ट्रम्पको ट्यारिफले गरिबदेखि धनी राष्ट्र सबै चपेटामा, अमेरिकालाई पनि अतिरिक्त बोझ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका थुप्रै देशहरूमा ट्यारिफ (आयात कर) लगाएका छन् । यस करको असर लगभग हरेक देशमा पर्न गइरहेको छ । ट्रम्पको यस साता सार्वजनिक भएको ट्यारिफ नीतिले धेरै देशहरूलाई क्षति पुर्याएको छ । लाओस र अल्जेरियाजस्ता गरिब देशदेखि लिएर क्यानडा र स्विजरल्याण्डजस्ता धनी देशहरू समेत यसको चपेटामा परेका छन् । आगामी अगस्ट ७ देखि यी देशहरूबाट अमेरिका आउने सामानहरूमा उच्च ट्यारिफ लागू हुनेछ । यस ट्यारिफले अमेरिका स्वयंलाई पनि असर गर्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन । एपीको एक समाचारअनुसार ट्रम्पको माग मान्ने केही देशहरूले थोरै फाइदा लिन सक्छन् । उनीहरूले धेरै नोक्सानीबाट जोगिनको लागि ट्रम्पको माग स्वीकार गरेका हुन् । तर अन्त्यमा कसले जित्ला भन्ने भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ । अमेरिका पनि सायद विजेता नबन्ला । न्यूयोर्क कानुन विद्यालयको सेन्टर फर इन्टरनेशनल ल’ का सह–निदेशक बेरी एपलटनका अनुसार धेरै केसमा सबैले हार्नेछन् । आफै नियम बनाइरहेका छन् ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले पुरानो विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । अब अमेरिकामा नियम आधारित प्रणाली छैन– ट्रम्प स्वयं नियम बनाइरहेका छन् । उनले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी ती देशहरूलाई दण्डित गरिरहेका छन् जसले उनको आदेश मान्दैनन्, र जसले मान्छन् तिनीहरूसँग ठूलै सम्झौता मागिरहेका छन् । ‘धम्की दिन थालेका छन् ट्रम्प’ अमेरिकाका पूर्वव्यापार अधिकारी तथा विश्व व्यापार सङ्गठनका उपमहानिदेशक एलन वोल्फका अनुसार यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा ट्रम्प स्वयंलाई हुन्छ । उनले भने, ‘ट्रम्पले यस्तो रणनीति अपनाए जसमा धम्की दिएर अन्य देशहरूलाई वार्तामा ल्याउन सफल भए ।’ ‘लिबरेशन डे’ अर्थात् अप्रिल २ तारिखबाट ट्रम्पले अमेरिकासँग व्यापार घाटा भएका देशहरूबाट आउने सामानहरूमा ५० प्रतिशतसम्मको पारस्परिक ट्यारिफ घोषणा गरे । अन्य लगभग सबै देशहरूमाथि १० प्रतिशत ‘बेसलाइन’ कर लगाइएको हो । ट्रम्पले सन् १९७७ को एक कानुनी प्रावधानको हवाला दिँदै व्यापार घाटालाई राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरे, जसअनुसार उनले आयातमा कर लगाउने अधिकार पाएका हुन् । यसरी उनले अमेरिकी संसद (कंग्रेस)लाई बाइपास गरेका छन्, जबकि सामान्यतया कर लगाउने अधिकार कंग्रेसको हुन्छ । अहिले यो कदमलाई अदालतमा चुनौती दिइँदैछ । गरिब देशहरू अझै बढी मारमा ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिले गरिब देशहरूलाई झन् धेरै असर पारेको छ । लाओसको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय केवल २१०० डलर छ भने अल्जेरियाको ५६०० डलर मात्र छ । तर ट्रम्पले लाओसमा ४० प्रतिशत र अल्जेरियामा ३० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका छन् । ब्राजिलमाथि ५० प्रतिशत आयात कर लगाइयो किनभने ट्रम्पलाई ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारोको तरिका मन परेको थिएन । क्यानडामाथिको ३५ प्रतिशत कर आंशिक रूपमा ओटावालाई धम्क्याएर प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन बाध्य पार्ने प्रयास थियो। जसले कुरा माने पनि टारिफ तिर्नु नै पर्ने ट्रम्पको माग मान्ने देशहरूलाई पनि पहिलेभन्दा धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्नेछ । बेलायतले अब अमेरिकी बजारमा सामान बेच्दा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ, जुन पहिले १.३ प्रतिशत मात्र थियो । युरोपियन युनियन र जापानले पनि अमेरिकाद्वारा तोकिएको १५ प्रतिशत कर स्वीकार गरिसकेका छन् । यो अघिको भन्दा धेरै हो, तर ट्रम्पले धम्की दिएको भन्दा कम हो । पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले पनि ट्रम्पसँग सम्झौता गरेर उच्च कर दिन सहमत भएका छन् । अमेरिकालाई पनि गाह्रो एपलटन भन्छन्, ‘यो त्यस्तो कर हो जसले गरिब मानिसलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ ।’ स्निकर्स, झोला, टिभी, इलेक्ट्रोनिक्स र भिडियो गेमजस्ता वस्तुहरू अमेरिका भित्र महङ्गा हुनेछन्, किनभने यी सबै वस्तुहरू अमेरिका भित्र उत्पादन हुँदैनन् । ट्रम्पको व्यापार युद्धका कारण २०२५ मा अमेरिकी आयात कर दर २.५ प्रतिशतबाट बढेर १८.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन १९३४ यताकै उच्च हो । येल विश्वविद्यालयका विज्ञहरूको भनाइअनुसार यसबाट प्रत्येक अमेरिकी परिवारमाथि औसत २४०० डलर (२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) को अतिरिक्त बोझ पर्नेछ । अर्कातर्फ एलन वोल्फले भन्छन्, ‘ट्रम्पका ट्यारिफले सबैभन्दा ठूलो मार अमेरिकी ग्राहकलाई नै पर्नेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आजसम्म झापा इनर्जीमा लगानी गर्न सक्ने
काठमाडौं । झापा इनर्जीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आवेदन दिने आज साउन १८ गते अन्तिम दिन रहेको छ । साउन १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिनसक्नेछन् । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ५७ लाख २ हजार ९०० रुपैयाँको ५७ हजार २९ कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपालीहरूलाई छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग सिंगल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ र जेड फ्लिप७ को प्रि-अर्डर खुला
काठमाडौं । सामसङ नेपालले अत्याधुनिक फोल्डेबल स्मार्टफोनहरू ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ र ग्यालेक्सी जेड फ्लिप७ को प्रि-अर्डर सुरु गरेको छ । साउन २२ देखि साउन २९ गतेसम्म यी स्मार्टफोनहरू प्रि-अर्डर गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । ग्लोबल अनप्याक्ड कार्यक्रमपछिको घोषणा अनुसार नयाँ फोल्डेबल डिभाइसहरू अल्ट्रा-पातलो, हलुका र इन्ट्युटिभ ए.आइ. फिचरहरूसहित बजारमा ल्याइएका हुन् । ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ हालसम्मकै सबैभन्दा पातलो र हलुका फोल्ड सिरिजमा सामसङको डिजाईन, क्यामेरा क्षमता र ग्यालेक्सी एआइ सँगको संयोजन भएको डिभाइस हो । खोल्ने बित्तिकै ठूलो डिस्प्ले मार्फत उत्पादकत्व र मल्टिटास्किंगमा नयाँ स्तर प्रदान गर्ने यो डिभाइस प्रिमियम प्रयोगकर्ताका लागि लक्षित गरिएको छ । त्यसैगरी, ग्यालेक्सी जेड फ्लिप७ स्मार्ट ए.आइ. फिचरहरूसहितको कम्प्याक्ट फोल्डेबल फोन हो, जुन खल्तीमै अट्ने डिजाइनसहित दैनिक प्रयोगमा सहजता दिन्छ। सानो भए पनि यो डिभाइस फ्ल्यागशिप क्यामेरा, एज-टु-एज फ्लेक्सविन्डो र आइकोनिक डिजाइनका साथ उच्चस्तरीय अनुभव दिन सक्षम छ । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स नेपालका एम एक्स डिभिजन प्रमुख निर्देशक प्रणय रत्न स्थापितले भने, 'ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ ले फोल्डेबल प्रविधिलाई पुनः परिभाषित गरेको छ । एआइ र हार्डवेयरको संयोजनले प्रयोगकर्तालाई सहज र स्मार्ट अनुभव दिन्छ ।' जेड फ्लिप७ मा नयाँ र ठूलो कभर स्क्रिन समावेश गरिएको छ, जसमा थप विजेटहरू, एप्सहरूसँग इन्टरेक्शन तथा स्क्रिनमै धेरै काम गर्न मिल्ने बनाइएको छ । ४.१ इन्चको फ्लेक्सविन्डो यो सिरिजकै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो स्क्रिन हो। फोन फोल्ड गरिएको अवस्थामा पनि प्रयोगकर्ताले दैनिक कार्यहरू सजिलै गर्न सक्ने बनाइएको छ। क्यामेरा पनि अब झनै स्थिर र रंगको दृष्टिले सटीक छ, र ब्याट्रीको आयु थप सुधार गरिएको छ। नेपालमा यी स्मार्टफोनहरू हाललाई २५६GB स्टोरेज भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछन् । प्रि-अर्डर गर्न इच्छुक ग्राहकहरूले सामसङकाे वेबसाइटमा गएर दर्ता गर्न सक्नेछन् । प्रि-अर्डरको लागि ५ हजार अग्रिम भुक्तानी गरेपछि, ग्राहकहरूले OTP प्राप्त गर्नेछन्, जसको प्रयोग गरेर उनीहरूले नजिकको स्टोरबाट नयाँ स्मार्टफोन खरिद गर्दा आफ्नो प्रि-अर्डर प्रमाणित गर्न सक्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले आज राजीनामा दिँदै
काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आइतबार पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री लामाको राजीनामा आजै आउने भएपनि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा काठमाडौंमा उपचाररत रहेकाले प्रक्रिया केही ढिला हुनसक्ने देखिएको हो । प्रदेश प्रमुख देवकोटा हेटौंडा फर्किएपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा बुझाउने तयारी छ । तर उनी समयमै नफर्किए राजीनामा पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गरिने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री लामामाथि राजीनामाको दबाब नेपाली काँग्रेस वागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा भएको निर्वाचनमा पराजित भएपछि आएको हो । उनले उक्त निर्वाचनमा इन्द्रबहादुर बानियाँसँग पराजय व्यहोरेका थिए । लामाको राजीनापछि वागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ हुने निश्चित जस्तै छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच एक वर्षअघि भएको सहमतिअनुसार बानियाँले आगामी आठ महिना मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा तीन अर्ब ४७ करोड राजस्व सङ्कलन
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु तीन अर्ब ४७ करोड ९३ लाख ३३ हजार ८५९ कुल राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सवारीसाधनको नवीकरणलगायत विभिन्न शीर्षकमा मन्त्रालयअन्तर्गतको आठ जिल्लाको कार्यालयबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८१ को साउनदेखि २०८२ को असारसम्ममा सो कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण, नयाँ सवारीसाधनको दर्ता, सवारीसाधन नवीकरण तथा रुटपरमिट, नामसारी र पटकेकरलगायत विभिन्न शीर्षकबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । सो मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय राजविराजबाट रु ११ करोड ७५ लाख ९२ हजार ६६४, यातायात व्यवस्था कार्यालय लहानबाट रु ४९ करोड ७५ लाख ९७ हजार ७७७, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामबाट रु ६६ करोड ४३ लाख ९८०, यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबास कार्यालयबाट रु २६ करोड ५१ लाख ५७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यातायात व्यवस्थाका कार्यालय मलङ्गवाबाट रु ११ करोड ९४ लाख ४६ हजार १८६, यातायात व्यवस्था कार्यालय गौरबाट रु आठ करोड ९१ लाख ७० हजार ३६४, यातायात व्यवस्थाका कार्यालय कलैयाबाट रु नौ करोड ९३ लाख ८४ हजार ४१६ तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जबाट रु एक अर्ब ६२ करोड ४० लाख ४१ हजार ३८४ राजस्व सङ्कलन भएको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कौशलकिशोर रायले यातायतको विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको जरिवानामा शतप्रतिशत यस वर्ष छुटको व्यवस्था भएको तथा कार्यालयहरुबाट विद्युत् समस्या हटाउनका लागि सोलार सिस्टम जडान गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिएको बताए। गत आवमा मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनको करको जरिवानामा लाग्ने शुल्कलाई शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको तथा सो व्यवस्था आउँदो मङ्सिर १७ गतेसम्म कायम रहने बताउँदै मधेस प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत आफ्नो मन्त्रालय रहेको मन्त्री रायको भनाइ थियो । मधेस प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ मा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गत मङ्सिर १९ गते मधेस प्रदेशको राजपत्रमा समेत प्रकाशित सो कार्यालयले जनाएको छ । सोे ऐनअन्तर्गत सवारीसाधनको करमा लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको हो । उक्त ऐनले सवारीसाधनको एकमुष्ट १५ वर्षका लागि नवीकरण गराउने व्यवस्थासमेत भएको तथा त्यसका लागि सवारीसाधनको मूल्यको पाँच प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ऐनमा देखिएको समस्या तथा समाधानका विषयमा सो अवधिमा छलफलसमेत भएको मन्त्रीले जानकारी दिए। उक्त अवधिमा मन्त्रालयको चालु खर्च ४८ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्च ३४.४१ प्रतिशत रहेको छ । रासस
म्याग्दीका करिब ९ सय घरमा विद्युत् सुविधा विस्तार, २२ करोडको योजना कार्यान्वयनमा
म्याग्दी । म्याग्दीमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा करिब नौ सय घरपरिवारमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आठ सय ७४ उपभोक्ता थपिएका जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले एक वर्षयता मालिका गाउँपालिका–३ पात्ले, लुप्सीपार, घ्याङलेपानी, वडा नं ४ को चिउरीबोट, धवलागिरि गाउँपालिकाको बुल र मलम्पारमा विद्युतीकरण भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङ, लमसुङ, खोरिया, मरेनी, वडा नं ५ को मल्कवाङ, मालिका गाउँपालिका–४ को महभिर, ५ को पन्थोक र जुग्जामा विद्युतीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोल गाड्ने, तार तान्ने र ट्रान्सफर्मर जडान भइसकेका ठाउँका उपभोक्ताले मिटर जडान गरेपछि विद्युतीकरणले पूर्णता पाउने उनले बताए। गत वर्ष अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको पर्यटकीयस्थल पुनहिलमा विद्युतीकरण र घोडेपानीको वितरण लाइनको सुधार भएको थियो । एक सय ३२ केभी क्षमताको मिलनचोक–रातोढुङ्गा प्रसारण लाइन र रातोढुङ्गा सबस्टेशनबाट मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि विद्युत् आपूर्ति गराउन थालिएको छ । उज्यालोका लागि सोलार, मट्टितेलको टुकी, दियालो र सिट्ठामा निर्भर स्थानीयवासीमा बिजुली बलेपछि खुसीयाली छाएको धवलागिरि गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले बताए । घरायसी काम, विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सहज हुनुका साथै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर सृजना भएको छ । यस वर्ष थपिएका सहित म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गत २३ हजार ८६९ विद्युत्का ग्राहक पुगेका केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रकाश झाले बताए । आव २०८०/८१ मा एक हजार ४३८, २०७९/८० मा एक हजार २३८, २०७८/७९ मा सात सय ७० घरमा नयाँ लाइन जडान भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाज, वारीबेनी क्षेत्रमा पनि म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गतको मिलनचोक सबस्टेशनमार्फत विद्युत् वितरण हुँदै आएको छ । म्याग्दीका १४ स्थानका दुई हजार १८३ घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तारका लागि प्राधिकरणले आव २०८०/८१ देखि रु २२ करोड बजेटको योजना सञ्चालन गरेको छ । गत आवमा म्याग्दी वितरण केन्द्रमार्फत एक करोड ७३ लाख ९५ हजार ७९७ दशमलव ७१ युनिट विद्युत् खपत हुँदा रु २० करोड ३३ लाख ६३ हजार ३८१ महसुल सङ्कलन भएको छ । समयमा महसुल नबुझाउने एक सय ४५ जना ग्राहकको लाइन काटेर रु १३ लाख ४५ हजार ४०७ बक्यौता असुल गरिएको छ । साठी दिनसम्म महसुल नतिर्नेको लाइन काट्ने र छ महिनासम्म महसुल नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राखिने प्राधिकरणले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेका एक जनाबाट रु ७७ हजार महसुल उठाएको र थप ११ जनाबाट रु दुई लाख ७८ हजार ९०४ उठाउन बाँकी रहेको वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख श्याम रानाले बताए । रासस
खुला सिमानाको असर : वार्षिक लक्ष्य घटाउँदा पनि राजस्व सङ्कलन भएन
वीरगञ्ज । खुला सीमानाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी र निकासी नरोकिँदा वीरगञ्जका दुई भन्सार कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा वार्षिक लक्ष्य घटाउँदा पनि सोहीअनुसारको लक्ष्य सङ्कलन गर्न चुकेका छन् । पर्सामा एक सय सात किलोमिटर खुला सीमानाका र सीमावर्ती वीरगञ्ज महानगरसहित पर्साका सर्वसाधारणले अत्यावश्यक सरसमान पनि सीमावर्ती भारतीय बजारबाटै खरिद गर्ने भएकाले पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व भेट्टाउन मुस्किल भएको हो । भन्सार विभागले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई गत आवमा रु दुई खर्ब १८ अर्ब ९५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर कार्यालयले सो अवधिमा लक्ष्यको ८० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ७५ अर्ब ९३ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले कार्यालयलाई अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य पनि रु २६ अर्ब ९३ करोडले घटाइदिएको थियो । जबकि अघिल्लो आव २०८०/८१ मा भने रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । रु एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार रकममात्र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले चोरी पैठारी र निकासी खुला सीमानाकाका कारणले चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 'सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै मुलुकका जनता सहजै रूपमा आउजाउ गर्ने र रोटीबेटीको सम्बन्धका कारणले पनि खुला सीमानाका चुनौतीपूर्ण रहेको छ', उनले भने । विभागले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई गत आवमा रु ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर कार्यालयले गत आवभरिमा भने रु ४९ अर्ब ८२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले अघिल्लो आवमा भने सुक्खाबन्दरगाहलाई रु ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेकामा सो अवधिमा भने रु ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार सङ्कलन गरेको छ । प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले भन्सार विभागले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा वार्षिक भन्सार सङ्कलन गर्ने लक्ष्य घटाएता पनि गत आवमा करिब १२ प्रतिशत भन्सार राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको बताए । 'समग्रमा अर्थव्यस्थामा देखिएका समस्याका कारणले पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो, तर अघिल्लो आवमा भन्दा गत आवमा राजस्व बढ्नुमा भने आर्थिक गतिविधि बढ्नु नै हो', उनले भने । प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले व्यापारिक हिसाबले भन्दा पनि सामान्य घरव्यवहार र दैनिक उपभोग्य सरसमान ल्याएको हुनसक्ने दाबी गर्छन् । सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र प्रहरीले सीमानाका वा सहरी क्षेत्रबाट बरामद हुने भन्सार छली तथा बिलबिजक नभएका सामानको बरामदको तथ्याङ्कले पनि जिल्लामा अवैध चोरीपैठारी र निकासी हुने कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ । भारतसँग जोडिएको खुला सीमानाका, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र भन्सार प्रशासनको प्रभावकारी ढङ्गले काम नहुँदा पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरीपैठारी र निकासी अपेक्षाकृत ढङ्गले नियन्त्रण हुन भने सकिरहेको छैन । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले नीतिगत रूपमा वैध कारोबारभन्दा अवैध कारोबारले प्रक्षय पाएकाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरीपैठारी तथा निकासी हुने गरेको बताउँछन् । 'राज्यका निकायले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको जतिसुकै दाबी गरे पनि अझैसम्म पनि लयमा फर्किएको छैन । जसको कारणले पनि अपेक्षाकृत ढङ्गले राजस्व बढ्न सकिरहेको छैन', उनले, 'उद्योग व्यवसायीको मनोबल बढाउने खालका गतिवधि नगर्दा पनि सोहीअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेन ।' वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आवमा सबैभन्दा धेरै राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्र रु ८० अर्ब ९२ करोड र यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जाबाट भने रु १९ अर्ब ८२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अध्यक्ष गौतमले राज्यले अपनाएको गलत भन्सार नीतिका कारणले नै सीमावर्ती क्षेत्रमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक ढङ्गले वस्तु तथा सामान आयात हुने प्रवृत्ति रहेको बताए। दुवै सुरक्षा निकायद्वारा पर्सामा अर्ब बढीका सामान बरामद पर्सामा रहेका दुवै सुरक्षा निकायले एक वर्षमा रु एक अर्ब मूल्य पर्ने भन्सार छली तथा बिलबिजक नभएका सामान बरामद भएको जनाएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत आवमा बिलबिजक नभएको भन्दै रु ५२ करोड चार लाख ५८ हजार २९३ मूल्य पर्ने ९१ वटा मालबाहक सामान पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको छ । त्यस्तै गत आवमा पर्सा प्रहरीले रु सात करोड ८९ लाख ४३ हजार ११० मूल्य पर्ने भन्सार छलीका सामान वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको छ । पर्सा प्रहरीले विशेषगरी बिलबिजकभन्दा धेरै सामान बोकेका मालबाहक सवारीसाधन, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक्स, लत्ताकपडा, ड्राइफ्रुट्सलगायत सरसामान बरामद गर्दै आइरहेको जनाएको छ । पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा भारतबाट भैँसी, कुखुराको चल्ला, विभिन्न प्रकारका गुट्खा, ड्राइफुट्सलगायत वस्तु तथा सामान तस्करी हुने गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ । 'सहरी क्षेत्रमा पनि क्यारिङमार्फत लत्ताकपडा र मोर्टसपार्टस् अवैध रूपमा भित्रिरहेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा त खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै तस्करीका गतिविधि त सामान्य भइहाल्यो नि, सो कुरा सुरक्षा निकायले गोदाममा छापा मारेका सामानबाटै पनि पुष्टि हुने गर्छ,' स्रोतले भन्यो । पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरीपैठारी तथा निकासी नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिराखेको दाबी गरे । 'खुला सीमानाका भए पनि अधिकतम तस्करी रोकथामको प्रयासमा जुटिरहेका छौँ', उनले भने । वीरगञ्जस्थित सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले संयुक्त रूपमा वीरगञ्जको सहरी क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको गोदाममा छापा मारेर औसतमा सातामा दुई पटकसम्म करिब रु सात लाखदेखि १५ लाखसम्मका अवैध लत्ताकपडा र सवारीसाधनका पार्टपुर्जालगायतका घरासयी प्रयोजनका सामान पनि बरामद गर्दै आइरहेको छ । अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरीका जिल्लामा भएका अन्य युनिटले सोही परिमाणका सरसामान बरामद गर्दै आइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्र्वाटर पर्साले गत आव २०८१/८२ मा रु ४० करोड ९१ लाख ९७ हजार ३७७ मूल्य पर्ने भन्सार छली तथा बिलबिजक नभएको सामान बरामद गरेको जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले गत आवमा भन्सार छलीका रु २८ करोड ९२ लाख ५० हजार १९९ मूल्यका सामान भन्सार कार्यालयमा बुझाएको थियो । त्यस्तै गत आवमा भने रु ११ करोड ९९ लाख ४७ हजार १७८ मूल्य पर्ने बिलबिजक नभएका सामान पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको थियो । वीरगञ्जस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम भण्डारी पनि विशेष सूचनाको आधारमा भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीले भन्सार छली गरेर अवैध रूपमा सामान सङ्कलन गरेको गोदामबाट विभिन्न प्रकारका सामान बरामद गर्दै आइरहेको बताउँछन् । रासस
कालीगण्डकीको बहाब यस वर्षकै उच्च विन्दुमा, विश्वको ठूलो शालिग्राम शिला डुबानमा
काठमाडौं । लगातारको वर्षाका कारण कालीगण्डकी नदीको बहाब उच्च विन्दुमा पुगेको छ । मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा परेको अत्यधिक वर्षाका कारण नदीको सतह बढेको हो । आज बिहान यस वर्षयताकै उच्च विन्दुमा नदीको सतह पुगेको कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाब उच्च भएको गेजरिडर कृष्णप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनले बिहानदेखि नदीको सतहदेखि ६ मिटर ४० सेन्टिमिटरको उचाइमा बहाब भइरहेको बताए । यो यस वर्षकै सबैभन्दा बढी मापन हो । यसअघि आज बिहान ७.४० मिटरको विन्दुसम्म पुगेको थियो । वर्षा रोकिएकाले बहाब घट्दै जाने सम्भावना रहेको उनले बताए । कालीगण्डकी नदीको बहाब बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा परेका छन् । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँट, वारीबेनी, मिलनचोक, लस्ती, खनियाँघाट, कुश्मा नगरपालिकाको मालढुङ्गा, नयाँपुल, मोदीवेणी, फलेवास नगरपालिकाको जैमिनीघाट र विहादी गाउँपालिकाको सेतीवेणीबजार उच्च जोखिममा परेका हुन् । बहाबले पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा अवस्थित विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिलासमेत डुबानमा परेको छ । शिला डुबानमा परेसँगै उक्त क्षेत्रमा कार्यरत पुजारी तथा पण्डितसमेत चिन्तित बनेका छन् । प्रवित्र शालिग्राम शिला र शालिग्राम क्षेत्रका सत्तललगायतका सबै संरचना डुबाएको तिलक पराजुलीले जानकारी दिए । शिला संरक्षणका लागि बनाएको तटबन्ध र ग्याबियनसमेत पानीले पुरिएपछि शिलामा दर्शन गर्न जाने पूर्वाधार पनि पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको उनले बताए । कालीगण्डएकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको बाँधका कारण बाढी आउँदा पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा पर्ने सेतीवेणीबजार डुबानको खतरामा पर्ने गरेको हो । बाँधका सबै ढोका भने खोलिएका छन् । कालीगण्डकी र सेतीखोलाको बहाब बढेसँगै सेतीवेणीबजार डुबानमा पर्ने चिन्ताले पर्वतमा पर्ने बजार क्षेत्र र स्याङ्जातर्फको बजार क्षेत्रका झण्डै दुई सय व्यापारी तथा सर्वसाधरण जोखिममा परेका छन् । विगत १६ वर्षअघि कालीगण्डकी र सेतीखोला उर्लेर आउँदा तीन दर्जन घरपरिवार विस्थापित बनेका थिए । २१ असोज २०६६ मा बजार क्षेत्र नै डुबानमा परेको घटनाले उनीहरूमा सधैंभर त्रास थप्ने गरेको स्थानीय व्यावसायी विष्णु न्यौपानेले बताए । उनले विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला डुबेको तर बजारसम्म भने आइनसकेको जानकारी दिए । रासस
