अन्यत्र खर्चिन खोजिएको एक खर्बकाे पुनःउद्धार कर्जालाई उद्योगमै लगानी गर्न माग
काठमाडौं । अर्थतन्त्र आयतमुखी भएको भन्दै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनका साथै निर्यात प्रवद्र्धन अत्यावश्यक छ । गएको विनाशकारी भूकम्प तथा नाकाबन्दीको प्रभावले प्रताडित उद्योगहरुलाई पुर्नद्धार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा स्थापित एक खर्ब रुपैयाँको पुनःउद्धार कर्जा कोषलाई उद्योगहरुकै पुनःउद्धारमा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सो कोषलाई उत्पादनमुलक उद्योगहरुको पुनःस्थापना तथा उद्योगहरुमा पुनःलगानीको लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारलार्इ आग्रह गरेको छ । निर्यात बृद्धि गर्न लगायत मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि सुझाव लिएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्ने क्रममा महासंघको प्रतिनिधिमण्डले मन्त्री समक्ष त्यस्तो माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्ने अवधारणा पहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थमन्त्री समक्ष राखे । ‘विगतमै सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा निर्यात गृह स्थापना गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो,’ उनले भने ‘यद्यपि हालसम्म पनि लागु हुन सकेको छैन ।’ त्यसलाई लागु गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा महासंघले सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय स्तरमा एक निर्यात गृह स्थापनाका लागि ५ करोडको बजेट बिनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रलाई निर्माण गर्ने आवश्यकता महसुश गरि नीजि क्षेत्रको छाता संस्था समेतको सहकार्यमा जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७१ लाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारद्धारा निर्देशन जारी गर्न गराउन तत्काल पहल गर्नु पर्ने माग राखेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायतका देशहरुले व्यवस्था गरेको निर्यात प्रोत्साहन सुविधा अनुरुप नेपाली मौलिक उत्पादनहरुको निर्यात बृद्धि गर्न १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नु पर्ने समेत आग्रह गरिएको छ । महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकासबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताए । यस्ता उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकासका लागि प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अनुसार मुलुकभर करिब ३ लाख ५० हजार घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ता भइ झण्डै २ लाख ५० हजार उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क भएता पनि यस्ता उद्योगले कारखानाको आकार ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन ।
५ वर्षदेखि फलामे खोरमा थुनिएका दाहाललाई ३६ हजार रुपैयाँ सहयोग, को हुन् दाहाल ?
तेह्रथुम । आठराई गाउँपालिका-६ चुहानडाँडास्थित बोखिममा पाँच वर्षदेखि फलामे खोरमा थुनिएका उदयनारायण दाहालको उपचारका लागि प्रवासी नेपालीबाट सहयोग रकम उपलब्ध भएको छ । तेह्रथुम घर भई हाल साउदी अरबमा रहेका रामचन्द्र मैनालीको अगुवाइमा संकलित ३६ हजार रुपैयाँ दाहालको परिवारलाई आज हस्तान्तरण गरिएको हो । सहयोग रकम आठराई गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष तेजमान कन्दङवा र वडा सदस्य लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले संयुक्त रुपमा उदयनारायणका बुबा चुँडामणि दाहाल र आमा मैना दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका छन् । सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै वडाध्यक्ष कन्दङवाले दाहालको उपचार र उद्धारका लागि वडा कार्यालयबाट पनि सहयोग उपलब्ध गराउने बताए। साउदी अरब र नाइजेरियामा रहेका नेपालीले दाहालको उपचार र उद्धारका निम्ति आर्थिक सहयोग संकलन गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा २०६३ सालमा दुबई पुगेका दाहालले १० महिनापछि मानसिक सन्तुलन गुमाएर घर फर्किएपछि उपचारका लागि परिवारले रु पाँच लाख खर्च गरिसकेको छ । आर्थिक रकमको अभावमा थप उपचार गर्न परिवारले नसक्ने भएपछि ३४ वर्षीय दाहाललाई परिवारले पाँच वर्षदेखि फलामको खोरमा राखेको हो । रासस
५० हजार भूकम्प पीडितकाे घर निरीक्षण गर्न भारतले खटायो टोली, अझै आएन ४.५ अर्ब रकम
काठमाडौं । भारतले पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार गोरखा र नुवाकोटमा निर्माण भैरहेका ५० हजार घरको निरिक्षण गर्न टोली खटाएको छ । भारतीय राजदुतावासले युएनडीपी र युएनओपिएसलाई खटाएको हो । भारतले यी दुई जिल्लामा भूकम्प पीडितका लागि ५० हजार घर बनाईदिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार भूकम्प पीडितहरुले निर्माण गरेका घरहरुको निरिक्षण पश्चात भारतले नेपाल सरकार मार्फत भुत्तानी उपलब्ध गराउनेछ । युएनडीपी र युएनओपिएसले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले नेपाललाई प्रतिघर ३ लाखका दरले १५ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । सोमध्ये १० अर्ब सहयोग रहनेछ भने ५ अर्ब ऋण हुने पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुषालले बताए । युएनडीपी र युएनओपिएसको टोलीले बर्षा अगावै निर्माण भैरहका घरहरुको निरिक्षण प्रतिवेदन तयार पर्ने सम्झौता उल्लेख गरिएको छ । भारत सरकारले बनाउने भनिएको ५० हजार निजी आवासका लागि नेपाल सरकारले ४.५ अर्ब रुपैंयाँ अनुदान लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराईसकेको छ । सो रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले भारतलाई दुई पटक पत्र पठाईसकेको सहायक प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । तर भारतले भने भर्खरै मात्र ती भवनहरुको निरिक्षणका लागि सम्झौता गरेको हो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यूएनडीपी यूएनओपीएस र भारतिय सरकारबिच त्रिपक्षिय सम्झौता भएको हो । सहमति पत्रमा भारत सरकारको तर्फबाट डाक्टर अजय कुमार यूएनडीपीको तर्फबाट रेनाउण्ड मेयेर र यूएनओपीएसका सन्जय माथुरबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति अनुसार भारतिय सरकारले युएनडीपीलाई ८.४१ मिलियन अमेरिकी डलर साहायता उपलब्ध गराउने छ भने युएनओपीएसलाई ७.४१ मिलियन अमेरिकन डलर उपलब्ध गराउने छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखामा २६९१२ घरपरिवार र नुवाकोटमा २३०८८ घरपरिवारले राहत पाउनेछन् । अहिले यूएनडीपीले गोर्खा र यूएनओपीएस नुवाकोटका भूकम्पपिडीतलाई सहयोग गरिरहेका छन् । यी संस्थाहरुले भारतिय सरकारलाई घरहरुको बारेमा रिर्पोट बुझाएपछि भारत सरकारले सहयोग गर्नेछ । तर पैसा भने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणले नै वितरण गर्ने छ । युएनडीपीले गोरखा र युएनओपिएसले नुवाकोटमा सामाजिक प्राबिधिक सहयोग गर्नेछन् । यसअघि प्राधिकरणले २०७४ कात्तिक १० गते र फागुन ९ गते आवश्यक रकमको लागि पत्र काटिसकेको छ । तर भारतिय पक्षले पैसा दिएको छैन् ।
एलजीले मनायो ब्राण्डसपको ७औं वार्षिकोत्सव, सामान खरिदमा विशेष छुट
काठमाडौं । एलजीले सभिल मलमा रहेको आफ्नो ब्राण्डसपको ७औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । उक्त अवसरमा एलजीले सो ब्राण्डसपबाट सामान खरिदमा विशेष छुट तथा उपहार पनि प्रदान गरेको थियो । यस कार्यक्रममा सहभागी भएका एलजी ब्राण्डसपका ग्राहकहरुले केक काटी वार्षिकोत्सव मनाएका थिए । साथै, सो कार्यक्रममा एलजी ब्राण्डसपका व्यवस्थापकले उपस्थित ग्राहकहरुसँग ब्राण्डसपको अन्तरक्रिया गरि प्रतिक्रिया पनि लिएका थिए । साथै, ब्राण्डसपले कार्यक्रममा उपस्थित ग्राहकहरुलाई सानो चिनो प्रदान गरेको थियो ।
सूर्योदय लघुवित्तकोे ७० प्रतिशत हकप्रद सेयर भोलिदेखि खुला, कहाँ कहाँबाट आवेदन दिने ?
काठमाडौं । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको लागि ७० प्रतिशत(अर्थात १० बराबर ७ को अनुपातमा) हकप्रद सेयरको निष्काशन खुला गर्ने भएको छ । संस्थाले फागुन २५ गते (शुक्रबार)देखि एक सय अंकित दरको २ लाख ८० हजार कित्ता सेयरको बिक्री खुला गर्दै छ । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी चैत २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने संस्थाले जनाएको छ । हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले संस्थाको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, काठमाडौंको जमलमा रहेको ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन भर्न सकिने संस्थाले जनाएको छ । त्यस्तै, आश्वाको सदस्य दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आश्वा प्रणाली मार्फत सेयर भर्न सकिने छ । हाल संस्थाको बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बिहीबार यस संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता १४४२ रुपैयाँ रहेको छ ।
कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्यो, ७ हजार १ सय कामदार लैजाने
काठमाडौं । पछिल्लो समय काम र दाम दुवैकाे कारण युवाहरुकाे आकर्षक गन्तव्य मुलुककाे रुपमा परिचित दक्षिण कोरिया जानकाे लागि नवौं इपिएस टपिक परीक्षाको आवेदन फारम खुलेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग ईपिएस कोरिया शाखा ग्वार्कोले आगामी ईपिएस परिक्षा २०७५ जेठ २६ र २७ गते हुने जानकारी दिएको छ । त्यसको लागि भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएकाे हाे । शाखाको अनुसार परीक्षाका लागि यही चैत ८ गतेदेखि १७ गतेसम्म आवेदन फारम भर्न सकिनेछ । परिक्षाकाे लागि अावेदन अनलार्इनकाे माध्यमबाट भर्न पर्ने हुन्छ । परिक्षा शुल्क २४ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैया तोकिएको छ । उक्त रकम ग्लोबल आईएमई बैंकको जुनसुकै शाखाबाट जम्मा गर्न सकिने प्रावधान छ । गएको वर्ष समेत त्यस्तै व्यवस्था गरिएकाे थियाे। आगामी वर्ष कोरियाले ७ हजार १ सय नेपाली कामदार लैजाने भएको शाखाले जनाएको छ । सन् २०१८ काे लागि कोरियाले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ४ हजार ८ सय र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा २ हजार ३ सय नेपाली कामदार जान पाउने जानकारी दिएकाे छ । शाखाको अनुसार एक व्यक्तिले एउटा क्षेत्रमा मात्रै आवेदन दिन पाउनेछ । जुन क्षेत्रका परिक्षा आवेदन फारम भरेको हो भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि त्यहि क्षेत्रमा मात्र जान पाउने व्यवस्था छ । फारम भर्नेले उत्पादनमूलकमा तीन उपक्षेत्र र कृषितर्फ दुई उपक्षेत्र छनौट गर्नसक्नेछन् । परिक्षा एकै दिनमा दुई सिफ्ट गरी दुई दिन सञ्चलान हुने ईपिएस शाखाले जनाएको छ । परिक्षा स्थल र समय २०७५ जेठ १८ गते तोकिने बताइएको छ । नतिजा प्रकाशन २०७५ असार १६ गते प्रकाशित गर्ने जनाइएको छ । यद्यपि भाषा परिक्षा पास गरेपनि कोरियाको रोजगारको छनौटमा परि श्रम सम्झौत प्राप्त भइ भिषा प्राप्त नहुँदासम्म रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने ईपिएस शाखाले जानकारी गराएको छ । परिक्षा सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि तल दिइएकाे वेवसाईटमा हेर्नुहोलाः– Notice_2018 finalसूचना डाउनलोड गर्नुहोला ।
करकाे मुहान सफाई अभियानमा विवाद: सरकार सन्दर्भ पुस्तक देखाउने, निजी क्षेत्र अनलाइन देखाउने
काठमाडौं । ‘हामी भन्सार प्रणाली सुधारको अभियानमा छौं । करको दरका विषयमा कुरा गर्दैनौं, दायराको कुरा गर्छाै’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने-‘हामी सन्दर्भ पुस्तकलाई अलि बढि जोड दिन्छौं । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छोडिदिने र दरबार मार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ । हामी मुहान नै सफा गर्ने अभियानमा छौं ।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बधाई दिन अर्थमन्त्रालय पुगेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको टोली उनले फागुन १६ गते बधाई दिन आएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्वलाई पनि मुहान सफाईकै कुरा सुनाएका थिए । ‘अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरि तल मात्रै फोेहर टिपेर केहि हुन्न । भन्सार विन्दुमै कडाई गरिन्छ । भन्सार मूल्यांकनलाई कडा गरेर राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ । भन्सार मुल्यांकनदेखि छल्ने प्रक्रियासम्म छुने गरि राजश्व प्रशासन र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ ।’ खतिवडाले मुहान सफाई अभियानबारे महासंघ नेतृत्वलाई स्पष्ट पारेकै साँझदेखि भन्सार मूल्यांकनमा सन्दर्भ पुस्तिका अघि सारिएको थियो । तर निजी क्षेत्र भने सन्दर्भ पुस्तक अघि सार्ने अर्थमन्त्रीको निर्देशनसँग सन्तुष्ठ छैन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्सार विन्दुमा सन्दर्भ पुस्तक अघि सारिएपछि व्यवसायीहरुको व्यापक गुनासो आउन थालेको बताए । ‘साथीहरुको व्यापक गुनासो आईरहेको छ, बजार मूल्य भन्दा धेरै शुल्क निर्धारण भैरहेको भनिरहेका छन्’, गोल्छाले भने । उनले सामानको वास्तविक मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गरिनु पर्नेमा जोड दिए । भन्सार विन्दुमा प्रणालीले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले सन्दर्भ पुस्तक अघि सार्दा व्यक्ति (भन्सार अघिकृत) हावी भैरहेको आरोप पनि लगाए । ‘हामीले व्यक्तिलाई होइन प्रणालीलाई बलियो बनाऔं भन्दै आएका छौं, सन्दर्भ पुस्तकले भन्सारमा व्यक्ति हावी हुने अवस्था आउँछ, त्यसमा कर प्रणालीले काम गर्नुपर्छ’, गोल्छले भने ।दैनिक २/३ पटक सामानको बजार मूल्यमा उतार चढाव हुने गरेको तर सन्दर्भ पुस्तकले एक वर्षसम्म एउटै मूल्य कायम गराउने भएकाले पनि व्यवसायी मारमा परिरहेको उनको ठम्याई छ । ‘बजार मूल्य छिनछिनमा उतार चढाव हुन्छ । सन्दर्भ पुस्तकले एक वर्षसम्म मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन्’ उनले भने । व्यवसायीको फर्म अडिट गर्ने अधिकार सरकारसँग भएको र भन्सार मूल्यांकनमा शंका लागे सरकारले ५ प्रतिशत बढि मूल्य तिरेर समान खरिद गर्ने सुबिधा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड लिए । ‘हामीले प्रणाली स्थापित होस, सिस्टमले सबै कुरा निर्धारण गरोस व्यक्तिले होइन भन्दै आएका छौं । सन्दर्भ पुस्तिकाले व्यवसायीहरुलाई साह्रै दुःख दिईरहेको छ ।’, गोल्छाले गुनासो पोखे । गोल्छाले माघ ११ गते सेजनले अायाेजना गरेकाे एक कार्यक्रममा भनेका थिए-‘सन्दर्भ पुस्तक नामको कालो किताबले भन्सारमा दुःख दिईरहेको छ, म राजश्व सचिवलाई भन्न चाहान्छु, त्यस्तो कालो किताब तत्कालै खारेज गरियोस ।’ निजी क्षेत्रले मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धि एेनलार्इ कालाे एेनकाे संज्ञा दिदै अाएका छन् भने भन्सार सन्दर्भ पुस्तकलार्इ कालाे पुस्तक भन्दै खारेजकाे माग गर्दै अाएकाे छ । उता, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि सन्दर्भ पुस्तकलाई सापेक्ष बनाइनुपर्ने धारणा राखे । ‘सन्दर्भ मूल्यलाई सापेक्ष बनाइनु पर्छ । समानको मूल्य इन्टरनेटमा एक छिनमै हेर्न सकिन्छ । बजारमा वस्तुको मूल्य क्षण क्षणमा परिवर्तन पनि भैरहेको हुन्छ । त्यसकारण सन्दर्भ पुस्तकलाई सापेक्ष बनाईनुपर्छ’, अग्रवालले भने । नेपाल उद्योग बाणिज्य महसंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि सन्दर्भ पुस्तकलाई मात्रै आधार बनाइनु व्यवहारिक नहुने बताए । ‘सरकारले राजश्व अपचलनलाई रोक्न खोज्नु साह्रै राम्रो काम हो तर भन्सार विन्दुमा सन्दर्भ पुस्तकलाई मात्रै अघि सारिनु चाँही त्यति व्यवहारिक हुन्न’, मुरारकाले भने । उनले भन्सारमा पेश गरिएको मूल्यमा शंका लागे सरकारले खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै व्यवसायी माथिअनावश्यक अविश्वास गरिएको पनि बताए । ‘दिनमै २।३ पटक मूल्यमा परिवर्तन भैरहेको हुन्छ, शंका लागे सरकारले आफैं किन्न पनि सक्छ । कानुन अनुसार नै भन्सार नियमन गरिनुपर्छ, मुरारकाले भने । व्यवसायीहरुले सन्दर्भ पुस्तकका कारण भविष्यमा न्युन विजकीकरण अझै बढ्न सक्ने आंशका पनि व्यक्त गरेका छन् । निरन्तर उतारचढाव भैरहेको बजार मूल्यलाई सन्दर्भ पुस्तकले समेट्न नसक्ने र त्यसले न्युनविजकीकरणलाई बढाउने उनीहरुको तर्क छ । खुद्रा व्यापारसम्म विलविजक अनिवार्य नगरिसम्म राजश्वसको समस्या समाधान नहुने पनि उनीहरुको तर्क छ । अर्थतन्त्रको मुहान सफा गरिन्छ, निजी क्षेत्रले जिम्मेवार करदाताको भूमिका निभाओस्-अर्थमन्त्री शेखर गोल्छाले ‘कालो किताब’ भनेपछि राजश्व सचिव कड्किए, कमलेश अग्रवाल भन्छन्-चोर डाँकुलाई होइन व्यवसायीका लागि कानुन बनाउनुस्
भैरहवाकाे विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ६ उद्योगकाे सम्झाैतापत्र खारेज, १३ उद्योगले दुर्इ हजारलार्इ राेजगारी दिने
काठमाडौं । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)बाट ६ उद्योग वाहिरिएका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले चेतनशील मल्टिपर्पोज एग्रो, अरुनखोला बहुउद्देश्य उद्योग, हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज, श्यामकुमार लोहिया/बरुण लोहिया, हिमालयन एग्री–बिजनेश र इन्स्ट्यान्ट नुडल्स एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रि र भैरवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रबीच भएकाे पुरानाे सम्झाैता खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । पहिलेनै १९ उद्योग तथा लगानीकर्ताले सरकारसँग उक्त भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुरानाे सम्झाैता अनुसार उद्योग सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र लिन भन्दै ती १९ उद्योगहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले समय तोक्दै आएको थियो । अनुमति पत्र लिनका लागि माघ १० गतेदेखि १५ दिने म्याद दिएको प्राधिकरणले फागुन १६ गते सात दिनकाे अन्तिम अवसर दिएको थियो । सो अबसर पनि गुज्रिसक्दा पनि ६ उद्योग सम्पर्कमा नअाएकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुन्दर थापाले बुधबारसम्म पनि सम्पर्कमा नआएका उद्योगहरुसँग भएकाे पुरानाे सम्झाैता खारेजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार हालसम्ममा १३ वटा उद्योगले अनुमति पत्र लिएका छन् । ‘सम्पर्कमा नअाएका उद्योग समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका उद्योगी/लगानीकर्ताहरुसँग भएको समझदारीपत्र स्वतः खारेज हुने प्राधिकरणको निर्णय भएकाे छ । अब सोही अनुसार हुन्छ’-थापाले भने । उक्त भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको २०७१ सालमै उद्घाटन गरिएको हो । प्राधिकरणको अनुसार सेजमा उद्योग सञ्चालनको लागि आईडीएस इलेक्ट्रिक प्रालि, सुगम नानो हर्बल इन्डष्ट्रिज, किरण सुज म्यानुफ्क्चर, जगदम्बा सिन्थेटीक्स प्रालि, ट्रान्स हिमालयन बेभरेज, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट (पीभीसी म्याट), एक्सन पोलिमोर, सरोज श्रेष्ठ गार्मेण्टले अनुमति पत्र लिइसकेका छन् । त्यस्तै गएको हप्ताभित्र मात्रै महेन्द्रकुमार गोयल, इन्टरटेक पाइप्स एण्ड फीटीङ, एशियन थाइ फुड्स, मिनरल वाटर इण्डष्ट्रिजले पनि अनुमति पत्र लिएका हुन् । उद्योगहरुको खारेजीसँगै नयाँ उद्योगका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी अगाडी बढ्ने भएको छ । ‘एक डेढ हप्ताभित्र नयाँ उद्योगको प्रस्तावनाको लागि ३० दिने सूचना निकाल्ने छौं,’ प्रवक्ता थापाले भने । प्राधिकरणको अनुसार सेजभित्र सबै उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुनेछ । २ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको १ वर्षभित्र उद्योगले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरुले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नै पर्ने व्यवस्था छ ।
