भनसुनका आधारमा हुने काम रोक्छु, बेथिति अन्त्य गर्न जनताका गुनासा सुन्छु
काठमाडौं । नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउने आफ्नो प्राथमिक कार्यभार रहेको बताएकी छिन् । सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि उनले प्रशासनिक सङ्घीयता सुदृढ नभई सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राखिन् । मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘हाल तीनै तहका सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुन खाले समस्या भोगिरहेका छन्, तिनको अन्त्यमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ जनतालाई कुनै पनि सास्ती नहुने गरी छिटोछरिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जनतालाई परिवर्तन र सुधारको अनुभूति हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री न्यौपानेले सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने दृढता व्यक्त गरिन् । जनतालाई पर्न गएका सबै खालका समस्या समाधान, सुशासन र पारदर्शितालाई आफूले अलि बढी ध्यान दिने बताउँदै उनले आफ्नो नैतिक निष्‍ठाबाट जुनसुकै अवस्थामा अलग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘कुनै पनि खालको बेथिति अन्त्य गर्न जनताका गुनासा सुन्नुपर्छ । फाइल अड्केको र भनसुनका आधारमा काम हुन्छ भन्ने जन गुनासा रहेकाले त्यसखाले गतिविधि रोक्न संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्नेछु ।’ मन्त्रालयका सचिव सचिव रविलाल पन्थीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधारमा सहजीकरण तथा सुशासन र सेवा प्रवाह मुख्य कार्य भएको बताए । मन्त्रालयका सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त तुल्याउन कानुनसम्मत ढङ्गले कार्य गर्ने तथा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालय मातहत निजामती अस्पताल, राष्ट्रिय किताब खाना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता विभाग छन् । सङ्घीय निजामती सेवामा सङ्घमा हाल करिब ५३ हजार, प्रदेश सेवामा २२ हजार र स्थानीय सेवामा करिब ६० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने हाल १४८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिए । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ ।
७१ हजारले पाए राप्ती हाइड्रोको ५४ लाख २३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर
काठमाडौं । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनको हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरिएको छ । बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको हकप्रद सेयर असार ३२ गते बाँडफाँट गरिएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा ७१ हजार ६५ जनाले रितपूर्वक आवेदन दिएका थिए । रितपूर्वक आवेदन दिएका आवेदकलाई ५४ लाख २३ हजार ८२७ कित्ता सेयर बाँडफाँट गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले असार १ गतेदेखि असार २४ गतेसम्म चुक्ता पुँजी ६१ करोड २७ लाख ९३ हजार ८ रुपैयाँको १ सय प्रतिशत तथा १ कित्ता सेयर बराबर १ कित्ता अनुपातमा ६१ लाख २७ हजार ९३८ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । साथै आफ्नो कायम हक भन्दा बढी सेयर माग गरी आवेदन दिएका हकमा बाँडफाँटमा नपरेका सेयर वापतको रकम साउन २ गतेदेखि आईपीएस मार्फत सम्बन्धित आवेदकहरूको बैंक खातामा रकमान्तर गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
फेवातालको सीमाङ्कनपछि पोल गाड्ने काम सकियो, १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिए
काठमाडौं । पोखरास्थित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सीमाङ्कनपछि सुरु भएको पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमास्तम्भ गाड्न सुरु गरिएको थियो । फेवाको तालघरमा एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिएको पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप-समितिले फेवाताल किनारमा एक हजार ५५ वटा पोल गाड्न सीमाङ्कन गरेको थियो । प्रमुख आचार्यले प्राविधिकले सीमाङ्कन गरेको स्थानमा पोल गाड्ने काम सकिएसँगै अब दोस्रो चरणमा तालघर क्षेत्रमा परेका तथा तालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका कित्ताको वर्गीकरणको काम सुरु गरिने बताए । ‘फेवा किनार (तालघर) मा पहिलो चरणमा पोल गाड्ने कार्य बुधबार सकिएको छ । यसबाट फेवा ताल संरक्षणको दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । दोस्रो चरणमा जगाको कित्ता वर्गीकरण गरेर कुन मुआब्जा पाउने र कुन कित्ता बदर हुने निर्क्योल गर्नेछौँ,’ उनले भने । प्राविधिक टोलीले रेखाङ्कन गरेका स्थानमध्ये सम्भव भएका ठाउँमा पोल गाडिएको तथा भिरालो भू–भागमा आवश्यक चिह्न दिइएको छ । महानगरले फेवाताल संरक्षण अभियानअन्तर्गत तेस्रो चरणमा मुआब्जा योग्य कित्ताको क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने र मुआब्जा प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा खाली गरिने जनाएको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ । यसअघि फेवा तालको सीमाङ्कनका लागि अत्याधुनिक डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको थियो । फेवातालको चार किल्लामा पिल्लर गाडेपछि पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको महानगरप्रमुख आचार्यले बताए । सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो । बर्खायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश गरिएको थियो ।
एक दशकयताकै बढी मुद्दा फर्छ्यौट, एक वर्ष नाघेका मुद्दा सङ्ख्या शून्य
काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अदालतमा परेका मुद्दामध्ये १ हजार २४३ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । उच्च अदालतका सूचना अधिकारी मधुसूदन पन्थीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा अदालतमा दर्ता भएका १ हजार ४३ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४१४ गरी जम्मा १ हजार ४५७ थान मुद्दामध्ये १ हजार २४३ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । हाल २१४ मुद्दा विचाराधीन छन् । उक्त अवधिमा कुल सङ्ख्याको ८५.३१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्, जुन लक्ष्यभन्दा ४२ प्रतिशत बढी रहेको जनाइएको छ । गत आवमा ८७१ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने अनुमानित लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए । ‘अदालतमा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला भएका छन् । बाँकी रहेका मुद्दामा ६ महिना नाघेका ४५ र ६ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा छन्,’ उनले भने । वार्षिक प्रगति विवरणमा मुद्दा दर्ता सङ्ख्या र फर्छ्यौट सङ्ख्या अदालतको एक दशकयताकै सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कलाई हेर्दा आव २०७२/७३ मा ९४९ मुद्दामा ५६५ अर्थात् ५९.५३ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ९३१ मुद्दामा ५५४ अर्थात् ५९.५०, २०७४/७५ मा ७८९ मध्ये ६०५ अर्थात् ६७.६७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका थिए । यस्तै, आव २०७५/७६ मा ८०१ मुद्दामा ६०६ अर्थात् ७५.६५ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ५८० मुद्दामा ४०७ अर्थात् ७०.१७, २०७७/७८ मा ७८२ मा ५१९ अर्थात् ६६.३६ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको थियो । यसैगरी आव २०७८/८९ मा ९९३ मुद्दामा ६०४ अर्थात् ६०.८२ प्रतिशत, २०७९/८० मा १ हजार ५२ मा ५३३ अर्थात् ५०.६६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका देखिन्छन् । आव २०८०/८१ मा १ हजार ४९९ मुद्दामध्ये १ हजार ८५ अर्थात् ७२.३८ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थिए । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले एक दशक यताकै बढी मुद्दा दर्ता र मुद्दा फैसला गरिएको बताए । ‘न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिअनुसार मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग गरी तीन प्रकारले विभाजन हेर्ने भन्ने थियो । छ महिना, एक वर्ष र १८ महिनाभित्र फर्छ्यौट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गरिएको हो । यसरी काम गर्दा एक वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झरेको छ । छ महिना नाघेका ४५ र छ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा विचाराधीन छन्,’ उनले भने ।
नेपाल एसबिआई बैंकको ऋणपत्र खरिद गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज साउन १ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असार ३० गतेदेखि बिक्री खुला गरेको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत नेपाल एसबिआई डिबेञ्चर २०९०’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १२ लाख कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
साउने सङ्क्रान्ति पर्व देशभर मनाइँदै, राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फाल्ने
काठमाडौं । सौरमास अनुसार प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मनाइने साउने (कर्कट) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, दान एवं आफन्त जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाइँदैछ । सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने सङ्क्रान्तिका रुपमा मनाउने प्राचीन परम्परा छ । साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ । माघ १ गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन १ गते सुरु हुने दक्षिणायनका दिनलाई विशेष रुपमा मनाइन्छ । अधिकांश नेपाली असार महिना भर कृषि कर्ममा व्यस्त हुन्छन् । त्यस क्रममा हिलो मैलोले लाग्ने छालासम्बन्धी रोग ठीक गर्न लुतो फाल्ने गरिएको धर्मशास्त्रविद् प्रा डा देवमणि भट्टराई बताउँछन् । एक महिना काम गर्ने किसान साउन १ गते आफन्तका साथ जम्मा भई रमाइलो गर्ने गर्छन् । परम्पराअनुसार कागभलायो, कुकरडाइनो, लुतेझार, पानीअमला, कागती, अम्बा, नास्पाती आदि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर ‘कण्डारक’ नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फालिन्छ । लुतो फाल्दा आआफ्नो कुल परम्पराअनुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने, ढोका बन्द गर्ने चलन नेपाली समाजमा छ । साउन महिनालाई विशेष रूपमा भगवान शिवको पूजा गरेर मनाउने महिनाका रूपमा पनि लिइन्छ । महिलाले हरियो चुरालगायत कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक भएको देखाउने गर्छन् । साउन महिनामा विशेषगरी हरियो कपडा, चुरा बढी बिक्री हुने गरेको छ । यो महिनामा धेरै महिलाले हरियो र रातो पहिरन लगाउने गर्छन् ।
आज पाँच प्रदेशमा अत्यधिक वर्षा हुने, मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा भारतको उत्तर प्रदेश आसपास रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ भने वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी , कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षा हुनसक्ने छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भेगका केही स्थानमा हुरी चल्ने सम्भावना छ । सम्भावित वर्षाका कारण बाढीपहिरो तथा गेग्य्रान बहावको जोखिम रहेको बताउँदै महाशाखाले सहरी तथा तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेकाले सावधान रहन ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । ठूला तथा साना नदीनाला र खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, नदी क्षेत्र आसपासका सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुनसक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा पूर्वतयारी गर्न सर्वसाधारण तथा सरोकार भएका सबै निकायमा अनुरोध गरिएको छ ।
त्रैमास सकिएको १५ दिनपछि वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्न पाइने, राष्ट्र बैंकले गर्यो यी नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रमा संचालनमा रहेका व्यवसायहरुमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंैकले गरेको । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड कायम गरिएको छ । रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरु÷ परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्ति (ँष्चकत ज्यmभ द्यगथभच) लाई देहायको शर्तहरुको अधीनमा रही प्रदान गरिने रु. ३ करोडसम्मकोआवासीय घर कर्जामा बढीमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा सीमा गणना गर्दा रु. ३ करोड वा सो भन्दा कमको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जालाई समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरुको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रयमासको महिना व्यतित भएको मितिले १५ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै, अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण यस बैंकले तोकिदिएको ढाँचामा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । यसरी विस्तृत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिएको व्यहोरा पत्रिकामा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । तर, चौथो त्रयमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति रु. तीन लाखसम्म तथा महिलाहरुको हकमा रु. पाँच लाखसम्मको कर्जा कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ६.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको व्यवस्था गरेको छ ।
