बैंकर्सले गलत अभ्यास गरेकोमा गभर्नर आक्रोशित, सवारी कर्जा र कल डिपोजिटमा कडाई गरिने, पुँजी वृद्धि अवस्था नाजुक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्चीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संघ संस्थाको नेतृत्वलाई राष्ट्र बैंकमा ‘गलत बैकिङ अभ्यास गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेको छन् । बैंकर्सलाई स्वनियममा चल्न र विवेकीय अभ्यास गर्न सुझाव दिदै नियम र निर्देशन पालना नगर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बैंकहरुले अस्वभाविक रुपमा व्याज बढाएको, ५ प्रतिशतको व्याजदर अन्तर सीमा उलंघन गरेको भन्दै हालै पारित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा पनि यस्तो अन्तर ४.४ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । ‘ऋणयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत विन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षित भएको छ’ गभर्नर नेपालले बैंकर्ससँग भने–‘मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाइएपनि स–सानो र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको रुपमा रहने बचततर्फको ब्याजदर बढेको छैन । ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हुँदा यसतर्फ राष्ट्र बैंक सोच्न बाध्य भएको छ ।’ असामान्य र अस्वभाविक व्यवहार ‘केही बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट भएको असामान्य र अस्वभाविक व्यवहारका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम १४ बुँदामा निर्देशन जारी गर्नु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वच्छ, पारदर्शी एवम् निष्पक्ष व्यवहार नगरेको कारण यो स्थिति देखापरेको हो’ गभर्नरको भनाईलाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित लिखत तमसुक एवम् प्रमिसरी नोट जस्ता कानुनी कागजातहरुमा दोहोरो अर्थ नलाग्ने स्पष्ट प्रावधानहरु हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको गुनासो छ ।’ पछिल्लो समयमा आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जामा भएको आक्रामक विस्तारका कारण ऋणयोग्य रकमको अभाव, निक्षेप र कर्जा विस्तारको असन्तुलन, कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज वीचको फासला, धितो लिलामी प्रक्रिया तथा जमानीकर्ताको दायित्वको हद लगायत कतिपय विषयहरुमा अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् संसदीय समितिमा वहस भएको उल्लेख गर्दै बैंकर्सहरुलाई नियम अनुसार चल्न निर्देशन दिएका छन् । गभर्नरले विभिन्न संचार माध्यम र जनसाधारणबाट हुने गुनासो, हेलो सरकार मार्पmत् हुने गुनासो एवम् यस बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा समेत थुप्रै गुनासोहरु प्राप्त हुने गरेको पनि बताए । ‘तपाईहरु स्वनियमन (सेल्फ रेगुलेशन) बस्नुहोस्, विवेकीय अभ्यास (पुडेन्ट प्राक्टिस) गर्नुहोस्’ गभर्नरले भनेका छन्–‘नेपाल राष्ट्र बैंकले अरु थप कडाईका उपाय अवलम्बन गर्नुपूर्व नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय अनुशासनमा बढी सजग रहुन भन्ने उद्देश्यले नैतिक दवावका लागि हामी भेला भएका हौं ।’ सवारी कर्जामा कडाई गरिने घरजग्गा÷रियल स्टेट तथा मार्जिन लेण्डिङ्गतर्फ लोन टु भ्यालु (एलटीभी) तोकिएको भएता पनि सवारी साधन कर्जातर्फ यस्तो रेसियो तोकिएको प्रसंङग उल्लेख गर्दै गभर्नरले भनेका छन्–‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा गरेको अवस्था बुझिन्छ । यसतर्फ एलटीभी तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा छ । त्यस्तै, ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस बैंकले निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्नु पूर्व सम्बन्धित बैंक÷वित्तीय संस्थाले नै स्वनियमनमा बसी आफ्नो पोर्टफोलियो आफै मिलाउँदा राम्रो हुने हो । उनले तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा विस्तार नगरेमा आगामी २०७४ असार मसान्तदेखि मौद्रिक हर्जाना लाग्ने हुँदा सबै बैंक÷वित्तीय संस्थाहरुले यसतर्फ यथोचित ध्यान निर्देशन दिएका छन् । पुँजी वृद्धि अवस्था नाजुक २०७४ असार मसान्तमा चुक्ता पुँजी पु¥याउने सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगति हेर्दा “क” वर्गका ५ वटा लगायत “ख” र “ग” वर्गका धेरै संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि योजना नाजुक अवस्थामा देखिएको गभर्नरको भनाई छ । ‘निर्देशन अनुसारको पुँजी नपुग भएमा आवश्यक करबाही गरिनेछ’ गभर्नरले भनेका छन्–‘तर पुँजी वृद्धिको विषयसँग ब्यवसाय आबद्ध गरी बढी जोखिमपूर्ण लगानी नगर्न नगर्नुहोस् ।’ पुँजी वृद्धिलाई शेयर लगानी कर्ताहरुले रिटर्न अन इक्विटीसँग लिने गरेतापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीको आधार बलियो बनाई वित्तीय प्रणालीको जोखिम कम गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको वित्तीय स्थायित्वसँग जोडेको उनको भनाई छ । नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध हुँदैन गभर्नर नेपालले नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध नहुने बताएका छन् । ‘ऋणयोग्य रकमको अभाव भएको दर्शाई सीसीडी रेसियो बढाउन यस बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष दवाव आएको अवस्था छ । मौद्रिक अधिकारीले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने र भुक्तानीमै असहजता देखिएमा इमरजेन्सी लिक्विडिटी सपोर्ट गर्ने हो । कर्जा लगानीका लागि दीर्घकालीन साधन केन्द्रीय बैंकबाट उपलब्ध हुँदैन’ उनले भनेको छन्–‘नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने कुरै हुँदैन । तरलताको अभाव भयो भन्ने भ्रम तोड्नु प¥यो ।’ गभर्नर नेपालले भनेका छन–तरलताको अभाव होइन, ऋण प्रवाह गर्न सीसीडीका कारण नपाएको अवस्था हो, पैसा नभएको अवस्था होइन । बैंक रन हुने पो हो कि भन्ने भ्रम आमजनमानसमा जान दिनु भएन । त्यस्ताखाले क्रियाकलाप पनि गर्नु भएन । अर्को कुरा सीसीडीमा कुनै अपवार्ड भिजन हुँदैन । यसमा कुनै दवाबले काम गर्दैन । उपयुक्त समयमा सीसीडीको सट्टा सीडी प्रयोगमा ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको सोच रहेको छ । यस्तो अनुपात अनुगमन अवश्यक परेमा दिनहुँ गर्ने र सीमाभित्र नरहेमा आवश्यक कारबाही समेत अघि बढाइने छ । त्रयमासको अन्त्यमा मात्र सीसीडी कायम गर्ने उद्देश्यले केही बैंकहरुले अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर–बैंक कर्जा दिने र अन्तर–बैंक कर्जादर भन्दा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरी कागजी कारोबार सिर्जना गरी यस बैंकको निर्देशन छल्न खोजेको देखिएको उनले बताए । ‘यस्तो अस्वस्थ्य अभ्यास बन्द गर्न संघ मार्फत पहल होस् भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना छ । यसको नियमित अनुगमन गरिने छ र सुधार नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंक उपयुक्त कदम चाल्न बाध्य हुनेछ’ उनले भनेका छन् – ‘प्राकृतिक व्यक्तिले कल डिपोजिट खाता खोल्न नदिने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी कल डिपोजिटमा सेभिङ डिपोजीट भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ ।’ नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघका पदाधिकारीहरुसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको वैठकमा गभर्नर नेपालले यस्तो भनाई राखेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैठकमा बैंकर्स संघकाे तर्फबाट अध्यक्ष अनिश शाह, पूर्व अध्यक्षहरू राजनसिंह भण्डारी, अशाेक राणा, सशीन जाेशी, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनकाे तर्फबाट कृष्णराज लामिछाने, भरत ढकाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सराेजकाजी तुलाधर सहभागी थिए ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकको कडाई, तोकिएको कर्जा लगानी नगरे ब्याज बराबर जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागले परिपत्र जारी गर्दै, बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानीको मात्रा पुर्याउन निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकलाई २०, विकास बैंकलाई १५ र फाइनान्स कम्पनीलाई १० प्रतिशत कर्जा लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमध्ये बाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत उर्जा र कृषि क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम कर्जा लगानी नगरेमा २०७४ असार मसान्तदेखि ती संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदर बराबरको रकम जरिवाना तिराईने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानी प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिन भित्र बुझाउन पनि परिपत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै २०७४ असार मसान्तदेखि भने प्रत्येक त्रैमासिकमा त्यस्तो विवरण बुझाउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनकोे अध्यक्षमा भीके शर्मा चयन
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल)को अध्यक्षमा भीके शर्मा चयन भएका छन् । माघ २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैंठकले शर्मालाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हो । शर्माले अब आगामी चार वर्ष सम्म कम्पनीको अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।
बाफियामा गम्भिर नीतिगत भ्रष्टाचार, राष्ट्र बैंकको नीति उल्ट्याउदै विनोद चौधरीलाई नबिल बैंकको लाभांश विदेश लैजान बाटो खुला
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले हालै पारित गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३’ मा गम्भिर भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । संसदले पुस २६ गते पारित गरेको यो ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको छैन । संसदले त्यसपछि पारित गरेको निर्वाचन सम्बन्धी केही ऐनहरु भने राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणिकरण गरिसकेको छ । यो ऐन पारित भएसँगै नविल बैंकमा करिव ५४ प्रतिशत सेयर होल्ड गरेका विनोद चौधरीलाई नीतिगत भ्रष्टचारमा सबैभन्दा ठूलो सफलता मिलेको छ । गत वर्षदेखि रोकिएको नबिल बैंकको लाभांश विदेश लैजान बाटो खुला हुनेछ । नियम अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक व्यक्ति, परिवार वा कम्पनीको स्वामित्वमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर धारण गर्न पाउँदैन । यस्तो नियम आउनु पूर्व नै विनोद चौधरीले नविल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनल लिमिटेडको नाममा ५० प्रतिशत, श्रीमती सारिका चौधारी, छोराहरु निर्वाण चौधरी, राहुल चौधरी र बरुण चौधरीको नाममा करिव ४ प्रतिशत सेयर लिएका थिए । कुनै पनि बैंकमा एकै व्यक्ति, परिवार वा कम्पनीको नाममा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुँदा सो कम्पनीको संस्थागत सुशासन कमजोर भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालमा नै नविल बैंकलाई एनबी इन्टरनेशनलको नाममा रहेको सेयर चौधरीको ५० प्रतिशत सेयरलाई १५ प्रतिशत बनाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार, विदेशी बैंक, कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाहेक अरु कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएमा २०७२ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशतको सीमा भित्र ल्याईसक्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । सेयर संरचना तोकिएको सीमा भित्र नआउनेलाई नगद लाभांश, बोनस सेयर, हकप्रद सेयरमा रोक लगाईएको छ । ‘उल्लिखित सीमाभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुको हकमा तोकिएको सीमाभित्र नआएसम्म सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरण गरिने नगद लाभांस तथा बोनस शेयर रोक्का राखी सम्बन्धित संस्थाबाट जारी गरिने हकप्रद शेयरमा सहभागी हुन बन्देज लगाइएको छ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा स्पष्ट लेखिएको छ । उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकिकृत निर्देशिकामा हरेक वर्ष छापिदै आएको छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले एनबी इन्टरनेशनललाई लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो । नविल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । उक्त लाभांश अरु सेयरधनीलाई वितरण गरिए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम एनवी इन्टरनेशनललाई बोनस सेयर हस्तान्तरण रोकिएको नबिल बैंक सम्बद्ध स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेपछि विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको एनबी इन्टरनेशनले गत वर्षको बोनस ७१ लाख २५ हजार कित्ता सेयर लिन सकेको छैन । उक्त सेयरका बजार मूल्य ७ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ । नविल बैंकको प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँमा किनबेच भईरहेको छ । यसरी अर्बौ रुपैयाँ बराबरको लाभांश रोकिएपछि नेपालको एक मात्र डलर विलिनिय र विनोद चौधरीले संसदलाई नै प्रभावित पारेर राष्ट्र बैंकको नीतिलाई उल्ट्याई दिएका छन् । संसद्ले हालै पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले चौधरीलाई लाभांश लैजाने बाटो खुला गरिदिएको छ । पारित ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) लेखिएको छ-‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा यथावत कायम रहेको मानिन्छ ।’ एनवी इन्टरनेशनल बंगलादेशमा दर्ता भएको कम्पनी हो । यो कम्पनी आफ्नो भएको चौधरीले आत्मकथामा लेखेका छन् । यही कम्पनीबाट चौधरीले नविल बैंकको लाभांश स्वरुप ठूलो रकम विदेश लैजादै आएका छन् । कानूनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाए पनि चौधरीले विदेशमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् ।
साढे ६ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथको डिपिआर स्विकृति प्रक्रियामा, १२ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारेको चोभार-सतुंगल खण्डको डिपिआर स्विकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको छ । आयोजनाले ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर स्विकृतिका लागि बुधबारै मन्त्रालय पठाएको हो ।‘हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा काम सुरु गर्न चोभार–सतुंगल खण्डको डिपिआर मन्त्रालय पठाएका छौं, मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाउँछ र क्याबिनेटले स्विकृत गरेपछि हामी डोजर लगाउँछौं’, आयोजनाका अधिकृत ध्रुव प्रसाद सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार चोभार–सतुंगल खण्डको जग्गा एकिकरण र सडक निर्माणका लागि अनुमानित १२ अर्ब रुपैंयाँको बजेट लागत पनि सोही पत्रसहित मन्त्रालय पठाइएको छ । २०६४ सालमा सो खण्डको जग्गा एकिकरण तथा सडक निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले जग्गा मूल्य बढेसँगै लागत १० अर्बले बढेर १२ अर्ब पुगेको हो । बि.स. २०२२ सालको नापी अनुसार स्थानियले जमिन भोगचलन गर्दै आएको र पछिल्लो नापी प्रणाली अनुसार नक्सा मिलानमा रहेको समस्या भने सल्टिएको पनि उनले जानकारी दिए । सबै जनताको स्विकृति सापकोटाका अनुसार सो खण्डमा ७ हजार कित्ता जमिन पर्छ । तीमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जाहेर गरेका छन् । बाँकी सबै स्थानियबाट आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त भैसकेको छ । कानुनतः ५१ प्रतिशत स्थानियको स्विकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउन पाइन्छ । तुरुन्तै जग्गा कारोबारमा रोक मन्त्रिपरिषदले डिपिआर स्विकृति गरेर जग्गा कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गर्ने वित्तिकै आयोजनाको काम धमाधम अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन २००६ सालमै तयार भएको थियो । टोखादेखि गोकर्णेश्वरसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर भने अझै बन्न सकेको छैन् । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । यसरी तयार पारिएको खाली जमिनमा जग्गा एकिकरणको काम गरिनेछ । जस अनुसार जमिन अधिग्रहणमा परेका सबै नागरिकले केहि हिस्सा बाटोका लागि योगदान गर्नुपर्नेछ भने बाँकी जमिन फिर्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीद्वारा पढाइ सुचारुको माग
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विगत १७ दिनदेखि ठप्प रहेको पढाइ सुचारुको माग गरेका छन् । विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र स्कुल अफ साइन्सतर्फका एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीले लामो समयदेखि गरिएको तालाबन्दीका कारण आफूहरुको पढाइमा असर परेको भन्दै बुधबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । विश्वविद्यालयमा फार्मेसी द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत पूजा भेटुवालले परीक्षा नजकिँदै गरेको अवस्थामा गरिएको तालाबन्दीका कारण आफूहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । “कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनमा आवद्व नभएका विद्यार्थीको माग सुनवाइ हुन सकेको छैन,” उनले भने । सिभिल इन्जिनियरिङ प्रथम वर्षमा अध्ययनरत सुरज भण्डारीले उपकूलपति र क्याम्पस प्रशासनसमक्ष पटक पटक पढाइ सुचारुका लागि माग गर्दै आएपनि सुनवाइ नभएको गुनासो गरे । विश्वविद्यायका अर्का विद्यार्थी नम्रता थापाले राजनीतिक स्वार्थका कारण अध्ययन गर्नबाट वञ्चित नगराउन विद्यार्थी सङ्गठनहरुलाई आग्रह गरे । पढाइ सुचारु नगरे थप आन्दोलन गर्ने उनले बताए । अनेरास्वियुका सचिव आरसी लामिछानेले काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रशासन र निर्वाचन समितिलाई अविलम्ब मत परिणाम घोषणा गर्न आग्रह गरे । उनले मत परिणाम सार्वजनिक नगर्दासम्म ताला नखोल्ने बताए। विश्वविद्यालयका सहायक डीन डा राजेन्द्र कोजुले ताला खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उक्त विश्वविद्यालयमा गत पुस ८ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि मत परिणाम भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । रासस
२१ अंकले ओरालो लागेको बुधबारको सेयर बजारमा १३ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए
काठमाडौं । केही दिन यता निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार बुधबार पनि ओरालो लागेको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक २१ दशमलब ६२ अंकले ओरालो लागेर १३२२ दशमलब ९८ अंकमा अडिएको छ । परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । बुधबार १० लाख १८ हजार कित्ता सेयर किनबेचमा ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १३७ कम्पनीको कारोबार भएको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा जम्मा १३ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी बैंकका लगानीकर्ताले करिब ६ प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक, निर्धन उत्थान बैंक लगायत अन्य ८ कम्पनीको सेयर मूल्य सामान्य प्रतिशतले बढेको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब साढे ६ प्रतिशत गुमाएका छन् । बुधबार करिब १२४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । बुधबार सबै समूहका परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १७९ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल, विकास बैंक र बैंकिङ् समुहको परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो लागेका छन् ।
२२ महिना बितिसक्दा पनि अपार्टमेन्टका बिमितले दाबी भुक्तानी पाएनन्, अझै चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी
काठमाडौं। भुइँचालोबाट भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी नपाउँदा बिमितहरुलाई समस्या भइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएको २२ महिना बितिसक्दा पनि अपार्टमेन्टका बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाका ५१ वटा अपार्टमेन्टमध्ये अधिकांशमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो । बिमा समितिका अनुसार निर्जीवनतर्फ १६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको दाबी परेकामा १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो सबै व्यक्तिगत दाबी हो । बहुतले (अपार्टमेन्ट) घरमा बस्दै आएका व्यक्तिले भने पाएका छैनन् । अझै चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । बिमा समितिले विपत्तिमा परेका अपार्टमेन्टको बिमा भुक्तानी दिन नसकिएको स्वीकार गरेको छ । बिमा कम्पनी र बिमितबीचको सहमति महत्वपूर्ण भएको बिमा समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रा डा फत्तबहादुर केसीले बताए । बसुन्धराको पार्क भ्यू होराइजन, डिल्ली बजारको अपार्टमेन्ट, सानेपाको स्टाटस इन भिलेज, झम्सिखेलको अपार्टमेन्ट, सिटी भ्यू अपार्टमेन्ट, ओरियन्टललगायतका अपार्टमेन्टमा भुइँचालोले क्षति पुर्याएको छ । तीमध्ये केही मर्मत भइसकेका छन् भने केहीले पुनःसञ्चालनको अनुमति लिएका छन् । एउटै अपार्टमेन्टले फरक फरक बिमा कम्पनीसँग बिमा गरेको पाइएको र बिमा कम्पनीअनुसार फरक नीति हुने भएकाले पनि भुक्तानीमा समस्या देखिएको बुझिएको छ । बिमित भुक्तानी पाउन नसक्नुमा कम्पनी र बिमितबीचमा केही अप्ठ्यारा रहेको बताउछन्, पूर्व अध्यक्ष केसी । उनीहरुबीच सहमति भएपछि सबै समस्याको हल हुन्छ । निर्जीवनतर्फको व्यक्तिगत सबै दाबीको भुक्तानी भइसकेको तर अपार्टमेन्टका केही जटिलता भएकाले बाँकी रहेको बुझिएको छ । विशालनगर पार्क भ्यूको शिखर इन्स्योरेन्सले बिमा गरेको थियो । भुइँचालोमा क्षति भएको उक्त अपार्टमेन्टको बिमा दाबी शिखरले सबै भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । भुइँचालोबाट भएको क्षतिको भुक्तानीको युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट भने चुक्ता हुन बाँकी भएको जनाइएको छ । निर्जीवन बिमा गर्ने १७ मध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै अपार्टमेन्टको बिमा गरेका छन् । सरकारले भुइँचालोपछि रातो र हरियो स्टिकर टाँस्दाका बखत ध्यान नपुग्दा पनि समस्या भएको हो । अपार्टमेन्टको बिमा गर्दा एक भाग एक कम्पनी र अर्को भाग अर्को कम्पनीसँग गर्ने गरेकाले पनि त्यसमा समस्या आएको हो । त्यसलाई सुल्झाउन आवश्यक छ । बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंका अनुसार बिमा समितिले विपत्तिको समयमा भएका क्षतिका भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदैआएको छ । सोहीअनुसार अधिकांश बिमितले भुक्तानी पाइसकेका छन् । निर्जीवन बिमालाई ग्रामीण जनता र भौतिक संरचनासम्म पु¥याउनुपर्ने उनको धारणा छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले भुइँचालोबाट क्षति भएका सबै दाबीको भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए । उक्त कम्पनीमा ४६ वटा दाबी परेको थियो । दाबीको दुई करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । बिमा क्षेत्र यतिका धेरै हुँदा पनि बिमक बढ्न नसक्नुका कारणबारे झा भन्छन्, “बिमाका विषयमा आमजनतालाई बुझाउन सकिएन ।” हाल नौवटा जीवन बिमा कम्पनी र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकको कुल जीवन बिमाको सात प्रतिशत र निर्जीवन बिमाको विविधीकरण हुन सकेको छैन । भुइँचालोसँग सम्बन्धित ३८० वटा बिमा दाबी परेको थियो । ती सबैले भुक्तानी पाइसकेका छन् । जीवन बिमा गर्नेको सङ्ख्या नै न्यून हुनु अहिलेको समस्या हो । बिमासम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्न नसकिएका कारण पनि यस क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । सनराइज टावर धोवीघाट अपार्टमेन्टमा बस्न रुचाउने नेपालको पहिलो हेयर स्टाइलिस्ट नीलडेबिट कटुवाल भुइँचालोपछि आफ्नै घर बनाएर सरे । उनले भने – “त्यो विपद्को समयमा मलाई धेरै त्रास भयो, त्यसपछि मेरो छोरा अपार्टमेन्टमा जान मानेन ।” भुइँचालोपछि अपार्टमेन्टको प्रयोगमा कमी आएको देखिएको छ । रासस
