देउवानिकट नेताहरूको विज्ञप्ति– विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजनतिर गयो
काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र कित्ताकाट सुरु भएको छ । महामन्त्री गगन थापाले बदलिँदो परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने उद्देश्यअनुरूप विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । उक्त हस्ताक्षर अभियानलाई काउन्टर गर्दै पार्टीका अरू केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् । पार्टीका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहितका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् । उक्त अभियानमा पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका नेताहरूको संलग्नता देखिएको छ । सुदूरपश्चिमका कार्यवाहक सभापति लोकराज अवस्थी, केन्द्रीय सदस्य सुशीला मिश्रसहितका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजन ल्याउने भन्दै विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर रोक्न आह्वान गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेको कठिन अवस्थामा पार्टीको एकता जोगाउन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले नियमित महाधिवेशनमा सभापति नलड्ने भनेको र विधानअनुसार पनि सभापति लड्न नमिल्ने अवस्थामा विशेष महाधिवेशन माग गर्नु पार्टी हित विपरीत हुने नेताहरू बताउँछन् । पार्टीभित्र अल्पमत, बहुमत जस्ता विषय सिर्जना गरी कार्यकर्तामा भ्रम छर्ने कार्य रोक्न समेत सुदूरपश्चिमका नेताहरूले आह्वान गरेका छन् ।
माथिल्लो मैलुन खोला, सीटी होटल र हिमस्टर ऊर्जामा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २७ अंकले घटेर २६५४ बिन्दुमा झरेको छ । आज ५३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३१७ कम्पनीको ९४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार युनियन हाइड्रोपावरको भएको छ । युनियनको २२ कारोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको १७ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको १३ करोड, सीईडीबी होल्डीङ्सको १२ करोड र शिवम् सिमेन्टको ११ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा होटल तथा पर्यटन समूह ०.८५ प्रतिशतले बढेको छ । तीबाहेकका समूह घटेका छन् । अन्य समूह सबैभन्दा धेरै २.१६ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकिङ ०.७३, विकास बैंक १.१३, हाइड्रोपावर ०.९६, लगानी १.९०, जीवन बीमा ०.५२, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.११, माइक्रोफाइनान्स ०.८४, निर्जीवन बीमा १.५१ तथा व्यापार समूह १.६५ प्रतिशतले घटेको छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । माथिल्लो मैलुन खोला, सीटी होटल र हिमस्टर ऊर्जाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
अन्तरिम सरकारको व्यापक मितव्ययिता नीति : स्वकीय सचिव कटौतीदेखि विदेश भ्रमणमा कडाइ
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले व्यापक मितव्ययिता नीति ल्याएको छ । खर्च कटौतीका १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पनि पाउनेछैनन् । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले समेत बढीमा तीन जना मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । स्वकीय सचिवालयलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन र वैदेशिक भ्रमण सुविधा पनि बन्द गरिएको छ । अनावश्यक संरचना खारेजी र दरबन्दी रोकिने सरकारले प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो/तेहोरो संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अब अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पाइनेछैन । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने सरकारको तयारी छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने जनाइएको छ । भत्ता र सुविधा कटौती अबदेखि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् । तर कार्यालय समयबाहेक कानुन बमोजिम गठन भएको समितिको बैठकमा मात्र भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आफ्नै वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधावापत रकम नदिने निर्णय पनि भएको छ । परामर्श खर्च र विलासी सामानमा रोक सरकारी काम आफ्नै जनशक्तिबाट गर्ने र बाह्य परामर्श सेवामा खर्च नगर्ने अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । विधेयक, नियम वा कार्यविधि बनाउन पनि बाह्य परामर्श लिन पाइनेछैन । अनावश्यक महँगा इलेक्ट्रोनिक्स वा वितरणमुखी कार्यक्रम (जस्तै ग्यास, साडी वितरण) बन्द गरिनेछ । विदेश भ्रमण र गोष्ठीमा कडाइ अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म र अन्य सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । तालिम तथा गोष्ठीहरू सम्भव भएसम्म अनलाइन वा सरकारी हलमै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता सरकारी कार्यालयहरूले व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा महँगो घर भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीलाई समेत व्यावसायिक क्षेत्र बाहिर आवास भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ । विद्युत, पानी र सञ्चारमा मितव्ययिता गर्न कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै, पदाधिकारी र कर्मचारीले सवारीसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर, फर्निचर लगायतमा पुराना सामान प्रयोग गर्नुपर्नेछ । काम नलाग्ने सामान नजिकको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने वा लिलाममार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानसमेत गरिएको छ । साथै सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरु गरिने जनाइएको छ ।
निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी
काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश जारी भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ बमोजिम राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनामा भनिएको छ । मतदाता नामावली ऐन २०७३ मा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन नगरिने व्यवस्था थियो । अध्यादेशले उक्त कानुनलाई संशोधन गर्ने भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा भएका भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न समिति गठन
काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले क्षति पुर्याएका सरकारी संरचनाहरू पुनःनिर्माणका गर्न समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको हो । समितिमा गृह र सहरी विकासमन्त्री सदस्य रहने छन् । सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश जारी गर्दै उक्त आदेश बमोजिम अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा मुख्यसचिव पनि सदस्य रहने गठन आदेशमा भनिएको छ । समितिको सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले काम गर्ने गठन आदेशमा भनिएको छ । समितिले आन्दोलनले क्षति गरेका भौतिक संरचना पुनःनिर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने छ ।
राष्ट्रपतिले गरे मतदाता नामावली सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच निर्वाचनका बारेमा छलफल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उनीहरुबीच समसामयिक राजनीति, आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा सुरक्षा अवस्थाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।
१० लाख रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना अब ठेक्कामार्फत मात्रै
काठमाडौं । सरकारले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । संघिय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने भएको हो । अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सरकारले तयारी बिनाका, कम प्राथमिकता र दोहोरो प्रविष्ट भएका आयोजना रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले विगतमा राजनीतिक प्रभाव वा स्थानीय दबाबका कारण टुक्रिएका स–साना आयोजना रोकिने भएको छ । तर स्रोत सहमति प्राप्त भई निर्माणाधीन आयोजनाले भने निरन्तरता पाउने भएका छन् । स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रोक्का प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको गत वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानी भने दिइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई मात्रै फुकुवा गरिने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशत हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट कटौती नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पलगायत विपदबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुन:निर्माणलाई पुनर्निर्माण कोषमार्फत अघि बढाइने भएको छ । साथै, सरकारी भवन र कार्यालय संरचनालाई सेवाग्राहीमैत्री, छरितो र व्यावहारिक बनाउन लेआउट व्यवस्थापनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रममा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
