सिटिजन्स बैंकको ७९औं शाखा काठमाडौंको टोखामा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो ७९औं शाखा काठमाडौंको टोखामा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटाले गरेका हुन् । बैंकले यो शाखामार्फत ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याँउने लक्ष्य राखेको छ । बैंकले हाल ७९ वटा शाखा, ७१ वटा एटीएम र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
मेरो माइक्रोफाइनान्सले २६ प्रतिशत लाभांश दिने, पुँजी ३२ करोड ८९ लाख नाघ्ने
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले २६.३२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ११.३२ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव मंगलबार(आज) बिहान बसेको संस्थाको ७२औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । १५ प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी ३२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । पछिल्लो समय संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
दुई कोरियाबीच सेप्टेम्बरमा सम्मेलन हुने
काठमाडौं। उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच आगामी सेप्टेम्बरमा सम्मेलन हुने भएको छ । दुई कोरियाबीच हालै भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि सो सहमति भएको जनाइएको छ । दुई कोरियाबीको निशस्त्रीकरणसम्बन्धी उच्च अधिकारीको वार्ताका क्रममा सेप्टेम्बरमा उच्चस्तरीय सम्मेलन गर्ने सहमति भएको बताइएको हो। ती अधिकारीको हालै सम्पन्न बैठकमा सेप्टेम्बरमा उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङ्याङमा दुई कोरिया बीचको सम्मेलन गर्ने सहमति भएको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ।तर सो सम्मेलनको मिति भने तोकिएको छैन । हाललाई उक्त सम्मेलन गर्ने भन्ने सहमति मात्र भएको पनि सो समाचारमा जनाइएको छ । दुई कोरियाका उच्च अधिकारीबीच कोरियाली शान्ति गाउँ पानमुनजोममा भएको सो बैठक पनि सौहार्द भएको सोही संयुक्त विज्ञप्तिमा बताइएको छ । यदि सेप्टेम्बरमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय–इन प्योङयाङ जानुभयो भने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिका रुपमा एक दशकपछि नै उनको यो पहिलो भ्रमण हुनेछ । हुनत उत्तर कोरियाले गर्ने गरेका आणविक परीक्षणका कारण उसमाथि दक्षिण कोरियाले लगाउँदै आएको नाकाबन्दी हटाइएको छैन, तर पनि यसबीचमा यी दुई कोरियाबीचको सम्बन्धमा भने पछिल्लो समयमा निकै सुधार आएको छ । त्यसैगरी उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरण कार्यमा पनि केही प्रगति भएको बताइएको छ । उत्तरले आफूमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी हटाउन दक्षिण कोरिया र अमेरिकालाई पनि बारम्बार आग्रह गरी आएको छ । सेप्टेम्बरमा सम्मेलन गरेर उत्तर कोरियाले अमेरिकासँगको पछिल्लो उच्चस्तरीय वार्तापछि प्रगति भएको सन्देश दिन खोजेको एसियन इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी स्टडिजका विश्लेषक गो म्योङ हुनले जनाए। उनले एएफपी समाचार समितिसँग भने – दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनले उत्तरसँगको सम्बन्ध विकास गर्ने चाहना त राख्नुभएको छ तर पनि अमेरिकासँग उत्तर कोरियाको सम्बन्धमा सुुधार नआउदासम्म सो सम्भव छैन । अप्रिल महिनामा उत्तर र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिबीचको उच्चस्तरीय बैठकका क्रममा उहाँहरुले सेप्टेम्बरसम्ममा उत्तर कोरियाको राजधानीमा द्विपक्षीय सम्मेलन गर्ने सहमति गरेका थिए। सोही बमोजिम उहाँहरुबीच सेप्टेम्बरमा यो सम्मेलन हुन लागेको हो । उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन आफू इच्छुक रहेको जानकारी दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनले दिइसकेका छन्यसअघि गत जुन महिनामा अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच सिंगापुरमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएपछि उत्तर कोरियाले निशस्त्रीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको दाबी गरेको छ।रासस
एनसेलको डीडीए गरेर ६१ अर्ब कर असुली गर्दैछौँ– अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने बताएका छन् । समयमै कानुन अनुसार काम नगर्दा कर असुल्न समस्या भएको बताउदै उनले भने “अब एनसेलको डीडीए गरेर स्वीडेनको कम्पनी टेलिसोनेरियाबाट कर असुल्दै छौ ।” कर सम्बन्धी विवाद निराकरणका लागि भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको डीडीए गर्न स्वदेशी फर्म तथा कम्पनीहरुलाई आवेदन खुल्ला गरेको थियो । तर तोकिएको समय अर्थात शुक्रबारसम्म एउटा पनि नेपाली फर्म तथा कम्पनीहरुले आवेदन दिएनन् । अब ठूला करदाता कार्यालयले अन्तराष्ट्रिय कम्पनीका लागि आवेदन खोल्नेछ । टेलियो सोनेरा र आजिएटाबीच भएको खरिद बिक्रिको सम्झौता पत्र सरकारलाई बुझाउन अटेर गरेपछि कार्यालयले आफैं डीडीए गराउन लागेको हो । कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको हो । डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । एनसेल खरिद बिक्रि प्रकरणमा करिब ६१ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत लाभकर छलिएको ठूला करदाता कार्यालयको ठम्याई रहेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आयकर ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आईसकेपछि कर फछ्र्याेट आयोगको आवश्यकता नरहेको पनि बताए । संसदको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुका जवाफ दिँदै उनले कर फछ्र्याेट आयोग आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
नयाँ श्रम गन्तव्यमा जिटुजी (गन्तव्य मुलुकमा निजी कम्पनी संग्लन नरहने) मोडल अपनाउन सुझाव
काठमाडौं। नयाँ मुलुकसँग सरकार सरकारबीचको सम्झौता(जिटुजी)मार्फत नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा जिटुजी मोडल नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष एवं प्रभावकारी अनुगमन र नियमन रहने गरी नेपालका निजी व्यवसायीले सोझै गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीबाट मागपत्र ल्याई श्रमिक पठाउने जिटुजीमोडल कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरेको हो । त्यस्तै व्यवसायी र विचौलियाका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कयौँ श्रमिकहरु समस्यामा परिरहेको सन्दर्भमा सरकारी तहबाटै भर्नालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएका मुलुकका हकमा निजी व्यवसायीहरुको संलग्नतारहितको प्रक्रिया उपयुक्त हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ । त्यस्तै कार्यदलले उल्लिखित श्रमिकहरुको सेवा शर्त, सुविधा र अधिकारहरु स्पष्टसँग तोकेर सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौता भने गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ । यद्यपि, कार्यदलले निजी व्यावसायीको क्रियाकलापलाई सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने सुनिश्चित गर्न सकिए श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित काममा नीजि व्यवसायलाई संलग्न गराउन सकिनेसमेत सुझाव दिएको छ । कार्यदलले सम्भावित गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न देशको आर्थिक अवस्था, श्रम बजार, श्रमिक माग र रोजगारीका क्षेत्र र आप्रवासी श्रमिकको संख्या र अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको कार्यदलका संयोजक पाण्डेले बताए। उनले भने, “विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्राप्त रायको विश्लेषण, नेपालमा कार्यरत वैदेशिक रोजगार कम्पनी र आप्रवासनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थासँगको परामर्श, वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्क एवं जानकारीको अध्ययन, नेपाल जस्तै श्रमिक पठाउने मुलुकहरुले तोकेका सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन र सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।” त्यस्तै कार्यदलले युरोपका विभिन्न देशका आर्थिकस्थिति तुलनात्मक रुपमा बलियो देखिएको भन्दै ती देश वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्य हुन सक्ने औँल्याएको छ । युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानीया, पोल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त हुन सक्ने कार्यदलको सुझाव छ । यसैगरी कार्यदलले विश्वव्यापी रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरु जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति लागू गर्न सिफारिश गरको छ । नेपालले विभिन्न सात वटा मुलुकमा कामदार पठाउँदा ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सन्दर्भमा बाँकी मुलुक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि श्रमिकलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख छ । श्रम मन्त्रालयले नयाँ मुलुकमा जिटुजी मोडलको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न र ती मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा लाग्ने खर्च निर्धारणका लागि मापदण्ड तयार गर्नको लागि सुझाव दिन गत वैशाख ३ गते उक्त कार्यदलको गठन गरेको थियो । कार्यदलको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गा भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजागर विज्ञ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवासयी संघका प्रतिनिधि सदस्य थिए। रासस
कुलमानले विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याए, १ अर्ब खुदनाफा, विद्युत चुहावट २० प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरण गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नाफामा गएको छ । झण्डै दुई देशकदेखि लगातार घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङले कमाण्ड सम्हालको दोस्रो वर्षमा नाफामा गएको छ । कुलमानको प्रवेशपछि प्राधिकरणले नाफा मात्र गरेन मुलुकबाट विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) को पनि अन्त्य गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको जानकारी दिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि अहिले प्रक्षेपित वार्षिक खुद नाफा अझै बढ्न सक्ने बताएका छन् । गत आवमा प्राधिकरणको संचालन नाफा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको सफलता, भारतबाट आयात र नीजि क्षेत्रका उत्पादकहरुसँगको विद्युतको औसत खरिद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, लोडसेडिङ अन्त्य, वित्तीय पुर्नसंरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वय लगायतबाट प्राधिकरण खुद नाफामा जान सफल भएको हो । चुहावट नियन्त्रणबाट प्राधिकरणलाई झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको छ । गत वार्षिक उत्सवमा आव २०७३÷७४को प्राधिकरणको खूद नोक्सानी ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा अन्तिम लेखा परीक्षणपछि खुद नाफा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो । प्राधिकरणको संचित नोक्सानी अझै २८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ‘प्राधिकरणको गत आवको वार्षिक बजेटमा खुद नोक्सानी करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेको थियौं,तर प्रशासनिक र वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदमबाट संस्थालाई नाफामा लैजान सफल भएका छौं’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा संस्था ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वार्षिक घाटामा थियो,प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उर्जा सचिव, संचालक समितिसहित सरकारका विभिन्न निकाय, आम उपभोक्ता, प्राधिकरणका कर्मचारी लगायत सबैको निरन्तर सहयोगबाट गतवर्ष पनि संस्था नाफामा गएको हो,तर हामीले सोचेजति सफलता हासिल गर्न भने अझै सकिरहेको अवस्था छैन ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले आफैंले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन थाल्ने भएकाले प्राधिकरणको आम्दानी झनै बढ्ने बताए । ‘ती आयोजना आएपछि हामीले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि सरकारमाथि भर पर्नु पर्दैन प्राधिकरण आफैंले लगानी गर्न सक्छ’,घिसिङले थपे । प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणले आव ०७३/७४मा विद्युत बिक्री र ब्याज लगायतबाट ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा आव ०७४÷७५मा यसलाई बढाएर ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य र आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहको कुशलतापूर्वक सञ्चालनले प्राधिकरणको आम्दानी बढेकोे हो । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा सहरी क्षेत्रका ठूला ग्राहस्थ्र्य तथा व्यापारिक र औद्योगिक ग्राहकतर्फको आम्दानी बढेको छ । ‘हामीले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल अभियान’बाट उपभोक्ताले उज्यालो मात्रै पाएका छैनन्, कहीं केही हुँदैन भन्ने समाजमा व्याप्त निराशालार्इ समेत चिर्दै केही हदसम्म आशाको संचार गराएको छ, नियमित विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि मुलकको अर्थतन्त्र नै चलायमान भएको छ’ घिसिङले भने । ‘प्राधिकरण सवल र सक्षम संस्था बन्दै गएको छ, अब लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं।’ भारतबाट विद्युत आयातमा लिइएको विवेकपूर्ण रणनीतिक नीतिकाकारण ढल्केवरबाट खरिद गरिएको विद्युतको महशुल केही बृद्धि भएता पनि आयातित विद्युतको औसत खरिद दर भने बढेको छैन । आव ०७४/७५को विद्युत औसत आयात दर ७ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ । प्राधिकरणको उपभोक्ता औसत महसुल दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४ पैसा छ । गत आवमा २ अर्ब ५८ करोड युनिट विद्युत आयात भएको थियो । आव २०७३/७४मा २ अर्ब १७ करोड युनिट आयात गरिएको थियो । ‘भारतबाट आयात हुनेमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि आपूर्ति हुन्छ, जसको खरिद दर हामीले नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकलाई हिउँदका लागि दिंदै आएको प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसाभन्दा कम छ’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्मका लागि हाम्रो विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तत्काल यो बाहेक अरु विकल्प नै छैन ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण गत आवमा खोला तथा नदीनालामा पानीको वहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहबाट गत वर्ष करिब २० प्रतिशत उत्पादन घट्दासमेत विद्युत आपूर्ति भने बढेको छ । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएका कारण विद्युत आपूर्ति बढेको हो । गत आवमा ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी विद्युत गृह मर्मतसम्भारकालागि ५ दिन र आवको अन्त्यतिर कुलेखानी दोस्रोको एउटा युनिट (१६ मेगावाट)मा समस्या आउँदा उत्पादन बन्द भएको थियो । कुलेखानी पहिलोको पनि एउटा युनिट (३० मेगावाट) मात्रै चलाइएको थियो । यसले गर्दा कुलेखानी पहिलो र दोस्रोको ४६ मेगावाट विद्युत प्रणालीबाट बिच्छेद भएको थियो । त्रिशूलीको विद्युत गृहमा आगो लाग्दा सो केन्द्र र देवीघाटबाट विद्युत उत्पादन करिव २० दिन बन्दभएको थियो । यस्ता समस्या र चुनौतीका बावजुद पनि प्राधिकरणले उपभोक्तालाई लोडसेडिङ गरेको थिएन । विद्युत चुहावट इतिहासमै कम विद्युत प्राधिकरण गत आवमा विद्युत चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीमा रहेको २२.९० प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई २०.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत आवमा विद्युत चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन प्राधिकरणको इतिहासमा सवैभन्दा कम चुहावट हो । जसमध्ये प्रसारण र वितरण प्रणालीमा भएको चुहावट क्रमशःकरिव ५.५ प्रतिशत र करिव १४.५प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा विद्युत चुहावटलाई १८.५प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । ‘तर हाम्रो कोशिश १५ प्रतिशतमाकायमगर्ने रहने छ,’ घिसिङले भने । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत चुहावट घटाउने, संस्था भित्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक वेतिथी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवाप्रवाहलाई सुधार गर्ने लगायतका निर्देशन प्राधिकरणलाई दिएका छन् ।
स्प्राईटको स्प्राइट रिफ्रेस बनायो, रिर्चाज गरायो योजनामा बने ९६,००० भन्दा बढी विजेता
काठमाडौं। स्प्राइटको रिफ्रेस बनायो, रिर्चाज गरायोे योजना सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । करिव २० दिन अघि सुरु भएको यस योजनामा ९६,००० भन्दा बढि उपभोक्ताहरुले १२,००,००० वरावरको रिचार्ज टकटाईम जितिसकेका छन् । यो योजना अन्तर्गत उपभोक्ताहरुले रु १० देखि रु ५००० सम्मको रिचार्ज टकटाईम जित्न सक्नेछन् । यो हप्तापनि हाडिगाँउ निवासी निरु कार्की, रानीवन ढुुङ्ेधारा निवासी किस्मत ढकाल, जोरपाटीका सुनिल तामाङ्गले र हाडिगाँउकै खगेन्द्र न्यौपानेले रु ५००० बराबरको रिचार्ज टकटाईम जीतेका छन् । लक्की विनर मध्येका सुनिल तामाङ्गले टिभिमा स्प्राइटको कमर्शीयल हेरर यो योजना बारेमा थाहा पाएका थिए । उनका अनुशार आफ्नो लक आजमाउन फ्रिजबाट २ बोतल स्प्रिाइट निकालेका थिए । यसको लेबलमा रहेको कोड एसएमएस पठाएको र आधा घण्टा भित्रै रु ५ हजारको रिचार्ज टकटाईम पाएको आफ्नो अनुभव बताए । अन्त्यमा उनले भने म कति भाग्यमानी रहेछु, कोकाकोलाई धेरै–धेरै धन्यबाद । यो योजना ५०० एमएल, १ लिटर, १.५लिटर र २.२५ लिटरका स्प्राइट, कोक तथा फ्यान्टाका बोतलमा लागु हुनेछ । यो योजनामा सहभागी हुन ग्राहकले स्प्राइट, कोक तथा फ्यान्टा गरिद गरि लेवल पछाडिको युनिक कोडलाई टाईप गरि ३६७६८ मा एस। एम। एस गर्नुपर्ने छ । यो योजना भाद्र १५ गतेसम्म लागु हुनेछ । छिटो गर्नुहोस्,स्प्राइटको यो अफर संगै रिफ्रेस भई रिर्चाज गर्नुहोस् । नियम तथा सर्तहरू लागू हुनेछन् ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग अध्ययन प्रतिवेदनमाथि अर्को हप्ता छलफल, २८० अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । दुई देशलाई रेलमार्गले जोड्न नेपाल र चीन सरकार सहमत भए लगत्तै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको थियो आगामी साता नेपाल र चीनका सरकारी प्रतिनिधिबीच हुने छलफलले चीनसँग जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबारे अन्तिम रुप दिइने बताइएको छ। चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कठिन भूगोल भएपनि रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको तर उच्चस्तरको प्रविधि प्रयोग गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिए लगतै निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम अघि बढाइने सरकारी भनाइ छ।देशलाई रेलमार्गले जोड्न नेपाल र चीन सरकार सहमत भए लगत्तै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको थियो। अध्ययनको जिम्मा दिइएको चिनिया कम्पनीको टोलीले जेठको पहिलो साता नेपाल आएर सम्वन्धित भूभागमा गएर अध्ययन गरेको थियो।उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी कम्पनीले नेपाल सरकारलाई गराएको बताइएको छ। अब नेपाली टोली चीन गएर त्यसलाई अन्तिम रुप दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए।उनले भने उनीहरुले प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। नेपाल र चीनका सरकारी प्रतिनिधिहरु बसेर उनीहरुको प्रतिवेदन हेर्छौ। हाम्रो सरकारकातर्फबाट भए गरेका अध्ययनहरु पनि त्यहाँ राख्छौं र प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन्छौं उक्त बैठकमा सहभागी हुन सचिव अधिकारीकै नेतृत्वको टोली आगामी शनिबार चीन जाने बताइएको छ। करिब १०० किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको उक्त रेलमार्गले हिमाली भूभाग पार गर्नुपर्ने र उक्त क्षेत्र मुनि भारतीय प्लेट तिब्बती प्लेट भित्र घुस्ने क्रम जारी रहेकाले रेलमार्ग निर्माण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको थियो। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले सम्भावना रहेको तर उच्च प्रविधिको प्रयोगको आवश्यकता औंल्याएको सचिव अधिकारीले बताए। उनले भने, सम्भाव्यता अध्ययनमा यो किसिमको भौगोलिक जटिलतालाई चिर्दै कस्तो संरचना बनाउनु पर्छ, त्यसमा के कस्ता अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने देखाइएको छ। उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिए लगतै निर्माणको काम गर्न आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम शुरु गरिने बताइएको छ। उक्त रेलमार्ग निर्माणको लागतका बारेमा भने अहिलेसम्म टुङगो लागिसकेको छैन। चीन सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिने आशा नेपाली पक्षको देखिन्छ। चिनियाँपक्षले भने त्यसबारेमा प्रस्ट जवाफ दिएको देखिदैन।चिनियाँ रेलवे विभागको उच्चस्तरीय टोलीले गरेको प्रारम्भिक अनुमानमा केरुङ–काठमान्डू रेलमार्ग निर्माणका लागि २ सय ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। स्रोतः बीबीसी
