उच्च शिक्षा क्षमता भएकाहरुका लागि मात्र हो
उच्च शिक्षामा तीव्र रूपमा देखिँदै आएको ‘ब्रेन ड्रेन’ को प्रवृत्ति पछिल्लो एक वर्षयता केही हदसम्म सुस्ताउन थालेको संकेत देखिन थालेको छ । गत वर्षदेखि विभिन्न विश्वविद्यालयका स्नातक तहका संकायहरूमा विद्यार्थी भर्ना बढ्दा नेपालमै उच्च शिक्षा रोज्न थालेको आभास गराएको छ । यस परिवर्तनको एउटै कारण भने छैन । सम्भवतः हामीले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकेका छौँ, वा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि विद्यार्थीको निर्णयमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, विदेशमा बढ्दो जीवनयापन खर्च तथा कडा आप्रवासन नीतिजस्ता कारणले पनि विद्यार्थीहरू नेपालमै अध्ययन गर्ने विकल्पतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । त्यसैगरी, यस वर्ष एसईईको नतिजा समयमै सार्वजनिक हुनु, उत्तीर्ण प्रतिशतमा सुधार आउनु तथा कक्षा १२ को नतिजा पनि निर्धारित समयमै प्रकाशित हुनुजस्ता सकारात्मक पक्षले उत्साह थपेको देखिन्छ । यो विषयमा अझै हामीले बुझाउनुपर्ने कुरा थुप्रै छ । विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जान्छ । त्यहाँ पढाइसँगै काम पनि गर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले शैक्षिक ऋण (एजुकेसन लोन) लिएर विदेश गएका हुन्छन् । सुरुमा पढाइ पूरा गर्ने, त्यसपछि रोजगारी गर्ने र लिएको ऋण तिर्ने प्राथमिकता बन्छ । यही क्रममा उनीहरू २०–३० वर्ष ऋण र आर्थिक दायित्वमै अल्झिरहेका हुन्छन् । यस अवधिमा उनीहरूको जीवनशैली, सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक अवस्था पनि त्यही देशसँग गाँसिन थाल्छ । विवाह हुन्छ, परिवार बस्छ, सन्तान हुर्किन्छन् । त्यसपछि नेपाल फर्किने सम्भावना क्रमशः कम हुँदै जान्छ र उनीहरू स्थायी रूपमा बसाइँ सर्ने निर्णयतर्फ अग्रसर हुन्छन् । जहाँ एकपटक प्रवेश गरेपछि बाहिर निस्कन सजिलो हुँदैन । त्यसैले विदेश जाने निर्णयको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई समयमै बुझाउन आवश्यक छ । विकसित मुलुकहरूले उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरमार्फत विकासोन्मुख देशका दक्ष र प्रतिभाशाली युवालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । यसरी उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा उच्च दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्छन् । विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस प्रक्रियामा नेपालजस्ता देशले आफ्ना उत्कृष्ट मानव संसाधन मात्र गुमाइरहेका छैनन्, आर्थिक रूपमा पनि प्रभावित भइरहेका छन्। विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपालमा हेर्ने हो भने अझै विश्वविद्यालयहरु परम्परावादी नै छन् । अहिले पनि केही परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । अब केही फरक लिएर आउनै पर्छ । हामीले अनुसन्धानका कुराहरूमा लिएर जानुपर्छ केही फरक गर्नुपर्छ भन्दा त्यो सबैमा विश्वविद्यालयमा के कुरामा आएर रोकिन्छ भन्दा आर्थिक कुरामा आएर रोकिन्छ । शिक्षामा बजेट, लगानी हेर्ने हो भने कम छ । कम भएको कारण पनि सायद त्यो भएको कारणले गर्दा होला कि जस्तो लाग्छ । युनिभर्सिटीहरुले मार्केटमा आफ्नो आइडिया सेल गर्ने र मार्केटबाट फन्ड जेनरेट गर्ने लिंक गर्ने र एजुकेसनलाई अपग्रेड गर्ने काम किन गर्न सकेन । सामुहिक अभ्यासको कमी भएको हो ? सामूहिक अभ्यासको कमी भन्दा पनि पछिल्लो केही वर्षमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा बढेको ‘ब्रेन ड्रेन’ नै ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र शैक्षिक नेतृत्व गर्न सक्ने धेरै दक्ष जनशक्ति विदेशिएका छन् । उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र क्षमतालाई नेपालमा परिचालन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै विकसित हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयमै रहेका प्राध्यापकहरू पनि प्रायः नियमित अध्यापन र प्रशासनिक जिम्मेवारीमै सीमित देखिन्छन् । कक्षाकोठामा पढाउने दायित्व पूरा गरेपछि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य, नीति निर्माण वा सामूहिक शैक्षिक अभ्यासलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने संस्कृतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसैले समस्या केवल सामूहिक अभ्यासको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध बौद्धिक जनशक्तिलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र संस्थागत विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो । अवसरको कमी हामीले एउटा यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ । नेपालमा अवसर सीमित छन् । तर अवसर किन सीमित भए भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास भने पर्याप्त भएको देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण राज्यसँग स्पष्ट दीर्घकालीन नीति र प्राथमिकता को अभाव हो । हामी कस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं ?, कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने? उद्योगमा केन्द्रित हुने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने वा पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक आधार बनाउने? यी विषयमास्पष्ट रणनीति अझै बनेको छैन । भौगोलिक रूपमा नेपाल दुई आर्थिक महाशक्ति-चीन र भारत-को बीचमा छ । यी दुवै देश विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो प्रभाव राख्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपालले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पठाउने रणनीति व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई आधार मानेर सीमित तर उच्च सम्भावना भएका केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मेरो विचारमा पर्यटन नेपालको प्रमुख आर्थिक आधार बन्न सक्ने क्षेत्र हो । जलस्रोत र विद्युत् उत्पादन पनि महत्वपूर्ण छन्, तर ती दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकताका क्षेत्र हुन सक्छन् । राज्यले कुन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा शिक्षा, अर्थतन्त्र र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । यही कमजोरी विश्वविद्यालय प्रणालीमा पनि देखिन्छ । विश्वविद्यालयले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, व्यवस्थापन शिक्षामा तीन वर्षे स्नातकलाई चार वर्षे बनाइयो । यसको आवश्यकता नेपालको श्रम बजारका आधारमा तय गरिएको थिएन । बुझ्दै जाँदा यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य क्रेडिट ट्रान्सफर सहज बनाउने र विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा उच्च अध्ययनका लागि जान अनुकूल बनाउनु रहेछ । हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ । विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त डिग्री हुनु राम्रो कुरा हो । तर शिक्षाको संरचना बनाउँदा नेपालको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्याे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विषयवस्तु पढाउँदा पनि त्यसलाई नेपालको विकास, अर्थतन्त्र र श्रम बजारसँग जोड्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्यवश, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले धेरै हदसम्म विद्यार्थीलाई स्वदेशका लागि होइन, विदेशका विश्वविद्यालय र श्रम बजारका लागि तयार गर्ने दिशा लियो । हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ । विद्यार्थी फर्किने बाटो कसरी खोल्ने ? विदेशिएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउने बाटो अवश्य पनि छ । तर त्यसका लागि राज्यले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । एक समय हामीले उच्च शिक्षाको संरचनालाई यस्तो बनायौं कि विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा जान सहज होस् । अब त्यही शिक्षा प्रणालीलाई नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने समय आएको छ । पछिल्लो समय स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका विषयमा छलफल सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो, तर यसलाई प्रभावकारी नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा अर्को चुनौती भनेको ‘देखासिखीको संस्कृति’ हो । एउटा क्षेत्रमा कसैले सफलता हासिल ग¥यो भने त्यसको सम्भाव्यता वा आवश्यकता नहेरी सबै त्यही क्षेत्रमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कुनै बेला बैंकिङ क्षेत्रमा यही अवस्था देखियो । अहिले पनि कसैले एउटा व्यवसायबाट नाफा कमायो भने अरूले पनि त्यही व्यवसायमा लगानी गर्न थाल्छन् । गाउँगाउँमा खुलेका ब्युटी पार्लरदेखि अन्य व्यवसायसम्ममा यही प्रवृत्ति देखिन्छ । बजारको आवश्यकता, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन सम्भावनाको विश्लेषणभन्दा पनि देखासिखीका आधारमा निर्णय हुने संस्कृतिले दिगो विकासमा सहयोग गर्दैन । शिक्षामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । शिक्षा संकायलगायत केही विषयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ भने विश्वभर उच्च शिक्षाको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप मात्र होइन, भारतजस्ता देशमा समेत उच्च शिक्षालाई बजारको आवश्यकता, अनुसन्धान र सीपसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । हामीले एउटा यथार्थ बुझ्नुपर्छ, उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य वा सर्वसुलभ हुन सक्दैन । विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सबै नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जहाँ आधारभूत ज्ञानसँगै जीवनोपयोगी सीप पनि सिकाइन्छ । त्यसपछि धेरै विद्यार्थी सीपका आधारमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन्। उच्च शिक्षा भने विशेष रुचि, क्षमता र अनुसन्धान वा विशिष्ट पेशागत दक्षता विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा योजना र आवश्यकताको स्पष्ट अध्ययनबिना ‘सबैले स्नातकोत्तर पढ्नैपर्छ’, ‘सबैलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्छ’ वा ‘उच्च शिक्षालाई जसरी पनि विस्तार गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच हाबी भयो । यस्तो दृष्टिकोणले शिक्षाको गुणस्तर, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र जनशक्ति योजनालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले अब उच्च शिक्षालाई मात्र विस्तार गर्ने होइन, यसको उद्देश्य, गुणस्तर र राष्ट्रिय आवश्यकतासँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ । उच्च शिक्षा अनिवार्य होइन उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य विषय होइन । उच्च शिक्षा त्यस्ता व्यक्तिका लागि हो, जसमा निश्चित विषयमा गहिरो अध्ययन गर्ने क्षमता, रुचि र प्रतिबद्धता हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि छोराछोरीले जसरी पनि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहसम्म पढ्नैपर्छ भन्ने धारणा बलियो छ । अभिभावकमा यस्तो अपेक्षा छ भने विद्यार्थीहरूमा पनि त्यही मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । उनीहरू कागजमा योग्य देखिए पनि व्यवहारिक क्षमता र पेशागत दक्षताको दृष्टिले कमजोर हुने अवस्था बढ्दै गएको छ । यसको प्रभाव अध्यापन क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । कतिपय व्यक्ति प्राध्यापक वा शिक्षकको नियुक्ति त पाउँछन्, तर कक्षाकोठामा पुगेर प्रभावकारी रूपमा सिकाउन सक्ने क्षमता भने अपेक्षित स्तरको हुँदैन । प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिने तर अध्यापन सीप, अनुसन्धान क्षमता र विषयगत गहिराइमा कमजोर जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । विदेशका विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ,त्यहाँ विद्यार्थीको संख्या ठूलो हुनु भन्दा गुणस्तरलाई बढी महत्व दिइन्छ । कुनै पनि कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीले निश्चित स्तरको क्षमता प्रदर्शन गर्नैपर्छ । यदि आवश्यक योग्यता वा दक्षता हासिल गर्न सकेन भने उसलाई स्पष्ट रूपमा ‘तपाईं अझै तयार हुनुहुन्न’ भन्ने प्रणाली हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ प्रमाणपत्रभन्दा क्षमता र प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा भने हामीले गुणस्तरभन्दा पहुँचलाई बढी प्राथमिकता दियौं । ‘सबैले उच्च शिक्षा पढ्नुपर्छ’ भन्ने सोचले विश्वविद्यालयहरू विस्तार भए, तर विद्यार्थीको क्षमता, रुचि र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार छनोट र मार्गदर्शन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेन । अर्को चुनौती शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि देखिन्छ । विद्यालय र कलेजमा प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिए पनि अध्यापनका दृष्टिले सक्षम शिक्षकको अभाव छ । योग्यता, प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमताभन्दा पनि पहुँच, राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ । मेरो अनुभवमा यस्तो अवस्था विगतमा यति व्यापक थिएन । मैले २०३९ सालदेखि शिक्षण पेशा सुरु गरेको हुँ। त्यो समयमा एउटा जागिर पाउन पनि धेरै पटक प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपथ्र्यो । अहिले भने कतिपय अवस्थामा ‘यो मेरो मान्छे हो, यसलाई नियुक्त गरिदिनुपर्छ’ भन्ने सोचले योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई पछि पारेको देखिन्छ । धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । के चाहन्छन् विद्यार्थीहरू ? मैले नेपालका धेरै विश्वविद्यालय र कलेजहरूको भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेँ, उनीहरूको वातावरण नियाल्ने मौका पनि मिल्यो । मेरो अनुभवमा अधिकांश विद्यार्थीमा पढाइप्रतिको उत्साह र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अपेक्षाकृत कमजोर देखियो । उनीहरूमा एउटा प्रकारको निराशा र अन्योल छ । धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । यद्यपि, एउटा सकारात्मक पक्ष पनि देखियो । छात्राहरू पढाइप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी समर्पित र जिम्मेवार देखिए । उच्च शिक्षामा उनीहरूको सहभागिता पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ, जुन उत्साहजनक संकेत हो । अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थीलाई समयानुकूल ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । अहिलेको विद्यार्थी कक्षाकोठामा पुग्नुअघि नै आफूलाई आवश्यक धेरै जानकारी गुगल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), च्याटजीपीटी र अन्य डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । तर कक्षाकोठामा अझै पनि वर्षौँ पुराना पाठ्यवस्तु र परम्परागत शिक्षण विधिमै सीमित रहने अवस्था छ । विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, तर हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीको परिवर्तनको गति निकै सुस्त छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगलाई समयानुकूल बनाउन सकेका छैनन् । शिक्षा प्रणाली आफैं निरन्तर अद्यावधिक हुन सकेन भने विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्न कठिन हुन्छ । गुगल वा अन्य डिजिटल प्रविधि आफैंमा समस्या होइनन् । बरु यी सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउने शक्तिशाली माध्यम हुन् । तर विद्यार्थीलाई यी प्रविधिको जिम्मेवार, सिर्जनात्मक र अनुसन्धानमुखी प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सीप सिकाउनु आजको उच्च शिक्षाको प्रमुख दायित्व हो। अब विश्वविद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउने मात्र होइन, सूचना विश्लेषण गर्ने, आलोचनात्मक सोच विकास गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । (हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेश्नल कलेज तथा ह्वाइटहाउस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजीका प्रिन्सिपल यादवराज कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
औषधि अभाव रोक्न न्युनतम मौज्दात राख्ने विभागको तयारी
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले औषधी अभाव रोक्न न्यूनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । बजारमा बेला–बेलामा देखिने औषधी अभाव समाधान गर्न विभागले मौज्दात राख्ने तयारी थालेको हो । विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले औषधीको उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले बजारमा अभाव देखिने बताइन् । विभागमा दर्ता भएका सबै औषधी नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा कहिलेकाहीँ अभाव सिर्जना हुने उनले बताइन् । औषधीको मूल्यका कारण पनि औषधी अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अहिले कुनै पनि औषधी उत्पादकले औषधी दर्ता गर्न आउदा प्रक्रिया मिलेका सबै उत्पादक कम्पनीहरुलाई दर्ता गर्ने गरेका छौँ । पैठारीकर्ताहरूबाट वेला–वेलामा अभाव हुने गरेको छ, हामीसँग लाइसेन्स लिएकै अवस्था हुन्छ तर कतिले उत्पादन गरिदिँदैनन्’, उनले भनिन्, ‘कतिले पैठारी नगर्दा बजारमा अभाव भएको पनि अवस्था छ। कहिलेकहीँ मूल्यको कारणले पनि औषधी अभाव हुने गरेको छ। अहिले मूल्यकै कारणले क्यान्सरको औषधीहरुमा एकदमै चरम अभाव पुग्यो । कोभिडकै बेलामा सिटामोलकै अभाव देखियो, जीवनजलकै अभाव देखिने यो सबै विषय भनेको एकदमै प्राइमरी मूल्यसँग नै जोडिएको विषय हो ।’ मूल्यकै कारण केही समयअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधीमा चरम अभाव देखिएको उनले बताइन् । हाल पनि क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी अभाव नै रहेको उनले जानकारी दिइन् । केही दुर्लभ रोग (रेयर डिजिज) मा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक हुने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले उत्पादन तथा आयातमा रुचि नदेखाउँदा पनि अभाव हुने गरेको उनले बताइन् । यस्ता औषधी नियमित रूपमा आवश्यक नपर्ने तर आवश्यक समयमा उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने खालको औषधीलाई विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी न्युनतम मौज्दात राख्ने योजना अघि बढाएको उनले जानकारी दिइ न्। ‘कुनैकुनै औषधी एकदमै कर्मसियल्लीे भ्यालु नहुँदा खेरि पनि पैठारीकर्ता वा उत्पादकहरुले उत्पादन गरिदिँदैनन् । त्यस्तो औषधी भनेको एकदमै रेयरली कुनै रेयर डिजिजमा युज हुने अफ्र्यान ड्रग्सहरू भन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यो जुन बेलामा चाहिने त्यही बेलामा हामीले उपलब्ध गर्न सकेनौँ भने एकदमै ज्यान जोखिममा हुने तर रेगुलरली नचाहिने त्यस्तो औषधी पनि छन् । यस्ता औषधी मिनिमम स्टक मेन्टेन गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा अभावमा हुने औषधी मिनिमम स्टक राख्नेगरी काम गर्ने तयारीमा छौँ ।’ खड्गीले विभागको विशेष सिफारिसमार्फत आयात भइरहेका वा नेपालमा अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधीको सूची तयार गरी ती औषधीको स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको बताइन् । विभागले नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षण (जीएमपी निरीक्षण) विगत तीन वर्षदेखि गर्न सकेको छैन । जीएमपी समितिबाट सिफारिस भएका फाइलहरू मन्त्रालयमा पठाइए पनि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छ । यद्यपि, यस वर्षदेखि नियमित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने र नयाँ औषधि दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने विभागको योजना छ ।
मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डको तुइन खोलामा सुख्खा पहिरो, सवारी आवगमन ठप्प
काठमाडौं । मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड अन्तर्गत तुइन खोलामा सुख्खा पहिरो खस्दा सवारी आवगमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । बुधबार (आज) बिहान अचानक खसेको सुख्खा पहिरोका कारण नारायणगढतर्फ गइरहेका र मुग्लिनतर्फ आउँदै गरेका सयौं सवारी साधनहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू रोकिँदा यात्रुहरू मर्कामा परेका छन् । पहिरो खसेको जानकारी पाएलगत्तै सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले पहिरो पन्छाउने कार्य सुरु गरिसकेको छ । अहिले मेसिन (डोजर/लोडर) प्रयोग गरेर द्रुत गतिमा पहिरो हटाउने काम भइरहेको सडक डिभिजन भरतपुरले जनाएको छ । सडक डिभिजनले बाटोमा रोकिई बसेका सम्पूर्ण सवारीसाधनका चालकहरूलाई धैर्यता अपनाउन र आफ्नै लेनमा अनुशासन पालना गरी बस्न अनुरोध गरेको छ । जथाभाभी लेन मिच्दा पहिरो सफा भएपछि पनि लामो जाम हुन सक्ने भएकाले लेन अनुशासन पालना गर्न आग्रह गरिएको हो ।
बिराजभक्त उर्जामन्त्री बनेपछि के-के भए काम ?
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले छोटो समयमा नै केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा पनि सरकारको प्रयासले सुशासनका साथै सार्थक उपलब्धि हासिल गर्ने दिशा तय गरेको स्पष्ट देखिएको छ । सरकारको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा समावेश यस क्षेत्रका कार्ययोजना द्रुतगतिमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्ययोजनामा समावेश भएका कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरेर अगाडि बढाएको मन्त्रालयले कतिपय कार्यक्रम भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ । शासकीय सुधारको कार्ययोजनाको ७४ नम्बर बुँदामा ‘ऊर्जा निर्यात रणनीतिक एक महिनाभित्र तयार पार्ने’ उल्लेख थियो । सोही योजनाअनुसार कार्ययोजना तय भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी विभिन्न कार्यदलमार्फत समस्याको पहिचान, सुधारको मार्गचित्र तय गरिएको छ । कार्यदलमार्फत समस्याको पहिचान र सुधारको मार्गचित्र यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरियो । गत चैत १९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा गठित समितिले पिपिएको हालको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, प्रक्रियामा भएका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान, सम्भावित जोखिमको विश्लेषण तथा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश थियो । भविष्यमा पिपिए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेस गर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको विश्लेषण गर्ने, अनुमतिपत्र जारी प्रक्रियामा भएका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीको पहिचान र आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियो । आगामी दिनमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा रहेको ऊर्जा निर्यात रणनीति (ऊर्जा खपत रणनीति)मा समावेश भएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार भइसकेको छ । सो रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको संवाहकाका रुपमा स्थापित गर्दै विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातका स्पष्ट खाका समेटेर यो रणनीति तयार पारिएको छ । सो रणनीतिको मूल आधारमा आन्तरिक विद्युत् खपतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै घरायसी भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई विद्युतीय प्रणालीले विस्थापन गर्ने रहेको छ । विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउने, वितरण प्रणालीलाई आधुनिक ‘स्मार्ट ग्रीड’मा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा बढाउने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । सो रणनीतिले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउने र उच्च मूल्य प्राप्त हुने साँझको पिक समयमा निर्यात केन्द्रस्तर गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने मार्गचित्र तय गरेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको संरचनात्मक सुधार र कानुनी जटिलताको समाधानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा आइपर्नसक्ने प्रमुख चुनौतीलाई रणनीतिमा सुक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ । ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न रणनीतिले स्पष्ट व्यवस्थापन योजनासमेत तय गरेको छ । यस्तै, आगामी आवभित्र एक दर्जन प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आन्तरिक रुपमा उत्पादित बिजुलीलाई उपभोक्ताको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि आन्तरिक प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा सवस्टेशनको मर्मतसम्भारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै, निर्माणमा रहेका सिँचाइ आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकता राखिएको छ । तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नहुँदा लक्षित समुदायले लाभ हासिल गर्न नसक्ने र राज्यको लगानीसमेत बालुवामा पानी हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले यसबीचमा यथाशक्य प्रयास थालेको छ । गुनासो सुनुवाई उच्च प्राथमिकतामा यसबीचमा ऊर्जा मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पैसा नलाग्ने ११५१ नम्बरलाई चौबिसै घण्टा सक्रियताका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसैगरी, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप ‘सुशासन इकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त इकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । इकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका नियमित समीक्षा गर्छ । साथै, सरकारी स्रोतसाधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरुको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए/नभएको विषयमा निरन्तर निगरानी राखिएको छ । मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ । अनधिकृत रुपमा पैसा मागेको तथा कुनै अनियमित काम गरे गराएको पाइएमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि यसबीचमा सहजीकरण गरेका छन् । लामो समयदेखि निर्माण अघि बढ्न नसकेको हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिएको छ । पूर्वी नेपालको बिजुली पश्चिम नेपाल लैजानका लागि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस्तै, तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि द्रुत टोली तम्तयारी हालतमा राखिएको छ । त्यसले प्राकृतिक विपत्ति तथा हावाहुरीका कारण हुने विद्युत् अवरोधलाई मर्मतसम्भार गर्दछ । काम नगरेका आयोजनाको अनुमति रद्द गरिने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगतमा एउटा भनाई चर्चित थियो– झोलामा खोला । पछिल्ला दिनमा त्यसको प्रवृत्तिमा बदलाव आयो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तर निर्माणमा नजाने । कार्यदलको सुझावका आधारमा लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने भएको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न गठित समितिले उक्त सुझाव दिएको थियो । समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका पाँच हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका एक हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका चार हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ । विसं २०७६ भन्दाअघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको छ । ‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेछ । समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति पाँचवर्षे विद्युत् विकास योजना तर्जुमा गरी तदनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । आगामी आवको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पिपिए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता एक हजार १६४ मेगावाट छ । उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति सरकारले यसबीचमा निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी आवश्यक तयारी थालेको छ । निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ । आगामी आवका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै रु ७० अर्ब छुट्याइएको छ । ठूला क्षमतामा प्रसारण लाइन निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै, नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौं तथा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ । कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र बूढीगङ्गा आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ । साथै, माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, चैनपुर सेती, तामाकोसी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणर व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो पुनःसंरचनालाई ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । आगामी आवभित्र नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसबीचमा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सिँचाइमा पनि उत्तिकै जोड मन्त्रालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका सिँचाइका आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध अवस्थामा रहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भएको छ । निर्माणले गति लिन नसकेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनालाई पनि तीव्रका साथ अगाडि बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गरिएको छ । अन्य निर्माणाधीन आयोजनामा पनि मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ । आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड दिने तर पानीलाई बिर्सने परिपाटीको अन्त्यका लागि आयोगमार्फत पानीको बहुउपयोगमा मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले पानीको बहुउपयोगका लागि अध्ययन, विश्लेषण तथा खोजलाई आयोगमार्फत अगाडि बढाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए । सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । रासस
लाहोरमा शिक्षण केन्द्रको छत खस्दा १४ बालबालिकाको मृत्यु
पाकिस्तान । पाकिस्तानको पूर्वी सहर लाहोरस्थित एक निजी शिक्षण केन्द्रमा निर्माणाधीन भवनको छत खस्दा कम्तीमा १४ जना विद्यालय उमेरका बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने आठ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार भग्नावशेषमा थप बालबालिका फसेको आशङ्कामा उद्धार कार्य जारी छ । घटनापछि शिक्षण केन्द्रका सञ्चालक र अर्का एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी फैसल कामरानका अनुसार पुरानो भवनमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षण केन्द्रको अपूर्ण दोस्रो तलाको छत कमजोर निर्माणका कारण भत्किएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । घाइते बालबालिकाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिए । छत खस्नेबित्तिकै एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी र उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगेका थिए । स्थानीय बासिन्दाले पनि बेलचा र खाली हातले भग्नावशेष हटाउँदै फसेका बालबालिकाको खोजीमा सहयोग गरेका थिए । घटनापछि अस्पताल र शिक्षण केन्द्र रहेको क्षेत्रमा शोकको वातावरण छाएको छ । बालबालिकाको शव परिवारलाई बुझाइँदा आफन्तहरू भावविह्वल बनेका थिए । अधिकांश पीडित स्थानीय बासिन्दा भएकाले मङ्गलबार नै अन्त्येष्टि गरिने तयारी गरिएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले असुरक्षित र जीर्ण भवनमा कक्षा सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै शिक्षण केन्द्रका सञ्चालकमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । एक स्थानीय बासिन्दा जफर इकबालले एउटै टोलका धेरै परिवारले आफ्ना सन्तान गुमाएकाले कसको घरमा पहिले समवेदना व्यक्त गर्न जाने भन्ने अवस्था समेत नरहेको बताए । पाकिस्तानमा कमजोर निर्माण गुणस्तर, सुरक्षा मापदण्डको बेवास्ता र जीर्ण भवनका कारण भवन भत्किने घटना पटक–पटक हुने गरेका छन् । राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी र प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
बैंक ब्यालेन्स देखाउने खेल : दिनको २३ हजार ब्याजको लोभले ६५ लाख डुब्यो
काठमाडौं । एक दिनका लागि मात्रै बैंक खातामा रकम देखाउनुपर्ने बहाना । त्यसको बदलामा दैनिक २३ हजार रुपैयाँ ब्याज दिने आकर्षक प्रस्ताव । विश्वास गरेर ६५ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरिदिएपछि भने न ब्याज आयो, न मूलधन नै फर्कियो । बरु तीन/तीन पटक बैंकमा पेश गरिएको चेक ‘पर्याप्त मौज्दात छैन’ भन्दै फिर्ता भयो, त्यसमाथि चेकमा गरिएको हस्ताक्षरसमेत फरक भेटियाे। अन्ततः यो प्रकरण बैंकिङ कसुरको मुद्दासहित अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने भन्दै ६५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा २१ वर्षीय विवेक तामाङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, मधुवन नगरपालिका–७ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–११ बस्दै आएका तामाङविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र सुयोग सापकोटा वादी भएर अदालतमा अभियोग दर्ता गराएका हुन् । जाहेरकर्ता सुयोग सापकोटाका अनुसार विवेक तामाङले आफू क्यानडा जान लागेको र भिसा प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा बैंक खातामा पर्याप्त आर्थिक स्रोत देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनले रकम केवल एक दिनका लागि मात्रै आवश्यक पर्ने र त्यसको बदलामा दैनिक २३ हजार रुपैयाँ ब्याज दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तामाङको कुरामा विश्वास गर्दै सापकोटाले आफ्ना साथीभाइ र आफ्नै रकम गरी कुल ६५ लाख रुपैयाँ २०८२ चैत ११ गते तामाङको प्रभु बैंक खातामा जम्मा गरिदिएका थिए । रकम प्राप्त गरेपछि तामाङले भोलिपल्ट अर्थात् २०८२ चैत १२ गते भुक्तानी हुने गरी आफ्नो प्रभु बैंक खाताको ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक सापकोटालाई दिएका थिए । तर, उक्त चेक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको पेप्सिकोला शाखामा भुक्तानीका लागि पेश गर्दा तीन पटकसम्म खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै बैंकले चेक फिर्ता गरिदियो । बैंकले चेकमा खातावालको हस्ताक्षरसमेत नमिलेको जनाएको छ । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा विवेक तामाङले आफू अमेरिका जाने तयारीमा रहेको र बैंक ब्यालेन्स देखाउनकै लागि दैनिक २३ हजार रुपैयाँ ब्याज दिने सर्तमा ६५ लाख रुपैयाँ लिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले बयानमा रकम खातामा आएपछि मुना तामाङ नामकी महिलाको प्रलोभनमा परी उनको निर्देशनअनुसार निर्मला श्रेष्ठ र नवीनकुमार सुवेदीको खातामा ६० लाख रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको तथा बाँकी ५ लाख रुपैयाँ नगद झिकेर खर्च गरेको बताएका छन् । रकम फिर्ता हुन नसकेपछि चेक बाउन्स भयो । त्यसपछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले तामाङलाई २०८३ असार २ गते काठमाडौंको कालिमाटी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रभु बैंक लिमिटेडले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा सम्बन्धित खाता विवेक तामाङकै नाममा रहेको र एकल हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने पुष्टि गरेको छ । बैंकका अनुसार चेक भुक्तानी हुन नसक्नुका दुई मुख्य कारण थिए-खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको र चेकमा गरिएको हस्ताक्षर खातावालको नमुना हस्ताक्षरसँग नमिलेको । सरकारी वकिल कार्यालयले विवेक तामाङविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा ३क उपदफा (१) र (५) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ । अभियोगपत्रमा तामाङबाट पीडितलाई ६५ लाख रुपैयाँ बिगो फिर्ता गराउन, चेक काटिएको मितिदेखिको कानुनी ब्याज दिलाउन, बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना गर्न तथा ऐनको दफा १५(१क)(ग) अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ । यसबाहेक अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउनसमेत अदालतसमक्ष मागदाबी गरिएको छ ।
आईएमई लाइफले जित्यो ‘नेसनल बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट’ को ब्रन्ज अवार्ड
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ‘नेसनल बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल (बीपीए) रिपोर्ट अवार्ड–२०२५’ अन्तर्गत ब्रन्ज अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले प्रदान गर्ने उक्त अवार्ड कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनको गुणस्तरीय प्रस्तुति, वित्तीय पारदर्शिता, लेखा मापदण्डको प्रभावकारी पालना तथा संस्थागत सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा प्रदान गरिएको हो । काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन खड्का र प्रमुख वित्तीय अधिकृत जगत बोहोराले संयुक्त रूपमा उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका थिए । अवार्ड प्राप्तिपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्काले यो सम्मान सम्पूर्ण आईएमई लाइफ परिवारका लागि गौरवको विषय भएको बताए । उनले वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बीमित, अभिकर्ता, कर्मचारी, शेयरधनी, नियामक निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरे । कम्पनीले यसै वर्ष वित्तीय स्थायित्व, सुदृढ बजारस्थिति तथा वित्तीय दायित्व समयमै पूरा गर्ने उच्च क्षमताका आधारमा केयर रेटिङ नेपालबाट ‘ए माइनस (A-)’ क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको जनाएको छ । देशभर १६० शाखा तथा उपशाखा र ३५ हजारभन्दा बढी सक्रिय अभिकर्ता सञ्जालमार्फत कम्पनीले जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि वित्तीय पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र गुणस्तरीय सेवाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै ग्राहकको विश्वास अझ मजबुत बनाउने जनाएको छ ।
सामान्य घट्यो सुनचाँदीको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज बुधबार सुन–चाँदीको सामान्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ६ सय रुपैयाँलेले घटेर २ लाख ७७ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ७७ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले घटेर ४ हजार २७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो चाँदी प्रतितोला ४ हजार २८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
