विद्यार्थी मानसिक समस्यामा पर्न थालेपछी कोरियाका लागि एनओसी दिन रोक्का
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालका लागि दक्षिण कोरिया अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) नदिने भएको छ । अध्ययनका लागि गएकाहरूको प्राथामिकता पढाइ भन्दा बढी रोजगार पर्दा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै तत्कालका लागि एनओसी रोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीले पढाइ भन्दा पैसा कमाउने उद्देश्य राख्दा अध्ययनको निरन्तरतामा समस्या आउने, काम पाउन नसक्ने समस्या भइ मानसिक समस्यामा असर परेको पाइएपछि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाले जानकारी गराएको छ । नेपालका कतिपय कन्सलटेन्सीले कोरिया सरकारले ब्लक लिस्टमा राखेका विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी गएको पाइएको छ । यस्ता यावत कारण विद्यार्थी समस्यामा परेको गुनासो आएपछि सरकारले अध्ययन गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र दिन रोकेको हो । मन्त्रालयले यो विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ । मन्त्रालयका उच्च महाशाखा प्रमुख एंव सूचना अधिकारी बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले यो विषयमा अध्ययन गर्ने छ । दुई महिनामा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनओसी बन्द गर्ने कि दिने भन्ने विषयमा थाह हुने छ । मन्त्रालयका अनुसार हाला कोरियामा कक्षा १२ पास गरी डी टु र डी फोर भिषामा विद्यार्थीहरू गइरहेका छन् ।
जेठ १५ आइसक्यो, प्रेसरमा छु, धेरै बोल्दिनँ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक हुने समय नजिकिएसँगै आफू प्रेसरमा रहेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र विषयक छलफल कार्यक्रममा संक्षिप्त बोल्दै उनले अहिले बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएकोले समय व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेको सुनाएका हुन् । ‘जेठ १५ नजिक आइसक्यो, अहिले म प्रेसरमा छु, सुझाव आइरहेका छन्, ती सुझावलाई बजेट निर्माणको प्रक्रियामा ग्रहण गर्नेछु । आयोगले दिएका सुझाव विशाल छन्, ती सुझाव फिल्टर गरेर कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने । अहिले धेरै व्यस्तता रहेकोले सार्वजनिक कार्यक्रममा धेरै बस्ने अवस्था नरहेको सुनाउँदै अर्थमन्त्री पौडेल कार्यक्रमबाट बाहिरिए ।
प्रधानमन्त्री कप भलिबलमा शिवम् सिमेन्टको साथ, ‘स्ट्रेन्थ पार्टनर’का रूपमा सहकार्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलका रूपमा मान्यता पाएको भलिबलको लोकप्रियता नेपालमा तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला, यसको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको सहकार्य पनि उल्लेखनीय बन्दै गएको छ । यही जेठ ८ गतेदेखि १५ गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने ९औं प्रधानमन्त्री कप एनभीए महिला–पुरुष भलिबल लिग २०८२ मा शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ले ‘स्ट्रेन्थ पार्टनर’ को रूपमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल भलिबल संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता आगामी सात दिनसम्म पोखरा रंगशालाको कभर्ड हलमा हुनेछ, जसमा ६ महिला र ८ पुरुष टिम गरी १४ टिम सहभागी हुनेछन् । खेलमा प्रतिदिन ३–४ हजार दर्शकको उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको छ। शिवम् सिमेन्ट र नेपाल भलिबल संघबीच सहकार्य सम्झौतामा संघका महासचिव रोशन श्रेष्ठ र शिवम् सिमेन्टका सेल्स तथा मार्केटिङ उपाध्यक्ष निखिल अग्रवाल ले हस्ताक्षर गरेका हुन् । शिवम् सिमेन्टले यसअघि पनि शेरबहादुर स्मृति महिला भलिबल कप, न्यु डाइमन्ड एकेडेमी टिम, र कर्णाली यशविस टिम (एभरेस्ट लिग) जस्ता विभिन्न भलिबल प्रतियोगितामा सहकार्य गर्दै आएको छ । शिवम् सिमेन्टले भलिबल, क्रिकेट, फुटबल र म्याराथनजस्ता लोकप्रिय खेलहरूमा लगानी र सहभागिता बढाउँदै आएको छ । कम्पनीले राष्ट्रिय खेलकुदको दिगो विकासका लागि आगामी दिनहरूमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्री पौडेलसामु सुरेन्द्र पाण्डेको आक्रोश, अर्थ मन्त्रालय मेरो पालाभन्दा पनि भद्रगोल भयो
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो पालाभन्दा अहिले अर्थ मन्त्रालय थप खराब भएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू अर्थमन्त्री बनेको समयभन्दा अहिले अर्थमन्त्रालय बिग्रेको बताएका हुन् । ‘ब्यूरोक्रेसीमा सबै जान्ने भन्ने मानसिकता छ, यो मानसिकता हटाउनुपर्छ, अहिले थप भद्रगोल छ,’ उनले भने । यस्तै उनले आवास र जग्गामा उच्च कर लगाउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले यस्तो कर विस्तारै ४० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने धारणा राखे । उनले उपभोग घटेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न पुँजीगत बजेट साढे ३ खर्ब कायम गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्रीलाई खनालको प्रश्न: नीति कार्यक्रम आशावादी छैन, आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हैसियत छ ?
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले पछिल्लो समय सरकार अर्कैले चलाउँदा जनतामा अविश्वास बढेको बचाएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र विषयक छलफल कार्यक्रममा आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा प्रस्तुति दिँदै उनले सरकार अर्कै व्यक्तिले सञ्चालन गर्दा सरकारप्रति जनतामा निराशा र अविश्वास बढेको बताएका हुन् । 'सरकारले केही राम्रो काम गर्दा पनि जनतामा निराशा छ, पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मका जनतामा सरकारप्रति अविश्वास बढेको छ, यो सरकार अर्कै व्यक्तिले सञ्चालन गर्नुको कारण हो,' उनले भने । । यस्तै, उनले सार्वजनिक निकायमा विश्वसनीयता, सुधार, स्थिरता र विशेषज्ञता हुन आवश्यक रहेको सुनाए । उनले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउने, मौद्रिक व्यवस्थापन र स्थिर विनिमय दरको विकल्प खोज्नु पर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार वर्तमान सकस समाधानका लागि बजेटमार्फत स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । उनले आयोगले प्रतिवेदनले सुझाव दिएअनुसार सानो बजेट तथा कार्यक्रम संघीय बजेटमा नराख्ने, भूतप्रभावी कर नलाउने र घर बहाल कर स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । उनले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, पूर्वाधार निर्माणका निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने, हाउजिङमा विदेशी लगानी खुलाउनुपर्ने, स्वदेशी सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा डेटा सेन्टर निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । अहिले सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रम आशावादी नरेको उनको भनाइ छ । 'आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हैसियत छ ? कार्यान्वयन भयो भने त्यतिखेर नै धन्यवाद भनौँला,' उनले भने ।
बजाजको ‘खुसीको मिटर’ अफर : मोसीम आलमले जिते १ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा बजाज मोटरसाइकलले सञ्चालन गरेको ‘खुसीको मिटर’ क्याम्पेन अन्तर्गत भाग्यशाली विजेताको घोषणा गरिएको छ । देशभरिका हजारौं सहभागीहरूमध्ये विराटनगरका मोसीम आलम लक्की ड्र मार्फत नगद १ लाख रुपैयाँ जित्न सफल भएका हुन् । नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले आयोजना गरेको यस अफरमा ग्राहकहरूले डिजिटल गेमिङमार्फत रमाइलो अनुभवसँगै उपहार जित्ने मौका पाएका थिए । कम्पनीले विशेष डिजिटल गेम ल्याएको थियो जसमा घरमै बसी मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत खेल्न सकिन्थ्यो । विजेता मोसीम आलमले १५० सिसी पल्सर मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए। पारदर्शी र निष्पक्ष लक्की ड्र प्रणालीमार्फत विजेताको छनोट गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । बजाजका मार्केटिङ हेड अमितराज चालिसेले भने, ‘खुसीको मिटर’ केवल प्रचार मात्र नभई डिजिटल प्रविधिमार्फत मोटरसाइकल खरिद यात्रालाई इन्टरेक्टिभ र उत्साहजनक बनाउने प्रयास हो । यो अफरमार्फत ग्राहकप्रतिको आभार प्रकट गर्ने र वर्षको सुरुवातलाई अझ विशेष बनाउने हाम्रो उद्देश्य थियो ।' विजेता आलमले आफूले नगद जितेको खबर पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको बताउँदै भने, 'सुरुमा त विश्वासै लागेन, पछि पक्का भएपछि धेरै खुशी लाग्यो । बजाजप्रति मेरो विश्वास अझ बलियो भएको छ । यो अफर मार्फत जित्दा उत्साह अझ बढेको छ ।'
प्राधिकरणले पुनः जारी गर्यो डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउने म्याद थपको सूचना
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता बुझाउन सूचना पुनः जारी गरेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरी महसुल बक्यौता रहेका उद्योगीलाई पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पुन सूचना जारी गरेको हो । यसअघि २६ गते प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो भने प्राधिकरणले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी डेडिकेटेड ट्रंकलाइनका ग्राहकहरूले २०७८ सालको विद्युत वितरण विनियमावली, नियम ५५ को उपनियम (२) बमोजिम बक्यौता रकमको ५० प्रतिशत वा सो बराबरको एक वर्षसम्म म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीबापत राखी, विनियमावलीको उपनियम (९) अनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने भनेको छ । प्राधिकरणले निवेदन दिने म्याद हालको कार्यसञ्चालक समितिको मिति २०८२ वैशाख २१ को निर्णय अनुसार तोकेको जनाइएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा उद्योगीहरू र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि विवाद छ ।
सुपथ मूल्यका औषधी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिक्री सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको पहल
काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडद्वारा उत्पादित सुपथ मूल्यका औषधी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सहजीकरण पहल थालेका छन् । लिमिटेडद्वारा उत्पादित सिटामोल, जीवनजल लगायतका औषधी बिक्री नभएको गुनासो पछि मन्त्री पौडेलले सरकारी नियमअनुसार नै तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ती औषधी बिक्री सहजीकरणका लागि चाल्न सकिने कदमबारे वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लिमिटेडका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका हुन् । ‘आम नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने औषधी प्राप्तिको निरन्तरताका लागि पनि लिमिटेडका उत्पादन निरन्तर हुनु जरुरी छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत गुणस्तर प्रमाणित गर्न पनि हामीले सहयोग गरेका छौं । उत्पादन सरकारी संस्थामा पुर्याउनका लागि के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ हामी तयार छौं ।’ मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने ९८ प्रकारका औषधीका लागि समेत उद्योगबाट खरिद गर्न सकिने विकल्पका लागि गृहकार्य अघि बढाउने बताए । मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकपछि लिमिटेडका उत्पादन तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्राप्ति गर्ने वातावरण मिलाउन सहजीकरणका लागि भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लिमिटेडलगायतका अधिकारी रहने गरी समिति गठन भएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, नेपाल औषधी लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपाने,महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरु समेत सहभागी थिए । समितिको सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
