अर्थतन्त्रको हटसिटमा ‘तीन भाइ’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल । वाह ! कस्तो राम्रो टिम । विषय विज्ञता, अनुभव र पदीय जिम्मेवार । पूर्ण बहुमतको सरकारको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी पाँच वर्ष अर्थमन्त्रालय हाँक्ने सम्भावना छ, यदि जनमतविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गएन र अनपेक्षित उथलपुथल भएन भने । ५ वर्षका लागि नियुक्त गभर्नर जसको कार्यकाल ४ वर्ष २ महिना बाँकी नै छ । अरू राजनीतिक नियुक्ति खानेलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो साता नै गभर्नर पौडेललाई भेट दिएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । डा. पौडेललाई गभर्नरबाट विदा गर्ने अनुमान र शंकाहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुमै खारेज गरिदिए । बालेन प्रधानमन्त्री र वाग्ले अर्थमन्त्री हुँदासम्म डा. भट्टले पनि योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद छोड्नु पर्दैन । मोटामोटी ५ वर्ष तीनै जनाले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना छ । डा. वाग्ले, डा. भट्ट, डा. पौडेल तीन भाइमा तीन समानता छ । पहिलो, तीनै जना अर्थनीति र देशको अर्थतन्त्रबारे जानकार छन्, विश्व अर्थतन्त्रबारे पनि जानकार छन् । दोस्रो, तीनै जना उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन् । तीनै जना उदार अर्थतन्त्रभित्र पनि बलियो सरकार र प्रभावकारी नीतिको पक्षपाती हुन् । संयोग तीनै जना विगतमा नेपाली कांग्रेसले पत्याएका व्यक्ति हुन् । तेस्रो, तीनै जना सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै अनुभवले खारिएका व्यक्ति हुन् । उनीहरू सिद्धान्तका व्याख्यता मात्र होइन, कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । तीनै जना ननक्रप्ट र सुधारवादी परिचय बनाएका व्यक्तित्व पनि हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । वाग्लेसँग राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनडिपी) को एसिया प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनले सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस), विश्व बैंक र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि आबद्ध भएर काम गरेका थिए । वाग्ले देशको आर्थिक नीति योजना कार्यक्रम र वैचारिक विमर्शहरूमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका छन् । सन् २०२२ मा उनले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको ‘द ग्रेट अपहिभेल’ को सह–सम्पादकका रूपमा काम गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरिसकेका उनले नेपालमा अर्थतन्त्र सुधारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका छन् । उनले काम गरिसकेको ठाउँमा अहिले डा. भट्ट पुगेका छन् । भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । कर्मचारी नियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशक भएको सात वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थाअनुसार केही महिनाअघि भट्टले अवकाश पाएका थिए । उसो त गत बैशाखमा गभर्नर बन्नका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि गभर्नर बन्ने बाटो रोकियो । भट्टले व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । सुदूरपश्चिमको डोटीमा जन्मेका भट्टले राष्ट्र बैंकमा रहँदा विभिन्न विभाग तथा प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । गभर्नर पौडेल वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेका शिष्य भन्ने गरिन्छ । गभर्नर पौडेलले २०१० मा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । पौडेलको विषय विज्ञता अर्थशास्त्रका अलावा कृषिस्रोत, स्रोत व्यवस्थापन र श्रम अर्थतन्त्र र आर्थिक इतिहासमा छ । उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ । २०७८–८० मा अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका पौडेल पनि २०७८–७९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड)को बोर्ड अध्यक्ष समेत भएका पौडेल सन् २०१५–१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालमा अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए । पौडेलसँग चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय, चिनको साउथ चाईना एग्रिकल्चर युनिर्भसिटीदेखि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेमा भिजिटिङ प्रोफेसरको अनुभवसमेत छ । पौडेलले माईक्रोफाईनान्सदेखि श्रम र सामाजिक अर्थशास्त्र र वातावरण र जलस्रोतजस्ता विषयमा अनुसन्धानपत्रहरू प्रकाशित गरेका छन् । तीनै जना विषयविज्ञ र आफ्नो क्षेत्रमा पृथक परिचय बनाएका पात्रहरू हुन् । दीर्घकालीन योजना र नीति निर्माणमा योजना आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास, स्थायीत्व र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा राष्ट्र बैंकको अहम् भूमिका हुन्छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालय स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वदाही भूमिका भएको मन्त्रालय हो । बिहानीले दिनको संकेत गरेझै बालेन सरकारको पहिलो दुई साता नै आशालाग्दो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सक्रियता र सामर्थ्यको प्रभाव राजनीति र प्रशासनिक फाँटमा देखिनै सकेको छ । राजनीतिक तहमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकमाथिको अनुसन्धान, व्यावसायिक क्षेत्रमा दीपक भट्ट र शंकर अग्रवालमाथिको अनुसन्धान, सेवाग्राही क्षेत्रमा बिचौलियाहरूमाथिको सूक्ष्म निगरानीले सरकार बलियो छ, सरकारले काम गर्न खोजेको छ भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । ऊर्जा संकटसँग जुध्न सातामा २ दिन बिदा दिने, सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म गर्ने, पेट्रोलिम पदार्थको मूल्यवृद्धिको चाप कम गर्न भन्सार कर र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५०/५० प्रतिशत घटाउने सरकारी निर्णय संकट व्यवस्थापनतर्फ राम्रो प्रयास हुन् । मन्त्रालयको संख्या काम गर्ने, सरकारी उच्च अधिकारीहरूको मनोमानी र सुविधा कटौती गर्ने, समयतालिकासहित १०० कार्यसूची बनाएर काम थाल्ने सरकारको प्रयासले मानिसहरूमा आशा वृद्धि नै गरेको छ । बालेन सरकारले अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा राखेको व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वले पनि वर्तमान सरकारप्रतिको विश्वास झनै बढाएको छ । आर्थिक विकासका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले छानेको तीन पात्र वास्तवमै ‘सुपरम्यान’ हुन् । ठीक ठाउँमा ठिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु नै सफलताको मुल आधार हो । बालेनले आफ्नो काम गरेका छन् । अब काम गरेर नतिजा दिने जिम्मेवारी डा. वाग्ले, डा. भट्ट र डा. पौडेलको काँधमा आएको छ ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतम र स्वीस राजदूत डा. म्युलीबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा। ड्यानियल म्युलीले शिष्टाचार भेटघाट गरेकी छन् । मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा राजदूत म्युलीले नवनियुक्त मन्त्री गौतमलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिन् । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री गौतम र राजदूत म्युलीबीच नेपाल र स्वीट्जरल्यान्डबीचको दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध र सहकार्यबारे छलफल भएको थियो । सो अवसरमा उनीहरूबीच नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय र आम नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै कानुनी शासन र न्याय क्षेत्रको सुधारमा निरन्तर समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका चार समितिका सभापतिको शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति पूजा चौधरी, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति जयन्तीदेवी राई, विकास, आर्थिक मालिमा तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।
सहसचिवको ‘अण्डर’मा गभर्नरको विदेश भ्रमण
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्वको विषयले यतिबेला नयाँ बहस जन्माएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वबारे सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्रशासनिक संरचना, कूटनीतिक अभ्यास र प्रोटोकलसम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्न थालेका हुन् । सरकारले अप्रिल १३ देखि १८ तारिखसम्म अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा हुने आईएमएफ र विश्व बैंक समूहको संयुक्त बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको नेतृत्वमा टोली पठाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार सो बैठकमा नेपालको औपचारिक प्रतिनिधित्व धनीराम शर्माले गर्नेछन् । स्वयं शर्माले पनि सरकारको निर्णयअनुसार आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जानकारी विकासन्युजलाई दिए । तर, सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल समेत सहभागी हुने तयारीमा छन् । शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नै पौडेलको विदेश भ्रमण स्विकृत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा गभर्नर सचिवालयका सदस्य शरण अधिकारीले गभर्नर सो बैठकमा जाने निश्चित भएको बताए । ‘टिकट लिइसकेको छैन । तर, गभर्नरसाब जानुहुन्छ,’ उनले भने । उनले पनि गभर्नर पौडेलको विदेश भ्रमण अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । एउटै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालबाट दुई फरक तहका प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता हुने हो कि जस्तो देखिएको छ । बैठकमा नेतृत्वको औपचारिकता कसरी मिलाइन्छ भन्ने विषय पनि चासोका रूपमा हेरिएको छ । निर्देशक अधिकारीले भने सामान्यतया आईएमएफ र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाका बैठकहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूबाट दुई तहको प्रतिनिधित्व हुने प्रचलन रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मीन बहादुर श्रेष्ठका अनुसार सरकारको तर्फबाट प्रायः अर्थमन्त्री वा उच्च अधिकारी र केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले बैठकमा भाग लिने चलन रहेकोले विगतमा यस्तो समस्या आएको थिएन । सरकारले औपचारिक हेड अफ डेलिगेसन सहसचिव तहका अधिकारीलाई तोकेको छ । जबकि सोही कार्यक्रममा विशिष्ट श्रेणीका गभर्नर पनि सहभागी हुनेछन् । प्रशासनिक हैसियतका हिसाबले गभर्नरको वरीयता सहसचिवभन्दा माथिल्लो मानिन्छ । यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा औपचारिक नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील बन्न पुगेको डा. श्रेष्ठले बताए । कुटनीतिक प्रोटोकलअनुसार हेड अफ डेलिगेसनको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ किनकि बैठकमा बोल्ने, सम्झौता गर्ने वा औपचारिक धारणा राख्ने अधिकार सोही व्यक्तिमा निहित हुन्छ । यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ । केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकाले आईएमएफजस्ता संस्थासँगको सम्बन्धमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व, विदेशी विनिमय व्यवस्थापनजस्ता विषयमा गभर्नरकै धारणा निर्णायक मानिन्छ । तर, सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व भने मन्त्रालयले गर्ने हुँदा दुई निकायबीचको भूमिका विभाजन स्पष्ट नभए अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने बुझाइ अधिकांशको छ । अर्कोतर्फ, यस्तो व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रस्तुति कमजोर बन्ने जोखिम पनि देखिन्छ । एउटै विषयमा फरक-फरक धारणा गएमा सन्देश बाझिन सक्छ, जसले नीतिगत स्पष्टतामा असर पार्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘विशेषगरी आईएमएफसँगका कार्यक्रम, ऋण सहकार्य, संरचनात्मक सुधारजस्ता संवेदनशील विषयमा एकीकृत धारणा आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । डा. श्रेष्ठका अनुसार यस्ता बैठकमा सहभागी हुने टोलीको संरचना बनाउँदा प्रोटोकल मात्र होइन, सन्देशको एकरूपता र संस्थागत समन्वयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस बैठकमा नेपालको सहभागिता उपस्थितिमात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तरक्रियाको महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । सम्बन्धित सामग्री : प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोके
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको निमित्त सीईओमा कवि फुयाँल नियुक्त
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा कवि फुयाँललाई नियुक्त गरेको छ । चैत २४ गते बसेको सञ्चालक समितिले बैठकले फुयाँललाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन सीईओ राजकुमार अर्याललाई सेयर किर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै सीईओ पद खाली हुँदै आएको थियो ।
एकैदिन सुन तोलामा ७ हजार २ सयले महँगियो, चाँदीको मूल्य पनि बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ७ हजार २ सय रुपैयाँले वृद्धि भएर २ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी बुधबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी प्रतितोला २०५ रुपैयाँले वृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ । मंगलबार प्रतितोला ४ हजार ८२० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य बुधबार बढेर ५ हजार २५ रुपैयाँ पुगेको छ । गत बुधबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
‘६ वर्षदेखि नेपाली श्रीमतीसँगै बस्थे फ्रान्सेली नागरिक, उनी लुटिएका होइनन्’
काठमाडौं । पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा बेवारिसे अवस्था रहेका फ्रान्सेली नागरिकलाई नेपाल प्रहरीले अध्यागमन विभागलाई बुझाएको छ । फ्रान्सेली पर्यटकले आर्थिक कारणले पासपोर्ट, मोबाइल, ल्यापटप लगायत अन्य सामानहरू आफू बसेको होटलमा छोडेर निस्केको प्रहरीले जनाएको छ । उनी ६ वर्षदेखि नेपाली श्रीमतीसहित नेपालमा बस्दै आएको प्रहरीले जानकारी दियो । प्रहरीका अनुसार उनको सामान चोरी वा लुटपाट भएको छैन । कुनै पनि तस्विर वा भिडियोको वास्तविकता नबुझी सामाजिक सञ्जालमा सेर नगर्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।
इरान-अमेरिका तनावमा पाकिस्तानको ‘इन्ट्री’ : शरिफ र मुनिरको पहलमा ट्रम्प युद्ध रोक्न सहमत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार इरानको पूर्वाधारमा योजनाबद्ध आक्रमण दुई साताका लागि स्थगित गर्न सहमति भएको बताएका छन् । यसअघि उनले इरानको ‘पूरै सभ्यता ध्वस्त पार्ने’ धम्की दिएका थिए । यो निर्णय अमेरिका र इजरायलले युद्ध सुरु गरेको पाँच हप्ताभन्दा बढी समयपछि आएको हो । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रूथ सोसलमा लेख्दै भनेका छन् कि यो सहमति ‘इरानले होर्मुज जलडमरू पूर्ण, तत्काल र सुरक्षित रूपमा खोल्न सहमत हुने सर्तमा आधारित’ छ । उनका अनुसार यो निर्णय पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ र फिल्ड मार्शल असिम मुनिरसँगको छलफलपछि गरिएको हो । ‘यो दुवै पक्षबाट हुने युद्धविराम हुनेछ !’ ट्रम्पले घोषणा गरेका छन् । यो घोषणापछि तेलको मूल्य करिब १६ प्रतिशतसम्म घट्यो भने अमेरिकी सेयर बजारका फ्युचर्स तीव्र रूपमा बढे। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले छुट्टै वक्तव्यमा भनेका छन् कि दुई साताको अवधिमा इरानी सशस्त्र बलसँगको समन्वयमा र प्राविधिक सीमाहरूलाई ध्यानमा राख्दै जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा होर्मुज जलडमरूबाट आवतजावत गर्न दिइनेछ । ट्रम्पको घोषणा इरानलाई दिइएको समयसीमाभन्दा दुई घण्टा कमअघि आएको हो । उक्त समयसीमाअनुसार इरानले जलडमरू खोल्ने सम्झौता नगरेमा यसको नागरिक पूर्वाधारमा ठूलो आक्रमण हुने चेतावनी दिइएको थियो। आइतबार ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक पोस्ट गर्दै इरानलाई ‘जलडमरू खोल’ भन्ने कडा चेतावनी दिएका थिए, जसका कारण अमेरिका र विश्वभर तनाव बढेको थियो । मंगलबार बिहान उनले अझ कडा अभिव्यक्ति दिँदै ‘आज राति एउटा पूरै सभ्यता समाप्त हुनेछ’ भनेर लेखेका थिए । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शरिफले मंगलबार दिउँसो ट्रम्पसँग इरानका लागि दुई साताको समय थप्न आग्रह गरेका थिए । साथै उनले इरानलाई ‘सद्भावनाको संकेतस्वरूप’ दुई साताका लागि जलडमरू खोल्न अनुरोध गरेका थिए । शरीफले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भनेका छन्, ‘दीर्घकालीन शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि कूटनीतिलाई मौका दिन सबै युद्धरत पक्षलाई दुई सातासम्म युद्धविराम पालना गर्न आग्रह गर्छौं ।’ अमेरिका र इरान दुवैले यस घटनालाई आफ्नो सफलता भनेर व्याख्या गरेका छन् । ट्रम्पले भनेका छन् कि अमेरिका पहिले नै आफ्ना सबै सैन्य लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ र इरानसँग दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतामा पुग्ने चरणमा छ । उनका अनुसार इरानले दिएको १० बुँदे प्रस्ताव वार्ताका लागि ‘कार्यान्वयनयोग्य आधार’ हो र अधिकांश विवादित विषयमा सहमति भइसकेको छ । दुई साताको अवधिमा अन्तिम सम्झौता टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । इरानको मेहर न्युज एजेन्सीले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको वक्तव्य उद्धृत गर्दै अमेरिका वार्ताका आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार गर्न बाध्य भएको दाबी गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यदि वार्तामा शत्रुको आत्मसमर्पण निर्णायक राजनीतिक उपलब्धि बन्छ भने हामी यो ऐतिहासिक विजय मनाउनेछौं, नत्र इरानी जनताको सबै माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेछ । वक्तव्यअनुसार आगामी दिनहरूमा इरान र अमेरिकाबीच पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा दुई सातासम्म वार्ता हुने छ । इरानको १० बुँदे प्रस्तावमा क्षेत्रीय सैन्य अड्डाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता, सबै प्रतिबन्ध हटाउने, विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, युद्ध क्षतिपूर्ति तिर्ने र होर्मुज जलडमरूमा नियन्त्रित आवतजावतको व्यवस्था गर्ने विषय समावेश छन् । सोमबार ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ‘पर्याप्त रूपमा राम्रो नभएको’ बताएका थिए । तर केही घण्टामै उनले उक्त प्रस्तावलाई वार्ताका लागि स्वीकार्य आधार मानेका छन् । यस परिवर्तनको कारण भने स्पष्ट भइसकेको छैन । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
