भन्सारका यार्डमा १७९ सवारीसाधन थन्किए
काठमाडौं । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहतका एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहमा १७९ चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन थन्किएका छन् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार ती सवारीसाधन भन्सार जाँच पास नभएर थन्किएका हुन् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले एकीकृत जाँच चौकीमा ७५ वटा चार पाङ्ग्रे र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा १०४ थान चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन भन्सार जाँच पासको प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिए । ‘आयातकर्ताले चाडपर्व लक्षित गरेर चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको जाँच पास प्रक्रिया अघि बढाउँदै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘भन्सारको यार्डमा रहेका सवारीसाधन क्रमशः भन्सार जाँच पासको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछन् ।’ कार्यालयका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहमा रहेका करिब २० वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको भन्सार जाँच पास प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने एकीकृत जाँच चौकीमा रहेका सवारीसाधनको पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आवको २ महिनामा ७अर्ब १६ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा आयात भएका छन् । गत आवको २ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा भने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढीका सवारीसाधन र त्यसमा प्रयोग हुने सामग्री (पार्टपूजा) आयात भएका हुन् । गत आवको २ महिनामा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँका सवारीसाधन तथा सामग्री आयात भएको थियो ।
काठमाडौंका सीडीओ फेरिए, ३३ किलो सुनकाण्ड छानबिन गरेका सहसचिव पौडेल सरुवा
काठमाडौं । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) फेरिएका छन् । जेनजी आन्दोनलपछि गृहमन्त्री बनेका ओम प्रकाश अर्यालले काठमाडौं जिल्लाको सीडीओमा सहसचिव ईस्वर राज पौडेललाई सरुवा गरेका हुन् । पौडेल सनम शाक्य हत्याकाण्ड र त्यससँगै जोडिएको गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीको सुन काण्ड छानबिन गरेका अधिकारी हुन् । चर्चित ३३ किलो सुनकाण्ड छानबिनको नेतृत्व गरेका सहसचिव पौडेललाई काठमाडौं प्रजिअको जिम्मेवारी दिने गृहमन्त्रीस्तरिय निर्णय भएको गृह श्रोतले बताएको छ । यसअघि गत भदौ पहिलो साता गृह मन्त्रालयले छविलाल रिजाललाई काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको बताइएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा गोलि चलाउन आदेश दिएका रिजालको आलोचना भएकाे थियाे ।
टाटा मोटर्सको ‘शानदार दशैं तिहार अफर’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाड दशैं र तिहारको शुभ अवसरमा टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले ‘शानदार दशैं–तिहार अफर सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले यस अफरमार्फत आफ्ना लोकप्रिय विद्युतीय सवारीसधान ९ईभी० मोडेलदेखि आन्तरिक दहन इन्जिन ९आईसीई( डिजेलरपेट्रोलबाट चल्ने० मोडेलसम्म विशेष छुट र आकर्षक सुविधासहित प्रस्तुत गरेको छ । ग्राहकहरूले टियागो ईभी, पञ्च ईभी, नेक्सन के३ ईभी र कर्भ ईभी जस्ता नयाँ पुस्ताका इलेक्ट्रिक गाडीहरू छनौट गर्न सक्ने सिप्रदीले जनाएको छ । त्यस्तै, पेट्रोल तथा डिजेलप्रति आकर्षित ग्राहकका लागि टियागो, पञ्च, नेक्सन र सफारी जस्ता आईसीई मोडेलहरूमा विशेष अफरहरु रहेको छ । इलेक्ट्रिक गाडी खरिद गर्ने ग्राहकका लागि जीवनभर निःशुल्क डिसी फास्ट चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराइने सिप्रदीले जनाएको छ । यससँगै निःशुल्क होम चार्जिङ इन्स्टलेसन, एक वर्षको सवारी कर छुट, निःशुल्क इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सम्पूर्ण बीमा कवरेज, विभिन्न एक्सेसोरिज उपहार र आकर्षक छुटको सुविधा पाउनेछन्। साथै लक्की ड्रमार्फत भाग्यशाली विजेताले माल्दिभ्सको कपल ट्रिप जित्ने बम्पर पुरस्कार पनि पाउनेछन् । त्यस्तै, पेट्रोल र डिजेलका गाडीहरू रोज्नेहरूका लागि पनि उत्तिकै आकर्षक अफरहरू छन् । टियागो, पञ्च, नेक्सन र सफारी जस्ता आइस मोडेलमा नगद छुट, उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्यांकन, एक वर्षको सवारी कर छुट, आकर्षक एक्सेसोरिज र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार, यस अफरमार्फत ग्राहकले नगद छुटमै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको लाभ लिन सक्नेछन्। सिप्रदी ट्रेडिङले आफ्नो देशभर रहेका सबै शोरुममार्फत यो अफर उपलब्ध गराएको छ ।
गाजामा युद्ध रोक्न ट्रम्प र अरब–इस्लामिक देशका नेताहरूको बैठक
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजाको विषयमा अरब र इस्लामिक देशका नेताहरूसँग बैठक गरेका छन् । ह्वाइट हाउसले उक्त बैठकको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। भिडियोमा ट्रम्प सबै नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै गरेका देखिन्छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो बैठक निकै महत्त्वपूर्ण छ । हामी गाजामा युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छौं । सायद हामी यसलाई अहिले नै अन्त्य गरौं ।’ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यस बैठकबारे जानकारी दिएको छ । पीएमओले जनाएको छ, ‘प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले न्युयोर्कमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कतारका अमिर शेख तमीम बिन हमाद अल(थानीले आयोजना गरेको अरब–इस्लामिक नेताहरूको बैठकमा सहभागिता जनाए ।’ यस बैठकपछि शहबाज शरीफ र ट्रम्पबीच अनौपचारिक कुराकानी पनि भएको थियो । यसको भिडियो पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका अनुसार ट्रम्पसँगको उक्त बैठकमा आठ वटा अरब र इस्लामिक देशका नेताहरू सहभागी भएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनबाट युलेन्सलाई सवा १ अर्बको क्षति
काठमाडौं । २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनकारीको आगजनीबाट युलेसन्स स्कुललाई १ अर्ब २५ करोडको क्षति भएको छ । ललितपुरको खुमलटारस्थित विद्यालयका ५ वटा भवन, बाँसबारीस्थित विद्यालयका ३ वटा भवन र काभ्रेको नालास्थित विद्यालयको आउटडोर लर्निङ सेन्टरमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट सो क्षति भएको स्कुलले जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनकारीको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट युलेन्सका विद्यालय, कलेज, युलेन्स सेन्टर फर एजुकेटर डेभलपमेन्टका सबै संरचनाहरू नष्ट भएका छन् । युलेन्स फाउण्डेसनका अनुसार सबै संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने आगजनीबाट विद्यालयका ८३ वटा गाडी जलेका छन् । ‘विद्यालयका सबै एसी, कम्प्युटर, फ्रिज, स्मार्ट बोर्ड, फर्निचर या त जलाइएका छन् या लुटिएका छन् । विद्यार्थीका सबै घटनावृत्त तथा सञ्चित अभिलेखलाई पूर्ण रूपमा खरानी बनाइएको छ,’ फाउण्डेसनका एक पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार किन्डरगार्डेनदेखि आई.बी. डिप्लोमा र कलेज तहसम्मका सबै विद्यार्थीका लकरहरूमा रहेका पुस्तक तथा स्टेशनरीहरू जलाइएका छन् । फाउण्डेसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुटु नै काँप्ने गरी खण्डहर बनेको बताएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यो विध्वंसले विद्यालयको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक एवं मानसिक र सामाजिक प्रतिष्ठाको क्षति गर्दै १ हजार ४६१ विद्यार्थीको भविष्यमाथि गहिरो अन्धकार खन्याएको छ र अनिश्चिततामा डुबाइदिएको छ भने ५०० भन्दा बढी कर्मचारीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।’ यो घटनाले फाउण्डेसनको भौतिक क्षतिसँगै विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावकको मनोवैज्ञानिक असर समेत पारेको बताएको छ । विगत २४ वर्षदेखि विश्वस्तरीय शिक्षा दिइरहेको ज्ञानशाला अहिले खरानीमा बदलिएको छ अफवाहको सिकार फाउण्डेसनले गलत, मिथ्या र तथ्यहीन सूचना र अफवाहले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताएको छ । राजनीतिमा आबद्ध कुनै व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा रहेकै कारण प्रतिशोध साध्दै तिनै राजनीतिक व्यक्तिले पैसा कमाउन खोलेको विद्यालय भन्दै फैलाएको मिथ्या सूचनाले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसनले आरजु राणा देउवाको स्वामित्व कहिल्यै यो संस्थामा नरहेको दाबी गरेको छ । २० वर्षअघि नै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको दावी गर्दै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा कसैको व्यक्तिगत लगानी नहुने र कोही सेयर होल्डर नरहने बताएको छ । कम्पनी ऐनमै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी बन्द हुँदाको बखत त्यसका सारा सम्पत्ति राज्यको हुने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो यथार्थलाई केही सञ्चार माध्यम, नागरिक समाजले गलत रुपमा सूचना फैलाई दिँदा संस्थाले यतिको क्षति बेहोर्नु परेको उल्लेख गरेको छ । आरजु देउवाको संलग्नता यो संस्थामा डा. आरजु राणा देउवाको नाम कसरी जोडियो भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ । डा. राणा नेपालमा सामाजिक संस्था सञ्चालन गर्ने एक व्यक्ति थिइन् । खास गरी महिला विकास र सशक्तिकरणमा उनले काम गरिरहेकी थिइन् । त्यो बेला उनी राजनीतिमा थिइनन् । सामाजिक क्षेत्रमा उनी समाजसेवीको रूपमा परिचित थिइन् । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो । शैक्षिक संस्थामा समेत अशान्ति थियो । विद्यालयमा बच्चाहरू पढाउन पनि डर लाग्दो अवस्था थियो । त्यहीबेला युलेन्स फाउण्डेसनले एउटा शैक्षिक संस्थाको परिकल्पना गरेको थियो, जसलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक परिचय भएको व्यक्तित्वको आवश्यक थियो । त्यो बेला सामाजिक रुपमा नाम चलेकी एक समाजसेवी आरजु थिइन् । त्यही समयमा युलेन्स फाउण्डेसनले आवश्यकताका आधारमा डा. आरजु राणा देउवासँग विद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग मागेको फाउन्डेसनले बताएको छ । फाउण्डेसनको प्रस्तावमा देउवा विद्यालय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न तयार पनि भइन् । फाउन्डेसनको बोर्ड अफ ट्रस्टीले आरजुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आरजुलाई युलेन्स स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको र त्यो क्रम आजसम्म निरन्तर रहेको फाउण्डेसनले बताएको छ । जसरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय व्यक्तिहरू हुन्छन, युलेन्सको सवालमा पनि देउवाको संलग्नता त्यही सीमासम्म हो,’ फाण्डेसनले भनेको छ,‘ विद्यालय युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्छ, देउवा फाउन्डेसन ट्रस्टी छैनन्, व्यवस्थापन समितिमा मात्र छिन्, जो सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति सरहको अधिकारमा क्रियाशील रहन्छ । युलेन्ससँगको उहाँको सम्बद्धताको सीमा यति नै हो ।’ आरजु राजनीतिमा सक्रिय भएपछि विद्यालयबाट अलग हुने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । ‘परराष्ट्रमन्त्री बन्दा म विद्यालयबाट अलग हुन्छु भन्नु भएकै थियो । तर हामीलाई उहाँको राजनीतिसँग सरोकार थिएन । असजिलो समयमा प्राप्त सहयोग र संरक्षणलाई स्वार्थवश भुल्न उचित हुँदैन भन्ने संस्थालाई लागेकै हो र घटना घटेको दिनसम्म उहाँ व्यवस्थापन समितिमा बस्दा औपचारिक रुपमा युलेन्सको कुनै पनि अभिभावक वा युलेन्स समुदायबाट उहाँ संस्थाबाट हट्नुपर्छ भन्ने औपचारिक रूपमा आग्रह थिएन,’ फाउण्डेसनले भनेको छ । यथार्थ विपरीत युलेन्सलाई आरजुको नाफा कमाउने व्यवसायका रूपमा दुष्प्रचार गरिँदा यो क्षति बेहोर्नुपरेको फाण्डेसनको भनाइ छ । कुनै व्यक्तिको राजनीतिप्रतिको असहमतिलाई जोडेर उसको स्वयंसेवी योगदानको मूल्याङ्कन संस्थालाई खरानी बनाएर गरिन्छ भने यसउपरको मौनता चेतनशील समाजबाट अपेक्षित नभएको पनि फाण्डेसनले भनेको छ । राज्य र समाजसँग अपील फाण्डेसनले संस्थामाथि भएको आक्रमणमा समाज र राज्यलाई चासो राखिदिन आग्रह गरेको छ । संस्था जोगाउने दायित्व यही समाज र राज्यलाई रहेको भन्दै यो दर्दनाक अवस्थामा साथ दिन आग्रह गरेको छ । ‘हामीले वार्षिक रूपमा तिरेको करोडौं रकम बराबरको कर र निर्वाह गरेको सामाजिक योगदानको मोलमा राज्यले विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयको पूर्वाधारलाई सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । १० करोड बढी रकम उठाउन बाँकी फाउण्डेसनले कोभिडको सयमदेखि अहिलेसम्म १० करोडभन्दा बढी रकम उठाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । विद्यालयले अभिभावकलाई कहिल्यै पैसा तिर्ने ग्राहकका रूपमा नलिएको बताउँदै फाउण्डेसनले पैसा दिन दबाब नदिँदा बजारमा रहेको १० करोड कढी पैसा उठ्न नसकेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले अभिभावकलाई परिवारको सदस्यका रूपमा लियौं, कहिल्यै रकमी शैलीमा पैसा तिर्न ताकेता गरेनौं । अधिकांश अभिभावकहरूले समयमै शुल्क तिरेर सहयोग गर्नु भएकै हो, यद्यपि कोभिड महामारीदेखि केही अभिभावकहरूले समयमा शुल्क नतिरी विद्यालयलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ । जसको परिणाममा विद्यालयले अभिभावकबाट प्राप्त गर्नुपर्ने नियमित शुल्कको १० करोड भन्दा बढी रकम भदौ मसान्तसम्म अझै बक्यौताको रूपमा रहेको छ ।’ अहिले विद्यालय आर्थिक, भौतिक, मानसिक सबै रूपले जीर्ण अवस्थामा पुग्दा समाजमा फिँजाइएको अफवाहरूपी सामाजिक भाष्य भत्काउने र आर्थिक आडभरोसाका लागि यथेष्ट सहायता प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न उब्जेको बताएको छ । ‘यो खरानीबाट उठ्न सजिलो छैन । ढलेको आत्मविश्वास उठाउन सजिलो छैन । उठे पनि फेरि ढल्नुपर्दैन भन्ने सुनिश्चितता छैन । यो अनिश्चयबाट कसरी निस्कने ? पुन:निर्माणपछि फेरि ध्वंसको सामना गर्नुपर्दैन भनेर कसरी ढुक्क हुने,’ फाउण्डेसनले शंका उस्तै रहेको बताएको छ ।
माओवादीले केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी विशेष महाधिवेशन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले हालको केन्द्रीय समिति विघटन गरी विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने, सोको संयोजन स्वयं अध्यक्षले गर्ने र प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । ‘पार्टीभित्र एकता कायम गर्न र वर्तमान परिस्थितिको मागअनुरूप केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी अध्यक्षकै संयोजनमा विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ । साथै विशेष महाधिवेशनको मिति तोक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले बताए । यससम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले यही असोज ९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले पदाधिकारी बैठकको प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय लिनेछ । हालैको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलमा पुस्तान्तरणको दबाव बढिरहेको सन्दर्भमा यो कदम अघि सारिएको हो । बैठकले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रले जेनजीसहित लोकतान्त्रिक र अग्रगामी शक्तिहरूसँग वार्ता र समझदारी कायम गर्ने, समाजवादी मोर्चा तथा समान विचारधारासँग एकता गर्ने र वृहत मोर्चा निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘परिस्थिति तीव्र गतिमा बदलिँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ । जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरू जायज भए पनि त्यसलाई विशेष परिस्थितिको प्रभाव मान्दै अग्रगमन पक्षधर शक्तिको एकताबद्ध प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने ।
तुइन खोला क्षेत्रको पहिरो : पोखरा-काठमाडौं यातायात समेत प्रभावित
गण्डकी । मुग्लिन–नारायणगढ खण्डको तुइन खोला क्षेत्रमा गएको पहिरोको प्रभाव पोखरा-काठमाडौं सडकखण्डमा पनि पर्ने गरेको छ । उक्त पहिरोका कारण मुग्लिनखण्डमा सवारीसाधनको अत्याधिक चाप बढ्न थालेसँगै त्यसको प्रभाव पोखरा-काठमाडौं आवतजावत चल्ने सवारीसाधनमा परेको पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष ऐनकुमार साईले जानकारी दिए । उक्त पहिरोका कारण सडकमा सवारीसाधनको जाम हुन थालेपछि यात्रुहरूलाई समयमा नै गन्तव्यमा पुर्याउन नसकिएको उनले बताए । लगातार पहिरो जान थालेपछि मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड बन्द गरी पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ । उनले भने , 'मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा सडक यातायात प्रभावित भएसँगै नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा जाने सवारीसाधन पोखरा हुँदै जान थालेका कारण पनि सवारीसाधनको चाप अत्याधिक छ ।' पोखरा–काठमाडौं खण्डमा पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीअन्तर्गत नियमित ४०० को सङ्ख्याका यात्रुवाहक सवारीसाधनले सेवा दिइरहेको उनले जानकारी दिए । दसैँको टीकाको दिन नजिकिँदै गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण आवतजावत गर्ने भए पनि सडक अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा कठिनाइ भएको उनले बताए ।
अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाई गरिँदै, नियम तोड्नेलाई ४ करोड ९५ लाख डलर जरिवाना
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा राख्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस अन्तर्गत अब ह्वाट्सएप, रेडिट, ट्विच, रोब्लक्सजस्ता प्लेटफर्महरू पनि प्रतिबन्धको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसअघि नै फेसबुक, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा बालबालिकालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अष्ट्रेलियाको ई–सुरक्षा आयोगका प्रमुख जुली इनम्यान ग्रान्टले थप १६ कम्पनीहरूलाई पत्र पठाई आफ्नो सेवा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने ‘आत्म–मूल्याङ्कन’ गर्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ सूचिमा पिन्टरेस्ट, लेगो प्ले, किक, स्टिमजस्ता सेवा प्रदायकहरू पनि परेका छन् । यी कम्पनीहरूले यदि आफ्नो सेवा बालबालिकालाई सुरक्षित रहेको दाबी गर्न चाहन्छन् भने त्यसको प्रमाणसहितको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । इनम्यान ग्रान्टले भने, 'केही सेवाहरू स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छन्, तर हामी सबै कम्पनीलाई न्यायपूर्ण प्रक्रिया दिनेछौं । सबै पक्षलाई सुनिनेछ ।' प्राथमिकतामा बढी प्रयोग हुने प्लेटफर्महरू नियामक निकायले सुरुवाती चरणमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू भएका प्लेटफर्महरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ, जहाँ बालबालिकामाथि हानिको जोखिम पनि बढी हुने गर्छ । यद्यपि अष्ट्रेलिया इन्टरनेट प्रयोगमा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी पहलमा अगाडि देखिए पनि हालको कानुन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा अस्पष्टता देखिएको छ । यसले विज्ञहरूमा यो कानुन व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । यदि कुनै कम्पनीले नियमको उल्लङ्घन गर्यो भने, ई–सुरक्षा आयोगले ती कम्पनीलाई चार करोड ९५ लाख अष्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । कैयौं सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले भने यो कानुनलाई ‘अस्पष्ट’ र ‘अव्यवस्थित’ भनेर आलोचना गरेका छन् । उमेर प्रमाणित गर्ने प्रणालीमा अन्योल कसरी प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै स्पष्ट छैन । सरकारको निर्देशनमा गरिएको एउटा स्वतन्त्र अध्ययनले उमेर प्रमाणीकरण गोप्य, प्रभावकारी र सरल रूपमा गर्न सकिने देखाए तापनि एउटै उपाय सबै प्लेटफर्ममा लागू गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाको सुरक्षाका लागि अन्य कडा नियम ई–सुरक्षा आयोगले यसै वर्षदेखि केही नयाँ नियमहरू लागू गर्दैछ, जसले ‘कानुनी तर हानिकारक’ सामग्रीहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउने प्रयास गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा, रोब्लक्सले अष्ट्रेलियामा बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहारबाट जोगाउन केही कडाइ अपनाउने निर्णय गरेको छ । रासस
