राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुशासित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता भएको बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सेवा दलको दिक्षान्त कवाज समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले अनुशासित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता भएकाले युवाको महत्व मनन गर्न आग्रह गरे । युवा जगतको चौतर्फी विकासमा सरकार हरेक समय प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गरे । उनले नैतिकवान, क्षमतावान, देशभक्त युवाहरु तयार गरी राष्ट्रको आवश्यकतालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सेवादल स्थापना भएको बताए । राष्ट्रिय सेवा दलले राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेलामा तपाईंहरुले निःस्वार्थ सेवा भावबाट समर्पित भइ एक सच्चा नेपाली नागरिकका रुपमा महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरेकोप्रति आभार व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नैतिकवान, क्षमतावान, देशभक्त युवाहरु तयार गरी राष्ट्रको आवश्यकतालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सेवादल स्थापना भएको हो । राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेलामा तपाईंहरुले निःस्वार्थ सेवा भावबाट समर्पित भइ एक सच्चा नेपाली नागरिकका रुपमा महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्को उच्च जोखिम भएको नेपालमा विपत्तिहरुको समयमा परिचालन गर्नसक्ने तालिमप्राप्त स्वयंसेवक उत्पादन गर्नसक्ने बनाउनु कार्यक्रमको मुख्य ध्येय भएको बताए ।
भारतको जिडिपी वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आर्थिक वर्ष २०२४–२५ (अप्रिल २०२४–मार्च २०२५) को तेस्रो त्रैमासिक (अक्टोबर–डिसेम्बर) मा ६.२ प्रतिशतको दरले बढेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । देशको तथ्याङ्क तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको आधिकारिक विज्ञप्तिअनुसार तेस्रो त्रैमासिकमा दर्ता गरिएको जिडिपी वृद्धि दोस्रो त्रैमासिकमा दर्ता गरिएको ५.६ प्रतिशतबाट बढेको छ । वास्तविक जिडिपीले आर्थिक वर्ष २०२४–२५ को तेस्रो त्रैमासिकमा ६.२ प्रतिशतको वृद्धि दर देखेको छ । सम्पूर्ण आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा, भारतले वास्तविक जिडिपी वृद्धि दर ९.२ प्रतिशत रेकर्ड गरेको थियो । जुन विगत १२ वर्षमा उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दरमा वृद्धि हुनुको एउटा प्रमुख कारक ग्रामीण मागमा भएको वृद्धि थियो । कृषि उत्पादनमा सुधार आएको अनुकुल मनसुनले गर्दा मौसममा उब्जाइएका प्रमुख बालीहरूको उत्पादन बढेको छ ।
आगामी बजेट पनि ठूलो आकारको आउने निश्चित, जहिल्यै ठूलो किन ?
काठमाडौं । नेपालमा बजेटको इतिहास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईरालाका तत्कालीन अर्थमन्त्री शुवर्ण समशेर राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको पहिलो बजेट ल्याए । नेपालको बजेट सुरु गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले आयकर, सम्पती करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरे । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गरी ती विद्यालयका लागि आफ्नो बजेटमार्फत रकम व्यवस्थापन गरे । सुवर्णले ल्याएको बजेट इतिहासमै साच्चै सुवर्ण नै थियो। तर, नेपालमा पछिल्लो पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको छ। कार्यान्वयनमुखी सुवर्ण बजेट आउनै सकेको छैन । बजेटमा कार्यक्रम राखिन्छन् तर तिनको सही रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउने होड हेर्ने हो भने पछिल्ला १४ वर्षलाई मात्रै नियाले पुग्छ । २०६८/६९ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८ असार ३१ गते बजेट ल्याएका थिए । उनले ल्याएको बजेटको आकार ३ खर्ब ८४ अर्बको थियो । त्यस्तो खालको वार्षिक बजेटको आकार २०७५/७६ मा आइपुग्दा १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको देखिन्छ भने २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षसम्म बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्बको पुगेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दै गएपनि खर्चको अनुपात बढ्न सकेको छैन । १४ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको कुल बजेटमा १० खर्ब ८४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । अरु वर्ष बजेट खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भएको बजेट पनि चालु खर्चमा ह्वारह्वार्ती खर्च भएको छ भने पुँजीगतमा धेरै कम बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट दस्तावेजले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेट कार्यान्वयनको ८ महिना शुरु हुनै लाग्दा कुल बजेटको आधा समेत खर्च हुन सकेको छैन अर्थात फागुन १५ सम्ममा ८ खर्ब खर्च भएको छ । खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ४३.०२ प्रतिशत हो । त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधी समीक्षामार्फत स्वीकारिसकेका छन् । उनले यो बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै करिव २ खर्बले घटाइसकेका छन् । चालु बजेट नै कार्यान्वयन समेत नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउन भनेको छ । यो बर्ष पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रक्रियालाई योजना आयोगले नै अनुमोदन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई ढोका खुलाइदिएको छ । योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले होड भन्दा पनि अुनमानमा आधारित स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट निर्माणका लागि अर्थलाई सिलिङ दिइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेटको सिलिङ दिँदा खर्चलाई मात्रै हेरिँदैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? आगामी दिनमा हाम्रा सूचाङ्कहरु कतिसम्म पुग्छन् ? राजश्व कति उठ्नसक्छ ? वैदेशिक सहायता कति आउछ ? यावत कुराहरुको विश्लेषण गरेर सिलिङ दिइएको हुन्छ । त्यही सिलिङ भित्रै रहेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यद्यपि अहिलेको बजेट तर्जुमा र खर्च प्रणाली फर्मुला ठिक नरहेको उनले बताए । पुडासैनीकाअनुसार बजेटमा तयारी बिनाका योजनाहरु राख्ने र त्यस्ता योजनाहरुमा खर्च नहुने समस्या रहेको छ । आगामी बजेटमा तयारी भएका आयोजनाहरुलाई बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ र खर्च प्रणालीमा रहेका समस्याहरुलाई समेत निकारण गर्दै लैजानुपर्ने उनी बताउँछन् । बजेटको गृहकार्य कसरी भइरहेको छ ? योजना आयोगले सिलिङ दिएसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले काम थालिसकेको छ । बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्ययोजना नै तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आगामी वर्षका लागि सबै निकायले १ देखि २० चैतसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू समेटेर पठाइसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि १५ चैतदेखि १० वैशाखसम्म सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी सुझाव संकलन गर्ने मन्त्रालयको कार्य तालिका छ । बजेटबारे औपचारिक रूपमा १६ चैतदेखि छलफल थालिनेछ । सुरुमा योजना आयोगसँग बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । आयोगसँग २२ चैतमा छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । सोही बैठकमा राजस्व परामर्श समितिबाट प्राप्त सुझावमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । १५ चैतसम्ममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रश्ताव गर्ने अन्तिम समय तोकिएको छ । २० देखि २२ चैतसम्ममा अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । २८ देखि २६ चैतसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशगत छलफल आयोजना गर्ने भएको छ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकसमेत राखिएको छ । २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म ससर्त अनुदानमा केन्द्रित रहेर प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफल हुने कार्यतालिका छ । यही अवधिमा सबै मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे दफाबार छलफल अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा सञ्चालन हुनेछ । २ देखि २० वैशाखसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको आकार यकिन गरी बजेटमा राख्ने कार्यक्रम छ । २६ चैतदेखि २५ वैशाखसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूबाट पनि सुझाव संकलन गर्ने अर्थको योजना छ । आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा १० वैशाखभित्र तयार गर्ने र १५ वैशाखभित्र संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्ने तालिका छ । त्यस्तै, २५ वैशाखसम्ममा प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गरिसक्ने लक्ष्य छ । ३० वैशाखमा आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिइने अर्थको कार्ययोजना छ भने आगामी आव ०८२/८३ मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा १ जेठमा तयार गर्ने कार्यतालिका छ । सोही दिन राजस्व परामर्श समितिले अन्तिम प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछ । १० जेठमा राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटको ब्रिफिङ गरिने भएको छ । सोही दिन व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित) तयार हुनेछ । १२ जेठमा व्यय अनुमानसम्बन्धी रातो किताव छपाइका लागि प्रेसमा पठाउनेछ । १३ जेठमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने उल्लेख छ । १४ जेठमा योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ । सोही दिनमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइका लागि पठाउने तालिका छ । त्यस्तै बजेट वक्तव्य र स्रोत पुस्तिका छपाइ पनि सोही दिन गर्ने उल्लेख छ । १४ जेठमै संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण पेश गर्ने र १५ जेठमा संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रश्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यतालिका छ ।
बैंकिङ प्रणालीबाट २५ अर्ब तरलता तान्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने क्रम जारी राखेको छ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत आइतबार २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर तरलता खिच्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले २१ दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत तरलता खिच्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरुवातबाट नै राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिच्दै आएको छ । निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत पनि तरलता खिचिरहेको छ । आइतबार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ–ब्याज आगामी १० चैतमा भुक्तानी हुनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुनेछ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
हिमपातले अवरुद्ध नाग्म-गमगढी सडक अझै खुलेन
मुगु । बिहीबारदेखि परेको हिमपातका कारण अवरुद्ध नाग्म–गमगढी सडक अझै खुल्न सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले एक्साभेटरको प्रयोग गरेर हिउँ पन्छाउन सुरु गरेपछि बाक्लो हिउँ परेकाले पन्छ्याउन समय लागेको जनाएको छ । सडकमा बाक्लो हिउँ जमेको र कतै पहिरो त कतै विजुलीका पोल ढलेकाले सडक अवरुद्ध भएको छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा न ५ का स्थानीय शिवचन्द्र कार्कीले बताए । कर्णाली राजमार्गको जिया–बुलबुले खण्डमा पहिरो गएकाले रारा आउने पर्यटक तथा सवारी साधन बाटोमै रोकिएको नेपालगञ्जबाट आउँदै गरेको कार्कीले जानकारी दिए । सडकको अवरोध हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको एक्साभेटरसहित कर्मचारीहरु र नेपाली सेनाले काम गरिरहेको जनाइएको छ । आज साँझसम्म सडकको अवरोध हटाउने गरी काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले बताए । जिल्लाको भुलभुले, सिप्टिचौर, सातमोडका सडकमा सवारीसाधन आउजाउ गर्न कठिन भइरहेको छ । हिमपातका कारण मुगु जाने १७ वटा गाडी र यात्रुहरु तीन दिनदेखि बाटोमै अड्किएको यात्रु शिवचन्द्र कार्कीले टेलिफोनमार्फत जानकारी गराए ।
प्रथम डिएभी अन्तर कलेज फ्रेन्डली फुटसल टुर्नामेन्ट सम्पन्न
काठमाडौं । ललितपुर धोबिघाटस्थित डिएभी अन्तर्राष्ट्रिय कलेजको आयोजनामा संचालित प्रथम डिएभी फ्रेन्डली फुटसल टुर्नामेन्ट कलेज परिसरमा फागुन १० गतेसम्पन्न भएको छ । टुर्नामेन्टमा काठमाडौं उपत्यकाका ४ बिएससी सिएसआइटी कलेजका विद्यार्थी समूह सहभागी रहेका थिए । प्रथम डिएभी फ्रेन्डली फुटसल टुर्नामेन्टमा सहभागी महर्षि कलेज, शिक्षालय कलेज र आयोजक डिएभी अन्तर्राष्ट्रिय कलेजलाई पछि पार्दै हिमालय कलेजले प्रथम फ्रेन्डली टुर्नामेन्टको ट्रफी पाएका थिए । पुरस्कार वितरण समारोहमा सहभागी कलेजका सम्पूर्ण खेलाडीहरुको प्रतिभा र रुचिलाई कदर गर्दै प्रमाणपत्रद्वारा समेत सम्मान गरिएको थियो । डिएभी बिएससी सिएसआइटीका प्रमुख शशिभुषण चत्तुर्बेदीका अनुसार टुर्नामेन्टको मुख्य उद्देश्य सिएसआइटी कलेजहरुबीच मित्रता र सहकार्य प्रर्वद्धन गर्नु रहेको थियो । कलेजले जारी गरेको बिज्ञप्ति अनुसार यस फुटसल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षहरुमा काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण बिएससी सीएसआइटी कलेजहरूलाई समेट्ने योजना रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् : अबदेखि अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको औषधी छैन भनेर बिरामीलाई फर्काउन पाइन्नँ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अब अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको औषधि छैन भन्न नपाइने बताएका छन् । इलाम अस्पतालको आइतबार अनुगमन गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकिएका औषधि अस्पतालमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘अब पनि औषधि छैन भन्नु गैरकानुनी हो, तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्नुपर्छ, सरकार तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ९८ प्रकारका औषधि तोकेको छ । तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले चिकित्सकले लेखेका औषधि छैन भनेर पन्छिने छुट अब सरकारी अस्पताललाई नभएको बताए । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । बीमाका केही व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि यसलाई सुधार गर्न लागेको उनको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका काम अगाडि बढाउनेसमेत उनको भनाइ छ । इलाम अस्पतालका प्रमुख डा प्रभु शाहले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नभएको गुनासो गरे । सो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सुगममा चिकित्सक बस्न रुचाउने गरेको बताए । ब सरकारले जहाँ खटाएको छ सोही ठाउँमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि बताए । अहिले पनि तराईका अस्पतालमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर डाक्टर रहने गरेको भन्दै उनले अब सरकारले खटाएकै ठाउँमा चिकित्सकलाई बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताए । अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूले समेत आफूले गर्न सक्ने मात्र काम गर्नेगरी मन्त्रालयमा माग गर्नुपर्ने बताए । पूर्वाधार र औजारका विषयमा समेत जिल्ला अस्पतालले माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आवश्यकतानुसार माग भए सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य चौकीमा एमआरआई र सिटी माग्दा हाल सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उनले आवश्यकतानुसार माग हुनुपर्ने धारणा राखे । तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले फरक–फरक नीति बनाएर काम हुन नसक्ने भन्दै उहाँले एउटै नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उनले धारणा राखे । इलाम अस्पतालले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अस्पतालको भौतिक संरचनाका विषयमा जानकारीसहित थप गर्नुपर्ने विषयमा माग गरिएको अस्पतालका व्यवस्थापक क्षितिज खतिवडाले जानकारी दिए ।
अष्ट्रेलियामा बढ्यो गर्मी, जनजीवन र अर्थतन्त्रमा असर
काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा अत्याधिक गर्मी बढ्न थालेसँगै जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । धेरै शहरी क्षेत्रहरू अत्यधिक गर्मीको खतराको सामना गरिरहेका छन् । जलवायु परिषद्वारा प्रकाशन गरिएको अष्ट्रेलियाको तापक्रम तथ्यांकअनुसार लगभग एक तिहाइ अष्ट्रेलियाली समुदायहरूले प्रत्येक वर्ष ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम अनुभव गर्ने दिनहरूको संख्या २०५० सम्ममा दोब्बर हुनसक्नेछ । मानिसहरूको स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्याउने अत्यधिक गर्मी जलवायु प्रदुषणको सबैभन्दा प्रत्यक्ष परिणामहरू मध्ये एक हो । यो सबैभन्दा हानिकारक मध्ये एक पनि हो । १८९० पछि बाढी, आगलागी र अन्य सबै जलवायु–इन्धन प्रकोपहरू भन्दा बढी अष्ट्रेलियालीहरू गर्मीको लहरको परिणामस्वरूप मृत्यु वरण गरिरहेको बताइएको छ । शताब्दीको मध्यसम्ममा लगभग ४० लाख जनसंख्या भएको पश्चिमी सिड्नीका बासिन्दाहरूले ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा दोब्बर दिनहरू बढी तापक्रममा बिताउनेछन् ।
