माउण्ट मकालुले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने, कात्तिक १७ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि बैंकले आगामी कात्तिक १७ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ५० प्रतिशत हकप्रद पश्चात कम्पनीको पुँजी १९ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
तपाईको गाउँ/शहर प्रदेश सभाको कति नम्बर क्षेत्रमा पर्छ ? थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
काठमाडौं । पहिलो चरणको निर्वाचनको लागि ३२ जिल्लामा मनोनयन समेत दर्ता भैसकेको छ । तर अधिकांश नागरिकलाई आफ्नो गाउँ/शहर प्रदेश सभाको कति नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ भन्ने समेत जानकारी छैन। राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि मत माग्न गरेको प्रचार प्रसारमा प्रदेश सभा क र ख भनिरहेका छन् । एउटा प्रतिनिधी सभा निर्वाचन क्षेत्रमा २ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहने प्रावधान छ । (तपाईको गाउँ/शहर प्रदेश सभाको कति नम्बर क्षेत्रमा पर्छ ? थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ) तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचिमा भने प्रदेश सभामा पनि एक नम्बर र २ नम्बर नै उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा भने क र ख उल्लेख गरेको छ ।‘आयोगले प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा निर्वाचन क्षेत्र क र ख भनेको छ, एक र २ नम्बर भन्दा नागरिकलाई बुझाउन कठिन हुने भएकाले क र ख भनेका हौं’, निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले विकासन्युजसँग भने । उता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा आयोगले १ र २ नम्बर गरि विभाजन गरेको बताए । उनले पुर्वी क्षेत्रलाई १ र पश्चिम क्षेत्रलाई २ नम्बर बनाउने सिद्धान्त अनुसार अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले १ र २ गरेका हौं, आयोगले क र ख गरेको छ । प्रतिनिधी सभालाई संघिय भनेका छौं, प्रदेशको लागि प्रादेशिक सभा निर्वाचन क्षेत्र भनेका छौं । नम्बर राख्ने बेलामा सुर्य उदाउने तिर एक नम्बर र घाम अस्ताउने तिर २ नम्बर भनेका छौं’, अधिकारीले भने ।
५ कम्पनीले नविकरण शुल्क बुझाएनन, सेयर कारोबार रोक्का
काठमाडौं । विभिन्न ५ कम्पनीले वार्षिक सुचिकरण नविकरण शुल्क नबुझाएपछि कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले सूचिकृत मध्ये ५ कम्पनीको कारोबार एक सातादेखि रोक्का गरेको छ । कारोबार रोक्का भएका कम्पनीमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, महिला सहयात्र माइक्रोफाइनान्स लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, राप्तीभेरी विकास बैंक र साझा विकास बैंकले शुल्क नबुझाएपछि कारोबार रोक्का गरिएको हो । शुल्क नबुझाएसम्म कारोबार रोक्का हुने नेप्सेका प्रवत्ता मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिए । शुल्क नबुझाएपछि नेप्सेले ४२ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरेको थियो । त्यसमध्ये १९ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार यसअघि नै बन्द भएको थियो । धितोपत्र कारोबार नियमावलीको अनुसूचि ९ अनुसार नेप्सेमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तसम्ममा सूचिकरण नविकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार नेप्सेले गत भदौ १२ गते सूचिकृत सबै कम्पनीलाई सूचिकरण नविकरण शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।१९ वटा कम्पनीहरुले भने अघिल्ला वर्षदेखि नै सूचिकरण नविकरण गरेका छैनन् । उनीहरुको सेयर कारोबार पनि लामो समयदेखि बन्द छ । लामो समयदेखि सूचिकरण नविकरण नगरेका र सेयर कारोबार बन्द भएको कम्पनीहरुमा क्यापिट मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, हिमालयन फाइनान्स लिमिटेड, अरुण बनस्पती उद्योग लिमिटेड, विराट शुज लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, फ्यूर हिमालयन लिमिटेड, गोरखकाली रवर उद्योग लिमिटेड, हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखाना लिमिटेड, ज्योति स्पीनिङ मिल्स लिमिटेड, नेपाल विटुमिन तथा व्यारेल उद्योग लिमिटेड, भृकुटी कागज उद्योग लिमिटेड, नेपाल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल वायर हाउस कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् ।
के तपाईँ इलेक्ट्रिक भेइकल चलाउनु हुन्छ ? विद्युत प्राधिकरणले बनाउँदै छ ‘हाइ भोल्टेज चार्जिङ स्टेशन’
काठमाडौं । विद्युतिय सवारी साधन चलाउनेहरुका लागि खुसीको खबर आएको छ । आफ्नो सवारी साधनलाई घरमै चार्ज गरेर गुडाउनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुँदैछ, किन की नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतिय सवारी साधनका लागि हाइ भोल्टेज चार्जिङ स्टेशन बनाउने भएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन र पेट्रोलियम निर्भरता कम गर्न प्राधिकरणले हाइ भोल्टेज चार्जिङ स्टेशन बनाउन लागेको हो । यसका लागि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण नीतिको मस्यौदा धमाधम लेखिरहेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आफैले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गरेर प्रयोगमा ल्याउने तयार गरेको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिल्वालले बताए । यसका लागि प्रारम्भिक गृहकार्य सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए । केही वर्षपछि पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुने भएकाले त्यसको सदुपयोग विद्युतीय परिवहनमा गर्न लागेको उनको भनाई छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आफनो कार्यलयमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले आफना कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने सिल्वालले जानकारी दिए । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग युरोप र अमेरिकामा धेरै वर्षदेखि सुरु भएको हो । “भारतले आगामी सन् २०३५ सम्म विद्युतीय परिवहनमा जान लागेको छ” उनले भने “नेपालले पनि यसमा ढिलाइ गर्नु हुन्न भन्ने हो ।” विद्युत प्राधिकरणले मात्र यो काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले यसका लागि राज्यले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताए । सिल्वालले काठमाडौं उपत्यका लागायत विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत प्रमुख शहरमा विद्युतीय परिवहनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने सोँच बनाएको हो । हाइभोल्टेज चार्जरले बढीमा आधा घण्टामा चार्ज गर्न सकिने छ । वातावरणमैत्री भएकाले यसको आवश्यकता बढ्दै गएको उनको भनाई छ । युरोपका अधिकाँश मुलुकले आगामी सन् २०३० पछि पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापन गरी विद्युतीयमा जाने तयारी थालेका छन् । यो सवारीसाधन वातावरणमैत्री भएकाले प्राधिकरणले गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सले ६.८ मेगावाटको चर्नावती आयोजना बनाउने
काठमाडौं । सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहेको नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडले अर्को ६.८ मेगावाटको तल्लो चर्नावति आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । साढे ३ मेगावाटको चर्नावती आयोजना सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिरहेको नेपाल हाइड्रोले सोही खोलामा अर्को आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर ) आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले पहिलो चरणमा प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन सुरु गर्न लागेको छ । आयोजना दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिका र सैलुङ गाउँपालिकामा पर्छ । आयोजनाको बाँध भिमेश्वर र सैलुङमा पर्छ । आयोजनामा हाइड्रो सलुसन्स समूह, केएल दुगड ग्रुप, मुरारका समूह र देवेन्द्र समूहको लगानी रहेको छ । कम्पनीले ३ लाख ९० हजार कित्ता साधारण शेयर (आइपिओ) निष्कासन गरिसेको छ । कम्पनीको चूक्तापूँजी २६ करोड रुपैयाँ छ । यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ६० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गरी गरिसकेको छ ।
सिटिजन्स बैंकको नाफा घट्यो, प्रतिसेयर आम्दानी १५.९० रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा सिटिजन्स बैंकको नाफा घटेको छ । चालु आवको असोजसम्म बैंकले ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा ३४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा बैंकको खुदनाफा २ करोड रुपैयाँ बढीले घटेको छ । बैंकले मंगलबार चालु आवको पहिलो त्रैमाशको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दे नाफा घटेको जानकारी दिएको हो । असोजसम्म बैंकले ५४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको निक्षेप परिचालन ५० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष बैंकको निक्षेप परिचालन ४ अर्ब रुपैयाँ बढेको जानकारी दिएको छ । चालु आवको असोजमा बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी ४३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा बैंकको कर्जा लगानी ७ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर १.९९ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १.७३ प्रतिशत थियो । यस्तै बैंकको पुँजीगत लागत दोब्बर बढेर ८ प्रतिशत नाघेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको पुँजीगत लागत ४ प्रतिशत थियो । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७६.६२ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ९० पैसा छ । संचित वचत १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
तीन महिनामा परिणाम निकाल्नेछु : सीइअाे भुसाल
काठमाडौ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइअाे) युवराज भुसालले तीन महिनामा परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गठित प्राधिकरणको नेतृत्व दिने निर्णय गरेपछी रासससँग कुरा गर्दै उनले सरोकार भएका सबै निकायलाई समन्वय गरी आगामी माघ २ गतेको भूकम्प दिवससम्म देखिने परिणाम निकालिने बताए । भुसालले प्राधिकरणमा भइरहेका कामलाई दु्त गतिमा अगाडि बढाउने बताउँदै भूकम्पपीडितका घर र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनःनिर्माणलाई एकसाथ अगाडि बढाउने योजना रहेको सुनाए। “ राज्यले मेरो योग्यतालाई विश्वास गरेर जुन जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, त्यसलाई छिटो र छोटो बाटो अपनाएर पूरा गर्नेछु, भूकम्पपीडितको घर निर्माण सम्पन्न गराई मुहारमा खुशी ल्याउनु र राज्यका धरोहर निर्माण गरेर देशका सम्पदा जोगाउनु मेरो प्रमुख प्रयत्न रहने छ”, उनले भने । विसं २०३७ मा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गर्नुभएका भुसालले २०४३ सालमा सहायक सचिव हुँदै २०५० सालसम्म विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भई काम गरे । विसं ०५४ मा सहसचिव भएपछि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा एक वर्ष, अर्थ मन्त्रालको बजेट महाशाखामा चार वर्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकातामा तीन वर्ष महावाणिज्यदूत भई काम गरेको अनुभव छ । विसं २०६५ मा सचिव बन्नुभएका भुसालले २०७१ साउनसम्म भूमिसुधार, प्रशासन पुनःसंरचना आयोग, वन तथा भूसंरक्षण र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरे । भुसाल विशेषगरी वातावरण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय सरकार तथा विकेन्द्रीकरण, लैंगिक समानता, विकास योजना र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्छन । उनले सदस्यसचिव हुँदा प्रशासन पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको सुझाव मुलुक संघीयतमा गएपछि बढी सान्दर्भिक बनेको छ ।
३३ बर्षपछि पारवहन कम्पनीले डाक्यो साधारणसभा, १४०० % भत्ता बढाउने ‘अवैध’ निर्णय पास होला ?
काठमाडौं । सरकारको पूर्णस्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड(एनटिडब्लुसी)ले ३३ वर्षपछि वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको छ । कम्पनीको ५५४ औं बोर्ड बैठकले कात्तिक १४ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीमा सञ्चालकको मिलेमतोमा आर्थिक र नीतिगत अनियमितता गर्दै आएको खुलेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले तत्काल साधारणसभा गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राप्त जानकारी अनुसार सञ्चालकहरूले अनियमितरुपमा बैठक भत्ता तथा मासिक सञ्चार सुविधा लिई कम्पनीलाई नोक्सान पुर्याइरहेका थिए । कम्पनीको नियमावलीमा सञ्चालकले बैठक भत्ता बापत १ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । तर सञ्चालकले नियमविपरीत बैठक भत्ताबापत १ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएको पाइएको छ । त्यस्तै, मासिक सञ्चार सुविधाका नाममा सञ्चालकले थप ३ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेका छन्, जुन कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छैन । कम्पनीले आव २०४१।४२ देखिको आर्थिक विवरण पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको छैन । आर्थिक विवरण तयार नहुँदा कम्पनीको ३३ वर्षयता साधारणसभा समेत सम्पन्न गरेको थिएन । कम्पनीले रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विगत ३३ बर्षदेखिको कुनै पनि विवरण बुझाएको छैन । जानकारीमा आएअनुसार कम्पनीका महाप्रबन्धक कुमार केसीले प्रशासन प्रमुख प्रेमराज भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता गर्दै आएका थिए । विगत लामो समयदेखि कम्पनीको साधारणसभा हुन नसकेको, साधारणसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकिय निर्णयका आधारमा गर्दै आएकाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली नै प्रचलित कानुनविपरीत रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कम्पनी ऐनले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कारणले ६ महिना भित्र साधारण सभा गर्न नसकेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति लिएर तीन महिना समय थप प्राप्त हुन्छ । सो अवधीमा समेत साधारण सभा गर्न नसके कारवाहीको व्यवस्था रहेको छ । साधारण सभाबाट आर्थिक वर्ष २०४१/२०४२ देखि २०७२/७३ सम्मको वासलात सहितको नाफा नोक्सानको विवरण तथा ०७२/०७३ को नगद प्रवाहको विवरण पारित गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आव २०७२/७३ को लागि महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त लेखापरिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक भुक्तानी भइसकेको छ । यसको समर्थनको लागि पेश गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । गत असोज ८ गते कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव सहित साधारण सभा डाक्ने निर्णय गरेको हो । अनियमितता गत फागुन १३ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो अनुसन्धानबाट सो कम्पनीमा अनियमितता भएको पाएपछि वाणिज्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिई थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगमा फाइल पठाएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । उनले भने,‘अर्को साताको बुधबार कम्पनीको साधारणसभा बैठक बस्दैछ । त्यसपछि आर्थिक विवरण खुल्नेछ ।’ कानुन विपरित कर्मचारी भर्ना कम्पनीमा सञ्चालकले अनियमितरुपमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको खुलेको छ । कम्पनीको नियमावली तथा विनियमालीमा मौजुदा दरबन्दीमा नपरेको खास विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति र तहविहीन लोडर पदमा कार्यरत हुने व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै पदमा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख रहेको छ । कम्पनीले भने करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा आव २०६२।६३ देखि नै प्रधान कार्यालय एवं शाखा कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र हुनेगरी सहायकस्तरका कर्मचारी कार्यकारी प्रमुखबाट करारमा नियुक्त गर्दै आएको तथा वर्तमान सञ्चालक समितिको निर्णयसमेतका आधारमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी काममा लगाउँदै आएको जनाएको छ । तर खास विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति र लोडरबाहेक पदमा करारमा नियुक्ति एवं म्याद थप सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय एवं व्यवस्थापनबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन कार्य कानुनसम्मत नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । मापदण्ड बिनै ईन्धन वितरण कम्पनीले कुनै मापदण्डबिना मासिक सवारी इन्धन बाँड्ने गरेको पाइएको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा हाल उपलब्ध तीनवटा गाडीमध्ये अध्यक्ष पुरुषोत्तम ओझा र महाप्रबन्धक केसीले एक एकवटा कार प्रयोग गर्दै आएका छन् । कम्पनीबाट अध्यक्ष ओझाले मासिक १५० लिटर र महाप्रबन्धक केसीले १२० लिटर सवारी इन्धन लिने गरेका छन् । त्यस्तै कम्पनीले विभागीय प्रमुखहरूले प्रयोग गर्ने गाडीलाई १५० लिटर र दुइटा मोटरसाइकललाई १५।१५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । काठमाडौंको मैतीदेवीमा प्रधान कार्यालय रहेको यो कम्पनीले आयात । निर्यात व्यापारमा पारवहनसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउने तथा गोदाम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, विरगन्ज, काँकडभिट्टा र भारतको कोलकातामा शाखा कार्यालय छन् ।
