अबैध रकमको बाटो बन्द गर्नुपर्ने समय आएको छ : अध्यक्ष ओझा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध नीति, रणनीति, प्रणाली र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बीमकका एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूसँग आज काठमाडौंमा आयोजित दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशिका र निर्देशनहरू बमोजिम आन्तरिक नीति तथा रणनीति तयार एवम् परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन रोकथामका उपायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ, प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्छ, बीमा, लघुबीमा र पुनर्बीमाका जोखिम फरक फरक हुनसक्छन्, जोखिमको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, ठीक हो होइन निर्क्यौल गर्नुपर्छ, त्रुटी पत्तालगाएर रोक्नुपर्छ, जोखिम विश्लेषणको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।' बीमा गर्ने व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत ठीक हो होइन, बीमा गर्न वित्तीय क्षमता राख्छ राख्दैन भन्ने कुरा बीमा कम्पनीले पहिले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय जोखिमाङ्कनमा समस्या छ, वित्तीय जोखिमाङ्कनलाई बलियो बनाउनुपर्छ, बीमा गर्ने व्यक्तिको आर्थिक स्रोत ठीक हो होइन, वित्तीय क्षमता राख्छ राख्दैन, बीमा गरेको सम्पत्ति बैध हो होइन लगायत सबै विषयमा जोखिमाङ्कनै क्रममा हेर्नुपर्छ, अबैध रकम आउने बाटो बन्द गर्नुपर्छ, यसो गर्न सकेमा हामी सुरक्षित हुन्छौं ।' सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्धको कार्य राज्यको प्राथमिकता भएको र राज्यको प्राथमिकता प्राधिकरणको पनि प्राथमिकता भएकाले सोही अनुरूप बीमा क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध एकजूट भएर काम गर्नुपर्छ भन्नुहुँदै अध्यक्ष ओझाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर कारवाहीको अवस्था आउन नदिने गरी कानून बमोजिम संरचनामा सुधार गरी रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध बीमकहरूलाई सबल बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख वासुदेव भट्टराईले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि बीमा कम्पनीहरूले विषयगत जोखिमका आधारमा जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका नियमन महाशाखाका निर्देशक शाम्भ राज लामिछानेले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि पालना गर्नुपर्ने प्रावधान, रोकथामका उपाय र सुधारका क्षेत्रहरू लगायतका विषयमा बीमकका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु जीवन बीमा कम्पनी, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको स्थायी दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको स्थायी दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । आइतबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघले प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले करारमा कार्यरत अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतलाई स्थायी पद कायम गर, त्रुटीपूर्ण ओ.एण्ड एम सर्भे संशोधन गर, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको आवद्धता अस्पतालको सेवामा चुस्तता, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको लोक सेवामा स्थायी दरबन्दी श्रृजना गर लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाइ विरोध जनाएका हुन् । आफूहरु स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको स्थायी दरबन्दी सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलनमा रहने बताए ।
लक्ष्यभन्दा आधामात्रै उठ्यो बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण भने शतप्रतिशत नजिक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको सङ्घीय सरकारले हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि उठाउन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत जेठ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख बराबर बाह्य ऋण उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । अर्कोतर्फ सरकारले चालु आवका लागि राखेको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य भने शतप्रतिशत प्राप्ति हुने देखिएको छ । गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । चालु आवका लागि रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकामा पछिल्लो ११ महिनामा रू तीन खर्ब १५ अर्ब हाराहारी उठिसकेको छ । सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई पुँजीगत शीर्षक अर्थात् विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको हुन्छ । अहिले विकास आयोजनाको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए । ‘दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट आउने बाह्य ऋण विभिन्न विकास आयोजनामा खर्च गर्नेगरी सहमति भएको हुन्छ । आयोजनामा काम गरेका आधारमा त्यसको भुक्तानी र शोधभर्ना हुँदै जाने हो । हाम्रा निकायले तोकिएका समयमा काम गर्न नसक्दा बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर भएको हो,’ कोइरालाले भने । बाह्य ऋणलाई स्रोत देखाइएका अधिकांश आयोजनामा पहिले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएर पछि शोधभर्ना हुने गरेको उनको भनाइ छ । दातृ निकायबाट हुने बाह्य ऋण प्रतिबद्धताको रकम सोझै सरकारको खातामा आउने नभई सम्बन्धित आयोजनाको काम सम्पन्न भएको आधारमा प्रगति देखिने भएकाले यस वर्ष बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको हो । ‘दातृ निकायहरूले बढीजसो ‘बजेटरी सपोर्ट’ भन्दा पनि ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ गरेको हुन्छ । आयोजनामा काम भयो भने पैसा आउने हो, काम हुन सकेन भने आउँदैन’, कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले भने । आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकाय जिम्मेवार हुने भएकाले कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको कमजोरीका कारण नभई समग्र विकास खर्च कमजोर देखिएकाले त्यसको प्रभाव बाह्य ऋण प्राप्तिमा देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार शनिबार बेलुकासम्म सरकारको कूल पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४२ प्रतिशत हाराहारी छ । सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कूल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड सरकारी ऋण थपिएको हो । गत जेठ मसान्तसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै, हालसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव शून्य छ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ९४ प्रतिशत छ । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड बराबर छ । सरकारले चालु आवमा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण उठिसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत हुन्छ । सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले साँवा ब्याज तिर्न ४ खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । गत जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि २ खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड ९४ लाख र आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्नका लागि ५४ अर्ब ३७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि ४३ अर्ब २९ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज तिर्नका लागि रू आठ अर्ब ५७ करोड ७३ लाख बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
साढे १ घण्टा उभिएर विरोध गरेपछि संसद बैठकबाट बाहिरिए रास्वपाका सांसद
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरु संसद् बैठकबाट बाहिरिएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा झण्डै साढे १ घण्टा उभिएर विरोध गरेपछि उनीहरु बाहिरिएका हुन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि आरोप लगाउँदै रास्वपाका सांसदहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरू गत जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर अवरोधमा उत्रिएका छन् ।
सहकारीमा बढी राजनीति हुँदा बिग्रियो, धेरै विषयगत संघ आवश्यक छैन : रजिष्ट्रार ढुङ्गाना
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले सहकारी क्षेत्रमा धेरै राजनीति प्रभाव हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सहकारी विभागले आयोजना गरेको सहकारी सम्बन्धी समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ लगायत सरोकारवालाहरुसँगको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय भन्दा राजनीतिक प्रभाव उच्च हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् । उनले सहकारीहरू सुशासन प्रबर्द्धनमा पनि चुकेकाे बताए । उनले साधारणसभा समेत गर्न नसक्ने र प्रतिवेदन पनि नियमित नभएका विषयगत केन्द्रीय संघ पनि भएको बताउँदै त्यस्ता संघलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि सुनाए । उनले देश ग्रे-लिष्टमा पर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण सहकारी क्षेत्र पनि रहेको बताउँदै अब सबैको सहकार्य र समन्वयले अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । सहकारीमा अपारदर्शी कारोबार छ, नियमित रिपोर्टिङ, ट्र्याकिङ, जरिवानाको अभ्यास, तथा वास्तविक धनी पहिचान नहुँदा सहकारी क्षेत्र समस्यामा गयो, सोही कारण पनि देश ग्रे लिष्टमा पर्यो,’ उनले भने, ‘अब सबै सरोकारवालाले सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’ उनले अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा बचत तथा ऋणमा मात्रै समस्या भएको देखिए पनि अन्य सहकारीमा पनि समस्या नै रहेको जानकारी दिए । उनले ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको नियमनभित्र पर्ने भएकोले ती स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति नहुँदा पनि नियमनमा समस्या भएको र सहकारीमा बदमासी बढेको धारणा राखे । उनले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण आवश्यक नै रहेको सुनाए । यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अभियान उपाध्यायले विभिन्न देशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत सम्पत्ति सुद्धिकरण हुने गरेको बताउँदै नेपालमा भने दोब्बर अर्थात् जीडीपीको १० प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिए । उनले पनि सहकारीमा बढे ठगीले पनि देश ग्रे लिष्टमा परेको सुनाए । सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण विषयमा प्रस्तुति दिँदै उनले नेपालले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन अद्यावधिक नगर्दा पनि देश ग्रे लिष्टमा परेको सुनाए । उनले अब नेपालले विदेशमा बैंकको शाखा खोल्न पनि नसक्ने सुनाए । ग्रे लिष्टबाट हट्नका लागि अहिले ठूलो प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा उद्यमीको सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई चेतावनी : टेक एण्ड पे पीपीए फिर्ता गर
काठमाडौं । सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिदमा 'टेक एण्डे पे' (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उद्यमीहरु सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । ऊर्जा उद्यमीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई मेन्सन गरेर पीपीएमा टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । यस अघि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका प्रवर्द्धकहरुले शनिवार प्रधानमन्त्री ओलीसहित, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकैपटक सयौं एसएमएस गरेर टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेका छन् । आन्दोलनको तेस्रो दिन ऊर्जा उद्यमीहरु सामाजिक सञ्जालमा आएर 'ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर' उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पे प्रावधान अनुसार मात्र गरिने उल्लेख गरेदेखि नै ऊर्जा उद्यमीहरुले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दै आइरहेकोमा यहि असार ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इप्पान आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले टेक एण्ड पे फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेखिएको बताए । सामाजिक सञ्जालमा आउँदा पनि सरकारले मागको सुनुवाई गरेन भने यसपछि सदनमा जनप्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई झकझक्याउने र त्यति गर्दा पनि माग पुरा नभएमा दोस्रो चरणमा सडक आन्दोलनमा जाने र तेस्रो चरणमा निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने आन्दोलन समितिका संयोजक डाँगीले बताए ।
‘पाँच वटा जिल्लाबाहेक अरु भाडामा दिए हुन्छ’ भन्ने अमरेशको अभिव्यक्ति हटाउन सभामुखको निर्देशन
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा दिएको ‘पाँच वटा जिल्लाबाहेक अरु जिल्ला भाडामा दिए हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन् । सभामुख घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयकको आजका लागि तोकिएका शीर्षकमा बोल्न सांसद सिंहलाई समय दिएकामा उनले बढी बजेट पाँच वटा जिल्लामा दिइएकाले तीबाहेकका जिल्ला अरु देशलाई भाडामा दिए हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सांसद सिंहको अभिव्यक्तिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २०, २१ र २३ बमोजिम नियमापत्ति जनाएका थिए । सांसद सिंहले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताए । सांसद सिंहले बोलिरहँदा पटकपटक सभामुख घिमिरेले संसदीय भाषा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
