राष्ट्र बैंकद्वारा २५ अर्ब तरलता संकलन, बैंकिङ प्रणालीमा प्रभाव
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता प्रशस्त भएपछि राष्ट्र बैंकले फेरि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता संकलन गर्ने भएको छ । आइतबार २१ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम खिच्न लागिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आज दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ अर्ब रुपैयाँसम्म बोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बोलकबोल बहुब्याजदरमा पनि गर्न सकिनेछ भने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । निक्षेप संकलनको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी आगामी ७ वैशाखमा गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सुजुकीको नयाँ वर्ष अफर : एसएमएस पठाएर १ लाखसम्म जित्न सकिने
काठमाडौं । सुजुकी मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक भीजी अटोमोबाइल्स प्रालिले नयाँ वर्ष २०८२ का लागि अफर सावर्जनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार ‘नव वर्ष २०८२ जितौँ टन्न धनराशी’ ट्यागलाईन सहित आएको उक्त अफर अन्तर्गत सुजुकी मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले एसएमएस मार्फत ८ हजारदेखी १ लाख रुपैयाँसम्म नगद उपहार पाउनेछन् । ग्राहकले ३५००१ मा एसएमएस पठाएर उक्त रकम जित्न सक्नेछन् । साथै, ग्राहकले पुरानो मोटरसाइकल तथा स्कुटर दिएर ब्रान्ड न्यू सुजुकी बाइक एक्सचेन्च गर्न समेत सक्नेछन् । यसरी एक्सचेन्ज गर्दा कम्पनीले पुरानो बाइकमा उच्च मुल्यांकन दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
डा. बरालले उपकुलपतिबाट किन राजीनामा दिनुभयो भन्ने औपचारिक जानकारी मैले पाएको छैन : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बरालको राजीनामाको कारणबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएकी छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भट्टराईले सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र राजीनामाको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरिन् । शनिबार विदा परेकाले मन्त्रालयमा सो सम्बन्धी औपचारिक सूचना नआएको र आजसम्ममा आउने अपेक्षा रहेको उनले बताइन् । मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘हिजो विदाको दिन भएकाले आजसम्ममा थाहा हुन्छ। त्यसपछि हामी जानकारी गराउनेछौं। समितिलाई जानकारी गराउनेछौं । जसरी यहाँहरूले मिडियामार्फत थाहा पाउनुभयो, मेरो पनि स्रोत त्यही नै हो ।’ उनले औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि समितिलाई सूचित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । प्रा. डा. बरालले शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिबाट बिरामी भएको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेश : पाथीभरामा केबलकार निर्माणको काम रोक्नू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनालाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । याम बहादुर लिम्बु लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकार तथा निर्माण कम्पनीलाई कुनै पनि नयाँ काम अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले २६ चैतमा दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तिम निर्णय लिने बताएको छ । अदालतले परियोजनासम्बन्धी निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागबारे समेत छलफल गर्ने जनाएको छ । निवेदकले पाथीभराको सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक महत्वलाई ख्याल गर्दै केवलकार निर्माण रोक्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म कुनै नयाँ निर्माण कार्य गर्न नपाइने निर्णयले परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
ज्ञानेन्द्र शाहलाई महानगरको जरिवाना पत्र हुलाकमार्फत पठाइयो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवानाको पत्र हुलाकमार्फत पठाएको छ । शुक्रबारको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षति र प्रदूषणबापत ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पत्र बुझ्न शाहले अस्वीकार गरेपछि नगर प्रहरी बलले हुलाकबाट पत्र पठाएको हो । नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले भने, ‘जरिवानाको पत्र बुझाउन गएका टोलीलाई निर्मल निवास प्रवेश गर्न नदिएपछि टोलीले हुलाकमार्फत पत्र पठाएको छ ।’ यसअघि, डीएसपी पूर्णचन्द्र भट्टको नेतृत्वमा गएको महानगरको टोली पत्र बुझाउन निर्मल निवास पुगेको थियो, तर पूर्वराजाको सचिवालयले पत्र ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । महानगरले शुक्रबारको घटनामा विभिन्न ९ वटा शीर्षकमा ८ वटा पत्र लेख्दै पूर्वराजा शाहलाई जरिवाना तोकेको हो ।
किताब बिक्री गरेर वार्षिक ३ अर्ब कमाउँछ जनक शिक्षा, निजी क्षेत्रले लुकिछिपी बेच्दा नाफामा असर
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदा नेपालमा सबैभन्दा धेरै गुनासो सुनिने विषय हो- ‘पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा परेन ।’ समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको गुनासो खेप्दै आएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने यो वर्ष पाठ्यपुस्तक छपाइको काम सकेर ढुवानीको काम पनि अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता पार्वती न्यौपानेले केही ऐच्छिक विषय बाहेक अरू सबै विषय छपाइको काम सकिसकेको बताइन् । ‘हामीले शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि छपाइ सकाइसकेका छौं र ढुवानीको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं । तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सीआरसी ढिलो प्राप्त हुँदा केही ऐच्छिक विषयको छपाइको काम अहिले भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । प्रवत्ता न्यौपानेले सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, विराटनगरमा बिक्री कार्य सुरु भइसकेको बताइन् । ‘हामीले हाम्रा केन्द्रहरूमा पठाइसक्यौं, अब समयमा किन्ने नकिन्ने काम स्कुल अथवा पालिकाको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘अब केही कारण विद्यार्थीले पुस्तक पाएनन् भने त्यो हाम्रो ढिलाइका कारण हुँदैन । हामीले पहाडी क्षेत्रमा दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै बिक्री–वितरण खुला गरिसकेका छौं ।’ प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार पश्चिममा पहाडबाट आउने उपभोक्ता, व्यापारीलाई समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले १२ गतेदेखि नै सुर्खेत र धनगढीमा पाठ्यपुस्तक बिक्रीको काम सुरु गरिसकेको छ भने तराई र बागमती प्रदेशका लागि यो १७ गतेसम्म ऐच्छिक विषय पनि सबै पुगिसक्ने भएकाले बिक्री खुल्ने तयारी छ । १ करोड ७९ लाख बढी पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षाले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि १ करोड ७९ लाख १२ हजार किताब बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये १ करोड ६४ लाख छापिसकेको छ भने बाँकी कक्षा तीन र ५ को पाठ्यपुस्तकमा दोधार भएको छ । गत वर्ष निजी क्षेत्रले छपाइ र बिक्री वितरणको जिम्मा पाउँदा धेरै किताब स्टक रहेकाले बिक्री हुन्छ या हुँदैन भन्ने डर केन्द्रलाई छ । प्रवत्ता न्यौपानेले गत वर्षको स्टक धेरै रहेको हुँदा छापिएका सबै पाठ्यपुस्तक बिक्री हुँदैन कि भन्ने डरले छपाइको काम रोकेको बताइन् । अहिले तीन र पाँच कक्षाका विषय सतप्रतिशत नै नछापौं कि भनेर पर्खेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘आवश्यक परे हामी दुई दिनमै तयार पारिसक्छौं, अत्यधुनिक मेसिन, प्रशस्त जनशक्ति र छपाइको सबै सामग्री छन्, प्रत्येक दिन झण्डै ५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने क्षमता छ । एक दुई लाख पुगेन भने पहिलेको जस्तो आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।’ जनक शिक्षाले गएको शैक्षिक सत्रमा १ करोड ३४ लाख बिक्री गरेको थियो । केन्द्रले यो वर्ष कक्षा तीन, पाँच र ५ देखि १२ कक्षा सम्मका पाठ्यपुस्तक छापेको छ भने कक्षा एक, दुई र चारका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । गत वर्ष कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले नै छापेको थियो । विगतका वर्षमा जनक शिक्षा केन्द्रलाई समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न कागजको अभाव हुन्थ्यो । रुस–युक्रेन युद्धको सुरुमा पनि समस्या नै भयो । युद्धले कागज सप्लायर्स गर्न समस्या भयो । जसका कारण नेपालमा समस्या भयो । कागज प्रशस्त छ । यो वर्षका लागि जनकले गएको वर्षमै कागज खरिद गरेर राखेको थियो । नेपालमा पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि बर्सेनि झण्डै ६ देखि ७ हजार मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ । यसका लागि आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै छपाइको लागि कागज स्टक राख्नुपर्छ । यसका लागि करिब झण्डै १ अर्ब रुपैयाँको कागज आयात गर्नुपर्छ । बिक्रीको प्रक्रिया पाठ्यपुस्तकका लागि हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा इकाइ हुन्छ । संघीयता सुरु नहुँदा हरेक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेजस्तै अहिले हरेक पालिकामा शिक्षा इकाइ गठन गरिएको छ । जसले शिक्षा पालिकाको शिक्षासम्बन्धी काम गर्छ । पाठ्यपुस्तकका लागि ७ सय ५३ वटै पालिकामा रहेको शिक्षा इकाइले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यार्थीको संख्या सरकारलाई पठाउँछ । सरकारले त्यही अनुसारको बजेट विनियोजन गर्छ । जनकले छापेका पाठ्यपुस्तक जनकको सूचीकृत बिक्रेताले नगद पैसा तिरेर खरिद गर्छन् । यसरी खरिद गरेका किताब जनकको सूचीकृत बिक्रेताले विद्यालयमा पुर्याइदिन्छ र त्यो बापत विद्यालयसँग पैसा लिन्छ । जनक शिक्षाका पाठ्यपुस्तक हरेक प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक कार्यलय र केन्द्रगरी झण्डै १२ सय भन्दा बढी सूचीकृत बिक्रेता छन् । वर्षमा ३ अर्ब आम्दानी जनक शिक्षाले हरेक वर्षमा पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरी ३ अर्ब बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । ‘किताबको बिक्री भयो भने राम्रै हुन्छ, भएन भने त्यति पनि पुग्दैन,’ न्यौपाने भन्छिन्, ‘जनकले पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेर एक शैक्षिक सत्रमा साढे दुईदेखि ३ अर्ब आम्दानी गर्छ ।’ पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार जनक शिक्षालाई छैन । यसको मूल्य सरकारले नै निर्धारण गर्छ । २०५८ सालदेखि पाठ्यपुस्तक मूल्य समायोजन भएको छैन । ‘यो १५/२० वर्षमा सबै सामग्रीको मूल्य बढेको छ,’ प्रवक्ता न्यौपाने भन्छिन्, ‘पाठ्यपुस्तकका लागि कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बढ्यै छ, तर पाठ्यपुस्तकको मूल्य सरकारले जति निर्धारण गरिदिन्छ, त्यही मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनी यसमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निजी क्षेत्रसँग भरपर्ने बताउँछिन् । नियमअनुसार निजीले आफूले छापेका पाठ्यपुस्तकमात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हो । तर लुकिछिपी गएको वर्ष छापेका पाठ्यपुस्तक पनि उसले बिक्री गरिरहेको हुन्छ । उनी यसको लागि अनुगमन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । निजीले गत वर्ष छपाइको जिम्मा पाएको तीन र पाँच कक्षाका पाठ्यपुस्तक अहिले पनि बजारमा बिक्री भइरहेको सुराक जनक शिक्षाले पाएको छ । जनकले तीन र पाँच कक्षाका पाठ्यपुस्तक बुटवलमा नपुर्याउँदै बजारमा बिक्री भइसकेको गुनासो बुटवलबाट आएको छ । ‘कक्षा ५ को पाठ्यपुस्तक बिक्री भइरहेको कुरा जनकमा आएको छ । जबकि त्यहाँ जनकले पाठ्यपुस्तक पुर्याएकै छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘ गोदाममै निरीक्षण गरिदिनुपर्यो भन्ने कुरा आएको छ, हामीले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्र दायराभन्दा बाहिर जाँदा हाम्रा किताब बिक्री नहुने भयो ।’ लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक बिक्री हुँदैनन् जनक शिक्षाले राखेको लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक बिक्रीमा कमी हुन थालेको छ । विद्यार्थीको संख्या धेरै छ तर, संख्याअनुसारको पाठ्यपुस्तक बिक्री नभएको जनक शिक्षाले जनाएको छ । प्रवक्ता न्यौपानले यो विषय अनुसन्धानको विषय भएको बताउँछिन् । पाठयक्रम, शिक्षा विभागले आफ्नो रिपोर्टमा चार लाखको विद्यार्थी संख्या जनकलाई दिन्छ तर जनकले त्यही अनुसार छापेका ४ लाख किताब सेट सबै बिक्री भने हुँदैन । ‘नयाँ किताब हुँदा चारलाख सेट पहिलो वर्ष जान्छ तर, गत वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएको छ, यो वर्ष भएको छैन । पोहोरकै पाठ्यपुस्तक छ भने तीन लाख सेट पनि बिक्री हुँदैन,’ उनी भन्छिन् । उनी यसको पछाडि व्यक्ति र संस्था इमान्दार नरहेको बताउँछिन् । कतिपय विद्यालयले किताबको नाममा नक्कली बिल बनाएर पैसा खाइरहेका छन् । राम्रा किताबहरू खिचेर अर्को विद्यार्थीलाई दिने अनि बिल नयाँ बनाएर खाइदिने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको कारण यो समस्या आएको जनक शिक्षाले दाबी गरेको छ । ‘विद्यार्थी संख्या दिएपछि त्यो अनुसार छाप्नै पर्यो, भोलि नछाप्दा एक किताब पाइएन भने जनकले किताब दिएन भन्ने हुन्छ तर, छाप्दा बिक्री नै हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘दालचामल जस्तो साउनमा गएन भदौमा जान्छ भन्ने हुँदैन । बैशाखमा बिक्री भयो भने अर्को वर्ष गर्नुपर्छ ।’ वार्षिक साढे एक करोड किताब बिक्री जनकले हरेक वर्ष १ करोड ६८ देखि ७० लाख बेच्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । प्रवक्ता न्यौपाने हरेक वर्ष किताब बिक्री हुने संख्या घट्दै गएको बताउँछिन् । जनक शिक्षाले छापेका पाठ्यपुस्तकमध्ये सबैभन्दा धरै बिक्री हुने विषय अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक शिक्षा हुन् । यी विषय निजी क्षेत्रले पनि किन्ने भएकाले राम्रै बिक्री हुन्छ । तर धेरै बिक्री हुँदैनन् । गणीत विज्ञान पनि नेपाली भर्सनमा छापिएका निकै कममात्र बिक्री हुन्छन् । अहिले प्रायः ट्रान्सलेट किताबहरू बढी बिक्री हुन्छन् । आजभोलि सरकारी विद्यालयले पनि अंग्रेजी भाषाका विषय बढी खोज्छन् । जनकले छापेका पाठ्यपुस्तक ढुवानीका लागि टेण्डरमार्फत गर्ने गरेको छ । घटाघटमा आह्वान गरेको टेण्डरमा जुन भेण्डर तयार हुन्छ, ढुवानीको जिम्मा उसैलाई दिइन्छ । पूर्व–पश्चिम किलोमिटरका आधारमा दररेट तोकेर ढुवानीको जिम्मा दिने गरिएको छ । यो वर्ष जनकले छापेका सामग्री ढुवानी गर्ने जिम्मा सुप्रिम ट्रान्सपोर्टले लिएको छ ।
कुलमान घिसिङको मुद्दाको पेसी राउत र सुवेदीको इजलासमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त भएका कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त इजलासले कुलमानले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ । यसअघि, न्यायाधीश अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सबै कागजात पेस गर्न र मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसैगरी, नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने र कुलमानलाई पुनर्बहाली गर्न नहुने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । शाक्यको मुद्दा पनि न्यायाधीश राउत र सुवेदीकै इजलासमा छलफलका लागि राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच टेलिफोन संवाद, के भयो कुरा ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा प्रचण्डसँग टेलिफोन संवाद गरेको जानकारी गराएका हुन् । विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे सरकारको स्पष्ट जवाफ माग्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसद्मा सम्बोधन गर्ने सूचना संसद् सचिवालयमा पठाइसकेका छन् । सत्तापक्षले यो सम्बोधनसँगै सदनको अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने आग्रह गरेको छ ।
