ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइनमा एक महिनामा १९ सय उजुरी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको हटलाइन सेवा (११५१) मा उजुरी दिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिएको छ । काममा ढिलासुस्ती, सूचनाबिना नै बत्ती काट्ने, मिटर नपाउने, ट्रान्सफर्मर जल्ने, अनियमित मिटर रिडिङ तथा अनावश्यक झन्झट जस्ता समस्या समाधान गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको हटलाइन सेवा प्रभावकारी बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले हटलाइनमा आएका जनताको गुनासोलाई यथासक्य चाँडो सम्बोधन गर्न निर्देशन समेत दिए । हटलाइन सेवामा कार्यरत रामकृष्ण पौडेलले गुनासो आउने वित्तिकै सम्बन्धित कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई जानकारी गराएर समस्या समाधान गर्दै आएको बताए । हटलाइनमा फागुन महिनामा मात्र १ हजार ९०२ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले बताए । उनका अनुसार चैत महिनामा १ हजारभन्दा बढी गुनासो आइसकेका छन् । हटलाइनमा प्राप्त गुनासोमध्ये ट्रान्सफर्मर जलेको, पोल ढलेको, विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध, भोल्टेज कम आउनुजस्ता विषय बढी छन् । फोनबाहेक फेसबुक, भाइबरलगायतका डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राहीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी गुनासो बागमती र मधेस प्रदेशबाट आएका छन् । गुनासो सम्बोधन गर्न थप जनशक्ति परिचालन गरिएको हटलाइनमा कार्यरत एकबहादुर महर्जनले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा नै सिधैँ गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि जिल्लास्थित कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती कम हुँदै गएको छ ।
थाइल्यान्ड पुगे प्रधानमन्त्री ओली
बैंकक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को छैटौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा मंगलबार थाइल्यान्डको बैंकक आइपुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आज साँझ स्थानीय समय अनुसार ६.१५ बजे बैंकक आइपुगेका हुन् । उनलाई सुवर्णभूमि अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थलको विशिष्ट कक्षमा थाइल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री एवं यातायातमन्त्री सुरिया जङ्ग्राउनग्रेङकिट, संस्कृति तथा खेलकुदमन्त्री सोरावोङ थेनबोङ र थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर वली, नेपालका लागि थाइल्यान्डका राजदूत सावापोङ सिरिसोर्नसहितले स्वागत गरे। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावातको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट पहिलो पटक थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक-विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत छन् ।
मार्च महिनामा हिमाल आरोहीबाट संकलन भयो १० करोडभन्दा बढी रोयल्टी
काठमाडौं । सन् २०२५ को मार्च महिनामा १० करोड १७ लाख ६६ हजार ७४ रोयल्टी जम्मा भएको छ । मार्च महिनाभरिमा विभिन्न हिमालमा १८ जना आरोहीबाट सो रकम बराबरको रोयल्टी जम्मा भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । यीमध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट मात्रै ७ करोड ६७ लाख ९२ हजार ६५० रोयल्टी उठेको छ । मार्चमा सगरमाथा आरोहणका लागि ५१ जना आरोही समूह त्यसतर्फ गएका छन् । सगरमाथामा चार समूहले आरोहण अनुमति लिएका छन् । अन्नपूर्णबाट एक करोड ६३ लाख ९६ हजार ९०२ रोयल्टी उठेको छ । उक्त हिमाल आरोहणको लागि ६६ जना आरोही पुगेका छन् । त्यसैगरी उक्त हिमालमा जानको लागि ६ समूहले अनुमति लिएका छन् । अन्य हिमालहरुमा लोत्सेबाट ३६ लाख ९४ हजार ९५०, मकालुबाट ३६ लाख ९६ हजार तीन सय, पोखार खाङबाट एक लाख ३९ हजार पाँच सय, थोराङ पिकबाट तीन लाख १३ हजार ६५०, सार्फुबाट ३४ हजार ८७५ रोयल्टी संकलन भएको विभागको तथ्यांक क छ । लोत्से र मकालुले समान एक-एक समूहले आरोहण अनुमति पाएकोमा १५-१५ जना उक्त हिमालमा पुगेका छन् । त्यस्तै पोखार खाङ, थोरङ पिक, सार्फु र लोत्सेले पन एक समूहले मात्रै आरोहण अनुमति पाएका छन् । मार्च महिनामा १० हिमालमा १७२ जना आरोही पुगेका छन् । जसमध्ये १८ समूह, १३२ पुरुष र ४० जना महिला छन् ।
डेनमार्कमा टेस्लाको बिक्री ६५.६ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । टेस्लाको नयाँ कारहरूको बिक्री डेनमार्कमा मार्च महिनामा एक वर्षअघिको सोही महिनाको तुलनामा ६५.६ प्रतिशतले घटेर ५९३ गाडीमा पुगेको छ। मोबाइलिटी डेनमार्कको दर्ता डेटाले मंगलबार यस्तो देखाएको हो । मस्कको दक्षिणपन्थी गतिविधिहरूले गर्दा विभिन्न देशहरूमा टेस्ला कारहरूको बिक्रीमात्र घटेको छैन, तोडफोड तथा आगजनी पनि हुँदै आएको छ । इटालीको रोमस्थित सोमबार बिहान टेस्ला डिलरशिपमा भएको आगलागीमा परी १७ वटा गाडीहरू जलेर नष्ट भएका छन् । इटालीको विशेष प्रहरी इकाई डिजोसले यस घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रविधि व्यवसायी तथा सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्स (पूरानो ट्वीटर) का मालिक मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनसँग आबद्ध भएका छन् र उनले युरोपका दक्षिणपन्थी दलहरूको समर्थन गरिरहेका छन् ।
हिउँदे अविधेशनबाट पाँच विधेयक पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चालु पाँचौं अधिवेशनबाट विभिन्न पाँच विधेयक पारित भएका छन् । माघ १८ गतेदेखि सञ्चालन भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १२ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये पाँचवटा विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सभाबाट पारित भएका छन् भने चारवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । तीनवटा विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत मात्र भएका छन् । अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएका छ विधेयकमध्ये ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायीक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित भए । यो ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित भएको छ । सदनमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पेस मात्र भयो । ‘जाति, रङ्ग, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसुर र सजाय)’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । सभाको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशनबाट सरकारी र गैरसरकारी गरी पेस भएका १३ वटा विधेयकमध्ये ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । ‘जलस्रोत विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएको छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भई प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । आठ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् । चालू अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका चार वटा विधेयक सभामा प्राप्त भएकामा दुईवटा सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल टुङ्गिएको छभने र ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ । अघिल्ला अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सात वटा विधेयकमध्ये चारवटा पारित भएका छन् । ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको छ भने ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ । ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत मात्र भएको छ ।
दाताको सहयोग घटे पनि अनिवार्य दायित्व सरकारले निर्वाह गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको भनाइ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यका बजेट समयमै खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सक्रियता देखाएका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न महाशाखा तथा केन्द्रहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उनले समय बाँकी छँदै अधिकतम प्रगति देखिने गरी काम गर्न भनेका हुन् । मन्त्रालयको कार्य प्रगतिबारे नियमित बैठक राखेर जानकारी लिइरहेका मन्त्री पौडेलले यसपाली आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अधिकतम नतिजा प्राप्त हुने गरी कर्मचारी तन्त्रलाई सक्रिय बनाएका हुन् । उनले मन्त्रालयअन्तर्गगतका महाशाखा तथा केन्द्रहरूको नियमित रूपमा कार्य प्रगतिको रिपोर्टका आधारमा आवश्यक पृष्ठपोषण दिँदै आइरहेका छन् । यसक्रममा मंगलबार प्रगति कमजोर भएका महाशाखा तथा केन्द्रहरूलाई मन्त्री पौडेलले लक्ष्यअनुसार काम गर्नका लागि सजग बनाएका हुन् । ‘दातृ निकायहरुबाट बजेट कटौतीका समस्या हाम्रा आम समस्या हुन्,’ उनले भने, ‘समस्या जसले पनि देखाउन सक्छ । तर हामीले भएका श्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर त्यसको समाधान पनि निकालौं ।’ मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रगतिको अधिकतम नतिजा निकाल्नका लागि बचेको समय सक्रिय भएर काम गर्नका लागि विभागीय प्रमुखहरूसँग आग्रह गरे । ‘हामीसँग बजेटमा स्रोत छ तर सोंचेजस्तो कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय समीक्षा गरौं,’ उनले भने, ‘अब ४ महिना बाँकी छ पूर्ण उपयोग र परिणाममुखी नतिजा दिनुहोला ।’ मन्त्री पौडेलले परम्परागत शैली बदलेर काममा नयाँपन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका नयाँ सोचका साथ काम गर्नेहरुलाई सदैव साथ रहने बताए । ‘तपाईंहरूको काम प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ भने भन्नुहोला,’ उनले भने, ‘हामी त्यसमा हरसम्भव प्रयास गर्नेछौं ।’ स्वास्थ्यमा दाताको बजेट कटौतीले परेका समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले अनिवार्य आवश्यक विषयमा सरकारले विकल्प दिने प्रतिबद्धता जनाए।
वीरगञ्ज बालसुधार गृहमा तनाव : बारम्बारको अनुगमनले बाल कैदीबन्दी आक्रोशित
काठमाडौं । वीरगञ्जको बालसुधार गृहमा डेढ वर्षपछि फेरि तनाव उत्पन्न भएको छ । बालसुधार गृहमा रहेका बाल कैदीबन्दीहरूले खाना, बास लगायतका समस्या रहेको भन्दै मंगलबार होहल्ला गर्दै तोडफोड गर्न थालेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो । बालसुधार गृहमा बाल कैदीबन्दीहरूले होहल्ला गर्दै तोडफोड गर्न खोजेको सूचना पाएलगत्तै त्यहाँ पुगेको प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता किशोर लम्सालले जानकारी दिएका छन् । अहिले सुधार गृहभित्रै असन्तुष्ट बाल कैदीबन्दीहरूसँग पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, प्रहरी उपरीक्षक मिश्र, प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर लम्सालसहितको टोलीले छलफल गरी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि स्थिति सामान्य बनेको उनले बताए। बालसुधार गृहमा विभिन्न कसुरमा संलग्न १२७ जना बाल कैदीबन्दी छन्, तर सुधार गृहको क्षमता मात्र ५० जनाको छ। बाल कैदीबन्दीहरू आक्रोशित हुनुमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको बारम्बारको अनुगमन रहेको बताइएको छ। प्रवक्ता लम्सालका अनुसार एक महिनामा अनुगमनका लागि ५ देखि ७ पटकसम्म टोली आउने गरेको छ। तीन वर्षदेखि यो क्रम जारी छ, तर अनुगमनका क्रममा दिइएको आश्वासन अहिलेसम्म पूरा नभएपछि बाल कैदीबन्दीहरू आक्रोशित भएका हुन्। उनी भन्छन्, ‘बालसुधार गृहमा रहेका १२७ जना बाल कैदीबन्दीहरूले प्रशासनसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् । बारम्बार विभिन्न निकायहरू अनुगमनका लागि आउँछन्, समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिन्छन्, तर सुधार केही भएको छैन । खानेपानी, गर्मी, सुत्ने ठाउँ लगायतका न्यूनतम सुविधाबाट बाल कैदीबन्दीहरू वञ्चित छन् । यसले गर्दा उनीहरू झन् आक्रोशित भएका हुन् ।’ बालसुधार गृहका बाल कैदीबन्दीहरूले सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेको समयमा होहल्ला गर्दै तोडफोडको प्रयास गरेका थिए । प्रवक्ता लम्सालका अनुसार बाल कैदीबन्दीहरूले एउटा ताला फुटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । सुरक्षाकर्मीले तत्काल हस्तक्षेप गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिएका थिए । यसअघि २०८० भदौ २६ गते पनि बालसुधार गृहमा बाल कैदीबन्दीहरूबीच झडप हुँदा ११ बाल कैदीबन्दी र ३ जना प्रहरी घाइते भएका थिए ।
सिमेन्टको मूल्य घटेको सरकारको दाबी, निर्माण व्यवसायी भन्छन्- मूल्य घटेको छैन, हल्लामात्र
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म घटेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार फलामे छडको मूल्य किलोमा २ रुपैयाँले घटाउने तयारी भइरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग कारबाहीमा उत्रिएपछि उद्योगीहरूले निर्माण सामग्रीको मूल्य घटाउन तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य देशभर नै घटिरहेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । उनले भने, ‘हामीले सिमेन्ट उद्योगीहरूलाई सिमेन्टको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकेर मात्रै बजारमा ल्याउन भनेका थियौं । जसमा उद्योगीले पेश गरेका वास्तविक लागतको विवरण अध्ययन गरेपछि मात्रै एमआरपी तोक्न सजिलो हुन्छ । सबै वस्तुहरुमा एमआरपी अनिवार्य गर्दा अहिलेको भन्दा सहुलियत अवश्य हुन्छ, हामी त्यसका लागि छलफलमा छौं ।’ मूल्यवृद्धि किन गरियो भनेर आफूहरू अहिले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेका महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ । उनले वाणिज्यलाई सहजीकरण गर्ने र सँगसँगै उपभोक्ताको पनि हित गर्ने निकाय विभाग भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘उपभोक्ताको अधिकारको ग्यारेन्टी हाम्रो दायित्वमा पर्छ । त्यसैले हामीले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ ।’ देशभरिका सबै उद्योगलाई भोलि (बुधबार) भित्र आफ्ना उत्पादनका प्याकेटमा खुद्रा एमआरपी राख्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको समेत बताए । यसैगरी, सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरुबाट उत्पादन लागतको विवरण आइरहेको उनको भनाइ छ । हाल देशभरि जम्मा २६ वटा स्टिल उद्योग तथा ३२ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका विभागले जनाएको छ । यता सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले सिमेन्टको मूल्य घटाएको बताए । उनले लोडसेडिङ बढेको कारण यसअघि थोरै मूल्य बढाएको जानकारी दिए । उनले भने,‘ प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विद्युत लाइन काटेको कारणले मूल्य केही बढाइएको थियो । विद्युत लाइन काटिएपछि १२ घण्टा लोडसेडिङ भयो अनि हामीले ठूलो नोक्सानी खेप्नुपर्यो । २- ३ दिन भयो, लोडसेडिङको समस्या केही कम भएको छ । यसअघि १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा अहिले ६-७ घण्टामा झरेको छ । त्यसैले हाम्रो लागत घट्यो र भाउ घटायौं,’ अध्यक्ष मारुले भने । अध्यक्ष मारुले सिमेन्टको प्रतिबोरामा अब १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म घटाएको जानकारी दिए । यसैगरी, अधिकतम मूल्य राख्ने विषयमा भने उपभोक्ता झनै मारमा पर्ने सक्ने उनको धारण छ । उनले भने, ‘बोरामै मूल्य राख्दा देशभरकै एकै मूल्य हुन्छ। दुर्गम ठाउँमा ढुवानी गर्न सजिलो छैन । ती ठाउँको लागि बढी रकमको एमआरपी लेख्नुपर्छ। यसरी मूल्य राख्दा ढुवानी खर्च कम लाग्ने ठाउँका उपभोक्तालाई समस्या हुन्छ । यस विषयमा सरकारसँग छलफल थप छलफल गर्छौं । अनि निर्णय लिन्छौं ।’ यता नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सिमेन्टको एमआरपी तोक्ने भनेको तर सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य घटाउनुको सट्टा झन् बढाइरहेको आरोप लगाए । उद्योगीहरुले फेरि सिमेन्टको मूल्य २० देखि २५ रुपैयाँ बढाएको उनको दाबी छ । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सिमेन्ट र डण्डीको प्रायोजक सरकार हो । उद्योगी र सरकार मिलेर बजारमा कालोबजारी गरिरहेका छन् । हामीलाई सिमेन्ट महँगोमा बेचिरहेका छन् भने भारतलाई सस्तोमा दिइरहेका छन् । सरकार र सिमेन्ट उद्योगीहरू भित्री रूपमा सुरुदेखि नै मिलेर बजारमा नमिलेको झै गरिरहेका छन ।’ उनले यदि सरकार र सिमेन्ट उद्योगीहरू नमिलेको भए अहिलेसम्म किन यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । यस्तै, १०९ रुपैयाँ मूल्य रहेको फलामे जालीको मूल्य बढाएर १२५ पुगाएको उनको भनाइ छ ।
