नाफाको हिस्सा खोजिन्न, लगानीको सुरक्षा पक्का
समय र समाजसँगै विकास निर्माण पनि गतिशिल हुन्छ । जतिबेला राणाहरुले काठमाडौंमा गाडी बोकेर ल्याएका थिए, त्यतिबेलाको सडकले अहिलेको सवारी चाप धान्न सक्दैन । हामीले विगतको आलोचना मात्र गरेर हुँदैन, भविष्यबारे दृरदृष्टि लगाएर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा विकास नभएको होइन । तर योजनाबद्ध र उचित व्यवस्थापनसहितको विकास हुन सकेको छैन । भारतमा यतिबेला भ्रष्ट्राचारीलाई कारवाही गर्ने निकायको मागसहित हड्ताल भईरहेको छ तर नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धेरै पुरानो र बलियो संस्था यसअघि नै छ । नेपालका आफ्नै समस्याहरु छन् । नागरिकका आवश्यकता, आकांक्षाहरु धेरै छन् । त्यसलाई बुझ्ने, आवश्यक निर्णय लिन सक्ने र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । सिंगापुर, मलेसिया, चीनको विकासमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ । तर नेपालको विकासमा नेतृत्व गर्ने त्यस्तो नेतृत्व अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो अवसर पाएका छन् । वर्तमान पुस्ताले मात्र होइन, हाम्रा सन्ततीले पनि उनको नाम स्मरण गरिरहुन्, उनलाई सम्मान गरिरहुन् । उनका प्रयासहरु सकारात्मक देखिएका छन् । सरकारले देशविकासको लागि बनाउनुपर्ने पूर्वाधार निर्माण, नागरिकलाई दिने सुरक्षा, न्याय, प्रसाशनिक सेवा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ भने निजी क्षेत्रको भूमिका आ–आफ्नो ठाउँमा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले गर्नु पर्ने काम गर्दैमा समृद्धि हासिल हुँदैन, निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने काममा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । समृद्धिको लागि रोजगारी र आयस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । त्यसको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपूर्व लगानीको सुरक्षा र मुनाफाको सुनिश्चितता खोज्छ । साथै, लगानीको लागि प्रयाप्त पुँजीको उपलब्धता हुनुपर्छ । नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र अगाडि बढेको छ । यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आयो । श्रमले पनि राम्रो प्रतिफल पाएको छ । दक्ष जनशक्ति यसतर्फ आकिर्षत भएको छ । नियम, कानुन र नियमले संस्थागत विकासमा राम्रो सहयोग पनि पुगेको छ । ठूला उद्योग र परियोजनाको लागि बैंकिङ सेवाको उपलब्धता बढेको छ । अब लगानीकर्ताले खोज्ने भनेको लगानीको सुरक्षा हो । सुरक्षाको लागि बीमाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बीमा भनेको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न मात्र गरिदैन, लगानीको सुरक्षाको लागि पनि बीमा हुन्छ । तर लगानीकर्तामा आफ्नो लगानीको सुरक्षाको लागि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमी छ । बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपूर्व अनिवार्य बीमा खोज्छ, तर लगानीकर्ताले आफ्नो स्वपुँजीको बीमा गर्ने र जोखिम न्यूनिकरण गर्ने कार्य गर्दैनन् । २०७२ सालको भूकम्पले ७ लाख अवासीय घर तथा सरकारी भवन भत्कायो । सरकारले आफ्नै भौतिक संरचना र सम्पत्तिको बीमा नगरेको पाइयो । निजी सम्पत्तिको बीमा पनि बैंक कर्जा बराबर भ्यालु बराबर मात्र बीमा अभ्यास छ । कम बीमा हुँदा हुँदै पनि भूकप्प पीडितलाई बीमा कम्पनीहरुले करिव १३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए । बीमा राम्रोसँग भएको थियो भने उनीहरुले ठूलो राह्रात पाउने थिए । जीडीपीमा बीमाको योगदान करिव २ प्रतिशत रहेको छ । यो आफैमा कम होइन । तर यसलाई बढाउन सकिने ठाउँ प्रशस्त छ । बीमाको पेनिट्रेशन करिब ८/१० प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान छ । जसरी जीवन बीमा गर्दा निश्चित आयमा कर छुट छ त्यसरी नै लगानीको बीमा गर्दा वा घरको बीमा गर्दा निश्चित कर छुट गरिदिने हो भने बीमाको अभ्यास जनस्तरमा पुग्छ । राजधानीमा एक करोडभन्दा कम मूल्यको घर हुँदैनन् । तर अधिकांश घर बीमा भएका छैनन् । स्वास्थ्य बीमामा पनि यस्तै नीति आवश्यक छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गर्यो । यो स्वागत योग्य नीति हो । तर पछिल्लो समय सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नविकरणको दर कम भएको छ । यही काम बीमा कम्पनीहरु मार्फत गरिएको थियो भने फलोअप राम्रो हुने थियो, नविकरण दर बढी हुने थियो । मुलुक संघीयतामा गएसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच जनतालाई राम्रो सेवा दिने प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु बीमा कम्पनीको शाखा र बीमा सेवा माग गर्दै कम्पनीहरुमा आउन थालेका छन् । यो धेरै सकारात्मक विषय हो । बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सेवा र सेवाको स्तर वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । पाँच वर्षअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा १०/१२ वटा थिए भने अहिले ५०/६० वटा भएका छन् । अझै धेरै जिल्लामा बीमा कम्पनीहरुले शाखा विस्तार गर्न बाँकी छ । बीमाले नाफाको हिस्सा खोज्दैन । बीमाले जोखिमको हिस्सा खोज्छ । संकटको बेलामा, क्षतिको बेलामा सहयोग गर्छ । बीमा सेवा नै यस्तो सेवा हो जहाँ सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई कहिल्यै नोक्सान नहोस्, उनीहरु सुरक्षीत हुन् भन्ने चाहान्छन् । नोक्सान भईहाल्यो भने नोक्सानीको ठूलो हिस्सा बीमाले स्वीकार गर्दछ । (क्षेत्री सगरमाथा इन्स्यारेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले २४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने, पूँजी एक अर्ब नाघ्ने
काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल)ले सेयरधनीमाझ २४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीको हालै सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पूँजीको १० बराबर २४ कित्ता सेयर निष्कासन गरी पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृत तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सो मात्राको सेयरको बिक्री खुला हुनेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १२४ प्रतिशत हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९३६ रुपैयाँ रहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको कार्ड प्रयोगकर्तालाई यस वर्षभरी छुटैछुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा वि.स.२०७५ साल भरी विशेष छुटको सुविधा दिने भएको छ । यस वर्ष बैंकले आफ्नो डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड मार्फत बैंकले निश्चित गरेको विभिन्न हस्पिटल, फार्मेसी, होटल एवं रेस्टुरेन्ट, बुटिक एवं क्लोथिङ्ग स्टोरहरुमा सेवा/वस्तु खरिद वापतको रकम भुक्तानी गर्दा खरिद मूल्यको ५ प्रतिशतदेखी ५० प्रतिशतसम्म छुटको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । २०७५ साल वैशाख १ देखि २०७५ साल चैत्र ३० सम्म उपलब्ध हुने यस सुविधाबाट ग्राहकहरुलाई अत्याधिक लाभ पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । हाल यो सुविधा मुलुकको ३० वटा भन्दा बढी संस्था तथा ब्यापारिक केन्द्रहरुमा उपलब्ध हुनेछ भने निकट भबिष्यमा यो संख्यामा वृद्धि हुने बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकको वासलातको आकार १५६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा वढि पुगेको छ भने बैंकको कुल कर्जा करिब १०९ अर्ब रुपैयाँ र कुल निक्षेप करिब १३४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो सँगै वासलात, कुल कर्जा तथा कुल निक्षेपको आकारको हिसाबले निजी लगानीमा स्थापित बैंकहरुमध्ये अग्रणी स्थानमा रहेको छ । साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम ब्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।
विद्युत उत्पादन बढ्दो, ९ महिनामा १४ आयोजनाबाट १०० मेगावाट थप
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १०० मेगावाट बिजुली उत्पादन थप भएको छ । साउनयता १४ आयोजना सम्पन्न भई सो परिमाणमा बिजुली उत्पादन थप भएको हो । यी आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिइसकेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सम्पन्न भएको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रबाट १३ आयोजना सम्पन्न भई ७० मेगावाट बिजुली थप भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट माइभ्याली हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले ५.१ मेगावाटको अपरमाई सी, द्रोणाञ्चल हाइड्रोपावरले ६०० किलोवाटको ढुङेजिरी, दिब्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेडको ४ मेगावाटको सभाखोला, ४ मेगावाटको पुवाखोला १ हाइड्रोपावर, शिवानी हाइड्रोपावरले ४.९ मेगावाटको फावाखोला, माउन्ट कैलाश इनर्जी लिमिटेडको १३.६ मेगावाटको थापाखोला छन् । यस्तै मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको ४ मेगावाटको सर्दिखोला, गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावरको २.८ मेगावाटको छ्याकेखोला, युनियन हाइड्रोपावरको ३ मेगावाटको मिदीमखोला, सिउरीभुमे माइक्रो हाइड्रको २३ किलोवाट, मोलुङ हाइड्रोपावरको ७ मेगावाटको मोलुङखोला, सिकलेस हाइड्रोपावरको १३ मेगावाटको मद्क्युखोला र हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको ८ मेगावाटको माइसाना क्यासकेड आयोजना रहेका छन् । निजी क्षेत्रमार्फत हालसम्म विभिन्न ७३ आयोजनाबाट ५११ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी हालसम्म १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । यो तापीय ऊर्जा बाहेकको हो । यो वर्ष १३८ मेगावाट मात्र बिजुली थप हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको लगानीमा १७ आयोजना सम्पन्न भइ यो परिमाणमा बिजुली थप हुने भएको हो । गत वर्ष विभिन्न १२ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १२२ मेगावाट बिजुली थप भएको थियो । यो वर्षदेखि नेपालको जडित क्षमता बढेर १ हजार १ सय मेगावाट नाघ्ने भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी साढे २ सय मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान गरेको थियो । बिजुली उत्पादन लक्ष्य भन्दा ११२ मेगावाट कम हुने भएको छ । चालु आवमा निजी क्षेत्रबाट २०५ र विद्युत प्राधिकरणबाट ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतबाट ४५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात लोडसेडिङ अन्त्य गर्न विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ४५० मेगावटसम्म बिजुली आयात गरेको छ । चालु आवमा प्राधिकरणले भारतबाट ४७० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रसारणलाइन पुर्वाधारको विकास गरेर भारतबाट यो परिमाण बिजुली आयात गर्न लागेको हो । हाल माग १ हजार २५० र आपूर्ति भारतबाट समेत गरी १ हजार मेगावाट रहेको छ । उद्योगलाई मात्रै साँझको समयमा दैनिक ३ घण्टा मात्र लोडसेडिङ गरिएको छ । कुलेखानी जलासयमा पानीको सतह यो वर्ष गत वर्षको भन्दा झण्डै ५ मिटर बढी रहेको छ । हाल कुलेखानी जलासयमा पानीको सतह १ हजार १२ मिटर छ ।
२३ हजार घर बनाउन आवास पुनःनिर्माण परियोजना शुरु
नुवाकोट । भारतको सहयोगमा २३ हजारभन्दा बढी भूकम्प प्रभावितलाई आवास पुनःनिर्माणमा सहयोग पु¥याउन ‘नेपाल आवास पुनःनिर्माण परियोजना सञ्चालन आएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएको आवास पुनःनिर्मााण प्राविधिक तथा सामाजिक सहयोग पुयाउन जिल्लाको साविक १९ स्थानीय निकायमा परियोजना सञ्चालनमा आएको जिल्ला संयोजक प्रेमकान्त झाले जानकारी दिए । “तोकिएको स्थानीय निकायभित्र रहेका कूल २३ हजार ८८ लाभग्राहीको घर पुनःनिर्माण गर्ने योजनासहित पुनःनिर्माण परियोजनाले नुवाकोटमा काम शुरु गरेको छ ।” झाले भने, “कार्यालय एवं सम्पर्क केन्द्रको स्थापना, कर्मचारी नियुक्ति लाभग्राहीको अवस्था सर्वेलाई अघि बढाउन लागिएको छ ।” परियोजनाले जिल्लाको साविक विदुर नगरपालिकासहित, १८ गाविस बसुञ्चेत, बागेश्वरी, बालकुमारी, बुङ्ताङ, चारघरे, देउराली, दाङ्सिङ, गोस्र्याङ, जिलिङ, खरानीटार, खानीगाउँ, किम्ताङ, खङ्भञ्याङ, कल्याणपुर, मनकामना, मदानपुर, सामरी र सुन्दरादेवीलाई छनोट गरेको छ । परियोजनाले भूकम्प प्रभावितलाई आवास निर्माण अनुदान सम्झौता, प्रशासनिक कागजात मिलाउन सहजीकरण, नक्सापास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न डकर्मी तालीमलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रका ९८ प्रतिशतले आवास निर्माण अनुदान सम्झौत पूरा गरेको, ७५ प्रतिशत लाभग्राहीले आवास निर्माण गरिरहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको तथ्याङ्क रहेकाले परियोजनाको कार्यक्रम आकर्षक नहुने देखिएको छ । परियोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रको केही स्थानमा अन्य सामाजिक संस्थाको सहयोग जारी रहेको, साविकका गाविसमा नक्सापास व्यवस्था कार्यान्वयनमा नरहेको, परियोजनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको लगायतका कारण प्रभावकारी नहुने देखिएको हो । रासस
लोकसेवाको ५००० विज्ञापनमा २ लाख ३० हजार बढीकाे आवेदन, ७५३ जना खरिदारमा मात्रै ८८ हजारले दिए दरखास्त
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा सरकारी जागिरमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ । निजामति सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले ५ हजार ८२४ जनाको विज्ञापन गर्दा २ लाख ३० हजार ५७६ जना भन्दा बढीको आवेदन परेकाले सरकारी जागिरमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा लोसेवाद्धारा खुलाईएको विज्ञापनमा ठुलो संख्यामा सरकारी जागिरको लागि मानिसहरुले आवेदन दिएका हुन् । लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापनमध्ये सबैभन्दा धेरै आवेदन खरिदारमा परेको छ । कम दरखास्त सहसचिवको विज्ञापनमा परेको छ । सहसचिवको ७८ जनाको विज्ञापनमा १६९१ जनाको आवेदन परेको छ भने उपसचिवको २१५ उपसचिवको विज्ञापनमा ६ हजार ४५ जनाको निवेदन परेको छ । त्यस्तै शाखा अधिकृतको ३९० जनाको विज्ञापनमा ४७ हजार ७ सय ९६ जनाले आवेदन दिएका छन् । यसैगरी ४८२ जनाको विज्ञापन खुलाइएको नायब सुब्बामा ७९ हजार, ३७ जनाको आवेदन परेको छ । खरिदारको ७५३ जनाको विज्ञापनमा सबैभन्दा धेरै ८८ हजार ४९६ जनाको आवेदन परेको लोक सेवा आयोगका सहप्रवत्ता देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । लोकसेवाले विज्ञापन दस्तुरबाट मात्रै ५५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउने गरेको छ । आयोगले शाखा अधिकृतको लागि १ हजार, नायाब सुब्बा ४०० र खरिदारको ३ सय शुल्क तोकेको छ । लोकसेवाको विज्ञापनमा सबैभन्दा धेरै राजस्व अधिकृतको विज्ञापनबाट उठेको छ । यो वर्ष अधिकृतको विज्ञापनबाट दोब्बर दस्तुर र आरक्षण बाहेक नै ४९ करोड ३६ हजार रावस्व उठेको हो । त्यस्तै नायाब सुब्बाको विज्ञापनबाट पनि दोब्बर दस्तुर र आरक्षण बाहेक नै ३ करोड २० लाख राजस्व उठेको छ । त्यसैगरी खरिदारको विज्ञापनबाट दोब्बर दस्तुर र आरक्षण बाहेक नै ३ करोड ६४ लाख ४० हजार उठेको छ । २०७५ सालदेखि लोकसेवा आयोग प्रदेशीय संरचनामा जाने तयारी गरेको छ । सुरक्षाका कारण पछिल्लो समयमा सकारी जागिरमा जनचासो बढेको देखिएको छ । रोजगारीका लागि पर्याप्त रुपमा अन्य क्षेत्र नआएपछि सरकारी जागिरमा आकर्षण बढेको हो ।
आधा दर्जन सार्वजनिक संस्था निक्षेप राख्न बैंक खोज्दै
काठमाडौं । आधा दर्जन सार्वजनिक संस्थाले मुद्धति निक्षेपमा लगानी गर्ने वाणिज्य बैंकसंग प्रस्ताव मागेका छन् । बीमा समिति, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड र समाज कल्याण परिषदले आफुसंग भएको वचत मुद्धति निक्षेपमा राख्नका लागि बैंकसंग प्रस्ताव मागेका हुन् । बीमा समितिले दिने ब्याजदर सहित रकम २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न भनेको छ । लगानी कोषले न्युनतम त्रैमाशिक ब्याज भुक्तानी हुने गरी १ वर्षका लागि निक्षेपको रुपमा बैंकमा राख्ने जानकारी दिएको छ । आउदो बैशाख ५ गते निक्षेप लिनका लागि बोलपत्र बुझाउन कोषले भनेको छ । ब्याजदर न्युनतम १० प्रतिशतलाई मात्र मान्यता दिने जनाएको छ । यस्तै पुनर्बीमा कम्पनीले पनि आफुसंग भएको रकम २ वर्षका लागि मुद्धति निक्षेपमा राख्न प्रस्ताव मागेको छ । कम्पनीले बैशाखद ४ गतेसम्म प्रस्ताव बुझाउन भनेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट बैंकले १३ प्रतिशतमा निक्षेप लिएका थिए । निक्षेप महंगो भएको भन्दै बैंकले मुद्धतिमा बढीमा ११ र साधारण वचतमा ८ प्रतिशत भन्दा बढीमा निक्षेप नउठाउने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । बैंकले सर्वसाधरणलाई बराबर ११ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप उठाउने भएका छन् ।
ज्योति विकास बैंकको संस्थापक सेयर बिक्री खुला
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको संस्थापक सेयर बिक्री खुला भएको छ । केही संस्थापकले सेयर बिक्री गर्न निवेदन दिएपछि बैंकले बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बैंकले ३५ दिनभित्र सेयर खरिदका लागि निवेदन दिन भनेको छ । पहिलो प्राथमिकता संस्थापक सेयरधनीलाई दिने बैंकले स्पष्टपारेको छ । बैंकले प्रस्तावित खरिद दर पनि मागेको छ ।
