राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रमेश अर्याल नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रमेश अर्याल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कम्पनीका सञ्चालक र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक रहेका उनलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनकराज शर्माले अर्याललाई आज प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुंगेल अधिकारी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर पन्थी लगायत पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
कानुनी अड्चनले भरतपुरमा क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी रोकियो
चितवन । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचमै छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा परेको छ । सङ्घीय सरकारले १५ करोड ?पैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि कानुनी व्यवधान आउँदा भुक्तानी गर्न नसकेको महानगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई १५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छुट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिममात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले अनुदान भनेर बजेट प्रबन्ध गरेको भए महानगरलाई भुक्तानी दिन सहज हुने थियो भन्दै रङ्गशालाको निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरिएकाले कसरी पैसा भुक्तानी दिने भन्नेमा नीतिगत अन्योल भएको बताए । उनले अगाडि भने, ‘फाउन्डेसन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा ‘भ्याट’ तिर्नुपर्ने भएकाले पनि यो विषय पेचिलो बनेको हो ।’ निर्माणको समयमा महानगरपालिकाले अनुदानका रूपमा फाउन्डेसनलाई रकम दिएको थियो । तत्कालीन समयमा महानगरको आफ्नै स्रोतको रकम भएकाले आफैले कार्यविधि बनाएर भुक्तानी गरेको भए पनि अहिले सङ्घबाट आएको रकम सङ्घीय कार्यविधिअनुसार मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिले फाउन्डेसनलाई बजेट दिन मिल्ने, अहिले किन नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न छ, पहिले हामीले आफ्नै स्रोतबाट कार्यविधि बनाएर अनुदान दिएका थियौं । अहिले सङ्घीय बजेट हो । सङ्घीय ऐन, कानुन र कार्यविधिभित्र रहेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्छ ।’ यस विषयमा थप स्पष्ट हुन आफूहरूले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको भए पनि ती दुवै संस्थाबाट थप राय आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफ पाएको उनले जानकारी दिए । महानगरले गत कात्तिक २१ गते यस विषयमा थप स्पष्ट हुनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । जसको जवाफ मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते पठाएको छ । यसैगरी महानगरले कात्तिक २८ गते पुनः खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते जवाफ दिएको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले भुक्तानीमा कठिनाइ भएपछि आफूले अर्थमन्त्री, सचिव र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दा महानगरपालिकाले सोझै भुक्तानी गर्न नसक्ने जवाफ पाएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘हामी यथाशक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौं, तर कानुनी प्रक्रिया मिलेन ।’ महानगरले जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गर्न चाहेको भए पनि कानुनी अड्चनका कारण नसकिएको उनले प्रष्ट पारिन् । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउन्डेसनलाई रकम भुक्तानी गर्ने पक्षमा महानगर रहेको तर ऐन, कानुनका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘महानगर प्रमुख, म र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यस विषयलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने उद्देश्यका साथ निरन्तर छलफलमा छौं । सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारी एवं विज्ञहरूसँग परामर्शका आधारमा रकम भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छैन । कानुनी अड्चनका कारण हाम्रो चाहनाले मात्र दिन नसकिने रहेछ ।’ महानगरले नचाहेको भए पहिले नै खेलकुद मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइने बताउँदै उनले उपाएको खोजीमा आफूहरू लागिरहेको बताए । उनले भने, ‘महानगरले भुक्तानी गरेन भन्नुभएन, भुक्तानीको बाटो खोजिरहेका छौं, वास्तविकताभन्दा बाहिर गई यस विषयलाई अतिरञ्जित नगर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।’ महानगरकै आग्रहमा फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउन्डेसनले छाडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमतिपछि कात्तिक २३ मा सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । फाउन्डेसनले हस्तान्तरण गरेको अधुरो निर्माणसम्बन्धी काम महानगरले विसं २०८१ सालको असारबाट अगाडि बढाइसकेको छ । जसमा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत काम भएको छ । फाउन्डेसनले ५७ करोड १२ लाखबराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जसमध्ये १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाएको छ । फाउन्डेसनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौंमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित ? तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउन्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । फाउन्डेसनले सहमति गरेपछि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको हो । यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राज्यको सर्वोसञ्चित कोषबाट सरकारी निकायले भुक्तानी दिने विषयमा कानुनका निश्चित प्रक्रिया, मापदण्ड, औचित्य र नियमितताका आधार अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी व्यक्ति तथा संस्थाले निजी रूपमा सिर्जना गरेको निजी दायित्व सरकारी रकम प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी दिने विषय अत्यन्त संवेदनशील एवं कानुनी रूपमा जटिल विषय हो ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासकीय कार्यहरू भावनात्मक संवेगद्वारा भन्दा पनि वैज्ञानिक विधिद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने जनाइएको छ । महानगर समस्या समाधानमा केन्द्रित भइरहेको भन्दै नकारात्मक टिप्पणी र पूर्वाग्रहयुक्त धारणा सार्वजनिक नगर्नसमेत अपिल गरिएको छ । रासस
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सरकारका निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गठित संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको सातौं बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताए। उनका अनुसार सरकारले नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी र एक जना सहायक रथीलाई उपरथि दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, सरकारले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म तीनको सोजाङ सोशासित क्षेत्रस्थित ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी, जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
विश्वभर पुग्दै नेपाली आलुबाट बनेको ‘फ्रेञ्च फ्राइज’, अमेरिकापछि अब युके, अस्ट्रेलिया र जापानमा पनि
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित ‘फ्रेञ्च फ्राइज’ अमेरिका निर्यात सुरु गरिसकेको फर्स्ट च्वाइस फुड्स प्रालिले विश्वका अरू मुलुकमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उद्योगका सञ्चालक कृष्ण पौडेलका अनुसार अस्ट्रेलिया, युके र जापानमा ‘फ्रेञ्च फ्राइज’ पठाउने तयारी भइरहेका हो । ‘यही मंसिर महिनाभित्रै युके पठाउँदैछु, जापान पठाउने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ,’ सञ्चालक पौडेलले भने, ‘निर्यात गर्नुअघि डकुमेन्टेसन, गुणस्तरदेखि लिएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भइरहेको छ ।’ निर्यात अघि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सहज भएको उद्योगी पौडेलले बताए । उनका अनुसार केही आधारभूत ल्याब, कच्चा पदार्थ मेट्रियल ल्याब, क्वारेन्टाइन भएकोले समस्या छैन । आफ्नो उत्पादनमा स्थानीयदेखि लिएर सरकारको पनि सकारात्मक साथ रहेको उनको भनाइ छ । उद्योगी पौडेलका अनुसार फस्ट च्वाइस फुड्सले हालसम्म ३० जिल्लाका करिब ३५ हजार किसानलाई उद्योगसँग जोडेको छ । किसानलाई आवश्यक बीउ उद्योगले नै वितरण गर्दै आएको छ । साथै आलुको न्यूनतम मूल्य पनि तोकेको छ । उद्योगले खेतमै गएर किसानको आलु खरिद गर्ने गरेको छ । उनले भने, ‘हामीले आलुको न्युनतम रेट तोक्नुका साथै उत्पादन पछि हामी खेतमै गएर आलु खरिद गर्छौं । किसानलाई बजारको चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’ केही समयअघिसम्म नेपाली बजारमा मात्रै सीमित आफ्नो उत्पादन अहिले अन्तर्राष्ट्रियमा बजारमा पुग्दा उत्साहित छन् उद्योग पौडेल । साथसाथै नेपालीले नेपाली उत्पादनलाई सर्पोट नगर्ने तीतो यथार्थ पनि रहेको उनले सुनाए । ‘नेपाली उत्पादन गुणस्तर छैन भन्ने सन्देश फैलाएको छ, वास्तविकता त्यस्तो होइन,’ पौडेल भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनप्रति हाम्रा विक्रेताहरू नै नाक खुम्चाउनुहुन्छ ।’ त्यस्तै, उद्योगी पौडेलले विश्वका शक्तिशाली देशले क्वालिटी टेस्ट गरेर हाम्रो उत्पादन राम्रो छ भनिरहँदा नेपाली विक्रेता भने हुन्न भनेर पछि परेकै कारण समस्या हुने गरेको बताए । नेपाली उत्पादन नेपाली किसानको पसिना भएकाले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यपदार्थसँग सम्बन्धित वस्तुहरू आयात गर्ने गरेको छ । उद्योगी पौडेलका अनुसार आलुसँग जोडिएका कुरकुरे, चिप्स, फ्रेञ्च फ्राइज पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । नेपालीमै उत्पादन हुने वस्तु आयात गर्नुको साटो यहीँ उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर आयात विस्थापित गर्नुपर्ने उद्योगी पौडेलको जोड छ । ‘एउटा कृष्ण पौडेलले फ्रेञ्च फ्राइजको आयात रोक्न सक्छ भने अर्को कृष्ण पौडेलले उत्पादन गरेर बजारीकरण गरेर ब्राण्डिङ गर्यो भने आयात रोकिँदैन त ?,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा भारतबाट आउने फेञ्च फाइज ७० प्रतिशत कम भइसकेको छ । त्यसको फाइदा नेपाललाई नै भएको उनले तर्क गरे । ‘फ्रेञ्चफ्राइज निर्यात गर्दा हामीले डलर भित्र्यायौं जबकि हिजोका दिनमा डलरको अभाव थिएन ? मलाई लाग्छ हामीले एक महिनामा एक लाख डलर भित्र्याएका छौं,’ उनले भने । आफ्नो व्यवसायलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँदैछन् उद्योगी पौडेल । किसानको पीडा देखेर नेपालमा पहिलोपटक प्लान्ट टप प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको उनले बताए । यो अभियानअन्तर्गत कसरी कष्ट कसरी घटाउने र उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । ‘माटोमा रमाउने किसानको प्रगति जबसम्म हुँदैन तबसम्म उद्योग र राष्ट्रको हुँदैन भनेर मैले बुझेको छु,’ पौडेल भन्छन्,‘ म उहाँहरूकै हकहितको लागि दिनरात लागिरहेको छु, उहाँहरूसँगै हातेमालो गरेर अघि बढिरहेको छु।’ किसानको लागि स्थानीय सरकार, कृषि मन्त्रलायलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् उद्योगी पौडेल । कागजमा मात्रै कृषि उत्पादन नहुने, त्यसको लागि माटोमा रमाउने किसानसँग हात मिलाउनुपर्ने उनल बताए । ‘कागजमा रमाउने किसानलाई समातेर देश विकास हुँदैन, वास्तविक किसानको पीडा सुन्नुपर्यो, माटोमा रमाउने किसानलई समातेर देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर उत्पादन पनि वृद्धि गर्नुपर्यो,’ उनले भने । नेपालमा गर्न सके सम्भावना नै सम्भावना रहेको तर त्यसमा व्यक्ति मात्रै नभएर सबै सेक्टेर लाग्नुपर्ने उद्योगी पौडेलको विचार छ । ‘म एउटा व्यक्ति हो, व्यक्तिले मात्रै अगाडि बढाएर केही हुँदैन, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भने सबै सेक्टर लाग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । सरकारी निकायसँगको भेट र छलफलको क्रममा टिकापुरको कैलालीलाई आलुको हब बनाउन अनुरोध गरेको उद्योगी पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले किसानलाई बीउ दिन्छौं, त्यसमा शतप्रतिशत अनुदान र समयमै मल उपलब्ध गराइदिनुस्, उद्योगको लागि केही गर्नुपर्दैन भनेका छौं ।’ उनले आलुमा क्रान्ति ल्याएर छाड्ने अडान राख्ने गरेका छन् । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–५ मा स्थापना भएको फर्स्ट च्वाइस फुड्सले ‘हिमालयन क्रिस्प’ र ‘हाम्रो फ्राइज’ ब्रान्डका फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गर्दै आएको छ । पाँच वर्षअघि स्थापना भएको फर्स्ट च्वाइस फुड्सले छोटो अवधिमै नेपालको फ्रेन्च फ्राइज बजारमा आफ्नो बलियो स्थान जमाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पुग्न सफल भएको छ । उद्योगी पौडेलका अनुसार दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालनमा आएको उद्योगले अत्याधुनिक युरोपियन प्रविधि प्रयोग गरेर प्रति घण्टा दुई टन फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । अहिले फ्रेन्च फ्राइजसँगै कम्पनीले क्रिनिकल कट, स्माइल्स, ह्यास ब्राउन, स्मोकी बाइट्स, आलु टिक्की, भेग स्टिक, बर्गर प्याटी, पोटाटो वेजेस लगायत उत्पादन पनि गर्दै आएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ अर्ब ८९ करोड बजेट पारित
काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दशौं सभा सम्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्रीले सभामा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसअनुसार प्रतिष्ठानको यो वर्षको बजेट १ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख रहेको छ । जसमा सरकारबाट प्राप्त ३६ करोड ९५ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आय १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले सरकारबाट ५७ करोड १९ लाख पाएको थियो भने आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री कार्कीले उत्कृष्ट विशेषज्ञ सेवासहित ५ सय शय्या सञ्चालनमा रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर हुने बताइन् । पछिल्ला केही वर्षयता यस अस्पतालले अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरी वार्षिक लाखौं नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई आफूलाई भरपर्दो स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा प्रस्तुत गरेको विषय हामी सबैको गौरवको विषय रहेको उनको भनाइ थियो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई २०७२ सालबाट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपन्तारित प्रतिष्ठानका स्नातकोत्तरतर्फ एमडी एमएसमा १३ विभागअन्तर्गत १०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। एमडी एमएसका तीनवटा ब्याच पूरा भइसकेका छन् । स्नातकतर्फ एमबीबीएस, बीएनएस, बीएसस्सी नर्सिङतर्फ १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सभामा सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।
कोशी प्रदेशका ४२ हिमताल उच्च जोखिममा
खाँदबारी (सङ्खुवासभा) । कोशी प्रदेशमा रहेका ४२ वटा हिमताल उच्च जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा आज आयोजित ‘नेपालका हिमनदी तथा हिमतालमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनले उत्पन्न जोखिम’सम्बन्धी अन्तरक्रियामा इसिमोडका विज्ञ शरदप्रसाद जोशीले सन् २०२० को प्रतिवेदनमार्फत उक्त तथ्याङ्कबारे जानकारी गराए । जोशीका अनुसार नेपालमा रहेका दुई हजार ६९ हिमतालमध्ये कोशी क्षेत्रमा मात्र ४२ वटा अत्यन्तै जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् । हिमताल फुटे ठूलो जनधन तथा भौतिक संरचनामा विनाश हुनसक्ने उल्लेख गर्दै जोशीले उच्च सतर्कता तथा पूर्वतयारी आवश्यक रहेकामा जोड दिए । सङ्खुवासभामा मात्र भोटखोला र मकालु क्षेत्र गरी चार वटा हिमताल उच्च जोखिम समूहमा परेको उहाँको भनाइ थियो । तीमध्ये तल्लो वरूण क्षेत्रस्थित ठूलोपोखरी हिमताल सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिएको छ । करिब ती किलोमिटर लम्बाइ र करिब २०६ मिटर गहिराइ भएको अनुमान गरिएइको उक्त हिमतालका वरिपरि पनि १५ देखि २५ मिटर गहिराइ पनि रहेको उनले बताए। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र युएनडिपी नेपालको सहकार्यमा चार वटा हिमतालका लागि जोखिम न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ छ । तल्लो वरूणमा रहेको ठूलोपोखरी पनि सो योजनामा समावेश छ । हिमताल फुट्ने अवस्था उत्पन्न भए अरुण उपत्यकाका धेरै बस्ती तथा भौतिक संरचना प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ । तिब्बत क्षेत्रबाट बगेर आउने १३ वटा हिमताल पनि उत्तरी भेगका लागि सम्भावित खतरा रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा इसिमोडकी नीरा श्रेष्ठ प्रधानले विपद अशक्त, महिला तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने हुँदा तिनलाई लक्षित चेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन् । जिल्ला समन्वय समिति सङ्खुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले जोखिमयुक्त हिमतालको दीगो व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियालगायत सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा हिमताल व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण तथा स्थानीय तयारीबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको भन्दै आयोगले गर्यो चासो व्यक्त
काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्ष पुग्दा समेत सरकारले द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो । आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्षम र पीडितमुखी नबनाइएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको समेत जनाएको छ । आयोगले हाल प्रतिनिधिसभामा पुगेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितले उठाएका विषय पर्याप्तरूपमा सम्बोधन नगरिएको उल्लेख गर्दै संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा सत्यनिष्ठ प्रक्रियाका आधारहरू सुनिश्चित गर्न आग्रह समेत गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले आयोगले जिल्लास्तरमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पीडितहरूले अझै पनि शरीरमा युद्धकालीन चोटपटक र गोलीका छर्रा रहेको गम्भीर पीडा सार्वजनिक गरेको बताए । उनका अनुसार पीडितहरुले राज्यबाट कुनैपनि उपचार, राहत वा सहयोग नगरेको समेत गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूले त्याग र बलिदानकै जगमा राज्य व्यवस्था चलेको भएपनि आफ्नो मागलाई राज्यले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै आक्रोश पोखेको बस्यालको भनाइ छ । पीडितहरूको गुनासा तथा मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
सहकारी पीडितहरू फेरि धर्नामा
काठमाडौं । न्यायको खोजी गर्दै आएका सहकारी पीडितहरूले सहकारी विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। शुक्रवार पीडितहरूले आफूहरुको बचत रकम तत्काल फिर्ता दिन सरकारसँग माग गर्दै काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित सो विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । सरकारले पीडित सहकारी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कामलाई निरन्तरता नदिएपछि उनीहरू आक्रोशित हुँदै आएका छन् । धर्नाका क्रममा उनीहरुले आफूहरूको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर, जनतानमा मार्नु पाईदैन गर्नुपर्नेलगायतका नारा लगाएका छन् । धर्नाका क्रममा उनीहरुले सबै पीडितहरूलाई एकतावद्ध हुन पनि आग्रह गरेका छन् ।
