झाडीको ठाउँमा चिया : पाँच वर्षमै उत्पादन, आम्दानी र पर्यटक दुवै बढ्दै
गलकोट । झाडी फाँडेर लगाइएको चियाले उत्पादन दिन थालेपछि यहाँका चिया किसान उत्साहित भएका छन् । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशमा २०७६ सालमा लगाइएको चियाले व्यावसायिक उत्पादन दिन थालेपछि किसान उत्साहित भएका हुन् । रेशको बौर, तिङरिङलगायतका ठाउँमा हाल १६२ रोपनी जग्गामा चियाखेती भइरहेको छ । गत वर्ष नमूनाका रूपमा परम्परागत शैलीबाट चिया उत्पादन गरे पनि यस पटक स्थानीयले चिया उत्पादन गर्ने उपकरण खरिद गरेका छन्भने ७० रोपनी जग्गामा लगाइएको चिया टिप्न थालिएको छ । थप सय रोपनी जग्गामा चियाका बोटहरू हुर्किरहेका छन् । पाँच वर्षमै चियाका बोटले पूर्ण रूपमै उत्पादन दिन थालेकाले हाल हप्तामा एक दिन चिया टिप्न थालिएको छ । चिया टिप्नेक्रम मङ्सिरसम्म जारी रहने छ । जनकल्याण आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डम्मरबहादुर थापाले ३५ रोपनी विद्यालयको जग्गामा चियाखेती गरिरहेको जानकारी दिए । रेशमा चियाको सुरुआत विद्यालयकै जग्गाबाट भएको बताउँदै उनले दाउरा बिक्री गर्ने पाखो हाल चिया बगान भएको बताए । रेशमा साना किसान सहकारी संस्थाको अगुवाइमा चियाखेती विस्तार भइरहेको थापाले बताए । उनका अनुसार विद्यालयले चियाका बिरुवासमेत उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरिरहेको छ । हाल उक्त सहकारीको ६७ रोपनी, स्थानीय नागरिकको ६० रोपनी तथा विद्यालयको ३५ रोपनी गरी १६२ रोपनी जग्गामा चियाखेती विस्तार गरिएको छ । जसमध्ये पहिलो चरणमा लगाइएको विद्यालय र स्थानीयको ७० रोपनी जग्गामा मात्रै चिया उत्पादन भइरहेको र अन्य स्थानका चियाका बिरुवा हुर्कंदै गरेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष उजेली शर्माले जानकारी दिइन् । काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशका वडाअध्यक्ष प्रेम लामिछानेले एक वर्षभित्रै चियाको निर्यात हुनेगरी चिया टिप्न थालिएको र चिया उत्पादन गर्ने उपकरणसमेत रु १८ लाख लागतमा स्थानीयले रकम सङ्कलन गरी खरिद गरेको जानकारी दिए । 'सुरुमा ताराखोलाबाट बिरुवा लिएर रोपेका थियौँ, पछि सहकारीकै अगुवाइमा बिरुवा उत्पादन गरेका हौँ । सुरुमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रममार्फत किसानलाई चिया खेतीमा अग्रसरता दिलायो', उनले भने, 'गत वर्ष परीक्षणका रूपमा हातले ग्रिन चिया उत्पादन गरेका थियौँ, तर व्यावसायिकता थिएन, हाल चियाको उत्पादनसमेत बढ्दो छ । आफैँ चिया बनाउने उपकरणले चिया उत्पादनमा व्यावसायिकता ल्याउन सहज भएको हो । ग्रिन चिया किलोकै दुई हजारभन्दा बढीमा बिक्री गर्न सकिन्छ, यहाँको विद्यालय, सहकारी र स्थानीयलाई झाडी फाँडेर लगाएको चियाले आयआर्जनमा सघाउनेछ ।' पाखोबारीमा लगाएको चिया राम्रो हुँदै गएपछि बसाइँसराइले उजाड बनेका खेतीयोग्य र उजाड जमिनमा पलाएका झाडी फाँडेर किसानले चियाखेती विस्तार गर्न थालेका छन् । चियाको बिरुवा राम्रो हुँदै गएपछि स्थानीयवासीले खाली भएका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गामा पनि खेती विस्तार गर्न थालेको अध्यक्ष लामिछाने बताए । थप ५० हजार चियाका बिरुवा लगाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । चियाखेती थालेपछि गाउँमा चियाबगान अवलोकनका लागिसमेत पर्यटकहरू आउन थालेका छन् । छ वर्ष अघिसम्म वनमारा झारले ढाकिएको पाखो हाल चिया बगानमा परिणत भइसकेको छ । चिया बगान हेर्न, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक/टिकटकमा दृश्य सार्वजनिक गर्न आन्तरिक पर्यटक रेशको चिया बगानमा आउने गरेका हुन् । यहाँ विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन–अनुसन्धान गर्न पनि विद्यार्थी आउने गरेका छन् । पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न र उपभोक्ताको आयआर्जन वृद्धि गर्न बिहूँको थामानेटामा समेत पहिलोपटक चियाखेती थालिएको काठेखोला गाउँपालिका–५ का वडाअध्यक्ष ज्ञामनाथ कँडेलले बताए । रासस
सिमलेस दुबई २०२५ मा नेपाल पविलियनको उद्घाटन
काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तथा प्रभावशाली डिजिटल वाणिज्य र फिन्टेक प्रदर्शनी सिमलेस दुबई २०२५ मा पहिलोपटक नेपाल पविलियनको औपचारिक उद्घाटन भएको छ । जसले नेपालको फिन्टेक र डिजिटल नवप्रवर्तन यात्रामा एक ऐतिहासिक मोड ल्याएको बताइएको छ । फिन्टेक एलायन्स नेपालको नेतृत्वमा सुरू गरिएको यो नवीन पहलले (वटा अग्रणी नेपाली आइटी तथा फिन्टेक कम्पनीहरूलाई एउटै राष्ट्रिय ब्यानर अन्तर्गत एकजुट गर्दै नेपालको नवीनता, आकांक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनालाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गरेको छ । तीन दिनसम्म चल्ने यो प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेज बहादुर क्षेत्री तथा विश्वभरका प्रमुख सिइओ, सिएक्ओ र फिन्टेक आधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यो पविलियन नेपाली सिर्जनशीलतालाई उजागर गर्न, सीमापार साझेदारीहरू प्रवर्द्धन गर्न, र विश्वव्यापी फिन्टेक खेलाडीहरूलाई नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा उदाउँदै गरेका अवसरहरू अन्वेषण गर्न निमन्त्रणा दिने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको हो ।
रासायनिक मल र सिमसार विनाशले सारसको सङ्ख्या बर्सेनि घट्दो
कञ्चनपुर । सारस चराको सङ्ख्या कञ्चनपुर–कैलालीमा बर्सेनि घट्दो क्रममा रहेको छ । सिमसार क्षेत्रमा देखापर्ने सारस हाल देख्नै मुस्किल हुन थालेको छ । सिमसार क्षेत्र मासेर खेती गरिन थालेपछि सारसको बासस्थान खुम्चिँदै जान थालेको छ । त्यसले यस चरालाई आहाराको अभाव भएको छ । नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका चराविज्ञ हिरुलाल डगौराका अनुसार खेतीका लागि किसानले रासायनिक मलसँगै कीटनाशकको अत्यधिक प्रयोग गर्न थालेपछि यस चराको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ । सारसको सिकार गर्ने, अण्डा चोरी गर्ने कार्यसँगै जलवायु परिवर्तन, वातावरण प्रदूषणलगायतले थप जोखिम सृजना गरेको छ । चराविज्ञ डगौराले कैलालीमा पाँच र कञ्चनपुरमा २२ वटासम्म सारस अभिलेख गरिएका छन् । त्यो सङ्ख्या पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको छ । कञ्चनपुरमा यस चराको सङ्ख्या करिब १० देखि १५ रहेको अनुमान गरिएको उनले बताए । अग्लो खुट्टा र लामो घाँटी हुने सारसको शरीर सेतो, घाँटी खैरो र टाउको रातो हुने गर्दछ । सारसको उचाइ पाँचदेखि छ फिटसम्म हुने गर्दछ । जीवनभर एउटै जोडीमा रहने सारसको तौल छदेखि १२ किलोसम्म हुने गरेको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको कालिकिच ताल, बेलडाँडी गाउँपालिकाको सिमसार क्षेत्रमा सारस देखापर्ने गरेका छन् । यहाँ कहिलेकाहीँ बर्सातका बेला अन्य क्षेत्रका धान खेत तथा कैलालीको घोडाघोडी रामसार क्षेत्रमा मा आहारा खोज्दै गरेको अवस्थामा सारस देखापर्ने गरेका छन् । 'कीरो, फट्याङ्ग्रासँगै सारसले आहाराका रूपमा शङ्खेकीरा, सर्पलगायत खाने गर्दछ', चराविज्ञ डगौराले भने, 'बालीनालीका हानिकारक मानिएका कीराहरू सारसले खाने भएकाले कृषक सहयोगी चराका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । कीरा–फट्याङ्ग्रा नियन्त्रण हुँदा किसानले अन्नको उत्पादन बढी लिन सक्छन् तर पछिल्लो समय यो चरा आफैँ सङ्कटमा परेको देखियो ।' हिंस्रक जनावर बाघ, चितुवा, स्याल, ब्वाँसोलगायत नजिक आउन थाले यस चराले ठूलो आवाजले कराएर जानकारी दिने गर्दछ । त्यसैले सारसलाई मानवमैत्री चराका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । आहारा र गुँड बनाउनका लागि यो चरा धानखेत र सिमसारमा निर्भर हुने गरेको चराविज्ञ डगौरा बताउछन् । 'तर पछिल्लो समय यहाँ मुस्किलले यो चरा देख्न पाइन्छ । यसर्थ सिमसार क्षेत्र जोगाउनका लागि पालिका र स्थानीय समुदायले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । यस चराको महत्वसँगै आनीबानी, व्यवहार र बासस्थानबारे जनचेना जगाई स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षणको क्षेत्रमा सहभागी गराउनुपर्छ', उनले भने । कृषिमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जैविक मल र जैविक विषादीको प्रयोगलाई बढावा दिन किसानलाई उत्प्रेरित गराउन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 'दुई दशक अघिसम्म सारस चरा सहजै रूपमा धानका खेतमा आहारा खोज्दै गरेको अवस्थामा देखिने गरेका थिए, हिउँदमा मटरका दाना खान खेतमा आउँथे', शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ का थारु अगुवा दानसिंह दहित भन्छन्, 'रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगमा व्यापकता आएपछि सारस देखिन छाडेका छन्, फाटफुट रूपमा पनि अरू चराजस्तो देखिएका छैनन् ।' सारसलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार संरक्षित पन्छीका रूपमा राखिएको छभने अन्तरराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घले यसलाई संवेदनशील चराको सूचीमा राखेको छ । तथ्याङ्कअनुसार रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा मात्रै सारसको सङ्ख्या छ सय बढी रहेको छ । दक्षिण एसियामा भने यस चराको सङ्ख्या १० हजार जति रहेको अनुमान गरिएको छ । रासस
अनुमति नलिई इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरे कारवाही गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको छ । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा सञ्चालन गरेको पाइएकाले त्यस्तो कार्य नगर्न निर्देशन दिएको हो । नेपालका केही स्थानमा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र नलिई इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा सञ्चालन गरेको गुनासो प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो । अनुमति नलिई त्यस्तो कार्य गरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ विपरीत हुने भएकाले कारवाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
अधिकतम मूल्य तोक्दा समस्या हुँदैन, चोरी पैठारी र बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई समस्या पर्छः महानिर्देशक दाहाल
काठमाडौं । सरकारले सबै उपभोग्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रत्येक सामानको उत्पादन मिति, प्रयोग अवधि र मूल्य अनिवार्य राख्नुपर्ने नियमलाई कार्यान्वयन गरेको हो । राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्य थाह पाउने अधिकार रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सो नियमलाई कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको बताए । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै महानिर्देशक दाहालले उक्त नियमले अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने बताए । अधिकतम मूल्य तोक्ने नियमले सोझो सिधा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई समस्या नहुने बताउँदै चोरी पैठारी तथा बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । बजार अनुगमनका क्रममा १६ हजार मूल्य बराबरको औषधिको विजक बनाएर १ लाख ६० हजारमा बिक्री गरेको पाइएकाले त्यस्तालाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । उपभोग्य वस्तु साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा पनि मूल्य तोक्ने व्यवस्थालाई तीव्र पारिएको छ । वस्तु उत्पादन तथा आयात गर्दा अन्तिम लागतमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ । महासङ्घका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले पछिल्लो समय सरकारले गरेको अनुगमन तथा बिक्री गर्ने वस्तुमा अधिकतम मूल्य राख्नुपर्ने नियमको पालना गर्न आफ्नो सङ्गठन मातहतका व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले अध्ययन प्रतिवेदनमा प्राप्त विषयलाई आवश्यक छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले जानकारी दिए । यसअघि समितिले उक्त विमानस्थल निर्माणमा अनियमिता भएको उजुरीका आधारमा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा छानबिन अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएका विषयका आधारमा समितिले छानबिन अघि बढाउन आयोगलाई आज निर्देशन दिएको हो । उपसमितिले गत वैशाख १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा मुद्दालगायतका कानुनी कारबाही अघि बढाउन र त्यसको जानकारी समितिलाई दिन आयोगलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।
वीरगन्जका २ क्यासिनोले धेरैको बिचल्ली बनायो, ताल्चा लगाए गुनासो नगर्नु होला: मुख्यमन्त्री सिंह
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशद्वारा जनकपुरधाममा आयोजना गरेकाे अन्तरक्रियामा उनले कृषि, विद्युतीकरण तथा सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिएको र त्यसमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तह परेको बताए । मुख्यमन्त्री सिंहले स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट परिचालन गर्न कार्यविधि बनाई काम अगाडि बढाए पनि बैङ्कहरूको अरुचिका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप तथा इन्क्विवेसन सेन्टर विरगञ्जमा स्थापनाका गर्नका लागि बजेट छुट्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सरकारले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न नीतिगत प्रष्टता र सुशासन कायम गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री सिंहले राजस्व सङ्कलन गर्ने विन्दुमा प्रदेश सरकारको कानुनी हस्तक्षेप निष्प्रभावी रहेको भन्दै त्यस्ता ठाउँलाई व्यवस्थित र उपलब्धि मूलक बनाउन सङ्घ सरकारसँग संवाद गर्ने बताए । उद्योग तथा कलकारखानालगायत अन्य पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारले गुठी ऐन ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । पर्यटन विकासका लागि मिनी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार प्रदेश सरकारसँग भए पनि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको अनुभव दुःखद रहेका उनले बताए । ‘वीरगन्जका दुई क्यासिनोका कारण धेरै नेपालीको उठीबास भएको छ । प्रदेश सरकारले नियमन गर्न खोजिरहँदा ती क्यासिनोले सहयोग गरिरहेका छैनन् । नेपाली नागरिकलाई बिचल्ली बनाउने क्यासिनोमा ताल्चा लगाए गुनासो नगर्नु होला,’ उद्योगी-व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्री सिंहले आग्रह गरे । महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीले उद्योग व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वित्त लगायत क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशको स्थिति अनुकूल भए पनि बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयन अभावमा अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश आर्थिक सूचकाङ्कमा कमजोर हुन पुगेको बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले स्थिर आर्थिक नीतिबाट नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताको हित सुनिश्चितता, आवश्यक कानुन निर्माण, प्रोजेक्ट बैंकको पूर्णता र लगानी प्राधिकरणजस्ता व्यवस्था एवं संरचना बनाई उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए ।
सञ्चालकको बैठक भत्ता वृद्धि गर्न ओम मेगाश्री फर्माले डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने प्रस्तावसहित ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्सले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको जेठ ६ गते बसेको बैठकले असार ६ गते भरतपुर महानगरपालिका-२९ चितवनमा बिहान ११ बजे नवौं वार्षिक साधारण सभा बेलाएको हो । कम्पनीको सभाले सञ्चालकको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र अन्य सुविधा निर्धारण गर्ने, संशोधनको सम्बन्धमा नियामक निकायबाट कुनै संशोधन वा हेरफेर गर्न निर्देशन दिएको खण्डमा सो बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने र सर्वसाधारण समूहबाट २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
