दाताले पैसा दिएनन्, प्रतिवद्धता अनुसारको पैसा नआउँदा पुनर्निर्माण प्रभावित
काठमाडौ । भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बुधबार संसद्को लेखा समितिलाई दाताहरूबाट व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएको हो। भारत सरकार तथा भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी सम्झौता हुन बाँकी रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण कार्यक्रम प्रभावित भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा।गोविन्द पोखरेलले लेखा समितिलाई जानकारी गराए। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल, सचिव सञ्जय शर्मा र सहसचिव यमलाल भुसाल सहभागी भएर लेखा समितिलाई पुनर्निर्माणमा भएका कार्यको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। प्राधिकरणका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका ४८ करोड, कृषि विकास मन्त्रालयका ५१ करोड, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २१ करोड, सिँचाइ मन्त्रालयका १० करोड, वन मन्त्रालयका १२ करोड र तालिमका लागि १२ करोड रुपैयाँँ बराबरका कार्यक्रम युरोपेली युनियनबाट स्रोत निकासा फुकुवा नभएका कारण रोखिएका छन्। युरोपली युनियनले निकासा फुकुवा नगरिदिएका कारण अख्तियारी दिइएको रकम पनि सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि उपलब्ध हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। एक खर्ब ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये हालसम्म ७२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निकासा भएको, ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अख्तियारी दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले समितिलाई गराएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये आवास अनुदानका लागि २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको निजी आवास अनुदानका लागि पहिलो चरणमा ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणतर्फ ५४ करोड, खानेपानी तथा ढल निकासतर्फ ९५ करोड, स्थानीय सडक क्षेत्रतर्फ ५६ करोड रुपैयाँ र सहरी विकास मन्त्रालयको चालूतर्फ ६१ करोड रुपैयाँका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरणका लागि हालसम्म १४ जिल्लामा आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। चार हजार आठ सय ६८ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्रोत नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पमा परी सात हजार नौ सय २३ विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए। तीमध्ये तीन हजार ५५ वटा विद्यालय बनाउनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भएको छ। विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त निकायतर्फ खर्च गर्ने मोडालिटी निश्चित भएका कारण हाल ससर्त अनुदान दिने तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए। प्राधिकरणका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणतर्फ चार अर्ब आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी निकासा गर्न बाँकी छ।नेपाल सरकारतर्फको स्रोत न्यून भएको, दातृ निकायको बजेट निश्चित क्षेत्र, जिल्ला वा गाविसमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको, विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि उपलब्ध रकमसमेत तत्काल आवास अनुदानका लागि स्रोतान्तर गरिएकाले सो रकम उपलब्ध हुनुपर्ने, आवश्यक शीर्षकमा स्रोत मिल्दो बजेट नभएको हुनाले स्रोतान्तर तथा रकमान्तर गरिरहनुपर्ने झन्झट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
पशुपतिनाथको जग्गा बाँड्न आज परिषद्, करोडौं पर्ने जग्गा कौडीको भाउमा
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अधिग्रहण पीडितका नाममा जग्गा बाँड्ने निर्णय गर्न बिहीबार सञ्चालक परिषद् बैठक डाकेको छ । अधिग्रहण प्रभावितका नाममा झण्डै एक दर्जनलाई तिलगंगा आखा अस्पताल छेउमा रहेको कोषको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा कौडीको भाउमा घडेरीका रुपमा दिन परिषद् बैठक डाकिएको छ । कार्यसम्पादन समितिबाट समेत उक्त जग्गा दिन उचित हुने राय पेस भएपछि पशुपतिनाथको जग्गा बाँड्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । जनही दुई आना, दुई पैसा दुई दामका दरले जग्गा (घडेरी) दिने तयारी छ । कार्यसम्पादन समितिबाट मात्र जग्गा वितरण गर्न सक्ने नदेखिएपछि कोषले सिटु नामको जग्गा अधिग्रहण पीडितलाई बाड्न भन्दै परिषद्को बैठक डाकेको हो । कोषले सञ्चालक परिषद्का सदस्यलाई पठाएको पत्रमा ‘सिटु क्षेत्रको घडेरी विरण एवं बाँडफाँट सम्बन्धी’ प्रस्ताव छ । नागरिक दैनिकबाट ।
बंगलादेशबाट नेपालमा मानव तस्करी, आकर्षक काम र तलब पाउने भन्दै बंगलादेशी नेपालमा धमाधम तस्करी हुँदै
काठमाडौं । युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका लागि नेपाल मानव तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ बनेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला बंगलादेशबाट नेपालमा समेत मानवतस्करी हुने गरेको तथ्य खुलासा भएको छ। बंगलादेशी, भारतीय र केही नेपाली दलालले नेपालमा आकर्षक काम पाइने प्रलोभन देखाई बंगलादेशीलाई नेपाल ल्याउने गरेका छन्। मानव तस्करले नेपालमा आकर्षक काम र तलब पाउने भन्दै बंगलादेशीलाई नेपाल भित्र्याउने गरेका हुन्। नेपालमा कामदार नपाएपछि विभिन्न कम्पनीले बंगलादेशीलाई काममा लगाउन थालेका छन्। तस्करको मिलेमतोमा सस्तो कामदारका रूपमा सुन पसल, साडी पसल, गार्मेन्ट र निर्माण कम्पनीले बंगलादेशीलाई भित्र्याइरहेको स्रोतले बताएको छ। कतिपयलाई त दलालले नेपालबाट युरोप छिर्न सजिलो भएको भन्दै ल्याउने गरेका छन्। बंगलादेशीलाई नेपालसम्म ल्याउन बंगलादेश, भारत र नेपालकै केही दलाल सक्रिय छन्। दलालले त्यस्ता कामदारलाई भारतको कोलकातासम्म ल्याउने र काठमाडौंमा लामो समयदेखि बस्दै आएका बंगलादेशीले नेपाली दलालको सहयोगमा कोलकाताबाट काठमाडौंमा ल्याउने गरेको स्रोतले बताएको छ। दलालले झापाको काँकडभिट्टा नाका छलेर त्यस आसपासको सीमाबाट बंगलादेशीलाई काठमाडौंसम्म ल्याउने गरेका छन्। त्यसरी आएका बंगलादेशीले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ दलाललाई दिने गरेका स्रोतले बताएको छ। नेपालमा भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माणको काम पाइने भन्दै तस्करले बंगलादेशीलाई ल्याउने क्रम बढेको हो। केही बंगलादेशी उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निजी घर निर्माणमा काम गर्दै आएका छन्। नेपालमा पहिल्यै आएर बसेकाकै संलग्नतामा मानव तस्करी भइरहेको स्रोतले बताएको छ। राहदानी र प्रवेशाज्ञा नभएका ती बंगलादेशीले अलिकति पैसा कमाएपछि नेपालको नागरिकता र राहदानी बनाउन खर्चिने गरेका छन्। दलालको सहयोगमा नागरिकता र राहदानी बनाउन सफल भए पहिलो रोजाइमा युरोपेली मुलुक र त्यहाँ नभए उनीहरू खाडी जाने गरेका छन्। विदेशीलाई नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाउने गिरोह पनि काठमाडौंमै सक्रिय छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
विदेशी बजारमा नेपालको चुल्ठो र दाह्री, नेपालबाट १५०० सय केजी कपाल निर्यात
काठमाडौं । नेपालबाट विश्वका धेरै देशमा विभिन्न सामाग्री निर्यात हुन्छन् तर अत्यन्तै सानो संख्यामा । त्यही सानो संख्यामा निर्यात हुने एक वस्तु हो फल्स वियार्ड अर्थात् नक्कली दाह्री । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर नेपालबाट नक्कली दाह्री, आइब्रो आइलेसलगायत श्रृंगारका सामाग्री निर्यात भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आर्थिक बर्षमा नेपालबाट १ लाख ५४ हजार ५ सय रुपैयाँको यस्तो सामाग्री निर्यात भएका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार विग, फल्स वियार्ड, आइब्रो, आइलेस र अदर शीर्षकमा ती सामाग्री निर्यात भएका हुन् । गत आर्थिक बर्ष नेपालबाट एक हजार ५ सय केजी कपाल निर्यात भएको छ । ५ बर्ष अघि आर्थिक बर्ष २०६८, ६९ मा उक्त शीर्षकमा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको तीन हजार केजी चीन र भारत निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज नबढेको भन्दै ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर बढाए पनि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज नबढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत ब्याजदर बढेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संगठनका अध्यक्षसँगको छलफलमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो संकेत गरेका हुन् । मुद्दती खाताको ब्याज बढे पनि स–साना र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको ब्याज नबढेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अन्तर कायम राख्न थप दबाब दिनुपर्ने स्थिति आएको पनि जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंक संघ र वित्त कम्पनी संघका पदाधिकारीसँगको भेटमा गभर्नर नेपालले सवारीसाधन कर्जामा धितोमा मूल्यको ९० प्रतिशत कर्जा गइरहेको भन्दै त्यसमा पनि सीमा तोक्ने बताएका छन् । ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको उनले संकेत गरेका छन् । गभर्नर नेपालले केन्द्रीय बैंकले निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्नुअघि नै वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी आफैँ मिलाउँदा उपयुक्त हुने भन्दै स्वनियमनमा बस्न निर्देशन दिएका छन् । उनले पुँजी–निक्षेपमा कर्जाको अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन नहुने पनि स्पष्ट पारे । उनले यसका लागि कुनै दबाबले पनि काम नगर्ने पनि बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
निशुल्कका नाममा ग्राहकलाई क्वालिटीयुक्त सेवा र व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यसरी डुव्दैछ ‘सिम टिभी’
काठमाडौं। टेलिभिजनका लागि एचडी तथा एसडी सेट टप बक्स निःशुल्क उपलब्ध गराउने र अप्टिकल फाइबरमार्फत टेलिभिजन हेर्न सुविधा दिने भनेर गत वर्षदेखि सेवा सुचारु गरेको सिम टिभीले प्रतिवद्धता गरेअनुसारकाे सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीबाट चर्काे आलोचना खेपिरहेकाे छ । सुरुमा भनेजस्तो चुस्त व्यवस्थापन र इन्टरनेट चलाउन नसक्दा ग्राहकले सेवा परिवर्तन गर्न थालेका छन्। नेपालभर लोकल केवल सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कम्पनीको योजनाले फ्लप खाएपछि व्यवस्थापन अहिले सेवा बन्द गर्ने कि अरु कम्पनीसँग मर्ज हुने भनेर छलफलमा जुटिरहेको छ। कम्पनीले गत फागुन १ गतेदेखि ‘अब हर घरमा डिजिटल’ भन्ने नाराका साथ सेवा शुरू गरेकाे थियाे । तर गुणस्तर कम भएको सेटअप बक्स र स्वाेलाे इन्टरनेट सेवाले ग्राहककाे विश्वास जित्न सकेन । देशैभरी अप्टिकल फाइवर आफैलै विच्छ्याउने महत्वकांक्षी याेजना कम्पनीकाे थियाे, जुन काम सरकारले गर्न सकेकाे थिएन । अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काममा कम्पनी सफल हुन नसकेपछि कम्पनीले लोकल केवल अपरेटरहरुलाई विश्वास लिन खोजेको थियो । तर भनिएअनुसार अाम्दानी नभएको र गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेपछि केवल अपरेटहरु विकल्प खोज्न थालेको स्काइनेट केवल टिभी डिस्ट्रिव्युसनका सञ्चालक कमल अधिकारीले बताए। सेवा लिन चाहने उपभोक्ताले आवश्यक सेट टप बक्स र अप्टिकल फाइबर निःशुल्क पाउने तथा अप्टिकल फाइबर मार्फत सेवा दिने यो प्रविधि उपभोक्ताले हाई डेफिनेसन (एचडी) वा स्टेन्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) च्यानलहरू चलाउन सकिने जाइएको थियो तर भयो अर्कै। अधिकारी भन्छन ‘अहिले बजारमा ग्राहकसँग सिम टिभीको नाम लियोकी कुटौला जस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, गुणस्तर नभएपछि यो स्वभाविक पनि हो।’ यसवारेमा विकासन्युजले कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक एमके पौडेललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा मिडियामा खुल्न चाहेनन्। कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वास्तवामा कम्पनी अहिले केहि समस्यामा परेका कारण धेरै कुरा बाहिर निकाल्न नसकिने बताए। अदालती झन्झट नेपालमा कुनैपनि नयाँ किसिमको व्यावसाय गर्न कसैले सुरु गर्यो भने सकेसम्म त्यसलाई सिन्डिकेटमार्फत आफ्नो कव्जामा ल्याइन्छ कि त्यसलाई टिक्न नदिन हरेक हत्कन्डा अपनाइन्छ। हो सिमटिभिलाई पनि यस्तो भएको छ। सिम टिभी विदेशी लगानीमा केवुल टेलिभिजन चलाउनु कानुन बिपरित रहेको भन्दै प्रसारण बन्द गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। कम्पनीले डिजिटल प्रविधिमा केवल सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीलाई विदेशी लगानीमा संचार माध्यम संचालन गरेको आरोप केवल ब्यबसायीको छ। यो आदेशपछि कम्पनीलाई केहि राहत भएपनि सेवामा गुणस्तरियता हुन नसक्दा कम्पनिको भविष्य भने अन्धकारमा हराइरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको छैटौ शंशोधन बमोजिम २०७० बैसाख १६ देखि गणना हुने गरी महानगरपालिका तथा उपमहानगर क्षेत्रमा ३ वर्ष भित्र, नगरपालिका क्षेत्रमा ४ वर्षभित्र र अन्य क्षेत्रमा ५ वर्षभित्र डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ। अन्तर्राष्टिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयु) को व्यवस्था अनुसार नेपाल बाध्यतमक रुपमा डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण हुनुपर्छ । सरकारले आइटीयुको व्यवस्थालाई अंगिकार गरी निर्धारित समयमा डिजिटल सेवा पुर्याउन एनालग प्रविधिको लाइसेन्स वितरण ०७२ वैशाख १ देखि नै बन्द गरिसकेको छ।
एनसेलले ल्यायो ओपेरासँगको सहकार्यमा ‘एनसेल एप मार्केट’ रु १५ मा हप्ताभरी प्रिमियम एप्स र गेम्स डाउनलोड गर्न सकिने
काठमाडौं । देशकै अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ओपेरासँगको सहकार्यमा आफ्ना ग्राहकका लागि ‘एनसेल एप मार्केट’ सार्वजनिक गरेको छ । यो एप मार्केटमा ग्राहकले कर सहित रु १५ मा हप्ताभरी आफूले चाहे जति प्रिमियम एप्स र गेम्स डाउनलोड गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । पेड एप स्टोरको अवधारणामा नेपालमै पहिलो पटक माघ २७ गतेबाट संचालनमा आउने यो एप मार्केट अथवा स्टोरले ग्राहकलाई सजिलैसंग पेड एप्स उपलब्ध गराउने छ । यो एप मार्केट ओपेरा मिनी क्लबको को–ब्राण्ड सर्भिस हो जुन फिचर फोन र स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि उत्कृष्ट एप्स र गेम्स पाईने विश्व कै तेस्रो ठूलो एप्लिकेसन स्टोरको रुपमा चिनिन्छ । एनसेल एप मार्केटमा शिक्षा, व्यापार तथा व्यवसाय, मनोरञ्जन, संचार, मल्टिमिडिया लगायत अरु विविध विधाका तीन लाख भन्दा बढि एप्स उपलब्ध छन् । भुक्तानीमा असहजता लगायत विविध कारणले गर्दा नेपाली ग्राहकको पेड एप्समा पहुँच कठिन रहेको विद्यमान अवस्थामा यस एप मार्केटले ग्राहकलाई विभिन्न उपयोगी प्रिमियम एप्समा सजिलै पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ । “नेपालमा धेरै ग्राहकले फिचर फोन प्रयोग गरिरहेका र स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता पनि व्यापकरुपमा बढिरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा हामीले ती ग्राहकलाई सजिलै प्रिमियम एप्स उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ ओपेरासँगको सहकार्यमा यो एनसेल एप मार्केट संचालनमा ल्याउन पाउँदा खुशी छौं,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । “यसबाट ग्राहकले थोरै शुल्कमा धेरै भन्दा धेरै प्रिमियम एप्स र गेम्सको फाइदा लिन सक्नेछन् ।” पेड एप्सको फाईदा लिनका लागि ग्राहकले apps.ncell.axiata.com मा गई यो सेवा लिन सक्छन् । त्यसैगरी अंग्रजीमा ‘ए’ टाइप गरी १७११० मा एसएमएस पठाएर प्रत्येक हप्ता स्वतः नविकरण हुने साप्ताहिक सेवा लिन सक्छन् । यदि ग्राहकले एक हप्ताको लागि मात्र यो सेवा लिन चाहेमा अंग्रजीमा ए र अंक वान टाइप गरी १७११० मा एसएमएस पठाएर यो सेवा लिन सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ । “एनसेलका ग्राहकले अब न्युन साप्ताहिक शुल्कमा आफूले चाहे जस्तो गेमको मजा लिन सक्नेछन् । एनसेलसँग सहकार्य गर्न तथा एनसेलका ग्राहकका लागि प्रिमियम गेमिङ्ग अनुभव प्रदान गर्न पाउँदा हामी खुशी छौं,” ओपेरा एप्स र गेम्सका आएरल्याण्ड स्थित प्रबन्ध निर्देशक पिटर पनैत लोमान्डले भने ।
ब्याजदर बढ्दा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा
काठमाडौं । बैंकिङ् प्रणालीमा तरलता अभाव भएको परिघटनालाई परिसंघले नजिकबाट शुक्ष्म तवरले नियालि रहेको छ । तरलता अभावले विभिन्न चरणमा बैंकिङ प्रणाली, उद्योग व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावका विषयमा परिसंघले निरन्तर रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नीति निर्माता र सरोकारवालाहरुलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराउँदै आएको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रमुख उद्योगी–व्यवसायीहरुको प्रमुख संस्थाका हैसीयतमा गहिरिदो तरलता अभावबाट अर्थ व्यवस्थामा संकुचन आउन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर त्यसबाट बच्नकालागि अन्य देशको समेत अनुभव र अभ्यासमा आधारित भएर आवश्यक कदम चाल्न दिइएको सुझावलाई सम्वोधन गर्न कुनै ठोस कदम नचालिदा समस्या गहिरिन गई बजारमा अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा बैंकहरु बीच भैरहेको छ । विभिन्न आन्तरिक तथावाह्य र नीतिगत तथा राजनीतिक कारणले बर्षौदेखि थलिएर भर्खर तङग्रीन थालेको औद्योगिक क्षेत्र तरलता संकटको कारण अस्वाभाविक ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा पर्न गएको परिसङ्ले जनाएको छ । अहिले बजारमा छोटो अवधीको मुद्दत्ती निक्षेपमा ब्याजदर बढाबड भएको छर्लङगै देख्न पाइन्छ । त्यस्तो निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइएको पनि छ । तर, समग्र बैङ्किङ प्रणाली (वा कुनै) बैंकको कुल निक्षेपमा बढेको ब्याजदरमा लिइएको निक्षेपको हिस्सा नगन्य भएको र पुरानातथा बचत निक्षेपको ब्याजदर यथावत रहेको अवस्थामा बैंकहरुको कोषको लागतमा धेरै वृद्धि भएको छैन । तथापी यस वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको सिमा समेत नाघ्ने गरि बैंकहरुबाट कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेर पहिले नै सम्झौता भइसकेका उद्योगहरुलाई समेत पत्र पठाउने क्रम शुरु भएको छ । यसले ठुलो पूँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजनाहरु अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसबाट लगानी घट्ने, रोजगारीका अवसरहरु संकुचित हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने देखिन्छ । त्यसैगरी, ब्याजदर बढ्दा समग्र व्यवसायको लागत बढ्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने र आयात प्रोत्साहित हुने जोखिम बढेको छ । यस परिस्थितिलाई हल गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवालाहरुले समन्वयपूर्वक उचित कदम चाल्न ढिला नगर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
