प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम आजै सकिने छ । सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्य प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभामा गत वैशाख ३० गतेदेखि सोही प्रस्तावमा छलफल भइरहेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षता रहने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले दलीय आधारमा छलफलको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो ।
काठमाडौं-हेटौंडा: कुलेखानी-कलङ्की-हुमाने सडक आजदेखि १९ दिन बन्द
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौं-हेटौंडा चल्ने सडकमध्ये कुलेखानी-कलङ्की-हुमाने सडक आज शुक्रबारदेखि मर्मतका लागि १९ दिन बन्द हुने जनाउँदै वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सबै चालकमा अनुरोध गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले स्थानीय प्रशासन कार्यालय बीचको समन्वयमा सडक आजदेखि बन्द हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएकाले सर्वसाधारण नागरिकलाई अप्ठेरो नहोस् भनेर उक्त सूचना जानकारी गराइएको बताए । मकवानपुर, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकास्थित कुलेखानी-कलङ्की-हुमाने सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने प्रयोजनार्थ यही जेठ २ देखि २० गतेसम्म (१९ दिन) सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोध प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरी हेटौंडा-काठमाडौं वा काठमाडौं-हेटौंडा यात्रा गर्नुपर्ने सवारी साधनले अन्य वैकल्पिक सडक (कान्तिलोकपथ वा कुलेखानी-सिस्नेरी-फर्पिङ) सडक प्रयोग गरी आवागमन गर्नु/गराउनु हुन समेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछ ।’ स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सवारीसाधन बन्द गरेरै उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
आजदेखि सुरु हुँदै ‘सगरमाथा संवाद’, १७५ विदेशी पाहुना काठमाडौंमा
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने तथा समाधानका उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ आजदेखि सुरु हुँदैछ । संवादको प्रमुख नाराका रूपमा ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ तय भएको छ । आजदेखि सुरु हुने सो कार्यक्रम यही जेठ ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । परराष्ट्रमन्त्री एवं संवाद व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा आरजु राणा देउवाका अनुसार, सो सम्मेलनमा एक सय ७५ विदेशी पाहुनासहित करिब त्यत्तिकै सङ्ख्यामा नेपाली सहभागी हुने छन् । कार्यक्रममा १२ देशबाट उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । चीन, भारतलगायत मुलुकका विशिष्ट पाहुना नेपाल आइसकेका छन् भने अन्य मुलुकका विशिष्ट अतिथि आउनेक्रम जारी छ । उद्घाटन समारोहमा संवादसम्बन्धी तयार पारिएको एक चिनारीयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिने छ । भारत र चीनका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर आउनुहुने विशिष्ट पाहुना र कोप-२९ का अध्यक्ष तथा अजरबैजानका राष्ट्रपतिका जलवायु विषयसम्बन्धी प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । संवादलाई सम्बोधन गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पठाएको श्रव्य दृश्य सामग्री पनि प्रस्तुत गरिने छ । उद्घाटन पछि ‘प्लेनरी सेसन’ आयोजना हुने छ । यस सत्रमा सहभागी सबै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रस्तुति रहने छ । आजै छुट्टा छुट्टै विषयका समानान्तर सत्रको सुरुआत हुने छ । सबै सत्र शनिबार ४ः३० बजेसम्म सम्पन्न हुने कार्यसूची छ । राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, विद्वान, विज्ञ एवं विषय ज्ञाता र अनुसन्धानकर्ताको गहन ढङ्गको छलफल एवं विचार आदानप्रदान तथा विश्लेषणका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय समस्या समाधान तथा सम्भावनामा जोड दिइने छ । सगरमाथा संवादमा विभिन्न मुलुकका साथै सार्क, बिम्स्टेक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत विकास सहायता संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा सोध केन्द्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायतबाट ६१ विदेशी तथा स्वदेशी सङ्गठन एवं संस्थाले भाग लिने छन् । संवाद आयोजनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको संयोजकत्व र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहसंयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ । संवादमा उच्चस्तरीय उद्घाटन सत्रसहित एक ‘प्लेनरी सेसन’, समानान्तर सत्र तथा केही साइड इभेन्टहरू पनि हुने तालिका रहेको सचिवालयका सदस्यसचिवसमेत रहनुभएका वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । तेस्रो तथा अन्तिम दिन विदेशी पाहुनालाई हिमाल देखाउनका लागि पर्वतीय उडानको व्यवस्था मिलाइएको छ भने संवादको काठमाडौँ घोषणा जारी गरिने छ । नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा समाधानका उपाय सिक्नका लागि संवाद उपयोगी सिद्ध हुने बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो वर्ष २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा घोषणा गरेका सन्दर्भमा संवादमा पनि महत्वका साथ हिमालका विषय उठाइने छन् । सगरमाथा संवाद एक बहु सरोकारवाला संवाद मञ्च हो, जुन विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्त्वका प्रमुख मुद्दाहरूमाथि विचार-विमर्श गर्न समर्पित छ । यो संवादको नाम विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट राखिएको छ । यसको उद्देश्य मानवताको साझा हित र सामूहिक कल्याणको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । प्रत्येक दुई वर्षमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेको छ ।
महानगरहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौंमा, सबैभन्दा कम विराटनगरमा
काठमाडौं । देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरको २.४७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा काठमाडौं महानगरको २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा जम्मा ६८ करोड २ लाख बेरुजु रहेको छ । यस्तै, पोखरा महानगरको ५० करोड ४३ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा छ भने यस महानगरमा १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाखको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । वीरगञ्जमा २२ करोड ७५ लाख बेरुजु देखिएको छ भने अन्य तीन महानगरको १ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु रहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको बेरुजु १० करोड २ लाख रूपैयाँ छ । ललितपुरको बेरुजु ५ करोड ५५ लाख देखिएको छ । यस्तै, प्रतिशत र रकम दुवैका हिसाबले सबैभन्दा कम बेरुजु विराटनगर महानगरपालिकाको देखिएको छ । यस महानगरमा २ करोड ८ लाख ५७ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन ०।३२ प्रतिशत हो । यस महानगरको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ६ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
बीमा क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्न नवीन प्रविधि र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको खाँचो : अध्यक्ष ओझा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष ‌ओझाले बीमा व्यवसायलाई आधुनिक, पहुँचयुक्त र सर्वसाधारणमैत्री बनाउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको धारणा राखे । उनका अनुसार बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित, नियमित, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउन प्राधिकरण निरन्तर सक्रिय छ । नागरिकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्राधिकरण बीमितको हकहितको संरक्षण र बीमकको वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत बनाउन क्रियाशील रहेको उनले बताए । अध्यक्ष ओझाले सुशासनमार्फत बीमा क्षेत्रको योगदानलाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा थप सशक्त बनाउने प्रयत्न प्राधिकरणको स्थापनाकालदेखि नै भइरहेको उल्लेख गरे । 'बीमा मानव जीवन, सम्पत्ति र दायित्वमा आउनसक्ने जोखिम विरुद्धको प्रभावकारी वित्तीय सुरक्षा प्रणाली हो,' उनले भने, 'तर समयअनुसार जोखिमको स्वरूप र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू समेत परिमार्जन हुँदै गएका छन् ।' उनले जीवन बीमालाई केवल लगानीको उपकरणको रूपमा मात्र होइन, मानिसको जीवनसँग जोडिएका आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने किफायती उपायको रूपमा समेत प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । बीमा सेवाको विस्तार अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बीमा गराउने परिपाटी अझै समयसापेक्ष परिष्कृत हुन नसकेको बताए । 'सरकारी नीति नियमले अनिवार्य गरेको सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित रहेर काम गर्ने अवस्था अब परिवर्तन हुनुपर्छ,' अध्यक्ष ओझाले भने । उनले बीमा कम्पनीहरूलाई निजी घर, सार्वजनिक तथा सरकारी भवन, सांस्कृतिक सम्पदा र सहकारी संस्थाजस्ता नयाँ क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्न आह्वान गरे । साथै डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई तीव्र बनाउँदै दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने खाँचो औंल्याए । बीमा ऐन, विगतका अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय नवीनतम मापदण्डलाई आधार मानेर बीमा क्षेत्रलाई अझ सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन प्राधिकरण आफ्नो नियामकीय भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्ने अध्यक्ष ओझाले स्पष्ट पारे । उनले न्यून आय भएका वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन, बीमाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र बीमालाई हरेक क्षेत्रको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्न सरकार, बीमक र सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय र सहमतिमा आधारित भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्राधिकरणले चाँडै नै बीमा एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको जानकारी उनले दिए। साथै कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा समेत विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको धारणा राखे।
ऊर्जामन्त्री खड्का र एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्षबीच भेट, के-के विषयमा भयो छलफल ?
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र एसियाली विकास बैँक (एडीबी)का उपाध्यक्ष फातिमा यसमिनबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा बिहीबार भएको उक्त भेटमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति र आगामी सहकार्यबारे छलफल भएको थियो । भेटमा मन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा एशियाली विकास बैँकले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । उनले आगामी दिनमा सरकारलाई एडीबीको सहयोग निरन्तर हुने विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदार निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि अनुरोध गरे । उनले एडिबीको लगानीमा निर्माण भएका आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको भन्दै आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीलाई मन्त्रालयले चाँडो सम्बोधन गर्ने बताए । एडीबीले नेपालमा तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, बागमती नदी बेसिन सुधार, बाढी जोखिम व्यवस्थापन, यान्त्रिक सिँचाइ, नवप्रवर्तन तथा सिँचाइ आधुनिकीकरण प्रवद्र्धनलगायत उर्जा, जलस्रोत र सिँचाइको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । त्यस अवसरमा एडीबीका उपाध्यक्ष फातिमा यासमिनले एडिबीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेकी थिइन् । बैठकमा दूधकोसी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नेबारे समेत छलफल भएको थियो । यस्तै, अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजना, महाकाली–३ सिँचाइ आयोजना, तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनामा एडीबीको नयाँ लगानीको बारेमा समेत छलफल भएको थियो । भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उर्जा सचिव सुरेश आचार्य, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का देशीय निर्देशक अर्नाउड काउकोइसलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।
बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हुन जरुरी छ : कामु गभर्नर ढुङ्गाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैककी कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले बीमा कम्पनीको नियमन समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले प्राधिकरणले दाबी भुक्तानीको विषयलाई प्रभावकारी र द्रूतगतिमा अगाडि बढाउन पनि आवश्यक रहेको सुनाइन् । उनले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको विषय र वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा पनि जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
नेपालमा १५९ कम्पनीसँग खनिज उत्खननको अनुमतिपत्र, सरकारले अनुगमनमै सक्छ साढे २५ लाख
काठमाडौं । चुनदेखि सुनका खानी नेपालमै छन् । दुर्गम गाउँका डाँडाकाँडाहरू खानीले भरिएका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले लामो इतिहास पार गरिसकेको छ । विसं १९८६ सालमा नहर तथा जियोलोजी अड्डाबाट सुरु भई विभिन्न समयमा नाम परिवर्तन हुँदै खानी विभाग, भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग तथा विसं २०३३ सालदेखि खानी तथा भूगर्भ विभागका रूपमा रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उक्त विभाग नेपालमा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धान, इन्जिनियरिङ, पर्यावरण, जोखिम आकलन, सिस्मो टेक्टोनिक अध्ययन, भूकम्प अनुगमन, भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा खनिज सम्पदाको प्रवर्द्धन एवं विकासको लागि नेपालमा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धान गर्न स्थापना भएको हो । खनिज स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन उपयोग एवं दिगो विकास गरी राष्ट्रको समुन्नतिमा योगदान पुर्याउन खनिज उद्योगमा १ खर्ब लगानी भित्र्याई ५० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रणनीति तय गरेको देखिन्छ भने घोषित नीतिबमोजिम खनिज कोषको स्थापना गर्ने, खनिज एंव भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतहरूको डाटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ५ बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खननको लागि हालसम्म विभागले १५९ कम्पनी तथा व्यक्तिलाई खनिज उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र दिएको छ तर ती मध्ये एउटा पनि सञ्चालनमा आएको पाइँदैन । सञ्चालनमा नआएकोमध्ये वन क्षेत्रमा खनिज रहेकोले वनको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा ३९ योजना स्वीकृत तथा म्याद थप नहुँदा १९ र व्यवस्थापन तथा अन्य कारणले ९ खनिजको उत्खनन कार्य हुन सकेको छैन । यस्तै, १ करोड ४६ लाख ९० हजारमा खरिद भएका ६५ सहकारी सफ्टवेयर उपयोग नभएको,अनुमतिपत्र लिएका ६७ खानी सञ्चालनमा नआएको लगायतको अवस्था देखिएका छन् । खानी उत्खनन अनुगममा साढे २५ लाख खर्च खानी तथा खनिज पदार्थ अनुगमनमा साढे २५ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ । सरकारले यस वर्ष विभिन्न ७० उत्खनन स्थलको अनुगमन गरी २५ लाख ६७ हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ५० ले माइनिङ्ग इन्जिनियर वा जियोलोजिष्ट वा सम्बन्धित विषयका विज्ञसहितको टोलीले खानी निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुगमनबाट उत्खनन् कार्यको परिमाण, क्षेत्र, खनिजका लेयर, कार्य घण्टा, उद्योगले पेस गरेको स्किमअनुसारको उत्खनन् परिमाणजस्ता विषयमा प्रतिवेदन गरेको भने देखिँदैन । विभागको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ३ खनिज खोजतलास कार्य र ३ खनिज उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिलाई नामसारी गरेकोमा अनुमति बमोजिमको कार्य भएको छैन । खानी सञ्चालन क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर मात्र नामसारी गरिनु जरुरी छ । देशलाई अर्थतन्त्रको दिगो स्रोतको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रकृतिमै सजिएर बसेका खानीहरूको विशेष भूमिका हुने भूगर्भविदहरूले बताउने गरेका छन् । कता-कता भइरहेको छ अन्वेषण ? यस्तै, खानी तथा भूगर्भ विभागले भौगर्भिक अध्ययन, अन्वेषण, सतही नमुना सङ्कलन, परीक्षण तथा ड्रिलिङ कार्य गर्दै आइरहेकोमा नेपाल सरकारले २०७६ सालमा धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी विभागबाट खास खनिज अन्तर्गत फलाम खानीका लागि दुई क्षेत्र पोखरी-धौवादी २५ वर्गकिलोमिटर र दुर्लुङ्गा १६ वर्गकिलोमिटर खोजतलासको अनुमति पत्र लिई फलाम खानी सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्वेषण कार्य गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्यका लागि चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा ४ हजार १३ मिटरको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरेको छ । विभागले हालसम्म धातु २१ अधातु ३८ र इन्धन तथा ग्यास खनिज ४ समेत ६३ प्रकारका खनिजहरू पत्ता लगाएको र चुनढुङ्गामा आधारित २६ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन भई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको अवस्था छ । विभागले गरेको टोपो सर्भे, गामा सर्भेलगायतबाट मनाङ, गोरखा, बझाङ, बैतडी, मुस्ताङको लोमन्थाङ, मकवानपुरको कालापानी, चाँदे, तीनभङ्गाले, माझदमारलगायतका स्थानमा युरेनियमको भण्डार रहेको पत्ता लगाएको छ । विभागले खनिज सम्पदाको गुणस्तर मापन गर्ने अत्याधुनिक यन्त्र आईसीपीएमएस र एक पटकमा युरेनी सम्भाव्यता परीक्षण गर्ने एक्सआरएफ मेसिन प्राप्त गरेको छ ।
