सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गरिँदै, कम्पनी नवीकरण पनि गर्नु नपर्ने
काठमाडौं । सरकारले अब सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले अब कुनै पनि व्यवसाय शुल्क नलिएर दर्ता गर्ने भएको हो । यो व्यवस्था एक वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने, व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिक सम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागज बुझाउने काम अनलाइन मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र र स्थायी लेखा नम्बर एकै साथ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजना अगाडि सारेको हो । यस्तै, सबै प्रकृतिको व्यवसाय दर्ता गर्दा फर्मको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा लिने, कम्पनीहरूको हकमा प्रवर्तकहरूको नम्बर प्रयोग गर्ने र कुनै खास परिचयपत्र नम्बरको स्वामित्वमा रहेका व्यवसायको संख्यासमेत पहिचान हुनसक्ने प्रर्णाली विकास गर्ने र व्यवसाय दर्ता भई प्रधान कार्यालय रहेको स्थानीय तहलाई त्यस्तो व्यवसायको विवरर्णमा अनलाइन पहुँच दिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । सरकारले तयार गरेको कार्ययोजनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कम्पनी दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालित रूपमा जाने गरी प्रणालीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने, व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने । आयकर दाखिला गरिरहेको छ भने व्यवसाय चलिरहेको छ भन्ने जानकारी स्वतः हुने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । अहिले बर्सेनि कम्पनी नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै, भन्सारबाट छुटेको मालवाहक साधन गन्तव्यसम्म पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने अनलाइन प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्ने, निगरानी गर्नु पर्ने ठानिएका मालवाहक सवारी साधन गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र अधिकार प्राप्त निकायले जाँचपडताल गर्ने, राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा मालवाहक सवारीसाधन रोकेर जाँच गर्न बन्द गर्ने, निर्यात गर्ने वस्तु ढुवानी गरेका मालवाहक सवारी साधनलाई भन्सार बिन्दुमा नपुगी रोक्ने र खानतलासी गर्ने प्रचलनलाई बन्द गर्ने कार्ययोजना पनि सरकारले बनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई बजेट चुहिने डर, मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ, प्रवेशद्वारमा प्रहरी तैनाथ
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । बजेट निर्माणलाई ध्यान दिएर अर्थले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको हो । विगतका वर्षहरुमा बजेटका विभिन्न कार्यक्रम तथा करका विषयहरु चुहिने गरेका थिए । सोही डरले मन्त्रालयले अहिले प्रवेशमा कडाइ गरेको हो । ‘बजेट निर्माणसम्बन्धी सबैपक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिले तयारीका कार्यहरु जारी छन्, अर्थ मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनीले भने, ‘बजेट तयारीलाई व्यवस्थित र योजनबद्ध रुपमा अघि बढाउन मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेका हौं ।’ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी परामर्श, छलफल र सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख महिनामा सबैलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गरेको थियो । यही जेठ १५ गते संघीय संसदको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।
यी ३ क्षेत्रमा ५ वर्षसम्म स्थीर ब्याजदर, यस्ता छन् बैंकिङ क्षेत्र सुधारका कार्ययोजना
काठमाडौं । विभिन्न तीन क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर ५ वर्ष अवधिका लागि स्थीर राख्नुपर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार ६ महिनाभित्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ देखि ५ वर्ष अवधिका लागि ब्याजदर स्थीर रहने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो । कार्ययोजना अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थीर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, एक वर्षभित्रमा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना विशेषको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानी गर्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको लागि ऊर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्न, सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको एकीकृत कर्जा सूचना राख्न कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै, २ वर्षभित्रमा कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानूनी प्रवन्धसहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ६ महिनाभित्र उद्योग मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले बैंकिङ्ग क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवामा उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने र शिक्षा मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवं वित्तीय शिक्षा समावेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर बढी भएपछि एक वर्षभित्रमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्न, एक वर्षभित्रमा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्यून दोहोरो अङ्कमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने र भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै अर्थमन्त्रालयले कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कार्ययोजना अनुसार उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थीर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थीर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थीर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तर रूपमा मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने, ब्याजदर कोरिडरको ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने, तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्नुपर्नेछ । यस्तै, मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्न सुझाएको छ ।
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले पायो आईएसओ प्रमाणपत्र
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पुरा गरेकाले कम्पनीले आईएसओ ९००१-२०१५ प्राप्त गरेको हो । बेलायतमा रहेको स्टानचुली म्यानेजमेन्ट एण्ड सर्भिसेजको वोर्डले सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको आर्थिक, प्रशासनिक, कार्यसम्पादन, परियाजनाको विकास तथा डिजाईन, निर्माण लगायतको मूल्यांकन गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सुदिप खड्काले जानकारी दिए । काठमाडौको गहनापोखरीमा केन्द्रीय कार्यालयको रहेको कम्पनीले दोलखाको सिंगटी खोलामा २५ मेगावाटको सिंगटी खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरी ४ वर्षदेखि व्यवसायीक उत्पादन गरिरहेको छ । उक्त कम्पनी धितोपत्र कारोबारमा समेत संलग्न भई पुँजी बजारमा समेत सक्रिय छ ।
स्वास्थ्य बीमा खर्च टार्न मदिरा, चुरोट, सुर्तीमा कर बढाइने, बीमा शुल्क पनि बढ्ने
काठमाडौं । सरकारले सुर्ती, चुरोट र मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बिमा कोषमा जम्मा गर्ने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । उच्चस्तरी आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले सो कार्ययोजना अगाडि सारेको हो । स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने ती जस्तुहरुमा स्वास्थ्य कर लगाउने योजना सरकारले अगाडि सारेको हो । यस्तै, तीन सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ् तयार पारी दोहोरो नपर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तभरर्ण पाइरहेको व्यक्ति थप गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम पूनरावलोकन गर्नुका साथै स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित विभिन्न स्किमहरूलाई एकीकृत गर्ने र प्रिमियम बापत सङ्कलित रकम उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा लेखिएको छ । जसका लागि एक वर्षको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृत व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारबाट सञ्चालित अन्य विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्मार्ण आयोजनामा पनि संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गर्ने। साथै, सूचिकृत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरर्णहरू विश्लेषर्ण गरी आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरी निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसायमा उपलब्ध रोजगारीसँग आवद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यलाई एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरिएको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अर्को २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षाकोषबाट परिचालित वित्तीय साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित गरी लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनायो ४०८ बुँदे कार्ययोजना
काठमाडौं । सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ४०८ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनामा तीन वर्ष भित्रै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा आयोगले तयार गरेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि निकाय समेत तोकिएको छ । जसअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क तोकिएको छ । उक्त काम राष्ट्र बैंकले गरेपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिले ५ देखि ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने गरी राखिएको हुने कार्ययोजनामा राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदरका सन्दर्भमा उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसको सहजीकरण भने अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ । त्यसबाट उत्पादनमूलक निर्यातमुखी क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भएको हुनेछ । उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेछ, जसबाट निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर स्थिर भएको हुने १ वर्षभित्र कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम भएको हुने आशा गरिएको छ । बैंकिङ्ग प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्युन दोहोरो अङ्कमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति एक वर्ष भित्र राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने काम एकै वर्ष भित्र अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदबाट हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको सो कार्यबाट वैकल्पिक वित्त परिचालन भएको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी ल्याउने उल्लेख छ । जसबाट सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी आएको हुने आशा गरिएको छ । कार्ययोजनमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले उत्पादन र व्यवसायिक लागत घटाउने उपाय अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । जसबाट उत्पादन तथा व्यावसायिक लागत घटेको हुने उल्लेख छ । जसबाट कालोबजारी नियन्त्रण भई वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित भएको हुने लक्ष्य लिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २ को निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयो¬कत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्नेजिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही समितिले तयार पारेको कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
हाइड्रोले बिजुली उत्पादन गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिइने, सेबोनबाट निजी क्षेत्रको अधिकार खोसियो
काठमाडौं । सरकारले अब जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार अबको एक वर्षभित्र सो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा पुँजी बजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, एक वर्षभित्र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, एक वर्षकै अवधिमा धितोपत्र बोर्डको पुर्नसंरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, सो बोर्डमा निजी क्षेत्रको र अन्य मन्त्रालको प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगै कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋणपत्र लगानी गर्नुका सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्थ गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुर्नरसंरचना गर्ने, नेप्सेका अतिरिक्त अन्य संस्थको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने गरी सीडीएस एण्ड क्लियरिङको पुर्नसंरचना गर्ने उल्लेख छ । अबको ६ महिनाभित्र निजी क्षेत्रका उत्पादनमुलक कम्नपीहरुलाई पुँजी बजारमा पुँनी परिचालन गर्न सहजता पुर्याउने गरी सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्नेुका साथै प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निस्कासनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह- पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारको विकास र कनेक्टिभिटी बढाऔं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारको विकास र कनेक्टिभिटी बढाउन आग्रह गरेका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहयोग तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को आयोजनामा शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो बुद्धिस्ट इन्टरनेशनल ट्राभल मार्टको उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै उनले कनेक्टिभिटीका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । मार्टले नेपाललाई बौद्ध पर्यटन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले मार्टलाई थप परिष्कृत गर्न र नेपालको लागि ब्रान्डको रूपमा विकास गर्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रा दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा बौद्ध अनुयायीहरूको संख्या ठूलो छ । उनीहरू पनि यहाँ आउन इच्छुक देखिन्छन् । हामीले तिनीहरूलाई ल्याउनको लागि तदनुसार ब्रान्डिङ र प्याकेजहरू तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले बौद्ध पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपालको लुम्बिनी सहित बुद्धसँग सम्बन्धित बौद्ध तीर्थस्थलहरू तथा भारतमा रहेका तीर्थस्थलहरूसँग जोडेर बौद्ध सर्किट विकास गर्नु पर्ने बताए । उनले विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई कम्तिमा एक पटक बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन तथा सोही अनुरूप पर्यटक आगमन बढाउन सकेमा नेपालको पर्यटनको सम्पूर्ण आयाम परिवर्तन गर्न सकिने धारणा राखे । अर्बौंको लागतमा गौतम बुद्ध तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकोले विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न ठोस पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । ‘गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको सम्भावना र सोही विमानस्थललाई हेरेर निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ । तर, विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा लगानी गुम्ने जोखिम बढेको छ । यो कुरा पोखरा विमानस्थलमा पनि लागू हुन्छ । यसप्रति सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । बीआईटीएमले लुम्बिनीमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको बसाई लम्ब्याउन र लुम्बिनीलाई एक महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पनि मद्दत गर्ने धारणा उनको छ । उनले नेपालको हवाई भाडा महँगो रहेको र सरकारले टिकटमा भ्याट लगाउँदा भाडा थप महँगो भएको बताउँदै यसमा समीक्षा गर्न आग्रह गरे ।
