सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको थप शाखा मोरङ्गको बिराटनगरमा
काठमाडौं । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले थप शाखा कार्यालय मोरङ्गको बिराटनगरमा विस्तार गरेकाे छ । आइतबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त शाखाको उद्घाटन भएको छ । कम्पनीले आफ्नो व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्तीका लागि देशभरी शाखा सञ्जाल विस्तार गरी जीवन बीमा सेवावाट वन्चित अधिक्तम नेपालीहरुलाई जीवन बीमाको दायरामा ल्याई अत्याधुनिक स्तरको प्रविधियुक्त जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त स्थानमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष कुमार कोइराला, कलाकार जीतु नेपाल, मुख्यप्रबन्धक गणेश चौलागाइ, प्रमुख वित्तअधिकृत आर्यक रन्जन बराल लगायतका व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३ अर्ब, जारी पूँजी २ अर्ब र चुक्ता पूँजी एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जारी पूँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ६० करोड रुपैयाँ निकट भविष्यमा सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने कम्पनीले जनाएको छ ।
नयाँ बजेटमा विज्ञ अर्थमन्त्रीको उपहारः शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्ब्याजी व्यवसायिक कर्जा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेका छन् । आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक तथा व्यवसायीक ऋण दिन सकिने संकेत गरेका थिए । ‘शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र राखेर ऋण दिने कार्यक्रम हाम्रै हो, यसको कार्यान्वयनबारे म सकारात्मक छु’, अर्थमन्त्री खतिवडालाई उदृत गर्दै भेटमा सहभागी अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सचिव आर.सी लामिछानेले भने । अर्थमन्त्री खतिवडा यतिबेला नयाँ बजेटको निर्माणबारे व्यापक छलफलमा छन् । उनै खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक ऋण दिलाउने उल्लेख गराएका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ८२ औं बुँदामा लेखिएको थियो–वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारी उन्मुख व्यवसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनेछ । सोही आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि ‘स्नातक र सो भन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ भनेर लेखियो । यद्यपी यो व्यवस्था कार्यान्वयन भने हुन सकेन । आफैंले अघि सारेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम यसपाली भने डा. खतिवडाले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छन् । युवा स्वरोजगार कोष जसरी दुरुपयोग हुन नदिने कार्यविधी बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्ने अठोट उनले कसेका हुन् । उनले शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र धितो राखेर प्रोजेक्ट लोन (परियोजना ऋण) दिन सकिनेबारे निकटष्थहरुसँग छलफल अघि बढाईसकेका छन् । ‘पढे लेखेको जनशक्तिले पैसा नभएर काम गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य होस भनेर दुरुपयोग हुन नदिने योजनासहित प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिनेबारे छलफलहरु भैरहेका छन्, आगामी बजेटले कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नेछ’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका स्वकिय सचिव तुल्सी मैनालीले भने । अर्थमन्त्रीले यसरी दिइने ऋण र ऋण मागिएको परियोजनाको बीमा गराएर कार्यक्रम अघि बढाउने प्रारम्भिक सोँच बनाएका छन् । ‘युवा स्वरोजगार कोष जस्तो दुरुपयोग नहोस, प्रमाणपत्र धितो राख्ने बित्तिकै सित्तैमा ऋण आउँछ भन्ने सन्देश पनि नजाओस् भनेर बीमा गराएर परियोजनाका आधारमा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने तयारी छ’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । आइतबार विद्यार्थी संगठनहरुले ‘श्रमलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोडी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई न्युनिकरण गर्दै निर्यात वृद्धि तर्फ विकसित गर्न निश्चित शैक्षिक योग्यताको प्राप्त युवा विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो शैक्षिक प्रमणपत्र धितो राखेर शैक्षिक र व्यवसायिक ऋण दिने व्यवस्था यसै आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न बिशेष माग गर्दछौं । यसका लागि अबिलम्ब यस सम्बन्धी आवश्यक नीति, बजेट र कार्यबिधी निर्माण गरि अघि बढ्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डकाे ८० प्रतिशत काम सम्पन्न
चितवन । छिट्टै वर्षात् शुरु भएपछि नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा पहिरो खस्न नदिनका लागि काम तीव्र रुपमा अघि बढाइएको छ । अधिकांश ठाउँमा भित्तो काटिएकाले माटो कमलो भएको छ भने कतिपय ढुङ्गा र ढिस्को झर्ने अवस्थामा रहेका छन् । गतवर्षको वर्षात्मा ठाउँठाउँमा पहिरो खसेर ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यस वर्ष पहिलोपटक आइतबार साँझ ६ बजे टोपे खोलामा पहिरो खसेपछि आधा घण्टा सडक आवागमन रोकिएको थियो । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर गोविन्द खनालका अनुसार पहिलो चरणमा लुज मेटेरियल (झर्न लागेका ढुङ्गा, ढिस्को र माटो) झार्ने काम भइरहेको छ । अहिले दिनको समयमा सडक बन्द हुने भएकाले लुज मेटेरियल झार्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । मुग्लिन नजिकै, केराबारी र चोर खोलामा झर्न लागेका ढुङ्गा, ढिस्को र माटो झार्ने काम भइरहेको छ । भित्तो कटिएका ठाउँमा मानिसले रड, गललगायतका सहाराले झर्न लागेका ढुङ्गा, ढिस्को, माटोलगायत झार्ने काम भइरहेको उनले बताए । यससँगै दुई वटा ढुंगा जोड्ने रक बोल्टिङ, चट्टान झर्न नदिन संरचना निर्माण गर्ने, सिमेन्ट जोडले फालेर जमाउने सटसिट, ग्याभिन जाली लगाएर पहिरो रोक्ने रक मेटिङ, ढिस्को मिलाउने स्लोप ट्रिमिङ, भित्तोमा कुलो बनाएर पानी तर्काउने फ्रेन्स ड्रेन, बायो इञ्जिनियरिङलगायतका काम हुँदै छन् । खनालका अनुसार सडकलाई दुई भागमा विभाजन गरी पहिरो रोक्ने कामका लागि १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ । नारायणगढबाट जलबिरेसम्म एउटा प्याकेज र त्यस उता मुग्लिनसम्म अर्को प्याकेज गरी ठेक्का दिइएको उनले बताए । खनालका अनुसार सो सडकका १८ ठाउँमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ । तीमध्ये अति नै संवेदनशील रहेका छ ठाउँमा शुरुमा काम गरिने उनले बताए । कालीखोलाको वारिपारि गरेर तीन ठाउँ, चार किलो, मुग्लिनको मुख र सेतीदोभानमा बढी संवेदनशील देखिएको छ । पानी परेपछि काम गर्न नमिल्ने भएकाले वर्षात्अघि नै काम सक्ने गरी काम थालिएको हो । परामर्शदाता कम्पनीले भित्तो काटिएका ठाउँको डिजाइन गरेर पठाएपछि सडक विभागले ती ठाउँमा पहिरो रोक्नका लागि काम गर्न ठेक्का दिएको हो । सडकको कूल लम्बाइ ३३.२ किलोमिटरमध्ये ३०.३ किलोमिटर पहिलो तह कालोपत्रे भइसकेको छ । लागत मूल्य बढेपछिको मूल्याङ्कनमा सडकको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सडक बने पनि पहिरो खसेमा वर्षात्मा यात्रुले दुःख पाउन सक्ने भएकाले पहिरो रोक्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको आयोजनाले जनाएको छ । हाल ३५ जनाभन्दा बढीले काम गरिरहेको भन्दै उनले जनशक्ति थप गरी कामलाई गति दिइने बताएका छन् । रासस
लाँकुरी भञ्ज्याङमा बुद्ध मूर्ति स्थापना र विपश्यना ध्यान केन्द्र बनाइने
काठमाडौं । श्रीमहालक्ष्मी नगरपालिका–१० स्थित लाँकुरी भञ्ज्याङमा करीब ४० फिट अग्लो भगवान् गौतम बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्नाका साथै विपश्यना ध्यान केन्द पनि बनाइने भएको छ । पच्चीस सय बैसठ्ठिऔँ बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आज सोही नगरपालिका–६ स्थित सिद्धिमंगल बुद्ध विहारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का सभासद् माधव पौडेलले सो मूर्ति स्थापना गरिने र ध्यान केन्द्र पनि बनाइने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । बुद्धको सन्देशबाट मानिसको हितका साथै ज्ञान पनि प्राप्त हुने भएकाले यसलाई व्यापक रूपले प्रचार–प्रसार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उक्त नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले संक्रमणकाल पछिको देशको शान्ति, सुव्यवस्था र विकासका लागि भगवान् बुद्धका सन्देशले मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्दै यसबाट घर परिवार, गाउँ, समुदाय र विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे । उक्त विहारका भिक्षु विमलो स्थवीर, सोही क्षेत्रका वडाध्यक्ष वासुदेव महर्जन लगायतका वक्ताले बुद्ध धर्मका विविध विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो । सोही अवसवरमा उक्त विहारबाट प्रकाशित ‘त्रि–बोधिरस’ नामक पहिलो मासिक पत्रिका सामूहिक लोकार्पण गरिएको थियो । रासस
बैंकको नाफा बढ्दा लघुवित्त चाउरिँदै
अहिले देशमा ६४ वटा लघुवित्त संस्था छन् । कम्पनीहरुको २१ सय भन्दा बढि शाखा सञ्जाल छन् । वित्तीय क्षेत्रको कर्जामा लघुवित्तहरुको योगदान ५ प्रतिशत भन्दा बढि पुगेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि लघुवित्त कम्पनीहरु नै उपयुक्त माध्यमका रुपमा स्थापित भएका छन् । ४० प्रतिशत मात्रै रहेको वित्तीय पहुँच बढाउन लघुवित्तहरुको ठूलो योगदान रहन्छ । गाउँ गाउँमा वित्तीय साक्षरता पुर्याउने काम लघुवित्तहरुले नै गरेका छन् । करिब २६ लाख ग्रामिण नागरिकहरु लघुवित्तमा आवद्ध छन् । तीमध्ये ९९ प्रतिशत महिला छन् र ती विपन्न वर्गका प्रतिनिधि हुन् । १७ लाख भन्दा बढिमा कर्जा प्रवाह भएको छ र एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । सानो बजार, धेरै लघुवित्त कम्पनी, थोरै कार्यक्षेत्र जस्ता समस्याहरु लघुवित्त कम्पनीहरुले भोगिरहेका छन् । तर केन्द्रिय बैंकले नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको देखिन्छ । हामीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छौं कि अब लघुवित्त कम्पनीहरु थप्नु आवश्यक छैन । अहिले संख्यालाई नै बजार नपुगिरहेको र नियमन गर्न कठिन भैरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था थपियो भने प्रतिष्पर्धा झनै अस्वस्थ बन्दै जान्छ । अहिले एकै जना ऋणीले चाहिने भन्दा बढि कर्जा लिएको अवस्था छ । त्यसमा कम्पनीहरुको लगानी बढाउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको पनि भूमिका छ । त्यसैले अहिले लघुवित्त कम्पनीहरुको खराब कर्जाको मात्रा केहि बढेको देखिन्छ । लघुवित्त कम्पनीहरुमा स्रोतको अभाव पनि छ । हामी निक्षेप जुटाउन पाउँदैनौं । बैंकहरुको विपन्न वर्ग कर्जामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यिनै कारणहरुलाई देखाएर नियामक निकायलाई नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने कारण छैन भनिरहेका छौं । हामी दुर्गममा अझै शाखा विस्तार गर्छाै, बजारीकरण बढाउँछौं, वातावरणको दोहन घटाउँछौं, लाभांश पनि वितरण गर्छाै तर लाइसेन्स नथपिदिनुस भनिरहेका छौं । क, ख र ग वर्गका संस्थाहरुको लाइसेन्स बन्द गरिएको छ, त्यसरी नै लघुवित्तको लाइसेन्स पनि रोक्नुस भनेका छौं । क, ख र ग वर्गका कम्पनीलाई जस्तो मर्जरमा जान प्रेरित गर्नु पर्यो भने दुर्दिन आउन सक्छन् । लघुवित्त कम्पनीमा मर्जर त्यहि सहज हुन्न । यहाँ त कर्मचारी र सम्पतिको मात्रै होइन, ग्राहकहरुको पनि मर्जर गरिनुपर्छ । जुन साह्रै जटिल हुन्छ । त्यसकारण लघु वित्त कम्पनीहरुलाई मर्जरमा पठाउने दिन आउनु हुन्न, त्यो भन्दा पहिले नै नियामक निकायले सोच्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । ब्याजदरमा क्याप किन ? लघुवित्तहरुलाई ४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र ७ प्रतिशत ब्याज गरि ११ प्रतिशतको स्प्रेड रेट तोकिएको छ । अर्काेतर्फ १८ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकिने भन्ने व्यवस्था पनि छ । अहिलेको अवस्थामा १४ प्रतिशतमा ऋण लिएर १८ प्रतिशतमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । १८ प्रतिशत मान्न तयार छौं तर ४ प्रतिशत र ७ प्रतिशतको सर्त नराखिओस् भन्ने हाम्रो माग हो । २५ बर्षदेखि बाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गरिरहेका छन्, कसैको पनि लगानी डुबेको छैन । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिँदा कुनै अपरेशन कस्ट लाग्दैन । तर हामीलाई अपरेटिङ कस्ट पनि जोडेर ऋण दिइने गरिएको छ । बैंकहरुले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई होलसेल लेण्डिङ गर्ने हो । बैंकहरुले कस्ट अफ फण्ड र मार्जिनमा लघु वित्तलाई ऋण दिनपर्छ । नत्र १८ प्रतिशतको सिमा हटाईनु उपयुक्त हुन्छ । तर १८ प्रतिशतमा झारिसकेको ब्याजदरलाई फेरी बढाईयो भने पनि नकारात्मक सन्देश जाने खतरा पनि रहन्छ । अहिलेको जस्तो १४ प्रतिशतमा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी गरेर लघुवित्त कम्पनीहरु बाँच्न सक्ने अवस्था रहन्न । हामीले निक्षेप सदस्यबाट उठाएको निक्षेपलाई ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छौं । बैंकहरुबाट कर्जा लिँदा १२/१३ प्रतिशतमा लिईरहेका छौं । लक्ष्मी लघुवित्तकको कोषको लागत बार्षिक ९.२४ प्रतिशत आएको छ । त्यसमा सञ्चालन खर्च ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ । त्यसपछि लोन लस प्रोभिजनमा १ प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ । क्यापिटलाइजेशन कस्ट पनि ५ प्रतिशत राख्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा २१ प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । गरिबका लागि काम गर्ने अनि २१ प्रतिशत ब्याज ? धेरैले यहि प्रश्न गर्छन । २१ प्रतिशतको ब्याजदर माग गर्नु हाम्रो शहर होइन, बाध्यता हो । हामीले बैंकहरुबाट कच्चा पदार्थ लिएर प्रशोधन गर्ने हो । अर्थात बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर ग्रामिण क्षेत्रमा पुनः प्रवाह गर्ने हो । जब हामीले लिने ऋणकै लागत बढि हुन्छ भने त हामीले पनि लगानी उठाएर केहि मुनाफा त गर्नैपर्छ । लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गर्नेहरुले पनि केहि लाभांश त पाउनै पर्यो । अर्थात लगानीकर्तालाई केहि लाभांश दिने गरि ग्रामिण नागरिकहरुमा लघुवित्तहरुले लगानी गर्ने हो । सामाजिक व्यवसाय भएपनि थोरै नाफा कमाउनै पर्छ । नत्र संस्था चल्दैन । ब्याजदर कति भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन् । मुल कुरा भनेको त्यो ब्याजदरलाई धानेर नागरिकले मुनाफा कमायो कि कमाएन् ? दक्षिण अमेरिकामा शतप्रतिशत ब्याजको व्यवस्था छ । तर त्यहाँ ऋण लिएर पनि नागरिकहरुले कमाएकै छन् । नेपालमा पनि लघु वित्तबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण खडा भएको छ । बिहान एक सय रुपैंयाँ लिएर बेलुका ११५ रुपैंयाँ फिर्ता गरेर पनि उसले थप १५ रुपैंयाँ बचायो भने त के समस्या भयो र ? लघुवित्त कम्पनीहरुले जुन ब्याजदरमा लगानी गरिरहेका छन्, त्यो ब्याजदरमा ऋण लिएर ग्रामीण नेपालीहरुले आफ्नो आर्थिक हैसियत उकासिरहेका छन् । बहु कर्जाको भयानक रोग एउटा नागरिक किन बहुकर्जामा जान्छ ? अनि कम्पनीहरुले एउटै व्यक्ति माथि किन कर्जा खन्याउन तयार हुन्छन् ? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने व्यक्तिलाई ऋणको आवश्यकता भएसम्म जोखिम हुन्न । ऋणीको चरित्र, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र नगद प्रवाह मात्रै हेर्ने हो । यी तीनै पक्ष ठिक छन भने बहु कर्जाले पनि खासै समस्या पर्दैन । तर कतिपय अवस्थामा लघुवित्त कम्पनीहरुले शाखाहरुलाई व्यवसाय विस्तारको योजना दिएको हुन्छ, त्यसलाई पुरा गराउनै पर्ने जोखिम पनि कर्मचारीमा हुन्छ । केन्द्रिय कार्यालयको लक्ष्य पुरा गर्न बहुकर्जा जाने गरेको छ । अर्काे कुरा भनेको एउटै क्षेत्रमा धेरै कम्पनीका शाखाहरु खुलेको छ । त्यसले पनि ऋणी तानातानको अवस्था आईरहेको छ । अहिले हामीले केन्द्रिय बैंकसँग अनुरोध गरेका छौं कि एउटा व्यक्तिलाई तीन वटा कम्पनीले भन्दा बढिले ऋण दिन नपाउने भनेका छौं र त्यो पनि अहिलेको पाँच लाखको सीमा नघाउन नपाइने भन्ने छ । अर्थात एउटा व्यक्तिमाथी बढिमा तीनवटा कम्पनीले ऋण दिन पाउने र तीनै वटा कम्पनीको जोडेर पाँच लाख भन्दा बढि रकम प्रवाह गर्न नपाउने भन्ने प्रस्ताव पठाएका छौं । त्यस बाहेक एउटा वडामा तीन वटा भन्दा बढि कम्पनीले अब शाखा विस्तार गर्न नपाउने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । केन्द्रिय बैंकले त्यसलाई सकारात्मक रुपले लिएको भन्ने प्रतिक्रिया पठाएको छ । स्थानीय सरकारसँगको असमझ्दारी नयाँ संरचनाका रुपमा स्थानीय सरकार अस्थित्वमा आएको छ । धेरै अधिकारसहित स्थापित भएको स्थानीय सरकारसँग लघुवित्तहरुले राम्रो समन्वय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । लघुवित्तहरुले जुन वर्ग र समुदायको सेवा गर्छु भनेको छ, त्यो समुदायलाई राम्रो सेवा दिईरह्यो भने कुनै समस्या आउँदैन । नत्र स्थानीय तहले मात्रै होइन, समुदायले पनि लघुवित्तहरुलाई असहजता थपिदिन्छन् । लघुवित्तहरुको कार्य क्षेत्र भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार नै हुन् । तर नियमन चाँही केन्द्रिय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनका चुनौती लघुवित्त कम्पनीहरुका लागि मुल स्रोत भनेको बैंकहरुले उपलब्ध गराउने विपन्न वर्ग कर्जा नै हो । हामीले विपन्न वर्ग कर्जाको श्रोतले मात्रै लघु वित्तहरुलाई श्रोत व्यवस्थापन गर्न मुस्किल छ । ऋणको माग बढिरहेको छ, संस्थाहरुको संख्या पनि बढ्नेक्रममै छ । तर हामीसँग श्रोत भने सिमित छ । निक्षेप सदस्यसँग उठाएको रकम धेरै हुन्न् । बाणिज्य बैंक, विकास बैंकसँग ल्याएको पैसा सिमित भैसक्यो । त्यसकारण लघु वित्त कम्पनीहरुलाई पनि निक्षेप संकलनको सुबिधा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कति पुँजी, कति प्राथमिक पुँजी, कति सम्पति, कति दायित्व भएको कम्पनीलाई कतिसम्म निक्षेप संकलन गर्न दिने भन्नेबारे नियम बनाउन सकिन्छ । अर्काे विकल्प भनेको केहि शिर्षकमा फण्ड बनाउने भन्ने पनि हो । बंगलादेश र भारतमा लघु वित्तका लागि स्रोत जुटाउन फण्ड खडा गर्ने चलन छ । सरकारले थोरै ब्याजदरमा लघुवित्तलाई ऋण दिने अनि लघु वित्तहरुले पनि केहि प्रतिशत मात्रै मार्जिन राखेर ग्रामिण नागरिकमा कर्जा लगानी गर्नुे व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नेपालमा लघु वित्तको स्थापना नै ग्रामिण बैंक बंगलादेशबाट प्रेरित भएर पाँच वटा विकास क्षेत्रमा पाँच वटा ग्रामिण विकास बैंक खोलेका हौं । ग्रामिण बैंक बंगलादेशले पब्लिकबाट निक्षेप लिन पाउने सुबिधा दिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै सुबिधा दिनु पर्छ तर त्यसका लागि केहि नियम भने बनाउन सकिन्छ । बंगलादेशमा त निक्षेपमा ब्याजकर समेत छुट दिइएको छ ग्रामिण बैंकमा राख्दा । पाकिस्तानमा पनि बाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याजकर लाग्छ तर ग्रामिण बैंकमा राख्दा ब्याजकर छुट दिएको छ । ती संस्थाहरुले नागरिकबाट निक्षेप समेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंककै नियममा पनि तोकिएको सर्त पुरा गरेका लघु वित्तहरुलाई सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएकै छ । हामीले नयाँ कुरा मागेका होइनौं । लघुवित्तहरु गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । ४० प्रतिशत नागरिक मात्रै वित्तीय पहुँचमा छन भनिन्छ । लघु वित्तहरुलाई निक्षेप संकलन गर्न दिने हो भने सिरानी र भकारीमा राखिएका पैसाहरु वित्तीय प्रणालीमा आउँछन् । एक महिनामा ६४ लघुवित्तका ११ हजार कम्पनीले २१ हजार शाखा मार्फत २७ लाख नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्छन् । यसैगरि निक्षेप संकलन गर्न दिने हो भने त लघुवित्तहरुले वित्तीय पहुँच ह्वात्तै बढाउनेछन् । जसले सिरानी मुनी राखिएको पैसा प्रणालीमा आउँछ । बैंकहरुको नाफा बढ्दा लघुवित्त चाउरिए गत बर्षसम्म ब्याजदरको उच्चतम सिमा तोकिएको थिएन । बैंकहरुबाट ऋण लिँदाको ब्याजदर पनि थोरै थियो । ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका थियौं, अहिले १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले बैंकहरुले ७५ अर्ब रुपैंयाँ लघुवित्तमा लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले अपरेटिङ कस्ट बिना अपरेटिङ कस्ट जोडेर आधार ब्याजदर कामय गरेर नाफा कमाईरहेका छन् । लघुवित्तहरुले २० प्रतिशत औषत ब्याजदरमा ऋण लगानी गरिरहेका थिए, अहिले त्यो १८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसकारण लघु वित्तहरुको ब्याज खर्च बढ्ने र ऋण लगानीमा ब्याजदरको सिमा १८ प्रतिशत कायम गरिएपछि नाफा घट्ने कुरा पक्का भयो । (शर्मा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
बरालसँग राजीनामा मागे लगत्तै यूनाईटेड इन्स्योरेन्सद्धारा डीजीएममा भट्टराई नियुक्त
रमेशकुमार भट्टराई काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम)मा रमेशकुमार भट्टराई नियुक्त भएका छन् । बैशाख १६ गते नियुक्ती पाएका भट्टराई १९ गतेदेखि हाजिर हुने भएका छन् । उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालसँग सञ्चालक समितिले राजीनामा मागेको समाचार विकासन्युजमा प्रकाशित भएकै दिन कम्पनीले भट्टराईलाई सेकेण्ड म्यानको हैसियतमा नियुक्तीपत्र दिएको छ । सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बराललाई पद त्याग्न दवाव दिएको छ तर बरालले राजीनामा बुझाएका छैनन् । कम्पनीले बराललाई चार वर्षको नियुक्ती पत्र दिएको छ । उनको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रिमियम आम्दानी करिव १३ करोड रुपैयाँ कम हुने देखिएपछि ‘टेक्नोमार्केटिङ’मा अनुभवी भट्टराईलाई कम्पनीले भित्र्याएको हो । सन् १९९९ मा यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीबाटै बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका भट्टराईसँग युनाईटेड, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्समा गरी १९ वर्ष बीमा कम्पनीहरुमा काम गरेको अनुभव छ । उनले सन् १९९९ मा शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए गरेका छन् । यसअघि उनी नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मुख्य प्रबन्धक थिए ।
रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै २२८ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन, २ वर्षभित्र बिजुली बल्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अगुवाईमा रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै २२८ मेगावाटका आयोजनाको धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । कुनै अवरोध नआएमा सबै आयोजना २०७६ भित्र सम्पन्न हुने छन् । प्राधिकरणले ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए र चिलिमको मुख्य प्रवद्र्धकत्वमा १११ मेगावाटको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन तथा ४२.५ मेगावाटको सान्जेनको निर्माण धमाधम भइरहेको हो । भूकम्प, त्यसपछि बाढीपहिरो र नाकाबन्दीले गर्दा सबै आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टोलीले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार आयोजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माणाधीन आयोजनाको काम तोकिएको समयभन्दा अगाडिनै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । टोलीले यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरुले पनि तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । टोलीले आयोजना, परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनीसँग आयोजनास्थलमै निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा छलफल गरेको थियो । मन्त्री पुनले भूकम्पपछि तयार गरिएको नयाँ समय तालिकामा आयोजनाको निर्माण जुनसुकै अवस्थामा पनि सक्न निर्देशन दिए । ‘सबै आयोजनामा तोकिएकै समयमा निर्माण सकिन्छ तर यसका लागि यस्तो त्यस्तो हुनु पर्छ भन्ने गरेको पाइन्छं’, उहाँले भने ,‘अब तर भन्न पाइदैन, आयोजनास्थलका समस्या यहीं समाधान गर्नु होस्, मन्त्रालय तहबाट समाधान गर्नु पर्नेभए भन्नुहोस् त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न हाम्रो टिम सधैं तयार छ, तालिककाअनुसार नै काम सकी नमुना आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाऔं । सरकार, प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा बनिरहेको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको निर्माण वैशाख ०७६ मा (३० अप्रिल २०१९)भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाले निर्माण गरिहेको त्रिशुली ३ ए–मातातीर्थ २२० केभी प्रसारणलाइनको १४२ वटा टावरमध्ये स्थानीयको अवरोधका कारण पाँच टावरको काम नै सुरु गर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख फडिन्द्रराज जोशीले बताए । लागत सय समय बढ्न नदिन इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडलमा सिभिल विद्युत्गृह, बा“ध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी)लाई जिम्मा दिइएको छ । समयमा निर्माण स्थल दिन नसक्दा, विद्युतगृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णय, भूकम्प लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको थियो । अहिले ठेकेदार कम्पनीको काम विगतमाभन्दा सन्तोषजनक रहेको र तोकिएकको समय अगावै सक्ने गरी काम भइरहेको जोशीले जानकारी दिए । यस्तै रसुवागढीको समग्र निर्माण प्रगति ६० प्रतिशत छ । आयोजनाले मिति २०७६ साल पुस १५ देखि विद्युत उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाका विद्युत जोड्नका लागि चिलिमे हव–त्रिसुली ३ बी प्रसारणलाइन हवको निर्माण हुनुपर्छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत खेर आउन नदिन सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सटही प्रक्रिया ज्यादै झण्झटिलो रहेकाले यसलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । माथिल्लो सान्जेन र सान्जेनको समग्र प्रगति क्रमश ७० र ६० प्रतिशत छ । सान्जेन जलविद्युत कम्पनीका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठले मुख्य सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी कमजोर रहेकाले काम प्रभावित भइरहेके बताए । प्रसारणलाइनको निर्माण गर्न सरकारी जग्गा र बन क्षेत्रको रुख काट्ने स्वीकृतिका लागि सरकारी प्रक्रिया अत्यन्त झण्झटिलो रहेको उनले जानकारी गराए । आयोजनाले विद्युतगृहबाट चिलिमे हवसम्म १३२ केभीको ७ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ । माथिल्लो सान्जेनबाट अप्रिल २०१९ बाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । सान्जेनको भने विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने चिलिमे हव–त्रिशुली ३ बी २२० केभी प्रसारणलाइनसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढिउनु पर्ने रहेकोले सो प्रशारणलाईन निर्माण हुने अबधि जुन—जुलाई २०१९ सम्म काम सक्ने गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाईएको आयोजनाले जनाएको छ ।
२५ सयले ५० हजारको जीवन बीमा, ३३ जिल्लामा पुग्दा ६ लाख ६४ हजार बीमित
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउन सरकारले ल्याएको २५ सयको स्वास्थ्य बीमा ३३ जिल्लामा पुगेको छ । कार्याक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप जिल्लाहरुमा बिमा कार्यक्रम विस्तार गरेको हो । बोर्डले यसअघि २७ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको बिमा कार्याक्रमलाई बढाएर ३३ जिल्लामा पुगेको पुर्याइएको हो । ३३ जिल्लामा बीमित हुनेहरुको संख्या ६ लाख ६४ हजार २३ जना पुगेका छन् । अहिले बीमा कार्याक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा कैलाली, इलाम, बाग्लुङ, बैतडी, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, झापा, सुनसरी, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, चितवन, जाजरकोट, सिन्धुली, भक्तपुर, जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, महोत्तरी, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, रुकुम पुर्व, रुकुम पश्चिम, रौतहट र बाजुरा रहेका छन् । बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३३ जिल्लाका प्रत्येक वडामा कर्मचारी खटाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकृत तुलसी भराट्टराइले बताए । ‘बीमा गर्ने मानिस र यसप्रतिको मानिसको धारणा सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ, कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन’ भट्टराइले विकासन्यूजसँग भने । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा शुल्क बापत ३५ करोड ५० लाख भन्दा बढी रकम गरिसेको छ । त्यसैगरी बीमित व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा करिब १५ करोड खर्च भएको बोर्ड लेखा शाखाका पुरुषोतम सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले सरकारको अनुदानको रकमबाट बीमा गरेका व्यक्तिहरुले उपचार सेवा पाईरहेका छन् । बीमीत व्यक्तिहरुबाट उठेको रकम अहिले बीमा बोर्डले जम्मा गरेर राखेको छ । अब सो रकमलाई सरकारले कुनै योजना बनाएर यसै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सक्ने बोर्डका अधिकृत भट्टराईले बताए । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १५ हजार व्यक्तिले यो सेवा लिइसकेका छन् भने ६९ हजार व्यक्ति लिने प्रक्रिमा रहेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएका ३३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लमा १ लाख ९७६ जना रहेका छन् । कास्कीमा ६८ हजार र पाल्पामा ६५ हजार ८६५ जनाले बिमा गरेका छन् । त्यसैगरी कैलालीमा २४ हजार ७०३, जुम्लामा १० हजार ९७५, इलाममा ३२ हजार ९८५, जाजरकोटमा १० हजार, जुम्लामा ११ हजार, मकवानपुरमा ३२ हजार, म्याग्दीमा ८ हजार, प्युठानमा ६७ हजार र सुर्खेतमा १८ हजार जनाले बीमा गरेका छन् । अछाममा २ हजार ४४४, खोटाङमा २ हजार ८४० र भोजपुरमा ३ हजार जनाले जीबन बीमा गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य जिल्लाहरुमा पनि बीमितको संख्या बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ । सरकारले गरिब नागरिकका लागि ल्याएको यो अवधारणा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जनतालाई स्वस्थ्य राख्नको लागि सरकारले २ हजार ५ सय रुपौँमा जीवन बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना रहेको परिवारलाई २ हजार ५ सयमा १ वर्षका लागि ५० हजार सम्मको बीमा हुनेछ । त्यसैगरी ५ भन्दा बढी परिवार रहेको घरमा ४२५ को दरले थप शुल्क लाग्नेछ । थप संख्या रहेको परिवारको लागि ६० हजारको बीमा एक वर्षको लागि हुनेछ । यदि एक वर्षभरिमा कुनै पनि परिवार बिरामी नभएमा सो रकम फिर्ता हुने छैन । अर्को वर्षको बीमा गर्नको लागि थप शुल्क लाग्नेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको जिल्लाहरुको प्रत्येक वडाहरुमा बीमा दर्ता गर्ने व्यक्ति खटाएको छ । अनपढ व्यक्तिका लागि पनि बीमा गर्ने कर्मचारीले सहजीकरण गर्नेछ । नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वस्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, भनि उल्लेख गरिएको छ । स्वस्थ्य बीमा विद्येयक ९परिवर्तित० २०७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन बीमित व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको स्वस्थ्य संस्थामा जानु पर्नेछ । यसरी बीमा गरिएका परिवारका लागि पायक पर्ने अस्पताल बीमा गर्दा नै तोकिएको हुन्छ । स्वस्थ्य संस्थाबाट परिवार संख्या अनुसार ५० हजार वा ६० हजार सम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विद्येयकको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा सेवा कर्ताले ढिला सुस्ती गरेमा वा सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गरेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी परिच्छेद २ को दफा १२ मा बीमीत व्यक्तिले बीमा अवधि सकिएपछि पनि नविकरण नगरेमा दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ । थप जिल्लाहरुमा कार्याक्रम बिस्तार गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयारी गरेको छ ।
