सकियो नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो (फोटोफिचर)
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ साउन २६ गते सोमबार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । साउन २१ गते सुरु भएको एक्स्पो प्रारम्भिक तालिकाअनुसार साउन २५ गतेसम्म सञ्चालन हुने भनिएको थियो । तर, अवलोकनकर्ताको अत्यधिक उत्साहका कारण एक दिन थप गरिएको नाइमाले जनाएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साउन २१ गते एक्स्पोको उद्घाटन गरेका थिए । ५० अटोमोबाइल ब्राण्डको सहभागिता रहेको एक्स्पोलाई १ लाख १० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका छन् । गाडी अवलोकन, नयाँ मोडलबारे जानकारी, सोधपुछ, बुकिङ र खरिदमा सहभागीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको नाइमाले जनाएको छ । एक्स्पोसम्बन्धी विस्तृत विवरण आगामी पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने नाइमाले जानकारी दिएको छ । तस्बिरहरू : नरेश बोहोरा/विकासन्युज
नाइमा अटो एक्स्पो सम्पन्न, नीतिगत स्थिरतामा व्यवसायीको जोड
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो एक लाखभन्दा बढी अवलोकनकर्ताको सहभागितासहित सम्पन्न भएको छ । भृकुटीमण्डपमा ६ दिनसम्म चलेको एक्स्पोमा अवलोकनकर्ताको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । एक्स्पोको सफलताले आयोजक तथा व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । नाइमाकी अध्यक्ष रितु वैद्यले एक्स्पोले सोचेभन्दा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको र यसले समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा थपेको बताइन् । एक्स्पोको सफलतासँगै व्यवसायीहरूले सरकारसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन र स्थिर नीतिको माग गरेका छन् । अध्यक्ष वैद्यले हरेक बजेटमा करका दरहरू परिवर्तन हुँदा उद्योगमा अनिश्चितता छाउने र लगानीको वातावरण बिग्रने गरेको बताइन् । ‘हाम्रो चाहना भनेको अटोमोबाइल क्षेत्रमा नीतिको स्थिरता हो । कम्तिमा ५ देखि १० वर्षसम्म स्थिर नीति भएमा मात्र उद्योगले सही योजना बनाएर अघि बढ्न सक्छ,’ उनले भनिन् । उनले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तु र कर उठाउने माध्यमको रूपमा मात्र नहेरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एक आवश्यक क्षेत्रको रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । एक्स्पोमा सहभागी ५० भन्दा बढी ब्रान्डका व्यवसायीहरूले राम्रो व्यापार र ग्राहकहरूको चासोबाट आफूहरू सन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । छुट र अफरका कारण पनि ग्राहकहरूको आकर्षण बढेको थियो । अवलोकनकर्ताहरूले पनि एकै छानामुनि विभिन्न ब्रान्डका गाडीहरू हेर्न, तुलना गर्न र खरिद गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे । नाइमाले भविष्यमा यस्ता एक्स्पोलाई अझ व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन भृकुटीमण्डपमा एउटा स्थायी र आधुनिक प्रदर्शनी हल आवश्यक रहेको बताएको छ । ‘यो विषयमा हामीले अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा राखेका छौं र उहाँबाट सकारात्मक आश्वासन पाएका छौं,’ अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘राम्रो पूर्वाधार भएमा हामीले अझ उत्कृष्ट कार्यक्रम गर्न सक्छौं ।’ बीवाईडी र लिपमोटरको उत्साहजनक बुकिङ पहिलो पटक आयोजना गरिएको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ मा विभिन्न कम्पनीहरूले प्रदर्शन गरेका विद्युतीय सवारी साधनहरूमा उल्लेखनीय बुकिङ भएका छन् । साइमेक्स इंकले एक्स्पोमा बीवाईडीका मोडेलहरू एट्टो-१ र सिलायन-७ प्रदर्शनीमा राखेको थियो । कम्पनीका अनुसार बीवाईडीका ६ सय भन्दा युनिट गाडी बुकिङ भएका छन् । लिपमोटरको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सांग्रिला मोटर्सले टी०३, बी-१० र सिट्रोन लगायतका मोडेल प्रदर्शनमा राखेको थियो । कम्पनीले २२५ भन्दा बढी युनिट गाडी बुकिङ भएको जानकारी दिएको छ । टोयोटाका लागि नेपालमा आधिकारिक वितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिले २६ युनिट गाडी बुकिङ भएको जनाएको छ भने हुन्डाईका लागि अधिकृत बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले हुन्डाई ब्रान्डको २०० युनिट र फरथिङ फ्राइडेको ३८ युनिट बुकिङ भएको जनाएको छ । त्यस्तै, एलएस अटोले प्रदर्शनमा राखेको एलइभी गाडीको ३७ युनिट, फक्सवागनले २८ युनिट, ओमोडा जेकोका साढे ३ सय, एमजी १ सय ५०, महेन्द्रा १ सय, केई ५०, म्याक्सस १२, एलएस अटो ३५, जीएम डब्लुका ३० वटा गाडीहरु बुकिङ भएको व्यवसायीहरुले जानकारी दिएका छन् । दुईपांग्रे सवारीमा पनि आकर्षक बुकिङ भएको छ । वैद्य एनर्जीले प्रदर्शनमा राखेको एथर स्कुटर १५० युनिटभन्दा बढी बुकिङ भएको छ । यस्तै हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले बजाज चेतक, केटीएम र ट्रायम्फ ब्रान्डका प्रत्येकमा २०० युनिट बुकिङ भएको जनाएको छ भने मोर्बिडेलि र बेनेली गरी ८० युनिट बुकिङ भएको बताइएको छ ।
लामिछानेलाई थुनामै पठाउने, जिल्ला अदालतबाट निवेदन अस्वीकार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने आदेश जारी भएको छ। जिल्ला अदालत, रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले आफ्नो भागको बिगो सकारेर थुना बाहिर बस्ने रविको मागबमोजिम नहुने आदेश गरेको हो । लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न मागसहित निवेदन दिएका थिए । उनले निवेदनसँगै अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पनि बुझाएका थिए । उक्त निवेदनमाथिको बहसपछि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने आदेश जारी भएको हो । उनले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा गत साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए । लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले एक करोड धरौटी हुने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने साधारण तारेख माग गर्दै उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ को पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसयता उच्चको आदेश बदर माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा पुनः निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चबाटसमेत उच्चको आदेश सदर भएर रवि थुनामै रहेका थिए ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई सिजी नेट र आइपीटीभी सेवामा छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र सिजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जयन्द्र रावल र सिजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजन थापाले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौतासँगै बैंकका ग्राहकहरूले पहिलो पटक सिजी इन्टरनेट र आइपीटीभीको सेवा लिँदा व्यक्तिगत सेवामा २ हजार ५०० र संस्थागतरूपमा प्रयोग गर्दा २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ग्राहकले सिजी नेटको १५० एमबीपीएस, २५० एमबीपीएस र ३५० एमबीपीएस इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्दा वार्षिक शुल्कमा २ हजार ५०० रुपैयाँ छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, इन्टरनेटसँगै आईपीटीभीको सेवा लिने नयाँ ग्राहकले पनि उक्त रकमको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै हाल सेवा लिइरहेका ग्राउक्त सेवा नवीकरण गर्दा वार्षिक सेवामा थप एक महिनाको अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको वितरणयोग्य नाफा १०२.६५ प्रतिशत बढ्यो, नाफा साढे ३१ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्सको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा ३९.९६ प्रतिशत बढेर ३१ करोड ४३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष फाइनान्सले २२ करोड ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । फाइनान्सको खराब कर्जा पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ०.८३ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घटेर ०.७७ प्रतिशतमा झरेको छ । जसकारण बैंकको नाफा बढेको देखिन्छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १०२.६५ प्रतिशत बढेर ३५ करोड ४४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १७ करोड ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा थियो । गत वर्ष फाइनान्सको खुद ब्याज आम्दानी ८७ करोड ३२ लाख ११ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ७४ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीले ११ करोड २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी, १ अर्ब १ करोड २४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी र ५१ करोड ७९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको फाइनान्सको जगेडामा ७३ करोड ८२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म फाइनान्सले २१ अर्ब ८७ करोड ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १७ अर्ब ९० करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । नाफा बढेसँगै फाइनान्सको प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष १६.६२ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी रहेको फाइनान्सको गत वर्ष बढेर २३.२६ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष फाइनान्सको मूल्य आम्दानी अनुपात २६.७९ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १८०.८५ रुपैयाँ छ ।
डेंगी संक्रमण फैलिन नदिन सबैले सजगता अपनाउनु आवश्यक छ : मेयर महर्जन
काठमाडौं । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले डेंगुको संक्रमण फैलन नदिन सबैले सजगता अपनाउनु पर्ने बताएका छन् । सोमबार महानगरमा आयोजित डेंगु नियन्त्रणसम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रमुख महर्जनले भने, ‘हाम्रो सजगताले डेंगी फैलाउने लामखुट्टेको वृद्धि र विकास हुन सक्दैन, त्यसैले सावधानी अपनाऔं ।’ कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख डा. भवन पौडेलले सामान्य सतर्कताले डेंगी रोगबाट जोगिन सकिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा विषयगत समितिका संयोजकहरू, सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । यसअघि महानगरले महानगर क्षेत्रभित्र स्थलगत निरीक्षण गर्दा पिकनिक स्थल, धार्मिक स्थल, खेलमैदानहरू, शिक्षण संस्थाहरू भित्र पेय पदार्थ सेवन गरी जथाभावी फ्याँकिएको भेटिएको थियो । त्यसलगत्तै महानगरले लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने हुँदा डेंगी रोग नियन्त्रण नभए सम्म महानगर क्षेत्र भित्र प्लाष्टिकका कपहरू प्रयोग गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश क्षमता १२.८३ प्रतिशत, यस्ता छन् अन्य सूचक
काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा १०.०३ प्रतिशत घटेर १३ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १४ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २१.३२ प्रतिशत घटेर २० करोड ४३ लाख २४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २५ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत असारसम्ममा बैंकले ३ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी, ३० करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी र १८ करोड ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाा सञ्चालन नाफा गरेको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १२.८३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १५ करोड ५७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ थियो । १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडामा ३४ करोड ४२ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा बैंकले ६ अर्ब ५० करोड ६७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ अर्ब १७ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १०.७१ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४१.११ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ६४.२३ गुणा छ । समीक्षा वर्षमा बैंकको खराब कर्जा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ०.८१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घटेर ०.२८ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै, बैंकको रिटर्न अन इक्विटी ७.८८ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारको राजस्वबाट मात्र विकास आवश्यकता पूर्ति नभएकाले वैकल्पिक वित्त कोष आवश्यक छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको खाताबाट हुने खर्चबाट मात्रै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेकाले वैकल्पिक स्रोतको खोजी तथा त्यसबाट मुनाफासमेत हासिल गर्नका नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको खाताभन्दा बाहिरबाट विकासका काम अघि बढाउन यो विधेयक चाहिएको बताए । ‘सरकारको ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट पनि श्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्न यो वैकल्पिक विकास वित्त कोष परिचालन गर्न खोजिएको छ । यो कानुन बनेर कोष स्थापना भएपछि प्रतिफलयोग्य आयोजना छनोट गर्ने र त्यसको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, विकासका लागि चाहिने स्रोत अभाव पूर्तिका लागि भूमिका खेल्ने र आर्थिक क्रान्तिमा ठूलो योगदान यो कोषले दिनेमा हामी आशावादी छौं । यसको मुख्य उद्देश्य मुनाफा नै हो ।’ वैकल्पिक विकास वित्त कोषलबाट कृषि, वन पैदावार र खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्नेगरी अर्थ समितिले विधेयकमा थप गरेको छ । विधेयकअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवेलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ । यद्यपि एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसकिने विधेयकमा उल्लेख छ । अर्थ समितिले पनि यो प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानतवापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिवेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्नेछैन । त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । मुलुकको समृद्धि, दीगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्त परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी रु २५ अर्ब हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् रु १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकार, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउनेछन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि कोषको शेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान अर्थ समितिले विधेयकमा थपेको छ ।
