प्रभु इन्स्योरेन्सको १८.९४ प्रतिशत लाभांश घोषणा, ६ वर्षयताकै उच्च
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको असार ८ गते बसेको बैठकले १८.९४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४४ करोड १४ लाख ८८ हजार रुपैयाँको १८ प्रतिशतका दरले २५ करोड ९४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.९४ प्रतिशतका दरले १ करोड ३६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १८.९४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव अरबिन्द कुमार कर्णले जानकारी दिए । कम्पनीले ६ वर्षपछि उच्च लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । जुन हालसम्मै उच्च हो । त्यसयता कम्पनीको लाभांश घटेको थियो । कम्पनीले आव २०७१/७२ मा १२ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा १७ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा १६.३२ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा १०.५३ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ११.५८ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ७.०५ प्रतिशत र आव २०७९/८० मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
दाउन्ने-दुम्कीवास सडकको वैकल्पिक मार्ग पनि अवरुद्ध, यात्रीहरूलाई कठिनाइ
मध्यविन्दु । बुटवल–नारायणगढ सडकअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को दुम्कीवास क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन गरिएकामा डाइभर्सन पनि बगाएपछि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी पास गराइएकामा साेमबार बिहानदेखि त्यो मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो । विनयी त्रिवेणी –३ स्थित खरङ्गे खोलामा वर्षाका कारण पानीको बहाव अत्यधिक बढेपछि उक्त वैकल्पिक मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले बताए । अहिले यस सडक क्षेत्रको दाउन्ने दुम्कीवास खण्डमा सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्ने स्थिति भएको छ । निरन्तरको वर्षासँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत विनयीखोलामा निर्माण गरिएको अस्थायी डाइभर्सन पानीको बहाव बढेपछि बगाएको थियो । डाइभर्सन बगाएपछि होल्डमा राखिएका साना तथा मध्यम (१२ चक्केसम्म) सवारीसाधनलाई वैकल्पिक भित्री मार्ग हुँदै होङ्सी गेट, सर्दी र ज्यामिरे राजमार्ग प्रयोग गरी आवतजावत गराइँदै आएको थियो । त्यो मार्ग पनि अवरोध भएपछि अहिले यातायात पूर्ण रूपमा बन्द रहेको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताए । वर्षासँगै नदी तथा खोलामा आएको बहाव र अस्थायी डाइभर्सनको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा यात्रीहरूलाई कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
इरान-इजरायल संघर्ष र अमेरिकी हस्तक्षेपले तेल बजारमा नयाँ संकट
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीचको युद्धमा अमेरिका पनि सहभागी भएपछि तेल बजार फेरि अनिश्चितताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । विज्ञहरूले अब तेलको मूल्य तीन अंकसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले इरानका आणविक भट्टीहरूमा हमला गरेपछि तेहरानको प्रतिक्रिया कस्तो आउला भन्ने कुरामा लगानीकर्ता निकै नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन् । इरानका विदेशमन्त्रीले आफ्नो ‘देशको सार्वभौमिकता जोगाउन सबै विकल्प खुला राखेको’ चेतावनी दिएका छन् । एसियाली बजार खुल्दा तेलको भाउ २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रुड २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेर प्रति ब्यारल ७५.२२ डलर पुगेको छ भने विश्व मापदण्ड ब्रेन्ट क्रुड करिब २ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारल ७८.५३ डलर पुगेको छ । एमएसटी मार्कीका वरिष्ठ ऊर्जा विश्लेषक सोल कवोनिकले भने, ‘आगामी हप्ताहरूमा बजारमा आपूर्तिको गम्भीर अवरोध हुने वास्तविक जोखिम छ, जुन युक्रेन युद्धपछि २०२२ मा देखिएको तेल मूल्य संकटभन्दा गहिरो हुन सक्छ ।’ अमेरिकी हमलापछि बजारको तत्काल प्रतिक्रिया अलि कम देखिए पनि गत हप्ता इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्दा देखिएको झैं बजार झस्किने सम्भावना पुनस् बलियो बनेको उद्योग विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘पछिल्ला घटनाक्रमले तेल बजारमा नयाँ अस्थिरताको युग सुरु गरिदिएको छ ।’ इरानको संसदले होर्मुज जलडमरूख बन्द गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि यसबारेको धम्कीले बजारलाई थप तनावमा राखेको छ । पर्सियन खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्ने होर्मुज जलडमरूख विश्व तेल व्यापारको महत्त्वपूर्ण मार्ग हो । दैनिक झन्डै २ करोड ब्यारल कच्चा तेल तथा तेलजन्य पदार्थ यसबाट ओहोरदोहोर हुन्छ, जुन विश्व आपूर्तिको करिब पाँचौं भाग हो । ‘यदि इरानले यो जलडमरूख बन्द गर्यो भने पश्चिमी सेनाले सिधै हस्तक्षेप गरेर यसलाई पुनः खोल्ने प्रयास गर्नेछन्,’ कवोनिकले सीएनबीसीसँग भने । ‘यदि बन्द धेरै हप्ता लामो भयो भने तेलको भाउ प्रति ब्यारल १०० डलर नजिक पुग्न सक्छ र २०२२ को उच्च मूल्य पुन: परीक्षण हुन सक्छ,’ उनले थपे । कवोनिकका अनुसार जलडमरूखको आंशिक अवरोध वा पार गर्ने जहाजहरूलाई सानोतिनो हैरानी भए पनि तेलको भाउ उल्लेख्य रूपमा चुलिन सक्छ । यो धारणालाई अन्य विज्ञहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । र्यापिडन इनर्जी ग्रुपका अध्यक्ष बब म्याकनालीका अनुसार अमेरिकी र उसका साझेदार सेनाले अन्ततः होर्मुज जलडमरूख खोल्ने नै छन् तर यदि इरानले आफ्ना सबै सैनिक शक्ति प्रयोग र्गयो भने युद्ध दुई खाडी युद्धभन्दा पनि लामो हुन सक्छ। यदि इरानले खाडी क्षेत्रमा ऊर्जा उत्पादन वा यातायातलाई लक्षित गर्यो भने तेल तथा एलएनजी ढुवानी अवरुद्ध भई मूल्य तीव्र उकालो लाग्न सक्छ । उनले भने, ‘खाडी क्षेत्रमा लामो समयसम्मको अवरोध वा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा पूर्वाधार नष्ट भएमा कच्चा तेलको मूल्य १०० डलरभन्दा माथि पुग्न सक्छ ।’ कच्चा तेलको ३० दिनको मूल्य अस्थिरताको अपेक्षा जनाउने सीबीओई क्रुड आयल भोलाटिलिटी इन्डेक्स मार्च २०२२ को स्तरमा पुगेको छ, जुन स्तर रुसले युक्रेन आक्रमण गरेपछि देखिएको थियो । मध्यपूर्वमा भएका पछिल्ला घटनाले तेल आपूर्तिमा कत्तिको असर पार्लान् भन्नेमा केही अनिश्चितता रहँदै आएकोमा लिपोव एसोसिएट्सका एन्डी लिपोव भन्छन्, ‘यसपटक स्थिति भिन्न छ, किनकि एक हप्तादेखि मिसाइल वर्षा भइरहेको छ र अब अमेरिका पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएको छ ।’ ‘यदि होर्मुजबाट निर्यात प्रभावित भयो भने तेलको भाउ १०० डलर पुग्न सक्छ,’ उनले थपे । इरान र ओमानबीचको होर्मुज जलडमरूख रोक्न खोज्ने प्रयासले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्न सक्छ भन्ने आशंका भए पनि विज्ञहरू पूरै बन्द गर्न भने असम्भवजस्तै रहेको बताउँछन् । २०१८ मा अमेरिकाले आणविक सम्झौताबाट बाहिरिइ प्रतिबन्ध लगाउँदा इरानले होर्मुज बन्द गर्ने धम्की दिएको थियो । त्यसअघि २०११ र २०१२ मा पनि यस्तै धम्की दिइएको थियो जब पश्चिमी राष्ट्रहरूले आणविक गतिविधिका कारण इरानको तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका थिए । इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै
खाली खुट्टै कर्णालीबाट हिँडेका बोहराले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए जनताको आवाज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सुर्खेतबाट खाली खुट्टा हिँडेर काठमाडौंसम्मको यात्रा पूरा गरेका अभियानकर्मी नवराज बोहराले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भेटेका छन् । कर्णालीको सुशासन, विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र पशु संरक्षणलागयत मुद्धा उठाएर गत जेठ ४ गतेदेखि यात्रा सुरु गरेका बोहरा ३१ औँ दिनमा यही असार ३ गते काठमाडौं आइपुगेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न खोजेका बोहराले प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण सोमबार भेट पाएका हुन् । बोहराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले अभियान र यात्राका क्रममा देखेका अनुभव, उपचार नपाएका बालबालिका आदिका समस्या र समस्या समाधानका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले पवित्र भावका साथ अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै शरीर धेरै दुःख नदिइ आफ्नो स्वास्थ्य र परिवारको पनि ख्याल गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेपछि बोहराले आफ्ना कुराहरू सुनाउन पाएकामा हर्ष व्यक्त गर्दै पहिलो चरणको अभियान पूरा भएकाले अब जुत्ता लगाउने, दाह्री काटेर नयाँ स्वरुपमा अघि बढ्ने बताए ।
दैलेखमा ग्याँस र नवलपरासीमा फलाम उत्खनन् अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखको ग्याँस उत्खनन् र पूर्वी नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी उत्पादनका विषयमा सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग ब्रिफिङ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यको नतिजा एवं भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको हो । चाइना जियोलोजिकल सर्भेबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार हालको ड्रिल साइटमा ११२ दशमलव १ अर्ब घनमिटरको प्राकृतिक मिथेन ग्याँसको भण्डार देखिएको र अन्य क्षेत्रमा पनि ग्याँसको भण्डार रहेको अनुमान गरिएको अवगत गराइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र उपयोगमा ल्याउन सकिने गरी परीक्षण मिथेन ग्याँसको उत्पादनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट र सहजीकरणमा सरकारबाट कमी नहुने स्पष्ट गरे । यसैगरी, धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले पूर्वी नवलपरासीमा ड्रिलिङ कार्य तथा फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रक्रिया अघि बढिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको छ । आगामी सय वर्षका लागि पुुग्ने करिब ९९ मिलियन टन फलामको धाउ भण्डार उत्खनन् गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । नियमित प्रक्रियाबाट २०८५ सालभित्रमा फलाम/स्टिल उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीको प्रस्तुति रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८५ साल अघि नै फलाम/स्टिल उत्पादान गरी बिक्री र उपयोगमा ल्याउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए । सो कार्यका लागि स्रोत, साधन र कानुनी सहजीकरणका लागि सरकारले सबै प्रबन्ध गर्ने स्पष्ट गरे । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, दैलेखका सांसद्हरुलगायत सहभागी थिए ।
जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा कोषबाट थप १ लाख उपलब्ध हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत थप एक लाख उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार र व्यवस्थाका लागि सक्रियता देखाएका मन्त्री पौडेलले नागरिकले थप सेवा पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेका हुन् । मन्त्रीको निर्णय अनुसार अब क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाईनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिज्म र अल्जाइमरका बिरामीले थप एक लाख रुपैयाँ उपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था लागु गराउनका लागि मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । यस आधारमा मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सत्तरी नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र उपभोग गर्ने गरी पाउने सुविधामा नदोहोरिने गरी सुविधा दिन पत्राचार गरेको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढाउन तथा दिगोपनाका आधारमा बीमा थैली लागु गराउन समेत तयारी गरेका छन् । तर, यस्ता थैलीहरु बनाउँदा बीमा कोष दुरुपयोग हुन नदिन सजगताका लागि समेत मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कोषलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वास्थ्य बीमाका सुविधा थैलीहरू निर्धारण गर्दा रोगको भार नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता, लागत प्रभावकारीता र वित्तिय दिगोपनाको आधारमा निर्धारण गरी बीमा कोषको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन’ भनेको छ ।
टेक एन्ड पेले लगानीकर्तामा आक्रोश, नीति हटाउन माग गर्दै निजी क्षेत्र एकजुट
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले २०४९ सालपछि निजी क्षेत्रले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'बजेटमा टेक एन्ड पे पीपीए व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभाव' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले ३३ सय किलोमिटर सडक तथा २३० भन्दा बढी पुल निर्माण गरेको दाबी गरे । उनले पछिल्लो बजेटमार्फत आएको टेक एन्ड पे नीतिले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिए । '६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा यस्तो नीति ल्याउनु लगानीकर्तामाथिको आक्रमण हो,' कार्कीले भने, 'लगानीको इजाजत फिर्ता नगरी मारमा पार्ने काम हो यो ।' उनले ऊर्जा क्षेत्रको प्रयोग दैनन्दिन जीवनदेखि उद्योगसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए । 'हामी ग्यासले खाना पकाउने र पेट्रोलले उद्योग चलाउने सोचमा छौँ, यो सोच परिवर्तन हुनुपर्छ,' उनले जोड दिए । कार्कीले सरकारलाई निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । 'नेपालमा नेपालीले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु हुँदैन,' उनले भने, 'सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु, पूर्वाधारको विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन ।' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ‘टेक एन्ड पे’ नीति प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार प्रवृत्तिका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुन थालेको बताए । 'हामी लगानीमैत्री कानुन बनाउँछौं भन्ने कुरा गर्छौं, तर व्यवहारमा उल्टो गरिन्छ,' उनले भने, 'पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक छ। तर टेक एन्ड पेजस्तो नीति आए ऊर्जा तथा पूर्वाधार दुबै क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ ।' सिंहले नीति खारेज नभए निजी क्षेत्र एकजुट भएर सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि ‘टेक एन्ड पे’ नीतिको विरोध गर्दै निजी क्षेत्र एक्यवद्ध हुने स्पष्ट सन्देश दिए । 'सिमेन्ट सकियो, डण्डी सकियो, अब ऊर्जा पनि सकाउने तयारी सरकारले थालेको छ,' उनले भने । थापाले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न पावर ट्रेड स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'टेक एन्ड पे अघि बढाउने हो भने पावर ट्रेड फ्री गरौं । होइन भने विकास रोकिन्छ,' उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको सासंद र विज्ञहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संसोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । संसदको पूर्वाधार विकास समितका सभापति दिपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । ‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हितहुने गरी आवाज उठाइनेछ’ उनले भने । सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एण्ड पे बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सासंद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् । सासंद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को नीति असफल हुने बताइन भने दिनेश कुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहको बताए । सासंदहरु महेश बस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रुपमा उठान गरी सच्याउनको लागि काम गर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहिन भएको उनको भनाइ छ । टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र संकटमा पर्ने कार्यक्रममा प्रस्तुति दिदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भिर संकटमा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन’ उनले भने । इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ । बैंकहरुले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्नेछैनन् । यसले गर्दा उनीहरुको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन । ‘टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्ने र देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ’ उनले भने । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, दुवानीलगायतका उद्योगहरुको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरुले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यून हुनेछ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ । प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट नारायण पौडेलले टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशी विषय कसले किन, के उद्देश्यको लागि ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन छैन’ उनले भने । अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमूखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालिन रुपमा घातक हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले वर्तमान नीति पूर्वाधार निर्माण र ऊर्जा लगानीका लागि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग तत्काल संवाद र समाधानको आग्रह गरेका थिए ।
१ अर्ब ४७ करोडको आयोजना सम्पन्न, पाँचखाल नगरमा घरघरमै खानेपानी
काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका ६ हजार परिवारको घरघरमा खानेपानी पुर्‍याइएको छ । पाँचखाल–सुनकोसी खानेपानी आयोजनाको काम सकिएसँगै ३१ हजार उपभोक्ताले घरघरमै खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका हुन् । आयोजनाले गत शनिबार बिहानदेखि औपचारिक रूपमा एकैपटक छ हजार परिवारको घरघरमा स्वच्छ पिउने पानी वितरण गरेको हो । निर्माणाधीन उक्त खानेपानी आयोजनाको भौतिकतर्फ करिब ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाइएको छ । गत असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मत एवं पुनर्निर्माण गरिएपछि पाँचखाल–९, डाँडागाउँस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा सुनकोसी नदीस्थित स्रोतबाट पानी ल्याई परीक्षण सकेर औपचारिक रूपमा वितरण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले बताए । पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता ३९ लाख लिटर छ । केन्द्रसँगै रहेको ओभरहेड ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरी लक्षित प्रत्येक बस्तीबस्तीमा परीक्षण सकेर शनिबारदेखि सबैका घरघरघमा खानेपानी नियमित गरिएको लामिछानेले बताए । ‘वितरणका क्रममा कतै ‘फल्ट’ देखिएको भए समितिको कार्यालयमा सूचित गर्न सार्वजनिक अपिल गरिसकेका छौँ,’ लामिछानेले भने । उनका अनुसार स्रोतबाट पूर्ण क्षमतामा प्रतिसेकेण्ड ८४ लिटरका दरले पानी प्रशोधन केन्द्रमा ल्याई उपभोक्ताका घरमा पानी पठाइएको छ । उपभोक्ता समितिले गत असोजमा पहिलो चरणमा खानेपानी दिलाउने योजना बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएपछि विफल बनाइदिएको हो । बाढीपहिराले आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा डुबान गर्नुका साथै करिब ७५ मिटर घेरा पर्खाल भत्काएर लेदो जमेको थियो । ४८ स्थानमा वितरण पाइप तथा केही संरचनामा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । खानेपानी आयोजना २० वर्षसम्म नगरको जनसंख्या प्रक्षेपण गरी आयोजना डिजाइन गरिएको हो । दातृ निकायसँगको समन्वय छलफलमा समयावधि थप्दै आयोजना सफल बनाइएकामा समितिले औपचारिक उद्घाटन बाँकी रहेको जनाएको छ । प्रतिघण्टा तीन लाख दुई हजार ४०० लिटर पानी तान्न सकिने र आयोजनाको लक्ष्यअनुसार लगातार २० घण्टा पानी तान्न सकिने प्रमाणित भएको जनाइएको छ । लगातार २० घण्टा पानी तान्दा ६० लाख ४८ हजार लिटर पानी उपभोग गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको हो । आयोजनाअन्तर्गत भौतिकतर्फ सुनकोसी किनारमा छवटा इनार, चार–चार लाख लिटर क्षमताको दुई पानी सङ्कलन ट्याङ्की, तीन लाख लिटरको ‘ब्याकवास ओभरहेड ट्याङ्की’, दश नयाँ वितरण ट्याङ्की, छ ‘ब्रेक प्रेसर ट्याङ्की’ तथा १५ वटा पालेघर निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, पाँचवटा जेनेरेटर राख्ने घर, ट्याङ्की वरपर पर्खाल तथा तारबार लगाउने, छ किलोमिटर पानीको मुख्य प्रसारण लाइन, ३७ किलोमिटर शाखा प्रसारण लाइनमध्ये ३५ किलोमिटर, २३० किलोमिटर वितरण पाइप लाइनमध्ये २२० किलोमिटर पाइप लाइन सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ । कुल छ हजार ३७ धारा सञ्चालनमा छन् । शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच १५ असार २०७७ मा अढाई वर्ष अर्थात् २०७९ साल माघमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको आयोजनाको काम कोरोना संक्रमण, मेलम्चीमा आएको बाढी तथा गत असोजको बाढीपहिरोका कारण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएकाले पटक-पटक समय थप्दा आयोजना लम्बिएको हो । उक्त नगरमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न भुम्लु गाउँपालिका–१० बिमिरेस्थित सुनकोसी नदीकिनारमा इनार तथा लिफ्टिङ प्रविधिका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । १ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६० हजार लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाबाट पाँचखाल नगरपालिकाको वडा नं २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १२ का छ हजार ३७ घरका ३१ हजार ४१५ नागरिक लाभान्वित भएका हुन् । जसमध्ये प्रतिव्यक्ति एक सय ९२ दशमलव ०५ लिटर पानी दैनिक उपभोग गर्न पाउने प्रक्षेपण गरिएको योजनामा उल्लेख छ । आगामी सन् २०४० सम्म ४५ हजार नागरिक लाभान्वित हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको हो । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार दातृ निकाय, नेपाल सरकारको बजेटसँगै कुल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् ११ करोड पाँच लाख पाँच हजार ३०० प्रतिपरिवारले १८ हजारका दरले रकम बुझाएका हुन् । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार २१४ विपन्न वर्गका उपभोक्ताले स्थानीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई खानेपानीका लागि रकम बुझाएका थिए । रासस
