बजारमा ग्यास अभाव नभएको निगमको दाबी, भन्छ : कृतिम अभाव देखाइयो
काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को अभाव भएको चर्चा चलिरहँदा नेपाल आयल निगमले भने यो अभाव वास्तविक नभई कृत्रिम र ‘मिडिया हाइप’ का कारण सिर्जना भएको बताएको छ । मिडियामा ग्यासको अभाव हुने समाचार आएपछि उपभोक्ताहरू त्रसित भई आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय (होल्ड) गर्न थालेकाले बजारमा चाप परेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । ‘हुनेखानेले धेरै सिलिन्डर भरेर राख्दा एउटा मात्र सिलिन्डर हुने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले अनावश्यक होल्डिङ नगर्न र बजारमा ग्यासको पर्याप्त मौज्दात रहेको भन्दै उपभोक्तालाई नआत्तिन समेत आग्रह गरे । ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन अर्को महिनाका लागि थप २ हजार मेट्रिक टन कोटा बढाएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । सामान्यतया मासिक ४९ हजारदेखि ४९ सय ५०० मेट्रिक टनसम्म ग्यासको कोटा निर्धारण गरिने भए तापनि वास्तविक खपत त्योभन्दा कम हुने गरेको छ । हालको मागलाई सम्बोधन गर्न आधारभूत ४९ हजार ५०० मेट्रिक टनमा २ हजार मेट्रिक टन थप गरी कुल ५१ हजार ५०० मेट्रिक टन थप ल्याउने निर्णय गरेको उनले बताए । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट सन् २०२६ जनवरीमा ४७ लाख ३०४ मेट्रिक टन ग्यास सम्बन्धित उद्योगले आयात गरेको निगमले जनाएको छ । यसअघि सन् २०२५ नोभेम्बरमा ४७ हजार २६४ र डिसेम्बरमा ४८ हजार ५३१ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । अहिले उद्योगले ल्याएको ग्यासको परिणाम जाडोयामको माग धान्न पुग्ने उनको भनाइ छ । यो परिमाण बजारको आवश्यकता भन्दा बढी भएको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ । निगमका अनुसार ग्यासको अभाव देशभर नभई मुख्यतया काठमाडौंमा र केही निश्चित ब्रान्डहरूमा मात्र देखिएको छ । नेपाल ग्यास, ओम ग्यास र साईबाबाजस्ता बढी उपभोक्ता भएका ब्रान्डहरूको बजार रोटेशनमा केही समय ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएको हो । काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरूमा भने आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज रहेको छ ।
झापामा फागुन ३ गतेसम्म दल तथा उम्मेदवारहरूले घरदैलो कार्यक्रम गर्न नपाउने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले राजनीतिक दल या उम्मेदवारलाई जुलुस तथा घरदैलो नगर्न निर्देशन दिएको छ । फागुन ३ गतेसम्म कुनै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस तथा आमसभा गर्न नपाउने भएका हुन् । निर्वाचन आचार संहिता, २०८२ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (म) मा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै राजनीतिक दल, उम्मेदवारलाई जुलुस, आमसभा वा कोणसभा गर्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्नसमेत नपाउने भएका हुन् । राजनीतिक दल र उम्मदेवारलाई आचारसंहिता पालना गर्नका लागि पटकपटक छलफल, अन्तरक्रिया र सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराइसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईंले बताए । ‘कोणसभा गर्ने, प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने र घर दैलो कार्यक्रम गरी मतदातालाई प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हुँदा यस प्रकारका कार्य नगर्नरनगराउन हुन पुनः अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भने, यदि कोही कसैबाट आचारसंहिताको उल्लंघन गरी कुनै पनि तरिकाले प्रचार प्रसार गरेको प्रमाण प्राप्त भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।’
६ महिनामा सरकारको खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब नाघ्यो, राजस्व ५ खर्ब ७७ अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये कर राजस्व ५ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारको नगद मौज्दातमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । २०८२ पुस मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ, जसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत समावेश छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल स्रोत परिचालन ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमध्ये नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक स्रोत तथा अन्य माध्यमबाट २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेका छन् । सरकारको खर्च र राजस्व परिचालनको यो अवस्थाले चालु खर्च उच्च रहँदा पुँजीगत खर्च अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
चालु खाता ४ खर्ब २९ अर्बले बचतमा, शोधनान्तर स्थिति कस्तो ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा चालु खाता ४ खर्ब २९ अर्ब ९१ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार (आज) सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार ६ महिनामा शोधनान्तर स्थिति ५०१ अर्ब २४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ८५ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साढे ३२ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, २१.४ महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं । कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ३२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । २०८२ असारमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको थियो । यस अवधिमा २१.१ मुद्रा सञ्चिति बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०८२ पुस मसान्तमा १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग २८ खर्ब ८४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा राष्ट्र बैंकमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र बैंकहरुमा २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकमा १९.४ प्रतिशत र बैंकमा ३६.२ प्रतिशत मुद्रा सञ्चिति बढेको जनाएको छ । २०८२ पुस मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.४ महिनाको वस्तु आयात र १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ पुस मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ५३.१ प्रतिशत, १५०.७ प्रतिशत र ४०.५ प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए ।
मूल्यवृद्धि २.४२ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । २०८२ पुस महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ०.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.८१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ७.६७ प्रतिशत र ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो । छ महिनाको औसत मुदास्फीति १.७० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत फलफूल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.२० प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको ४.९६ प्रतिशत, र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.०४ प्रतिशतले बढेको छ । दाल तथा गेडागुडी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.५२ प्रतिशत, मर मसलाको ३.९२ प्रतिशत र खाद्य तथा खाद्य जन्य पदार्थको ३.७० प्रतिशतले घटेको छ ।
६ महिनामा भित्रियो साढे १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स, पुसमा मात्रै १ खर्ब ९२ अर्ब
काठमाडौं । ६ महिनामा साढे १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आवको पुसमा मात्रै १ खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो आप्रवाह २.७ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ११ खर्ब ६८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ८ खर्ब ३३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या २ लाख ६ हजार ८०७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ९४ हजार ७३३ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः २ लाख ३० हजार ४३९ र १ लाख ६२ हजार ६२८ रहेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट तीन अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठकले विभिन्न तीन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र नेपाल विशेष सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८२’ लाई सभामा पेस गरेका थिए भने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक माघ २३ गते शुक्रबार बोलाइएको छ ।
