पुरानो मेडिकल कलेजमा न्यूरोसर्जरी सेवा पुनः सुरु
चितवन । चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज) मा न्यूरो सर्जरी सेवा पुनः सुरु भएको छ । वरिष्ठ न्यूरो सर्जन प्रा. डा. आइप चेरियनको नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. बिपिन चौरसिया सहितको चिकित्सकको टोलीले अस्पतालमा न्यूरो सर्जरी सेवा दिने थालेको हो । डा. चौरसियाका अनुसार अस्पतालले २४ सै घण्टा आकस्मिक न्यूरो सर्जरी सेवा र बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म ओपीडी सेवा प्रदान गर्नेछ । विशेष गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुने टाउको र मेरुदण्डको चोट (न्यूरो ट्रमा) जस्ता आकस्मिक केसहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ। 'हाम्रो टिम मस्तिष्कको ट्युमर,मस्तिस्क घात, ब्रेन एन्युरिजम, टाउकोमा पानी जम्ने, मेरुदण्डको ट्युमर, फ्र्याक्चर, ढाड दुख्ने, खुट्टा झमझम गर्ने र पक्षाघातजस्ता न्यूरोसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार गर्न सक्षम छ,' डा. चौरसियाले भने । यो सेवाले चितवनवासीलाई काठमाडौं रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदै गुणस्तरीय न्यूरोसर्जरी सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अस्पातलले व्यक्त गरेको छ ।
एनआईएमबी स्टक मार्केट्सले ल्यायो नयाँ टीएमएस, सेयर कारोबार अझ प्रभावकारी
काठमाडौं । एनआईएमबी स्टक मार्केट्स लिमिटेडले नयाँ ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) औपचारिक रूपमा वैशाख १४ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ टीएमएसमार्फत सेयर कारोबारलाई अझै सहज, सुरक्षित र डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । यस प्रणालीले प्रयोगकर्ताहरूलाई रियल टाइम अर्डर प्लेसमेन्ट, पोर्टफोलियो ट्र्याकिङ, तथा मोबाइल पहुँच सुविधा दिनेछ । एनआईएमबी स्टक मार्केट्स लिमिटेड नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त स्टक ब्रोकर हो । कम्पनीले ग्राहक-केन्द्रित सेवा र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै नेपालको पूँजी बजारको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान दिँदै आएको छ ।
ट्रम्पको १०० दिन : ट्यारिफ युद्धले मन्दीको सन्त्रास र महँगीको शंका
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका १०० दिन पूरा भइसकेका छन् । तर आर्थिक मोर्चामा उनीले लिएका आक्रामक नीतिहरूले अमेरिका मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत झस्काइरहेको छ । एकपछि अर्को गर्दै विदेशी वस्तुहरूमा भारी प्रतिशोधात्मक शुल्क (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) लगाउँदै आएका ट्रम्पले ९० दिनका लागि अस्थायी राहत दिएका छन्, तर यसले उठाएको आँधी अझै शान्त भएको छैन । मन्दीको सन्त्रास र महँगीको शंका विश्वभरका बजारहरू उथलपुथलमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले धेरै मुलुकहरूको जीडीपी वृद्धि दरको अनुमान घटाएको छ । अमेरिकी सेयर बजारमा गिरावटले लगानीकर्ताहरूको अर्बौं डलर डुबेको छ । ट्रम्पको मूल मन्त्र 'अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने' भए पनि अहिले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै दिशाहीन देखिन थालेको छ । अविश्वास, अनिश्चितता र लगानी संकट ट्रम्पको बारम्बार बदलिँदो नीति र ट्यारिफको कठोर दृष्टिकोणले बजारमा अनिश्चितता निम्त्याएको छ । विज्ञहरू भन्छन्- यस्तो अस्थिरता अमेरिका चाहँदैन । ट्यारिफले उपभोक्ताका लागि सामान महँगा बनाउँछ, कम्पनीको लागत बढाउँछ र लगानी रोकिएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमै असर ट्राभल उद्योगदेखि उपभोक्ता खर्चसम्म, असर व्यापक छ । डेल्टा एयरलाइन्सले आम्दानी पूर्वानुमान घटाएको छ भने एयरलाइन कम्पनीहरूले गर्मी सिजनको यात्रा कम हुने संकेत दिँदै उडानहरू कटौती गर्न थालेका छन् । एसएन्डपी ग्लोबलका अनुसार मात्र दुई महिनामा १२९ कम्पनीले टाट पल्टेको घोषण गरेका छन्- जुन २०१० यताकै उच्च हो । अमेरिका एक्लै युद्धको केन्द्रमा अहिले ट्रम्पको नीति अमेरिका विश्वव्यापी व्यापार युद्धको केन्द्रमा छ । लगानीकर्ताहरू डलर र अमेरिकी कोषपत्रबाट पैसा हटाउँदै छन् । बजारमा अस्थिरता बढेको छ । यद्यपि बेरोजगारी दर घटेको र मुद्रास्फीति २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकारी तथ्यांकले केही सान्त्वना दिएको छ । चीनसँगको व्यापार युद्ध अझ चर्किँदै अमेरिकाले चीनमाथि १४५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ र चीनले पनि १२५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ । परिणामस्वरूप पछिल्ला तीन हप्तामै अमेरिका-चीन बीचको ढुवानी ६० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको बताइएको छ । यद्यपि हालसालै ट्रम्पको व्यवहार केही नरम देखिएको छ । उनी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग वार्ता चाहन्छन् । जनताको असन्तोष र चुनावी दबाब एसएसआरएसको नयाँ सर्वेक्षणअनुसार ५९ प्रतिशत अमेरिकीले ट्रम्पको नीतिले अर्थतन्त्र बिगारेको ठानेका छन् । ६० प्रतिशतले महँगी बढेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् भने ७० प्रतिशतले आगामी वर्ष मन्दीको डर व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थतन्त्र ‘भाइब्रेन्ट’ हुने बजेट ल्याउन सत्तारूढ दलको राय, बसाइँसराइ रोक्ने कार्यक्रममा जोड दिन सुझाव
काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरूले अर्थतन्त्र सुधार हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौतीको रूपमा अर्थतन्त्र सुधार रहेकोले सरकारले सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा उपस्थित विभिन्न सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो समय आम जनमानसमा अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्ता रहेकोले वर्तमान परिस्थितिको सुधारका लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्रमा नयाँ किसिमको भाइब्रेन्ट सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा नयाँ किसिमको भाइब्रेन्ट ल्याउनुपर्नेमा सहमति भएको धारणा राखे । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, यो समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने धारणा हामी सबैको रह्यो, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर बसाइँसराइ रोक्नुपर्ने दायित्व पनि छ,’ उनले भने । ज्ञवालीका अनुसार विदेशको विकल्प खोजिरहेका युवाहरूमा सकारात्मक सोच ल्याउनका लागि उद्यमशीलताका कार्यक्रम ल्याउनमा जोड दिएको पनि धारणा राखे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन् । त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेको हो ।
२५ अर्बको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्दै, इआइए प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाइयो
दमौली । तनहुँमा निर्माण हुने १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । आयोजनाको एआइए प्रतिवेदनमा आवश्यक सुझावका लागि मन्त्रालय पठाइएको हो । यसअघि आयोजनाले उक्त प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागमा बुझाइसकिएको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। आयोजनाको परीक्षण सुरुङ खन्न आवश्यक बिस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए। प्रस्तावित विद्युत्गृह क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी अभिलेख जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ । आयोजनाका विभिन्न संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरिएको श्रेष्ठले बताए । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय सरकारबाट प्रारम्भिक अधिकारी तोकिएपछि आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिने उनले बताए। ‘आयोजनाअन्तर्गत बन्दीपुर गाउँपालिका–६ र देवघाट गाउँपालिका–३ साराङघाट नजिकै रहेको सेती नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । पानीको प्रवाहलाई देवघाट–३ र ४ हुँदै छ दशमलव आठ कलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सेती नदीको सङ्गमबाट करिब पाँच सय मिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने देवघाटस्थित कालीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा बन्ने अर्धभूमिगत विद्युत्गृहमा खसाली विद्युत् उत्पादनको योजना बनाइएको छ’, प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले भने। आयोजनाबाट बन्दीपुर-६, व्यास नगरपालिका-१३ र १४, देवघाट-२, ३ र ४, ऋषिङ गाउँपालिका-१ र ३, आँबुखैरेनी गाउँपालिका-५ र ६, भरतपुर महानगरपालिका-२९ का केही भाग प्रभावित हुने आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार देवघाट-४ गाईघाटमा अर्धभूमिगत विद्युत्गृहको निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उत्पादित विद्युत्लाई तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको २२० केभी दमौली-नयाँ भरतपुर प्रसारणलाइनमा जोडेर राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा समाहित गरिने बताउँदै भण्डारीले यसका लागि करिब दुई किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब १२ किमी लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म विस्तार हुनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसको अनुमानित लागत २५ अर्ब रहेको छ’, उनले भने । लगानी सुनिश्चित गराउन पहल थालिएको बताउँदै प्रमुख भण्डारीले तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत आयोजनामा लगानी व्यवस्थापनका लागि जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी लिए । उनका अनुसार तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन सकिएको छ । ‘आयोजनाले विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । साथै दातृ निकाय एडिबीबाट प्राप्त करिब तीन दशमलव पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी काजगात तयार गर्न परामर्श सेवा खरिदका लागि वाप्कोस भारत/निप्पन कोई जापान जेभीसँग विसं २०७५ चैत २९ गते खरिद सम्झौता भएको थियो, प्रमुख भण्डारीले भने । रासस
लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः आगामी आवमा सवारीसाधन करको अनुमानित सीमा पठाउने
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारीसाधन करको अनुमानित सीमा पठाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । वसन्तप्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रमोद भट्टराईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
पाँच वर्षमा उखु किसानले पाए एक अर्ब २८ करोड अनुदान
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका उखु किसानले पाँच वर्षमा सरकारबाट रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ रकम अनुदान पाएका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म एक करोड ५८ लाख क्विन्टल उखुको रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ अनुदान रकम किसानलाई भुक्तानी गरिएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्णबहादुर धामीले कञ्चनपुरमा चिनी उद्योगमा क्रसिङ भएको उखुमध्ये रु दुई करोड ८१ लाख ८१ हजार रकम अनुदानका लागि माग नभएको बताए । उनले भने, 'पछिल्लो समय अनुदानका लागि आउने किसानको सङ्ख्यामा कमि हुँदै गएको छ ।' उनका अनुसार चिनी उद्योगले क्रसिङ गरेको उखुको परिमाण हेर्दा अनुदान माग नगर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यहाँका १२८ किसानले अनुदान रकम लिएनन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या १५३ पुग्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ३७६ किसान अनुदान लिन आएनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २२६ किसानले अनुदानका लागि माग नगरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनुदानका लागि माग नगर्ने किसानको सङ्ख्या ७१७ पुगेको छ । उनका अनुसार पाँच वर्षमा २९ हजार ८४३ किसानले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये २३ हजार ३०६ किसानले उखु बिक्री गरेको छ महिनाभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् भने छ हजार १०८ किसानले उखु बिक्री गरेको एक वर्षभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी एक वर्षपछि ७० किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । चार सय ४७ किसानको भने तीन वर्षदेखि रु एक करोड ५३ लाख अनुदान भुक्तानी हुन बाँकी छ । कार्यालयका अनुसार कञ्चनपुरमा १२ हजार ४४४ बिघाहा क्षेत्रफलमा उखुखेती हुने गरेको छ । उनले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान रकम दिने गरेको भए पनि पछिल्लो समय अनुदान माग गर्ने किसान बढ्न थालेको बताए । 'समयमै कृषक सम्बन्धित पालिकामा दर्ता नहुने र उखु कृषकको विवरण समयमै अनुदान भुक्तानी समितिले प्राप्त नगर्दा धेरै किसान अनुदानबाट बञ्चित भएका छन्', प्रमुख कोष नियन्त्रक धामीले भने, 'अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुने र उखु किसानले अनुदानका लागि आवेदन नै नगरेको लगायतका विषयले अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या बढेको हो ।' प्रक्रियागत अल्झनका कारण अनुदान लिने किसानको सङ्ख्या घटेको बताइएको छ । 'सरकारले समयमा अनुदानको रकम भुक्तानी गर्दैन', उखु किसान हस्तबहादुर रावलले भने, 'सरकारले दिने अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको छ वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन् ।' उनले यहाँ खुला सीमानाका भएका कारण नेपाली चिनी उद्योगमा भारतबाट उखु आउने र यहाँका किसानले उखु बिक्री गर्न नपाउने अवस्था रहेको बताए त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका–३ का ध्वजबहादुर धामीले तीन वर्षसम्म सरकारले उखुको अनुदान भुक्तानी नगरेको बताए । 'अनुदान त पाए २०७९ साल देखिको अनुदान अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन', उनले भने, 'किसानले समयमा अनुदान रकम नपाउँदा खेती गर्न समस्या हुने गरेको छ ।' कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भारतबाट आउने उखु नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाइ गरिने बताए । 'नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले अनुदान दिएको हो, यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन', उनले भने, 'त्यसका लागि किसान स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ ।' सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बजेट तर्जुमा कै समयमा विनियोजन गर्ने र स्थानीय तह, चिनी मिल, किसान र भुक्तानी समिति सबैले उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि अक्षरस पालना गरे अनुदान भुक्तानीमा समस्या नआउने उनको भनाइ थियो ।
अब युट्युबले पनि अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता पाउने
काठमाडौं । सरकारले अब युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ को दफा २ मा नयाँ उपदफा थप गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ । संशोधित परिभाषामा इन्टरनेटमार्फत सन्देशमूलक सामग्री प्रसारण गर्ने सबै प्लेटफर्महरू (जस्तै युट्युब) लाई अनलाइन सञ्चार माध्यम मानिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ उपदफामा भनिएको छ, 'अनलाइन सञ्चारमाध्यम भन्नाले इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सूचना, समाचार वा विचार प्रसारण गर्ने संस्था वा माध्यम बुझिनुपर्छ ।' यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने, त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
