नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय करिडोर सडक आयोजनामा शतप्रतिशत प्रगति
काठमाडौं । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक करिडोर तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल भएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा रणनीतिक महत्वका कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर, महाकाली करिडोर, बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक आयोजनामा वार्षिक लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत प्रगति हासिल भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चुरे–तराईरमधेस संरक्षण र बङ्कर टु व्यारेक कार्यक्रममा पनि सोहीअनुसार नतिजा प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वको ‘काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजना’को प्रगति भने उक्त आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ५ मा सीमित भएको छ । दु्रत मार्गको प्रस्थान विन्दुदेखि ६।५ किमीसम्म पर्ने प्याकेज नं ११ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको तथा प्रस्थान विन्दु र सवारी अवागमन सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा आयोजनाको भौतिकतर्फ वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोशी करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का (च्याम्ताङ्ग–घोङ्घप्पा) सडक आयोजनाअन्तर्गत १० दशमलव ५१, कर्णाली करिडोरको (घाटपारीचौर–बद्रिगाउँ–भुक्काखोला) सडक आयोजनाको दुई दशमलव पाँच र लाँलीबगर–दुल्लीकुनाको ११ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकिएको छ । कर्णाली करिडोरको बोक्चे गौडा र भीर गौडामा दुईरदुई सय मिटर तथा याङ्चु भीरमा ४०० चार सय मिटर लम्बाइको सडक निर्माण र खार्पुनाथस्थित चुवाखोलामा बेलिब्रृज निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्जयाङ् सडक आयोजनामा दुई दशमलव पाँच किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भएको छ । सोही सडक खण्डको तातोापनी भीरमा सडक चौडा पार्ने कार्य पनि लक्ष्यअनुसार सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर सडक आयोजनाअन्तर्गत गत आवसम्ममा १७ दशमलव ५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत आवमा सो सडकमा एक दशमलव आठ किलोमिटत नयाँ ट्रयाक निर्माण र एक दशमलव दुई किलोमिटर ट्रयाक स्तरोन्नति गर्ने वार्षिक लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै दार्चुला–टिङ्कर सडकखण्डमा दुई दशमवल तीन किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भएका मन्त्रालयले जनाएको छ । भौगोलिक कठिनाइ भएका स्थानमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनाका एक सय आठ सकल दर्जाले वीरगती प्राप्त गरेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका त्रिशुली–सोमदाङ सडक आयोजनामा १२, कटारी–ओलखढुङ्गा सात, बेनी–जोमसोम १८, कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला) ६२, नाग्मा–गमगढी एक, बेशिसहर–चामे तीन र जाजरकोट–डोल्पा एक गरी एक सय चार जनाले वीरगती प्राप्त गरेका छन् । ती सडक आयोजना निर्माणका क्रममा गैरसैनिकतर्फ २४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । हाल निर्माणाधीन सडक आयोजनातर्फ कर्णाली करिडोरमा चार जना सैनिक र निर्माणाधीन विभिन्न सडक आयोजनामा २८ जना गैर सैनिकको क्षति भएको छ । बङ्करदेखि व्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा विभिन्न ७३ वटा संरचना निर्माण भएका छन् । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार नौ सय ९५ संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ । यस्तै रणनीतिक महत्वको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माणमा पनि गत आवमा शतप्रतिशत सफलता प्राप्त भएको वार्षिक प्रगतिमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७४ दशमवल ०४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७४ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा निर्माण भइरहेको उक्त विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, कानुन र पाठ्यक्रम निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रकृति संरक्षण कार्यमा पनि नेपाली सेनाले असरदार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सोही क्रममा उक्त आर्थिक वर्षमा दुई लाख ५४ हजार एक सय ३३ पट्रोल, ३७ हजार आठ सय ६७ एम्बुस, नौ हजार दुई सय २४ आकस्मिक छड्केलगायतका गतिविधि सञ्चालित गरिएको मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । प्रकृति संरक्षणको सिलसिलामा हालसम्म एक सय १६ सैनिकले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । बेरुजु फछ्र्योट लक्ष्यभन्दा माथि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रक्षा मन्त्रालयतर्फ तीन अर्ब ४५ करोड ८३ लाख ४० हजार बेरुजु रहेकामा त्यसको ६१ दशमलव ३९ प्रतिशत फछ्र्योट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो वर्ष ६० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । रासस
चुरियामाई सुरुङमार्ग : आठ महिनामा तीन हजारभन्दा बढीले गरे अवलोकन
बागमती । दक्षिण एसियाकै पहिलो मानिएको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित चुरियामाई सुरुङमार्ग घुम्न आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका अनुसार आठ महिनामा तीन हजारभन्दा बढीले सुरुङमार्ग अवलोकन गरेका छन् । सुरुङमार्ग अवलोकनका लागि धेरैजसो विद्यार्थी आउने गरेको सुरुङमार्गको व्यवस्थापन र सुरक्षामा खटिएका उपमहानगरपालिका नगरप्रहरी प्रमुख नेत्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । शुक्रबार, शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणको सङ्ख्या बाक्लो हुने उनको भनाइ छ । लामो समयसम्म जीर्ण रहेको सुरुङमार्ग पुनःनिर्माणपछि पर्यटकका लागि खुला गरिएको हो । कूल चार करोड ५७ लाखमा प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले सुरुङको पुनःनिर्माण गरी व्यवस्थापनका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सुरुङमार्ग विसं २०८१ पुस ८ गते उद्‌घाटन गरी सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मनोजकुमार सुवेदीले पर्यटकबाट रु एक लाख १७ हजार राजस्व संकलन गरिएको बताए। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै ४५५ जना पर्यटकले सुरुङमार्ग अवलोकन गरेको र त्यसबापत रु २० हजार ५५० राजस्व संकलन भएको छ । सुरुङमार्ग अवलोकनका लागि नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति रु ५०, विदेशीलाई प्रतिव्यक्ति रु १००, विद्यार्थीलाई प्रतिव्यक्ति रु २० निर्धारण गरिएको छ । मधेस प्रदेशको बारा र बागमती प्रदेशको मकवानपुरलाई जोड्ने उक्त सुरुङमार्ग विसं १९७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा निर्माण गरिएको थियो । सो सुरुङमार्गबाट विसं २०२० सम्म सवारिसाधन सञ्चालन हुँदै आएका थिए । सुरुङमार्गको विसं २०७९ वैशाख १९ गते जीर्णोद्धार सुरु भएको थियो । रासस
नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाऔँ : मन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउनुपर्ने बताएका छन् । इन्जिनियरिङ क्षेत्रको रूपान्तरणका विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले आयोजना गरेको दुई दिने कार्यशालाको शनिबार सम्पन्न समापन सत्रमा मन्त्री दाहालले नेपाली इन्जिनियरहरूको योग्यता र क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधन गराउन सुरु भएको एक्रिडिटेसन प्रक्रियामार्फत नेपाली इन्जिनियरहरूलाई विश्व जगतमा स्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि काउन्सिलको अगुवाइ फलदायी हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली इन्जिनियरहरूको क्षमता विकास, शैक्षिक सुधार तथा अध्ययन्–अनुसन्धानमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए । नेपालको पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट उल्लेखनीय योगदान भईरहेको बताउँदै मन्त्री दाहालले नयाँ विकास र योजनाका लागि अनुसन्धानमूलक कार्यक्रममा समेत जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रयोग र अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै यस क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सबै पक्षबाट सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नतिजामुखी शिक्षामार्फत इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे दुई दिनसम्म विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया भएको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले जानकारी दिए । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा श्रीलङ्काका प्राध्यापक जेपी करुणा दासले समेत सहजीकरण गरेका थिए ।
स्थानीय निकायबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुँदै
मोरङ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आगामी असोज मसान्तसम्ममा स्थानीय निकायले प्रथम सेवा केन्द्रका रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले नागरिकलाई सहज, सरल एवं न्यून शुल्कमा उपचार प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य बिमा प्रथम सेवा केन्द्र र सरकारी अस्पताललाई विशिष्टिकृत उपचार केन्द्रका रुपमा विभाजन गरिएको जानकारी दिए । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएर नै आधारभूत र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा जटिल रोगको उपचारको व्यवस्था गरिएको उनको कथन थियो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय निकायले आधारभूत स्वास्थ्य दिनुपर्छ भन्दै पालिकाले आफ्नो १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री पौडेलले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको मागअनुसार आगामी दुई दिनमा एमबिबिएसको ३० वटा सिट थप हुने जानकारी दिँदै अन्य सरकारी शिक्षण अस्पतालले सिट थपका लागि कुनै माग नगरेका बताए ।
बाँकेमा ८५ किलोमिटर सडक निर्माण
नेपालगञ्ज । बाँकेमा करिब ८५ किलोमिटर विभिन्न प्रकारका सडक र नाला निर्माण गरिएको छ । सडक पूर्वाधार विकास र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले क्रमशः ४५ र ४० किलोमिटर सडक बनाएका हुन् । सडक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख दिपक खड्काले आव २०८१/०८२ ४५ किलोमिटर सडक र पक्की नाला निर्माण गरिएको जानकारी दिए । उनले सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज, खजुरा र वैजनाथ गाउँपालिकामा नाला र सडक बनाइएको बताए । सडक बनाउन रु २१ करोड खर्च भएको जानकारी पनि उनले दिए । सात वटा कल्भर्ट र कजवे, दुई वटा पुल निर्माण गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत जिल्लामा ४० किलोमिटर सडक र नाला निर्माण गरिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ११ दशमलव ५४ किलोमिटर ढल, ५ दशमलव ३९ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको कार्यालयप्रमुख रामआत्रेय शाहले जानकारी दिए । दुवै कार्यालयले गत आवमा यी काम गरेका हुन् ।
स्वयम्भू मेलामा दुई लाखले गरे अवलोकन
काठमाडौं । स्वयम्भूमा जारी एकमहिने मेलामा हालसम्म करिब दुई लाख भक्तजनले दर्शन गरेका छन् । स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमितिका अनुसार श्रावण शुक्ल प्रतिपदादेखि भाद्रशुक्ल प्रतिपदासम्म लाग्ने एकमहिने (गुँला) पर्वका अवसरमा उक्त सङ्ख्यामा भक्तजनले मन्दिर दर्शन गरेका हुन् । नेवार समुदायका बौद्ध धर्मावलम्बीले उक्त समयमा स्वयम्भू चैत्यको दर्शन गर्ने चलन छ । नेपाल सम्वतको नौ महिनामा पर्ने गुँला पर्वमा विभिन्न प्रकारका बाजा बजाउँदै स्वयम्भू चैत्यको पूजाआजा गर्नाले दिवङ्गत पितृको बैकुण्ठवास हुने विश्वास रहेको महासमितिका सचिव चन्द्ररत्न बुद्धाचार्यले बताए । मेलामा काठमाडौं उपत्यका तथा आसपास क्षेत्रबाट धर्मावलम्बीले मेलामा सहभागिता जनाउने गरेका छन् । स्वयम्भूनाथ चैत्यको दर्शनपछि भक्तजनहरु बाजागाजासहित स्थानीय विजेश्वरी, शोभा भगवतीलगायत स्थानमा परिक्रमा तथा दर्शन गर्छन् ।
झोलुङ्गे पुलले सहज बन्यो यात्रा
म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–४ को न्यूखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि एक घण्टाको यात्रा ३० मिनेटमा छोटिएको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले वडा कार्यालय रहेको बुकेनी र धापुङ्ग गाउँ जोड्ने बाटोमा पर्ने खोलामा ९२ दशमलब पाँच मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको हो । पुल बनेपछि खोल्सा र जङ्गलमा घुमाउरो बाटो हिड्नुपर्ने समस्या हटेको मङ्गला गाउँपालिका–४ का मनमाया चोचाङ्गीले बताइन् । 'धापुङ्ग र महेश गाउँका एक सय पाँच घरपरिवारलाई वडा कार्यालय जान एक घण्टाको बाटो ३० मिनेटमा छोटिएको छ,' उनले भनिन्, 'बर्खामा न्युखोलामा बाढी आउँदा जोखिम मोलेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।' रु ५७ लाख १० हजार ८६० लागत अनुमान गरिएको पुल उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिएको हो । उपभोक्ता समितिले रु ६४ हजार नौ सय ६१ बराबरको श्रमदान गरेका छन् । रु ११ लाख ६६ हजार ४२४ मा स्टिल पार्ट्स खरिद र उपभोक्ता समितिलाई रु ३१ लख ८३ हजार ९१ भुक्तानी भएको मङ्गला गाउँपालिकाका प्राबिधिक शाखा प्रमुख सवइञ्जिनियर रुचेन्द्र अधिकारीले बताए ।
फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा तालाबन्दी, फोहर विसर्जनमा समस्या
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ स्थित फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले तालाबन्दी गरेपछि नगरक्षेत्रको फोहर सङ्कलन र विसर्जन कार्य पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । तीन दिनअघि श्रीकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै केन्द्रमा तालाबन्दी गरेपछि झलारी, वन समिति, कलुवापुरलगायतका बजार क्षेत्रमा फोहर थुप्रिँदै गएको छ । फोहरमैला व्यवस्थाप केन्द्र निर्माण भएपनि सञ्चालनमा नआउँदा नगरपालिकाले अस्थायी रूपमा सामुदायिक वनकै जग्गामा फोहर विसर्जन गर्दै आएको छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताले अस्थायी रूपमा फोहर विसर्जन गर्दै आएको कार्यमा रोक लगाएपछि बजार क्षेत्रको फोहर सङकलन र विर्षजन हुन सकेको छैन । करिब ३० करोडभन्दा बढी लागतमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियत ऋण सहयोगमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र आधुनिक प्रविधिसहित निर्माण गरिएको छ। प्राविधिक अध्ययनअनुसार यस केन्द्रले दैनिक छ टनसम्म फोहर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्छ भने करिब दुई दशकसम्म सञ्चालन गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष अम्मरबहादुर ऐरका अनुसार केन्द्र निर्माणका क्रममा नगरपालिका र समूहबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार अन्य क्षेत्रको फोहर नल्याउने, आवासीय क्षेत्रमा मेसवायर जाली जडान गर्ने, प्रत्येक उपभोक्तालाई एलपी ग्यास उपलब्ध गराउने, वनहरा र सनवोरा नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी दिनेलगायत प्रावधान राखिएका थिए । यसबाहेक, आर्यघाट क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने, डस्टबिनको व्यवस्था गर्ने, प्रभावित बस्तीमा सडक कालोपत्रे र बत्ती जडान गर्ने, सामुदायिक वनको सीमसार क्षेत्र संरक्षण गर्ने, स्वास्थ्य बीमा तथा निःशुल्क उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउने, र समयावधि पूरा भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा समावेश भएको थियो । ‘सहमति भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले कुनै बुँदा कार्यान्वयन गरेको छैन’, अध्यक्ष ऐरले भने, ‘नगर कार्यपालिकाको १३५औँ बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि अझै बेवास्ता गरिएको छ ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वसचिव दिलबहादुर साउदले तालाबन्दी गरे पनि नगरपालिकाले हालसम्म संवाद सुरु नगरेको र मौन बसेको बताएका छन् । ‘हामीले बारम्बार सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थियौँ, तर नगरपालिका बेवास्ता गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘तत्काल सहमति कार्यान्वयन भएन भने सङ्घर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’ रासस
