गुहेश्वरी र धोविघाटमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा
काठमाडौं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उप-आयोजना - २ अन्तर्गत संचालित ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना’ को पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका दशकौंदेखिका पुराना र जीर्ण भएका खानेपानीका पाइपलाइनहरूलाई नयाँ वितरण प्रणाली निर्माण गरी विस्थापित गर्ने र चुहावटरहित किसिमले स्वच्छ एवम् सफा खानेपानी उपत्यकाबासीका घरघरमा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने उद्देश्यले आयोजना संचालनमा ल्याइएको थियो । आयोजनाको पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नयाँ पानीपोखरी निर्माण, सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रदेखि विभिन्न स्थानमा रहेका पानीपोखरीहरूसम्म थोक वितरण प्रणाली निर्माण, उपभोक्ताका धाराहरूमा पानी पुर्याउन खानेपानी वितरण प्रणाली निर्माण र दुईवटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जसअनुसार, काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा कूल ७४ हजार ५०० घनमिटर पानी भण्डारण क्षमताका १० वटा नयाँ पानीपोखरीहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रबाट काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका पानीपोखरीहरूमा थोकरूपमा खानेपानी पठाउन प्रतिदिन २२ करोड लिटर क्षमताका करिव ७७ किलोमिटर नयाँ ‘थोक वितरण प्रणाली’ निर्माण गरिएको छ । यस्तै, पानीपोखरीहरूबाट उपत्यकाबासीका धाराहरूमा खानेपानी पुर्याउन कूल १ हजार १० किलोमिटर ‘खानेपानी वितरण प्रणाली’ को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यससँगै नयाँ पाइपलाइनबाट उपत्यकाबासीका धाराहरूमा खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ र नयाँ खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्दा चुहावटको समस्या खासै देखिएको छैन । साथै, नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट स्वयम्भु, बालुवाटार, महाराजगञ्ज, धुम्बाराही, मण्डिखाटार, कपन, चाबहिल र बौद्धको दक्षिणी भेग लगायतका क्षेत्रमा थप करिव ८०० किलोमिटर खानेपानी वितरण प्रणाली निर्माण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को पानीपोखरीस्थित शाखा कार्यालयमा निर्माण गरिएको नियन्त्रण कक्षबाट SCADA प्रणाली मार्फत हाल स्वचालित रूपमा सबै पानीपोखरीहरूको व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली संचालनको कार्य हुँदै आएको छ । साथै, SCADA प्रणाली मार्फत सबै पानीपाखरीहरूमा पानीको धमिलोपना र क्लोरिन कन्टेन्ट परीक्षण गरी गुणस्तर मापन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा निर्माण थालिएका फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूमध्ये दुईवटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जसअनुसार, काठमाडौंको गुहेश्वरीमा प्रतिदिन ३ करोड २४ लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको ‘गुहेश्वरी फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र’ निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइएको छ । पशुपति क्षेत्रभन्दा उपल्लो तटीय क्षेत्रबाट आउने फोहोरपानी प्रशोधन गरी सफा र स्वच्छ पानी बागमती नदीमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले केन्द्र निर्माण गरिएको हो । यस्तै, ललितपुरको धोविघाटमा निर्माणाधीन दुईवटामध्ये प्रतिदिन ३ करोड ७० लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको एउटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्दको निर्माण सम्पन्न भएको छ । धोविघाटकै अर्को फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र सहित कोड्कु र भक्तपुरको सल्लाघारीमा पनि फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । निर्माणाधीन केन्द्रहरूमध्ये धोविघाटकै अर्को केन्द्रको फोहोरपानी प्रशोधन क्षमता प्रतिदिन ३ करोड ७० लाख लिटर, कोड्कुको प्रतिदिन १ करोड ७५ लाख लिटर र सल्लाघारीको प्रतिदिन १ करोड ४२ लाख लिटर रहनेछ । यसैगरी, निर्देशनालयबाट ललितपुर महानगरपालिकाको समेत सहयोगमा ऐतिहासिक पाटन दरबार क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा युनेस्कोको मापदण्डमा रहेर ढल प्रणाली निर्माण गरिएको छ । यस कार्यबाट उक्त ऐतिहासिक क्षेत्रमा वर्षायाममा सडक जलमग्न हुने र ढल तथा मङ्गाल जाम हुने समस्या समाधान भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण सम्पन्न भएका पानीपोखरीहरू, थोक वितरण प्रणाली र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित कूल ३३ वटा खानेपानी वितरण प्रणाली (डीएमए) मध्ये १४ वटाको स्वामित्व काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कीर्तिपुर र आरूबारीमा निर्माण गरिएका थप दुईवटा पानीपोखरी तथा बाँकी रहेका १९ वटा खानेपानी वितरण प्रणालीमध्ये ११ वटाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न तयारी अवस्थामा छ भने बाँकी ८ वटा वितरण प्रणालीहरू पनि निकट भविष्यमैं बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारीका कार्य भइरहेको छ । बोर्डले आफ्नो स्वामित्वमा आएका सबै खानेपानी संरचनाहरूको संचालन र मर्मत सम्भारको जिम्मा केयुकेएललाई दिए अनुसार हाल ती संरचनाहरूको संचालन एवम् मर्मत सम्भारको काम केयुकेएलबाट हुँदै आएको छ । यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले उपत्यकामा आगलागी नियन्त्रणका लागि सबै खानेपानी वितरण प्रणाली (डीएमए) हरूबाट दमकलमा पानी भर्न तथा सिधै पाइप जोडेर आगलागी नियन्त्रण गर्न सकिने गरी कूल ३४८ वटा फायर हाइड्रेड प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । ती प्रणालीहरू परीक्षण कार्य समेत सम्पन्न भई काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरणका लागि हाल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेपछि यस्तो भन्छन् हितेन्द्र
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशमा लोडसेडिङको अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । चितवनलगायतका क्षेत्रमा लोडसेडिङको तालिका नै सार्वजनिक भएको भन्ने चर्चा चलेपछि प्राधिकरणले त्यसको खण्डन गर्दै मर्मतसम्भारका लागि मात्रै बत्ती काटिएको जनाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा चितवनमा लोडसेडिङ नभई सबस्टेसन स्तरोन्नति र पुरानो कन्डक्टर (तार) फेर्नका लागि केही समय लाइन काट्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ सबस्टेसनको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ। पुरानो तारले लोड धान्न नसकेपछि त्यसलाई फेर्न आज/भोलि दुई दिन लाइन काटिएको हो। यसलाई लोडसेडिङ भनेर गलत व्याख्या गरियो ।’ शाक्यले प्राधिकरणको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट समेत यस्तो सूचना नआएको दाबी गरे । किन जान्छ झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती ? गर्मी बढेसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जाने समस्याले उपभोक्ता आक्रान्त छन् । यस विषयमा निर्देशक शाक्यले प्रणालीमा माग बढेअनुसार पुरानो पूर्वाधारले धान्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको स्वीकार गरे । ‘गर्मीमा बिजुलीको माग बढ्दा पुरानो नेटवर्क र तारहरूले लोड धान्दैनन्, जसले गर्दा ट्रिपिङ हुने वा जल्ने समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘यो लोडसेडिङ होइन । लोडसेडिङ भनेको मागअनुसार बिजुली नै नपुग्नु हो, तर अहिले बिजुली पुगेको छ, प्रणालीले धान्न नसकेको मात्र हो ।’ उनले कहिले र कुन ठाउँमा यस्तो समस्या आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएकाले तालिका निकाल्न सम्भव नभएको पनि बताए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काटिने प्राधिकरणले उद्योगी-व्यवसायीहरूले तिर्न बाँकी रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । निर्देशक शाक्यका अनुसार बक्यौता उठाउने विषयमा निर्णय गर्न गठित समितिलाई काम गर्न ३५ दिनको समय दिइएको छ । निर्देशक शाक्यले भने, ‘३५ दिनको म्याद दिइएको छ । समितिले निर्णय गरेपछि बक्यौता उठाउनुपर्छ । यदि तोकिएको समयमा पैसा तिरेनन् भने लाइन काटिन्छ ।’ उनले पैसा तिरेको खण्डमा भने लाइन नकाटिने स्पष्ट पारे। हितेन्द्रले निकाले लोडसेडिङको तालिका, अब दैनिक ६ घण्टा बत्ती नआउने
बुटवलमा ५३ करोडको रङ्गशाला बन्दै, २० हजार दर्शक अट्ने
लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १३ सालघारीस्थित जबई खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरी अन्तरराष्ट्रियस्तरको कर्णेल उजिरसिंह थापा रङ्गशाला बनाउने काम सुरु भएको छ । बुटवलको जितगढीमा भएको अङ्ग्रेज फौजसँगको लडाइँ जिती विश्वभर नेपालीको वीरता फैलाउने कर्णेल थापाको सम्मानमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न रङ्गशाला बनाउने काम अघि बढेको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आव २०७६/७७ मा सो खेल मैदानलाई स्तरोन्नतिसहित कर्णेल थापाका नाममा रङ्गशाला बनाउन सुरु गरिएकामा वनको अवरोधलगायत कारण रोकिएको काम सुरु भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जिनियर शङ्कर सुवेदी बताउँछन् । भूतपूर्व सैनिकको बाहुल्य रहेको सो उपमहानगरपालिका वडा नं १३ मा बन्न लागेको उक्त रङ्गशाला निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई चरणमा विनियोजित गर्नेगरी ५३ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० करोड ७६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत भई बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढिसकेको विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । सो रङ्गशाला निर्माणका लागि अर्जुन, मार्क, प्रदीप जेभी बनस्थली काठमाडौंसँग भ्याटसहित आठ करोड ५२ लाख ३२ हजार ४९३ रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भएको र तीन करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ फागुन ६ गतेको निर्णयअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरेको इञ्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए । प्रदेशस्तरीय खेलकुद क्षेत्रको विकास आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कर्णेल उजिरसिंह थापा रङ्गशाला हाताभित्र करिब २० हजार दर्शकले खेल हेर्न मिल्नेगरी सुविधासम्पन्न फुटबल मैदानसहित बहुउद्देयीय खेल मैदान, भलिबल कोर्ट, ‘एथलेटिक ट्रेक’, ‘एक्वाटिक सेन्टर’, ‘स्विमिङ पुल’, चमेनागृह, पार्किङ स्थल, सानो बाल उद्यानलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् । यसैगरी, रङ्गशाला प्रवेशका लागि चार वटा प्रवेशद्वार, आपतकालीन द्वार, चारैतर्फ १२ देखि २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको आधुनिक ‘प्याराफिट’ निर्माण गर्नेगरी डिजाइन गरिएको इञ्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्रुव थापाका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले जबई खेल मैदानमा केही संरचना निर्माण गरी क्षेत्रीय, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका विभिन्न खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएकामा तीनै तहका सरकारको सहयोग र सहकार्यमा अब सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण हुने भएको छ । सो रङ्गशाला निर्माण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट व्यवस्था गर्दै आए पनि खेल मैदान हाताभित्र रहेका केही रुख कटान गर्ने क्रममा ‘वन कार्यालय’ले अवरोध सिर्जना गरेपछि विनियोजित रकम फ्रिज हुनासाथ चिन्तित बनेका स्थानीयवासी अहिले खुसी देखिएको जनप्रतिनिधि थापाले बताए । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विशेष पहलमा ‘वन’को समस्यासहित देखिएका तमाम अड्चनहरू समाधान भएसँगै स्थानीय भूपू सैनिक, युवा तथा खेलाडी र आमसर्वसाधारण वर्षांैदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएकामा स्थानीयवासी हर्षित भएको भूपू सैनिक जबई स्पोर्टिङ क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय अगुवा गोपिराम पुन बताउँछन् । साथै उनले खेल प्रेमीसहित स्थानीयवासीकोतर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद दिँदै क्लबका अध्यक्ष पुनले भने, 'आव २०७६/४७ देखि रङ्गशाला बन्ने क्रममा रहे पनि वनको अवरोधसहित विभिन्न समस्याका कारण रोकिएको काम अब अघि बढ्ने भएको छ । दुई चरणमा बजेट व्यवस्थासहित रङ्गशाला बन्ने सुनिश्चित भएकामा हामी हर्षित छौँ । रङ्गशालामा निर्माण हुने संरचनाको विस्तृत ‘डिजाइन’ तयार भइसकेकाले अब द्रुतगतिमा काम अघि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ । रङ्गशाला निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने उपप्रधानमन्त्री पौडेलसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहप्रति आभारी छौँ ।' ‘वन प्रशासन’ले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न गत असोज १८ गते प्रदान गरेको अनुमतिअनुसार रङ्गशाला निर्माणसहित यसक्षेत्रका महत्वपूर्ण विकास आयोजनालाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । अहिले सो रङ्गशालाको ‘डिपिआर’ अनुसार काम गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पाएको छ । प्राधिकरणले रङ्गशाला क्षेत्रको ‘साइट’मा समन्वय गर्न उद्देश्यले विमला श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरेको इञ्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए । सो रङ्गशाला निर्माणका क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्नुहुने रुपन्देही जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधि गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले गत शनिबार ‘जबई खेल मैदान क्षेत्र’को प्राविधिक टोलीसहित निरिक्षण गर्दै गुरुयोजनाअनुसारको बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणको कामअघि बढिसकेको बताए । स्थानीयवासी र खेलकुदप्रेमीको भावना र चाहनाबमोजिम आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेश सरकारको सहयोगमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न रङ्गशाला बन्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले निर्माणाधीन कामको निगरानीसहित गुणस्तरमा ध्यान दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरे । उनले वन क्षेत्रको अनुमति, बजेट विनियोजन, मन्त्रालय हस्तान्तरण र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई अधिकार प्रदानगरी परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब निर्माण कार्यमा अरु कुनै व्यवधान नरहेको स्पष्ट गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, स्थानीयवासीको निर्माणको गुणस्तरमा ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । सुरुमा प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ र उपमहानगरले पाँच लाख रुपैयाँ गरी १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी रङ्गशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को कामअघि बढाउन लाग्दा वन क्षेत्रमा उजुरी परी निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार साढे चार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको रङ्गशालाको १५ मिटर जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वनमा पर्ने भएपछि डिपिआर र इआइएको काम पूरा भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको थियो । जग्गा प्राप्त गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले रङ्गशाला निर्माण गर्ने भन्दै विगत चार वर्षदेखि नियमित बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । पछिल्ला चार वर्षमा प्रदेश सरकारले झण्डै २० करोड रुपैयाँ बजेट यही रङ्गशालाका नाममा छुट्याउँदै आए पनि बजेट ‘फ्रिज’ हुने गरेको थियो । सबै पक्षबाट आवश्यक पहलकदमी भएपछि निर्माण प्रक्रिया सम्भव भएको हो भन्दै यसै क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'जेजति उल्झन ब्यहोरियो अब व्यहोर्नु पर्ने छैन, यसक्षेत्रको मुहार फेरिने गरी मैदान बन्नेछ, स्थानीयवासी र खेलप्रेमीको चाहना र भावनाबमोजिम प्रदेश सभासदका हैसियतले सक्दो सहयोग र समन्वय गरेँ, रङ्गशाला बन्ने सुनिश्चित भएपछि अहिले साह्रै खुसी छु ।' रासस
सरकार र राष्ट्र बैंकले नदेखेको, तर उपभोक्ताको ढाड सेकेको महँगी
काठमाडौं । कुलेश्वरकी अनिता श्रेष्ठले जेठमा एक बोरा चामल किन्दा १ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नु परेको थियो । सामान्यतः बिहान भात र साँझ रोटी खाने अनिताको चार सदस्यीय परिवारले दुई महिनामा करिब ३० किलो चामल उपभोग गर्छ । दुई महिनापछि सोही चामल किन्न जाँदा उनले २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्यो । कीर्तिपुरमा तरकारी किन्दै गरेका भुवन ओली पनि उस्तै गुनासो गर्छन् । ‘वैशाख र जेठमा औसतमा २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनेको नेपाली ठूलो गोलभेँडाको मूल्य अहिले १२० रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने । तरकारी र खाद्यान्नमा मात्र होइन, खाने तेल र चिनीको मूल्य पनि वैशाख-जेठको तुलनामा २५ देखि ४५ रुपैयाँसम्म बढेको अनुभव उनले गरेका छन्। । मसुरो, चना, मुङलगायतका दालहरूको मूल्य पनि वैशाख-जेठको तुलनामा आकाशिएको छ । उपभोक्ताहरूका अनुसार जेठको तुलनामा साउनमा दाल किन्दा प्रति किलो २५ देखि ४० रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको छ । थुप्रै वस्तुहरूको मूल्य अनौपचारिक रूपमा निर्धारण भइरहेको हुनाले सरकार वजारमा हस्तक्षेपकारी बन्न सकेको छैन । स्थानीय बजारमा एक किलो टमाटर १५० रुपैयाँमा बेचिँदा पनि थोक बजारमा यसको मूल्य ५० रुपैयाँभन्दा तल रहन्छ । यस तहमा सरकार र राष्ट्र बैंक पुग्न नसकेकोले सरकारी मूल्य सूचकांक र वास्तविक मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक डा. दिलनाथ दङ्गाल बताउँछन् । वास्तविक बजार मूल्यबारे जानकारी नहुँदा मूल्य नियन्त्रण गर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेत मौन देखिएको उनको अनुभव छ । कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको भूमिका अत्यन्तै ठूलो रहेको र यातायात लागतको वृद्धिलाई बहाना बनाएर मूल्यवृद्धि गरिने गरेको पाइन्छ । ‘यो सबै सरकारको नजरमा नपरेकोले नियमनको अभावमा उपभोक्ता लुटिन विवश छन्,’ उपप्राध्यापक दङ्गाल भन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले महँगी नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिको हदसम्म प्रयत्न गर्ने दाबी गरे पनि वस्तुगत मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पार्न सक्ने हस्तक्षेप क्षमता मौद्रिक नीतिमा नरहेको उनी बताउँछन् । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर बजारमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भइसकेको टिप्पणी उनको छ । सरकारी कर्मचारीका लागि महँगी भत्ताको व्यवस्था छ, तलब पनि समायोजन गरिन्छ । तर निजी क्षेत्रका श्रमिक, कृषि श्रमिक, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, घरेलु कामदारहरू तथा बेरोजगार वर्गका लागि सरकार मौन देखिन्छ । नेपाल मजदुर महासंघका उपाध्यक्ष सरोज दाहाल भन्छन्, ‘न्यूनतम तलब तोकिए पनि श्रमिकहरूले त्यो तलब पाउँदैनन् । तर उनीहरूलाई पनि महँगी भने बाँकी सबैसरह लाग्छ ।’ यस्तो दोहोरो मारमा बाँच्न नसकिने दाहाल बताउँछन् । बजार अनुगमनको कमजोरी महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रमुख हतियार मानेको छ । तर वास्तविक बजार अनुगमन नियमित छैन । ‘साना खुद्रा पसलहरूलाई मात्र नियन्त्रित गर्ने प्रयास भए पनि ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कारबाही गरिएको देखिँदैन,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी लक्ष्मण न्यौपाने बताउँछन् । यसैगरी, नेपाल उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष सुयोग बानियाँ भन्छन्, ‘बजार अनुगमन पनि शो पिस मात्रै बनिरहेको छ । सरकार मूल्यसूची माग्छ, तर वस्तुको गुणस्तर र तौलको ग्यारेन्टी हेर्दैन ।’ महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले ठोस कदम चाल्नुपर्ने अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मूल्य नियन्त्रण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजारमा डिजिटल मूल्य ट्याकिङ प्रणाली, दैनिक उपभोग्य वस्तुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र बिचौलिया नियन्त्रणमा कठोर नीति आवश्यक छ ।’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता भरत आचार्य भन्छन् ‘बजार मूल्यवृद्धि भएको अनुभव विभागलाई पनि छ । नियमित अनुगमन गर्दै आइरहेका छौं, तर जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावले प्रभावकारी हुन सकेका छैनौं ।’
‘मेयरका रूपमा सफल भएँ, अब संघमा चुनाव लड्छु’ {अन्तर्वार्ता}
ललितपुर महानगरपालिकाको मुहार कायापलट गर्ने पात्रको अग्रभागमा छन् मेयर चिरीबाबु महर्जन । दोस्रो कार्यकालका रुपमा ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका उनले यसअघि तीन पटक वडाअध्यक्ष भएर पनि काम गरेर आफूलाई सफल जनप्रतिनिधिका रुपमा चिनाइसकेका छन् । अहिले उनकै नेतृत्वमा ललितपुर एक सुन्दर नगरका रुपमा परिचित छ । चिरिबाबुको नेतृत्वमा महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रविधि र पुरातात्त्विक सम्पदा पुननिर्माणमा पनि उल्लेख्य नतिजा हासिल गरेको छ । उनै मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग हामीले समग्र ललितपुर महानगरको विकासमा केन्द्रित भएर विकास बहस गरेका छौं । तपाईंलाई धेरैले काम गर्न सक्ने, विकास गर्न सक्ने मेयरका रुपमा चिन्छन् र मान्छन् पनि । तपाईंलाई म विकासप्रेमी मेयर हो, मैले जनताले चाहेको विकास गरेको छु भन्ने आत्मबोध भएको छ कि छैन ? त्यो आत्मबोध पुरापुरै छ । म चुनावमा जितेर आउनु भनेकै नगरबासीहरूलाई डेलिभरी गर्नको निम्ति हो । डेलिभर गरिरहेका छौँ । एकपछि अर्को परियोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । केही प्रोजेक्टहरू सम्पन हुने चरणमा छन् । त्यो पनि केही समयपछि सम्पन्न हुन्छ । पाइपलाइनमा थुप्रै परियोजनाहरू छन् । यो भनेको नगरबासीको निमित्त डेलिभरी नै हो । मेरो पहिलो कार्यकालको दुई/तीन वर्षसम्म यस्तो किसिमको डेलिभरी त्यति थिएन, किनकि त्यो बेला प्रिम्याच्युर समय थियो । अहिलेको सन्दर्भमा दिनदिनै त्यस्तो किसिमको डेलिभरीका काम भइरहेको छ । महानगरको नेतृत्व गरेपछि यो-यो काम गरें, जुन काम अरूले गर्न सक्थेनन् भन्ने गर्व महसुस हुने गरी के के काम गर्नुभयो ? मुलुकमा २९३ जना मेयरहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको क्षमता आ-आफ्नै किसिमको छ । उहाँहरूको क्षमता र काम गर्ने शैली आफ्नो पालिकाको भूगोल, आर्थिक अवस्थाअनुसार हुन्छ । म मेयर भइसकेपछि मैले दुई/तीन कुराहरुमा अलि बढी परिवर्तन देखिने गरी र अप्ठ्यारो कुरालाई पनि सहज परिणत गरेर काम गरेको छु । हामीले भित्री सडकहरु बनाउँदै गर्दा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को अहिलेसम्मको १४औं संशोधनका कुराहरुलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा सबैभन्दा लो बिड जसले टेन्डर हाल्छ उसले काम पाउनैपर्छ । देशका कतिपय ठाउँहरुमा हेर्ने हो भने राष्ट्रियस्तरको कतिपय परियोजनाहरु लथालिङ्ग छन् । दुई वर्षको परियोजना १२ वर्ष हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई अर्बको परियोजनामा १३ अर्ब खर्च भइसक्दा सम्पन्न भएको छैन । यी र यस्तो समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल सुधार गरेर यस्तो विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो ललितपुर महानगरमा हामीले यही ऐनभित्र बसेर थुप्रै गुणस्तरीय सडकहरु बनाएका छौं । ८ मिटरभन्दा कम भित्री सडकहरुको काम स्थानीय पालिकाको हो । हाम्रो पालिकाभित्र यस्ता सडकरु निकै बलिया छन् । यसमा दुई/तीन वटा कुरा परिवर्त ग¥यौँ । उदाहरणको लागि हामीले ‘ब्ल्याक टप’ पिच गछौँ । सडक पिच गर्दा त्यसको थिकनेस भनेको घटीमा डेढ इन्च हुनैपर्छ । काम भइसकेपछि त्यसको घनत्व र त्यसको गहिराई चेक गर्नको निमित्त कोर कटिङ, अगर बोरिङ स्थानीय जनप्रतिनिधिले देखाएको ठाउँको लिनुपर्छ । अर्को थप कन्डिसन के हो भने यदि कोर कटिङ ल्याएको छ त्यो हामीले भनेको ल्याबमा लगेर जाँच गर्नुपर्छ । त्यसको घनत्व परीक्षण भनेको ९८ प्रतिशतभन्दा तल आउनु हुँदैन । आयो भने फेल हुन्छ । यी सबै कुराहरु हेरेर मात्रै हामी काम गछौँ, जसले गर्दा हाम्रा भित्री सडक बलिया र राम्रा छन्, कसैले कुटो कोदालो गरेन भने यो सडक लगभग ८ देखि १२ वर्ष टिक्छ । लो बिडिङको कुरा गर्नुभयो, कतिपय स्थानीय तहमा विभिन्न मिलोमतोमा लो बिडिङ गर्ने, आसेपासेलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास पनि देखिन्छ, लो बिडिङको अर्को खतरा गुणस्तरहीन काम हुन्छ कि भन्ने बुझाइ पनि छ, यो किसिमको चुनौती कत्तिको भोग्नुपरेको छ ? हाम्रोमा छँदै छैन भन्दिनँ, केही हदसम्म छ । तर, अन्य पालिकासँग तुलना गरेर हेर्नुभयो भने हाम्रोमा कामको गुणस्तर राम्रो पाउनुहुन्छ । ललितपुरममा थुप्रै अपंगतामैत्री फुटपाथ बनेका छन् । भूगोलकै कारणले अप्ठ्यारोमा परेको एउटा÷दुईटाबाहेक सबै ठाउँमा राम्रा छन् । लगनखेलमा सप्तपातल पोखरी र कमलपोखरी यी दुईटा पोखरीमा भीमकाय परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने गुणस्तर कति छ थाहा पाउनुहुन्छ । हामीले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । गुणस्तर एकदमै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामीले प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीलाई गुणस्तरमा ध्यान दिन लगाउँछौं । दोस्रो हामीले सम्पदा क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने गरी काम गरेका छौं । सम्पदा क्षेत्रमा भने हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्तर्गत टेन्डर गराउँदैनौँ । महानगर क्षेत्रभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा स्थलहरुमा मठ, मन्दिर, सिवालेख, देवालेख बनाउनु परेको अवस्थामा टेन्डर नगराई काम गर्दै आएका छौं । त्यसका निम्ति हामीले चन्दा उठाएर काम गरेका छौं । त्यसरी चन्दा उठाएर गरेको काम ‘ए वान’ छ । यसको उदाहरणको लागि पाटनको भिमसेन मन्दिर, देँगु तलेजु, बालकुमारी मन्दिरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । पछिल्लो कालखण्डमा बनेको बुंगमतीको मछिन्द्रनाथको शिखर शैलीको मन्दिर र खोकनाको रुद्रायणी मन्दिरलाई लिन सक्नुहुन्छ । यी ठूला परियोजनाहरू केही उदाहण हुन् । यीबाहेक धेरै परिायेजनाहरु हामीले टेन्डरबिना नै काम गरेका छौं । अर्को महत्वपूर्ण विषय ललितपुर महानगरले अहिलेसम्म सहकारी दर्ता नगराउने नीति लिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा एकल अधिकारको रुपमा सहकारी दर्ता गर्न पाइने भन्ने छ । तर हामीले सहकारी दर्ता नै गर्दैनौँ । किनिक यसको नियमन निकाय फितलो छ । सहकारीका उच्च व्यवस्थापकहरुले पैसा जम्मा हुनसाथ जे नि गरेको अवस्था छ, जसले गर्दा धेरै जनताको पैसामा झेली भएको छ । आज धेरै सहकारी समस्याग्रस्त छ । जबसम्म यो क्षेत्र बलियो हुँदैन, तबसम्म म महानगरमा कुनै पनि किसिमको सहकारी दर्ता गराउँदिनँ भनेर अठोट नै लिएको छु । त्यसपछि मेरोविरुद्धमा धेरै जना हुल नै बाँधेर आउनुभयो । तर मैले आफ्नो अडान छोडेको छैन । ललितपुर महानगर आकारमा साइजमा सानो छ तर जनसंख्यामा धेरै छ । यस्तो सानो ठाउँमा विगतमा धेरै राम्रा–राम्रा पोखरी थिए, चौरहरु थिए । तर अहिले गएर यस्ता धेरै सार्वजनिक जग्गाहरु मासिएका छन् । अहिले हामीले नगरसभाबाटै कुनै पनि ऐलानी र पर्ती जग्गा कसैलाई पनि नदिने भनेर नीति अवलम्बन गरेका छौं । मेरो कार्यकालको ८औं वर्षको संघारमा आइपुग्दा हामीले कसैलाई एक आना जग्गा दिएका छैनौं । जति पनि पर्ती जग्गा, एलानी जग्गा छ मिल्ने हदसम्म ती जग्गाहरुलाई पार्कमा रुपान्तरण गरेका छौं । चन्दा उठाएर मठ मन्दिर, सांस्कृतिक सम्पदाहरू निर्माण गरेको कुरा राख्नुभयो । जनताबाट पैसा उठाएर विकास निर्माण गर्ने अवस्था किन आयो ? प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग हामीले मठ, मन्दिर बनाउनको निमित्त पैसा लियौं भने त्यसको खर्च गर्ने प्रक्रिया, खर्च गर्ने तौरतरिका सार्वजनिक ऐन २०६३ बाहेक अरु किमार्थ छैन । मन्दिर बनाउनको निमित्त सार्वजनिक खरिद ऐन लागू ग¥यो भने के हुन्छ ? मन्दिर बन्दैन । तसर्थ हामीले स्थानीय जनतासँग चन्दा उठायौं । त्यो रकम मन्दिर निर्माणमा लगानी ग¥यौँ । मन्दिर बनाउनको निमित्त दक्ष कलाकर्मीहरु चाहिन्छ । उनीहरुको ज्याला महँगो हुन्छ । खरिद अन्र्तगतको ज्यालादर एकदमै कम छ । कम ज्यालमा ‘ए वान’ कामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यो विषयमा नगरबासीलाई बुझायौँ, चन्दा संकलन ग¥यौँ । हामीले पनि सहयोग गर्न मिल्नेसम्म सहयोग ग¥यौँ । वडा न २७ मा भृंगारेश्व मन्दिर जुन ९० सालमा भत्कियो । अहिले काम चलाउ मात्रै भइरहेको छ । त्यो मन्दिर निर्माणको लागि पनि हामीले पुरान लगायौँ, कथा सुनायौं । हामीले पृथक ढंगको मोडल अपनायौं, जसको नतिजा राम्रो निस्किरहेको छ । पुँजीवादले पुँजी उत्पादमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ताकि भनेली त्यसले राम्रो प्रतफिल देओस् भन्ने मान्यता राख्छ, यहाँले मठ मन्दिर र प्राकृतिक सम्पदाहरुमा बढी लगानी गरिरहनु भएको छ, यसको नतिजा के आउँछ ? यसलाई अनुपात्दक भन्न मिल्दैन । यसको धेरै आयामहरु छन् । हाम्रो महानगर पर्यटकीय, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सहर हो । महानगरको आम्दानीको धेरै स्रोतमध्ये एउटा आम्दानी पर्यटन शुल्क नै हो । मठ मन्दिर नै अस्तव्यस्त छ भने को आएर हेर्छ ? यो पक्षलाई हामीले ध्यान दिनैपर्छ । दोस्रो, मान्छेको आत्मसन्तुष्टि औषधी खाएर मात्रै पाइँदैन । बिहानै मठमन्दिरमा दर्शन गरेर आफ्नो दिनचार्य सहज रुपमा अघि बढाउन चाहनेहरु धेरै हुन्छन् । त्यसैले यो देखिने आर्थिक उत्पादक क्षेत्र पनि हो नदेखिने गरी हुने काम पनि हो । महानगरले गरेको धेरै प्रोजेक्टमध्ये सम्पदा, पूर्वाधार मात्रै नभएर अन्य धेरै काम गरेका छौं । गएको १२ महिनामा तीन वटा त पक्की पुल नै बनाएका छौं । जुन पुलको कारण खोकनाको नगरबासी सुनाकोठी आउनुपर्यो भने १० मिनेटमै आउन सकिने भएको छ । पुल निर्माण हुनअघि सुनाकोठी जानुपर्यो भने उहाँहरु पहिले खोकनाबाट लखनखेल आउनुपथ्र्यो । लगनखेलबाट अर्को बस चढेर सुनाकोठी जानुपथ्र्यो । यसरी यात्रा गर्दा घटीमा ११ किलोमिटर यात्रा गर्नुपथ्र्यो । अहिले पुल बनिसकेपछि समय र खर्च दुवैको बचत भएको छ । यस्तै सुनाकोठीको मान्छेहरु रातो मछिन्द्रनाथ मन्दिरमा पुजा गर्नको निमित्त नख्खु खोला पारिबाटै देवता सम्झेर पूजा गर्नुपर्नेमा त्यो बाध्यता हटेको छ । तपाईँले महानगरले सहकारी दर्ता नगर्ने कुरा गर्नुभयो, जसले गर्दा विभिन्न व्यक्तिले दबाब दिन आए पनि भन्नुभयो । ललितपुरमा सहकारीको समस्या के छ ? अन्यत्र जस्तो समस्या छ यहाँ पनि त्यही नै छ । सहकारीका सञ्चालकहरु भागेका छन् । धेरै जना सहकारीका सदस्यहरुले खाइनखाई जम्मा गरेको पैसा पाएका छैनन् । दर्ता नगराए पनि हामीकहाँ केस आउँदा कानुनले दिएका अधिकार सतप्रतिशत पूरा गरेर सहयोग गर्दैै आएका छौं । तर नतिजा सन्तोषजनक छैन । त्यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कारणले हो । मेरो कार्यकालमा एउटा पनि सहकारी दर्ता नगरेको कारण मेरो कारणले समस्या भयो भने एकजना पनि पीडित आउनु भएको छैन । म भन्दा अगाडि दर्ता भएको र अन्यत्रबाट पीडित हुनुभएको छ भने हामीले उहाँहरुको पैसा फिर्ता गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने सहयोग बाँकी राखेका छैनौं । तपाईंले आफ्नो हठ, इगो पाल्नुहुँदैन । मेयर हुनसाथ सबै कुरामा पोख्त हुँदैन । मेयर हुनु भनेको देशमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्ने जिम्मेवार जस्तै हो । त्यो सबैको निपूर्णता, सबैको विज्ञता, मेयरले हेर्नुपर्छ । तर, मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर घमण्ड गर्नु बेकार हुन्छ । ललितपुर महानगरले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कतिको प्राथमिकता दिएको छ ? ललितपुर महानगरलाई दुई ठाउँमा विभाजन गर्छु । एउटा हिजोका उपमहागनर क्षेत्र । जुन पुलचोक, जावलखेल, गावाहल, मंगलबजार, सानेपा पर्छ । यो उपमहानगर २०७३ सालमा मर्ज भएर महानगरपालिका भयो । त्यसपछि हिजोको गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिकाका वडाहरु मर्ज हुन आयो । आजको दिनमा हिजोको उपमहानगर जुन अहिलेको महानगर क्षेत्र विकसित भइसकेको छ । यहाँ जोडिन आएका हिजोका गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिका वडाहरुमा गर्नुपर्ने काम थुप्रै छ । त्यसैले महानगरले अहिले नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छ । अब महानगर क्षेत्रमा पूर्वाधारमा त्यति धेरै लगानी गर्नुपर्दैन । हामीले पूर्वाधारमा लगानी हिजोको जोडेर आएका गाउँपलिका र कार्यविनायकमा बढाएका छौं । यतातिर धेरै लगानी छ । सँगसगै ती क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राम्रो लगानी गरेका छौं । ललितपुर महानगरलाई शिक्षाको हब भनिन्छ । निकै राम्रा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु छन् ।शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले गरेको काम धेरै छन् । जसमध्ये उदाहरणको रुश्रपमा हामीले एसईई परिक्षामा ४ जिपिए संस्थागत विद्यालयको हकमा र सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको हकमा ३.९५ प्रतिशत ल्याउनेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्छौं। सामुदायिक विद्यालयको निमित्त हामीले चार लाख रुपैयाँ र संस्थागतलाई धन्यवाद दिन्छौँ । यो वर्ष लगभग ८० जना विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याएका छन् । उहाँहरूलाई हामी पुरस्कृत गर्दैछौं । स्वास्थ्यमा हाम्रो राम्रो लगानी छ, त्यो अुनसार नतिजा पनि राम्रो छ । हामीले जेष्ठ नागरिकलाई वर्षैपिच्छे निमोनिया खोप दिँदै आएका छौँ, घर-घरमा गएर महानगरको डाक्टरसहितको स्वास्थ्य टिमले चेकअप गराइरहेका छौँ । निरन्तर फलोअप पनि गरिरहेका हुन्छौँ । महिलाहरुको स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर सेवा घर घरमै गएर दिन्छौं । यदि जाँच गरेको कुनै महिलामा पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा निरन्तर फलोअप र औषधीको व्यवस्था गर्दै आएका छौं । अर्को स्वास्थ्य बीमाको पहिलो कन्ट्याक्ट पोइन्टको रुपमा पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर ‘एलो स्वास्थ्य केन्द्र' खोलेका छौँ । त्यहाँबाट हामीले इमरजेन्सीदेखि लिएर सवै सेवा प्रवाह गछौँ । यसको क्यापिसिटी दिनको २ सय जनासम्म हेर्न मिल्ने भएपनि अहिले चार सम्म विरामी आइपुग्छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले आगमी दशैसम्ममा यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना बनाएका छाँै । हामीले गरेको कामकै आधारमा विभिन्न पुरस्कारबाट पुरुस्कृत समेत हुँदै आएका छाँै । हामीलाई सामाजिक सेवामा यो मुलुकमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर नगरपालिका संघले पुरुस्कृत गरेको थियो । त्यस्तै प्रिन्सिपिल एशोसिएनस नेपालले महानगर र उपमहागरमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर पुरुस्कृत गरेको छ । धेरै ठाउँका पालिकामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत जनप्रतिनिधिहरुबीच विवाद छ । त्यस्तो समस्या हामीले ललितपुर महानगरमा सुनेका छैनौं । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय र सहकार्य कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? तपाईंले आफ्नो हठ, इगो पाल्नुहुँदैन । मेयर हुनसाथ सबै कुरामा पोख्त हुँदैन । मेयर हुनु भनेको देशमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्ने जिम्मेवार जस्तै हो । त्यो सबैको निपूर्णता, सबैको विज्ञता, मेयरले हेर्नुपर्छ । तर मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर घमण्ड गर्नु बेकार हुन्छ । यो विषयमा मैले प्रशासनिक कर्मचारीबाट जान्नुछ प्राविधिक कुरा त झन् धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुले भनेको कुरामा नाईनास्ती गर्न मिल्दैन । हरेक कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने मान्छेले रिस, अहमताले, इगो पालेर काम गर्न थालियो भने समस्या हुन्छ । मचाहिँ सबैसँग मिलेर काम गर्छु । उहाँहरूले ल्याउनुभएको प्रस्ताव आत्मसाथ गर्छु, नबुझेको कुरा सोध्छु । अर्को कुरा म यही जन्मिएँ, यही हुर्किएँ । यही अध्ययन गरे र काम गरेर यो उमेरमा पुगेँ । त्यसैले मलाई यहाँको चप्पा–चप्पा थाहा छ । जनतासँग कसरी कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । म महर्जन । महर्जन भनेको ज्यापु हो । ज्यापु कृषिमा आधारित । यहाँको जति पनि जनसंख्या छ, त्यो भनेको पहिले नेवार र हामी ज्यापु कृषिमा आधारित हुन्छ । ज्यापुको काम मैले गर्न नसकेँपनि म ज्यापु नै हो । यो सबै कुरा चाँजोपाँजो मिलाउने सन्र्दभमा तपाईँ गमक्क फुलेर काम गर्न थाल्नु भयो भने तपाईँ असफल हुन्छ । सबै मिलेर मिलाएर जानुपर्छ नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिटी बेस अग्रानाइजेसन ललितपुरको ज्यापु समाजमा मैले अध्यक्ष भएर काम गरिसकेँ । जहाँ मैले धेरै गा¥हो–सा¥हो काम सम्पन्न गरेको छु । म भन्दा अगाडि र पछाडि आउने अध्यक्ष ज्यूहरुले पनि राम्रै काम गर्नुभएको छ । यो कुरा गर्नको निमित्त यहाँको रहनसहन, संस्कृति संस्कार बुझेको हुनुपर्छ । मैले पूर्ण रुपमा नबुझे पनि अलि धेरै बुझेको छु । तपाईँ ललितपुर र काठमाडौं ओहोर दोहोर गरिराख्नु हुन्छ, काठमाडौं महागनर घुमिसकेपछि थापाथली पुलबाट कुपण्डोलको पुल प्रवेश गर्दै गर्दा वातावरणका हिसाबले कस्तो महसुस हुन्छ ? काठमाडौं राम्रै छ, अन्यथा भन्न मिल्दैन । फरक यति हो, काठमाडौंमा जुन किसिमको उकुसमुकुस छ, यता ललितपुुर छिर्ने बित्तिकै सितल महसुस हुन्छ । किनभने यहाँ धेरै हरियाली छ । हाम्रोमा भएको हरियाली प्राकृतिक हैन, मानवनिर्मित हो । संघीय सरकारले होइन, हामी स्थानीय सरकारले बनाएको हरियाली हो । यस्तै बाटो राम्रो छ । इन्टिलिजेन्स ट्राफिक लाइट छ । मेरो पहिलो कार्यकालमा हामीले धेरै रुखहरु रोप्यौं । जतिबेला कोभिड सुरु भएको थियो । मान्छेसँग मान्छे डराउने अवस्थामा हामीले रुख हुर्काउन गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा पछि परेनौँ । रुख हुर्काउन आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, मलखात सबैको राम्रो व्यवस्थापन ग¥यौं । कोभिडको समयको जुन मौसमी फाइदा त्यो हामीले लियौँ । अहिले ललितपुर महानगरभित्र जहाँसुकै जानुस् हरियाली अभिवृद्धि गरेका छौँ । ठाउँ ठाउँमा पार्क राम्रो बनाएका छौं । यसो भन्दै गर्दा काठमाडौं महानगरभित्र पनि राम्रा कुराहरु छन् । पछिल्लो समय युवाहरु राजनीतिमा आउनुपर्छ, युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ । देश विकासको सवालमा युवा र वृद्ध भनेर बहस गर्नु उचित लाग्छ कि लाग्दैन ? उचित लाग्छ पनि लाग्दैन पनि । उचित यसकारण लाग्छ कि युवाहरुमा जोस जाँगर हुन्छ । अहिलेको जमाना सूचना प्रविधि, इनोभेसन, सञ्चार, टेक्नोलोजीको जमाना हो । यसमा पुराना उमेरकाहरु अलिकति पछाडि परेको छ । तसर्थ उहाँहरूले यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ । यो फाइदालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले ‘जेन जी’ को भविष्य उज्जल छ । उहाँहरुले यसमा कायापलट हुनेगरी काम गर्न सक्नुहुन्छ । यो भन्दैगर्दा हामीले पुरानो मान्छेलाई अन्याय गर्न हुँदैन । मेरो कुरा गरौँ । म तीन पटक वडाअध्यक्ष भएँ, दोस्रो पटक मेयर हुँदैछु । मसँग अनुभवको खानी छ, जुन ‘जेन जी’मा त्यति अनुभव हुँदैन । मैले जति कुरा गरें, त्यो मेरो अनुभवको नतिजा हो । मभन्दा धेरै जानेबुझेका राजनीतिमा लाग्नुभएका प्रशस्तै छन्, उहाँहरुले पनि काम गर्नुभएको छ । पुरानो नेतृत्वमा नकरात्मकता छ । त्यसलाई काम गरेर देखाउनुभयो भने त्यो कम हुँदै जान्छ । अहिले साधारणतया युवाहरुले धेरै कुरा गर्छ, भाषण गर्ने डेलिभरी छैन भन्ने कुरा सबैलाई लाग्नेगरी भन्नु हुन्न । ठीक छ धेरैले गरेनन् होला । ५१ प्रतिशतले गरेनन् होला, तर ४९ प्रतिशतले त गरेका छन् नि । यो विषयमा अहिलेको सन्र्दभममा पुरानो नेतृत्वले पनि काम गरिरहेको छ । ललितपुर महानगरमा भर्खर जागिर सुरु गरेको एउटा जेन जी र मेयरको रुपमा नेतृत्व गरिरहनु भएको तपाईं पनि हुनुहुन्छ, भर्खरका युवाहरू र तपाईं उमेरका जनप्रतिनिधिको तादम्यता कसरी मिलिरहेको छ ? काम गर्ने शैली गति राम्रो छ । उमेरको हिसाबले जेन जीको म हजुरबा नै होला । तर, उहाँहरुसँग बसेर काम गर्न कुनै समस्या छैन । यहाँ थुप्रै कर्मचारीहरु अहिलेको आईटीको क्षेत्रमा निकै माहिर छन् । तर, हामीले अहिलेसम्म गरेको काम कुरामा उहाँहरुसँग फ्युजन गरेर उहाँहरुको आइडियामा मेरो अनुभव मिसाएर नतिजा निकालिरहेको छौं, नतिजा राम्रो निस्किरहेको छ । जसले गर्दा म मात्रै हैन, युवाहरु र नगरबासी सबै खुशी छौं । तपाईँले काममा जुन प्रतिफल पाइरहनुभएको छ, यो कामको प्रतिफलको मोडेल र सुत्र के हो ? यसको यही मोडल भन्न अप्ठ्यारो छ । तर, तपाईँ आर्थिक रुपमा पारदर्शिता हुनैपर्छ । झुठो बोल्नु हुँदैन । एक झुट बोल्न सय झुठ बोल्नुपर्छ । साँच्चो कुरा गर्नुस् तपाईँ अहिले फिट हुनुहुन्छ नै साथै त्यसको १० वर्षपति पनि तपाईं उत्तिकै फिट हुनुहुनेछ । खोक्रो आश्वसान दिनुहुँदैन, खोक्रो आश्वसन दिँदा असफल हुन्छ । आफू भन्दा सिनियलाई सम्मान र सानोलाई मायाँ गरौँ । अहिले सबैको माग भनको वातावारण राम्रो होस्, बाँच्नको लागि लायकको होस् भन्ने नै छ, तर त्यसको लागि हरियाली हरियाली अभिवृद्धि गर्नुपर्यो । खुला ठाउँको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । अर्को हामी सांस्कृतिक सहरमा छौँ भनेर घमण्ड गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी नै मूख्य कुराहरु हुन् । जसमा मेरो बढी ध्यान हुन्छ । अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा मनमुटावकै कारण धेरै पालिकाले बजेट पनि ल्याउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा यो किसिमको समस्या किन देखिन्छ ? एउटा राजनीति हो । मेयर उपमेयर पृथक पार्टीबाट आइरहेको हुन्छ । त्यहाँ आ–आफ्नै हाइ कमाण्डले आदेश गरिरहेको हुन्छ । तँ मेयरको कुरा मात्रै सुन्छस्, पार्टीको नीति छ भन्न थालेपछि मेयरसँग बाझेको जस्तो देखाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । कारण हाई कमाण्डलाई चित्त बुझाउनैपर्छ । साँच्चै नमिलेको पनि हुन्छ, त्यसले फरक कुरा निस्किन्छ । हामीले चुनाव लड्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई साक्षी राखेर निर्वाचन लडेका हौँ । ऐनअनुसार नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने हो । मेयर लगायत जनप्रतिनिधिहरू सबै कुरामा पोख्त हुँदैन, कतिपयले त कसरी काम गर्ने भन्ने थाहा नहुन सक्छ, यस्तो हुँदा गलत डिरेक्सनतिर जान्छ भनेर संघले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुन्छ । त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुरा नमान्ने कुरा हुँदैन । उहाँले भनेको कुरालाई नकारात्मक रुपले लिनु हुँदैन । इगोकोको रुपमा लिनुहुँदैन । यसमा नियत भने राम्रो हुनुपर्छ । त्यो हदसम्म विश्वास गरेर काम लिनुपर्छ । उहाँसँग हामीले सम्बन्ध राम्रो पालिराख्दा नै मैले बढी फाइदा पाउँछु, नगरबासीलाई फाइदा पुग्छ । राजनैतिक रुपमा मेयर उपमेयर लड्दा त्यसको नतिजा हामीले देखेका छौँ, त्यसमा नगरबासीलाई प्रतिकुल असर परेको छ । मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग लड्दाको नतिजा पनि देख्यौँ भोग्यौँ, यो पनि राम्रो कुरा होइन । मेरो सवालमा उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि कर्मचारी कसैसँग कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन । सबैसँग मिलेर काम गरेको कारणले नै सबै ठीक छ । उमेरको हिसाबले जेन जीको म हजुरबा नै होला । तर, उहाँहरुसँग बसेर काम गर्न कुनै समस्या छैन । हामीले अहिलेसम्म गरेको काम कुरामा उहाँहरुसँग फ्युजन गरेर उहाँहरुको आइडियामा मेरो अनुभव मिसाएर नतिजा निकालिरहेको छौं । बजेट नल्याउने पालिकालाई तपाईंले के सुझाव दिनुहुन्छ ? उहाँहरु जतिपनि स्थानीय तहको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु असिमित समयको लागि निर्वाचित हुनुभएको होइन, पाँच वर्षको लागि हो । अहिले नै मिसन ८४ भन्न थालिसकेको छ । त्यसैले मिसन ८४ को लागि तयार भएर जानुपर्ने अवस्थामा एक अर्कासँग लड्ने बजेट नै नल्याएपछि आगमी नतिजा पक्कै राम्रो आउँदैन । बजेट नै नल्याएपछि विकासको ढोका बन्द हुन्छ । विकासको ढोका बन्द भएपछि जनताले विश्वास गर्दैनन् । कर्मचारीले तलब खान नपाएपछि कर्मचारीले पनि छड्के नजरले हेर्छन् । जनताले विश्वास गरेर नेतृत्वमा पठाएकाहरु नै झगडा गर्ने, इगो पाल्ने गर्न थालेपछि जनतामा डेलिभर केही हुँदैन । भोलि त्यही जनताले जसले जिताएर पठाएको छ, चोर औंला उठाइहाल्छ । एउटा काल्पनिक प्रश्न गर्छु, तपाईं काठमाडौं महानगरको मेयर हुनु भयो भने काठमाडौंलाई कस्तो बनाउनु हुनछ ? ललितपुर महानगरमा जसरी मैले काम गरें, त्यो भन्दा बढी चनाखो भएर, धेरै सोच विचार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने हाम्रो बजेटभन्दा काठमाडौंको कहिले पाँच गुणा कहिले चार गुणा बढी छ । नेपाल सरकारको ऐन, नियम परिधिभित्र बसेर सरकारी पैसा खर्च गर्नु महाभारत छ । बजेट नै ललितपुरको भन्दा चार गुणा बढी भएपछि मैले यहाँ जति काम गर्छु त्यसको चार गुणा बढाएर गर्नुपर्छ । तपाईँले पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालमा गरेका घोषणा र प्रतिवद्धताहरु कति पूरा भए ? मेरो पहिलो कार्यकालको घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु लगभग ९० प्रतिशत पूरा गरिसकेँ । पहिलो कार्यकालको पहिलो चुनाव लड्दै गर्दा म थोरै भोटले जितेको तर दोस्रो कार्यकालको चुनाव लड्दा ठूलो अन्तर लगभग १८ हजार भोट बढी ल्याएर जिते । त्यसबाट मेरो पहिलो कार्यकालको प्रतिबद्धता र काम गरेको कुरालाई नगरबासीले अनुमोदन गरेको देखियो, उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुभएको देखियो । दोस्रो कार्यकालमा प्रतिबद्धता गरेकोमध्ये अहिलेसम्ममा ८० प्रतिशत भन्दा बढी पूरा गरिसकेँ । अब यो कार्यकालको २१÷२२ महिना बाँकी छ । यो अवधिभित्र मिल्नेसम्म सबै काम सम्पन्न गर्नेछु । मैले प्रतिबद्धता गरेको एउटा÷दुइटा जुन इमोस्नलली व्यक्त गरेको हुन सक्छ । जुन काम गर्दै जाँदा विभिन्न व्यवधान, विविध कारणले काम गर्न नसकेको पनि छ । त्यसबाहेक अबको अवधिभित्र सबै काम गरिसक्छु । दोस्रो कार्यकालबाट विदा हुँदै गर्दा तपाईंले ललितपुरलाई कस्तो महानगर बनाएर छाड्दै हुनुहुन्छ ? ८ वर्षअघि र अहिलेको महानगरलाई तुलना गर्नुभयो भने ठुलो अन्तर पाउन सक्नुहुन्छ । त्यो भनेको हामी ललितपुर महानगरमा आइसकेपछि हामीले गरेको कार्यको ठूलो उपलब्धि हो । यो रफ्तार निरन्तर गइरहेको छ । अहिले जति काम गरेका छौँ त्यसमा थप २२ महिनामा अझ सुधार हुन्छ । त्यो अनुभूति तपाईंले गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईँ काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसको काम कारबाही के कस्तो भइरहेको छ ? काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरम भनेको अनौपचारिक फोरम हो । यसमा १८ वटा पालिकाहरु सदस्यको रुपमा छन् । जुन फोरमबाट हामीले १८ पालिकाले भोगिरहेको समस्या उजागर गर्छाैं । हामीले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा काम गरिरहेका छौँ । अहिले उपत्यकाका सबै ठाउँमा लगभग लाइट छ । त्यसको रकम भुक्तानीमा समस्या छ । यो विषयमा हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ । हामीले आव २०८१/८२ को भुक्तानी राफसाफ गर्दिनुस् भनेका छौँ । अबको आवदेखि स्थानीय पालिकाले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी कुरा गरेका छौँ । यसबाहेक गएका वर्षमा संघीय सरकारले स्थानीय पालिकालाई दिने शसर्त अनुदान रकम यति दिन्छु भनेर भनेपनि दिने बेला कटौती गरेको हुँदा हामीले त्यसमा कुरा उठायौँ । सरकारसँग डेलिकेसन गरेर त्यो रकम पनि हामीले उपलब्ध गरायौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो जनसंख्यामा युवाहरु पलायन भइरहेका छन् । यो समस्यालाई कसरी लिनुहुन्छ ? यो वास्तवमा दुर्भाग्यको कुरा हो । यो भनेको आजभन्दा १५/२० वर्षअघिको अदुरदर्शिता र योजना फेलियरको नतिजा हो । त्यो बेलाको योजना राम्रो भएको भए आज यस्तो नजिता आउदैन थियो । आज भन्दा ३० वर्षअघि साउथ एसियन देशहरु श्रीलंका, पाकिस्तान, र बंगलादेश जस्ता देशहरुको ठूलो जनशक्ति बाहिर कामको लागि जान्थ्यो । अहिल ती देशहरुले आफ्नै तर आफनै देशमा रोजगारी व्यवस्थान गर्न सकेको छ । तर हाम्रोमा त्यो भएन । त्यही भएर युवाहरु बाहिरिएको छ । यसलाई एकैचोटि रोक्न पनि हुँदैन, जबसम्म मान्छेलाई विकल्प दिएको हुँदैन । विकल्प नदिएको हुँदा विद्रोह हुन्छ । यहाँ ५ लाख जनशक्ति निस्किन्छ, तर रोजगारी दिने क्षमता एक लाख, ५० हजार मात्रै हो । बाँकी चार लाखलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ एकैचोटि रोक्न प्लानिङले सर्पोट गर्दन । त्यत्रो जनशक्ति जेनेरेसन गर्न सक्ने ताकत छैन । अहिले नै यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै गयो भने अबो १० वर्षपछि संख्या घट्छ । मेयरको कार्यकाल सकेपछि तपाईंको राजनीतिक रणनीति के हुन्छ ? राजनीतिमा रिटायर्डमेन्ट हुँदैन । विश्राम भनेको पनि हुँदैन । मेरो अपेक्षा समय र सबै कुराको फ्युजन मिल्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसमा टिकट पाउन गा¥हो छ । टिकट पायो भने राजनीतिमा यो भन्दाबढी जिम्मेवार पदमा पुगेर काम गर्न पाउँछु । हामीले संघीय सरकारको सांसद् भएको देख्न पाउँछौँ ? राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छ, असम्भव छ भन्न पनि मिल्दैन । मेरो आकाक्षां तपाईंले भन्नुभएको कुरामा मिल्छ । अन्तिममा भन्नुपर्ने केही बाँकी छ ? लगभग हामीले सबै विषयवस्तु समेटियो जस्तो लाग्छ । तपाईले सोध्नुभएको प्रश्नहरुको केही हदसम्म जवाफ दिएँ । तपाईंसँग कुरा गर्दै गर्दा मैले अझै परिस्कृत भएर काम गर्नुपर्नेछ भनेर अनुभूति गरेको छु । तमैले गरेको कामको श्रेय लतिलपुर महानगरको जनतामा जान्छ, उहाँहरुले मलाई असाध्यै विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसैको नतिजा हो । अहिले महानगरमा ९ सय कर्मचारीहरु छन् उहाँहरु सबैले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसकारण मैले अहिलेसम्म राम्रो काम गर्न सकें । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय कमिटी छ, उहाँहरुको तर्फबाट नीति निर्देशन पाइरहेको छु । त्यसलाई अवलम्बन गरेर काम गरिरहेको परिपेक्षमा सबैलाई धन्यबाद भन्न चाहें ।
‘फरथिङ फ्राइडे’ नेपालमा सार्वजनिक हुने, मूल्य ५६ लाख ९६ हजारदेखि सुरु
काठमाडौं । नेपालको विद्युतीय गाडी (ईभी) बजारमा अर्को एक प्रिमियम एसयूभी थपिने भएको छ । नेपालका लागि डोङफेङ फरथिङको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी ई-मोबिलिटीले ‘फरथिङ फ्राइडे’ ईभी नेपालमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यो गाडी यही साउन २१ गतेदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुने ‘नाडा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ मार्फत औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरी बिक्री-वितरण सुरु गरिनेछ । मूल्य र भेरियन्ट कम्पनीले फरथिङ फ्राइडेलाई दुई भेरियन्टमा बजारमा ल्याउनेछ । जसअनुसार लग्जरी भेरियन्टको मूल्य ५६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र एक्जुकेटिभ भेरियन्टको मूल्य ६२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ब्याट्री, पर्फर्मेन्स र चार्जिङ फरथिङ फ्राइडे एसयूभीमा ६४.४ किलोवाट आवरको लिथियम आयोन फस्फेट ब्याट्री प्याक जडान गरिएको छ । यसलाई ११ किलोवाटको एसी चार्जरले पूर्ण चार्ज गर्न ५.५ घण्टा लाग्ने कम्पनीको दाबी छ । त्यस्तै, १२० किलोवाटको डीसी फास्ट चार्जरले ब्याट्रीलाई ३० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न केवल ३५ मिनेट लाग्नेछ, जसले लामो दूरीको यात्रालाई सहज बनाउनेछ । आकर्षक डिजाइन र फिचरहरू आकर्षक डिजाइनमा उपलब्ध यो एसयूभीको लम्बाइ ४६०० एमएम, चौडाइ १८६० एमएम र उचाइ १६८० एमएम छ भने यसमा २७१५ एमएमको लामो ह्वीलबेस पाउन सकिन्छ । गाडीमा पानारोमिक सनरुफ, १९ इन्चको स्पोर्टस् टायर, १०.२५ इन्चका दुईवटा स्क्रिन, ३६० डिग्री क्यामेरा, लेदर सिट र क्रिस्टल गियरनब जस्ता प्रिमियम फिचरहरू समावेश छन् । यसका साथै मेमोरीसहितको इलेक्ट्रीक सिट, इलेक्ट्रीक टेलगेट, हिटिङ र भेन्टिलेटेड फ्रन्ट सिट, तथा सिट मसाज जस्ता आरामदायी सुविधा पनि छन् । सुरक्षाका लागि यो ईभीमा ६ वटा एयरब्याग, एबीएस, ईबीडी, एडप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निङ, ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सन र अटोमेटिक पार्किङ जस्ता एड्भान्स्ड ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम फिचरहरू दिइएको छ । लक्ष्मी ग्रुप नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा एक स्थापित नाम हो, जसले हुन्डाई, बीएमडब्लू जस्ता विश्वप्रसिद्ध ब्राण्डहरूको आधिकारिक विक्रेताको रुपमा काम गर्दै आएको छ । हालै ग्रुपले नेपालकै पहिलो फोरह्वीलर गाडी एसेम्ब्ली प्लान्ट, लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसन, समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
ढोरपाटन पुगे एकै वर्षमा २३ हजार पर्यटक
बागलुङ । नेपालको एक मात्रै सिकार आरक्ष क्षेत्र ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । ढोरसिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङका अनुसार ढोरपाटन घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा गत एक वर्षमै आठ हजारले वृद्धि भएको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयका रेञ्जर सागर सुवेदीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार ५७३ पर्यटक ढोरपाटन पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पर्यटकको सङ्ख्या आठ हजारले बढेर २३ हजार ६९२ पुगेको छ । जसमध्ये सार्क नागरिक १२ जना र विदेशी नागरिक २१३ जना मात्रै रहेका छन् भने अन्य पर्यटक आन्तरिक नै हुन् । ढोरपाटनको प्रचारप्रसार, पर्यटकीय पूर्वाधार, बुकी र जलजलामा पदयात्रा गर्ने पर्यटकका कारण पर्यटकको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै राजस्वमा समेत वृद्धि भएको छ । ढोरपाटन पुग्ने नेपाली पर्यटकले रु एक सय प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । गत आवमा मात्रै २० लाखभन्दा बढी राजस्व पर्यटकको प्रवेश शुल्कबाट सङ्कलन भएको छ । ‘प्रचारप्रसार, पर्यटकीय पूर्वाधार थपिनु, बुकी र जलजलाको चर्चासँगै पदयात्रा गर्न आउनु र होटल तथा घरबासको व्यवस्थापनका कारण पर्यटकमा वृद्धि भएका छन्,’ सुवेदीले भने । ढोरपाटनमा सिकार खेल्न मात्रै विदेशी पर्यटक आउने गरेकामा पछिल्लो समय सिकार आरक्ष क्षेत्र अवलोकन, ढोरपाटन उपत्यका, निशेलढोर र ढोरबराह मन्दिर, बुकीपाटन र जलजलालगायतका क्षेत्रको अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटक त्यहाँ आउने गरेका छन् । ढोरपाटन उपत्यकामा दुई दर्जन होटल तथा घरबास सञ्चालनमा रहेको र सोझै पोखरादेखि पर्यटकलाई प्याकेजमै ल्याउने लैजाने व्यवस्थापनका कारण पर्यटकलाई सहज भएको ढोरपाटन सामुदायिक घरबासका सञ्चालनक रामबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । समुद्री सतहदेखि दुई हजार ९०० मिटरको उपत्यकादेखि चार हजारभन्दा माथिको बुकीपाटनसम्म पर्यटक पुग्ने थालेका छन् ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई हेयर एण्ड शान्ती युनिसेक्स सैलुनमा छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र लिजा श्री इन्टरप्राइजेजबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकहरूले हेयर एण्ड शान्ती युनिसेक्स सैलुनमा सेवा लिँदा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । सम्झौतापछि एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरूले देशभर रहेका हेयर एण्ड शान्ती युनिसेक्स सैलुनका शाखाहरूमा सेवा लिएर डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छुट सुविधा प्राप्त गर्न ग्राहकले बैंकको डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गर्नु पर्नेछ अथवा मोबैंक एपमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । छुट सुविधा उपभोग गर्न सकिने सैलुन शाखाहरूमा नक्सालस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट, नयाँ बानेश्वरस्थित आईप्लेक्स मल, ठमेलस्थित छायाँ सेन्टर, जावलाखेलस्थित मिनिसो बिल्डिङ, कमलादीस्थित सिद्धार्थ कम्प्लेक्स, सामाखुसीस्थित सिटी स्वायर सेन्टर, महाराजगञ्जस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट, हेटौंडास्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट र गणेश बिल्डिङ, नारायणघाटस्थित जोशी भवन र वीरगञ्जस्थित रुङ्टा मल रहेका छन् । बैंकले लिजा श्री इन्टरप्राइजेजसँगको यस सहकार्यले ग्राहकहरूलाई विशेष छुट प्रदान गर्नुका साथै मुलुकको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
