विश्वका कूल हिउँचितुवामध्ये १० प्रतिशत नेपालमा, संरक्षणका लागि १.७७ अर्ब खर्च हुने
काठमाडौं । विश्वकै दुर्लभ अवस्थामा मानिएको हिउँचितुवाको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका अनुसार नेपालमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या ३९७ भएको पाइएको छ । विश्वको कूल २ प्रतिशत हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको नेपालमा १० प्रतिशत हिउँचितुवा भेटिएका आइयूसिएनको भनाइ छ । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको ३० हजार ५ सय वर्ग किमी क्षेत्रफलमा यसको बासस्थान रहेको छ । अमेरिकामा रहेको ‘स्नो लियोपार्ड ट्रष्ट’ का अनुसार हाल विश्वको २० लाख किलोमिटर क्षेत्रमा ३ हजार २० देखि ५ हजार ३९० को सङ्ख्यामा हिउँचितुवा रहेको अनुमान छ । हिउँचितुवा बढी जसो नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, कीर्गीस्तान, भारत, मङ्गोेलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानलगायतका १२ वटा मुलुकमा पाइन्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालसँगै भारत, मङ्गोलिया र भुटानले प्रविधि, अनुसन्धान र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी हिउँचितुवाको नयाँ र आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार चीनमा कम्तीमा २ हजारदेखि २ हजार ५ सय, मङ्गोलियामा ९ सय ५३, भारतमा ७१८, नेपालमा ३९७ र भुटानमा १३४ हिउँचितुवा रहेको विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका पर्वतीय कार्यक्रम प्रबन्धक सरिन श्रेष्ठले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू-संरक्षण विभागको नेतृत्वमा कोषलगायत सङ्घसंस्थाको सहयोगमा विभिन्न तथ्याङ्क र अनुसन्धानको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी सो तथ्याङ्क निकालिएको उनको भनाइ छ । यस मूल्याङ्कनमा २०१५ देखि २०२४ सम्म सरकार, संरक्षण संस्थाहरू र अनुसन्धानकर्ताद्वारा नेतृत्व गरिएका विभिन्न अध्ययनबाट तथ्याङ्क निकालिएको हिउँचितुवा विज्ञ शशाङ्क पौडेलले जानकारी दिए । यो तथ्याङ्क क्यामेरा ट्रयाप र दिशाको नमूनाहरूको आनुवंशिक विश्लेषणलगायत अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विभिन्न सात अध्ययन क्षेत्रहरूबाट हिउँचितुवाको वितरण र जनसङ्ख्या घनत्वको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको उनले बताए । यस मूल्याङ्कन उपलब्धिले हिउँचितुवा र तिनीहरूको संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा गर्न मुलुकको प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ । यो मूल्याङ्कन निकुञ्ज विभागका वरिष्ठ पारिस्थितिकीय विद्को नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीद्वारा ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एण्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्रामको ‘पपुलेसन एसेसमेन्ट अफ द वर्ल्डस् स्नो लियोपाड्र्स’ निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा कोषलगायत व्यक्तिगत अनुसन्धानकर्ताहरू र संरक्षण संस्थाहरू सहभागी थिए । बासस्थान अतिक्रमणको चुनौती विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँचितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । हिउँचितुवाको बासस्थानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज बाहिर रहेको र त्यस्तो बासस्थान खण्डिकरण हुँदै गएकाले यसमा चुनौती थपिएको छ । साथै द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले केही व्यक्तिले पासो थाप्ने, आहारमा विष मिसाउने, भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती छन् । हिउँचितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट ५ सय ४० देखि ५ हजार मिटर उचाइमा पाइन्छन् । हिउँचितुवालाई आइयुसिएनले ‘रेड लिस्ट’ विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । बिरालो प्रजातिको हिउँचितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालको पूर्वको तुलनामा पश्चिममा बढी सङ्ख्यामा हिउँचितुवा छन् त्यसमध्ये डोल्पा क्षेत्रमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या ९० रहेको छ । डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले हिउँचितुवाको पछिल्लो तथ्याङ्क नेपालको संरक्षण यात्रामा एक ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गर्दै यस तथ्याङ्कले हिउँचितुवाको सङ्ख्याको स्पष्ट चित्र मात्र नभई भविष्यका संरक्षण रणनीतिलाई सूचीत गर्ने बताए । साथै उनले यो नतिजाले सहभागीमूलक संरक्षणका लागि आधारको रूपमा काम गर्ने बताउँदै मूल्याङ्कनका निष्कर्षहरूले हिउँचितुवा पाइने क्षेत्रहरूमा तिनको दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्न परिष्कृत सुरक्षा उपायहरूको आवश्यकता पर्ने संरक्षण प्राथमिकताको उजागर गरेको अवगत गराए । संरक्षणका लागि छ वर्षे कार्ययोजना वन मन्त्रालयले हिउँचितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँचितुवा संरक्षण र कार्ययोजना (२०२४-२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । कार्ययोजनामा हिउँचितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव-हिउँचितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् । ६ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब ७७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव-हिउँचितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ । यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हिउँचितुवा ठूला बिराला प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा कम अध्ययन गरिएको क्षेत्रमध्ये पर्दछ । विश्व वन्यजन्तु कोषको सन् २०२१ को एक प्रकाशनअनुसार उक्त समयसम्म हिउँचितुवाको विश्वव्यापी क्षेत्रको लगभग २३ प्रतिशत मात्र व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरिएको छ । तीन प्रतिशतभन्दा कममा मात्र सङ्ख्यासम्बन्धी अनुभवजन्य तथ्याङ्क उपलब्ध छन् ।
बेगनास तालमा डुङ्गा पल्टिएपछि...
काठमाडौं । हावाहुरी र चट्याङले बेगनास ताल वरपरको मौसम अत्यासलाग्दो थियो । यत्तिकैमा यात्रु बोकेर तालपारि गइरहेको डुङ्गा एक्कासि पल्टियो । रमाउँदै डुङ्गा सयर गरिरहेका यात्रु छिनभरमै तालमा डुबे । कोही पौडेर बच्ने प्रयास गर्दै थिए । कोही ‘बचाउ, बचाउ...’ भन्दै रोइरहेका देखिन्थे । डुङ्गा पल्टेको खबर पाउँदा साथ सशत्र प्रहरी बलको उद्धार टोली तालमा आइपुग्यो । उनीहरूले केही यात्रुको तत्काल उद्धार गरे । प्राथमिक उपचारपछि थप स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल पुर्याइयो । दुर्घटनामा परी तालमा हराइरहेका एक जनालाई गोताखोर टोलीले उद्धार गर्यो । ज्यानको पर्वाह नगरी तालमा हेलिएका उद्धार टोलीले यात्रुको जीवन बचाए । यो काल्पनिक घटना-दृश्य कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३१ स्थित बेगनास तालको हो । पोखरास्थित सशस्त्र प्रहरी बल, मुक्तिनाथ वाहिनीको संयोजन र कालिका गणको आयोजनामा आज विपद् प्रतिकार्य नमूना अभ्यास अन्तरगत जल उत्पन्न प्रकोपसम्बन्धी उद्धार अभ्यास गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन टिमअन्तरगत रहेका गोताखोर, तुइन रोप उद्धारकर्तालगायत उक्त अभ्यासमा सहभागी थिए । तालको खोँचमा फसेका मानिसको तुइन रोपको सहायतामा उद्धार अभ्याससमेत गरिएको थियो । उक्त अवसरमा उद्धार कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सामग्रीको प्रदर्शनीसमेत राखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई विपद्जन्य उद्धार कार्यमा दक्ष र सीपयुक्त बनाउन नमूना अभ्यास आयोजना गरिएको कालिका गणका गणपति सूर्यप्रसाद तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनबारे समुदायस्तरमा विभिन्न तालिम तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको उनले बताए। सशत्र प्रहरी बलको मुक्तिनाथ बाहिनीका सशत्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुलबहादुर नेम्वाङले गत साउनयता गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गरी एकल र संयुक्त गरी २९ वटा विपद् प्रतिकार्य नमूना अभ्यास गरिएको जानकारी दिए । विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा नमूना अभ्यासले मद्दत पुर्याउने उनले बताए । ‘यस्ता अभ्यासले विपद्को समयमा हुने संवेदनशीलताको विश्लेषण गरी सुरक्षामा खटिने टोलीलाई विपद् उद्धारमा लाग्न सहजीकरण हुनेछ,’ उनले भने । उद्धार अभ्यासको अवलोकनपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण, खोज, उपचार र राहतलगायतका काममा सरोकार भएका सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक रूपमा जति सुन्दर छ त्यति नै विपद्का दृष्टिले जोखिमयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन र उद्धारका लागि बेगनास तालमा ‘उद्धार टावर’ निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको बताए । विपद्का घटना न्यूनीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा विपद् नमूना अभ्यास, तालिम, प्रतिकार्य र सामग्री हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पानीजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलसँगको सहकार्यमा गोताखोर तालिम सञ्चालन गरिएको बताए । ‘सक्रिय तयारी, सुदृढ समन्वय र स्थानीय तहसम्म उद्धार क्षमताको विकासले विपद्बाट हुने ठूलो क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । उनले प्रदेशस्तरमा १० करोड रुपैयाँ नघट्ने गरी र जिल्लास्तरमा १० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । विसं २०६९ मा स्थापना भएको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन टिममा सहायक प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ४५ जना दक्षजनशिक्त रहेको कालिका गणका गणपति तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । टिममा १३ जना तालिम प्राप्त गोताखोर रहेका छन् । फायर फाइटर चार जना र रोप उद्धारकर्ता सात जना रहेका छन् । हालसम्म विपद् व्यवस्थापन टिमले १ हजार २३० जनाको जीवित र २८३ जनालाई मृत अवस्थामा उद्धार गरिएको गणपति तिमिल्सिनाले बताए ।
धनगढीमा अत्याधिक गर्मी, वायु तापक्रम ४० दशमलब आठ डिग्री सेल्सियस मापन
काठमाडौं । कैलाली र कञ्चनपुरलगायत तराईका जिल्लामा केही दिनदेखि दैनिक तातो हावा (लु) चल्न थालेसँगै बढेको गर्मीले जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ । अहिले ‘प्रि मनसुन’ को समय चलिरहेकोले बढी गर्मीको महसुस भएको कैलाली अत्तरियास्थित जलवायु विज्ञान विभागको महाकाली बेसिन फिल्ड कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका जलवायु विज्ञ सञ्जय साहले गर्मी बढ्दै जाँदा धनगढीको अधिकतम् तापक्रम आज यो वर्षकै सबैभन्दा बढी ४० दशमलब आठ डिग्री सेल्सियस मापन भएको जानकारी दिए । सोमबार धनगढीको अधिकतम् तापक्रम ३९ डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो । ‘प्रि मनसुनले तातो हावासहितको हुरी चल्ने, असिनापानी पर्ने आफ्नो लक्षण देखाउँदा गर्मी पनि बढेको हो, अझैँ तापक्रम बढ्नसक्ने हुनसक्छ,’ उनले भने । मनसुन भित्रिन अझैँ डेढ महिनाको समय बाँकी छ । गर्मी बढेसँगै धनगढी क्षेत्रमा छिनछिनमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भइरहने समस्या पनि बढेको छ । गर्मीसँगै कैलालीसहितका जिल्लामा आगलागिका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । धनगढी निवासी सुभाश चौधरीले वैशाख महिनामै यति चर्को गर्मी महसुस पहिलो पटक भएको अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘वैशाख महिनामै यति चर्को गर्मी छ, जेठ महिनाको गर्मीले तराईमा बस्न सकिँदैन जस्तो छ, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण गर्मी बढेको हुनसक्छ ।’
कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ देखि
काठमाडौं । वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालनको तयारी गरेको कक्षा १२ को परीक्षा १० दिन पछाडि सरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज साँझ बैठक बसेर कक्षा १२ को परीक्षा ११ गतेदेखि सारेर वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि सारेर २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । आज बिहान बोर्डको बैठक बसेर निजामति कर्मचारी परिचालन गरेर भए पनि आउँदो बिहीबार ११ गतेदेखि नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि निजामति कर्मचारीले पनि परीक्षामा सहयोग नगर्ने र शिक्षकबिना परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय बिबादमा आएपछि बोर्डका पदाधिकारीले दिनभर शिक्षा मन्त्रालय र सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । आजै साँझ बोर्डका अध्यक्ष शर्मासहितको टोली प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बालुवाटार पुगेर छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले केही दिन परीक्षा सार्न निर्देशन दिनुभएको र सोही निर्देशनअनुसार बोर्डको बैठक बसेर परीक्षा सारेर वैशाख २१ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि बिहानको बोर्ड बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लामा रहेको जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिएर कर्मचारी परिचालन गरी परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत २० गतेदेखि आफ्ना विभिन्न माग राखेर शिक्षक महासङ्घले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राख्दै शैक्षिक हडताल गरेपछि कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बन्न पुगेको हो । यसवर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा करिब ५ लाख विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् । परीक्षाका लागि जापान एक परीक्षा केन्द्रसहित १ हजार ५९१ परीक्षा केन्द्र गरिएको छ । परीक्षाका लागि त्यति नै सङ्ख्यामा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा करिब २ हजार कर्मचारी, प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा कम्तीमा एकजना कार्यालय सहयोगी र २० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी बोर्डले गरेको थियो ।
स्वास्थ्य बीमा कोषमा आम्दानी बढाउन बीमा बोर्डले गर्यो विभिन्न योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा दाबी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै त्यस्तो नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमका लागि समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदाबी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसमा सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको अनुरोधपश्चात् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । बोर्डले नयाँ आम्दानीका स्रोतस्वरुप नेपालमा औषधि बिक्रीवितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । यसैगरी, बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यसअघि सबै सङ्घीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन् ।
वैशाख २५ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना हुँदै, करिब २० हजारले अवलोकन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दशाैं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी वैशाख २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा मेला आयोजना हुन लागेको हो । मेलमा नेपालसहित चीन, भारत, पाकिस्तान र बंलादेशका क्रेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको मंगलबार आयाेजना गरिएकाे पत्रकार सम्मेलनमा मेला आयोजक समितिका सभापति उमेश डाल्मियाले बताए । उनका अनुसार मेलामा २५० भन्दा बढी स्टलमार्फत मेलामा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रर्दशनी गरिनेछ । मेलाको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको महासंघले जनाएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको मुख्य आकर्षणमा मेड एन नेपाल सो, हस्तकला उत्पादन, वस्तुगत संघका उत्पादनका साथै चार पांग्रे र दुई पांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) समेत राखिने महासंघले जनाएको छ । मेलाका अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष अन्तक्रिर्या गराउने लक्ष्यसमेत रहेको आयोजक समितिका सभापति डाल्मियाले जानकारी दिए । मेलामा हस्तकला, पर्यटन सूचना तथा प्रविधि एवं व्यवसायिक सूचना, कृषि उत्पादन, ऊर्जा, भवन तथा निर्माणसम्बन्धी शिक्षा आदिका छुट्टाछुट्टै स्टलहरू राखिने छन् । मेलाका अवसरमा विभिन्न देशबाट आउने व्यापारिक प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट तथा द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन तथा लगानीबारे छलफलसमेत हुने र यस वर्षको मेलामा स्वदेशी र विदेशी गरी करिब २० हजार अवलोकनकर्ताले अवलोकन गर्ने अपेक्षा छ । महासंघकै नेतृत्वमा यसवर्ष अघिल्ला वर्षहरू जस्तै मुलुकभित्र प्रादेशिक, जिल्लास्तर एवं वस्तुगत गरी विभिन्न भागमा आयोजना हुने क्रममा छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा आयोजना भएका मेलामा उत्कृष्ट स्टल तथा उत्पादनलाई एनआइटीएफमा निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराइने महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा एउटा विशिष्ट पहिचान बनाइसकेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको नियमित आयोजनाबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा प्रविधि आर्कषण गर्ने, नेपाली उत्पादनहरूको अन्तराष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरी समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सघाउ पु¥याउने विश्वास महासंघले लिएको छ । मेलामा जेष्ठ नागरिक तथा फरक रुपले समक्ष नागरिकहरुलाई निःशुल्क तथा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको प्रवेशपत्रका आधारमा पचास प्रतिशत प्रवेश छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ । चैत्र ११ गतेबाट स्टल बुकिङ खुल्ला गरिएको महासंघले जानकारी गराएको छ । प्रवेश शुल्क कति ? मेलामा अवलोकन गर्ने चाहाने‍लाई ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ भने विद्यार्थीहरूलाई ५० प्रतिशत छुट गरिने आयोजक समितिले जनाएको छ । मेलामा नेपाली वस्तुलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ भने आकर्षणको रूपमा खेलौनाका सामग्रीदेखि हिमाल, पहाड र तराईमा उत्पादन गरिएका वस्तुहरू प्रर्दशनीमा रहनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मेला नै किन ? आयोजनाका उपसभापति सविन श्रेष्ठले नेपालभरि छरिएर रहेका उत्पादित चिजवस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने हेतु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुगून् भन्ने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । यस्तै, मेला आयोजक सभापति डाल्मियाले नेपाली उत्पादनलाई केही नयाँपन दिन खोजेका तर यो आफूहरूले मात्रै गरेर नहुने जिकिर गरे । उनले भने, ’भृकुटीमण्डप क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेन । त्यहाँको अवस्था ठीक छैन । सरकारले त्यहाँ मेला लागेवापत पैसा उठाउँदै आएको छ तर व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । मेला हामी कहिले पनि भव्य र सभ्य रूपमा बनाउन सकिरहेका छैनौं ।’ डाल्मियाले निजी क्षेत्रले मात्रै गरेर देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । मेलामा चीनबाट पावर ट्रान्समिसन इक्यूपमेन्ट, इलेक्ट्रिकल्स तथा अटो मोबाइल्स, फुड एण्ड वेभरेज, मिलक प्रडक्ट, किचन वेयर, गार्मेन्टस्, बंगलादेशबाट गार्मेन्ट्स, पाकिस्तानबाट लेदर तथा गार्मेन्ट स्टलहरू रहने महासंघले जनाएकाे छ ।
डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकका रूपमा एनसेल सूचीकृत, नेपालको पहिलो र एकमात्र कम्पनी
काठमाडौं । एनसेल डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकका रूपमा सूचीकृत हुने पहिलो र एकमात्र नेपाली कम्पनी बनेको छ । सूचना प्रविधि विभागले आइतबार एनसेललाई डेटा सेन्टर सेवा प्रदायक र क्लाउड सेवा प्रदायकका रूपमा सूचीकृत गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विभागले डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०८१ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम एनसेललाई सूचीकृत गरेको हो । विभागले कम्पनीको प्रत्यक्ष निरीक्षण र कम्पनीबाट पेश भएको निवेदन तथा कागजातहरूको गहन अध्ययन गर्दा तोकिएको सञ्चालन मापदण्ड तथा सुरक्षा प्रावधानहरू पालना गरिएको देखिएकाले सूचीकृत गरेको जनाएको छ । निर्देशिका अनुसार सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकहरूले ६ महिनाभित्र विभागमा सूचिकृत भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । एनसेलले सो अवधि अगावै आफूलाई सूचीकृत गराएको हो । यो निर्देशिका २०८१ माघ १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको हो । यसले सेवा प्रदायकहरूका लागि सुरक्षा, गोपनीयता, पूर्वाधारलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नियम निर्धारण गरेको छ । डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार एनसेलले दुवै सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै सूचीकरण गराएको हो । अब एनसेल नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी सेवाहरू सहज रूपमा प्रदान गर्न सक्ने पहिलो तथा एकमात्र कम्पनी बनेको छ । हाल एनसेलको ललितपुर, नख्खुमा बैंक, सरकारी निकाय र ठूला व्यावसायीक संस्थाले प्रयोग गर्न सक्ने अत्याधुनिक टियर थ्री डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छ । त्यस्तै, पोखरा र हेटौडामा गरी दुई वटा डिजास्टर रिकभरी डेटा सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन् । एनसेलका चीफ बिजनेस अफिसर डिओन एसेन्सिओ भन्छन्, 'हामीले साइबर सुरक्षा र डेटा गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गरेका छौं, त्यसैले सूचीकरण प्रक्रिया सहज भयो। सूचीकृत भई सरकारबाट मान्यता पाउने पहिलो र एकमात्र कम्पनी बनेकोमा हामी खुसी छौं ।' सूचीकरण प्रक्रियामा विभागले आगलागी सुरक्षाको सुनिश्चितता, सुरक्षा तथा गोपनीयता नीति, व्यवसाय निरन्तरता योजना, डेटा सेन्टरको टियर, आईपी पूल लगायतका विवरणहरूको गहन अध्ययन गरेको थियो । सरकारले सूचना प्रविधि प्रणालीलाई भरपर्दो, सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो। डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकको सूचीकरणले यस क्षेत्रको नियमन, पारदर्शिता र साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
'गभर्नर अरूले नै छान्ने हो भने रबर स्ट्याम्प बन्न चाहिनँ, एउटा पनि बैठक नबसेपछि राजीनामा दिएँ'
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । सिफारिस समिति गठन भएको एक महिनासम्म एउटा पनि बैठक नबसेपछि राजीनामा दिएको भट्टराईले विकासन्युजसँग बताए । ‘एक महिनामा एउटा पनि बैठकमा नबस्ने कमिटीमा कोही पनि बस्दैन । मेरो ठाउँमा अन्य कुनै व्यक्तिलाई राखेको भएपनि उसले पनि राजीनामा दिन्थ्यो,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको गभर्नर अरूले नै छान्ने हो भने आफूहरू सिफारिस समितिको सदस्यमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको भट्टराईको भनाइ छ । आफूलाई सदस्य बनाएर रबर स्ट्याम्प बनाइएकाले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको उनले बताए । ‘यदि उहाँहरूले छान्ने हो भने हामीले किन बस्ने, हाम्रो औचित्य के हो ? हामी रबर स्ट्याम्प मात्रै हुने हो भने हाम्रो औचित्य नै रहेन । आफ्नो भएको नाम पनि जान्छ,’ उनले भने । विगतमा माफियाविरुद्ध लडेर पुनर्बहाली भई अवकाश भएको र सिफारिस समितिमा रहेर शत्रु कमाउने आफ्नो चाहना नरहेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘मैले माफियासँग लडाइ लडेँ, यो मान्छे भ्रष्टाचारी होइन, निर्दोष हो भनेर पुनर्बहाली भएर अवकाश पाएको मान्छे हुँ,’ उनले भने, ‘मलाई विवादमा पर्नु छैन । म यो उमेरमा कुनै विवादमा पर्न पनि चाहन्नँ । मलाई शत्रु बनाउन पनि छैन ।’ भट्टराई राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन् । विसं २०६१ माघ १८ गते नियुक्त भएका भट्टराई विसं २०६६ साल माघ १७ गतेसम्म गभर्नर पदमा रहेका थिए । तर, उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा सरकारले विसं २०६५ माघ २ गते निलम्बन गरेको थियो । छानबिनपश्चात सफाइ पाएपछि विसं २०६६ साउन ११ गते उनी पुनर्बहाली भएका थिए । २०८१ चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र भट्टराईलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
