भोजपुरका ९ पालिकाको आयो बजेट तथा कार्यक्रम
भोजपुर । पहाडी जिल्ला भोजपुरमा रहेका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नगर तथा गाउँसभाबाट बजेटसहितको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र सातवटै गाउँपालिकाको बजेटसहितको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । षडानन्द नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी र पूर्वी पौवादुङमा गाउँपालिकाले सानो आकारको जेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । षडानन्द नगरपालिकाले रु ८९ करोड ६१ लाख ६१ हजार बराबरको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । पौवादुङमाले रु ४० करोड ६७ लाख ६१ हजारको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको छ । भोजपुर नगरपालिकाले रु ६५ करोड ११ लाख ८० हजार, टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले रु ५७ करोड आठ लाख ५१ हजार, साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले रु ५१ करोड ८५ लाख ५० हजार तथा अरुण गाउँपालिकाले रु ४८ करोड ८९ लाख ३६ हजार बराबरको बजेटमा रहेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसैगरी, हतुवागढी गाउँपालिकाले रु ४७ करोड ७० लाख ४२ हजार, आमचोक गाउँपालिकाले रु ४७ करोड तीन लाख ५८ हजार र रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले रु ४६ करोड ८१ लाख ९४ हजार ४०७ बराबरको बजेट ल्याएको छ । पालिकाभित्रका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पालिकाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
एघार महिनामा ९२ करोड राजस्व सङ्कलन
नवलपरासी । बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी करदाता सेवा कार्यालय नवलपरासीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनाको अवधिमा कुल रु ९२ करोड ५२ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवमा कार्यालयले साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म कुल रु एक अर्ब ३८ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको नवलपरासी करदाता कार्यालयका प्रमुख एवम् कर अधिकृत फर्शुराम पोखरेलले बताए । लक्ष्यअनुरुप राजस्व सङ्कलन गर्न नसके पनि गत वर्षको तुलनामा ५.१३ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए । संस्थागत आयकर सङ्कलनमा ६५.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलनमा १०.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अन्तःशुल्कतर्फको १०.६९ प्रतिशतले राजस्व सङ्कलन घटेको छ । वस्तु उत्पादनमा कमी आएपछि आन्तरिक शुल्क घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयले रु एक अर्ब २२ करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा रु ८८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको कर अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए । नवलपरासी जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर २०७७ कात्तिक ४ गते स्थापना भएको कार्यालयमा हालसम्म २३ हजारभन्दा बढी करदाता रहेका छन् ।
चिनी तस्करी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर, साढे ३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल कार्यालयले नवलपरासीको नवज्योति ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर सौरभ यादवसहित चार जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले आज विज्ञप्ति जारी गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधनसहित) को दफा २० (६) बमोजिम मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका-८ स्थित नवज्योति ट्रेडर्सले करमा दर्ता नगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको करयोग्य वस्तु बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । थप अनुसन्धानका क्रममा, भारतबाट चामलका नाममा अवैध रूपमा भारतीय चिनी भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याइएको पाइएको अनुसन्धान कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नवज्योति ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर यादवमाथि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार ३ करोड ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही ऐनको दफा २३(१) बमोजिम सो रकम असुल उपर गरी शत्प्रतिशत जरिवाना तथा हदसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ । यसैगरी, उक्त कारोबारमा संलग्न आगवन स्टोर्स एन्ड अर्डर सप्लायर्सका सञ्चालक पुष्पा शर्मामाथि ११ लाख ७१ हजार रुपैयाँको भन्सार चोरी बिगो कायम गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शर्मासहित हिक्मतप्रसाद आचार्य र विनोद थापामाथि समेत राजस्व चुहावटमा संलग्न रहेको भन्दै सम्बन्धित कानुनी दफाबमोजिम मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ (सं.स) को दफा ३ विपरीत र दफा ४ को उपदफा (क), (ख), (च) र (झ) बमोजिम कसुर गरेकाले निज प्रतिवादी सौरभ यादवको हकमा मु.अ. कर र भन्सार चोरी(पैठारीतर्फको जम्मा बिगो ३ करोड ४७ लाख ६२ हजार ७५३ रुपैयाँ कायम गरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा २३ (१) अनुसार निज प्रतिवादीबाट बिगो असुल उपर गरी सतप्रतिशत रकम जरिवाना हुन तथा सोही ऐनको दफा २३ (१) (ख)बमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय हुन माग गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलले पछिल्लो समय कर छल्ने, अवैध कारोबार गर्ने र सरकारी राजस्वमा गम्भीर क्षति पुर्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सक्रिय कदम चालेको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विवेक घिमिरेले बताए ।
अब टायर र सडकको घर्षणबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने
काठमाडौं । चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको टोलीले एक अत्याधुनिक उपकरण विकास गरेको छ, जसले सवारी साधनका टायर र सडक बीचको घर्षणबाट सफा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएको छ । यस उपकरणलाई ‘रोडबेड ट्राइबोलोजिकल ऊर्जा सङ्कलन यन्त्र’ भनिन्छ र यसले ऊर्जा सङ्कलनको नयाँ र पहिले प्रयोग नगरेको स्रोतलाई उपयोग गर्ने प्रयास गरेको छ । रोडबेड ट्राइबोलोजिकल ऊर्जा सङ्कलन यन्त्र एउटा प्रविधि हो, जसले सवारी साधनका टायर र सडक बीचको घर्षणबाट उत्पन्न हुने ऊर्जा सङ्कलन गरी त्यसलाई विद्युतमा रूपान्तरण गर्छ । यो यन्त्र ट्राइबोइलेक्ट्रिक नानो जेनरेटर प्रणाली प्रयोग गर्दछ, जसले घर्षणबाट उत्पन्न विद्युतलाई सङ्कलन गरेर प्रयोगयोग्य बनाउँछ । यसले सवारी साधनको टायर र सडक बीचको अन्तरक्रियाबाट वार्षिक ०.३ टेरावाट ऊर्जा उत्पन्न गर्न सक्छ, जुन ठूलो मात्रामा ऊर्जा स्रोत हो। यस प्रकारको ऊर्जा सङ्कलनले स्मार्ट यातायात र सडक व्यवस्थापन प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राख्दछ । प्रायः ८५ प्रतिशत ऊर्जा कारको घर्षण र तातोबाट गुमिन्छ र टायर र सडक बीचको अन्तरक्रियाले विश्वभर वार्षिक ०.३ टेरावाटको अप्रयुक्त ऊर्जा सम्भावना प्रदान गर्छ, जुन चीनको तीन गर्ज प्रोजेक्टको ३० वटा बाँधहरूको वार्षिक उत्पादन बराबर हुन्छ । चीनको विज्ञान र प्रविधि अकादमी अन्तर्गत बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ नानो ऊर्जा र नानो प्रणालीका अनुसन्धानकर्ताहरूले सडकको आधारमा ऊर्जा सङ्कलन गर्न सक्ने यन्त्र तयार गरेका छन् । यस यन्त्रले एकल टायरको प्रभावबाट १६.४ मिलिवाटको अधिकतम पावर उत्पादन गर्न सक्छ र यसको ऊर्जा रूपान्तरण क्षमता ११.७ प्रतिशत छ । यस यन्त्रमा ट्राइबोइलेक्ट्रिक नानोजनरेटर एरेको प्रयोग गरिएको छ, जसले ४० देखि ६० डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम र विभिन्न आद्र्रता स्तरमा स्थिर रूपमा काम गर्न सक्छ । यसका साथै, यसको लागत पनि केवल ७१.३ अमेरिकी डलर प्रति वर्ग मिटर रहेको छ, जसले यसलाई विश्वभरका सडक नेटवर्कहरूमा लागू गर्न निकै प्रभावकारी बनाउँछ । यो यन्त्र सडकका ५० मिटरको खण्डमा प्रयोग गर्दा, एक किलोमिटर सडकका ट्राफिक बत्ती, क्यामेरा र अन्य सुविधाहरूको पावर आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्नेछ । यस नवप्रवर्तनले भविष्यमा वाहन र सडक, वाहन र संरचना र अन्य प्रणालीहरूको एकीकरणका लागि नयाँ मार्ग खोल्ने विश्वास गरिएको छ, जसले स्मार्ट यातायात प्रणालीहरूको निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
ललितपुरमा बाढीले बगाएर सव इञ्जिनियरको मृत्यु
काठमाडौं । ललितपुरको दक्षिण पूर्वी भेगमा रहेको महांकाल गाउँपालिका-६ ठुलादुर्लुङमा खोल्सामा आएको बाढीले बगाएर सव इञ्जिनियर सविन दाहालको मृत्यु भएको छ । महांकाल गाउँपालिका-६ का अध्यक्ष विनोद चौलागाईंले दिएको जानकारीअनुसार बुधबार साँझ ठुलादुर्लुङस्थित भर्याङ खोल्सामा आएको बाढीले बगाउँदा महांकाल-४ कालेश्वर स्थायी ठेगाना भई ललितपुर महानगरपालिका-२९ हरिसिद्धी बस्ने २१ वर्षीय सविन दाहालको मृत्यु भएको हो । ‘खोल्सामा साँझ अन्दाजी ७ः३० बजेतिर आएको बाढीले बगाएर मृत्यु भएको हो, हामीले बेलुकी १० बजेतिर खोजी गर्दा थाहा पाएर मृतकको शवलाई पत्ता लगायौँ, यहाँका सबै सडक बन्द छन्, हामीले नेपाली सेनालाई खबर गरेर हेलिकप्टर मगाएका छौँ,’ उनले भने ।
छ्याङ्दी हाइड्रोको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने समय लम्बियो
काठमाडौं । छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ । जेठ २३ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको कम्पनीको हकप्रद सेयरमा अब लगानीकर्ताहरुले असार २७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी ३८ करोड ६९ लाख ७७ हजार ५०० रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् हाल कायम १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले ३८ करोड ६९ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अकित मूल्य दरका ३८ लाख ६९ हजार ७७५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । हकप्रद निष्काशन कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७७ करोड ३९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले जेठ २ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले जेठ १ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से०मा कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताहरूले बिक्री प्रबन्धकसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको बेसीशहर, सुन्दरबजार(६ मिलनचोक, भोर्लेटार(८ बसपार्क, सिउँडीबार सुन्दरबजार(९, उदिपुर र दोर्दी शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, सिआस्बा सेवामा सहभागी बंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एपी इस्यूअर रेटिङ्ग बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
श्वेत गंगा हाइड्रोको ९६ लाख ८९ हजार कित्ता सेयर कारोबारमा आउने
काठमाडौं । श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सनको लकइनमा रहेको सेयर कारोबारमा आउने भएको छ । कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी, कर्मचारी र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुको लकइनमा रहेको सेयर कारोबारमा आउने भएको हो । कम्पनीका अनुसार साउन १७ गतेदेखि ९६ लाख ८९ हजार ५ सय कित्ता सेयरको लकइन अवधि सकिएर कारोबारमा आउनेछ । कम्पनीको संस्थापक समुहतर्फको ७३ लाख कित्ता, कर्मचारीलाई छुटाइएको ७ लाख ९६ हजार ५०० कित्ता र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई छुटाइएको १५ लाख ९३ हजार कित्ता सेयरको लकइन सकिन लागेको हो । संस्थापक समूहतर्फको विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड-आई को नाममा रहेको ३८ लाख ५१ हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि भने २०८० फागुन २ गतेनै समाप्त भएको जनाएको छ ।
मुस्ताङमा सिएमसीले उठाउन थाल्यो नदीजन्य उत्खनन कर
काठमाडौं । मुस्ताङमा कालीगण्डकी नदीको नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री-वितरण तथा ओसार-पसार गरेबापतको उपयोग कर कसले उठाउने भन्ने विवाद अहिले समाधान भएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गतका संरक्षण व्यवस्थापन समितिले नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरेबापत उपयोग दस्तुर उठाउन थालेको हो । एक्यापले आन्तरिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित संरक्षण व्यवस्थापन समितिको माग सिफारिसका आधारमा कालीगण्डकी नदीमा प्राकृतिक स्रोतको न्यूनतम मापदण्डमा रहेर एक्यापको प्रधान कार्यालयले नदीजन्य उत्खननको सिफारिस दिने गरिएको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा २०७८ असार २९ गते कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले कालीगण्डकी नदीको बहाव रोक्ने, प्रदूषण गर्ने, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको उत्खननजस्ता कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक ११ गते उक्त रिट निर्देशनात्मक आदेशसहित खारेज गरेको थियो । त्यसैबीचमा कास्की जिल्ला अदालतले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-८ र ९ को सिएमसीले सरोकारवालालाई विपक्ष बनाई दर्ता गरेको रिट निवेदन २०७७ मङ्सिर ३० गते खारेज गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमा एक्याप क्षेत्र पर्ने नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्दा प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने फैसला सुनाएको थियो । यसअघि कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-८ र ९ का संरक्षण व्यवस्थापन समिति (सिएमसी) अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एक्याप प्रधान कार्यालय र फेवा निर्माण कन्स्ट्रक्सनलाई विपक्षी बनाई एक्याप संरक्षित क्षेत्रको नदीजन्य क्षेत्रमा उत्खनन गराउँदासमेत गैरजिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ मङ्सिर ७ गते कास्की अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । पालिकाले ठेक्का लगाउँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अनि एक्यापले दोहन रोक्ने प्रयास नगरेको आरोप लगाइएको थियो । कास्की अदालतले माछापुच्छ्रे सिएमसीले दर्ता गराएको रिट उपर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको नदीजन्य उत्खनन सङ्घीय कानुनअनुसार हुने आदेश दियो । उक्त फैसलालाई कानुनी आधार बनाएर मुस्ताङमा एक्यापले सङ्घीय कानुन र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ बमोजिम हुनेगरी कालीगण्डकी नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री–वितरणको स्थानीय उपयोग दस्तुर उठाउने अधिकारसम्बन्धी सिएमसीहरुलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको हो । एक्याप जोमसोमले सङ्घीय कानुनमा टेकेर मुस्ताङमा स्थानीय तह प्रशासन, जिसस र सरोकारवाला निकायलाई यस सम्बन्धमा सहमतिमा ल्याएको कार्यालय प्रमुख गुप्तको भनाइ छ । एक्याप क्षेत्राधिकारको कालीगण्डकी नदी उत्खनन स्थानीय उपयोग दस्तुर उठाउनका लागि सम्बन्धित सिएमसीले एक्याप कार्यालयको रोहवरमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट अनुमति लिनुपर्ने कार्यालय प्रमुख गुप्तले बताए । एक्यापले मुस्ताङको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति (सिएमसी)हरुलाई नदी स्रोतको दस्तुर उठाउन अख्तियारी दिएपछि हालसम्म पाँचवटा समितिले स्थानीय उपयोगका लागि नदीजन्य दस्तुर उठाउन थालिसकेको उनको भनाइ छ । इलाका संरक्षण क्षेत्र कार्यालय अन्तर्गत जोमसोम, मार्फा, कोवाङ, कुञ्जो र लेते समितिले नदीजन्य स्थानीय उपयोग दस्तुर उठाउन थालेको कार्यालय प्रमुख गुप्तले बताउनुभयो । यसअघि कालीगण्डकी नदी उत्खननसम्बन्धी मुद्दा परेपछि मुस्ताङमा नदी उत्खननमा कानुनी जटिलता खडा भएको थियो । यसैका बाबजुद मुस्ताङमा आन्तरिक रुपमा कालीगण्डकी नदी दोहन भइरहेको थियो । स्थानीय गाउँमुखिया र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुन मिचेर मनोमानी कालीगण्डकी उत्खननको कर उठाउँदै आइरहेका थिए । सर्वोच्चले गरेको रिट खारेजी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र एक्याप सिएमसी बीचको रिटको किनारा लागेपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कालीगण्डकी नदी स्रोत उत्खननको अधिकार एक्यापले नै स्वामित्व ग्रहण गरेको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुुख गुप्तले बताए । मुस्ताङमा प्राकृतिक नदीजन्य स्रोतको समुचित उत्खनन नहुँदा मुस्ताङका कालीगण्डकी नदी उकास बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । नदी उकासले मुस्ताङका १३ गाउँ कालीगण्डकी नदी कटानको उच्च जोखिममा छन् ।
