नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २६ प्रतिशत बोनस दिने, एफपीओकाे सेयर पाउनेले पनि बोनस सेयर पाउने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई २६ दशमलब ३१ प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरेको छ । माघ २६ गते बसेकाे कम्पनीकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले उक्त निर्णय गरेकाे हाे । कम्पनीले गत महिनामा जारी गरेको एफपीओ पश्चातको पूँजीमा सो मात्राको बोनस दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले गत पुस २७ गतेदेखि ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) को बिक्री खुला गरेको थियो । उक्त सेयर बाँडफाँड हुन बाँकी छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई गत वर्षको नाफाबाट ६१ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरकाे बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ३ करोड २५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकाे छ । उक्त लाभांश एफपीअाे जारी गर्नुअघिकाे चुक्ता पुँजीकाे अाधारमा ३० दशमलब ०८ प्रतिशत भएकाे कम्पनीले जनाएको छ । उक्त लाभांश प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृत तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले पाउने छन् ।
अाैषधीकाे अधिकतम मूल्य ताेक्नुपूर्व भारत र बंगलादेशकाे अाैषधी नीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने वास्तविकता
काठमाडौं । सरकारले औषधीको मूल्यमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य) तोक्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्था भारतमा बाहेक संसारमा कहिँ पनि छैन् । भारतमै पनि स्वदेशी औषधी उद्योगलाई बिशेष सुबिधा दिएर मात्रै एमआरपी तोकिएको छ । भारत विश्वकै तेश्रो ठूलो औषधी निर्यात कर्ता मुलुक हो । त्यहाँ स्वदेशी उद्योगीलाई यतिधेरै सुबिधा दिएको छ की हामीले त्यसको आधा सुबिधा मात्रै पायौं भने पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छौं । बंगलादेशमा जति सुबिधा मात्रै दिने हो भने पनि हामी ठूलै उपलब्धि दिन सक्छौं । तर नेपालमा भने औषधीको विकासमा कुनै सहयोग भएको छैन् । बरु भारतका अनुसन्धान परिषदहरुले गरेका अनुसन्धान रिपोर्टहरु हेरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । भारतमा आधुनिक सुबिधा सम्पन्न रिसर्च एकेडेमी छन् । तिनले रिसर्च गर्छन र निजी कम्पनीले औषधी उत्पादन गर्छन् । सरकारले कर छुटदेखि निर्यातमा नगद अनुदान र प्रविधि आयातमा छुट दिने गरेको छ । बंगलादेश औषधीमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । बंगलादेशले अनुदान दिँदैन् तर बंगलादेशले ८० वटा मुलुकमा औषधी निर्यात गर्छ । भारतको जस्तो सहयोग गर्न नसक्ने हो भने बंगलादेशको जस्तो सहयोग गर्नु पर्छ । सन १९८२ मा जनरल एहसारले बंगलादेशको शासन लिएपछि हरेक नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरिय औषधी उपलब्ध गराउने औषधी नीति बनाए । बंगलादेशमा बंगाली कम्पनीले मात्रै कफ सिरप, भिटामिन, मिनरल र एन्टासिक बनाउन पाए । त्यहाँ विदेशी कम्पनी पनि थिए । भिटाएक्स नामको भिटामिन सबै भन्दा धेरै बिक्थ्यो तर त्यो कम्पनीलाई बन्द गरिदिए । एक वर्षभित्रै बंगाली कम्पनीले २० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भए । त्यसपछि दुई वटा बंगाली कम्पनीले मिलेर मलिक्युल बनाउन सक्छन भने आयात गर्न पनि नपाउने व्यवस्थ गरियो । विदेशी कम्पनीले करारमा औषधी उत्पादन गर्न नपाउने बंगाली कम्पनीले बंगाली कम्पनीसँगै करारमा औषधी बनाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याइयो । त्यसपछि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एहसारलाई अमेरिका बोलाएर त्यस्तो नीति फिर्ता लिन अनुरोध गरे । त्यसो गरेमा आफुले विशेषज्ञ अमेरिकी टोली पठाएर बंगलादेशमा औषधी उत्पादनमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सघाउने उनले बताएका थिए । एहसारले रेगनको कुरा स्विकार गरे । अमेरिकाले चार जना बिशेषज्ञ पठायो । तर ती सबै अमेरिक औषधी कम्पनीका कामदार रहेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि तत्कालिन बंगाली स्वास्थ्य मन्त्री जफ्रल्लाह चौधरीले उनीहरुलाई अमेरिका नै फिर्ता पठाईदिए । त्यसकारण आज बंगलादेशले ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर र ८० देशमा निर्यात गर्ने हैसियत बनाएको छ । औषधीको व्यवस्थापनमा बंगलादेश संसारमै अब्बल मानिन्छ । भारतले एमआरपी तोकेको छ तर पनि बंगलादेशले भारतको भन्दा सस्तो औषधी बेच्छ । अब नेपालले हामी उद्योगीलाई भारतले जस्तै अनुदान दिने हो वा बंगलादेशले जस्तै सुबिधा दिने हो ? एउटा रोज्नुपर्छ । बल्ल हामी सस्तोमा औषधी दिन तयार छौं । नेपालमा रहेका नियामक निकायमध्ये सफल नियामक निकाय भनेको औषधी व्यवस्था विभाग हो । नेपालका हरेक उद्योगसँग आफ्नै प्रयोगशाला छ, डब्ल्युएचओ र जीएमपी मापदण्ड पुरा गरेका छन् । अमेरिका र बेलायतकै प्रविधि र गुणस्तरमा औषधी उत्पादन भैरहेका छन् । अब औषधी व्यवस्था विभागको ल्याब पनि विश्वस्तरिय बनाउनु पर्छ । खाद्यान्न, औषधी र उर्जामा आत्मनिर्भर भएको दिन हामीलाई कसैले नाका बन्दी गर्न सक्दैन् । हामीलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने दुई बर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । अहिले नै एक सय वटा औषधीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको एउटा ठूलो उद्योग खुलेको छ त्यसले नै हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, हामीले जे उत्पादन गरिरहेका छौं त्यसमा हामीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो । गत वर्ष ३६ अर्ब २० करोडको औषधी कारोबार भएको थियो नेपालमा । त्यसमध्ये १६ अर्ब २० करोडको बजार आन्तरिक उत्पादनले धानेको थियो भने २० अर्बको औषधी आयात गरिएको थियो । हामीलाई सरकारले सघाउने हो भने हामी चाँडै आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । (दाहाल नेपाल औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)
ग्रामिण सडकमा वार्षिक २८ अर्ब, देशैभर ५७ हजार किलोमिटर स्थानिय सडक, अझै ३६८ गाविस सडक पहुँच बाहिर
काठमाडौं । देशमा सडक विभाग र स्थायिन पूर्वाधार तथा कृषि सडक विकास विभाग (डोलिडार)ले गरी करिब ७० हजार सडक निर्माण गरेका भएपनि २ जिल्ला सदरमुकाम र ३६८ गाविस अझै सडक पहुँच बाहिर छन् । हुम्लाको सिमिकाटे र डोल्पाको दुनै सदरमुकामबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले छोइसकेको छ । सरकारले सडक विभाग अन्तर्गन राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका सडक मात्रै बनाउँने भएपनि स्थायिन तहमा भने डोलिडार अन्तर्गत कृषि तथा ग्रामिण सडक निर्माण हुने गरेका छन् । सरकारले सडक विस्तार, निर्माण र विकासका क्षेत्रमा गर्ने ठूला खर्चबाहेक स्थानिय तहमा खर्च हुने रकम सबै अनुदानमा सरकारले हरेक वर्षको बार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गर्ने गरेको छ । सरकारले स्थानिय निकायलाई निःशर्त अनुदान दिएर निर्माण गर्ने यस्ता सडकमा वार्षिक २८ अर्ब खर्च भइरहेको भएपनि अझै विभिन्न जिल्लाका ३६८ गाविसमा सडक पुुग्न सकेको छ । सडक पहुँचबाट बञ्चित हुने यस्ता गाविसमा सबैजसो पहाडी जिल्ला रहेको डोलिडाका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । पहाडी जिल्लामा पनि डोल्पा, हुम्ला, जुम्लासहित कर्णालीका अधिकांश जिल्ला र अन्य जिल्लाका विकट गाविस रहेको उल्लेख छ । डोलिडारले हालसम्म ५७ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरेको बताएको छ । यी सडकमध्ये २ हजार किलोमिटर कालोपत्रे, १३ हजार किलोमिटर ग्राभेल, ४२ हजार किलोमिटर अर्धन रहेको उल्लेख छ । यी सडकमा २६ प्रतिशत मात्रै सडक बाह्रै मास सन्चालन योग्य रेहका छन भने बाँकी ७४ प्रतिशत सडक सिजनल रहेको छ । स्थानिय तहमा मात्र २६ सय पुल स्थानिय तह तथा ग्रामिण भेगमामा मात्रै २६ सय पुल पुलेसा हालसम्म निर्माण भएका छन् । सडक विभागले निर्माण गरेको रणनीतिक महत्वका र ठूला सडकममा निर्माण भएका २ हजार पुल बाहेक नै २६ सय पुल डोलिडार अन्तर्गत निर्माण भएको उल्लेख छ । राजनीतिक दबाब थेग्नै गाह्रो स्थानिय तहमा निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारका लागि आउने राजनीतिक दबाब थेग्न सडक विभाग तथा डोलिडारलाई हरेक वर्ष हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गरेको बजेटको सिलिङ विपरित आउने यस्ता राजनैतिक दबाबले काम गर्ने गाह्रो पर्ने गरेको डोलिडार स्रोतको भनाइ छ । स्थानिय तहमा पूर्वाधार लैजान र विकास निर्माणको काम गरेर राजनैतिक नेतालाई काम देखाउनुपर्ने र स्थानिय तहमा सानो मात्रामा भएपनि कुनै नै कुनै काम नभए नेतालाई गाउँ जान गाह्रो हुने भन्दै दबाब आउने गरेको पनि उल्लेख छ ।
स्याण्डर्ड चार्टड बैंकको खुँद नाफा ७४ करोड, ६ महिनाको नाफा करिब २१ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । स्याण्डर्ड चार्टड बैंकको नाफा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा करिब २१ प्रतिशतले बढेको छ । यो बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ७४ करोड रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँले बढी हो । बैंकको गत वर्षको सोही अवधिको नाफा ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो । बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ६१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने १९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको खराब कर्जा अनुपात शून्य दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७७ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३९ रुपैंयाँ ४८ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २२० रुपैंयाँ ३९ पैसा छ । हाल यो बैंकको प्रतिसेयर १९६७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
टेलिकमको नाफा ७ अर्ब ९१ करोड, प्रतिशेयर आम्दानी १०५ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको खुँद नाफा ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । टेलिकमले यो अवधिमा २२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी गत वर्ष २१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो । यो वर्षको आम्दानीमा सेवा क्षेत्रबाट भएको आम्दानी २० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ हो भने अन्य आम्दानी १ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । टेलिकमको अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको आम्दानी भने ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसको प्रति सेयर आम्दनी १०५ रुपैयाँ रहेको छ । प्रति सेयर अम्दानी गत वर्षको तुलनामा ८ रुपैयाँ ८३ पैसाले बढेको देखिएको छ । टेलिकमको प्रति सेयर नेटवर्थ ६२५ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ । यो नेटवर्थ अघिल्लो वर्ष ५७४ दशमलव ६५ पैसा रहेको थियो । यसको चुक्ता पूँजी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा ७८ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । टेलिकमको बजारमा प्रतिसेयर ६६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
कुमारी बैंकको नाफा ३३ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिना कमायो २७ करोड ९३ लाख
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशले बढेको छ । बैंकले यो अवधिमा २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँले बढेको छ । बैंकले गत वर्षको तुलनामा चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २१ करोड १ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा आर्जन गरेको थियो । यो बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ३९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको जगेडा कोषमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७७ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैंयाँ ९५ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १६० रुपैंयाँ ८९ पैसा छ । हाल बजारमा यो बैंकको प्रतिसेयर ५०८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
माछापुछ्रे बैंकको नाफा ५७ करोड, ६ महिनाको नाफा ४३ प्रतिशतले बृद्धि
काठमाडौं । माछापुछ्रे बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यो बैंकले ६ महिनामा गरेको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४३ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत वर्षको तुलनामा चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा आर्जन गरेको थियो । यो बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ६७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने यसको खराब कर्जा अनुपात शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैंयाँ ६६ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२६ रुपैंयाँ ७७ पैसा छ । हाल यो बैंकको प्रतिसेयर ३ सय ६३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
डिभी लोट्री बन्द गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक अमेरिकाको संसदमा, अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न खोज्नेलाई तनाव
काठमाडौं । अमेरिकामा वैध प्रवासीहरुको संख्या घटाएर आधा गर्नका लागि ट्रम्प सरकारले सिनेटमा विधेयक पेश गरेको ‘रेज एक्ट’ को नाममा पेश गरिएको यो विधेयक पारित भयो भने अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न चहाने नेपालीसहित ठूलो संख्याका भारतीयहरुलाई पनि झट्का लागेकाे छ । अहिलेको अवस्थामा रोजगार श्रेणीमा हजारौँ नेपाली र भारतीय ग्रीन कार्डको अधीरका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । यदि यो विधेयक कानुन बन्यो भने पिआरको आशमा रहेकाहरुलाई ठूलो झट्का लाग्नेछ । विधेयक पास भएपछि ग्रीन कार्ड हासिल गर्नमा धेरै जटिलता थपिनेछ । यस विधेयकमा कयौँ किसिमका डिभी भिसा लोट्रीलाई पनि बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रिपब्लिकन सांसद टोम कोटन र डेमोक्र्याटिक सांसद डेभिड पेर्डुले यस विधेयकलाई सिनेटमा पेश गरेका हुन् । जसमा हरेक साल अमेरिका आउने आप्रवासीको संख्या १० लाखबाट घटाएर पाँच लाख गर्ने प्रस्ताव गरिएको। यी सांसदहरुलदे हरेक साल जारी गरिने १० लाख ग्रीन कार्डको संख्या आधा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेका छन् । सन् २०१५ मा १० लाख ५१ हजार ३१ जना आप्रवासी अमेरिका पुगेका थिए । यदि रेज एक्ट पारित भयो भने हरेक साल अमेरिका पुग्ने आप्रवासीको संख्या घटेर पाँच लाखमा झर्नेछ । यो विधेयक पारित भएको पहिलो साल आप्रवासको संख्या घटेर छ लाख ३७ हजार नौ सय ६० हुनेछ । र, अबको १० वर्षमा यो संख्या पाँच लाख ३९ हजार नौ सय ५८ मा सीमित हुनेछ । सिनेटर पेर्डुले भनेका छन्, ‘हामी आफ्नो अध्यागमन प्रणालीका कम्जोरीलाई हटाउनका लागि कदम उठाइरहेका छौँ । अध्यागमन प्रणालीको ऐतिहासिक सामान्यस्तरसम्मको यात्राले अमेरिकीलाई जागिरको अवसर बढ्नेछ भने तलब पनि बढ्नेछ ।’ रेज एक्टमा अमेरिकी नागरिक र कानूनीरुपमा स्थायी बासिन्दाका जीवनसाथी (पति या पत्नी) र नाबालिग बच्चालाई प्राथमिकता कायमै हुनेछ । अर्कातिर खास श्रेणी र परिवारका बयस्क सदस्यको प्राथमिकता अब समाप्त हुनेछ । विधेयकमा कयौ किसिमका डिभी लोट्री भिसालाई पनि समाप्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा भनिए अनुसार विभिन्न लोट्री भिसाबाट ठगी हुने गरेको छ। र, डिभी भिसा प्रणालीले आर्थिक या मानवीय हित पनि पुरा हुने गरेको छैन । रेज एक्टमार्फत यस लोट्रीलाई मनोमानी तरिबाट विनियोजन गर्ने कामलाई रोकेर ५० हजार भिसा वितरणलाई बन्द गर्ने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालीसहित भारतीयलाई ग्रीन कार्ड प्राप्तिका लागि १० देखि ३५ वर्ष लामो अवधिसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । विधेयकले कानुनी रुप पाएपछि यस अवधिमा अझ वृद्धि हुनेछ । यसले रोजगार श्रेणीमा अधिरका साथ ग्रीन कार्ड या अमेरिकामा स्थायी बसोबासको आशा लिएर लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेकाले अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रीन कार्ड जारी भएपछि अमेरिकामा कानुनी रूपमा स्थायी बसोबासको अनुमति मिल्छ । तर पनि यस विधेयकमा एच(१ बी भिसाको कुनै जिकिर गरिएको छैन। रिपब्लिकन सिनेटर टोम कटन र डेमोक्र्याटिक सिनेटर डेभिड पेर्डुको तर्फबाट पेश गरिएको ‘रेज एक्ट’ लाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रवासीको संख्या घटाउने नीतिको समर्थनमा ल्याइएको बताइन्छ । कटनले भने, ‘यो समय हाम्रो अध्यागमन प्रणाली अमेरिकी कामदारका लागि काम गर्न सुरु गर्नु जरुरी छ।’ उनले रेज एक्ट पारित भएपछि सबै कामकाजी अमेरिकीको तलबमा वृद्धि भएर उनीहरुको भविष्य अझै राम्रो हुने बताएका छन् ।
