बैंकर, सीए, डाक्टर र शिक्षक पनि पर्दैछन् स्क्यामरको पासोमा, व्यवसायी र धनसम्पत्ति भएकाहरू नै टार्गेटमा
काठमाडौं । काठमाडौंको ठैबका राकेश मगर (नाम परिवर्तन) लाई ६ महिना पहिले ह्वाट्सएपमा एउटा म्यासेज आयो । उनले हत्तपत्त मेसेज खोले । जहाँ लेखिएको थियो- तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ, तपाईंले लक्की ड्रमार्फत ५ हजार बोनस जित्नुभएको छ, यो रकम तपाईंले प्राप्त गर्न केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ राकेश पनि पाँच हजारमा लोभिए । उनले थप कुरा गरे । ह्वाट्सएपमै उनीसँग जोडिएको व्यक्तिले भनेअनुसार उनले त्यही काम गर्दै गए । कुरा हुँदै जाँदा उनलाई पैसा पठाइदिने बैंक डिटेल्स मागियो । राकेशले जे-जे काम उसले लगायो ती सबै काम गर्दै गए । नभन्दै उनको खातामा पाँच हजार रुपैयाँ आयो । उनी खुसी भए । त्यो व्यक्ति को थियो ? रकम केको आधारमा आयो ? उनलाई केही थाहा थिएन र यो विषयमा खोजी पनि गरेनन् । उनलाई फेरि प्रलोभन देखाइयो । ती व्यक्तिले उनलाई अब तपाईं लगानी गर्नुहोस्, त्योबापत तपाईंलाई यति प्रतिशत बानेस आउँछ भन्दै प्रलोभन देखायो । राजेश पनि जसोजसो भन्यो त्यहींअनुसार काम गर्दै गए । सुरुमा उनले केही रकम पाउँदै गए । उनी झन् आकर्षित भए । कामै नगरी पैसा आउन थालेपछि उनको काम दिनभरि अनलाइनमै बस्ने भयो । राकेशलाई यसरी अन्य साथीहरू पनि यो काममा लगाउन भन्यो । उनले अरु साथीहरूलाई पनि सिकाउँदै गए । जब उनले लगानी गर्दागर्दै दुई लाख पुर्याए तब एकाएक उनीसँग कुराकानी गर्ने व्यक्तिले उनलाई ब्लक गरे । एउटा अन्जानको व्यक्तिसँग ह्वाट्स एपमा बोलेकै कारण राकेशले आफूसँग भएको पैसामात्र गुमाएनन्, उनले काम गर्न लगाएका अन्य साथीहरूको पैसा पनि गयो । अहिले उनीहरू साइबर ब्यूरोमा धाइरहेका छन् । राकेश त एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । पछिल्लो समय पढेलेखेका मात्र हैन, बैंकर, सीए, शिक्षकदेखि डाक्टरहरू पनि स्क्यामरको पासोमा पर्न थालेका छन् । काठमाडौंको भोटाहिटीमा रहेको साइबर ब्यूरोमा अहिले यस्ता दैनिक ४० भन्दा बढी व्यक्ति यसरी नै फसेको गुनासो लिएर आउने गरेका छन् । धन सम्पत्ति भएकाहरू नै टार्गेटमा ठगी र स्क्यामको जालोमा सर्वसाधारणमात्रै होइन, पढेलेखेका शिक्षित व्यक्ति नै पर्ने गरेका छन् । साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दीपक अवस्थी प्रविधिमा राम्रै दख्खल भएका व्यक्ति पनि यसको सिकारमा पर्ने गरेका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्क्यामरले यस्तो जालो बनाएका छन् कि व्यक्तिको दिमागलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर व्यक्तिलाई आफ्नोबसमा पार्छन् । जो स्क्यामरको जालोमा पर्छ, ऊ तबसम्म त्यहाँबाट उम्कँदैन जब ऊ आफूसँग भएको सम्पत्ति सक्दैन ।’ प्रवक्ता अवस्थीले एकजना डाक्टर एक करोड रुपैयाँ डुबेपछि बल्ल साइबर ब्यूरोमा पुगेको जानकारी गराए । यस्ता ठगहरूले उच्च प्रोफाइल भएका र धनसम्पत्ति भएकाहरूलाई बढी टार्गेट गर्ने गरेको पाइएको छ । ‘उनीहरूसँग यतिसम्मको सूचना हुन्छ कि यो व्यक्ति कस्तो हो, उसले के काम गर्छ, कति सम्म कमाउँछ भन्नेसम्मको जानकारी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले कल्पनासमेत गर्न नसकेका कुराहरू ठगले पत्ता लगाउन सक्छ ।’ अवस्थी यस्ता जालोबाट उम्कन कुनै पनि अपिरिचत व्यक्तिले पठाएको भिडियो, फोटो लिंक नखोल्ने र त्यस्तो मेसेज आउनेबित्तिकै रिपोर्ट गर्ने अथवा ब्लक गर्नुपर्ने बताउँछन् । ठग्ने विदेशी, ठगिने नेपाली नागरिकलाई ठगी गर्ने व्यक्तीको जालो पत्ता लगाउन प्रहरीलाई नै हम्मे हम्मे नै पर्ने गरेको छ । यसमा कारोबार गर्ने व्यक्तिदेखि बैंक खाता समेत नेपाली नै प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपाली खाता नै प्रयोग आएको प्रमाण भेटिँदा अपराध कार्यमा संग्लग्न व्यक्ति नेपाली हो वा विदेशी भन्ने नै प्रहरीलाई पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिलेसम्म भएको अनुसन्धानका आधारमा नेपाली नागरिकलाई प्रयोगमा ल्याइ कारोबार पनि नेपाली बैंकमै भएपनि उनीहरूले पठाएको मेसेज अथवा आवाज सुन्दा विदेशी नै हो भन्ने देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिकोहरूको भनाइ छ । ‘उनीहरूले स्पष्ट नेपाली बोलेको पनि पाइँदैन, गुगल ट्रान्सलेट गरेर नेपाली बोलिरहेको जस्तो देखिएकाले विदेशीहरूले नेपालमा जालो फैलाएको प्रवक्ता अवस्थीको बुझाइ छ । स्क्यामको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो सामाजिक सञ्जालमा एउटा विज्ञापन आउँछ । जहाँ घरमै बसेर लगानी गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि त्यो मान्छेसँग कुरा हुन्छ, कुरा गर्दै जाँ ह्वाट्सएप र टेलीग्रामतिर लान्छ । टेलिग्राम ग्रुप बनाएको हुन्छ । अवस्थी भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको केस हेर्दा यो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नेपालभन्दा बाहिरको जस्तो देखिने गरको छ । तर, समस्या पैसा नेपालीको खातामा मात्र गएको देखिन्छ । पैसा पठाउँदा नेपाली क्युआर कोड दिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाली नै पीडक र पीडित दुवै छन् । बाहिर रहेको मान्छेले खुल्ला बोर्डरका कारण भेटेर पनि लिन सक्ने वा हुण्डीमार्फत लिन सक्ने भएकाले नेपाली खाताबाट लिएको पाइँदैन ।’ ‘मुख्य खेलाडी बाहिरकै हो जस्तो लाग्छ । एउटा यो पनि हुनसक्छ । तर, अर्को बाहिरको नामले नेपालभित्रै यो गेम चलाइरहेको पनि हुन सक्छ,’ उनले थपे । उनी यस्ता सूचना समयमा पनि नआउने भएकाले ट्र्याक गर्न पनि सजिलो नभएको बताउँछन् । उच्चपदस्थ व्यक्तिकै नामबाट ठगी नेपालमा ठगी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिले उच्च पदस्थ व्यक्तिको इमेलबाट समेत ठगी गरेका घटनाहरू छन् । साइबर ब्यूरोका अनुसार नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीको नामबाट व्यक्तिको इमेलमा तपाईंले यो–यो ठाउँमा गैरकानूनी काम गर्नुभएको छ भन्दै धम्कीपूर्ण इमेलहरू पठाउने र २४ घण्टाभित्र यसको प्रतिउत्तर नदिए यस्तो उस्तो दण्ड जरिवाना र सजाय तोकिने छ भन्दै इमेल पठाउने गरेको पाइएको छ । यसरी पठाएको इमलेमा इमेल प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रक्रिया जनाउने बित्तिकै व्यक्तिको पुरै विवरण ह्याकरले ह्याक गर्ने गरेको पाइएको छ । अवस्थी भन्छन्, ‘अदालतको आदेशबमोजिम नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय अनुसन्धान विभागको दायरामा परेको भन्दै ठग्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ इमेलबाट डर देखाइ पैसा माग्ने मारमा सबैभन्दा बढी व्यवसायीहरू पर्ने गरेका छन् । यसरी उच्च पदस्थको नामबाट इमेल पठाइ ठग्ने गिरोहको बारेमा अनसन्धान गर्दा जर्मनीको डोमेनबाट आएको पत्ता लागेको छ । डिजिटल अरेस्ट नाम दिइएको यस्तो ठगी नेपालमा पनि बढ्दै गएको अवस्थीले बताए । यस्ता घटनाहरू केही समय पहिले भारतलगायत अन्य देशमा बढ्दै गएको भएपनि नेपालमा पनि यो जालो फैलिएको छ । अवस्थी नेपालमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चेतनाको अभावका कारण यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको बताउँछन् । ७ महिनामा ७८ करोड बढी ठगी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्र ७८ करोड ४० लाख २० हजार १ सय २७ रुपैयाँ बढीको ठगी भएको छ । योभन्दा अगाडि आर्थिक लागत नराख्ने गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षयता भने आर्थिक रकमको पनि लागत राख्ने गरेको ब्यूरोले जानकारी दिएको छ । साइबर ब्यूरो स्थापना भएयताको हिसाब नराखेपनि अनुमानका आधारमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँसम्मको ठगी भएको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । ७ महिनामा ७८ करोड बढी रकम ठगीको उजुरी परेपनि पीडितलाई भने जम्मा चार करोड जतिमात्र फिर्ता गर्न सकेको प्रवक्ता अवस्थी बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ब्यूरोमा दर्ता भएका पाँच हजार एक सय ७३ उजुरीमा यतिको रकम ठगी भएको पाइएको हो । उनी आर्थिक रूपमा डिजिटल, अनलाइनमार्फत ठग्नेक्रम नराम्रो बढिरहेको छ । अब पनि नागरिक सचेत हुने होइन भने अवस्था अझै भयाभह हुन सक्ने उनको भनाइ छ । बर्सेनि बढ्दै उजुरी विश्वमा जति धेरै प्रविधिको विकास भयो, त्यसैगरी अपराधिक गतिविधिको पनि ग्राफ बढेको छ । नेपाली जानी नजानी भए पनि गलत काम गर्दैछन् । आफ्नो खाताको दुरुपयोग गरेर आएको पैसा अर्को खातामा पठाउने १० प्रतिशत, ५ प्रतिशत कमीशन खाने र पैसा कमाइ भइरहेको छ भन्ने सोचले गलत गरिरहेका छन् । यसरी जानअञ्जानमा गरिरहेको काममा भोलिका दिनमा तिर्न पर्यो भने तिनीहरुको थाप्लोमा आउँछ । अहिलेसम्म तिनीहरुको खाताबाट जति पठाइएको छ, त्योअनुसारको तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । तीन वर्षको तथ्यांक हर्ने हो भने पनि नेपालमा यस्ता ठगीका घटना बढ्दै गएका छन् । साइबर ब्यूरोको तथ्यांकअनुसार आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ हजार ८ सय १५ उजुरी परेका थिए भने गत आर्थिक वर्ष तथ्यांक बढेर चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चार हजार एक सय उजुरी परेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ८ महिनामै पाँच हजार एक सय ७३ उजुरी साइबर ब्यूरोमा उजुरी परेका छन् । तीन वर्षको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने पनि अवस्था डरलाग्दो देखिएको छ । यस्ता ठगहरूको जालोबाट ठगिनबाट बच्न विज्ञहरू अपिरिचत कुनैपनि व्यक्तिले पठाएका लिंक वा म्यासेजलाई इग्नोर गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिको शपथ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीसमक्ष उक्त विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा अच्युतप्रसाद वाग्लेले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उपकुलपति डा वाग्लेले शपथ लिएका हुन् । कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति छनोटका लागि गठित खोज तथा सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा डा वाग्लेलाई सो विश्वविद्यालयको ऐन, २०४८ को दफा १३ (४) बमोजिम सोमबार नियुक्त गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपति नियुक्तिमा हुन पुगेको ढिलाइको सन्दर्भसमेतलाई ध्यान दिएर आगामी दिनमा सजगताका साथ सम्बन्धित सबै पक्षको साझा विश्वविद्यालय बनाउने गरी काम अघि बढाउन शुभकामना दिए । नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा वाग्ले यसअघि सो विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति एवं रजिष्ट्रारको रुपमा कार्यरत थिए ।
साफ च्याम्पियनसिपको खेलतालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) यु–१९ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको खेलतालिका सार्वजनिक भएको छ । भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशस्थित गोल्डेन जुब्ली रङ्गशालामा हुने उक्त प्रतियोगिता आगामी मे ९ देखि १८ तारिखसम्म हुनेछ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको खेल तालिकाअनुसार नेपालले आफ्नो पहिलो खेल श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ । उक्त खेल आगामी मे ११ तारिखमा हुनेछ । सोही दिन भूटान र बङ्गलादेशवीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विभिन्न ६ राष्ट्र सहभागी उक्त प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘बी’ मा परेको छ । समूह ‘बी’ मा नेपालसँगै भारत र श्रीलङ्का छन् । त्यसैगरी नेपालले आफनो दोस्रो खेल मे १३ तारिखमा घरेलु टोली भारतको सामना गर्नेछ । १३ तारिखमै हुने अर्को खेल माल्दिभ्स र भूटानबीच हुनेछ । उक्त प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ मा भने साविक विजेता बङ्गलादेश, माल्दिभ्स र भूटान छन् । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा समूह ‘बी’ अन्तर्गतका बङ्गलादेश र माल्दिभ्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उद्घाटनकै दिन हुने अर्को खेलमा श्रीलङ्का र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ ।
बाँकेका ६९ ‘फर्म’ कारबाहीमा परे, १० लाख जरिवाना असुल
नेपालगञ्ज । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ६९ वटा व्यावसायीक फर्मलाई कारबाही गरेर १० लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । सो अवधिमा उक्त कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले इजाजत नलिएको, म्याद गुज्रेका वस्तुको बेचविखन गरेको, मूल्यसूची नराखेकोलगायत कसुरमा ती फर्मलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए । कार्यालयबाट आयात र निर्यातका लागि इजाजत दिने, बजार अनुगमन गर्ने र विद्यालय उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला गरी १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्नेगरी उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नियामक निकायलाई सुझाव दिएको छ । उक्त कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ४३, आव ०७९/०८० मा ३५ र आव ०८०।०८१ मा १४० फर्मलाई कारबाही गरेर ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको थियो ।
टोरेन्टोमा टेस्लाले ईभी प्रोत्साहन नपाउने
टोरन्टोकी मेयर ओलिभिया चाउ । तस्बिर : रोयटर्स काठमाडौं । टोरन्टोले अब टेस्लाका सवारीसाधनहरूलाई ट्याक्सी वा राइड सेयरका रूपमा किनिएकोमा आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान नगर्ने भएको छ । सहरकी मेयर ओलिभिया चाउले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको व्यापार तनावका कारण यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । सहरले उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्न २०२९ को अन्त्यसम्मका लागि चालक र सवारी मालिकहरूलाई लाइसेन्स शुल्क र नवीकरण शुल्कमा छुट दिई विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर मार्च १ देखि टेस्ला सवारीसाधनहरू अब ती प्रोत्साहनहरूका लागि योग्य हुने छैनन् । ‘ट्याक्सीहरू जस्ता भाडामा चल्ने सवारीसाधनहरूले अब अर्को प्रकारको गाडी खोज्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ’उनीहरू अरू विद्युतीय गाडीहरू किन्न सक्छन् ।’ चाउका अनुसार यो बहिष्करण अमेरिकी सँगको व्यापार मुद्दाहरू समाधान नभएसम्म जारी रहनेछ । चाउले यो निर्णय टेस्लाका सीईओ एलन मस्कलाई लक्षित गर्न र प्रतिक्रिया दिन गरिएको हो, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका प्रमुख सल्लाहकार हुन् । ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकामा विलिन गर्न र क्यानडेली उत्पादनहरूमा शुल्क लगाएका छन्, जसले क्यानडेलीहरूलाई क्रोधित बनाएको छ । ‘हामीले भनेका छौं कि यदि तपाईं टेस्ला किन्न चाहनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्, तर त्यसमा अनुदान पाउन करदाताको पैसामा भर नपर्नुहोस्,’ उनले भनिन्। चाउले भनिन् कि यस कदमको आर्थिक असर ठूलो हुने छैन ।
बागमती प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति ‘अनलाइन’बाटै
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि ‘अनलाइन’ बाटै आवेदन दिन सकिने भएको छ । हिजो सोमबार बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता, नवीरकण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनलाइन सेवा शुभारम्भ गरेको बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले जानकारी दिए । निजीस्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता, नवीकरण र स्तरोन्नति हुनुअगाडि सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुगमनमा आर्थिक चलखेलको आरोप लागेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले अनलाइनबाटै आवेदन दिने गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, ‘बाग्मती प्रदेशभित्रका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू दर्ता तथा नवीकरण सुरु गरेका छौं, यसका लागि अब कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।’ उनले अनलाइनबाट आवदेन दिएपछि मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरेर दर्ता नवीकरण र स्तरोन्नति गरिने बताए । मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको हकमा मन्त्रालयले ६ महिनाको समय थप दिने, ६ महिनाभित्र पनि मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूको दर्ता, नवीकरण नगरिने र सेवा बन्द गर्ने/गराउने प्रक्रियामा जाने बताए । मन्त्री थापाले स्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गरेसँगै बाग्मती प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालहरुले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न खुल्ला भएको बताए । मन्त्री थापाले अस्पतालको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने ई-हाजिरी सेवा सुरु गरेर बाग्मती प्रदेश मन्त्रालयबाटै दैनिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । मन्त्रालयको सचिव डा सुमित्रा गौतमले निजी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहजीकरणसँगै नियमनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको बताए । मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमनलाई पनि चुस्त–दुरुस्त बनाउन सेवाहरुको मूल्य निर्धारण गर्ने, १० प्रतिशत शय्या गरिबहरूका लागि दिए/नदिएको हेर्ने र अनिवार्य गर्न कडाइ गर्ने, सबै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुको मन्त्रालयबाटै निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरेको बताए ।
पहुँचको नभइ पद्धतिको थिति बसाल्ने प्रयत्न गर्छु : प्रहरी महानिरीक्षक थापा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दीपक थापालाई दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ । मंगलबार बिहान गृह मन्त्रालयमा एक समारोहकाबीच गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रहरी महानिरीक्षक थापालाई दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले थापालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो । नियुक्तिसँगै थापा नेपाल प्रहरीको ३१ औं आइजिपी बनेका छन् । दज्र्यानी चिन्ह ग्रहण गरेपछि बोल्दै महानिरीक्षक थापाले आफूले पहुँचको नभइ पद्धतिको थिति बसाल्न प्रयत्न गर्ने बताए । अपराधको रोकथाम र अनुसन्धान कुनैपनि बहाना र विकल्प बिना अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाइ नागरिकमा अमन चयन र कानूनी राज्यको प्रत्याभुति दिलाउन आफूले पहल गर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नेपाल प्रहरीको श्रीवृद्धि गराउँदै मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुशासन र अमन चयन कायम गरी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्यका लागि काम गर्न आग्रह गरे । उनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक, इमान्दारितका साथ पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको विषय देखिने विषय मात्रै नभइ अनुभुत गर्ने विषय भएकाले आम नागरिकले अनुभुति गर्नेगरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए । आम नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सरकार क्रियाशिल रहेको बताए । उनले सरकारप्रति नकारात्मक धारणा आइरहेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौति पनि थपिरहेको बताए । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, लागुपदार्थ दुव्र्यसनका घटना न्युनिकरण गर्न, साइबर अपराधका घटनाहरुको न्युनिकरण जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
मुआब्जा नपाएपछि जलविद्युत आयोजना बन्द
खोटाङ । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित कम्पनीले जमिन उपयोग गरेबापत मुआब्जा नदिएपछि आयोजना नै बन्द गराएका छन् । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमाना स्थित रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम (बाँध)बाट खोलातर्फ पानी फर्काएर आयोजना बन्द गराएका हुन् । रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक–फरक तीन ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, ६ दिप्सुङ र ७ सुङ्देलका स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालक कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका हुन् । जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म प्राप्न नगरेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताए । ‘रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । उनीहरुले स्थानीयलाई ठगी गरेका छन्’, उनले भने, ‘जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । तोकिएको समयमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध नगराएपछि निर्धारित कार्यक्रमअनुसार पानी खोलातर्फ फर्काएर आयोजना बन्द गरिएको छ ।’ निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसनलाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ घरको जग्गा प्रयोग गरेको छ । जलविद्युत्को पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब पाँच हजार २०० मिटर जग्गा प्रयोग भएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४, बाक्सिलाका दुई र दिप्सुङका एक जनाको गरी ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर हालसम्म मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्नेगरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा दश प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ । २.५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेश विपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको छ । निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावरहाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा विवाद प्रकरणलाई लिएर स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना नै बन्द गराएपछि आज दुवै पक्षलाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइएको गाउँपालिका प्रमुख समीर राईले जानकारी दिए । रासस
