नबिल बैंकका लगानीकर्तालाई ४८ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । नबिल बैंकले लगानीकर्तालाई ४८ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । भदौं ११ गते बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र आगामी साधारण सभाबाट पारित गरेसँगै नविलका लगानीकर्ताले ४८ प्रतिशत लाभांश पाउनेछन् । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट सो मात्रामा बोनस सेयर र नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । सो आवमा बैंक २ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख ३४ हजार नाफा गरेको थियो । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा भने ३ अर्ब ६२ करोड ८ लाख २२ हजार नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
तीन वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स, निर्जिबनले कहिले पाउने ?
काठमाडौं । बीमा समितिले थप तीन वटा जीबन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । समितिले स्टार लाइफ, सिटिजन्स लाइफ र सानिमा लाइफलाई शुक्रबार लाइसेन्स दिएको हो । यस अघि नै आइएमई लाइफ, ज्योति लाइफ र युनियन लाइफले लाइसेन्स पाईसकेका थिए । यीमध्ये आइएमई लाइफले कार्यालयको उद्घाटन समेत गरिसकेको छ । ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाएसँगै अब जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १८ वटा पुगेको छ । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब तोकेको छ । निर्जिवन बीमा कम्पनीले भने अझै लाइसेन्स पाएका छैनन् । हाल निर्जीवन तर्फ मनकामना इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल र सानिमा इन्स्योरेन्सले लाइसेन्स पर्खिरहेका छन् । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु अघि एउटा समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक पर्छ भने निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिकै सञ्चालक समितिले लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
देउवाले गरेको तीन सम्झौतामा एमालेको आपत्ति
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका तीन वटा सहमति प्रति आपत्ति जनाएको छ । एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष बामदेव गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले संबिधान संसोधन बारे दिएको अभिव्यक्ति, काठमाडौंसम्म ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने सम्झौता र राष्ट्रिय योजना आयोग र भारतको नीति आयोगबीचको सहकार्य सम्बन्धी सम्झौतामा आपत्ति जनाएको हो । एमालेले तराई डुबान, सिमा अतिक्रमण लगायतका बिषयमा कुनै छलफल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना समेत गरेको छ ।
फेरी ४२ करोडको बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुँजी २ अर्ब बनाउँछौं- मनोज कुमार भट्टराई
९ वर्षअघि एकै पटक चार वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु खुले । तत्कालिन प्रतिस्पर्धामा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सबैभन्दा अगाडि देखियो । यतिसम्म कि पुराना कम्पनीहरुले समेत प्रतिस्पर्धाको धक्का महशुस गरेको थिए । तर पछिल्लो समय प्राइम लाइफले आफ्नो गति गुमायो र पछाडि धकेलियो । ५ वर्षसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न, कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण गर्न समेत चुक्यो । भदौं २७ गते कम्पनीले ४ आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिबेदनसहित साधारणसभा बोलाएको छ । यस साधारणसभामा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १६० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । हाल ४८ करोड चुक्ता पुँजी भएको यस कम्पनीले कसरी २०० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउँदै छ ? सेयरधनीलाई भविष्यमा कति लाभांश दिन सक्छ ? १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिदा यो कम्पनी कसरी अगाडि बढ्दै छ ? प्रस्तुत छ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईसँग गरिको विकास वहस यस पटक । मनोज कुमार भट्टराई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड प्राइम लाइफले ५ वर्षसम्म किन साधारणसभा गर्न सकेन ? मैले आफूभन्दा अघिको व्यवस्थापनलाई दोष दियो भने म पछि यस कम्पनीमा आउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि मलाई दोष देला । तर गल्तीलाई गल्ती भन्नै पर्यो । खासगरी म यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपूर्व यस कम्पनी व्यवस्थापनले अत्याधिक खर्च गरेको रहेछ । जीवन बीमा कम्पनी राम्रोसँग चलाउने हो भने त्यसको मूल मन्त्र भनेको खर्च कटौति हो । खर्च धेरै गर्ने कम्पनी कहिल्यै पनि माथि जान सक्दैन । किनकी जीवन बीमा कम्पनी भनेको सबैभन्दा लामो अवधिको दाहित्व बोक्ने व्यवसाय हो । आज मेरो कम्पनीमा १६ वर्षको मान्छेले ६५ वर्ष उमेरसम्मको लागि बीमा गर्यो भने कम्पनीले बीमितको ५४ वर्षसम्मको दाहित्व लिनुपर्छ । ४०/५० वर्षपछिको भविष्य सोचेर व्यवसाय गर्नु पर्ने भएकोले बीमितको पैसा जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन । तत्कालिन व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक समितिबाट समेत स्वीकृत नलिई अत्याधिक खर्च गरेको पाईयो । त्यस खर्चले कम्पनीलाई तत्कालिन वा दीर्घकालिन खर्च लाभ दिएको पनि देखिएन । त्यसको खर्चमा बीमा समितिले पनि विभिन्न प्रश्न उठायो । त्यसपछि कम्पनीको डीडीए गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अस्वभाविक रुपमा भएका खर्च असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यस्तो रकम असुल उपर नगर्दासम्म कम्पनीको आर्थिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने अवस्था रहेन । बाँकी असुल उपर, डीडीए, एक्चुरी लगायतका काम गरेर कम्पनीलाई सहि बाटोमा ल्याउन तीन वर्ष लाग्यो । यस वर्षमा हामीले पाँच आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्छौ । चार वर्षको साधारणसभा भदौं २७ गते गर्दैछौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र गर्छौ । अब कम्पनी नयाँ बाटो लिएको छ र कम्पनी स्मूथले सञ्चालन हुन्छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कसरी २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउँछ ? यस कम्पनीमा हाल चुक्ता पुँजी ४८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरिसकेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको सेयर पुँजी ६१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसपछि हामी १०० बराबर १६० अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्छौ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नाफाबाट कम्तिमा ४२ करोडको बोनस सेयर दिन सकिन्छ । यसरी बीमा समितिले तोकेको समयभित्र नै २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएका छौं । यी सबै काम आगामी ११ महिनाभित्र सम्भव छ ? सकिन्छ । हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नुपूर्व कम्पनीले इक्रा रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ । इक्रा रेटिङ गराउने कार्य गर्न अलि लामो समय लाग्छ । वास्तवमा कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताले भन्दा नियामक निकायको निर्देशन अनुसार पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था हो अहिलेको । यो अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इक्रा रेटिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरे झै बीमा कम्पनीहरुलाई पनि त्यो नीति लिनु पर्ने देखिन्छ । त्यति भयो भने बाँकी सबै काम समयमा नै गर्न सकिन्छ । जतिबेला प्राइम लाइफमा प्रमुख कर्याकारी अधिकृत रेष्टा झा थिए त्यतिबेला यो कम्पनी निकै चर्चामा थियो बजारमा । तपाईले यो कम्पनीको व्यस्थापकीय नेतृत्व लिएपछि किन कम्पनी सुषुप्त भयो ? कम्पनीको सीईओ मनोज भट्टराई भएपछि विजनेशमा उच्च ग्रोथ छ, सुषुप्त छैन । कन्भेन्सनल विजनेशमा फष्ट प्रिमियम नै १४० करोड रुपैयाँ आएको छ । १४० करोड रुपैयाँ बैदेशिक रोजगारी बीमाको प्रिमियम आएको छ । तीन वर्षको फष्ट प्रिमियम मात्र ३६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कम्पनी स्थापनापछिको ६ वर्षमा भन्दा पछिल्लो तीन वर्षमा धेरै विजनेश भएको छ । तर कम्पनी जति राम्रो भए पनि सेयरधनीले खोज्ने नाफा हो । नाफा भएन भने पनि वार्षिक साधारणसभा त नियमित भएको हुनुपर्यो । कम्पनी लाईसेन्स नविकरण भएको हुनुपर्यो । नियामक निकायको नीति निर्देशन पालना भएको हुनुपर्यो । वार्षिक साधारणसभा नभएपछि कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण भएको थिएन । नियमक निकाय र सेयरधनीले उठाउने आधारभून प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको बेलामा हामीलाई बजारमा भिजिविलिटी बढाउन गाह्रो भयो र पछिल्लो समयमा कम्पनीको भिजिबिलिटी कम भएकै हो । व्यवसाय राम्रो गर्दा गर्दै पनि लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्नु परेको हो । तपाईसँग अर्को कुरा पनि भन्छु ‘मलाई बीमक संघको नेतृत्वमा आउन’ साथीहरुले अनुरोध गर्नु भयो । उक्त संघमा यसअघि म उपाध्यक्ष भईसकेको थिएँ । तर यसपाली साथीहरुले आग्रह गर्दा पनि म नेतृत्वमा जान चाहिन । किनकी आफ्नै कम्पनी भित्र गर्नै पर्ने कामहरु पनि रोकिएका थिए । अब चाही हामी फेस देखाउन सक्ने भएका छौं । आजको दिनमा प्राइम लाइफको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? जीवन बीमा कोष ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको छ । ९ वर्षमा यो आकारको जीवन बीमा कोष राम्रो होइन । कमसेकम ८÷१० अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने थियो । हामीसँग सञ्चालनमा आएको एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमा कोष १० अर्बको भएको छ । तर हाम्रो कम्पनीको सेयर होल्डर फण्ड अरु कुनै पनि कम्पनीको भन्दा राम्रो छ । सल्भेन्सी धेरै राम्रो छ । हुनुपर्ने १ः१.५ हो, हामीसँग १ः१.८ छ । बीमितलाई दिने बोनस ३८ रुपैयाँदेखि ६८ रुपैयाँ छ । यो हाम्रा एजग्रुप कम्पनीहरुको हाराहारी हो । हामीसँग साढे ६ लाख पोलिसी बिक्री गरेको छौं । बीमितलाई दिने सेवामा हामी अब्बल नै छौं । बीमितहरुलाई दिनु पर्ने दावी भुक्तानी समयमा नै दिएको छौं । संस्थाको अपरेशन सिस्टम एकदमै राम्रो छ । कम्प्लाइन्सको पाटो फष्टक्लास छ । जोखिम के छ भने ‘यो कम्पनी धेरै राम्रो छ, यो कम्पनीको कर्मचारी तान्नुपर्छ’ भनेर नयाँ बीमा कम्पनीहरुले हामीलाई एट्याक गर्ने डर बढेको छ । आगामी वर्ष कम्पनीले सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन सक्छ ? १०/१२ प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । हामीसँग सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने कोष पनि छ । गत वर्षको नाफा र यो वर्षको नाफाबाट पक्कै पनि २१/२१ करोडको बोनस दिन सकिन्छ । १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिएपछि लगानीको प्रतिफल कस्तो होला ? नयाँ कम्पनी आएपछि सबैभन्दा पहिला जनशक्ति व्यवस्थापन ठूलो चुनौति हुन्छ । निश्चित जनशक्ति वाहिर जान्छन् । भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतसम्म वाहिरीदा समस्या आउँदैन । त्यो भन्दा पनि बढी वाहिरीए भने त्यसपछि व्यवस्थापन कार्य कठिन बन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्दा जो कोहीले केही पुराना कर्मचारी तान्छन्, धेरै त नयाँ कर्मचारी नै राख्छन् । नयाँ कम्पनीले पुराना कम्पनीको व्यवसायमा ठूलो असर गर्दैन । जीवन बीमा एजेन्ट बेस विजनेश हो । एजेन्ट कमिशनमा बीमा समितिले १८ प्रतिशत तोकेको छ । यो निमयका कारण एजेन्ट धेरै यताउता हुने सम्भावना छैन । नयाँ एजेन्ट थप्नु नै सबैको हितमा हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार आपूर्ति वृद्धिले पनि बजारमा मागको सिर्जना गर्छ । यतिबेला माग बढेर आपूर्ति बढेको होइन । आपूर्ति वृद्धिले माग बढाउनु पर्ने अवस्था छ । यसको लागि फाइप पीमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । पडक्ट, प्राइस, पिपल, प्लेस, प्रमोशन । यहाँ प्रडक्टमा खास फरक पर्दैन । प्राइस पनि अलमोष्ट सेम हुन्छ । प्लेस महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी ग्राहकको डोरमा जानैपर्छ । प्राइम लाइफको कुरा गर्दा १३० शाखा, उपशाखा, सम्पर्क कार्यालय छन् । ७३ जिल्लामा हाम्रो नेटवर्क छ । त्यसैले हामीलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन ।
जनरल फाइनान्सको १२५ प्रतिशत हकप्रद सेयर भदौ २७ गतेदेखि
काठमाडौं । जनरल फाइनान्सको हकप्रद सेयर भदौ २७ गतेदेखि निष्काशन हुने भएको छ । कम्पनीले एक कित्ता बराबर १.२५ कित्ताको अनुपात(१२५) प्रतिशत)का दरले एक सय रुपैंयाँ मूल्य अंकित १६ लाख ५२ हजार ८५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । जनरल फाइनान्सको हकप्रद सेयर असोज ३० गतेसम्म भर्न पाइनेछ । साउन २५ गतेसम्म सेयर खरिद गरेका लगानी कर्ताहरुले हकप्रद सेयर भर्न पाउनेछन् । कम्पनीले ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
पीडितलाई राहात र क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण जाेड
बाढीले तराई–मधेशका अधिकाँश जिल्ला डुवानमा पर्दा त्यहाँ ठुलो धनजनको क्षति भएको छ । बाढीले क्षति पु¥याएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारी राहत तथा पुनस्र्थापनको काम प्रभावकारी नुहदा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा चाउचाउ र विस्कुट बाहेक अन्य खानेकुरा नपाएको पीडितले गुनासो गरेका छन् । डुवानले घरमा राखेको सबै अन्नपात नष्ट भएपछि तराईमा भोकमरी बढ्ने देखिएको छ । डुवानबाट पीडितलाई बसोबार र खाद्यन्न लगायत भत्केका घर बनाउन सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्छ । सरकारले मृतकका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँसम्म दिने घोषणा गरेपनि पीडितले अझै पाएका छैनन् । बाढी र डुवानमा परी ६० जना बढीको मृत्यु भएको छ । बाढी भएको क्षेत्रमा रोगको महामरी र सर्पदंशका विरामीको संख्या बढेको समाचार आएका छन् । महामारी फैलिन नदिन सरकारले अस्थाई स्वास्थ्य क्याम्पको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाढीका कारण सर्पको विगविगी भएकाले त्यसक्षेत्रमा पर्याप्त मात्रमा औषधी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यता डुवानले कृषि क्षेत्रमा मात्र ४ अर्ब रुपैयाँ बढी नोक्सान भएको कृषि विकास मन्त्रालयको प्रारम्भीक अनुमान छ । डुवानका कारण धानवालीमा खासै समस्या नभएपनि नदी कटानले क्षति पु¥याएको छ । कृषिले राहतका कार्यक्रम ल्याउने भनेपनि अझै आएको छ । यस्तै १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको पशुपंक्षीमा क्षति पुगेको प्रारम्भीक अनुमान गरिएको छ । बाढी र डुवानले सिंचाइ संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ । विभिनन सिंचाइ आयोजना क्षति पुगेकाले निर्माण गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । धेरै नहरमा क्षति पुगेको सिंचाइ मन्त्रालयको प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । यता पुलमा क्षति भएपछि आसन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा असर पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले वैकल्पिक पुलको व्यवस्था वा मर्मत गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । बाढीले धेरै पुलमा क्षति भएको छ । बाढी र डुवानले तराई क्षेत्रमा मात्र १ खर्ब बढीको नोक्सान भएको आँकलन गरिएको छ । यता राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय मार्फत क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिएको छ । आउदो एक साताभित्र क्षतिको सम्पुर्ण विवरण आउने अनुमान गरिएको छ । बाढी र डुवानले तराईमा ठुलो धनजनको क्षति हुने भएपछि चालु वर्षमा लिएको आर्थिक वृद्धिदर नै खुम्चिने देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर बाढी र डुबानले १ खर्ब रुपैयाँ बढिको नोक्सानी गरेसँगै प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने देखिएको हो । सरकारका तर्फबाट क्षतिको एकिृत तथ्यांक आएको छ्रैन् । तर कृषि, सिंचाई, पशु पालन लगायतका क्षेत्रमा पुगेको क्षति नै ५० अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । हालैको निरन्तर मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको भूक्षय तथा मुलुकको दक्षिणी भेगमा आएको बाढीले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको परिदृष्यमा अनिश्चितता थपिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको परिदृष्य सार्वजनिक गरी आर्थिक वृद्धि खुम्चिने संकेत गरेको छ । उसले यसमा कति असर गर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन् । बाढी पहिरो तथा डुवानले मानवीय, पशुपंक्षी, पूर्वाधार तथा उर्वर भूमिमा ठुलो क्षति पु¥याउदा अर्थतन्त्र उत्पादन क्षमतामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ठुलो धनजनको क्षति भएकाले तराई क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिती आवश्यक छ । तराईमा पीडित जनतालाई तत्काल राहत वितरण गरी सडक, पुल, सिंचाइ लगायतका संरचनाको पुननिर्माणको काममा सरकारले अब ढिलाइ गर्नुहुदैन् ।
बढ्दैछ अटोमोबाइल व्यवसाय, राजश्व मात्र ९३ अर्ब
काठमाडौं । राजधानीमा भदौं १३ गतेदेखि १२ औं नाडा अटो शोको आयोजना हुँदैछ । दुई पाँग्रे, चार पाँग्रे, निजी, सार्वजनिक र व्यापारिक सवारीसाधनको कुम्भ मेलाका रुपमा अटो शोलाई लिने गरिन्छ । अटो शोको मुखैमा नेपाल राष्ट बैंकले अटो लोनको सिमा १५ प्रतिशतले बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याएपछि व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन् । सवारी साधनको माग बढेसँगै यसले सिंगो अर्थतन्त्रमा ठुलै योगदान दिईरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सवारी साधनकै बिभिन्न शिर्षक अन्तर्गत गत वर्ष सरकारलाई कुल राजश्व संकलनको १५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन आयात तथा दर्ताबाट मात्रै करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । गत बर्ष सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा ८ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । जसमा सवारी साधनकै बिभिन्न आयामबाट मात्रै ९३ अर्ब रुपैयाँको योगदान पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष ८ करोड ५१ लाख ४ हजार सवारी साधन र त्यसका पाटपुर्जा आयात भएको थियो । जसबाट ७२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क संकलन भएको छ । नाडा अटोमोवाइल डिलर्स एसोसियसन (नाडा) का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ मध्यम वर्गले पनि साना सवारी साधन खरिद गर्दा अटोमोवाइलको बजार विस्तार भइरहेको बताउछन् । उनले नाडा अटो शोले यो वर्ष अटोमोवाइलको व्यवसाय अझ बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विभागका सूचना अधिकारी कुलराज ज्ञवालीका अनुसार वार्षिक रुपमा सवारी साधनमा बढ्दै गएका कारण सरकारको राजश्व बढेको हो । उनले भने, ’गत वर्ष राष्ट्र बैंकले अटो लोनमा कडाई गर्दा केही गाडीहरु आउन सकेका थिएनन् । तर गाडीको उच्च मागका कारण राजश्व बढेको हो ।’ त्यस्तै सवारी दर्तादेखि कार्बाहीसम्मको जिम्मेवारी पाएको यातायात व्यवस्था विभागले करिब २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष ४ लाख ४४ हजार २६९ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागको कार्बाहीमा ४१८ वटा सवारी साधन परेका छन् । यसबाट सरकारले करिब ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठेको छ । पाँच वर्षमा यातायातको राजश्व १६३ प्रतिशतले बढेको छ । पाँच वर्ष अगाडी ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको यातायात व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा करिब २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । संकलन गरेको राजश्वमध्ये पनि सवारी करबाट मात्रै करिब ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्ष यातायात क्षेत्रको आम्दानी मात्र ५६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थियो ।
पत्रकार महासंघले तीन महिनाभित्र सबै पत्रकारको हातमा नियुक्ती पत्र दिलाउने
काठमाडौ । नेपाल पत्रकार महासंघका नव–नर्वाचित अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अबको तीन महिनाभित्र सबै पत्रकारलाई नियुक्तीपत्र दिलाउन प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल एफएम प्रतिष्ठान शाखाले आफ्नै सभाकक्ष लाम्पाटीमा गरेको ‘व्यावसायीक पत्रकारिताका चुनौती र महासंघको योजना’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले श्रमजीवि पत्रकारहरुको हक अधिकारका लागि महासंघले नेतृत्व लिने वाचा गरे । पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष आचार्यले भने ‘पत्रकार महासंघका सबै सदस्यहरुलाई तालिम दिउँ, दक्ष बनाऊँ, त्यसो भयो भने कामबाट निकालिनुपर्ने अवस्था नै रहँदैन ।’ सम्वन्धित सञ्चारमाध्यममै कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारको स्वायत्ततासहितको ट्रेड युनियन गठन गर्नका लागि प्रोत्साहन गरेर श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक जस्ता समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने आचार्यको योजना छ । व्यबसायिक पत्रकारिता र पत्रकारहरुको पेशागत व्यबसायलाई सुरक्षित राख्न मिडियालाई पनि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने भएकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गरेर मात्रै नपुग्ने भएकाले विभिन्न छुटहरु दिन राज्यलाई सुझाव दिएको बताए । ‘मिडिया आत्मनिर्भर भएपछि मात्रै कर्मचारीका हक अधिकार सुरक्षित हुन्छ आचार्यले’ भने सञ्चारमाध्यमलाई सवारी साधन खरिदमा छुट, सञ्चार सामाग्री तथा विद्युतमा छुट दिन सकिन्छ ।’ पत्रकारहरुले पनि मनलाग्दी लेख्छन भन्ने धेरै सुन्ने गरिएको उल्लेख गदै उनले भने त्यसलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर वैधानिक सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर थुन्न पाईन्न । सबै सञ्चारमाध्यमलाई पनि आन्तरिक आचारसंहिता बनाएर लागु गर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष आचार्यले तीन वर्षे कार्यकालमा केहि नयाँ काम गर्ने योजनाका साथ आएकाले साथ दिन सबैलाई आग्रह गरे । श्रमजीवि पत्रकार ऐनमा पनि केहि अव्यबहारिक बुँदाहरु रहेकाले त्यसलाई हटाएर जाने योजना बनाएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रवन्धक तथा प्रतिष्ठान शाखाका केन्द्रीय सभासद गोविन्द रोका सचिनले नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई घोषणा गरिएका लोकप्रिय योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । आधा पत्रकार र आधा मिडिया मालिक हुनुपर्ने भएकाले महासंघलाई पुरै ट्रेड युनियनका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिएको उनको दावी छ ।
