१० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ६ अडिट कम्पनी छानिए
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न विभिन्न ६ वटा विदेशी अडिट (लेखापरीक्षण) फर्म छनोट भएका छन् । विभिन्न १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक फर्म सर्टलिष्ट (छनोट) भएका नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्तअनुसार १० वटा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको आह्वान अनुसार नेपालसहित श्रीलङ्का, भारत र बङ्गलादेशका बाह्य लेखापरीक्षक प्रारम्भिक छनोट भएका हुन् । श्रीलङ्काको डिलोइट पार्टनस्, बङ्गलादेशको हावलदार युनुस एण्ड कम्पनी, भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ, नेपाल भारतको संयुक्त जेभी मेरा जेकेएसएस–एसएसबीडीआइ जेभी, भारतको एमएसकेए एण्ड एशोसिएट्स र नेपाल भारतको संयुक्त जेभी एसआरबिए एण्ड बिके अग्रवाल लेखापरीक्षणका लागि छनोट भएका राष्ट्र बैंकले बताएको छ । लेखापरीक्षकको योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा छनोट गरिएको हो । छनोट भएका अडिट फर्मले केही समयपछि ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरक्षण थालनी गर्ने छन् । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा लगानीका विषयमा अडिट फर्मले अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्नेछन् । गत पुषमा बैंकको लेखापरीक्षण गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसअघि बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालि छनोट भएको थियो । तर, लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रूपमा बढी भएकाले राष्ट्र बैंकले छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रद्वारा २३ लाखमा संघीय अस्पतालमा थन्किएका ५ सय अस्पताल उपकरण मर्मत
काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले संघीय अस्पतालहरुमा बिग्रिएर थन्किएका पाँच सय उपकरणको मर्मत सम्पन्न गरेको छ । गत भदौ १८ गते मन्त्री पौडेलले बिग्रिए पनि मर्मत अभावमा थन्किएका १७ वटै संघीय अस्पतालका उपकरणको अध्ययन र मर्मत गर्न केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनसँग सम्झौता गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको उपस्थितीमा भएको सम्झौतापछि हालसम्म १० वटा संघीय अस्पतालमा उल्लिखित परिमाणमा उपकरण मर्मत भएको हो । ६ सय ६१ वटा उपकरणको मूल्यांकन गरिएकामा पाँच सय मर्मत सम्पन्न भएको केन्द्रका इञ्जिनियर उमेश किरातीले बताए । केन्द्रले २३ लाख २० हजार रुपैयाँमा ती सामग्री मर्मत सम्पन्न गरेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले बजार मूल्य सर्वेक्षण गर्दा नेपालमा बजार मूल्य २४ करोड ३० लाख लाग्ने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार यसले सरकारको निकै न्यून खर्चमा ती उपकरणको मर्मत भएको छ । ‘बाँकी अस्पतालबाट पनि आग्रह आएमा उपकरण मर्मत गर्न हामी तयार छौं,’ उनले भने । केन्द्रले गरेको मर्मतमा सामान्य तार जोड्ने देखि थप सामग्री मगाएर गरिएका जटिल मर्मत पनि छन् । ’कतिपय अस्पतालमा तारसम्म मर्मत नगरेर राखिएका उपकरण पनि भेटियो,’ उनले भने, ‘ती सबैको मर्मत भएको छ ।’ केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले हालसम्म पाँच सय उपकरण मर्मत भएको भन्दै यो सक्रियताका लागि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई धन्यवाद दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल पुनले लेखेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रीज्युको सक्रियतामा १७ वटा संघीय अस्पतालका उपकरण मर्मत सम्भार गरी दिने सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुरुप अहिलेसम्म ५ सय जति उपकरण मर्मत गरेको र करोडौं रुपैयाँ बचत भएको प्रगति रिपोर्ट छ । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले केन्द्रलाई धन्यवाद दिंदै सहकार्य जारी रहने बताएका छन् । ‘संघीय अस्पतालको सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण यो सहयोगका लािग धेरै धन्यवाद महावीर दाइ । मर्मत भएका उपकरणका कारण पहिलेभन्दा धेरैले सहयोग पाउने वातावरण बनेको छ,’ मन्त्री पौडेलले लेखेका छन्, स्वदेशी सीपको प्रयोग गरेर अस्पतालको सेवा सुधार गर्ने हाम्रो अभियानमा तपाईंसँगको साथ र सहकार्य निरन्तर रहनेछ ।’
सहमति भएपनि उद्योगीले सिमेन्टको मूल्य नघटाएको गुनासो, उद्योगीमन्त्री भन्छन्- अब विकल्प खोजिन्छ
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सिमेन्टको मूल्य नघटेको गुनासो गरेपछि सोमबार दुवै पक्षसँग सिंहदरबारमा छलफल गरिएको हो । छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्ट उत्पादकहरूले बढाएको मूल्य यथावत् राखेको गुनासो गरेका छन् भने उत्पादकहरूले मूल्य घटेको दाबी गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अधिकांश सिमेन्ट उद्योगीहरूले बढेकै मूल्यमा कारोबार गरिरहेको गुनासो गने । उनले भने, ‘जिल्ला दररेटमा केही रकम थप गरेर बिक्री गर्न भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन, केही उद्योगीले धेरथोर मूल्य घटाए पनि अधिकांशको मूल्य यथावत छ ।’ सिमेन्ट उत्पादकहरूले कार्टेलिङ समेत गरिरहेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । सिमेन्ट उत्पादकहरूले भने गत महिना मन्त्री भण्डारीकै पहलमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले जिल्ला दररेट कायम गर्ने बेलाको औसत मूल्यभन्दा १ सय १५ रुपैयाँ बढीमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेको दाबी गरेका छन् । उक्त मूल्यभन्दा दायाँबायाँ भएको अवस्थामा आफूहरू कारबाही सहन तयार रहेको उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले भने, ‘हामीले मन्त्रीज्यू सामु गरेको प्रतिबद्धता पूर्ण पालना गरेका छौं, कुनै कम्पनीले उधारोमा कारोबार गर्दा केही रकम बढी लिएको हुन सक्ला तर समग्रमा त्यस्तो छैन । अहिले हाम्रो जुन सहमति छ त्यसैका आधारमा कारोबार भइरहेको छ ।’ उनले सिमेन्टमा कार्टेलिङ नभएको दाबीसमेत गरे । उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सरकारले अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताए । गत महिना सिमेन्टको भाउ अस्वाभाविक रूपले बढाइएको आम उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीको गुनासो थियो । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायी एक अर्काका परिपूरक भएकाले नजिकको दुरी बनाएर अघि बढ्न मन्त्री भण्डारीले सुझाव दिए।
क्यान महासंघको रणनीतिक योजना बैठकको निर्णय, डिजिटल नेपाल बनाउन नीतिगत जोड दिने
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ)को रणनीतिक योजना बैठकको निर्णयले डिजिटल नेपाल बनाउन नीतिगत रुपमा जोड दिने भएको छ । नेपाललाई ग्लोबल आईटी हब बनाउने लक्ष्यसहित क्यान महासंघ को २०२५-२०२७ रणनीतिक योजना बैठक सम्पन्न भएको छ । फागुन १६ र १७ गते मकवानपुरको हेटौंडामा भएको बैठकले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ गर्नेगरी दुई वर्षे रोडम्याप तय गरेको छ । बैठकले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको दिशा तय गर्दै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थालाई सुदृढ बनाउन विभिन्न कार्यक्रम र पहलहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । सो अवसरमा क्यान महासंघका अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले नीतिगत क्षेत्रमा सुधार गर्न कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी छिन । उनले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि विद्यमान नीतिमा सुधार, प्रविधि विकास, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका माध्यमबाट नेपाललाई ग्लोबल आईटी हब बनाउने लक्ष्य राख्दै विभिन्न क्षेत्रहरूमा कार्य गर्ने योजना राखिन् । नेपालमा डेटा प्रोटेक्सन ऐन, ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट, राइड शेयरिङ ऐन, डन एनपी पोलिसी, इन्डस्ट्री ४.०, नेपाललाई उच्च साइबर सुरक्षा खतराबाट मुक्त पार्ने योजना, मेड इन नेपाल सफ्टवेयर र सेवाहरूको प्रवर्द्धनमा जोड दिने उनले बताइन् । आईसीटीको मानकीकरण र आईटी बोर्डको स्थापना, श्रम ऐनमा सुधार, आईटी विधेयक पारित गर्ने, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कर परिमार्जन लगायतका नीतिगत पहलहरू अगाडि बढाइने अध्यक्ष पाण्डेले उल्लेख गरिन । वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा पाँच प्रतिशतसम्म शेयर उपलब्ध गराउने, आईटी उद्योगमा कर छुट, स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम र फिनिसिङ स्कुलमार्फत उद्योगअनुकूल सीप विकास गर्ने कुरामा पनि क्यान महासंघले जोड दिएको छ । नेपाली आईटी उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न पहलहरू अघि बढाउने, महिला सशक्तिकरणका लागि आईसीटीमार्फत कार्यक्रम संचालन गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने उद्देश्य राख्दै ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै ठोस परिणाम ल्याउन काम गरिने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । बैठकमा प्रस्तुत योजना र कार्यक्रमलाई आधार मान्दै आगामी दुई वर्षे रणनीति तय गरिएको हो । सो अवसरमा बोल्ने पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले बदलिँदो समय अनुसार क्यानलाई सुदृढीकरण गर्न आफ्ना तर्फबाट सुझाव पेस गरिन । क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जित कुमार पोदारले प्रविधि क्षेत्रको आर्थिक योगदान बढाउने नीति निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँदै डिजिटल साक्षरता, नवप्रवर्तन, नीति सुधार र विश्वव्यापी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । महासंघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले आईटीमैत्री नीति आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै स्टार्टअप समिट, इनोभेसन समिट, सफ्टवेयर समिट जस्ता कार्यक्रमको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । केहि समय अघि ‘नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्यास’ शीर्षकको अवधारणापत्र महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीका् नेतृत्वमा समीक्षात्मक अध्ययन तथा सिफारिस तयार गरि सरकारलाई बुझाएको थियो । अर्का उपाध्यक्ष सुवास खड्काले आईटी विद्यार्थी, स्नातक तथा विशेषज्ञहरूलाई संलग्न गराई उद्योग–शिक्षा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिइन् । उपाध्यक्ष हर्कबहादुर सेटी र शेखरनाथ दुलालले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षाबारे सचेतना र आईटी परियोजनाका लागि प्रस्ताव लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उपाध्यक्ष सृजना श्रेष्ठले अनुसन्धान, विद्युतीय-फोहोर (ई-वेस्ट) व्यवस्थापन तथा क्यान महासंघको ब्रान्डिङमा विशेष जोड दिइन् थियो । कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्नुभएको क्यानकी सचिव सरिता न्यौपानेले महिलाहरूको प्रविधि क्षेत्रमा अवसर र चुनौतीबारे चर्चा गर्दै आईसीटीमार्फत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य केशव भट्टराईले रिफर्बिस्ड आईटी सामग्रीको सट्टा गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति निर्माणमा जोड दिनुभयो । अन्य कार्यसमिति सदस्यहरूले पनि आफ्ना भनाइ राख्दै उत्पादन र प्रविधिमा सुधार ल्याउनका लागि सम्बद्ध नीति र कदमहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा राख्नुभएको थियो । बैठकमा सहभागी कार्यसमितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यका लागि क्यान मकवानपुर शाखाले स्वागत तथा रात्रि भोजको आयोजना गरेको थियो ।
हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिमर्जको रिस छताछुल्ल, सेयर खरिद रोक्दै गभर्नरले साँधे इख
काठमाडौं । विसं २०८० साल चैतमा कर्मचारी सञ्चय कोषले माछापुच्छ्रे बैंकको एक करोड सात लाख ३७ हजार कित्ता सेयर खरिद गरेर सो बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी बन्यो । कोषले प्रतिकित्ता ११३ रुपैयाँमामा कूल १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख ८१ हजार रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको थियो । माछापुच्छ्रेको सेयर खरिद गरेको केही समयपछि कोषले प्राइम कमर्सियल बैंकको संस्थापक सेयर खरिदका लागि आवेदन दियो । सेयर बिक्री प्रबन्धकले बैंकको सेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पत्र पठायो । तर, लामो समय हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले सेयर खरिदका लागि स्वीकृति दिएन । कुनै कारण नदेखाई राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म प्रक्रिया रोकेपछि कोषले बिड (बोलकबोल) रकम फिर्ता माग्यो । ‘कोषले पछिल्लो पटक खरिद गरेको सेयर माछापुच्छ्रे बैंकको हो । त्यसपछि प्राइमको सेयर खरिदका लागि आवेदन दियौं । सेयर बिक्री प्रबन्धकले राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठायो । तर, लामो समयसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा कोषलाई मर्का पर्याे,’ कर्मचारी सञ्चय कोषका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । अधिकारीका अनुसार यो ७/८ महिना अगाडिको विषय हो । राष्ट्र बैंकले पत्र वा चिठ्ठी नै काटेर प्रक्रिया रोकेको होइन । तर, लामो समयसम्म रकम होल्ड (रोकिँदा) हुँदा कोषको ब्याज आम्दानी घट्ने भएकाले पछिल्लो ८ महिनादेखि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिदका लागि आवेदन नदिएको उनले जानकारी दिए । कोषले प्रतिकित्ता ११० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता सेयर खरिदका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग गरेको थियो । ‘बोलकबोल रकम ५ करोड रुपैयाँ छ भने त्यो रकम निर्ब्याजी भएर बस्छ, बोलकबोलन रकमको ब्याज नपाउने सर्त हुन्छ । जबकि सञ्चयकर्ताको रकम निर्ब्याजी राख्नु हुँदैन,’ सञ्चय कोष स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएपछि त्यो रकम हामीले फिर्ता लियौं ।’ बैंकको संस्थापक सेयर खरिदमा चलखेल भएको भनेर गलत प्रचार भइरहेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा पारदर्शी संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष रहेको उनको दाबी छ । कोषको कन्जरभेटिभ भ्यालुएसन सिस्टम रहेको र सोही सिस्टमले सेयर मूल्य म्याच गरेपछि मात्रै सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने गरेको कोष स्रोतले बताए । ‘संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर निष्कासन कम्पनीमा गएर सूचना निकाल्छन् । जसमा सेयर मूल्य पनि तोकेको हुन्छ । ती सूचनाहरू हेरेर हामीले सर्टलिष्ट गर्छाैं, जस्तो कुनै बैंकको सेयर मूल्य १२० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, हाम्रो सिस्टममा १०५ रुपैयाँ भन्दा बढी आएन भने त्यसमा आवेदन नै दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘कोषको सिस्टममा म्याच खान्छ कि खाँदैन भनेर मूल्यांकन हुन्छ । म्याच गर्यो भने बिड गर्छाैं, यदि ठिक छैन भने बिड गर्दैनौं । किनभने मूल्यअनुसार लागत उठ्दैन ।’ मर्जर भाँडेपछि रोकियो सेयर विसं २०७८ बैशाख ३० गते हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच प्रारम्भिक मर्जर सम्झौता भयो । मर्जरपछि हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम रहने सहमति थियो भने पुँजीको आधारमा नेपालकै ठूलो बैंक बन्ने दाबी गरिएको थियो । मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौतामा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक तथा हिमालयन बैंकका पूर्वअध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतम र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बिग मर्जर गराउने ठूलो चाहना थियो । गभर्नर अधिकारी दुई बैंकको मर्जरबाट धेरै उत्साहित थिए । तर, मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा गौतमलाई सरकारले पदमुक्त गर्यो । त्यसपछि हिमालयन बैंकको सञ्चालक बने हालका प्रशासक जितेन्द्र धिताल । अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध राम्रो थिएन । गौतमलाई पदबाट निलम्बन गरेका शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पनि निलम्बन गरे । पछि अदालतको आदेशले गभर्नर अधिकारी पुनः पदमा फर्किए । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माकै निर्देशनमा प्रशासक धितालले हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडे । धितालले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकसँग मर्जरमा जाने विपक्षमा भोट दिएपछि मर्जर असफल बन्यो । गभर्नर अधिकारीले सोही विषयमा इख साँध्दै कोषलाई बैंकको संस्थापक सेयर खरिद प्रक्रिया राकेको कर्मचारी सञ्चय कोषका ती अधिकारीको दाबी छ । कोषले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीत मर्ज गराउन असहयोग गरेको भन्दै अहिले रिस उनको भनाइ छ । ‘हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जमा सहयोग नगरेपछि मेरो अण्डरमा बैंक वित्तीय संस्था नहुने रहेछन् । त्यसैले सञ्चय कोषलाई धेरै सेयर दिनु हुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकले सोच्यो होला । त्यसैले सेयर खरिद गर्न दिएन,’ कोष स्रोतले भन्यो । कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरूले विश्वका अन्य देशमा पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्ने गरेको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार भारत, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, कोरियामा पनि दीर्घकालिन बचत गर्ने संस्थाहरू पुँजी बजारमा लगानी गरिरहेका छन् । संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने नागरिक लगानी कोषका एक अधिकारीको दाबी छ । कुनै संस्था जन्माउन, ब्यूँताउन, हुर्काउन नपाउने विषय राम्रो नभएको उनले बताए । ‘लगानी गर्न पाउनुपर्छ । हामीले संस्थागत लगानी गर्ने हो । हामीले नागरिक स्टक डिलर खोलेका छौं । त्यो भनेको हाम्रो लगानीको वातावरण हो । लगानी गर्न रोक्ने हो भने हामीले कसरी वित्तीय सहायता गर्ने ? यसले अर्थतन्त्र चलायमन गर्न सक्दैन । यो हुनु हुँदैन । रोक्नु हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि संसदमा दर्ता छ । विद्येयक संशोधन नहुँदासम्म स्वीकृति नदिने अडान राष्ट्र बैंकले राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले कडाइ गरेको विषय हालसम्म कुनै पत्राचार नभएको जानकारी गराउँदै यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब पूँजीको कम्पनी स्थापना गरी काम भईरहेको छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा केही गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारका लागि महासंघको पैरवी निरन्तर जारी रहने बताएका छन् । महासंघ अर्न्तगतका विभिन्न वस्तुगत संघहरुका नवनिर्वाचित पदाधिकारीका लागि सोमबार महासंघमा आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखे । उनले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेको र ती सम्भावनाहरुलाई अवसरमा बदल्न सोही अनुरुपको वातावरण आवश्यक भएकोमा जोड दिए । ‘हामीकहाँ हरेक विषयलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने अभ्यास छ’ उनले भने ‘सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्वदेशमा पनि थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । ती सम्भावनाहरुबाटै हामीले स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौं ।’ सानो–सानो लगानीबाट पनि स्वदेशमा पूँजी निर्माण गर्न र त्यो पूँजी परिचालनबाट देशमा पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ भनेर महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब पूँजीको लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी काम भईरहेको समेत उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले महासंघको पछिल्लो विधान संशोधनले वस्तुगतसंघबाट महासंघमा प्रतितिधित्व गर्नका लागि थप अवसर सिर्जना गरेको बताए । महासंघका वस्तुगत परिषद्तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महासंघले वस्तुगत संघहरुका क्षेत्रगत समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न महासंघले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए । महासंघका उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र देशमा रोजगारी वातावारण सिर्जनाको लागि महासंघले सकृय रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको बताए । यसैगरी महासंघका एशोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले देशको आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्र चलायमान हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वस्तुगत संघहरु थप सकृय रहनु पर्ने बताए । त्यस अवसरमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा महासंघले तयार गरेका वस्तुगत संघहरुका लागि कार्य सञ्चालन विधि र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन निर्देशिकाको विमोचन समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका सभापतिहरुले आ आफ्नो संघका समस्या तथा ती समस्या समाधानका लागि महासंघले गर्नु पर्ने पहलका बारेमा धारणा राखे ।
एलएस अटोको जिरो वान एसयूभी नेपालमा सार्वजनिक, मूल्य ६१ लाख ९५ हजार
काठमाडौं । एलएस अटोको एलईभी जिरो वान नेपालमा सार्वजनिक भएको छ । यो क्रसओभर एसयूभी हाे । यसलाई एलएस अटोको आधिकारीक विक्रेता नेक्सन भेन्चर प्रालिले सार्वजनिक गरेको हो । एलईभी जिरो वानमा ६७ किलोवाट आवरको ब्याट्रीप्याक रहेको छ । यो ईभीमा ९९ किलोवाटको फ्रन्टह्वील डाइभ मोटर रहेको छ । यो मोटरले ३२० न्यूटन मिटरको टर्क जेनेरेट गर्छ। गाडीमा नेपालको बाटो सुहाउँदो २१० एमएमको ग्राउण्ड क्लियरेन्स रहेको छ । प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफर्म एलईभी एक्समा बनेको यो ईभीमा ब्याट्रीप्याक पोजिसन साइड बडीभन्दा अझै माथि रहेको छ । यसको ब्याट्रीप्याक र ग्राउण्डबीचको दुरी २२१ एमएमको रहेको छ । चीनको लिडिङ डिजाइन हाउस एलएस अटोले बनाएको यो एसयूभी निकै एरोडाइनामिक रहेको छ । यसले एक पटकको फुल चार्जमा ५४० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । एलईभी जिरो वानमा होरिजेन्टल डीआरएल, भर्टिकल हेडलाइट सेटअप रहेको छ भने रियरमा सस्पेन्डेड टेललाइट डिजाइन रहेको छ । लेदरेड स्टेरिङ ह्वील तथा सीटकभर, वायरलेस चार्जिङ प्याड, मल्टीकलर एम्बियन्ट लाइट, इलेक्ट्रीक एड्जस्टेबल फ्रन्टसिट, लग्जरी क्याविन स्पेश, हाइटेक ड्यासबोर्ड इन्टरफेस, प्यानारोमिक सनरुफ, इलेक्ट्रीक टेलगेटजस्ता फिचर लोडेड रहेको छ । सुरक्षाका लागि यो ईभीमा ६ वटा एयरब्याग, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, इलेक्ट्रोनिक स्टेबीलीटी कन्ट्रोल, क्रूजकन्ट्रोल, अटोहोल्ड, हिलअसिस्ट कन्ट्रोल आदि फिचर रहेका छन् । एलईभी जिरो वान स्ट्याण्डर्ड र कम्फर्ट गरी दुई भेरियन्टमा भित्रिएको हो । स्ट्याण्डर्डकाे मूल्य ६१ लाख ९५ हजार र कम्फर्टकाे मूल्य ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेकाे छ । एलएस अटोले यो वर्ष थप दुई मोडल एलईभी जिरो थ्री र एलईभी जिरो फाइभ लन्च गर्दैछ । यी कारहरू एलएचएस र आरएचएस दुबै अप्सनमा बन्ने भएकोले छिटै नेपालमा समेत आउने जनाइएको छ । एलईभी जिरो थ्री एक प्रिमियम क्रसओभर इलेक्टिक एसयूभी हो भने एलईभी जिरो फाइभ मिडसाइज कम्प्याक्ट एसयूभी हो । एलएस अटोको बारेमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो डिजाइन हाउस संघाइ लन्च अटोमोटिभ टेक्नलोजीअन्तर्गतको एलएस अटो एक नयाँ न्यू इनर्जी भेहिकल कम्पनी हो । विगत २५ वर्षदेखि विभिन्न ब्राण्डको अटोमोवाइलको डिजाइन, इन्जिनियरिङ, प्रोटोटाइप विकास तथा ट्र्याल प्रडक्सन जस्ता सम्पूर्ण काम गर्दै आएको छ । कम्पनीले आफ्नै अटोमोवाइल ब्राण्डको इभी तयार गरेको हो । कम्पनीको जियाङ्सी प्रोभियन्समा वार्षिक १ लाख ५० हजार उत्पादन क्षमता भएको आफ्नै फ्याक्ट्री रहेको छ । कम्पनीले युरोपियन बजार लक्षित गर्दै टर्कीमा समेत उत्पादन प्लान्ट बनाउँदैछ । कम्पनीले अहिलेसम्म नेपाल लगायत मोरिसस, टर्की, इजिप्ट, नाइजेरिया कजाकस्थान लगायतका ११ देशमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ ।
तोलामा १४ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार चार सय रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला २५ रुपैयाँले बढेको हो । सोमबार प्रतितोला एक लाख ६८ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज बढेर प्रतितोला एक लाख ६९ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी आज चाँदी प्रतितोला एक हजार नौ सय ४० रुपैयाँमा किनबेच हुने महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस दुई हजार आठ सय ९२ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ ।
