पुरुषले मागे महिला छुट्टै विश्वविद्यालय र संग्राहलय
काठमाडौँ । १०८ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले महिलाका लागि सांस्कृतिक संग्रहालय र छुट्टै विश्वविद्यालय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सांस्कृतिक संग्राहलयले आयोजना राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले अशं र वंशको अधिकारमा महिला र पुरुषको समान हैसियत हुनुपर्ने बताए । महिला दिवसको अवसर पारेर आयोजकले नेपालका विशिष्ट महिलाको ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी समेत सुरु गरेको छ । नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणमा विशेष योगदान पु¥याएका महिलाको फोटो प्रदर्शनी फागुन ३० गतसम्म हुने आयोजकले जनाएको छ । संग्रहालयका अध्यक्ष क्षितिज अरुण श्रेष्ठले ‘नारी शक्तिलाई सम्झौँ, नारीको सम्मान गरौँ’ भन्ने मूलनाराका साथ १०८औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा फोटो प्रदर्शन गर्न लागेको जानकारी दिए । प्रदर्शनीमा नेपालका २५० भन्दा बढी विशिष्ट, प्रथम र साहसिक महिलाको फोटो राखिएको छ ।
उद्योग मन्त्री यादव भन्छन्-२/४ जना खर्बपति पालेर करोडौं नागरिकलाई मागेर खान बाध्य पार्ने देश केको धनी ?
काठमाडौं । उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका यादवले दुई चार जना खर्बपतिले देश धनी नहुने बताएका छन् । ७ औं अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेलाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने–कतिपय ठुला देशहरुमा केहि खर्बपतिको घर बनाउनै हाम्रो देशको पुरै बजेट लाग्छ, तर ती देशमा लाखौं करोडौं मानिस भिख माग्नेहरुको ताँती हुन्छ, अब भन्नुस त्यो देश केको धनी ?’ उनले मुकेश अम्बानीले भारतमा महंगो घर बनाएको र भारतमा करोडौं मानिस मागेर गुजारा चलाउन परिरहेका तर्फ संकेत गरेका थिए । अम्बानीले २ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर एन्टिलिया भवन बनाएका थिए । उनले नेपाल धेरै देश भन्दा राम्रो भएको दावी गर्दै छाता जस्तो नभएर पिरामिड जस्तो अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नमो पनि जोड दिए । उनले विकास र समृद्धिको प्रतिफल सबै नागरिकले पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हिजो गडबड गर्ने सबै कर्मचारीलाई माफी दिएको बताउँदै अब सुध्रन चेतावनी दिँदै जनताका पक्षमा लाग्न आग्रह गरे । उनले अब खुस खुवाउनेहरुको काम हुने दिन सकिएको पनि बताएका थिए । ‘एक दम ख्याल गर्नु होला, अब जसले घुस खुआउँछ उसको काम हुँदैन्, हिजोसम्म जसले घुस खुवाउँछ उसको काम हुन्थ्यो अब त्यस्तो हुँदैन, जसले घुस खान्छ उसको त के हुन्छ हुन्छ ।’ उनले राजनीतिक दलहरु एकताको प्रक्रियामा सामेल भएकाले अब निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुबिच पनि एकता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
टोयोटा विरुद्ध अमेरिकामा मुद्दा दायर, कमसल सामाग्री प्रयोग गरेको आरोप
काठमाडौं । अमेरिकामा टोयोटा मोटर कम्पनीले कमसल सामाग्रीको प्रयोग गरेको भन्दै उपभोक्ताहरुले अमेरिकी अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । उपभोक्ताहरुले टोयोटा कम्पनी र कोब स्टिल प्रालि विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका हुन् । सवारी उत्पादन गर्दा कमसल फलाम प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरु अदालत गएको बेलायती समाचारसंस्था रोयर्टसले जनाएको छ । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोको प्रान्तीय अदालतमा क्यालिफोर्नियाका दुई टोयटा गाडी खरिद गरेका उपभोक्ताले उजुरी हालेका हुन् । अदालतमा दायर भएको उक्त उजुरीमा टोयोटाका प्रियुस, क्याम्रि, ल्याण्ड क्रुजर र लेक्सस गाडीमा निम्न गुणस्तरको स्टील, आल्मुनियम र कपर प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ । यसका साथै उजुरीकर्ताहरुले टोयोटा र कोब स्टीलको अहिलेको गल्तीले अमेरिकी संघीय कानुन र गुणस्तर कानुनको उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले अहिले सबै विवरण पाइसकेका छैनौं र हामीले यो विषयमा अनुसन्धान र अध्ययन थालिसकेका छौं’, कोब स्टीलका प्रवक्ताले रोयर्टसलाई बताए । यता टोयटाले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको समाचारमा उल्लेख छ । झण्डै ११२ वर्ष पुरानो जापानी फलाम उत्पादन कम्पनी कोबले कार, प्लेन र ट्रेन उत्पादक कम्पनीलाई फलाम सप्लाई गर्दै आएको छ । गत वर्ष मात्रै पनि कम्पनीले आफ्ना करिब ५ सय ग्राहकलाई कमसल सामाग्री आपुर्ती गरेको भनि स्वीकार गरेको थियो जसका कारण कम्पनीमाथि दबाब र आलोचना बढ्दै आएको छ । यो खुलासाभएपछि अप्रिलदेखि नै कावासाकी कम्पनीले भने कोबसंग आवश्यक फलाम नकिन्ने जनाएको छ ।
एनआईसी एशियाको ‘धनवर्षा मुद्धती खाता’मा प्रतिमहिना १२ प्रतिशत व्याज, ९०% सम्म ऋण सुविधा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ‘धनवर्षा मुद्धती खाता’ लाई री–लञ्च गरेको छ । १ बर्ष अवधिकोे उक्त मुद्धती खातामा वार्षिक १२ प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिने छ । बैंकको जुनसुकै शाखाबाट उक्त मुद्धती खाता खोल्न सकिने र मुद्धती रसिदको धितोमा मौज्दातको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा समेत उपलब्ध गराउन सकिने बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, यसअघि बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको सर्वाधिक उच्च ब्याजदर सहितको ‘समुन्नति प्लस बचत खाता’मा त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी हुने गरी वार्षिक १० प्रतिशतका दरले व्याज प्रदान गर्दै आईरहेको छ । हाल बैंकले १८० शाखा कार्यालयहरु, १८३ एटिएम सञ्जालहरु, ४ एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु, ३ शाखारहित बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
महिला नेतृको उद्घोष: बलात्कार, बालविवाह र दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्छाै
काठमाडौं । बलात्कारी बालविवाह र दाईजो प्रथा निर्मुल पार्ने महिला नेतृहरुले उद्घोष गरेका छन् । १०८ अाैं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा रिपोटर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महिला नेतृहरुले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बाेल्दै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले बलात्कारीलाई कडा कारबाही गर्ने र बालविवाह, दाईजो प्रथाको अन्त्यको लागि आफूले छिट्टै नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन्,‘बलात्कारीहरुलाई कडा कारबाही गर्छु र दाईजो प्रथालाई निर्मुल पार्छु।’ माओवादी नेतृ पम्फा भुषालले नेपाली समाजमा महिलाहरुलाई हेर्ने सोचमा फरक रहेको र यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कुरमा जोड दिइन् ।नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले महिलाहरु सांसद, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति बनिसकेकोले मुलुकका कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्ने क्षमता महिलाहरुमा भएको बताइन् ।
वीरगञ्जको रेल र निजगढको फास्ट ट्रयाक चोभारसम्म
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतिय रेलमार्ग र निजगढ-काठमाडौं फास्ट ट्रयाकलाई चोभारमा जोडिने बताएका छन् ।राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले फास्ट ट्रयाकको डिजाइनमै चोभारमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिईसकेको बताएका हुन् । उनले बिरगञ्ज वीरगञ्ज-काठमाडौं विद्युतिय रेलमार्गलाई पनि चोभारमै जोड्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बताएका हुन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई चोभार जोड्ने व्यवस्था मिलाउन भनिसकिएको छ, भविष्यमा निर्माण हुने वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्गलाई पनि चोभारमै जोड्ने गरि अध्ययन अघि बढाउन भनिसकेका छौं’, मन्त्री खतिवडाले भने । हालसम्म फास्ट ट्रयाकलाई ललितपुरको खोकना जोड्ने भनिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले फास्ट ट्रयाकलाई चोभारसम्म जोड्नका लागि औपचारिक निर्देशन नआएको तर अनौपचारिक छलफल भएको भैरहेको बताए । वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतिय रेलगमार्गको भने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चोभारलाई फास्ट ट्रयाक र बिरगञ्ज काठमाडौं विद्युतिय रेलमार्गले जोडेर निर्यात व्यापारको केन्द्र बनाउने बताएका हुन् । उनले चोभारमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी कक्ष र इनल्याण्ड कन्टेनर डिपो(आइसीडी) निर्माणको काम अघि बढिसकेकाले फास्ट ट्रयाक र रेलमा जोड्न लागेको बताएका हुन् ।
सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला शुरु, आर्थिक विकास र समृद्धि अबको मार्गचित्र(फोटोफिचर सहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्दै नेपाली वस्तु तथा सेवालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बिहीबारदेखि पाँच दिवसीय सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै नेपालसहित भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानका औद्योगिक उत्पादनको प्रदर्शनी तथा बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको उक्त मेलाको स्थानीय भृकुटीमण्डपमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै सरकारको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको उक्त मेलामा ती देशका कृषि, हस्तकला, विद्युतीय सामग्री र अन्य औद्योगिक उत्पादनका ३०० वटा प्रदर्शनी कक्ष राखिएका छन् । मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको अबको कार्यसूची आर्थिक समृद्धि र विकास भएकाले राष्ट्रिय संकल्पका साथ सरकारको ध्यान त्यसैतर्फ आकृष्ट भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “विज्ञान र प्रविधिको सम्मिश्रणसँगै मुलुकभर उपलब्ध हरेक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धि प्राप्तिको मार्गमा सबै नेपाली अग्रसर हुन अपरिहार्य भएको छ ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौंको भृकुटीपण्डपमा बिहीबार सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सम्बोधन गर्दै जमीनका एक–एक टुक्रा, पानीका थोपा थोपा र हरेकका सामथ्र्यको सबैले आ–आफ्ना स्थानबाट प्रयोग गरेर देशलाई आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम तुल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो । व्यापार असन्तुलन घटाउने र वैदेशिक लगानीका निम्ति आकर्षक एवं उपयुक्त वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन, फलफूल खेती, मत्स्यपालन, दुग्ध उद्योग, दाना उत्पादन कारखाना स्थापना, कुखुरापालनजस्ता उद्यमबाट पनि अर्थतन्त्रलाई उजिल्याउन सकिने भएकाले आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य नै वर्तमान सरकारको प्रमुख लक्ष्य र उद्देश्य भएको उनले स्पष्ट पारे । सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको अवलोकन गर्दै सर्वसाधारण गरिबी घटाउने, औद्योगिकीकरणतर्फ राष्ट्रलाई उन्मुख गराउने वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय संकल्प छ, छिमेकी राष्ट्र हामीलाई सघाउन तयार छन् भन्दै उनले लगानीको प्रतिफल दिने आकर्षक गन्तव्यका रुपमा नेपाल स्थापित भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा प्रवाह गर्न मेला उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपाललाई विकास र समृद्धि चाहिएको र राष्ट्र संघीय दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सामाजिक, आर्थिक र विकास, मानवाधिकार, प्रवद्र्धन, समतामूलक समाज निर्माण, सुशासन र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता आफ्नो सरकारका लक्ष्य रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले चीन, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानबाट प्रदर्शनीमा भाग लिन आएका उद्यमी, व्यापारी र प्रदर्शनकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबारदेखि शुरु भएको मेलामा तान बुन्दै महिला । “वर्तमान सरकार देश र जनताप्रति उत्तरदायी छ, देशमा परिवर्तन र समृद्धि सुनिश्चित गर्न अबका पाँच वर्ष निरन्तर क्रियाशील हुनेछ, त्यसमा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक छ”, अबको विकासको कार्यसूची समृद्धि र आर्थिक उन्नयन भएको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने। विकास–निर्माणका योजना, दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण, रोजगारीका अवसर वृद्धि, उत्पादकत्वको बढोत्तरी र नीति योजनाको कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उनले बताए । विश्वबजारमा नेपालका निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धनमा व्यापार मेला फलदायी हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२० मा दुबईमा हुने व्यापार मेलामा राष्ट्रको पहिचान र गरिमा हुने गरी मेलाको तयारी गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिए । स्थानीय चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापार–मेला प्रदर्शनीस्थल निर्माणमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि वर्तमान सरकारका उच्च प्राथमिकताका विषय भएका बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तीमन्त्री मात्रिका यादव काठमाडौँको भृकुटीपण्डपमा आयोजित बिहीबार सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा मन्तव्य दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले व्यापार विविधीकरण, उद्योगधन्दाको विकास, राष्ट्रिय आयवृद्धि, जनताको जीवनस्तर उत्थान सरकारका प्राथमिकता हुन् भन्दै सरकारले उद्यमी, व्यवसायी र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने वचन दिएका छन् । भ्रष्टारचार मुक्त समाज र व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवम् पेश्कीका नाममा आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई कठोर कारवाही गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । “राष्ट्रका नाममा व्यक्तिगत लाभका खातिर काम गर्ने छाडिन्न, प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन पनि त्यही छ,” अनियमितता, ढिलासुस्ती, सुशासनको पक्षमा कठोर भएर सरकार लाग्ने उने भने । विगतको जस्तो अबको अवस्था नहुने र विद्यमान ऐन कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कहीँ कतैबाट कुनै काम हुन नहुने उनको आशय थियो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा मन्तव्य व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सात रूपैयाँको वस्तु निर्यात र सय रूपैयाँको सेवा तथा वस्तु आयातले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर भएकाले त्यसको उत्थानमा सबै मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । औद्योगिक प्रवद्र्धन, आर्थिक गतिविधिको विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीको सिर्जनाका साथै देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा दूरगामी प्रभाव पार्ने उद्योगमैत्री ऐन नियम सरकारले चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको सभापतित्वमा भएको उक्त समारोहमा उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालगायतले भेलाका विशेषता र त्यसको आयोजनाका विविध पक्षबारे मन्तव्य राखेका थिए ।
देशभर १ हजार शिक्षकको जागिर धरापमा
काठमाडौँ । संघीयता लागू भएसँगै विद्यालय स्रोत केन्द्रहरु स्वतः निष्क्रिय हुँदा स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत करिब एक हजार शिक्षकको जागिर अन्योलमा परेको छ । संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेको संयन्त्र मानिने स्रोत केन्द्र निष्क्रिय हुन पुगेको हो । आगामी चैतभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत खारेज हुँदैछन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत साता शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई काज फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि स्रोत व्यक्ति आन्दोलित हुन पुगेका छन् । स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा दुई मन्त्रालयबीच समान धारणा नबन्दा रोजीरोटी गुम्ने खतरा उनीहरुले महसुस गरेका छन् । विगतमा स्रोत केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयको तथ्याँक संकलन गरी जिल्लामा पठाउने र जिल्ला शिक्षाबाट हुने पत्राचारमा आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको थियो । हाल यस्ता स्रोत केन्द्र एक हजार ५३ छन् । यी स्रोत केन्द्रमा सामुदायिक विद्यालयका वरिष्ठ शिक्षक वा प्रधानाध्यापकमध्येबाट एक जनाले स्रोत व्यक्ति भई काम गर्दै आएमा अब ती काम स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति जुन विद्यालयबाट काजमा आएको हो सोही विद्यालयमा फर्केर पढाउन जानुपर्ने तर्क राखेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति काजमा गएपछि रिक्त पदमा अर्को शिक्षक भर्ना भइसकेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले स्रोत व्यक्तिको समस्याका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँहरुको जागिर गुम्ने अवस्था आउन नहुनेमा आफूहरु गम्भीर भएको बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीयतामा स्रोत व्यक्तिको कुनै औचित्य नभएको जनाउँदै कसैको जागिर बचाउने नाममा प्रणालीले अस्वीकार गर्ने संयन्त्र राख्न नहुने बताए । प्रवक्ता तामाङले भने, “जसको दरबन्दी जहाँ छ, त्यहाँ गएर काम गर्दा हुन्छ । अब स्रोत व्यक्ति र स्रोत केन्द्रको काम छैन ।” स्रोत व्यक्तिको भेलाबाट गठित स्रोत व्यक्ति समाजले आफूहरुको रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयलाई हचुवाका आधारमा भएको भन्दै आन्दोलन शुरु गरेको छ । स्रोत व्यक्ति समाजका हुतराम अधिकारीले आफूहरुले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण प्रणालीमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गरे । नेपालमा तीसको दशकका ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाबाट स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरु भए पनि त्यसयता विभिन्न ढाँचामा यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ ।-रासस
