उद्योगमा विद्युत आपूर्तिका लागि अब उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउने भएको छ । सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा हाल ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट मात्रै विद्युत आपूर्ति गरिरहेको प्राधिकरणले अव १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमार्फत उद्योगलाई विद्युत दिन लागेको हो । प्राधिकरणले यसका लागि अहिले औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुने सम्भावित सुनसरी, सिराहा, धनुषा, मकवानपुर, चितवन,नवलपरासी,रुपन्देही लगायतका जिल्लामा उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन तथा सब स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरेको हो । यसका लागि सब स्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारणलाइन तथा सब स्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ । सरकारले पनि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न उद्योगसम्म सडक र विद्युत आपूर्तिका लागि पूर्वाधार बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माणसम्पन्न भएपछि आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत आपूर्ति पुग्ने र उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसकी खेर जान नदिन योजनावद्धरुपमा प्राधिकरण लागेको हो । अहिले प्रसारण तथा सब स्टेसनको क्षमताले नधान्ने भएकाले प्राधिकरणले मागअनुसार उद्योगलाई विद्युत दिन सकिरहेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार, आइतबार, सोमबार र मंगलबार ती जिल्लामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘जनकपुर, हेटौडा, चितवन, भैरहवा लगायतका क्षेत्रमा रहेका उद्योग तथा आगामी दिनमा विस्तार हुन सक्ने उद्योग र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई ध्यान दिएर ती क्षेत्रमा १३२ केभीको प्रसारणलाइनको रिङ नै बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं’, घिसिङले भने,‘यस्तो पूर्वाधार तयार भएपछि एकतर्फ मागअनुसारको विद्युत आपूर्ति गर्न सक्छौं भने अर्कोतर्फ ट्रिपिङ हुने लगायतका समस्या समाधान गरी नियमित विद्युत आपूर्ति हुन्छ ।’ उनले उद्योगलाई विद्युत दिंदा खपत बढ्ने र चुहावट पनि नियन्त्रण हुने बताए । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ, अब दुई वर्षमा निर्माणाधीन धेरै आयोजना सम्पन्न हुने भएकाले विद्युत खपतका लागि माग बढाउनु छ’,घिसिङले भने,‘थ्रि फेज मिटर जडानलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।’ नवलपरासी र रुपन्देहीमा सञ्चालनमा रहेका र खुल्न सक्ने उद्योगलाई ध्यान दिएर प्राधिकरणले प्रसारणलाइन तथा सव स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले चिनियाँ लगानीमा संचालन हुन लागेको होङसी शिवम् सिमेन्टलाई विद्युत आपूर्तिका लागि नवलपरासीको बर्दघाटबाट सर्दीसम्म १३२ केभीको डबल सर्किट प्रसारणलाइन बनाउन सुरु गरिसकेको छ । एउटा लाइनबाट होङसीलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने र अर्को लाइनबाट त्यस क्षेत्रमा सर्वसाधारण उपभोक्ता तथा आगामी दिनमा खुल्न सक्ने उद्योगलाई दिने गरी प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो । यसैगरी जोइकुटीबाट मैनैयासम्म १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । मैनैयामा १३२/३३ केभीको सव स्टेसन निर्माण भइरहेको छ । यो बनेपछि अर्घाखाँची लगायतका सिमन्ट उद्योगले व्यहोरिरहेको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान हुने छ । नवलपरासीमा स्थापना हुने सिमन्ट उद्योगलाई लक्षित गरी सुनौलीमा १३२/३३/११ केभीको सव स्टेसन निर्माण हुन लागिरहेको छ । यसैगरि, नवलपरासीको बडेरामा नेपाल-र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि बन्न लागेको दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन, कालिगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनका लागि २५ विघामा क्रमश: ४४०/२२० र २२०/१३२ सव स्टेसन निर्माण सुरु भइसकेको छ । यहाँबाट भैरहवा क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विद्युत आपूर्ति गर्न सकिन्छ । भैरहवा सेजमा अझै उद्योग आएनन् विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति दिने बताए पनि भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगी अझै आएका छैनन् । स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भैरहवा सेजका कर्मचारीले उद्योग स्थापनाका लागि इच्छुक रहेका १९ कम्पनी विद्युत अभावको कारण देखाउँदै अझै नआएको जानकारी दिएका थिए । ‘अहिले भइरहेको पूर्वाधारबाट २/३ मेगावाट विद्युत तत्काल दिने लिखित प्रतिबद्धता दिइसकेका छौ, यसबाट उद्योगीले पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न सक्छन्’,घिसिङले भने,‘३३ केभी डबल सर्किट लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, त्यसमार्फत दुई महिनाभित्र थप विद्युत दिन सक्छौं ।’ प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र स्थानीयको अवरोधको समस्या समाधान भइसकेकाले दुई महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्राधिकरणले लाइन पुर्याए पनि सेजभित्र स्थापना हुने सब स्टेसन निर्माणका लागि सेज कार्यालयले अहिलेसम्म टेण्टर आह्न समेत गरेको छैन । प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको सव स्टेसनको अनुभव हेर्दा टेण्डर गरी ठेकेदार नियुक्त गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि सामान अडर गरी ठेकेदारलाई काम सक्ने छिटोमा १५ देखि १८ महिना लाग्छ । अर्थात सामान्य अवस्थामा टेण्डरका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको अनुभव छ ।
सेयर बजारको लफडा: समृद्धिको उल्टो यात्रा
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पुग्दा लगानीकर्ताको सधै एउटै प्रश्न हुन्थ्यो–‘अनलाईन कारोबार चाँडो चाहियो, नेप्सेको सर्भर राम्रो हुनुपर्यो ।’ तर मंगलबार नेप्सेका लगानीकर्ताको माग अर्कै थियो । उनीहरु भन्दै थिए–‘नेप्सेको सर्भर डाउन गर्नु पर्यो ।’ शुन्य कारोबार भएको दृश्य ब्रोकर कम्पनीलाई सेयर खरिद बिक्रिको अर्डर दिने लगानी कर्ता त्यहाँ पनि भन्दै थिए–‘सेयर कारोबार बन्द गर्नुस नत्र गाह्रो पर्छ ।’ सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुका तीन वटा संगठनले सोमबार साँझ नै संयुक्त रुपमा पत्र लेखेर सेयर कारोबार नगर्न चेतावनी दिएका थिए । लगानीकर्ताहरुको आन्दोलनलाई ब्रोकरहरुले पनि स्वतःफुर्त सघाएका छन् । ब्रोकरहरुले कारोबार खुलाएका छन् तर खरिद बिक्रिको अर्डर लिईरहेका छैनन् । कारोबार रोकेर डिस्प्लेमै लोकदोहोरी हेर्दै लगानीकर्ता सेयर लगानीकर्तालाई सधै स्वागत गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको गेटमा प्रहरी तैनाथी गरिएको छ । आन्दोलनकारीहरु ब्रोकरहरुका कार्यालयहरुमा पुगेर सेयर कारोबार भए।नभएको अनुगमन गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा १५ दिनको म्यादसहित सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ । तर आन्दोलनकारी लगानीकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान राखेका छन् । ‘बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर असुल्ने पत्र फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता हुन्न’, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका महासचिव राजन लम्सालले भने । सिडिएस कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी तर राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने तत्कालै लाभकर सम्बन्धी पत्र फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘समस्याको अध्ययनका लागि समिति बनाएका छौं, त्यहाँ आफ्ना कुरा राख्न लगानीकर्ताले पनि पाउँछन्, १५ दिनमा प्रतिवेदन आउँछ, त्यतिञ्जेल कुर्नुस भनेका छौं’, राजश्व सचिव ढुंगानाले भने । सेयर कारोबारको गर्न छाडेर टिभीमा समाचार हेर्दै लगानीकर्ता कर कार्यालयले बोनस र हकप्रद सेयरमा ७.५ प्रतिशत लाभकर लगाउन परिपत्र गरेको छ । त्यसका विरुद्ध सेयर लगानीकर्ता आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले नेप्से देखि धितोपत्र बोर्डसम्म धर्ना दिईरहेका छन् । सरकारले समृद्धिको आधार बर्षका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसलाई सार्थक बनाउने भन्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रको पहिलो प्रतिबिम्बका रुपमा हेरिने सेयर बजारका लगानीकर्ता निरुत्साहित बनेका छन् । बजार चल्नु पर्यो, छिटो छिटो राफसाफ गर्नु पर्यो भन्ने लगानीकर्ता आफैं सेयर बजार बन्द गराउँदै हिडेका छन् । लगानीकर्ताले आफै बजार बन्द गराएको यो नै नेपाली इतिहासको पहिलो घट्ना हो । ‘बामपन्थी सरकारले सेयर बजारलाई समाप्त पार्ने संकेत देखिएको छ, राजश्व तर्फका कर्मचारी सेयर बजारप्रति साह्रै नकारात्मक देखिए’, एक जना लगानीकर्ता संगठनका नेताले भने । सरकारले समृद्धिको सपना देखाईरहेका बेला त्यसका सहयात्रीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । सेयर बजारको यो लफडाले देश पक्कै बन्दैन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहिचान घर जग्गा कारोबार र सेयर बजार प्रति नकारात्मक पात्रका रुपमा स्थापीत छ । तर अर्थमन्त्री भएपछि उनले सेयर बजारबाट पूँजी संकलन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा खर्च गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले पूँजी बजारको विस्तार र स्थायीत्वका लागि एक लाख भन्दा बढि पूँजी भएका सबै उद्योग व्यवसायलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि अघि सारेका छन् । तर बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर लगाउने निर्णयबारे भने उनी मौन देखिन्छन् । सेयर बजारको लफडाले नेपालमा सबै खाले क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल गिराउन सक्छ । विदेशी लगानी पनि निरुत्साहित हुन सक्छ । समृद्धिको आधार बर्ष घोषणा गरेको सरकार यस्ता बिषयमा सचेत हुनु आवश्क छ ।
लगानीकर्ताको आन्दोलनलार्ई काँग्रेसको साथ, सेयर बजारमा लागेको कम्युनिष्ट कर फिर्ता लिन दवाव
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको आधार मूल्यमा लाभकर लगाउने निर्णको विपक्षमा उभिएको छ । काँग्रेस प्रवत्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गर्दै नाफा कमाउदा मात्र कर तिर्नुपर्नेमा नाफाघाटाको यकिन नभई कर तिर्नुपर्ने नीति गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सेयर मार्केटमा कम्युनिस्ट कर लागु भएको उनको तर्क छ । “नाफा कमाउंदा कर तिर्नु पर्छ । तर नाफाघाटा टुंगो हुनु अघिनै कर तिर्नुपर्ने, सेयर मार्केटमा पसेको जनवादी बौद्धिकताको यो नितिले समृद्धिको यात्रालाई किमार्थ सघाउ पुर्याउदैन” उनले भने । बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको आधार मूल्यमा लाभ कर लागेपछि सोको विरुद्धमा लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । लगानीकर्ताले सेयर कारोबार समेत बन्द गराएका छन् ।
नारायणगढ-मुग्लिन यात्रा ३५ मिनेटमै छोटियो, ४ लेनको सडकमा अब २४ सै घण्टा गाडी
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडक यात्रा अब ३५ मिनेटमै छोटिएको छ । ४ लेनको सडकमा ६० किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने गाडीले ३५ मिनेटमै सो दुरी पार गर्नेछ। सडक विभागका इन्जिनियर सञ्जय श्रेष्ठका अनुसार सडकको पुल बाहेकको ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ। नारायणगढ देखि मुग्लिनसम्मको सडकखण्डमा कालोपत्रे सकिएको छ । ४ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ । यस्तै १४ वटा पुलको काम भइरहेको श्रेष्ठ जानकारी दिए । “पहिरो भएको क्षेत्रमा भने चारदेखि पाँच बर्षसम्म पहिरो नियन्त्रणका लागि निरन्तर काम गरिरहनुपर्छ’, श्रेष्ठले भने। नारायणगढ मुग्लिन सडकमा दैनिक ८ हजार भन्दा बढि सवारी साधन गुडिरहेका छन् । हाल मध्यम साइज अर्थात दुई लेनमा रहेको ३६ किलोमिटर लामो सो सडक छिचोल्न घण्टौं लाग्दै आएको थियो । नारायणगढ(मुग्लिन सडकमा दैनिक ८ हजार भन्दा बढि सवारी साधन गुडिरहेका छन् । नारायणगढ—मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर शिव खनालका अनुसार मंगलबार राति १२ बजे सो सडकको ३३.२ किलोमिटरमा पहिलो तहको कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न भएको हो । खनालका अनुसार दोस्रो तह ३२.७ किलोमिटर र तेस्रो तह १२.७ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । पहिलो र दोस्रो तहमा ६÷६ सेन्टिमिटर र तेस्रो तह चार सेन्टिमिटर बाक्लो हुनेछ । उच्च स्तरको कालोपत्र भएकाले पहिलो तह सम्पन्न भएसँँगै पहिरोबाहेक अन्य जोखिमबाट सडक मुक्त भएको हो । सो सडकलाई तीन भागमा विभाजन गरेर काम गरिएको छ । पहिलो खण्ड आँपटारीदेखि दासढुंगा सम्मको १०.४५ किलोमिटरको ठेक्का पाएको बीएलए श्रेष्ठ जेभिको पहिलो र दोस्रो तह पूरै कालोपत्र भइसकेको छ भने तेस्रो तहको दुई किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । दोस्रो खण्ड दासढुंगादेखि सिमलताल सम्मको १०.६९ किलोमिटर सडकको अधिकांश काम सम्पन्न भएको छ । सो खण्डमा उड्हिल लामा जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । सो खण्डको प्रगति ९७.५० प्रतिशत भएको छ । एक वर्षसम्म काम हेर्नु पर्ने भएकाले प्रगति शतप्रतिशत हुन एक वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो खण्ड सिमलतालदेखि मुग्लिन सम्मको १२.१५ किलोमिटर हो । सो खण्डको प्रगति ८५ प्रतिशत भएको सूचना अधिकारी खनालले बताए । सो खण्डको दोस्रो तह ११.८० किलोमिटर सम्पन्न भएको छ भने तेस्रो खण्ड पूरै बाँकी रहेको छ । चौथो पटकको मिति थपअनुसार पहिलो खण्डको मई १० मा म्याद सकिएको छ भने दोस्रो खण्डको २० मे र तेस्रो खण्डको ३० मे २०१८ मा सकिएको छ । हालसम्म सो सडकको समग्र प्रगति ९१ प्रतिशत भएको छ । काम बाँकी रहेकाले समय थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सो सडक सन् २०१५ को अप्रिलमा २४ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का दिइएको थियो । ससँगै दैनिक बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म सवारी रोकेर काम गरिँदै आएकोमा आजदेखि सवारी नरोकिने खनालले बताए । दोस्रो तह ३२.७ किलोमिटर र तेस्रो तह १२.७ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । सो सडकलाई तीन भागमा विभाजन गरेर काम गरिएको छ । पहिलो खण्ड आँपटारीदेखि दासढुंगा सम्मको १० दशमलब ४५ किलोमिटरको ठेक्का पाएको बीएलए श्रेष्ठ जेभिको पहिलो र दोस्रो तह पूरै कालोपत्र भइसकेको छ भने तेस्रो तहको दुई किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । सो सडक सन् २०१५ को अप्रिलमा २४ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का दिइएको थियो ।
सेयर कारोबार खुला : ब्रोकर एसोसियसन
काठमाडौं । लगानीकर्ताले सेयर बजार बन्द हुने बताइरहेका बेला ब्रोकरले कारोबार खुला रहेको जानकारी गराएका छन् । स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालले आज बिहान प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी सेयर कारोबार खुला रहेको जानकारी गराएको हो । एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी र महासचिव सन्तोष मैनालीद्धार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा मंगलबार पनि कारोबार खुला भएको जानकारी गराइएको छ । सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा लगाएको लाभकरको विरुद्धमा आज वुधबार पनि लगानीकर्ताले सेयर कारोबार ठप्प पार्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय पोशाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने
भोजपुर । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको अरुण गाउँपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय पोशाक लगाउन भनिएको छ । स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर कार्कीले गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा यस्तो निर्णय गराएको हो । गाउँपालिकालाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन अनिवार्य राष्ट्रिय पोशाकका रुपमा पुरुषले दौरा सुरुवाल र महिलाले साडी चोलो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएकोे छ । सबै निर्वाचत जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पोशाक र कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा सरकारले तोकेको पोशाक नलगाए बैठक नै स्थगित गरिने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । औपचारिक कार्यक्रममा जाँदासमेत राष्ट्रिय पोशाक लगाउनुपर्नेछ । रासस
वार्षिक ६/७ हजार विद्यार्थी अष्ट्रेलिया पठाउँछौं-खेमराज संग्रौला
खेमराज संग्रौला, डाइरेक्टर-एक्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिषा सर्भिस् तपाईको कन्सलटेन्सी, यसले दिने सेवा सुविधा, यसको नेटवर्क, ब्राण्ड र इमेजको बारेमा बताइदिनु हुन्छ कि ? हामीले सन् २००३ मा अष्ट्रेलियाबाट यो संस्था शुरु गरेको हो । २००६ मा आएर काठमाडौंमा शुरु गरेका थियौं । अफिस विस्तार गर्ने क्रममा सिड्नीबाट पुतलीसडक हुँदै हाल विश्वभर ३१ स्थानमा शाखाहरु छन् । नेपालमा मात्रै हाम्रो १४ शाखा छ । भारत र अष्ट्रेलियमा मात्रै ८ शाखाहरु छन् । त्यसबाहेक फिलिपिन्स, बंलादेश, हङकङ, मंगोलिया, नाइजेरिया लगायत विभिन्न मुलुकहरुमा अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरुको लागि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । २/३ जना कर्मचारीबाट शुरु गरेको यस संस्थामा हाल ४ सयभन्दा बढीको टिमले काम गर्छ । त्यस्तै ३० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई उक्त अवधिमा सेवा प्रदान गरिसकेका छौं । उनीहरुलाई सन्तुष्ट हुनेगरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरुलाई सही, गुणस्तरिय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने हो । त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावक माझ जित्न सफल भएका छौं । एक्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिषा सर्भिस् आज मल्टीनेशनली ब्राण्डको रुपमा स्थापित भएको छ । तर यो नेपालीको मात्र लगानी रहेको कम्पनी हो । शुरुवात हामी तीन जनाले मात्रै गरेका थियौं, अहिले टिम ठूलो भइसकेको छ । अहिले हामी कर्मचारीहरुलाई पनि केही न केही अनरसिप दिदै गइरहेका छौं । अहिले हामी मेरो भन्दा पनि कम्पनीलाई हाम्रो भन्ने गरेका छौं । हरेक शाखामा कर्मचारीहरुलाई पनि केही न केही हिसाबले वनरसिप दिएका छौं । नेपालबाट अष्ट्रेलिया वार्षिक कति विद्यार्थीहरु पठाउनुहुन्छ ? गएको वर्ष हामीले करिब १५ सय विद्यार्थी पठाएका थियौं । सबै शाखाहरुबाट गरेर त्यति पठाएका थियौं । सबै देशका शाखाहरुबाट वर्षमा त्यस्तै ६/७ हजार अष्ट्रेलिया पठाउने गरेका छौं । अष्ट्रेलियाकै स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई पनि त्यहीको विभिन्न युनिभर्सीटीमा एड्मीशन गराउने गर्छौ । बाहिरबाट भन्दा पनि त्यहाँको स्थानीय विद्यार्थी, नेपाल र विभिन्न देशहरु गरेर त्यतिका संख्यामा हामीले सेवा प्रदान गरेका हौं विभिन्न मुलुकहरुबाट ७ हजारसम्म विद्यार्थीहरु तपाईहरु मात्र पठाइरहनु भएको छ । अष्ट्रेलियामा त्यस्तो आकर्षण के छ ? ग्लोबली भन्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा हो । त्यहाँको शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरु नेपाल आउन होइन, विश्व बजारमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ पहिलो नम्बर । दोस्रो, अहिलेको आकर्षण भनेको अंग्रेजीको समस्या होइन । अंग्रेजी त यहाँका नेपालीहरुले पनि बनाइसकेको हुन्छ । अष्ट्रेलिया गइसकेपछि भाषाको कारण कोही पछि पर्नु पर्दैन । तेस्रो, अष्ट्रेलिया भनेको इमिग्रेन्टहरुले बनेको मुलुक हो । पार्टीकुलर्ली ओरिजिनल मान्छेहरु छैन । इमिग्रेन्टहरु भएको कारणले म पराई देशमा छु भनेर महशुस गर्दैनन् । आफ्नै देशमा भएको महशुस हुन्छ । नेपाली, भारतीय सबै हुन्छन् । होमसिकको महशुसै हुदैन । अर्को अष्ट्रेलियाले इन्टरनेशनले विद्यार्थीहरुलाई सुविधा दिनको लागि मध्यनजर राख्दै नयाँ पोलेसी बनाएको छ । पढाइसकाएपछि २ वर्षे भिषा दिन्छ । त्यसलाई पोष्ट स्टडीङ वर्क (पीएसडब्ल्यु) भनिन्छ । त्यसअनुसार दुई वर्षको मास्टर अथवा चार वर्षको ब्याचलर डिग्री सकिसकेपछि अर्थात कम्तिमा दुई वर्ष पढेर डिग्री सकेपछि उनले दुई वर्ष काम गर्न पाउछ । मास्टर गरिसकेपछि दुई वर्ष, मास्टरमा रिसर्च गरिसकेपछि तीन वर्ष पिएचडी गरिसकेपछि चार वर्षको वर्क परर्मिट पाउछ । यसबाट विद्यार्थीले पढ्न पनि पायो, पढिसकेपछि इन्टरनेशनल इन्भारोमेन्टमा काम गरेर अनुभव लिन पनि पायो । त्यसैले पनि अष्ट्रेलियलाई राम्रो गन्तव्य मुलुकको रुपमा लिइएको हो । अष्ट्रेलिया जाने नेपालीहरु कति फर्कन्छन् ? त्यहाँ यस्तो इमिग्रेसनको पोलिसी छ । प्वाइन्ट पुग्यो भने पिआर दिने चलन छ । देश काल परिस्थिति अनुसार पछिल्लो समय नेपालको प्रगति हुदै गएकोले केही फर्किन्छ । हाम्रो पठाएको डाटा हुन्छ । फिर्ता आएको डाटा राख्दैनौं । त्यो सरकारको काम हो । मैले पठाएको विद्यार्थी कतिजना पठाए भन्ने म डाटा राख्छु । त्यतिभन्दा भन्दै पनि यहाँ हाम्रै अफिसमा राम्रो पढेर गएका ४०/५० जना स्टाफ मध्ये ५० प्रतिशतले अस्ट्रेलियामै ग्रयाजुएट गरेकाहरु छन् । अस्ट्रेलियामा पढेर यहाँ फर्कन्छन् अनि कन्सल्टेन्सीमा काम गर्छन् भन्नुभयो । कन्सल्टेन्सीमा त्यस्तो आकर्षण के छ ? त्यो त यहाँ मात्रै होइन, बैंकमा पनि होला, अन्य विभिन्न सेक्टरमा होलान । हाम्रोमा त्यस्तो होला । हामीले यही कन्सल्टेन्सीमा मात्रै भनेका छैनौं । अस्ट्रेलियमा पढाइ र काम सकेपछि फर्कन पर्छ । त्यहाँबाट फर्केपछि जागिर खोज्ने हो । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो मल्टीनेशनल कम्पनीमा एउटा इन्टरनेशनल एक्स्पोजर पनि हुन्छ । इन्टरनेशनल एक्स्पोजर पाइसकेको ठाँउमा काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । मैले भन्न खोजेको केही विद्यार्थी फर्केर पनि आउछन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरु हाम्रो कम्पनीमा पनि छ भन्न मात्रै खोजेको हो । उनीहरु खुसी छन् । यहाँ अस्ट्रेलियाको मात्रै छैन कोही यूकेकोे, कोही अमेरीकाको ग्रयाजुएड छन् । नेपालदेखि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउनुहुन्छ । त्यहाँ जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा दिने सम्बन्धमा तपाईहरुले कत्तिको प्रयास गर्नुभएको छ ? त्यस सम्बन्धमा सोचेका छौं । हाम्रो अस्ट्रेलियमा नै दुई ओटा कलेज छ । ब्राइटन र क्यूआईबीए भन्ने कलेज छ । नेपालमा कलेजमा जान खोजिरहेका छौं । १/२ महिनामै एउटा कलेजसँग कुरा भएको छ । त्यो कलेजसँग पार्टनरशीपमा काम गर्ने भएका छौं । अस्ट्रेलियाको प्रोगाम यहीं ल्याएर पहिलो वर्ष पढाउने र दोस्रो वर्ष अस्ट्रेलिया पठाउने त्यो योजना पनि गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारसँग कसरी पार्टनरशीप टाइअप गरेर गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि सोचिरहेका छौं । हामीले जानेको यही हो । एजुकेशन क्षेत्रमानै काम गर्न खोजिरहेका छौं । साथै, हामीले रुकुममा करिब ४५ मेघावाटको एक्पार्ट हाइड्रो बनाउँदै छौं । त्यो झन्डै ८/१० अर्बको बजेट हो ।
अब राजस्व तिरेकै दिन ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ हातमा, थपिए ४ वटा छाप्ने मेसिन
काठमाडौं । अब राजश्व तिरेकै दिन स्मार्ट लाइसेन्स पाइने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको परिक्षा लगायतका सबै प्रक्रिया पुरेर गरेर राजश्व तिरेकै दिन लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी थालेको हो । त्यसका लागि विभागले लाइसेन्स छाप्ने ४ वटा मेसिन भित्र्याईसकेको छ । हालसम्म विभागले पाँच वटा मेसिनबाट लाइसेन्स छाप्दै आएको थियो । अब ९ वटा मेसिनले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नेछ । एउटा मेसिनले दैनिक ३ सय वटा लाइसेन्स छाप्न सक्छन् । विभागले आगामी २ महिनापछि राजश्व तिरेकै दिन लाइसेन्स उपलब्ध गराउन लागेको हो । ‘हामिले लाइसेन्स छपाइ गर्ने ४ नयाँ मेसिन आइसकेको छ, यसबाट हामीले दैनिक २५०० उत्पादन गर्न सक्नेछौं विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले विकासन्युजसँग भने ।’ विभागले आजदेखि दैनिक विहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लाइसेन्स छपाई सुरु गरेको छ । विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल विभागले २०७२ मंसिर २० बाट वितरण गर्दै आएको स्मार्ट लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् । अहिले विभागसँग ५ वटा मेसिन रहेको छ, यी मेसिनबाट दैनिक १५ सय वटा डिजिटल लाइसेन्स छापिइरहेको छ । अब ४ नयाँ मेसिनबाट दैनिक २५ सय डिजिटल लाइसेन्सको उत्पादन हुने विभागले अनुमान गरेको छ । डिजिटल लाइसेन्स समयमै निर्माण नहुँदा हजारौं व्यक्तिहरु विभागको राजस्व तिरेकाे रसिदबाट सवारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिले दैनिक ४ हजार स्मार्ट लाइसेन्स माग रहेको छ । नयाँ थपिएको ४ मेसिनबाट १२ सय जति डिजिटल लाइसेन्स बनाउन सकिनेछ । यसबाट अझै दैनिक १३ सय लाइसेन्स निर्माण गर्ने मेसिन आवश्यकता हुन्छ । विभागले ट्रायल परिक्षा उत्तिर्ण गरेका २ लाख भन्दा बढी व्यक्तिको लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी रहेको छ । विभागको अनुसार अहिले सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकलको लाइसेन्स निर्माण गर्न बाँकी रहको छ । विभागले नयाँ लाइसेन्सस परिक्षामा भाग लिन दैनिक अनलाइन फारम मार्फत ३ सय ६० कोटा मात्र लिने गरेको छ । विभागमा ३० लाख ५३ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २४ लाख ६ हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठुलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक, कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७, ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेल १ लाख ८५६ रहेको विभागले जनाएको छ ।
