१.१६ करोड सहयोगमा बनेको पक्की पुल सञ्चालन, उपहारका नाममा धमाधम सहयोग गर्दै भारतको महावाणिज्य दूतावास
काठमाडौं । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा बारा जिल्लाको बङ्गरी नदीमाथि भलुही-भरवलिया-८ मा निर्माण गरिएको पक्की पुल सञ्चालनमा आएको छ । ‘नेपाल-भारत विकास सहयोग’अन्तर्गत सामुदायिक विकास परियोजनाको रूपमा सार्वजनिक पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत निर्माणाधीन पुल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । भारतका महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका महावाणिज्यदूत देवीसहाय मीना र सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर शुभराज न्यौपानेले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे । भारत सरकारले सो पुल निर्माणका लागि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण सम्पन्न गराएको हो । महावाणिज्यदूत मीनाले नवनिर्मित आरसिसी पुलले अब भलुही-भरवलिया, फेटा र छिमेकी गाउँका नागरिकलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग सिधा सम्पर्क गर्न सहज हुने बताए । ‘पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयवासीको जीविकोपार्जन र यातायातको सहज पहुँच सृजना भएको छ । यहाँका स्थानीय समुदायको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पुल निर्माण गरेका हौँ,’ उनले भने । सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर न्यौपानेले पुल बनेसँगै यहाँको जनताको जनजीवनमा थप सहजता प्रदान गर्ने बताए । ‘पहिला पुल नहुँदा र अहिले पुल बनेपछि यहाँका जनताको आर्थिक र सामाजिकलगायत गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सडक र पुलजस्ता पूर्वाधारले अन्य गतिविधिलाई समेत चलायमान बनाउने गर्छ,’ उनले भने । महावाणिज्य दूतावासले नवनिर्मित आरसिसी पुलले अब भलुही-भरवलिया, फेटा र छिमेकी गाउँका नागरिकलाई वीरगञ्ज महानगरसँग सोझो सम्पर्क गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ । सन् २००३ देखि भारतले नेपालमा ५६३ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाउँदै आइरहेको छ । नेपालका सातै प्रदेशको तल्लो तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइ र अन्य सार्वजनिक उपयोगिताको निर्माणका क्षेत्रमा ४९३ परियोजना पूरा गरिसकेको छ । यीमध्ये भारत सरकारले भारतको महावाणिज्य दूतावास, वीरगञ्जको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत ७४ वटा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । तीमध्ये ५६ वटा हालसम्म पूरा भइसकेका छन् । यीमध्ये तीनवटा बारामा छन् । भारत सरकारले वाणिज्य दूतावासको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत विभिन्न संस्थालाई १९७ एम्बुलेन्स र ३८ स्कुल बस उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ । यीमध्ये भारत सरकारले बाराका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र शैक्षिक संस्थालाई १३ एम्बुलेन्स र ४ स्कुल बस उपहारस्वरूप प्रदान गरेको जनाएको छ । महावाणिज्यदूत मीनाले भारत र नेपालबीच बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय विकास साझेदारी रहेकाले पनि भारत र नेपालबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गर्ने बताए । यस परियोजनाको कार्यान्वयनले नेपाल सरकारको पूर्वाधार विकासजस्ता प्राथमिकता क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति स्वभीमानी नेपाली एकजुट हुनुपर्छ : डा भीम रावल
काठमाडौं । भूमि जागरण अभियान नेपालका संयोजक तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा भीम रावलले राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति स्वभीमानी नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका-७ मा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले देश राजनीतिक र आर्थिक रुपमा सङ्कटोन्मुख अवस्था रहेकाले यसको समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । ‘कुनै दल वा व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागी देश, जनताको पक्षमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । राजनीति दलहरुले देश र जनताको लागि काम गर्न नसक्दा सङ्कट पैदा भएको छ, यस्ता सङ्कटबाट पार पाउनका लागि सबैको हातेमालो जरुरी छ,’ उनले भने । देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले संविधानअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै नेता रावलले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदा पार्टीभित्रै आलोचित हुनुपरेको गुनासो गरे ।
सानिमा रिलायन्स लाइफको हेड अफिस नक्साल सर्ने, सेयरधनीहरूलाई ९.२४ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । लाभांश पारित गर्न सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ८औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले चैत ८ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ६५ हजार रुपैयाँको १.२४ प्रतिशतका दरले ६ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ८ प्रतिशतका दरले ३९ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ९.२४ प्रतिशत लाभांश पारित गर्नेछ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, बोनस सेयर वितरणपश्चत् जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १ करोड ४९ लाख २४ हजार ५६ रुपैयाँ पुग्ने भएकोले सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्नेछ । कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरबाट परिवर्तन गरी नक्साल कायम गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्नेछ । गत वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएका खर्च अनुमोदन गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक जेबी राजभण्डारी एण्ड डिबीन्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । लाभांश र वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले फागुन २६ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले फागुन २६ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कायम सेयरधनीहरू मात्रै साधारण सभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीचको वार्तामा चर्काचर्की, ह्वाइट हाउसबाट बाहिर जान निर्देशन
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनका नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच शुक्रबार ओभल अफिसमा भएको वार्तामा दुई नेताबीच आफ्ना आफ्ना अडान राख्ने क्रममा चर्काचर्की भएको छ । वार्ताका क्रममा दुबै नेताले आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा उनीहरूबीच भनाभनको अवस्था आएको हो । वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेको कुरामा असहमति जनाएपछि आक्रोशित ट्रम्पले जेलेन्स्कीसँग भने, ‘तपाईंहरू या त सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्छ। अमेरिका युक्रेनलाई सहयोग गर्ने बाटोबाट बाहिरिइसकेको छ।’ रुसमा अचानक अमेरिकी पहुँचलाई लिएर तनाव कम गर्ने उद्देश्यले भएको बैठकले उहाँहरूबीच भनाभनको अवस्था आएको हो । ‘तपाईं लाखौं मानिसहरूको जीवनसँग जुवा खेल्दै हुनुहुन्छ । तपाईं तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने जुवा खेल्दै हुनुहुन्छ र तपाईंले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो यो देशप्रति अपमानजनक छ,’ ट्रम्पले भने । अमेरिकी राष्ट्रपतिले हालै आफ्ना युक्रेनी समकक्षीलाई तानाशाहको संज्ञा दिएपनि युक्रेनको खनिज सम्पदा बाँडफाँड गर्ने र रुससँग शान्ति सम्झौताबारे छलफल गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निमन्त्रणामा जेलेन्स्कीले ह्वाइट हाउसको भ्रमण गरेका हुन् । फ्रान्स र बेलायतका नेताहरू पनि ह्वाइट हाउसमा आएर ट्रम्पलाई किएभसँगको सहकार्य नछोड्न गरिएको आग्रहपछि यो बैठक भएको हो । यद्यपि, उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले युद्ध अन्त्यका लागि ‘कूटनीति’ आवश्यक रहेको बताएपछि आक्रोश चुलिएको थियो । भान्सको भनाइपछि जेलेन्स्कीले ‘कस्तो प्रकारको कूटनीति’ भनेर साँधेका र भान्सले त्यसपछि उनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा ‘अपमानजनक’ भएको आरोप लगाएका थिए । विवादपछि निकै अपेक्षा गरिएको अमेरिका र युक्रेनबीच हुने भनिएको खनिजसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन र जेलेन्स्कीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाहिरिन भनियो। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट बाहिरिएपछि फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले आफु र ट्रम्पबीच हुन पुगेको विवाद ‘दुवै पक्षका लागि ठीक नभएको’ प्रतिक्रिया दिए । सो क्रममा उनले पछिल्लो घटनापछि पनि दुई देशबीच सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताएका छन् । वार्ताका क्रममा ट्रम्पले रुससँग लडाइँ गरेर युक्रेनले जित्न नसक्ने बताए । जेलेन्स्कीले आफूले युद्धविराम चाहेको उल्लेख गरेको बताएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय निकट स्रोतले जनाएको छ ।
उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति सुधार्न ६ सबस्टेसन निर्माणाधीन, थप २० वटा निर्माण गरिने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन ६ वटा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा १३२/११ केभीका ६ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । यसमध्ये काठमाडौंको टेकु सबस्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ । फुटुङ र मुलपानी सबस्टेसन अन्तिम चरणमा छन् । दुवै सबस्टेसनलाई दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सबस्टेसनलाई सञ्चालन ९चार्ज०मा ल्याउन मात्र बाँकी रहेको छ । चोभार सबस्टेसन आगामी असारभित्र र भक्तपुरको ठिमी सबस्टेसन ८ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेका छन् । प्रत्येक सबस्टेसनको क्षमता ९०/९० एमभिए रहेको छ । सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं उपत्यकामा थप करिब ५ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार हुने छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । भविश्यमा बृद्धि हुन सक्ने विद्युत्को सम्भावित मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले सन् २०५०को समयसीमा निर्धारण गरी काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्ररुमा चरणवद्ध रुपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को उच्चतम माग ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी प्राधिकरणले २२०, १३२, ३३ र ११ केभी तहका २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । २२० केभी प्रसारण संरचनाले काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी परिधिलाई घेर्ने गरी २२० केभीको रिङ निर्माण गर्न सर्वेक्षणलगायतका पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्तिका लागि ४००/२२०, २२०/१३२ र १३२/११ केभी तहको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन नयाँ सबस्टेसन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका स्वस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आयोजनाहरु सञ्चालित छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन सबस्टेसनको अनुगमन गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत बढ्दो माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन निर्माणलाई जतिसक्म्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा धेरै सहज भई विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो एवम् गुणस्तरीय हुने उनको भनाइ छ । काठमाडौंको दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको मुलपानीमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । चपली–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई मुलपानी सबस्टेसनमा छिराएर विद्युत् आपूर्ति दिइने छ । उक्त सबस्टेसनबाट जडीबुटी, पेप्सीकोला, काँडाघाँरी, गोठाटार, मुलपानी, जोरपाटी, साँघु, ठिमीलगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ केभीका ८ वटा फिडर निकालिएको छ । सबस्टेसन चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । फुटुङमा १३२/११ केभीको नयाँ सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । बालाजु–चपली १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई फुटुङ सबस्टेसनमा ‘ट्यापिङ’ गरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिने छ । दुई महिनाभित्र उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । उक्त सबस्टेसन सञ्चालन आएपछि बालाजु, नेपालटार, गोलढुङ्गालगायतका क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप सुधार हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत ललितपुरको खोकना, बुङमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध भएपछि काठमाडौंको चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । उक्त सबस्टेसनमा मातातीर्थ सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति दिइनेछ । उक्त सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यकासाथ काम भइरहेको छ । चोभारमा सबस्टेसनबाट चक्रपथ हुँदै १३२ केभी भूमिगत लाइन बनाउँदै ललितपुरको लगनखेल सबस्टेसनमा पुर्याइने छ । लगनखेल सबस्टेसनलाई सुदृढीकरण गरी १३२ केभी बनाइँदै छ । त्यसपछि आगामी दिनमा त्यहाँबाट भूमिगत रुपमा चापागाउँ र हरिसिद्धीमा लाइन लगिने छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र विश्व बैंको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार अगाडि बढाइएको हो ।
अब कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन : तारामान स्वार
राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्ष राष्ट्रियसभामा रहेर काम गर्दैगर्दा धेरै कुराको अनुभव लिने अवसर मिल्यो । संसद् भनेको कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । तर सांसदहरु संविधानअनुरुप कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आपसी आरोप-प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका सवाल जति उठ्नुपर्ने हो, त्यति स्थान पाएको देखिँदैन । संसद् मुख्यत सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । हामी सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउनुपर्ने हो । तर सांसदहरुले राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, संविधान जारी भएको करिब एक दशक भएको छ । जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थाको कानुन बनाउने कुरा अझै पनि पूरा भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य नीति संसद्मा पेस हुँदैन । सांसदहरु पनि विकासे कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै देखा परेका छन् । संविधानमा रहेका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएका छन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार अझै ४० वटा कानुन बन्न सकेको छैन । जति राष्ट्रियसभाले छिटोछिटो कानुन पारित गरेको हुन्छ, त्यहीअनुरुप प्रतिनिधिसभाले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका धेरै विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किएका छन् । अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेको छ । संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने होइन । समयअनुरुप संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हचुवाको भरमा गर्न हुँदैन । सबैभन्दा पहिला संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र सांसदहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । संशोधन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । संशोधन कुनै राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको लागिभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन । बरु उनीहरुको अधिकार थप गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संशोधनमा आमजनताको भावना बुझ्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई थप मजबुत बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्थाको निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्र्नुपर्छ । राजनीतिक दल र दलका नेता सुध्रिनुपर्छ । उनीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक पार्टी वा नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन । आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएको छ । एउटा निर्वाचनमा चारपाँच करोडसम्म खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो निर्वाचनमा लागेको खर्च निकाल्नका लागि नेताहरु भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने गरेको आरोप छ । नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिनु विडम्बना हो । हाम्रो देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । तर अधिकार दिएको छैन । अधिकार नदिएका कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जस्तै, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । यी ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन कुनै पनि सरकारको तत्परता देखिँदैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएपछि प्रदेश सरकार घाँडोजस्तै बनाइएको छ । हाम्रो सङ्घीयता भनेको सहकार्यको सङ्घीयता हो । समावेशी सङ्घीयता हो । तर तीन सरकारबीच सहकार्य, समन्वय देखा परेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट रायसल्लाह लिने वा दिने काम भएको छैन । सङ्घीयता सबलीकरणको निम्ति सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता मात्रै भन्ने तर सबै अधिकार सङ्घमा राख्ने गर्नुहुँदैन । बजेटमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । एक/दुई लाखसम्मका योजना पनि सङ्घले नै बजेटमार्फत दिने गरेको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । अबको बजेट युवाकेन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नभएका कारण धेरै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । ती युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुरुपको अर्थ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन समाजवादोन्मुख अर्थनीति बनाउनुपर्छ । समाजवादोन्मुख भन्ने तर सबै निजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन । युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । बन्द भएका कारखाना, उद्योग सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका मुख्य ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन । यी दलहरुबीच आरोप-प्रत्यारोपले राज्यप्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको विडम्बना नै हो । जनताको अवस्था सुधारको निम्ति पनि यी तीन शक्ति एकआपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तारामान स्वार राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । सांसद स्वार २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका हुन् ।) रासस
एसियामा ४८ प्रतिशत होटल निर्माण, उत्कृष्ट विमानस्थल पनि एसियामै
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा नयाँपन र सृजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरोकार भएका निकायका विज्ञहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘चेन्जिङ ट्रेन्ड्सः रिथिङ्किङ नेपाल्स टुरिजम’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले पर्यटन क्षेत्रमा सृजनात्मकता र नयाँपन जोड्न सके यो व्यवसाय फस्टाउने धारणा राखेका हुन् । विश्वप्रसिद्ध हङ्कङ पोलिटेक्निकल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक काये चोनले नयाँपन र सृर्जनाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने बताए । सृजनात्मक गतिविधिले पर्यटकलाई थप आकर्षक गर्न सकिने भन्दै यसबाट रोजगारीका अवसर पनि सृजना हुने उनको धारणा छ । प्रोफेसर चोनले विश्वमा पर्यटन व्यवसायको शैली बढ्न थालेको भन्दै सन् १९५० देखि आगामी सन् २०३० सम्मको अवस्थामा केन्द्रित भएर प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । विश्व पर्यटनको रुपान्तरण केन्द्र युरोपबाट भएको स्मरण गर्दै उनले संसारभर पर्यटनको शैलीको सुरुआत अन्तरदेशीय ट्राभलबाट हुन थालेको उल्लेख गरे । पर्यटन विकासको सुरुआत विश्वमा एसिया प्यासिफिकको पर्यटन शैलीमा भएको तीव्र रूपमा विकास भएको तथ्याङ्कले देखाएको उनीद्वारा जारी प्रस्तुतिकरणमा उल्लेख गरिएको छ । ‘पर्यटनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिने होटलको विकासमा समेत विश्वभरको होटल निर्माणमा एसिया प्यासिफकको हिस्सा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यो क्षेत्रमा ४८ प्रतिशत होटल निर्माण भएका छन्,’ प्रोफेसर चोनले प्रास्तुत गरेको विवरणमा उल्लेख छ । पर्यटन विकासमा एसिया क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उनको भनाइ छ । विश्वमा पर्यटन विकासमा होटलसँगै उत्कृष्ट विमानस्थलमध्येका अधिकांश एसियामा छन् । पर्यटनमा एसिया क्षेत्रको उत्कृष्ट योगदान रहेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले एसियाको हस्पिटालिटी विश्वकै ‘बेस्ट एण्ड युनिक’ भएको दाबी गरे । विश्वमा अहिलेसम्म निलो समुद्र नै धेरै चल्ने पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विश्वभरि परिचित भइरहेको भन्दै यसलाई नयाँपन र सृजना दिन सकिएको अवस्थामा मात्रै पर्यटकीय गन्तव्यले विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पर्यटनले खेल्न सक्ने पनि चोनले उल्लेख गरे । उनले भोलिको भविष्य आज देखिन सक्ने भएकाले अबको आवश्यकता ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’ हो भन्दै यसका लागि प्रविधिलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती बढेको व्याख्या गरे । आतिथ्यता क्षेत्रमा पछिल्लो चुनौती मानव संशाधनको अभाव भएको उल्लेख गर्दै उजले ‘वर्क लाइफ’को सन्तुलन मिलाउनु महत्त्वपूर्ण भएको बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले पर्यटन क्षेत्रमा चोनको अनुभवन उल्लेख्य भएको बताए । आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बोर्डले सरकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारितालाई फराकिलो बनाएर लैजाने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
रिङ्कु सदालाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरस्थित रिङ्कुकुमारी सदाको घरमा पुगेर उनलाई न्याय दिलाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सामूहिक बलात्कारपीडित १७ वर्षीया किशोरी रिङ्कुलाई न्याय दिनुको साटो स्थानीय पञ्चायत बसेर मिलापत्र गराउन खोजेपछि उनी मृत फेला परेकी थिइन् । जनतासँग माओवादी तराई–मधेस जागरण अभियानका क्रममा सिरहा पुगेका अध्यक्ष दाहालसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरु आज दिवङ्गत रिङ्कुको घरमा पुगेका हुन् । आफ्नो पार्टीले रिङ्कुलाई न्याय दिलाउन संसद्मा आवाज उठाएको जानकारी दिँदै उनले जति सक्यो चाँडो न्यायका लागि पहलकदमी लिने बताए । गत माघ २७ गते राति शौच गर्न घरबाहिर निस्केकी रिङ्कुले आफू स्थानीय तीन जना युवाबाट सामूहिक बलात्कारमा परेको बताएकी थिइन् ।
