हिमालय एयरलाइन्सले पोखरालाई ल्हासासँग जोड्न हप्तामा एक उडान गर्दै
काठमाडौं । नेपाल–हिमालय एयरलाइन्सले नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरा र विश्व प्रसिद्ध ‘रुफ अफ द वर्ल्ड’ ल्हासाबीच आफ्नो नयाँ साप्ताहिक उडान सुरु गर्दै क्षेत्रीय सञ्जाल बिस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । मार्च ३१ देखि सुरु हुने यो नयाँ रुटको उडानमार्फत हिमालय एयरलाइन्स्ले नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ जुन एयरलाइन्सका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुनेछ । काठमाडौं–ल्हासा–पोखरा–ल्हासा–काठमाडौँ सेक्टर जोड्न तथा मागको आधारमा आगामी दिनमा उडानहरू थप्ने योजनासहित हाल हप्तामा एउटा उडान सञ्चालन गर्न लागेको हिमालय एयरलाइन्सले जनाएको छ । प्रारम्भिक योजनाअनुसार काठमाडौँ–ल्हासा उडान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार मार्च ३१ मा बिहान ८ः३० बजे उडान भर्ने र सोही दिन चीनको स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ बजे ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलमा पुग्नेछ । त्यसैगरी, ल्हासा–पोखरा उडानले ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार मार्च ३१ मा १३ः१५ बजे उडान भर्ने र सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार १२ः४५ मा पोखरा अवतरण गर्नेछ । यसै गरी, ऐतिहासिक पोखरा–ल्हासा उडान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अप्रिल १ मा स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ः२० मा प्रस्थान गरी सोही दिन चीनको स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ बजे ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलमा पुग्नेछ । त्यसैगरी, ल्हासा–काठमाडौँ उडानले ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलबाट अप्रिल ०१ मा स्थानीय समयअनुसार १२ः३० मा प्रस्थान गरी सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ मा काठमाडौँ अवतरण गर्नेछ । हिमालय एअरलाइन्स्का उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता विजय श्रेष्ठले नयाँ सुरु हुन लागेकोे रुटप्रति उत्साह व्यक्त गरे । हिमालय एयरलाइन्ससँग यात्रा गर्न चाहने यात्रुहरूले एअरलायन्सको टिकटिङ काउन्टरहरू, अधिकारिक ट्राभल पार्टनरहरूका साथै एयरलाइन्सको आधिकारिक वेबसाइट र हिमालय एअरलाइन्स् मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि काठमाडौँ–ल्हासा–पोखरा–ल्हासा–काठमाडौँ उडानको टिकट बुक गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हिमालय एयरलाइन्स नेपाल–चीन बीचको संयुक्त साझेदारी कम्पनीका रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी हो, जसको स्थापना सन् २०१४ मा भएको थियो ।
सहकारीमा गलत गर्नेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउँछौँ : मन्त्री अधिकारी
काभ्रेपलाञ्चोक । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा विधिविपरीत गलत क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । उनले आज काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित ज्योति मिर्मिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रजत वर्ष एवं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेले ‘सबै सहकारी गलत हुन्’ भनेर ‘स्यालहुँइया’ मच्चाइएको उल्लेख गर्दै गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताए । ‘केही पक्षबाट सबै सहकारी गलत हुन्, ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्, हामी छानबिन गरेर ऋण नतिर्नेलाई जसको नाममा ऋण छ उसको र एकाघरको परिवारको सम्पूर्णको सम्पत्ति रोक्का गरेर असुलउपर गर्नेछौँ र पासपोर्ट पनि रोक्का गरिने सूचनासमेत जारी गरिसकेका छौँ’, मन्त्री अधिकारीले भने । उनले विधिविपरीत गलत क्रियाकलाप गर्ने सहकारी सञ्चालकसमेतको सम्पत्ति जफत गरेरै भए पनि पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘केही महिनामै ६ हजार ६०० भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइसकेका छौँ, अब छिट्टै केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चरणमा छौँ ।’ मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी समाधान समिति तथा मन्त्रालयको विभागले सहकारीको समस्या समाधानार्थ काम गरिरहेको बताए । ‘सहकारीसम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ, सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको, सूचना केन्द्र परिचालनको व्यवस्था, कोष खडा गर्ने व्यवस्था गर्दै न्यायाधिकरणलाई समेत अघि बढाउन थालिएको छ’, उनले भने । केही नमिलेका विषयलाई प्रतिस्थापन विधेयकले सम्बोधन गर्नेसमेत उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले मुलुकभरका ३१ हजार ४०० सहकारीमा केहीले गलत गरे पनि सबै खराब हो भन्ने भ्रम फैलाइएको दोहोर्याए । उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा उत्कृष्ट र पुरस्कृत भएका सहकारी पनि छन्, सबैलाई एउटै नजरले हेर्नुहुन्न ।’ मन्त्री अधिकारीले फरक प्रसङ्गमा यसअघिका अस्थिर सरकारले नागरिकको सपना पुरा नगर्ने भएकाले स्थिरताका लागि दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाएको बताए । ‘यसपटक भूमि आयोगमार्फत जनतालाई भूमिको अधिकार उपलब्ध गराएरै छाड्ने छौँ, पटकपटक आयोग बन्छ, काम गर्दैन भन्ने नैराश्यता चिर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाउनेछ’, उनले भने । उनले निर्वाचनमा जाँदा सबै राजनीतिक दलले पुर्जा दिलाउँछौँ, बासको ‘ग्यारेन्टी’ गर्छौं भनेर जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता स्मरण गर्न आग्रह गरे । उनले मालपोत ऐन, नापी ऐन नयाँ ल्याउन लागेको बताए ।
खानेपानीमन्त्री यादव र भारतीय समकक्षी पाटिलले गरे महत्त्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव तथा भारत सरकारका जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिलले आज खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्री यादव तथा भारत सरकारका तर्फबाट जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिलले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भारत र नेपाल सरकारबीच खानेपानी, सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । खानेपानीको स्रोतको विकास, स्वच्छ पानीको पहुँच, सरसफाइ प्रवर्द्धन, फोहोर व्यवस्थापन र नेपाल सरकारको प्रयासलाई सशक्त बनाउने सम्झौतापत्रको लक्ष्य छ ।’ भारत र नेपाल दुवै देशहरूबीच मैत्रीपूर्ण सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र स्वच्छता क्षेत्रमा अन्तर-सरकारी सहकार्यलाई सुदृढ, जल सुरक्षासम्बन्धी नेपाल सरकारका प्रयास तथा चिन्ताहरूलाई स्वीकार गर्दै, नेपालमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सुरक्षित वातावरणमा जनताको जीविकोपार्जनलाई सक्षम तुल्याउने उद्देश्य लिइएको छ। सम्झौतामा भूमिगत पानी व्यवस्थापन, प्रविधि तथा सूचना आदानप्रदान, बर्सातको पानी सङ्कलन तथा मापन, प्रविधि साझेदारी, नेपाल सरकारलाई प्रविधि तथा तालिम सहयोग रहने उल्लेख छ । कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्करप्रसाद शर्मा, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तब, भारत सरकारको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय अशोक मिणा, देवश्री मुर्खजी, नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख डा. सुरेन्द्र थापा, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव ई मीना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठलगायतको सहभागिता छ । मन्त्री यादव भोलि मङ्गलबार स्वदेश फर्किने तालिका छ ।
कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण, ८० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले कर्णालीका १५५ पालिकालाई सरकारले दिने ८० प्रतिशत स्रोतबाट फाइदा पुगेको बताएका छन् । काठमाडौंमा सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले २० वटा सूचकको विश्लेषण गरेर कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण गरेको जानकारी दिए । उनले पालिकाले ५० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन गर्नेगरी भएको पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरेर ८० प्रतिशत केन्द्रले र २० प्रतिशत पालिका वा प्रदेश व्यहोर्ने गरी परिवर्तन गरेको बताए । स्रोत व्यवस्थापनमा भएको परिवर्तनले पालिकाहरुको प्रतिक्रिया सोचेभन्दा राम्रो भएको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले कर्णालीका पालिकाबाट सुरु गरेको स्रोत व्यवस्थापनका कार्य सबै प्रदेशका पालिकामा गर्दै जाने बताए।
कालीगण्डकी लोकमार्ग : १५ वर्षमा ६५ प्रतिशत प्रगति, स्थानीय असन्तुष्ट
पर्वत । उत्तर दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्ग १५ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि निर्माण सुरू भएको लोकमार्ग हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको हो । सरकारबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभावलगायत कारणले डेढ दशकसम्म पनि आयोजना पूरा हुन नसकेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सडकका लागि आउने वार्षिक बजेटको सीमा पर्याप्त नभएका कारण निर्धारित मितिमा सडक सम्पन्न हुन नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व ५५ करोड रकम रहेको छ । कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाल इन्जिनियर पिपुल गौतमका अनुसार हालसम्म लोकमार्गको ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छभने योजनाको सम्पन्न हुने अवधि थप गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म पुर्याइएको छ । सडकको केही भाग छोडेर अधिकांशमा ११ मिटर चौडाइको बनाइएको छ । आव २०६६/६७ मा निर्माण थालनी भएको कालीगण्डकी कोरिडोरको कुल लम्बाइ ४९५ किलोमिटर रहेको छ । अनुमानित लागत ३० अर्ब ५७ करोड रहेकामा गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डको लागत २० अर्ब २२ करोड र बेनी–जोमसोम–कोरलाको लागत १० अर्ब ३५ करोड रहेको छ । हालसम्म २० अर्ब बराबर खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए । लोकमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माण कार्यको सुस्तगतिका कारण सिँचाइ र खानेपानीका योजना अवरूद्ध, गोरेटाबाटा र सहायक कच्ची सडकमार्ग लथालिङ्ग भई जनजीवन प्रभावित बनेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । कालीगण्डकी कोरिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्ड निर्माण कार्यले तीव्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ । संविधानसभा सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री विकास लम्सालले बहुआयामिक महत्त्वको कालीगण्डकी कोरिडोर ठेकेदारले समयमा कार्यसम्पादन नगर्दा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको कोरिडोर निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताए । लोकमार्गका सबै बाटो खुलिसकेको भए तापनि केही खण्डमा काम सन्तोषजनक नहुनु दुःखद रहेको उनले बताए । सरकारबाट एक अर्ब ५० करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा तीव्र गतिमा काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले कोरिडोर आर्थिक समृद्धिको आधार भएको हुँदा छिटो सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरिडोर निर्माणको क्रममा लथालिङ्ग भएका सिँचाइ, खानेपानी र बाटाघाटालाई स्थानीयवासीको मागबमोजिम स्थानीय सरकारले समाधान गर्दै जाने भन्दै आयोजनाले समेत द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पर्वतको विहादी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले आफूहरू सदरमुकाम जान तीन जिल्लाको फन्को मारेर जानुपर्ने समस्याको करिडोरले अन्त्य गरेको भए तापनि सन्तोषजनक काम भने हुन नसकेको बताए । विहादी खण्ड कालोपत्र सम्पन्न भएकाले त्यहाँका स्थानीयवासी खुसी भएको र त्यहाँको कृषि उपज वस्तु बजारीकरणमा सहज भएको उनको भनाइ छ । उनले आयोजना तीव्र गतिमा बढाउन आग्रह गर्दै कोरिडोर निर्माण गर्दा खसेको ढुङ्गा र माटो थुप्रिँदा धार्मिकस्थल सेतीवेणीको शालिग्राम शिलाको अस्तित्व मेटिने भएको गुनासो गरे । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–५ का वडाअध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले कोरिडोरकै कारण सिँचाइको तीन किलोमिटर कुलो भत्किँदा स्थानीय बासिन्दाले खेतीयोग्य ८० रोपनी जग्गा छोड्न बाध्य बनेको बताए । अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पालिकामा पर्ने १० किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको काम लथालिङ्ग हुँदा पाँच घर विस्थापित बनेको बताउँदै निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । रासस
नयाँबसपार्कका सबै ‘काउन्टर’बाट ‘अनलाइन’ प्रणालीमा टिकट काट्न सुरु
फाइल फाेटाे काठमाडौं । देशभरका सार्वजनिक सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गोँगबुस्थित नयाँबसपार्कका सबै टिकट ‘काउन्टर’ बाट ‘अनलाइन’ प्रणालीमा बसको टिकट काट्न सुरु गरिएको छ । मुलुकको एक मात्र राष्ट्रिय बसपार्क नयाँबसपार्कलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै यात्रुलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नका लागि बसपार्कभित्रका ४७ वटै टिकट काउन्टरबाट अनलाइन प्रणालीबाट टिकट काट्न सुरु गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेर लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले सञ्चालन गरेको नयाँबसपार्कमा यातायात व्यवसायीको सहकार्यमा बसपार्कका टिकट काउन्टरलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संसाधन प्रमुख पङ्कज मल्लले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ गोँगबुमा सञ्चालित उक्त बसपार्कबाट हाल देशभरका ७० जिल्लामा यात्रु सार्वजनिक यातायातमार्फत आवतजावत गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, खोटाङलगायत जिल्लामा भने कोटेश्वरबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्दै आएका छन् । नयाँबसपार्कबाहेक हाल राजधानीको कलङ्की, पुरानो बसपार्क, गौशाला, कोटेश्वर र सोह्रखुट्टेबाट सवारीसाधन विभिन्न जिल्लामा आवतजावत गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने सबै सवारीसाधनलाई नयाँबसपार्कबाट आवतजावत गराउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । विसं २०५६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका अध्यक्षबीच ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’ अन्तर्गत सम्झौता गरेर नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । उक्त बसपार्कभित्र बाहिरी जिल्लाबाट आएका बस र उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका बसलाई पार्किङका लागि छुट्टाछुट्टै बसपार्क स्थल निर्माण गरिएको छ । नयाँ बसपार्कमा हाल ८०० सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने ठाउँ रहेको छ । हाल उक्त बसपार्कबाट ३५० देखि ४०० सवारीसाधन विभिन्न जिल्लामा ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन् । रासस
शंकरदेव कलेजमा विद्यार्थीहरूबीच झडप, कलेजको गेट र परिसरका पसल बन्द गरेर सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै प्रहरी
काठमाडौं । काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेको शंकरदेव कलेजमा विद्यार्थीहरूबीच झडप भएको छ । सोमबार स्ववियु निर्वाचनको लागि संगठन दर्ता गरिरहेका विभिन्न पार्टी निकट भातृ संगठनका विद्यार्थीहरूबीच झडप भएको हो । झडपमा परेर केही विद्यार्थी घाइते भएर अस्पताल लगिएको छ भने केहीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने अझै झडप रोकिएको छैन । प्रहरीले सुरक्षा सतर्कताका लागि शंकरदेव कलेजको गेट बन्द गरेको छ भने कलेज परिसरका विभिन्न पसलका सटर पनि बन्द गर्न अपिल गरेको छ । सोमबारदेखि स्ववियु निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयले पनि आगामी ५ चैतमा हुने स्ववियु चुनावको लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । स्ववियु चुनाव हुने क्याम्पसमा मतगणनाको कार्य पुरा नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण क्याम्पसहरूमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले भनेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले स्ववियु चुनावको लागि सुरक्षा प्रबन्ध गर्न माग गरेपछि गृहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
कुलमानलाई हटाउन अर्को बखेडा : मूल्यांकनमा दियो ‘० अंक’, ‘केही काम गर्नै सकेनन्’
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मूल्याकंन गर्दै शून्य अंक दिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई शून्य अंक दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा घिसिङले शून्य नम्बर पाएका हुन् । मन्त्रालयले उनलाई विवरण पेस गर्न ढिलो गरेको र त्यसको मतलब उनले काम नै गर्न नसकेको बुझिएको जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने मन्त्रालयमा कार्यप्रगति पेस गर्दै ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरेका थिए । मन्त्रालयले उनले ढिलो गरेर कार्यप्रगति पेस गरेकोले शून्य अंक दिएको बताएको छ । समयमा विवरण पेस नभएकोले त्यसको मूल्यांकन नै नगरेर शून्य अंक दिएको मन्त्रालयको स्रोतको भनाइ छ । घिसिङ आफूले भने प्राधिकरणमा रहेर उल्लेख्य काम गरिरहेको दावी गर्दै आएका छन् । गत आव प्राधिकरणले साढे १४ अर्ब र चालु आवको ६ महिनामा ११ अर्ब ३६करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।
