क्रिकेट खेलाडी सन्दिप लामिछानेले भने– म ड्राइभर राखेर टाटा टिगोर गाडी चढ्छु (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो चर्चित क्रिकेट खेलाडी सन्दिप लामिछानेले ड्राइभर राखेर टाटा टिगोर चढ्ने भएका छन् । उनलाई सोमबार सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा एक समारोहकोबीच टाटा मोटर्सको नयाँ रेन्जको प्यासोन्जर भेहिकल टाटा टिगोरको नयाँ स्टाइलिस गाडीको साँचो हस्तान्त्रण गरिएको छ । कार्यक्रममा ‘सन्दिप जी तपाई अहिले १७ वर्षको हुनु हुन्छ । गाडी पाउनु भयो । गाडीको लाइसेन्छ लिन १८ वर्ष हुनुपर्छ । गाडी कसरी चढ्नुहुन्छ ?’ भन्दै एक पत्रकारले उनलाई प्रश्न गरेको जवाफमा यस्तो भने ‘गाडी ड्राइभर राखेर भएपनि चढ्न सकिन्छ नि । म त्यसै गर्छु । ड्राइभर राख्छु ।’ साथै कार्यक्रममा उनले आफ्नो अनुभव र अनुभुतिहरु समेत राखेका थिए । सिप्रदी ट्रेडिङ टाटा मोटर्स नेपालको एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी हो । सो कम्पनीले नेपालको क्रिकेट खेलको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले खेलाडीहरुमा हौसला प्रदान गर्न सोमबार क्रिकेट खेलाडी लामिछानेलाई २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजार मूल्य रहेको टाटा मोटर्सको टिगोर प्रदान गरेको हो । साथै कम्पनीले उनीसँग आफ्नो प्रोडक्टहरु प्रबद्र्धन गर्नको लागि आगामी ३ वर्षसम्म कायम हुने गरी सहकार्य सम्झौता समेत गरेको छ । कार्यक्रममा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले सन्दिप लामिछानेसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘उनले कलिलो उमेरमै आइपिएलसँग सम्झौता गरेका छन्,’ उनले भने ‘क्रिकेटको घर लर्डस्मा खेल्ने पहिलो खेलाडी भएकोले पनि यो गर्वको कुरा हो ।’ कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष सम्भु दाहालले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने खेलाडीहरुलाई सम्मान तथा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले विगतदेखि नै अटोमोबाइल क्षेत्रले क्रिकेट लगायतका खेलाडीहरुलाई सहयोग गर्दै आएको जानकारी गराए । त्यस्तै नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले पनि नेपालमा क्रिकेट क्षेत्रमा विगत ३/४ वर्षदेखि चारैतिरबाट केही न केही सहयोग आइरहेको बताए । ‘दुई वर्षअघि पनि सिप्रदीले नेपाली क्रिकेट टिमका दुई जनालाई सहयोग गरेको छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा नेपाली क्रिकेट खेलको अवस्था बारेमा समेत उनले चर्चा गरेको थिए । त्यसै सन्दर्भमा उनले भने, ‘अहिले बिना लगानी नेपाली क्रिकेट टिम यहाँसम्म आइपुगेको हो ।’ सरकार, निजी क्षेत्र लगायतबाट लगानी आए नेपालको क्रिकेट खेल झनै माथि पुग्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले तलब बढाउन सकिन्न भन्नु भएन, मैले प्रधानमन्त्री भेटिसकेँः ढकाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउन व्यस्त छन् । अनेकौं क्षेत्रबाट सुझाव लिने काम पनि गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा बुधबार निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालसहितको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई १८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझायो । आधिकारीक ट्रेड युनियनले कार्यालय सहयोगीको तलब ३० हजार र मुख्य सचिवको एक लाख ५० हजार बनाउनुपर्ने माग गर्दा अर्थमन्त्रीले हुन्छ वा हुन्न केहि भनेनन् । केबल ढुकुटीको आकार मात्रै जानकारी गराए । यसै सन्दर्भमा आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालसँग कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका बारेमा विकासन्युजले गरेको कुराकानी । तलब बढाउन माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भयो, उहाँको प्रतिक्रिया के रह्यो ? कर्मचारी भनेका समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारी अभियानका औजार हुन्, सम्वाहक हुन् । पाँच वर्षे स्थीर सरकारले विकास, समृद्धि र सुशासनको जुन सपना देखेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीले नै हो । त्यसकारण सरकारले कर्मचारीहरुको पिरमर्का बुझ्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तलब वृद्धि गरिनुपर्ने आधारसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । उहाँले मुलुक नयाँ कोर्षमा जान लागेको तर ढुकुटी सानो रहेको बताउनु भयो । यद्यपी तलब बढाउने/नबढाउनेबारे ठोस केहि भन्नु भएन् । अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिबाट उहाँ पनि तलब बढाउने कुरामा सकारात्मक रहेको तर ढुकुटीको आकार सानो भएकाले दुविधामा रहेको हामीले अनुमान गरेका छौं । हामीलाई लाग्छ, यसपाली थोरै भएपनि तलब वृद्धि हुन्छ । अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुलाई तलब बढाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउँदा आउने प्रतिक्रिया र डा. खतिवडाको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ? हामीले यसपाली आधिकारीक ट्रेड युनियनका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हौं । यसअघि छुट्टा छुट्टै संगठनका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउँथ्यौं । पहिलेका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले तलब बढाउँछौं भनेर पूर्व प्रतिवद्धता गरेका थिएनन् र बढाउँदिन भनेर पनि कसैले भनेका थिएनन् । यसपाली पनि अर्थमन्त्रीले हुन्छ वा हुन्नको उत्तर दिनुभएको छैन् । खाली ढुकुटीको कुरा मात्रै गर्नु भएको छ, हामी आशावादी भएरै फर्किएका छौं । अर्थमन्त्रीले ढुकुटी सानो छ भन्नुभयो, देश पनि नयाँ कोर्षमा जाँदैछ, यस्तो अवस्थामा तलब बढाउनै पर्ने माग चाँही किन राख्नु भयो ? सरकारले भनिरहेको समृद्धिको अभियानका सारथी भनेका कर्मचारी नै हुन् । उनीहरुको लालनपालन सरकारकै दायित्व हो । कर्मचारी जति सन्तुष्ठ हुन्छन, राज्य सञ्चालन प्रणाली पनि त्यति नै चुस्तदुरुस्त बन्ने हो । त्यसकारण हामीले तलब बढाएर हाम्रा दैनिकीलाई पनि सहज बनाईयोस भनेका हौं । अर्काे कुरा भनेको निजामति सेवा ऐनको दफा २७ ले प्रत्येक २ बर्षमा मूल्य वृद्धिका आधारमा कर्मचारीहरुको तलब समायोजन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री र बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा कर्मचारीको तलब बढेको थियो । आज २ बर्षपछि नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत तलब बढाउने समयमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । भूकम्प र नाका बन्दीकाबीच बजेट ल्याउँदा त कर्मचारीको तलब बढेको थियो । ओली सरकारले यसपाली देश विकासको अध्याय आरम्भ गर्ने बजेट ल्याउने भनिरहेको छ । कर्मचारी पृष्ठभूमिकै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, देश बनाउने अठोटसहित बजेट ल्याउँदा त्यो अभियानका असली सम्वाहकहरुको माग सम्बोधन हुन्न भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हामीले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न तलब बढाउनुपर्छ भनेका होइनौं, स्पष्ट आधारसहित आफ्ना कुरा राखेका हौं । प्रधानमन्त्रीसँग तपाईको सहज पहुँच छ, तलब बढाउन पहल गर्नु भएको छैन् ? मुलतः हामीले सांगठनिक रुपले आफ्ना कुरा राखेका छौं । यो व्यक्तिगत नभएर सामूहिक सौदावाजीको कुरा हो । त्यसकारण हामीले सामूहिक रुपले कहाँ कहाँ कुरा राख्नुपर्ने हो, ती सबै ठाउँमा राखिसकेका छौं । हामीले आफ्ना माग पुरा गराउन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सबैसँग आ आफ्ना माध्यमबाट कुरा गरिरहेका छौं । मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरिसकेको छु । तलब बढेन भने आन्दोलन गर्नु हुन्छ ? हामीले आफ्ना माग पुरा गराउन पुरै सामर्थ्य प्रयोग गरेका छौं । कानुनले पनि यसपाली तलब बढाउनुपर्छ भन्छ । अर्थमन्त्रीले पनि तलब बढाउँदिन भन्नु भएको छैन् । तलब बढ्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।
अटो र रियलस्टेट कर्जामा बैंकको विकर्षण, के होला गाडी र घरजग्गा कारोबार ?
काठमाडौं । बैंकसंग लगानीयोग्य पुँजीको संकट भएपछि सवारीसाधन (अटोलोन) र घरजग्गा कर्जा (रियलस्टेट) लगानीमा गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने अटोलोन ६१ र घरजग्गा रियलस्टेट १२.४ प्रतिशत घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र अटोलोन प्रवाह गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ३८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । चालु आवमा अटो लोन वृद्धि दरमा गिरावट आई १० प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा अटोलोन वृद्धिदर ३५ प्रतिशत थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो र रियलस्टेट लोनलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर लगानीमा सीमा लगाएपछि र बैंकसंग पनि क्रेडिट क्रन्च भएपछि यस क्षेत्रमा लगानी गिरवाट आएको हो । यसको प्रत्यक्ष मारमा अटो र रियलस्टेट व्यवसायी परेका छन् । बैंकले थप लगानी नगर्दा गाडी र घरजग्गा कारोबारमा मन्दी नै आएको छ । समीक्षा अवधिमा रियलस्टेट लोन प्रवाह पनि घटेको छ । चालु आवमो ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा १४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी थियो । गत वर्ष रियलस्टेट कर्जा १५.६ प्रतिशत बढेकोमा यो वर्ष घटेर ११.७ प्रतिशत मात्र बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा आवासिय कर्जा ५.३ प्रतिशत घटेको छ । व्यवसायीक भवन र अपार्टमेन्ट कर्जा, ७.८, जग्गाखरिद र प्लटिङ १७ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
आगामी बर्ष १२ खर्ब राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ, दर बढाउनै पर्दैन : डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले लक्ष्य भन्दा बढी कर असुली गर्दै आएको थियो । तर यो वर्ष लक्ष्यको भन्दा कम हुने संकेत देखिएको छ । यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सरकारलाई थप चुनौति थपिएको छ । वार्षिक औसत २० देखि २२ प्रतिशत वृद्धि भएको करको आधार यो वर्ष ३० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि गर्नुपर्ने सरकारी वाध्यता छ । खर्च बढेको छ, तर आम्दीको स्रोत बढाउन नसकेको अवस्था छ । सरकारले केही संरचनागत र नीतिगत सुधार गरे करको आधार बढ्ने करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउछन् । करको दरमात्र बढाएर हैन, आधार बढाएर गहिराहीसम्म पुगे कर संकलन बढ्ने बताउने अधिकारीसंग विकास न्यूजले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : डा. चन्द्रमणि अधिकारी, करविज्ञ आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले करको बास्केट कति बढाउन सक्ने अवस्था छ ? करको बास्केट बढाउने भनेको विद्यमान ऐन कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन गर्ने र अर्काे भनेको नीतिगत परिवर्तन, संरचनागत परिवर्तन तथा लगानीमा परिवर्तन गरेर बढाउन सकिन्छ । नेपालको अहिलेको कर प्रणाली भनेको तल्सिङ प्रथामा आधारित छ । अर्थात हाम्रो कर प्रणाली भनेको बाली काट्न जाने प्रणाली हो । हामीले अहिले बाली रोपिरहेका छैनौं केलब बाली उठाउन मात्रै हतार गरिरहेका छौं । अब कर कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, त्यता जानु पर्यो । करका क्षेत्रहरु बढाउनु पर्यो । हाम्रो करमा उपभोग र पैठारीमुली व्यवस्था हावी छ । त्यसलाई बदलेर कर प्रणालीलाई लगानीमुखी बनाउनु पर्छ । बार्षिक २० प्रतिशतले कर वृद्धि भैरहेको छ तर त्यो दिगो छैन् । अब करका आधारहरु रोक्ने काम गर्नु पर्छ । अहिले हाम्रा करका नीतिहरु पनि छरिएर रहेका छन । अब कर सम्बन्धि दीर्घकालिन कर रणनीति पनि बनाउनु पर्छ । अहिले २७ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष कर छ, बाँकी अप्रत्यक्ष कर छ, त्यसमा पनि भ्याटको हिस्सा बढि छ र भ्याटको दुई तिहाई हिस्सा पनि आयातमा निर्भर गर्छ । त्यसकारण अब प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउनुपर्छ । अब यो संरचनालाई नै परिवर्तन गर्नु पछ, लगानीमुखी बनाउनु पर्छ । त्यसैले आयमा आधारित कर प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । व्यक्तिगत आयकर बढाउँदै जानुपर्छ । अमेरिकामा ९१ प्रतिशत प्रत्यक्ष करको योगदान छ । त्यसमा केहि संस्थागत आयकर छ, बाँकी प्रत्यक्ष आयकरबाट आएको छ । भारतमा पनि आयकरको हिस्सा ५५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । हामीले आगामी १० बर्षपछि मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने भनेका छौं । त्यतिबेला हाम्रो करको संरचना कस्तो हुनेछ ? प्रत्यक्ष करको हिस्सा कति बनाउने ? भ्याटको योगदान कति हुने ? जीडीपीमा करको योगदान कति पुर्याउने ? अहिले २१ प्रतिशत जति मात्रै छ । गैरकर राजश्वको हिस्सा कति हुने ? यस्ता कुराको योजना अहिलेदेखि नै बनाउनु पर्छ । हामी कहाँ जाने भन्ने एकिन गरेर रणनीति बनाउने हो । तीन वटा कारणले कर असुल गरिन्छ । पहिलो राज्य कोषको अभिवृद्धि, दोश्रो पुनर्वितरणका माध्यमबाट प्रगतिशिल करको माध्यमबाट सामाजिक न्याय गर्ने र तेश्रो भनेको नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणमा गर्ने असर रोक्ने कर लगाउने हो । कर बढाउने आधार चाँही के के छन अहिले ? करको आधार बढाउने २ वटा उपाय छन् । अहिलेकै जस्तो अवस्थामा २० प्रतिशत कर बढाउन सकिन्छ । मौजुद कानुनहरुको पालना गराउँदा मात्रै पनि थप १० प्रतिशत कर बढाउन सकिन्छ । अर्थात नन फाइलर घटाउने र भ्याटका क्रेडिटहरुलाई डेबिटमा ल्याउन सकियो भने थप १० प्रतिशत बढ्छन् । अहिले करको बक्यौता १३२ अर्ब रूपैयाँ छ, त्यसको २५ प्रतिशत मात्रै उठाउन सकियो भने पनि ३० अर्ब रूपैयाँ आउँछ । ४९६ अर्ब बेरुजुको अनियमितता भएको रकमबाट २० प्रतिशत मात्रै उठाउन सकियो भने १६ अर्ब आउँछ । वैदेशिक ऋण र सहयोगको शोधभर्नाबाट ८० अर्ब रूपैयाँ उठ्न सक्छ । अर्थात अहिलेकै अवस्थामा अलिकति एग्रेसिभ हुँदा मात्रै पनि १२ सय अर्बको राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ ।नीतिगत सुधार नै गर्ने हो भने आगामी आर्थिक बर्षमा कर र गैरकर राजश्व गरि १२ सय अर्बको राजश्व परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । यो करको ९५ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रले नै उठाउने हो । प्रदेशको संरचना नै तयार भएको छैन् । स्थानीय तहले थोरै मात्रै उठाउने हो, बाँकी सबै त केन्द्रले नै उठाउने हो । आगामी आर्थिक बर्षमा १२ सय अर्ब राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ भनिरहँदा यसपाली ७३० अर्बको लक्ष्य नै नभेटिने देखिएको छ, हाम्रो कर प्रशासन कसरी काम गरिरहेको छ ? अहिलेसम्म राजश्व संकलनमा राजीतिज्ञको ध्यान गएको छैन् । राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरुको ध्यान खाली बजेट विनियोजनमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । हाम्रा राजनीतिज्ञहरु ढुकुटी बढाउन होइन खर्च गर्ने दौडमा मात्रै छन् । मैले बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा ६०० अर्ब रूपैयाँको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाव दिएका थिएँ । उहाँले ५६५ अर्बको लक्ष्य राख्नु भयो त ६०९ अर्ब राजश्व उठेको थियो । यसपाली ७३० अर्बको लक्ष्य थियो तर ७२० अर्ब मात्रै नाघ्ने अवस्था देखिएको छ । करको गहिराई र दायरा बढाउन सकिने ठाउँ छन तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर प्रशासन साह्रै परातनवादी देखिएको छ । कर प्रणाली र प्रशासनमा कहाँ कहाँ छिद्र छन् ? हाम्रो भ्याट पनि जम्मा ७० प्रतिशत मात्र उठाउन सकिएको छ, ३० प्रतिशत बाहिरै छ । होटल र वर्कसपमा इस्टिमेटिड बिल दिन्छ, एक दिन सर्जिकल पसलमा जाँदा भिजिटिङ कार्डमा लेखेर मलाइ विल दियो । यसको अर्थ हाम्रो मुहानमै समस्या छ । त्यो भनेको यसको मुल जड चाँही भन्सार विन्दु नै हो ।हामीले अब हाम्रो कर सम्बन्धिी मुल नीति के हो ? हामी हरेक बर्ष आर्थिक ऐनका नाममा छुट दिईरहेका छौं । मोबाइलको कर किन फिर्ता गर्नुपर्यो जबकी त्यो उपभोक्ताले पाईरहेका छैनन् । खुल्ला सिमाना, असक्षम कर प्रशासन, प्रबिधिको प्रयोग नहुनु जस्ता कारणले राजश्व संकलन ज्यादै न्युन भैरहेको छ । भन्सार विन्दुमा समस्या, भ्याटमा समस्या, आयकरमा समस्या भएपछि हाम्रो राजश्वको ढुकुटीको आकार नबढ्नु स्वभाविक हो । हामीले करको दायरा बढाउने भनेका छौं, त्योसँगै अब करको गहिराई पनि बढाउनु पर्छ । १० लाख कर तिर्नेहरुको कर तिर्ने क्षमता नै १० लाख मात्रै होकी त्यो भन्दा बढि छ, त्यसको अध्ययन गर्नु पर्छ । अर्काे कुरा भनेको कर सहभागीता बढाउनका लागि करका दरहरु घटाउनु पर्छ भन्ने हाे ? करमा जाँदा थुप्रै पैसा तिर्नुपर्ने भयो भने मानिस सहभागी हुनै डराउँछन् । करको दर थोरै भयो भने जोखिम नलिने भन्दै मानिस करमा सहभागी हुन्छन् । घर जग्गा दर्ताको शुल्क अहिले ४ प्रतिशत छ, त्यो बढि भयो । त्यसलाई बढिमा २ प्रतिशत मात्रै बनायो भने मानिसले कारोबार भएको सहि हिसा देखाउँछन् । त्यसकारण हचुवका भरमा करका दरहरु चलाउनु हुँदैन् । करको दर बढाउने सुबिधा पनि त होला नी ? जीडीपीको वृद्धि दर र राजश्वको वृद्धिदर बराबर भयो भने ठिक मानिन्छ । जीडीपीको वृद्धिदर उच्च र राजश्व वृद्धिदर कम भयो भने चाँही त्यहाँ समस्या छ भन्ने देखिन्छ । अर्काे भनेको करको लचकता सन्दर्भ । सरकारलाई करको दर बढाउने सुबिधा छैन् । हामीले विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको सदस्यता लिएका छौं । आयकरको दर केहि घटाउनुपर्ने अवस्था छ, भ्याटको दर पनि मध्यम खालेको छ । अन्तशुल्कको दरलाई पनि घटाउनु पर्छ । विश्व व्यापार संगठनका कारण भन्सार दर घटाएर अन्तशुल्क लगाउने काम भैरहेको छ, यो गलत अभ्यास हो । सरकारले भन्सार दरलाई छुनै सक्दैन् । भन्सार बढाएर उपभोक्तालाई बढि मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने अधिकार सरकारलाई छैन् । भन्सार बढाएर सिमित उद्योगी मोटाउने अनि उपभोक्तालाई भार बोकाउने काम ठिक हुन्न । करको दायरा र गहिराई बढाउने सुबिधा कति छ ? रियल स्टेट, उच्चतम लाभ भएका कृषिका यार्सागुम्बा र चिया, रुद्राक्ष लगायतलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । गहिराई बढाउने ठाउँ भनेको वकिल, डाक्टर, कन्सल्टेन्सी सर्भिस दिनेहरुलाई करको गहिराईमा समाउनुपर्छ । कर प्रशासनले पनि आफुलाई आमुल परिवर्तन गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले राजश्व बाढ्ने मात्रै होइन बढाउनेबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र साराबीच एनएफआरएस सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक र साराबीच एनएफआरएस(नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्ट्याण्डार्ड) सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् संस्था(आईक्यान)ले तोकेको लेखा मापदण्ड अनुसारले वित्तीय विवरण तयार गर्नको लागि उक्त दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । उक्त सस्था र बैंकबीच एनएफआरएसअन्तर्गत रही बैंकको गत ३ बर्षको वित्तीय विवरण तयार गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो । सम्झौताको क्रममा उक्त संस्थाले बैंकलाई यस सेवा सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका तालिम तथा आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सन्दिप लामिछाने बने सिप्रदीका ब्राण्ड एम्बेस्डर, अब चढ्छन् यस्तो कार
काठमाडौं । सवारीसाधन बिक्री गर्दै आएको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालीले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई ब्राण्ड एम्बेस्डर बनाएको छ । प्रालीले लामिछानेसँग ३ वर्षको लागि सम्झौत गरेको हो । सम्झौता कार्यक्रममा लामिछानेलाई कार समेत प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रालीका अध्यक्ष राजनबाबु श्रष्ठले सन्दिपसँग सम्झौता गर्न पाउनु खुशिको कुरा भएको बताए । ‘लामिछाने सानो उमेरमै आइपिएलमा अनुबन्ध हुनु खुशिको कुरा हो, अब हाम्रो प्रालीले पनि क्रिकेट विकासमा सहयोग गर्छ,’ श्रेष्ठले भने । प्रालीको अहिले देशभर १९ वटा स्वरुम र २५ वटा सर्भिस सेन्टर रहेको छ ।
यति फ्लोरिङले सम्मान स्वरुप सन्दिप लामिछानेलाई दियो एक लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । यति फ्लोरिङले प्रा.लि.ले युवा खेलाडी सन्दिप लामिछानेलाई सम्मान स्वरुप एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेलेर नेपाल र नेपाली क्रिकेटको शान बढाउन सफल भएका लामिछानेलाई आगामी यात्राको लागि शुभकामना स्वरुप उक्त सम्मान गरेको हो । कार्यक्रममा यति फलोरिङ्गको तर्फबाट निर्देशक नारायण तोदी, अनिल केडिया, अजय गिरहिया, लोकेश तोदी, सिद्धार्थ केडिया, आयुष केडिया, तथा केडिया अर्गनाइजेशनको कर्पोरेट प्रमुख राजकुमार शाहले सम्मानका साथसाथै १ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा खेलाडी लामिछानेले भने, ‘यो देशको नाम उच्च राख्न तथा हरेक नेपालीको चाहना म माथि पुगोस भन्ने छ यसलाई साकार पार्न पुन अत्यन्त मिहेनत गर्नेछु । मैले इन्डियन प्रिमियर लिग म्याचमा जसरी अवसर पाएर हजारौ खेलाडीहरुको प्रतिस्पर्धामा छानिन सफल भए यो मेरो मात्र नभई सिङ्गो देशको गौरवको बिषय हो ।’ त्यस्तै, प्रालिका कर्पोरेट प्रमुख राजकुमार शाहले सन्दिपको यो साहसलाई, मिहेनतलाई, लगनशीलतालाई सलाम गरेका छन् । स्वदेशी पुँजी स्वदेशमै लगानी गरि बिदेश पलायन हुनबाट रोक्न यस यति फलोरिङ्गले बिगत २५ बर्षदेखि हरेक नेपालीको मन मनमा यति कार्पेट उत्पादन गरि बिक्री बितरण गर्दै आइरहेको छ ।
१अर्ब ४० करोड चिनियाँ लगानीमा जलविद्युत् आयोजना बन्दै, २ वर्षमा बिजुली बल्ने
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको याम्बालिङ खोलामा निर्माण हुन लागेको जलविद्युत् केन्द्रमा चिनियाँ कम्पनी जोङदिङ इन्टरनेशनल इञ्जिनियरिङ कम्पनीले लगानी गर्ने भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको ७ दशमलव २७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् केन्द्र निर्माण हुन लागेको हो । याम्बालिङ हाइड्रोपावर प्रालिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी दुई वर्षभित्र याम्बालिङ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने जानकारी दिएको छ । प्रालिका अध्यक्ष कमानसिंह लामाले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको लगानीमा जलविद्युत् केन्द्र निर्माणका लागि सम्झौता भएको बताए । “शुरुमा ७ दशमलव २७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेपनि आगामी दिनमा ४० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ,” उनले भने । चालीस मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अध्यक्ष लामाले बताए । उनले याम्बालिङ हाइड्रोपावर प्रालिले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानलाई सफल पार्न स-साना आयोजना निर्माण गरेरै भए पनि सरकारलाई साथ दिने लक्ष्य लिएको बताए । “याम्बालिङ खोलामा सदाबहार बग्ने पानीलाई विद्युत्मा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ जलविद्युत् उत्पादन गर्न लागेका हौँ,” उनले भने । जलविद्युत् उत्पादन भएको विद्युत् गृहबाट ३३ केबी प्रसारण लाइनमार्फत छ किलोमिटर टाढा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावित सवस्टेशनमा लगेर जोड्ने योजना रहेको छ । रासस
