एनसीसी बैंकको कलंकीमा शाखा स्थापना
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंकको शाखा कलंकीमा स्थापना भएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले उक्त नयाँ शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । उक्त समारोहमा कलंकी शाखा उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले एनसीसी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका स्थानीय क्षेत्रमा समेत शाखाहरु विस्तार गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । उक्त अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले कलंकी क्षेत्रमा मर्जर पश्चात दोहोरिएका शाखा स्थानान्तरण गरिएको हुँदा यस शाखाबाट बैंकले अन्य प्रतिस्पर्धी बैंकहरुसँग छुट्टै पहिचानका साथ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
ज्योति विकास बैंक अब देवघाटमा पनि, ४०० वृद्धवृद्धालाई भोजनको व्यवस्था
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले देवघाटमा शाखा विस्तार गरेको छ । देवघाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमला थापा तथा बैंकका संचालक नारायणप्रसाद पौड्यालले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त विस्तारित शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त अवसरमा बैंकको देवघाट शाखाले बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तरगत गलेश्वर आश्रम देवघाटका ४०० वृद्धवृद्धालाई भोजनको व्यवस्था गरेको थियो । यस बैंकको निकट भविष्यमा नै १० वटा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । हाल बैंकले ५० वटा शाखा एवं १४ वटा एटिएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
मदिरा बिक्री वितरण र १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मोबाइल प्रयोगमा रोक
लहान । अबदेखि सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको तीनवटा वडामा मदिरा बिक्री वितरण र भोजपुरी भाषाका अश्लील खालका गीत बजाए सम्बन्धित वडा कार्यालयले जरिवाना गर्ने भएको छ । साथै, बालबालिकाको मोबाइल र मोटरसाइकलमा बढ्दो प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न बालबालिकालाई मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । कल्याणपुर नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले कल्याणपुर नगरपालिका वडा नं ४, ५ र ६ मा मदिरा बिक्री वितरण, प्रयोग तथा भोजपुरी भाषाको अश्लील गीत बजाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । जाँडरक्सी सेवन तथा भोजपुरी भाषाका अश्लील गीतका कारण समाजमा विकृति विसंगति, होहल्ला, झैझगडा हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी समाजमा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन मदिरा बिक्री वितरण र प्रयोगमा निषेध गरिएको बडा नं ६ का वडाध्यक्ष मोतिबुल राइनले जानकारी दिए । तीनै वडा क्षेत्रभित्रका पसलमा रहेका जाँड रक्सी माघ मसान्तभित्र बिक्री वितरण गरिसक्न निर्देशन दिँदै फागुन १ गतेदेखि पसलमा मदिरा पाइएमा पहिलोपटक पसलेलाई रु पाँच हजार र प्रयोगकर्तालाई रु दुई हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष राइनले बताए । बैठकले तीनवटै वडामा अश्लीलखालका भोजपुरी गीत बजाउन रोक लगाउँदै निर्णय विपरीत भोजपुरी गीत-सङ्गीत बजाएमा रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको समेत जानकारी दिइएको छ । बैठकले १६ वर्षमुनिका युवा-युवतीलाई मोबाइल र मोटरसाइल प्रयोग गर्न रोक लगाइएको र निर्णय विपरीत मोबाइल र मोटरसाइकल प्रयोग गरेको पाइएमा पहिलो पटक रु ५०० जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष राइनले जानकारी दिएका छन् । कल्याणपुर नगरपालिकालाई नै मदिरामुक्त बनाउने लक्ष्यअनुरुप पहिलो चरणमा तीन वटा वडालाई मदिरा बिक्री वितरण र भोजपुरीको अश्लील गीत बजाउन निषेध गर्ने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष राइनको कथन छ । सर्वपक्षीय बैठकमा जनप्रतिनिधि, स्थानीय व्यापार संघका पदाधिकारी, स्थानीय सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा समाजसेवीको उपस्थिति रहेको थियो । रासस
१ मेगावाटसम्म आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्क ५ लाख, ३५ वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने
काठमाडौं । १ मेगावाट क्षमता सम्मका जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादनको सर्वेक्षणका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनु पर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले स्थानिय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्र्यौदामा वर्षको साढे २ लाख रुपैयाँका दरले २ वर्षका लागि यो रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अनुमतिपत्र प्रदान नगर्ने निर्णय भएमा उक्त दस्तुर प्रवद्र्धकलाई फिर्ता गरिने भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित भएको कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति रहेको विवरण बुझाउनु पर्नेछ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ३ वर्षको हुनेछ । प्रवद्र्धकलाई पहिलो पटक सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र जारी गर्दा २ वर्षको अवधिभन्दा कम हुने गरी जारी गरिने छैन । शुरुको अवधिभित्र सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा बहाल म्यादभित्रै प्रवद्र्धकले अर्को १ वर्षको नवीकरणको लागि दर्खास्त दिएमा सो अनुसार नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै म्याद थपको गर्न साढे २ लाख रुपैयाँ दस्तुर सहित निवदेन पेश गर्नु पर्नेछ । विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष रहनेछ । उक्त अवधि समाप्त भएपछि आयोजना चालु अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भएको छ । रोयल्टी स्थानीय सरकारले तोकिए वमोजिम हुनेछ ।
अदुवा निकासीमा भारतले राख्यो १० लाखको शर्त
काठमाडौं । अदुवा निकासीका लागि भारत सरकारले भारु १० लाखको शर्तअघि सारेको छ । उक्त नयाँ शर्तले अदुवा निकासीमा झन अन्योल छाएको अदुवा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । हिजो (बिहीबार) भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएसँगै अदुवा निकासीको अबरोध हट्ने खबरले व्यवसायीहरुलाई उत्साहित बनाएको थियो । तर १० लाखको नयाँ शर्त तेर्सिदा उनीहरु चिन्तित भएका छन् । नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका कार्यबाहक अध्यक्ष तोम राजबंशीले भारतीय सरकारले शुक्रबारदेखि भारु १० हजारको नयाँ शर्त ल्याएको बताए । ‘नयाँ शर्त अनुसार नेपालको अदुवा खरिद गर्ने भारतीय खरिदकर्ताहरुले नेपालबाट अदुवा खरिद गर्न १० लाख भारु जम्मा गर्नु पर्ने भारतीय भन्सारले बताएको छ,’ उनले भने ‘जसकारण अहिलेसम्म भारतमा अदुवा जान सकेको छैन ।’ उनका अनुसार अहिले भारतमा नेपाली र भारतीय अदुवा व्यवसायीहरुबीच सोही बिषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष तथा अदुवा व्यवसायी नरेन्द्र खड्काले गएको दुई हप्तादेखि अदुवामा भारतले अबरोध गरेको बताए । ‘बाहिर आएको समचार अनुसार शुक्रबारदेखि अदुवा निर्यात हुने आश गरेका थियौं तर, निराश बनायो,’ उनले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालबाट भारतमा अदुवा आयात गर्न भातरको बाणिज्य मन्त्रालयसँग त्यहाँका आयाकर्ताले कोटा लिन पर्छ । कोटा नलिएसम्म अदुवा आयात गर्न पाइन्दैन । ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । टुङ्गो लाग्न २/३ हप्ता लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । संघका अनुसार अहिले १ सय ५० ट्रक अदुवा निर्यात हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । जसमध्ये २५ देखि ३० ट्रक बिग्रिसकेको छ । मुलुकभर अहिले करिब ६ हजार ट्रक अदुवा रहेको छ । नेपालबाट अदुवा प्रमुख निकासी हुने वस्तुमा पर्दछ । कृषि उत्पादनको रुपमा रहेको अदुवा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) मा समेत समाबेस भइसकेको छ ।
११९ उद्योगको म्याद थप, तीन महिनाभित्र आवेदन नगरे औद्योगिक व्यवसाय रद्द गरिने
काठमाडौं । उद्योग विभागले दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको अवधिभित्र सञ्चालनमा आउन नसकेका ११९ उद्योगलाई म्याद थप गरेको छ । विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ५२ अनुसार उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको अवधिभित्र सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई तीन महिनाका लागि म्याद थप गरेको हो । असोज ३० देखि पुस ३० गतेसम्म म्याद थप गरिएकोमा उक्त समयसीमाभित्र ११९ उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले तोकिएको समयभित्र उत्पादन गर्न नसकेका उद्योगलाई एक पटकका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन उक्त व्यवस्था गरिएकोमा हालसम्म ११९ उद्योगले म्याद थप गरेको र ३०/३५ उद्योग म्याद थप प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् । म्याद थप भएका उद्योगमध्ये अधिकांश जलविद्युत् क्षेत्रका छन् । विभागले म्याद थपका लागि दिएको समयावधिसम्म आवेदन नगर्ने उद्योगको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा ९५० बमोजिम स्वतः रद्द गरिने जनाएको छ । विभागमा विदेशी लगानीका साना, मझौला र ठूला गरी हालसम्म सात हजार २६० उद्योग दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ठूला ९८४, मझौला एक हजार ६०२ र साना चार हजार ६७४ उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । रु १० करोडभन्दा कम लगानी भएका उद्योगलाई साना, रु १० करोडदेखि २५ करोडसम्म लगानी भएका उद्योगलाई मझौला र रु २५ करोडभन्दा धेरै पूँजी लगानी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रुपमा विभागले दर्ता गर्दै आएको छ । स्वदेशी लगानीका साना उद्योगको दर्ता भने साना तथा घरेलु उद्योग विभाग र साना तथा घरेलु विकास समितिअन्तर्गत रहेका जिल्ला कार्यालयले गर्दै आएका छन् । रासस
२० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक, ट्याक्सी र विद्युतीय साधन भने गुड्न पाउने
काठमाडौं । आगामी चैतदेखि देशभर गुडिरहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा भयावह रुपमा बढ्न थालेपछि आगामी चैतदेखि त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी आउँदो चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन लागेको हो । विभागले गत वर्ष फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाएको थियो । विभागले उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन गरेको निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रदूषण बढेको यातायात क्षेत्रको विकृतिका विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गरिरहेका भक्तपुरका रामबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई विसं २०७३ फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन गरेको निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। “नियमावली संशोधन गरेर गत वर्ष कात्तिकमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७४ साल फागुन मसान्तसम्म देशभर रहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय भएको हो, उपत्यकाबाट नहटेका २० वर्ष पुराना सवारी पनि फागुन मसान्तसम्म हटाइनुपर्छ, नहटाए कानूनी व्यवस्थाअनुसार सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइनेछ, चल्न पाउने छैनन्”, उनले भने । विभागले २० वर्ष पुराना ट्याक्सी र विद्युतीय सवारी साधन भने गुड्न दिइने जनाइएको छ । हाल देशभर २० वर्ष पुराना पाँच हजार ५०० सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । रासस
काँठमा नयाँ शहरः कतै उत्साह, कतै निरासा
काठमाडौं । उपत्यकाको काँठ क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएका चार वटा नयाँ शहरले कतै उत्साह त कतै निरासा उत्पन्न गराएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको नेतृत्वमा एक लाख रोपनीको एउटा र बाँकी १०/१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ शहर निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अघि बढाएको छ । त्यसका लागि चार वटै शहर क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाँट देखि भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाइएको छ ।‘नयाँ शहर निर्माण गर्ने भनिएको छ, प्राधिकरणका प्राविधिकहरुसँग छलफल गरिरहेका छौ, तर हामी जन प्रतिनिधी नै अझै अन्यौलमा छौं, नागरिकले के बुझेका होलान र’,चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम प्रसाद मिश्रले विकासन्युजसँग भने । नयाँ शहर आयोजनाका इञ्जिनियर भागवतभक्त खोखाली नेतृत्वको समुहले भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाका मेयरहरुलाई नयाँ शहर निर्माणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । नगरपालिकाका मेयरहरुले शहर निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले सिमाङ्कन मात्र गरेर छोडेकोले नागरिकका दैनिक काममै असहजता आएकाले तत्काल ठोस काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । जग्गा कित्ताकाँटमा रोक लगाइएकाले अंशबण्डा गर्न नपाएको, भूकम्प पीडितले समेत घर बनाउन नपाएको मिश्रले बताए । यद्यपी आफुहरु नयाँ शहर निर्माण मार्फत नयाँ सभ्यताको जग बसाउन सहयोगी भूमिकामा रहने मिश्रले स्पष्ट पारे । ‘नयाँ शहर बनाउने योजनाले तत्कालका लागि नागरिकका काममा केहि असहजता देखिएको छ तर पनि हामी व्यवस्थित शहरीकरणको योजनामा सहयोग गर्छाै, नयाँ शहरले नयाँ सभ्यताको विकासमा सहयोग गर्छ’, मेयर मिश्रले भने । उता, शङखरापुर नगरपालिकाकी उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठले पनि नयाँ शहरले केहि अन्यौलता बढाएको बताइन । ‘नयाँ शहरको घोषणा भएपछि जग्गाको भाउ बढेको छ तर कारोबार घटेको छ, नागरिकमा केहि अन्यौलता देखिन्छ तर हामी चिर्ने प्रयासमा छौं ।’ उनले नागरिकको गुनासोलाई संकलन गरेर सम्बोधनका लागि विकास प्राधिकरणमा पठाउने काम अघि बढाएको पनि जानकारी दिईन् । तारकेश्वर नगरपालिकामा भने नयाँ शहरले उत्साह थपिदिएको मेयर रामेशवर बोहराले बताए । ‘नयाँ शहर बन्ने कुराले नागरिक उत्साहित छन्, व्यवस्थित शहरीकरण, बाटो, बिजुली, ढल, खेल मैदान लगायतका संरचनाले दैनिक जीवन सहज बनाउने आशमा जनता उत्साहित छन्’, मेयर बोहराले भने । नगरपालिका कार्यालयमा आउने अधिकांश नगरबासीले नयाँ शहरबारे जिज्ञासा राख्ने गरेको पनि बताए । अंशबण्डामा केहि समस्या देखिएको भएपनि नागरिकले नयाँ शहरलाई उत्साहका साथ हेरिरहेको र नगरपालिकाले पनि प्राधिकरणलाई डीपीआर निर्माणको प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन अनुरोध गरेको मेयर बोहराले जानकारी दिए । तारकेश्वर नगरपालिका हुदै सिम्लेश्वर, झोर, फुलबारी मार्ग भई टोखा बाइपास सम्मको १० हजार रोपनी क्षेत्रमा नयाँ शहर बन्दै छ । यता, उपत्यका विकास प्रधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने योजना बन्नेक्रम जारी रहेको र योजना निर्माणमा नगरपालिका समेतलाई सहभागिता गराउने जानकारी दिए । सरकारले आगामी दश बर्ष भित्रै नयाँ शहर तयार पारिसक्ने तिवारीले जानकारी दिए । यसअघि प्राधिकरणले भक्तपुरको १० हजार क्षेत्रफलमा निर्माण हुने ‘काठमाडौं आग्नेय’ र ललितपुरको १० हजार क्षेत्रफलमा निर्माण हुने ‘काठमाडौं नैऋत्य’को नयाँ डिपीआर निर्माणको जिम्मा इआरएमसी एनइएमसी एडीए जेभी कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । कम्पनीले १ वर्ष भित्रमा काम सक्ने बताइएको छ । त्यसैगरी अरु बन्ने नयाँ शहरहरु ‘इशान काठमाडौं’ र ‘काठमाडौं उत्तर’को डीपीआरको लागि एक महिनाभित्रमा कम्पनी छनौट हुने प्राधिकरणका इन्जिनियर खोखालीले जानकारी दिए ।
