सार्वजनिक शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउने निजी व्यवसायीलाई करमा ४० प्रतिशत छुट दिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउने निजी व्यवसायीलाई व्यवसायी करमा ४० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । आइतबार आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै महानगर प्रमुख सुनिता डंगोलले व्यवसायीलाई ४० प्रतिशत छुट दिएको बताइन् ।
पुस मसान्तसम्ममा कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट दिने महानगरको घोषणा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले पुस मसान्तसम्ममा कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । महानगरले आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले करको दायरमा नआएकाहरुलाई करको दायरमा ल्याउने महानगरले सो छुट दिएको बताइन् । उपप्रमुख डंगोलले आगमी आवमा आन्तरिक आयतर्फ महानगरले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न राजस्व असुलीका लागि प्रभावकारी बनाउनको लागि व्यवसायीकरणमा नयाँ करदाता पहिचान गर्ने बताइन् । करदातलाई व्यवसाय कर कारोबार हुने स्थलमै गएर सहजीकराग गर्नेमा महानगरले प्राथामिकतामा राखेको छ ।
काठमाडौं महानगरको बजेट २५ अर्ब ७६ करोड
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्नको लागि आव २०८२/८३ को लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्नेगरी र ६५ करोड अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी सो रकम बराबरको बजेट ल्याएको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सञ्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्था हुने अनुमान गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट सशर्त समानीकरण राजस्व बाँडफाँट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजारको स्रोत सुनिश्चित भएको प्रमुख डंगोलले बताइन् ।
काठमाडौं महानगरको बजेट खर्च ५२ प्रतिशत
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले चालु आव २०८१/८२ को असार २५ गतेसम्ममा कुल १३ अर्ब ३ करोड ७४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५२.१३ हो । महानगरले चालु आवको लागि बजेट कार्यान्वयनतर्फ कुल २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगरले असारसम्ममा पुँजीगत तर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४४.७२ प्रतिशत हुन आउँछ । चालुतर्फ ९ अर्ब ८२ करोड २० लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब २२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ६३.४२ प्रतिशत हो ।
नीति खुकुलो बनाइएपछि ५१ प्रतिशतले बढ्यो सेयरधितो कर्जा, आधा दर्जन बैंकको भन्दा हिस्सा बढी नबिलको
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले सेयरधितो कर्जा ५१ प्रतिशतले बर्ढाका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकले कुल एक खर्ब ६ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा कुल ७० अर्ब ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह भएको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकको सेयरधितो कर्जा ५०.९५ प्रतिशतले बढेको हो । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सेयरधितो कर्जा नबिल बैंकले प्रवाह गरेको छ । नबिलले आधा दर्जन बैंकसरहको बिजनेस गरेको छ । नबिलले ११ महिनाको अवधिमा १५ अर्ब ७ करोड ७० लाख, ग्लोबल आइएमईले ११ अर्ब ६० करोड २० लाख, कुमारीले ९ अर्ब ४७ करोड ८० लाख, सिद्धार्थले ८ अर्ब ४१ करोड ४० लाख र प्राइम कमर्सियलले ८ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस्तै, नेपाल बैंकले ७ अर्ब ७२ करोड ७० लाख, सिटिजन्सले ६ अर्ब ८५ करोड १० लाख, लक्ष्मी सनराइजले ६ अर्ब १६ करोड ९० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ६० लाख, प्रभुले ४ अर्ब ५२ करोड ४० लाख र कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ३ अर्ब २८ करोड, सानिमाले ३ अर्ब १ करोड ६० लाख, एभरेष्ट बैंकले २ अर्ब ८२ करोड ७० लाख, हिमालयनले २ अर्ब ४५ करोड ६० लाख, माछापुच्छ्रेले २ अर्ब २९ करोड ७० लाख, एनआईसी एशियाले २ अर्ब ९ करोड ६० लाख, एनएमबिले २ अर्ब २० लाख र नेपाल एसबिआई बैंकले ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँको सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा केही खुकुलो नीति अगाडि सारेपछि कर्जाको परिमाण बढ्दै गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, समावेशी स्मार्ट सहर निर्माणमा जोड
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १७ औं नगरसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मेयर बालेन्द्र शाहले मौलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटकीय सुशासनयुक्त महानगर निर्माण गर्ने हिसावले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनकाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकालाई समावेशी सुशासन युक्त, प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, नवप्रर्वतनमुखी स्मार्ट शहरका रुपमा रुपान्तरण गर्दै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि, साँस्कृतिक तथा सम्पदा संरक्षण र दिगो शहरी विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बालेन शाहले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुन बाँकी नीति तथा कार्यनीतिहरु र सम्पन्न हुन बाँकी योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ । आवधिक रणनीतिक तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमालाई पूर्णता दिइनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक वडा, एक उत्पादन’ नीतिलाई थप परिस्कृत गर्दै निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार समावेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित इन्कुबेसन सेन्टर, बीउ पूँजी अनुदान कार्यक्रम र सहकारी सुधार योजनालाई पनि अगाडि बढाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा स्पोर्ट एकेडेमी, डिजिटल शिक्षा उद्यमशीलता क्लव स्थापना गरिनेछ । अपतांगता, अटिजम, फरक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षण केन्द्र र पहुँच पुर्याउन सोही अनुसारका पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता नीति लिइएको उनले बताए ।
समयमै बजेट पेश गर्न नसकेकोमा उपप्रमुख डंगोलले मागिन् माफी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले समयमै बजेट पेश गर्न नसकेकोमा उपप्रमुख डंगोलले मागिन् माफी मागेकी छिन् । आइतबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आगामी आव २०८२/८३ को आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले माफी मागेकी हुन् । विगतमा अविश्वास, आरोप प्रत्यारोपको कारण समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको उनले बताइन् । ती समस्याहरु विस्तारै समाधान हुँदै गएको उनले बताइन् ।
९३ अर्बको बेतन कर्णाली आयोजना अघि बढ्ने, पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माणाधीन ४३९ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जासचिव स्तरीय निर्णयबाट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले कम्पनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीकृष्ण प्रसाद आचार्यलाई अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्दै आयोजनाको समयमै सम्पन्न गर्ने भूमिका खेल्न आवश्यक निर्देशन र शुभकामना व्यक्त गरे । वर्षौँदेखि अनुमति प्रक्रिया रोकिँदा निर्माण अघि नबढी उत्पादक र लगानीकर्ता र सञ्चयकर्ताहरु निराश भइरहेका बेला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनपछि भारतीय अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावरसँग समन्वय गरी अन्ततः अनुमति प्रदान गरिएको सचिव आचार्यले जानकारी दिए । सो अवसरमा आयोजना क्षेत्रका जन प्रतिनिधि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरू पुष्प बहादुर शाह, शेर बहादुर कुँवर र ह्रदयराम थामीको समेत उपस्थिति थियो । उत्पादन अनुमतिपत्र ग्रहण गर्दै कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कृष्ण प्रसाद आचार्यले यसअघि रहेका जटिलताहरू कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्दै अनुमति दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविन सिंह र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील ज्ञवालीप्रति आभार व्यक्त गरे । साथै, आयोजनालाई निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने दृढ प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबाट क्रमश : १५, १० र १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको कुल लागत करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र २५ प्रतिशत स्थानीय तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहनेछ । अब निर्माण कार्य तत्काल शुरु गरी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण मानिए पनि प्रमुख संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिताले आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ ।
