१२५ जना घाइते उपचारपछि घर फर्के, अझै ५ जना उपचाररत
काठमाडौं । गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भई उपचारका लागि अस्पताल पुगेका १२९ जनामध्ये पाँच जनाबाहेक सबै उपचारपछि घर फिर्ता भएका छन् । प्रदर्शनका घाइतेमध्ये ५९ जनाको सामान्य उपचार, ५७ जनाको सामान्य शल्यक्रिया र १३ जनाको आकस्मिक शल्यक्रिया भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । आकस्मिक शल्यक्रिया भएकामध्ये राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा दुई जना, निजामती कर्मचारी अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र बि एण्ड बि अस्पतालमा एक/एक जना गरी पाँच जना हाल उपचाररत छन् । बाँकी सबै उपचार पश्चात् घर फिर्ता भएका मन्त्रालयले आज विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ । आजै गृहमन्त्री रमेश लेखक, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीलगायतको टोलीले उपचाररत घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन गरिरहेको उल्लेख गर्दै घाइतेहरूको उपचार व्यवस्थापनमा लागेको सम्पूर्ण खर्च विवरण संलग्न राखी कागजातसहित मन्त्रालयमा सोध भर्नाका लागि पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकलाई हिल्टन होटलमा विशेष छुट
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई थप सुविधाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले हिल्टन होटल, काठमाडौंसँग साझेदारी गरेको छ । यस सहकार्यअन्तर्गत, माछापुच्छ्रे बैंकका खातावाला ग्राहकहरु, डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक ग्राहकहरू, निओन कार्डवाहक ग्राहक, स्मार्ट युजर र माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीहरूलाई हिल्टन होटलका विभिन्न सेवा सुविधामा बढीमा १० प्रतिशतसम्मको विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ । बैंकका ग्राहकहरूले हिल्टन होटलमा खानपान तथा अन्य सेवाहरूमा उक्त आकर्षक छुटहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने तथा ग्राहक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले यस्ता सहकार्यहरू गर्दै आएको छ । बैंकले १६५ वटा शाखा, ९९ शाखारहित बैंकिङ सेवा र ११ एक्सटेन्सन काउण्टर समेत गरी जम्मा २७५ स्थानमा रहेका सेवा सञ्जाल तथा २०४ वटा एटीएममार्फत १६ लाखभन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरुलाई अत्याधुनिक प्रविधिसहित सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
लोकतन्त्रभन्दा जेठो संस्था चेम्बरले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रभन्दा जेठो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औं वार्षिक साधारणसभा एवम चेम्बर दिवस समुद्घाट्न कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 'चेम्बर आफै लगानीकर्ता हो, आफै निजी हो अनि आफै उद्यमी हो । देशभित्र देशबाहिरबाट यसले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको छ । यसका लागि चेम्बरलाई धन्यवाद छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले चेम्बरको खुलेरै प्रशंसा गरे । 'चेम्बरले हालसम्म यो पुगेन त्यो पुगेन भनेको छैन । चेम्बरले सहीलाई सही गलतलाई गलत नै भन्ने गरेको छ । मलाई खुसी लागेको छ । चेम्बरसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तपाईंले भने अनुसार नै ल्याउने छ । यसमा ढुक्क हुनुहोस्,’ उनले भने । चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रियसतरमा आफ्नो स्थायित्वलाई विश्वका ७० देशमा विस्तार गरेकोमा समेत उनले धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले बाहिर लगानीभन्दा स्वदेशमै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हामी आफैले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'सरकार तपाईंहरूसँग छ यसमा कुनै समस्या छैन । सरकार कमिसन खानका लागि हैन, देशको लागि हौं । सरकार दुखी गरिबका साथमा छ, शिक्षक उद्यमीलगायत सबैका लागि छ,’उनले भने ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औं वार्षिक साधारण सभा एवं चेम्बर दिवसमा बोल्दै उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन गरिरहेको बताए। उनले भने, 'स्वदेशी प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्दै ’नेपाली वस्तु, नेपालीको रोजाइ’ भन्ने नारालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि सारिएको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ लागु गरिएको छ ।’ मन्त्री भण्डारीले उद्योग मेलाहरू, स्वदेशी उत्पादन प्रदर्शनीहरू र ई–कमर्स प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू मार्फत बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग प्रदान गरिएको बताए । उनले भने, ‘स्वदेशी वस्तु प्रयोग केवल भावनात्मक होइन, आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न पनि हो । सरकार आफैँमा ठुलो उपभोक्ता भएकोले सरकारी खरिदमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’ उनले यस अभियानबाट स्वदेशी उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा जोड दिइरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप उद्यम संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । उनले यस वर्ष मन्त्रालयले स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको र कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने गरी कार्य भइरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न उद्योगमैत्री वातावरण सुधार गर्ने अभियान अन्तर्गत महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरू अघि बढाएको बताए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा समयानुकूल संशोधन गरिएको उनले बताए ।
बैंकले निर्माण व्यवसायीसँग पेनाल ब्याज लिन नपाउने, राष्ट्रिय परिचय पत्रबिनै खाता खोल्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई सहज हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भईरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने राष्ट् बैंकको निर्देशन छ । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ भने पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न नपाइने परिपत्रमा उल्लेख छ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकालाई पनि खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ व्यवस्था गरिए पनि विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसी अनलाइन मार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा खाता खोल्नु पर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात लिएर समेत खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसरी खोलिने खाताका सम्बन्धमा निज खातावाला नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरेर समेत बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
लयमा फर्किँदै अर्थतन्त्र, वित्तीय सूचकमा सकारात्मक संकेत
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको संकेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको देखिएको हो । तथ्यांकअनुसार अधिकांश वित्तीय सूचकहरु सकारात्मक छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशमा महँगी पनि घट्दै गइरहेको देखिन्छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स तथा आयात निर्यातको बढ्दो ग्राफले पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको बुझ्न सकिन्छ । तथ्यांकमा महँगी घट्दै चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ४.१८ प्रतिशतले बढेको छ भने सहरी क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३.६० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी गराएको छ । प्रदेशगत रुपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६८ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ३.५२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको २.९८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको २.७७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ३.७७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ३.८० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.४१ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशत, तराईको ३.७७ प्रतिशत, पहाडको ३.७२ प्रतिशत र हिमालको ४.७७ प्रतिशत रहेको छ । आयात र निर्यात बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ४.० प्रतिशतले कमी आएको थियो । यो महिनामा कुल वस्तु आयात ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा २.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । यो अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ८७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा २.५ प्रतिशतले कमी आएको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १३.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.८ प्रतिशत रहेको थियो। रेमिट्यान्स साढे १० खर्ब नाघ्यो समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १८.३ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १६.१ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३ लाख १७ हजार ६८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख १७ हजार ४०३ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः २ लाख ८५ हजार ३५२ र १ लाख ८२ हजार ७८३ रहेको थियो । शोधान्तर स्थिति बचतमा यो अवधिमा शोधान्तर स्थिति पनि बचतमा देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ४६ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब २९ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ८० अर्ब ८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६७ अर्ब ४५ करोडले बचतमा रहेको थियो । १८ प्रतिशतले बढ्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति यो अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ फागुन मसान्तमा २४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ फागुन मसान्तमा १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा रु.१८४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ फागुन मसान्तमा १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ३० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ फागुन मसान्तमा ४४.९ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ७८ अर्ब ९५ करोड कायम भएको छ । २०८१ फागुन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.७ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारी खर्च ८ खर्ब ३९ अर्ब, राजस्व ७ खर्ब २० अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले ८ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा राजस्व परिचालन ७ खर्ब २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका आँकडालाई आधार बनाएर तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चालु खर्च ५ खर्ब ८४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पूँजीगत खर्च ८२ अर्ब ३४ करोड र वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन ७ खर्ब २० अर्ब ३५ करोड पुगेको हो, जसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गरिने रकमसमेत समावेश छ । यसमा कर राजस्व ६ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड र गैरकर राजस्व ८१ अर्ब ५५ करोड परिचालित भएको छ। २०८१ फागुन मसान्तसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा जम्मा भएको नगद मौज्दात ३ खर्ब ९२ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका खातामा रहेको रकम पनि समावेश छ। यो अघिल्लो वर्षको असार मसान्तमा रहेको ९३ अर्ब ९६ करोडको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । यस अवधिमा सातै प्रदेश सरकारहरूको संयुक्त खर्च ६८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, स्रोत परिचालन १ खर्ब १८ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएको अनुदान र विभाज्य कोषबाट प्राप्त राजस्व ९५ अर्ब ३३ करोड रहेको छ भने बाँकी २३ अर्ब ६२ करोड प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रयासबाट परिचालन गरेका हुन् ।
साढे सात दशकदेखि निजी क्षेत्रको गतिविधिमा चेम्बरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ : अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले चेम्बर अफ कमर्सले साढे सात दशकदेखि निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएको बताएका छन् । अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औं वार्षिक साधारणसभा एवं चेम्बर दिवस समुद्घाट्न कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । चेम्बर स्थापना भएदेखि नै वाणिज्य क्षेत्रको विकास र आर्थिक सम्वद्धि तथा अन्य व्यावसायीक गतिविधिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको दाबी उनको छ । उनले चेम्बरले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार चेम्बरको स्थापनालगत्तै २००८ सुरुवात भएको बजेट प्रणालीको पहिलो बजेट ५ करोड २५ लाख २९ हजार रहेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा सो रकम १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उनले चेम्बरले राज्यको अर्थतन्त्रमा विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले भने, 'सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूका लागि आत्मसम्मान र अपनत्व बोध गर्न सफल भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रका लागि चेम्बरले आज एउटा अपरिहार्य प्रतिनिधित्व स्थापित गरिरहेको छ ।' अध्यक्ष अग्रवालले उद्योग वाणिज्य लगायतका समग्र अअर्थिक क्षेत्रमा नीति नियम तथा कार्ययोजना बनाउन र कार्यान्वन गर्न सरकारलाई सकारात्मक सहयोग गरेको बताए । यस्तै, उनले कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमा रहेका चुनौती र समस्याबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
