'२० अर्ब रुपैयाँ गायब' भन्ने समाचार भ्रामक र तथ्यहीन : नेपाल बैंक
काठमाडौं । केही सञ्चार माध्यममा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट २०७४/७५ मा २० अर्ब ४० करोड १५ लाख रुपैयाँ गायब भएको भन्ने भ्रामक समाचारप्रति बैंकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । बैंकले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त समाचार पूर्ण रूपमा तथ्यहीन र भ्रमजनक भएको स्पष्ट गरिएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन तथा प्रचलित कानुनअनुसार आफ्ना हिसाब-किताब सञ्चालन गर्दै आएको र नियामक निकायलाई आवश्यक वित्तीय विवरणहरू नियमित रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा त्रैमासिक तथा वार्षिक विवरणहरू सार्वजनिक पहुँचमा राखिँदै आएको उल्लेख गर्दै, गलत जानकारीमा आधारित समाचारप्रति विश्वास नगर्न सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अनुरोध गरिएको छ । नेपाल बैंकले आफ्नो वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र नियामक नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता पुनः दोहोऱ्याउँदै नेपाल सरकार, ग्राहकवर्ग, नियामक निकाय तथा सर्वसाधारणलाई तथ्यमा आधारित जानकारीमा विश्वास गर्न आग्रह गरेको छ ।
आईएमई लाइफ र मेडिसिटी अस्पतालबीच सहकार्य : बीमित, अभिकर्ता र कर्मचारीलाई १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र मेडिसिटी हस्पिटलबीचको सहकार्यपछि अब कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले अस्पतालको सेवा लिँदा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । साथै, हेल्थ चेकअप प्याकेजमा पनि विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ । छुट सुविधा प्राप्त गर्न बीमितले आईएमई लाइफको मोबाइल एपमा उपलब्ध 'प्रिभिलेज कार्ड' देखाउनुपर्नेछ । अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले भने कम्पनीद्वारा जारी आधिकारिक परिचयपत्र पेस गरी छुट सुविधा लिन सक्नेछन् । कम्पनीले उक्त सहकार्यलाई आफ्नो सेवाग्राहीप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सामाजिक उत्तरदायित्वको उदाहरणका रूपमा लिएको बताएको छ । यो पहलले कम्पनी र अस्पतालबीचको व्यावसायिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनुका साथै सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
एमसीसीको बजेटमा भारी कटौतीको संकेत, २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्ने संकेत देखाएको छ । एमसीसीले सन् २०२६ मा खर्च गर्ने बजेटमा कटौतीको संकेत देखाएको हो। एमसीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी छ । जबकि सन् २०२५ मा एमसीसीले ९३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न बजेट छुट्याएको थियो । एमसीसीले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसीले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । यसले विभिन्न विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०२४ सम्म ४७ देशहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा लगभग ३८० मिलियन मानिसहरूलाई लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार, र संस्थागत सुदृढीकरणमा उसको लगानी केन्द्रित छ । नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम सुरुमा तीन महिना स्थगन भएको थियो । अहिले पनि एमसीसीको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि सरकारले एमसीसीबाट आगामी वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब ६ अर्ब अनुदान आउने र सो बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीका अधिकारीहरूले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान आउँदैछ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले बजेटमा राखेको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५ लाई बालश्रम मुक्त वडा घोषणा
काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-५ लाई बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । बालश्रमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२५ को सन्दर्भ पारेर काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ५ लाई बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गरिएको हो । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त नगर बनाउने संकल्पको शुरुवात वडा नं ५ बाट गरिएको नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । यससँगै अब बिस्तारै अन्य वडाहरूलाई पनि बालश्रम मुक्त बनाउँदै बालमैत्री नगर बनाउने नगरपालिकाको भनाइ छ । कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ता थापाले वडा नं ५ का वडाध्यक्ष शंकर पाण्डेलाई बालश्रम मुक्त वडा घोषित भएकोमा सम्मानस्वरुप प्रमाणपत्र प्रदान गरिन् । उक्त सम्मानपत्र वडा नं ५ का वडा सदस्य सुशान्त श्रेष्ठले वाचन गरेका थिए ।
‘५ मिनेटमै अमेरिकाको घाटा हटाउने’ बफेटको सुझावले फेरि तहल्का पिट्यो
काठमाडौं । अमेरिकी सरकार लगातार बजेट घाटासँग जुधिरहेको छ । सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । दुबै दलका प्रयासहरूका बाबजुद पनि २०२५ जुनसम्म अमेरिकाको ऋण बढेर ३३.८ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । र यो ऋण घट्ने कुनै संकेत देखिँदैन । यस आर्थिक संकटको बीचमा चर्चित लगानीकर्ता वारेन बफेटको एउटा सुझाव फेरि चर्चामा आएको छ । धेरै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले यस सुझावको समर्थन गरेका छन् । सन् २०११ मा सीएनबीसीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा बफेटले अमेरिकाको घाटा घटाउने सजिलो उपाय बताएका थिए । उनले भनेका थिए, 'म ५ मिनेटमै घाटा समाप्त गर्न सक्छु । बस यति गर्नूहोस्- एक यस्तो कानुन पास गर्नुहोस् कि जब जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुन्छ तब संसदका सबै सदस्यहरू पुनः निर्वाचन लड्न अयोग्य ठहरिनेछन् ।' यो पुरानो अन्तर्वार्ता फेरि भाइरल भएको छ । वाशिंगटनमा जवाफदेहिताको विषयमा बहस सुरु भएको छ । टेस्लाका सीईओ तथा विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कले पनि यसमा सहमति जनाएका छन् । सीनेटर माइक लीले उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा सेयर गर्दै सोधेका छन्, 'के तपाईं यस संशोधनको समर्थन गर्नुहुन्छ ?' यस पोस्टमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । एलन मस्कले पनि समर्थन जनाउँदै लेखे, '१०० प्रतिशत- यही सही उपाय हो ।' अर्थशास्त्री पीटर शिफले पनि यसबारे आफ्नो विचार राख्दै ट्वीट गरे, 'बफेटको योजना कडा छ, तर उत्कृष्ट छ । अन्ततः कंग्रेसले आफ्ना आर्थिक गल्तीहरूको महसुस गर्नेछ ।' सीनेटर लीले एक्समा लेखेका छन्, 'म एक संविधानिक संशोधनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छु । यसअनुसार जब महँगी ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ, तब कंग्रेसका सबै सदस्यहरू हटाइने छन् । सम्पूर्ण देश महँगीसँग जुध्नुभन्दा नेताहरूलाई अयोग्य घोषित गर्नु राम्रो हो ।' लीको सुझाव बफेटको सुझावभन्दा अलिक फरक छ । लीले कंग्रेसको योग्यता महँगीसँग जोडेका छन्, जबकि बफेटले घाटासँग । यद्यपि, दुवै विषय सरकारको खर्चसँग सम्बन्धित छन् । खस्किँदै गएको अमेरिकी अर्थतन्त्र हाल अमेरिकी अर्थतन्त्र कठिन समयबाट गुज्रिरहेको छ । वित्तीय वर्ष २०२४ मा अमेरिकाको जीडीपी २८.८३ ट्रिलियन डलर थियो । सरकारको खर्च ६.७५ ट्रिलियन डलर थियो भने आम्दानी ४.९२ ट्रिलियन डलर मात्र थियो । त्यसकारण १.८३ ट्रिलियन डलरको घाटा भयो, जुन जीडीपीको ६.३ प्रतिशत हो । यो बफेटले उल्लेख गरेको ३ प्रतिशतभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । कंग्रेसनल बजेट अफिसको अनुमानअनुसार सन् २०३४ सम्म यो घाटा बढेर २।६ ट्रिलियन डलर पुग्नेछ । यसको मुख्य कारण राष्ट्रिय ऋणमा बढ्दो ब्याज हो, जुन अहिले हरेक वर्ष १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी भइसकेको छ । किन बढिरहेको छ ऋण? अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि घाटा र महँगीबीचको सम्बन्धबारे चेतावनी दिँदै आएका छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्राइडम्यानले भनेका थिए, 'महँगीको कारण सरकारी खर्चको अत्यधिक वृद्धि र सरकारद्वारा छापिएको बढी पैसा हो- अरू केही होइन ।' हालका तथ्यांकहरूले पनि यही देखाउँछन् । सन् २०२४ मा महँगी ३.२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन फेडरल रिजर्भको २ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा बढी हो । यसको एक कारण सरकारका खर्चिला नीतिहरू पनि हुन् ।
ललितपुर महानगरको तेस्रो महिला उद्यमी सम्मेलनको तयारी पुरा
ललितपुर । ललितपुर महानगरले आयोजना गरेको तेस्रो महिला उद्यमी सम्मेलन २०८२ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ललितपुर महानगरले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलन असार २ गते सोमबार ललितपुरमा हुँदैछ । ललितपुर महानगरका कार्यवाहक नगर प्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र कार्यान्वयन समितिको बैठकमा उद्यमी महिलालाई प्रोत्साहित गर्न सम्मेलन गरेको बताइन् । महिला उद्यमीको समस्या सुन्न र आवश्यकता बुझ्न सम्मेलन आयोजना गरेको जानकारी उनले दिइन् । सम्मेलनमा महिला उद्यमीले उत्पादन गरेको सामानहरूको ३० वटा प्रदर्शनी कक्ष समेत राखिनेछ । यसैगरी सम्मेलनमा उत्कृष्ट उद्यमी महिलालाई सम्मान गर्ने ललितपुर महानगर महिला विकास महाशाखाले जनाएको छ ।
अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालयहरु बन्द, प्रशस्त पानी पिउन अनुरोध
गोरखा । अत्यधिक गर्मीका कारण यहाँको पालुङटार नगरपालिकाका विद्यालयहरुमा बिहीबारदेखि पठनपाठन बन्द गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा दुइदिनका लागि पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख विवश चिन्तनले जानकारी दिए । उनले भने, 'गर्मीका कारण बालबालिकालाई समस्या हुनसक्ने भएकाले नगरपालिकाले मातहतका सबै विद्यालय आज र भोलि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।' असार १ गतेबाट नियमित रूपमा पठनपाठन हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पनि सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा आज र भोलि गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार गर्मीका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको हो । गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । 'गर्मीका कारण देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न विद्यालय बन्दको निर्णय गरिएको हो, सबैले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध छ', गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई घरभित्र वा शीतल स्थानमा बस्न, प्रशस्त पानी पिउन, दिउँसो घाममा बाहिर ननिस्कन, ताजा फलफूल तथा पोषिलो खाना खान र साँझ बिहानमा मात्र शारीरिक व्यायाम वा खेलकुदमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ । रासस
देशभरका सुन पसलमा लाग्यो ताला, व्यवसायी सडकमा (तस्बिरहरु)
काठमाडौं । सुन व्यवसायीले आज र भोलि सुनचाँदी पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । पसल बन्द गर्ने निर्णयसँगै अधिकांश व्यवसायीहरूले पसल बन्द गरेर सडकमा निस्केका छन् । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पसल नै बन्द गरेर विराेधमा निस्केका हुन् । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर शाक्यले महासंघको सल्लाहअनुसार जिल्ला, नगरभित्रका व्यवसायीहरूले आज र भोलि पसल बन्द गरेका हुन् । उनले ९० प्रतिशत व्यवसायीले आज र भोलि पसल बन्द गर्ने दाबीसमेत गरे । केही दिनअघि पनि व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यालयमा गएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए । दुई दिन पसल बन्द गरेपछि व्यवसायीहरू सरकारसँग छलफलमा जाने र त्यसपछि केही भएन भने ३ गते बैठक बस्ने र ४ गते राष्ट्रिय भेला गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । व्यवसायीहरूले सुन विलासिताको वस्तु नभएको भन्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले सुनमा लगाइएको कर खारेज गर्न र व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन माग गरेका छन् । सुनमा विलासिता कर : मूल्य बढेर उपभोक्ता भारत पस्ने डर, व्यवसायी पलायन हुने चिन्ता तस्बिरहरू :
