उद्योगको लोडसेडिङ ५ घण्टामा झर्यो, उद्योगीले हितेन्द्रलाई बनाए बधाईका पात्र
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा हितेन्द्रदव शाक्यले नेतृत्व गरेको एक साता भयो । चैत १२ गते कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका उनले एक सातामा उद्योगको लोडसेडिङ ५ घण्टामा झारेका छन् । चर्को विवादका बीच प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका उनको क्षमतामाथि अहिले पनि प्रश्न नउठ्ने होइन तर उनले एक साताको बिचमा उद्योगमा हुने १२ घण्टा लामो लोडसेडिङलाई ५ घण्टामा झारिदिए । यो कसरी सम्भव भयो ? हामीले यो प्रश्न नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग राखेका छौं । जवाफमा उनले भने, ‘मैले कार्यभार सम्हालेदेखि केही सकारात्मक सन्देश देखापरेका छन्, जनताले चाहेअनुसारको नतिजा दिने गरी काम गरिरहेको छु, यो संकेत उद्योगको लोडसेडिङ कम गरेर भएको छ ।’ उनका अनुसार विद्युतको सहज आपूर्ति नभएर उद्योगीले समस्या भोगिरहेका थिए । ‘म प्राधिकरणमा आउनुअघि उद्योगमा १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ थियो, अहिले ५/६ घण्टामा झरेको छ,’ उनले भने । भारतले रातको समयमा बन्द गरेको बिजुली अहिले राती ११ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म थप गरेको र बिजुली नियमित आइरहेको उनको भनाइ छ । यसले उद्योगमा लोडसेडिङ कम गर्न मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ । नेपाल र भारत सरकारको कुटनीतिक पहलमा बिजुली थप गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले विगतमा उद्योगीहरुले झेल्दै आएको समस्या अहिले केही हदसम्म कम भएको धारणा राखे । यस्तै, उनले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय समेत गरिएको बताए । यसअघि भारतसँग सम्झौता गरी रोकिएको २ सय ३० मेगावाट बिजुलीलाई ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि कुलमानले पीपीए खुलाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । शाक्यले भने, ‘अब देशमा लोडसेडिङ हुन्नँ, मैले एक सातामै परिणाम देखाएको छु ।१० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरण लागि पर्नेछ ।’ यस्तै, पाँच महिनाअघि चौबिसै घण्टा विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमा नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सम्झौता गरेकै दिन ३ अक्टोबर २०२४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच फेब्रुअरीदेखि मेसम्म २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) अन्तर्गतको डेजिग्नेटेड अथोरिटी र विद्युत मन्त्रालयबाट अनुमति लिएपछि मात्रै एनभीभीएनले नेपाललाई विद्युत् निर्यात गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले निरन्तर फलोअप नगर्दा ती निकायबाट अनुमति लिने काम नै नभएको र उक्त परिमाणको विद्युत् आयात हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले देश अहिले ऊर्जा संकटमा रहेको र यो समय आफ्ना लागि चुनौती र अवसर दुवै भएको बताए । उद्योगी पनि खुसी सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पेपछि उद्योगी खुसी भएका छन् । शाक्यले यो एक साताको अवधिमा उद्योगको लोडसेडिङ कम गरेको भन्दै उनीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले अहिले ८० प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कम भएको बताए । उनका अनुसार हाल उद्योगमा दैनिक ५ घण्टामात्रै लोडसेडिङ छ । ‘गत फागुनसम्म उद्योगहरुमा दैनिक ५/६ घण्टा लोडसेडिङ थियो, चैतदेखि दैनिक १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेको थियो, प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक आएपछि लोडसेडिङ ५ घण्टामा झरेको छ,’ अग्रवालले भने । उनका अनुसार अहिले साँझ ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म उद्योगमा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पनि उद्योगहरुमा पहिलेको तुलनामा अहिले बिजुलीको समस्या क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको बताए । उनका अनुसार विगतमा दैनिक १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा अहिले अधिकतम् ७ घण्टामात्रै लोडसेडिङ हुने गरेको छ । उनले भने, ‘विगतको जस्तो लोडसेडिङ अहिले छैन, विस्तारै बिजुलीको समस्या हट्ने संकेत देखिन्छ, उद्योग अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । अर्थतन्त्रको आधार नै अवरुद्ध पारेर लाइन काटिनु गलत परिपाटी थियो, अब त्यो परिपाटीको अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने । अम्बे स्टीलका सञ्चालक हरि न्यौपानेले प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक आएको केही दिनमै लोडसेडिङ कम भएको बताए। ‘प्राधिकरणमा हितेन्द्रजी आएको धेरै भएको छैन । बिजुलीमा सुधार हुने संकेत देखिएको छ, विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकारले हामीले समस्या भोग्दै आएका थियौं, अब निरन्तर बिजुली आउँछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । उनले बिजुलीको लाइन काटिँदा उद्योगलाई ठूलो सकस परिरहेको र अहिले सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । यस्तै, उद्योगी पशुपति मुरारकाले उद्योगमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ कम भएको धारणा राखे । विगतमा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म लोडसेडिङ हुने गरेकोमा अहिले साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म मात्र लोडसेडिङ हुन थालेको उनको भनाइ छ । उद्योगमा लोडसेडिङ कम भएको छ । अहिले विद्युत कटौतीको समस्या पनि छैन, अब सुधारको बाटोतिर गइरहेको अनुभुति भइरहेको छ,’ उनले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ शून्य भएपछि मात्र उत्पादन वृद्धि हुने र लागत पनि कम हुने उनको भनाइ छ । जगदम्बा ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक शाहिल अग्रवालले पनि दैनिक १ देखि ५ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको बताए । ‘कुनै क्षेत्रमा दैनिक एक घण्टा मात्र लोडसेडिङ छ, कुनै क्षेत्रमा ५ घण्टा पनि छ । उद्योगको स्थान र विद्युतीकरणको पूर्वाधार अवस्था अनुसार फरक फरक छ,’ उनले भने । नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा उद्योगी पवन गोल्यानले पनि सरकारले उद्योगमा लोडसेडिङ कम गरेर उद्योगीको मनोबल बढाएको बताएका छन् । भारतबाट थप बिजुली आयात गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो केही दिनदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थालेकामा नेपाल धागो उत्पादक संघ हर्षित र उत्साहित भएको छ, औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि भारतबाट आवश्यक मात्रामा विद्युत् आयातको पहल गर्ने सरकारलाई धन्यवाद,’ उनले भनेका छन् । भारतले रातिको समयमा पाँच घण्टा ६ सय मेगावाट विद्युत् दिएसँगै नेपाली उद्योगमा लोडसेडिङ घटेको हो । भारतले राति ११ देखि बिहान ४ बजेसम्म ६ सय मेगावाट विद्युत् दिने स्वीकृति दिएसँगै नेपालका उद्योगहरुमा लोडसेडिङ कम भएको हो ।
सोमबार सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुस्लिम समुदायको चाड इद उल फितरको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दैसोमबार विदा दिइने निर्णय भएको जनाए । इद उल फितर मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण चाडमध्ये एक हो । यो चाड इस्लामिक पात्रोअनुसार नवौँ महिना रमजानभर गरिएको उपवास (रोजा) को समापनमा मनाइन्छ ।
थाइल्याण्ड भ्रमणलाई मुलुकको अधिकतम् हितमा उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रराष्ट्र थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागितबारे आज पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग परामर्श छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राखेको छलफलमा नेपालको आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानलगायतका क्षेत्रमा भ्रमणलाई मुलुकको अधिकतम् हितमा उपयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो औपचारिक थाइल्याण्ड भ्रमण हुन लागेकाले पनि यसलाई थप महत्वका रुपमा लिएर मुलुकका लागि विविध क्षेत्रमा लाभ हासिल गर्न सुझाव दिइएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विश्वशान्ति र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि प्रयासरत रहने स्पष्ट गर्दै अरुको हितप्रति संवदेशनशील हुँदै नेपालको हितका लागि भ्रमणलाई उपयोग गर्ने जानकारी गराए । उनले यतिबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० र असम्लग्न राष्ट्रहरुको अभियानलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बिमस्टेक सम्म्ेलनमा राष्ट्रिय हितलाई कसरी महत्व दिन सकिन्छ भन्नेबारे प्राप्त सुझावलाई मनन् गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओली यही चैत १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट समकक्षी प्रधानमन्त्री फेथोङथान सिनावात (पैटोङ्टार्न शिनावात्रा)को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण हुन लागेको हो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव, ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, डा. भेषबहादुर थापा, रमेशनाथ पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, नारायणप्रकाश साउद, डा विमला राई पौड्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा विस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ११ गतेको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
‘एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणाली बनाई सेवा प्रवाह गरिने’
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको विषयगत समिति बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने एउटै प्रकृतिका कार्यहरुको एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणाली बनाई सार्वजनिक सेवाहरु नागरिक एपसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबाट सम्पादन हुने समान प्रकृतिका कामकाजलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा जोडेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नेलगायतका १९ वटा निर्णय गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आयोजित उक्त समितिको बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम ती निर्णय भएका हुन् । बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रसारण तथा इजाजतपत्र तथा प्रयोग गर्ने रेडियो यन्त्रहरूको हकमा रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स सूचना तथा प्रसारण विभागबाट लिने र यसरी प्राप्त गरेको ‘लाइसेन्स’ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट नियमानुसार नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारबाट सञ्चालित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लगायतका प्रणालीहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने र तहगत सरकारका सूचना प्रविधि प्रणालीहरुबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहमा स्थापना भएका हुलाक कार्यालयको प्रभावकारी परिचालन गर्दै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्न तीनै तहबाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायले सरकारी चिट्ठीपत्र, कागजात, पुलिन्दा (पार्सल) लिखत लगायतका सामग्रीहरू हुलाकमार्फत पठाउने, देशभरका हुलाक कार्यालयहरूका जग्गा, भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष काठमाडौंको उपयुक्त स्थानमा ‘इएमएस’ काउन्टर स्थापना गर्न हुलाक सेवा विभागले पहल गर्ने, विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गरी स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै प्रदेश सरकारको करको आधार विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने आवश्यक निर्देशिका तयार गर्ने, स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै स्थानीय तहको कराधार विस्तारका लागि स्थानीय तहलाई विज्ञापनसम्बन्धी ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने र सो प्रयोजनका लागि नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । स्थानीय तहहरूले मोबाइल टावर स्थापना गर्ने क्रममा थप स्थानीय कर लिने गरेकाले मोबाइल तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ एवं थप आर्थिक भार बढेकाले यस प्रकारको दोहोरो कर लिने व्यवस्था हटाउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म विस्तार भएको ब्रोडब्यान्ड सेवाको निःशुल्क सेवाको अवधिपश्चात् सेवा निरन्तरका लागि स्थानीय तहले व्यवस्था गर्ने, नेपालको भौगोलिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी मनोरम चलचित्र छायाङ्कन स्थलको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धनमार्फत भरपर्दो स्रोतको विकास एवं चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत र कार्यात्मक समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमनका साथै अन्य कार्यमा एकरुपता ल्याउन नीतिगत र कार्यात्मक समन्वय गर्दै जाने, देशको सम्पूर्ण भूभागमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको प्रसारण पहुँच सुदृढीकरण र विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने, सूचनाको हक प्रवद्र्धन, अनुगमन र क्षमता विकास कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस देशव्यापी रुपमा मनाउने व्यवस्था मिलाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत भएका कानुनको छपाइ र सार्वजनिक प्रकाशनका लागि राजपत्र छपाइमा नियमितता र एकरुपता कायम गर्ने, सुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत संवेदनशील प्रकृतिका सरकारी दस्तावेजको मुद्रण गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । विषयगत समितिको आजको बैठकले यसअघि भएका कामको समीक्षासहित राष्ट्रिय भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका प्रदेशभित्र स्थानीयस्तरमा बोलिने प्रमुख मातृभाषाको समाचार तयार गर्न, प्रकाशन र प्रसारणमार्फत संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारवाट बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा रिक्त पदको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र समितिको पुनरावलोकन बैठक नियमित रुपमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जसले परिवार बचाए, व्यवसाय गुमाए
काठमाडौं । धेरै दिनदेखि ज्यानलाई सन्चो थिएन । उनी घरमै आराम गरिरहेका थिए । तर, चैत्र १५ गते उनी आफ्नो कार्यालय तीनकुने पुगे । उनलाई बाहिरको राजावादीको आन्दोलन कस्तो हुन्छ, कसले के बोल्छन् भन्ने चासो थियो । त्यही चासोले उनी त्यो दिन कार्यालयमा पुगे । उनीमात्र होइन साथमा उनकी श्रीमती पनि थिइन् । उनकी आमा र बच्चा पनि त्यो दिन उनको कार्यालय पुगेका थिए । तर, अवस्था यस्तो भइदियो कि उनलाई अहिले सम्झँदा पनि अर्को आफू र आफ्नो परिवारले अर्को जन्म पाएको अनुभव हुन्छ । उनी अर्थात् रवीन्द्र ओझा । रविन्द्र ओझा एक व्यवसायी हुन् । उनको कम्पनी साइन टेकले सीसीटीभी क्यामेरा, हाजिरी मेसिन निर्माण तथा सफ्टवेयर विकास गर्ने काम गर्छ । उनको कम्पनीको कार्यालय तीनकुने अर्थात जहाँ शुक्रबार आन्दोलनकारीले ढुँगा प्रहार र आगजनी गरेको त्यही भवनमा थियो । उनको कम्पनी रहेको फ्याट आगलागीबाट त जोगियो । तर, कार्यालयमा भएका ल्यापटपहरू चोरिए । उनले २०५३ सालदेखि गर्दै आएको सबै डकुमेन्ट राखेको सर्भर ल्यापटप पनि आन्दोलनकारीले चोरिदिँदा तनाव भएको छ । ‘डाटाबेस राखेको सर्भर ल्यापटप, तीन वटा अन्य ल्यापटप र अर्को सीसीटीभीको डिभीआर समेत लगिदिए,’ उनी भन्छन्, ‘भौतिक रुपमा हेर्दा चार पाँच लाखको सामान जस्तो लाग्छ । तर सर्वरमा मेरो जिन्दगीभरको मिहिनेत थियो ।’ उनको यती क्षतिमात्र भएन । अहिले उनका श्रीमती र आमा बेडमा थन्किएका छन् । उनीहरूलाई शौच समेत बेडमै गराउनुपर्ने अवस्था छ । खुट्टामा सिसाले कोरिया घाउ छन् । ति घाउमा चिकित्सकले मल्हम लगाएका छन् । तर उनीहरूलाई हिँडडुल गर्न समस्या हुँदा बेडमा राख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । उनी भन्छन्, ‘मैले टिभीमा रसिया, युक्रेन युद्ध भन्दै गरेको प्रहार देखेको थिएँ, हिजो त्यही दृश्य आफ्नै आँखाले देखियो र आफै भोगियो पनि ।’ के भएको थियो ? चैत्र १५ गते । उनी परिवारसँगै आफ्नो कार्यालय रहेको तीनकुने भवनमा बसिरहेका थिए । अन्य कर्मचारी आफ्नो काम गरिरहेका थिए । उनी पनि काम गर्दै गफिएका थिए । ज्यानलाई आराम नभएपनि उनको मनाशय राजावादीको आन्दोलन कस्तो हुन्छ, सहभागीहरूले के के बोल्छन् सुन्ने थियो । उनी जे सोचर कार्यालय पुगेका थिए । त्यो दिन त्यो भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भैदियो । तिनकुनेमा विस्तारै मान्छे जम्मा हुँदै थिए । औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुन बाँकी थियो । तर, एकाएक हुल हुज्जत भएर पल्लो भवनमा एकाएक ढुँगा हान्न सुरु भयो । उनी माथि छतमा गएर तलको दृश्य नियाल्न थाले । भवनको पुरै सिसा फुटेको थियो । उनलाई डर लाग्यो । उनी यता पनि त्यही अवस्था हुन सक्ने भन्दै सचेत भए । नभन्दै उनी बसिरहेका भवनमा पनि ढुङ्गाको वर्षा भयो । आधा घण्टा जती ढुङ्गा बर्सिसकेपछि एकाएक आगोको गन्ध आयो । त्यसपछि उनलाई झन डर लाग्यो । बाहिरको हुलभित्र आउने डरले उनी हतार–हतार गएर ग्राउण्डको चेन गेटको सटर लगाए । आफ्नो कार्यालयको ताला लिएर ग्राउण्डको चेन गेटमा लगाए । यति गरिसकेपछि उनी हुलदंगा भित्र पस्न नसक्ने भन्दै ढुक्क भए । तर, ताला लगाएर माथि पस्दा आगोको गन्ध झन बढी आए जस्तो लाग्यो । उनले कहाँ रहेछ भनेर फेरि झ्यालबाट हेरे । उनको भवनसँगै जोडिएको भवनमा आगो दन्किसकेको रहेछ । उनी अब झन आँत्तिए । उनलाई ताला लगाएर भित्र बस्न सुरक्षित महसुस भएन । बरु ढुँगा मुढा खाँदै भएपनि बाहिर जाने भन्ने सोच बनाए । कार्यालयमा उनी एक्लो थिएनन् । उनको परिवार नै थियो । कार्यालयमा काम गर्ने अरु साथीहरू पनि थिए । तल्लो–माथिल्लो फ्ल्याटमा पनि अरु मान्छे थिए । एउटै बिचमा दुइपट्टी भर्याङ भएको घर छ । रोडबाट हेर्दा दायापट्टीको घर सबै जलिसकेको रहेछ तर उनीहरूलाई थाहै थिएन । आगोको गन्ध आउन थालेपछि अब डढिने भइयो । सबैजना हिँड्नुपर्छ बरु बाहिरको ढुंगामुढा जे खाइन्छ भाग्नुपर्छ भनेर आत्तिएर तल झरे । उनले आफ्नो आमालाई बोके । उनकी श्रमतीले छोरालाई बोकिन् र कार्यालयमा ताला नलगाएर उनीहरु त्यहाँबाट भागे । । भाग्न सजिलो थिएन । भवनमा लगातार ढुँगा प्रहार भइरहेको थिए । ढंगाको चोटमात्र होइन भुइमा झरेका सिसाहरू उस्तै थिए । जसोतसो घरबाट बाहिर त निस्के । सडकमा पुग्ने बित्तिकै अश्रुग्यास प्रहार भयो । ‘हाम्रो परिवारको एउटै चिहान हुने थियो, हामी अश्रु ग्याश, ढुंगामुडा खाँदै भएपनि बाँच्न सफल भयौं, त्यो दिन मेरो परिवारले पुर्नजन्म पायौँ ।’ उनी भन्छन्, ‘भौतिक क्षति जति भएपनि शारिरीक क्षती हुनबाट जोगियौं ।’ लोकतन्त्रमा हरेक समूहले आन्दोलन गर्न मिल्छ । आफ्ना माग पनि राख्न मिल्छ । विरोध र प्रदर्शन गर्न मिल्छ । अनि, कानुन उल्लंघन गर्दा प्रशासनले कारवाही गर्न पनि मिल्छ । तर यो आन्दोलन त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए । ‘यो कुनै आन्दोलन जस्तो थिएन, एउटा बेग्लै खालको हुल हुज्जत जस्तो, एकाएक निजी सम्पती, घर व्यक्ति माथि आक्रमण भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कुनै पनि आन्दोलनको सिद्धान्तभित्र पर्दैन ।’ सुरक्षाकर्मीकाे असहयोग, गृहमन्त्रीको वेवास्ता तीनकुने घटनामा पीडित धेरैले सुरक्षाकर्मीले असहयोग गरेको बताएका छन् । यतिसम्म कि पत्रकार मृत्युभएको प्रसंगमा पनि सुरक्षाकर्मीले असहयोग गरेको बताएका थिए । रविन्द्र त्यस्तो बेला सुरक्षाकर्मीको पनि सहयोग नपाइएको बताउँछन् । ‘राज्य हाम्रो अभिभावक हो, जसरी हामीले आफ्नो सन्तानलाई सुरक्षा दिन्छौं त्यसैगरी सरकारले हामीलाई दिनुपर्ने हो । तर, त्यसको अनुभुतति पाइएन,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामीलाइ क्षतीपुर्तिका लागि सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ, हाम्रो घाउमा केही मल्हम लगाउने काम गरियो भने राज्य भएको अनुभुत गर्न पाइएला ।’ शनिबार दिउँसो उनी अस्पतालमै थिए । । श्रीमती कुरेर बसिरहेको बेला उनले गृहमन्त्री रमेश लेखक अनुगमनको लागि आउन लागेको खबर थाहा पाए । उनी हतार–हतार अस्पतालबाट तिनकुने पुगे । तर, पीडितसँग गृहमन्त्री लेखकले कुरा गरेनन् । सँगै जोडडिको घर सबै जल्यो । धेरैका कम्पनीहरूका कागजात जले । तर उनीहरूलाई के कति क्षतति भयो भनेर सामान्य सोधपुछ पनि नगरेको उनले बताए । ‘पछि प्रहरी आए, मुचुल्का उठाएर लग्यो अहिले त काम भइरहेको छ । तर, मन्त्रीले आएर एक पटक पनि हामीलाई के छ कस्तो भनेर सोध्नु भएन, उनी भन्छन्, ‘ठूलासँग आश गर्ने बनी भएकाले होला उहाँले आएर सोधीमात्र दिएपनि केही हुनेथयो कि भन्ने सोचेका थियौं । तर, त्यसो भएन ।’ उनी विदेश नजाने नेपालमै केही गरिखाने भनेर बसेको भएपनि यहाँ बस्ने वातावरण नै नभएको बताउँछन् । रविन्द्र खोटाङबाट कोदो बेचेर ल्याएको पैसाले व्यवसाय सुरु गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामी जस्ता मान्छेलाई भड्काएर हाम्रो विध्वंस गरिदिएर प्राप्त गरेको सत्ताले के राम्रो काम गर्न सक्ला र,’ उनी गुनासो गर्दै भन्छन् । मानसिक त्रासमा राजावादीको आन्दोलनले भौतिक क्षति मात्र होइन । नागरिकलाई बाहिर निस्कन पनि त्रास छ । रविन्द्र आफू र परिवारको ज्यान जोगाउन सफल भए पनि मानसिक त्रास अझै थपिएको बताउँछन् । उनलाई अहिले आफ्नै कार्यालयमा जान डर लाग्छ । ‘मैले मिडियामा पनि बोले मेरो नाम पनि बाहिर आयो अब भोलि म माथि नै केही हुन्छ कि भन्ने त्रास छ,’ उनी भन्छन्, ‘आम मान्छे जसको क्षति भएको छ उनीहरूलाई झन त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ उनी जनतालाई मारेर उपलब्धि हाँसिुल नहुने तर्क राख्छन् । ‘एउटा पत्रकारलाई मार्नु भनेको सबै पत्रकारमाथि दमन गर्नु हो । एउटा व्यवसायमा तोडफोड गर्नुभनेको पुरै व्यवसायीमाथिको आक्रमण हो,’ उनी भन्छन्, यो अराजकताले कतै पुँगिदैन ।’
गौ हत्या गर्न पाइँदैन, नेपाली हिन्दू धर्म संस्कारमा अडिग छन्: पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली समाज हिन्दू धर्म संस्कारमा अडिग रहेको बताएका छन् । डडेल्धुरा र डोटीको सङ्गमस्थल गहनानधाममा आज श्रीमद्भागवत महायज्ञको उद्घाटन गर्दै उनले हिन्दू परम्परालाई मान्ने नेपालीको संस्कृति रहेको बताए । सभापति देउवाले पछिल्लो समयमा केही सांस्कृतिक विचलन आइरहेका उल्लेख गर्दै आफ्नो धर्म, संस्कारबारे सचेत रहन यस किसमका धार्मिक कार्यक्रम उपयोगी हुने धारणा राखे । ‘हामी हिन्दू संस्कृति र परम्परामा अडिग छौँ । हिन्दू धर्म मान्ने हाम्रो परम्परा हो । गाईलाई पूजा गर्ने, शुद्धताका लागि गाईको गोबर र गहुँत मन्दिर तथा घरमा प्रयोग गर्ने देश हो,’ उनले भने, ‘गौ हत्या गर्न पाइँदैन । त्यसमा कडा कानुन छ । यसलाई अझै कडाइका साथ लागू गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ सभापति देउवाले सेती र साकल्य नदी मिसिएर हुने त्रिवेणीधाम यस क्षेत्रको ठूलो र महत्वपूर्ण मसान भएको स्मरण गरे । ‘यो हाम्रो पुर्खाहरूको चिहान हो, उहाँहरूलाई यही जलाएको हो । यसका साथै हिमालबाट बगेको सेती नदीमा स्नान गरी पुण्य लाभ हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्र विभिन्न ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको पवित्र स्थान पनि हो । यहाँ हुने मेला र पूजाहरूमा धेरै पटक म पनि पुगेको छु ।’ सभापति देउवाले गहानान क्षेत्रमाथि डाँडामा रहेको उच्चकोट विद्यालयमै आफूले अध्ययन गरेको सम्झँदै उनले महाभारत पर्वतमा रहेको घण्टेश्वर मन्दिर पूर्व उत्तरका स्थानीयको पवित्रस्थलका रूपमा गहनान रहेको बताए । ‘घण्टेश्वर उताका स्थानीय महाकाली नदी किनारमा रहेको परशुरामधाम जाने गर्दथे । त्यसलाई फर्सनान भनिन्थ्यो । घण्टेश्वर यताका मान्छेहरू अन्तिम संस्कार, अस्तु सेलाउन र स्नान गर्न यस ठाउँमा आउने चलन पूर्खौंदेखि रहिआएको छ । यो महत्वपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण र प्रचार आवश्यक छ,’ उनले भने । धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन र गहनान क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यसहित गहनान क्षेत्र विकास समितिले महायज्ञको आयोजना गरेको हो । महायज्ञ २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । गहनानधाम डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–४, गन्यापधुरा गाउँपालिका–५ र डोटीको शिखर नगरपालिका–१० को सङ्गमस्थल बानेडुग्रिसैनमा अवस्थित छ । गन्यापधुरा गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कार्कीले तीनवटै पालिकाको समन्वय र सहकार्यमा महायज्ञको आयोजना गरेको बताए । शिखर नगरपालिका प्रमुख दीर्घबहादुर बलायरले गहनानसँगै यस क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउन पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको बताए । गहनान क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार, संस्कृत विद्यालय स्थापना, सेती र सकायल नदीको कटान रोक्न तटबन्ध, सेती नदीमा पुल, महाभारत पर्वत क्षेत्र भएर गन्यापधुराको रेल–शिखर–केआईसिंह गाउँपालिका जोड्ने सडक निर्माणलगायत माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले जानकारी दिए ।
हुम्ला, जुम्लामा समेत फस्टाउँदै सिटिजन्सको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड, बैंकिङ क्षेत्रमै ‘माइलस्टोन’
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल बैंकिङ क्षेत्रमा ‘इनोभेटिभ’ तथा ‘क्रेटिभ’ काम गर्न रूचाउँछन् । सीईओ पोखरेल बैंकका ग्राहकहरूलाई नयाँ स्वाद, नयाँ अनुभव दिन चाहन्छन्, जुन स्वाद बैंकिङ क्षेत्रमै पहिलोपटक सिटिजन्सले दिएको होस् । बैंकले प्रत्येक वर्ष बैशाख ७ गते वार्षिकोत्सव मनाउँछ । २०८१ बैशाख ७ गते सिटिजन्स बैंक १७ वर्ष पूरा गरी १८औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै थियो, बैंकिङ क्षेत्रमा फरकशैली अपनाउन चाहने सीईओ पोखरेलले ग्राहकहरूलाई नयाँ स्वाद दिन चाहन्थे । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेशन अभियान चलिरहँदा सीईओ पोखरेल पनि डिजिटल सम्बन्धी नै केही नयाँ कार्य गर्ने सोचमा थिए । भौतिक (फिजिकल) क्रेडिट कार्डलाई डिजिटलाइज गर्ने सोचसहित सीईओ पोखरेलले ‘भर्चुअल क्रेडिट कार्ड’को परिकल्पना तयार पार्न व्यवस्थापन समूह, कम्पनीको आईटी टिमलाई निर्देशन दिए । ग्राहकको बैंकप्रतिको अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले कार्डलाई स्वाइप नगरिकन क्यूआरबाट चलाउन सकिने सम्भावता अध्ययन गर्याे । फोन पेबाट सकारात्मक संकेतपछि १५/२० दिनको अवधिमा बैंकले १७औँ वार्षिकेत्सवको अवसरमा भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रडक्टको सफ्ट लञ्च गर्याे । ‘सबैभन्दा ठूलो फिनटेक कम्पनी एफवान सफ्टसँगको सहकार्यमा फोन पेको क्यूआरमा उपलब्ध हुने गरी भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रडक्ट डिजाइन भएपछि बैंकको १७औँ वार्षिकेत्सवमा सफ्ट लञ्च गर्याैं । जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ र पहिलोपटक सिटिजन्सले सार्वजनिक गरेको हो,’ बैंकका क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख समीर अधिकारीले भने, ‘सफ्ट लञ्चको ४ महिना परीक्षणका लागि आन्तरिक रूपमै बैंकका कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गर्न दिइयो । पूर्णरूपमा भुक्तानी, सुरक्षा लगायत सबैमा सफलतापछि बैंकले २०८१ भदौ २७ गतेदेखि ग्राहकहरूलाई वितरण गर्न थाल्यो ।’ उनका अनुसार भर्चुअल क्रेडिट कार्डको प्रयोगपछि क्रेडिट कार्डको अवधारणा नै बदलिएको छ । काठमाडौं लगायत मुख्य सहरमा मात्रै केन्द्रीत भौतिक क्रेडिट कार्ड अब हुम्ला, जुम्ला, बैतडी लगायत विकट तथा दुर्गम ठाउँमा पनि ग्राहकहरूले सहज रूपमा भर्चुअल क्रेडिट कार्ड चलाउन थालेको उनले दाबी गरे । बैंकले ग्राहकलाई क्रेडिट कार्ड मात्रै बिक्री गरेको छैन, दुर्गममा क्रेडिट कार्डको अवधारणा समेत दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँ (ग्राहक)हरूलाई वित्तीय साक्षरता पनि प्रदान भयो । क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट आफ्नो आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्नु भयो । दुर्गम क्षेत्रमा पनि ग्राहकहरूले उत्साहित भएर कार्ड चलाइरहनु भएको छ । जुन सिटिजन्स बैंकको लागि मात्रै नभई समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि ‘माइलस्टोन’ हो । र, बैंकिङ क्षेत्रमा थप उर्जासँगै ग्राहकको दैनिकी सहज बनेको छ,’ उनले भने । क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीका अनुसार विदेशमा स्वाइप (पस)मेसिन उपलब्धता क्यूआरभन्दा बढी छ । अर्थात स्वाइप मेसिन नभएको ठाउँ बिरलै हुन्छन् । तर, नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको लागि अधिकांशले क्यूआर प्रयोग गर्छन् । कोरोना महामारपछि त क्यूआर प्रयोगमा ठूलै फड्को मार्याे । नेपालमा क्रेडिट कार्डको दायरा धेरै भएपनि सीमित ग्राहकको मात्रै रुची रहेको देखिएको उनले बताए । तर, भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा भने ग्राहकहरूको आकर्षण बढ्दो रहेको उनको दाबी छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सक्रिय क्रेडिट कार्डको संख्या ३ लाख हाराहारी छ । जुन कुल जनसंख्याको एकदमै न्यून हो । क्रेडिट कार्डको अवधारणा थाहा नभएर, महँगो वा ब्याजदर धेरै तिर्नुपर्छ भन्ने गलत बुझाई भएर ग्राहकहरू कम भएको हुन सक्छन् । साथै, सामान्य किराना पसलमा पस मेसिन (स्वाइप मेसिन) सायदै छैन । भएपनि क्रेडिट कार्ड प्रयोगका लागि ‘इनकरेज’ गर्नु हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘तर, भर्चुअल कार्ड लिने संख्या ३/४ गुणा बढेको छ । ५/६ महिनामा ३ हजार बढी भर्चुअल क्रेडिट कार्डका ग्राहक बन्नु भएको छ ।’ उनका अनुसार भर्चुअल क्रेडिट कार्डबाट करिब १० करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ भने मासिक ५० प्रतिशतभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । भर्चुअल क्रेडिट कार्ड कसरी लिने ? बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड ग्राहक बन्न २ दिन मात्रै समय लाग्छ । सुरूमा बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरूले ‘रिक्वेस्ट’ पठाउनु पर्छ । यदि खाता छैन भने बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकको डकुमेन्टका आधारमा बैंकले अधिकत लिमिट (सीमा) तोक्छ । जसका लागि ग्राहकले आम्दानीका स्रोतहरू तलब सर्टिफिकेट, व्यवासयको प्रमाण, भाडा संकलनको प्रमाणपत्र पेस गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै प्रमाण छैन भने पनि बैंकको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरिएको रकमका आधारमा बैंकले कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नेछ । ‘ग्राहकहरूको तलब, व्यवसाय, घर भाडा, बैंकिङ्ग कारोबार, मुद्दती निक्षेपमा राखिएको रकमका आधारमा क्रेडिट कार्डको अधिकतम लिमिट (सीमा) तोक्छौं । उक्त लिमिट सिधैं ग्राहकको मोबाइल बैंकिङमा जान्छ । त्यसपछि मोबाइल बैंकिङ लग इन गरेपछि लिमिट कति हो ? ड्यू डेट कहिलेसम्म हो ? स्टेटमेन्ट डेट कहिले हो ? कर्जा चुक्ता भुक्तानी १ सय प्रतिशत गर्ने कि १० प्रतिशत मात्रै गर्ने, टम्र्स एण्ड कण्डिसन के–के हुन् ? सेवा शुल्क कति लाग्छ ? सबै सूचना मोबाइल बैंकिङमा नै उपलब्ध हुन्छन्,’ उनले भने ‘त्यसपछि फोन पेमा आवद्ध मर्चेन्टमा क्यूआर स्क्यान गरेर जुनसुकै ठाउँबाट पनि भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ ।’ क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीका अनुसार कुनै सामान किन्दा मोबाइल बैंकिङबाट क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गरिन्छ । भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा पनि सोही तरिका नै अपनाउने हो । तर, भुक्तानी गर्दा बैंक खाताबाट रकम तिर्ने कि भर्चुअल क्रेडिट कार्डबाट तिर्ने भनेर अप्सन दिएको हुन्छ । मोबाइल बैंकिङमा भर्चुअल क्रेडिट कार्ड डिस्प्ले गरिएको हुन्छ । फोन लोन र भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा फरक फोन लोन र भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा कर्जा लिँदा फरक क्राइटेरिया छन् । मोबाइल बैंकिङबाट कर्जाका लागि आवेदन दिँदा सम्बन्धित बैंकमा तलब जम्मा भएको हुनुपर्ने, निश्चित समयदेखि बैंकमा कारोबार गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । साथै, कर्जा लिइसकेपछि इएमआई मार्फत किस्तामा ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा बैंकमा तलब जम्मा भएको हुनुपर्ने, बैंकिङ कारोबार गरेको हुनुपर्ने अनिवार्यता छैन । ‘निरन्तर आम्दानी हुने ग्राहकहरूका लागि भर्चुअल क्रेडिट कार्डले धेरै फाइदा पुर्याउँछ । जसको तलब खातामा आउँछ, तलबबाट घर भाडा तिर्नुपर्ने, बच्चाबच्चीको विद्यालयको शुल्क, घरको सामान किन्नुपर्ने लगायतमा खर्च गर्दा हप्ता १० दिनमा तलब सकिन्छ,’ क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीले, ‘तर, आफ्नो इच्छा अनुसारका सामान किन्न, घुम्न जान, मोबाइल फोन किन्न, राम्रो रेष्टुरेन्टमा गएर लन्च/डिनर गर्न मन छ भने त्यो आवश्यकता भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रयोगबाट पुरा गर्न सकिन्छ । जसले आर्थिक भार कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।’ फिजिकल र भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा फरक भौतिक (फिजिकल) कार्डका लागि ग्राहकले आवेदन दिएपछि बैंकले अप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्ड प्रिन्ट भएपछि बैंकमै लिन जानुपर्ने हुन्छ । कार्ड लिएपछि एटीएम मेसिनमा एक्टिभ गराउनुपर्ने हुन्छ । जुन धेरै लामो प्रक्रिया छ । तर, अहिलेको ग्राहकहरूलाई लामो प्रक्रिया अपनाउने फुर्सद छैन । र, बैंकसम्म जान पनि झण्झछ मान्ने भएकाले भर्चुअल कार्डको अवधारणा अघि सारिएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘ग्राहकहरूको स्वादमा परिवर्तन छ । पुरानै प्रडक्ट दिँदा प्रयोग गर्न रुचाउनु हुन्न । ग्राहकको स्वाद अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले भर्चुअल कार्डको अवधारणा अघि सार्याैं । फिजिकल कार्डका लागि सबै ठाउँमा पस मेसिन उपलब्ध नहुने, सीमित ग्राहकले मात्रै त्यो कार्ड चलाउने, चलाएपनि त्यसको प्रत्यक्ष स्टेटमेन्ट नदेखाउने, एक महिनापछि मात्रै स्टेटमेन्ट देखाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा कारोबार गर्ने बित्तीकै मोबाइल बैंकिङमा स्टेटमेन्ट देखिन्छ । कहाँ केमा खर्च गरेको छ भनेर जुनसुकै बेलामा पनि हेर्न सकिन्छ । कोही ग्राहकको खर्च ट्रयाकिङ गर्ने बानी पनि हुन्छ । जसले अनवाश्यक खर्च कटौति गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।’ त्यसैले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड एडभान्स र सजिलो रहेको उनले दाबी गरे । दैनिक जीवनका आवश्यकतालाई पूरा गर्न सहज हुने र बिहानको चियादेखि बेलुककासम्मको खर्चलाई कभर गर्ने भएकाले ग्राहकहरू उत्साहित भएर यो प्रडक्ट प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा लोनको सुविधा कति ? ८० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरिरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । साथै ७० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेले स्मार्ट फोन बोक्छन् । अर्थात् प्रायसँग मोबाइल बैंकिङ उपलब्ध छ । त्यसैले सिटजन्स बैंकले पनि मोबाइल बैंकिङमा नै उपलब्ध हुने गरी भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रडक्ट ल्याएको हो । यस प्रडक्टमा कर्जाको लागि न्यूनतम २० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम साढे २ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिन्छ । कर्जा चुक्ताको समस्या आउन सक्ने भएकाले उक्त सीमा निर्धारण गरिएको क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । ‘ग्राहकहरूले क्रेडिट दिएर चलाउनु भयो । तर, रकम फिर्ता गर्न समस्या पर्न सक्ने भएकाले औसत लिमिट राखिएको हो । ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका कर्जा लिने ग्राहकहरू पनि छन् । स्टेटमेन्टको ड्यू डेट फिक्स हुन्छ । सिटिजन्सको २५ तारिखको स्टेटमेन्ट हो । तर, कर्जा चुक्ता गर्ने भनेको अर्काे महिनाको १० तारिखमा हो । जस्तो आजको २५ तारिखदेखि अर्काे महिनाको २४ तारिखसम्मको खर्च २५ तारिखमा स्टेटमेन्ट आउँछ । त्यो रकम अर्काे महिनाको १० तारिखसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले कुल ४५ दिनको समय पायो,’ उनले भने । ग्राहकले जति रकम कर्जाबापत चलाएको छ सो रकम शतप्रतिशत भुक्तानी गर्ने कि १० प्रतिशत वा चाहेको रकम चुक्ता गर्ने भनेर भुक्तानीको समयमा अप्सन आउँछ । जस्तो १ लाखको सीमामा १० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गरेर १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्दा बाँकी रकममा मासिक २ प्रतिशत ब्याजदर लाग्ने उनले बताए । ‘भर्चुअल क्रेडिट कार्डको वार्षिक शुल्क ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । त्योभन्दा बाहेक यदि कसैले कर्जा चुक्ता गर्नु भएन भने मासिक २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने भयो । अन्यथा लाग्दैन । अथवा कसैले ड्यू डेट आयो तिर्दै तिर्नु भएन भने ३ सय रुपैयाँ लाग्छ । समयमा तिर्नु भयो भने त्यो पनि लाग्दैन । अनुशासित रुपमा चलाउँदा बैंकको फण्डलाई बिना ब्याजदर चलाउन पायो,’ उनले भने, ‘एक लाखको लिमिट मासिक हो । उक्त लिमिटभित्र रहेर जति रकम पनि चलाउन मिल्छ । १ लाखको लिमिटमा १० हजार रुपैयाँ चलाएको छ भने १० हजार रुपैयाँमा मात्रै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी ९० हजार रुपैयाँको ब्याज तिर्नु पर्दैन । किनभने बाँकी रकम चलाएको हुँदैन ।’ क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीका अनुसार डिजिटल लेण्डिङ भएकाले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड अनसेक्यूअर्ड प्रडक्ट हो । सेक्यूर प्रडक्टमा धितो राखिएको हुन्छ । तर, यी प्रडक्टमा धितो हुँदैन । क्रेडिट कार्डमा कर्जा लिएर चुक्ता नगर्ने ग्राहक बैंकिङ क्षेत्रमा हुन सक्ने भएकाले बैंकले कर्जा दिँदा केही प्रतिशत डिफल्ट हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको हुन्छ । ‘अन सेक्यूर प्रडक्ट भएकाले कडाइका साथ कर्जा दिन्छौं । ग्राहकलाई लिमिट वा प्रडक्ट बेच्ने मात्रै होइन, प्रडक्ट उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, सही तरिकाले प्रयोग गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, कर्जा लिएपछि तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन ? भनेर बैंकले सुरूमै विश्लेषण गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘साथै कर्जा लिएर चुक्ता गरेन भने आईपर्ने असर, कालोसूचीमा पर्ने समस्या लगायतका बारेमा ग्राहकलाई सचेत गराउँछौं । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार होमलोन, अटो लोन वा कुनै पनि लोनमा रिकभरि प्रक्रिया अपनाउँछन्, सोही अनुसार प्रक्रिया यो प्रडक्टमा लागू हुन्छ ।’ उनका अनुसार क्रेडिट कार्ड, फोन लोनको सन्दर्भमा ९० दिनको भाका हुन्छ । ९० दिनको भाका नाघेपछि बैंकले रिकभरीको प्रक्रिया अपनाएर पत्रिकामा नाम सार्वजनिक गर्ने, कालो सूचीमा समावेश गराउने, बैंक खाता रोक्का गर्ने भएकाले ग्राहकहरू आफैं सचेत हुने गरेको उनको भनाइ छ । हालसम्मको अवस्था हेर्ने यस प्रडक्टमा कुनै पनि डिफल्टको केस नआएको उनले सुनाए । सुरूवाती चरणमा केही ग्राहकले कर्जा तिर्न ढिलाई गरेपछि बैंकले सचेत गराएकाले डिफल्ट नरहेको उनको दाबी छ । भर्चुअल क्रेडिट कार्डको कर्जा प्रयोग मिल्छ ? राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार भर्चुअल क्रेडिट कार्ड पर्चेजको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत क्यूआरमा पठाउन मिल्दैन । मर्चेन्टमा दर्ता भएका क्यूआरमा मात्रै कर्जा रकम भुक्तानी गर्न मिल्छ । भुक्तानीका लागि मात्रै प्रयोग होस भनेर नगद रकम निकाल्न वा व्यक्तिगत खातामा रकम पठाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । ‘जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, त्यही प्रयोजनमा खर्च होस् भन्ने हो । फिजिकल कार्डमा पनि १० प्रतिशत मात्रै नगद निकाल्न मिल्छ । सो भन्दा माथि निकाल्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार भर्चुअल कार्डमा भने अनुमति छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि बैंकले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रडक्ट सञ्चालनमा ल्याएको छैनन् । बजारमा माग र ग्राहकको आवश्यकता बढ्दै गएपछि अन्य बैंकले पनि ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
राप्रपा उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री जबरालाई अदालतमा उपस्थित गराइयो (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलसमशेर जबरालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । आइतबार उनीहरुलाई म्याद थप गर्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । चैत्र १५ गते तीनकुनेमा आन्दोलनकारीहरुलाई उक्साएर घटना गराएको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरी म्याद थप गर्नका लागि अदालतमा लगिएको हो । आइतबार नै प्रहरीले म्याद थपका लागि सरकारी वकीलको कार्यालय पुर्याएको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालतमा लगेर उनीहरुको म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादीको प्रदर्शनमा दुवै नेताहरु सहभागी बनेका थिए ।
