भक्तपुरमा ७७७ घरटहरा भत्काउन सुरु, बस्ती खाली गराउन डोजर प्रयोग
काठमाडौं । भक्तपूरको मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुमवासी बस्तीमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा हटाउन सुरु गरिएको छ । आइतबार बिहानैदेखि बस्तीमा भक्तपुरबाट खटिएका एक हजार ३०० नेपाल प्रहरी र ६०० सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर संरचना भत्काउन सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त बस्तीका बासिन्दाले आफैं आफ्ना घरटहरा भत्काउने भनेपछि बिहान ९ः०० बजेसम्मको समय दिइएको थियो । त्यसपछि भने काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजरसहितको टोली आएपछि घरटहरा भत्काउन सुरु गरिएको हो । प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने, ‘यहाँका अधिकांश घरटहराबाट सामान सारेर खाली बनाएपछि भत्काउन थालिएको छ ।’ यस बस्तीमा बस्तीमा सात सय ७७ घरटहरा छन् । यसअघि शनिबार साँझ पनि यहाँ सात वटा ठूला पक्की घर भत्काइएका थिए । त्यस क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अवरोध गरिएको थियो । केही सुकुमवासीले आक्रमण गर्दा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।
धरौटीको रकम फिर्ता लैजान १७ जनालाई १५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय डोटीले विभिन्न व्यक्ति, फर्म तथा सरकारी कार्यालयका नाममा रहेको धरौटी तथा विविध खाताको रकम फिर्ता लैजान आग्रह गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व नियमावली, २०७७ अनुसार लामो समयदेखि फिर्ता लिन नआएको प्रयोजन विहीन धरौटी रकम सदरस्याहा गरी राजस्वमा दाखिला गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्मको विवरणअनुसार विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा धरौटी रकम बाँकी रहेको छ । तीमध्ये जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको नाममा १२ लाख ४१ हजार ५६७ रुपैयाँ, शिक्षा तालिम केन्द्रको नाममा ११ हजार ५५७ रुपैयाँ, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको ४ लाख २३ हजार ८२७ रुपैयाँ, सूर्योदय ऊर्जा प्रालिको ४५ हजार ७०० रुपैयाँ, गोपाल बहादुर बोहराको ५० हजार रुपैयाँ, पदम बहादुर साउदको १२ हजार रुपैयाँ, महेन्द्र विकको ३८ हजार रुपैयाँ, मन्धिरे झाक्रीको ५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, यदु भण्डारीको ३० हजार रुपैयाँ, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको २ लाख २० हजार ३३९ रुपैयाँ, महराको १२ हजार रुपैयाँ, दल बहादुर साउँदको ५ हजार रुपैयाँ, गजराज निर्माण सेवाको ६ हजार ३१९ रुपैयाँ, लोकेन्द्र बमको १० हजार रुपैयाँ, क्षेत्रीय शसस्त्र प्रहरी गण न. १ को १ लाख ५१ हजार १२९ रुपैयाँ, कोलेनिका डोटीको १ लाख ९५५ रुपैयाँ र कोलेनिका डोटीको विभिन्न खातामा रहेको १८ लाख ९७ हजार २५५ रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकम फिर्ता पाउनुपर्ने कुनै आधार वा प्रमाण भए १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दाबी नआएमा उक्त रकम नियमअनुसार सदरस्याहा गरी सरकारी खातामा दाखिला गरिने कार्यालयले जनाएको छ
९.२४ प्रतिशत बढायो सालपाले लगानी, ६.९२ प्रतिशतबाट ३.३५ प्रतिशतमा झार्यो एनपीएल
काठमाडौं । सालपा विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा ३१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरोको थियो । चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ६.७७ प्रतिशत बढेर ५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५ करोड २२ लाख १५ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी ४.४७ प्रतिशत बढेर १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ७.७० प्रतिशत बढेर ६ करोड ३३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन नाफा ३१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । चालु आवको चैतसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ करोड ६५ लाख ९० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ करोड ४६ लाख २१ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । ५२ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ करोड ८७ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले १ अर्ब ४९ करोड ४३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ अर्ब १९ करोड ७५ लाख २१ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्म बैंकले १ अर्ब ३८ करोड १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ अर्ब ९ करोड ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप ८.१५ प्रतिशत र कर्जा लगानी ९.२४ प्रतिशत बढाएको छ । साथै चैत मसान्तमा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७१.२१ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) भने घटेको देखिन्छ । गत वर्षको चैतमा ६.९२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालु आवमा घटेर ३.३५ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंकका अनुसार आधार दर ९.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतमा ११.१७ प्रतिशत थियो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ०.८१ रुपैयाँ ऋणात्मक छ । गत वर्षको चैतमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १.३६ रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०३.७५ रुपैयाँ छ ।
वडामै पहिलोपटक सडक कालोपत्र
काठमाडौं । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका-६ मा पहिलोपटक सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ । हालसम्म उक्त वडाका कुनै पनि सडक कालोपत्र गरिएका थिएनन् । वर्षौंदेखि कच्ची सडकको सास्ती भोग्दै आएका यहाँका बासिन्दाले अब सहज र सुरक्षित यातायात सुविधा पाउने आशा गरेका छन् । गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअन्तर्गत हिलेखर्क खण्डमा दुई किलोमिटर र समस्तीपुर-गिरन्चौर खण्डमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम भइरहेको गाउँपालिकाका इन्जिनियर पङ्कज मगरले जानकारी दिए । हिलेखर्क सडक स्तरोन्नति योजनाअन्तर्गत जोगीनिभञ्ज्याङदेखि वडा नं ६ को कार्यालयसम्मको सडक सुधारकार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । पहिलो चरणमा करिब २ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिँदैछ भने जोगीनिभञ्ज्याङदेखि हिलेखर्कसम्मको खण्डका लागि करिब २ करोड रूपैयाँ खर्च हुने उनको भनाइ छ । यस सडकले गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ६ लाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएकाले यसको रणनीतिक महत्व पनि उच्च छ । स्थानीय किसानका लागि कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने, विद्यार्थीलाई विद्यालय आवतजावतमा सहजता हुने तथा बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था पुर्याउन समयमै सेवा प्राप्त हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । गिरन्चौरदेखि सार्तेसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित करिब ६ करोड रूपैयाँ हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । उक्त बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बरादीदेखि हिलेखर्कसम्मको सम्पूर्ण सडक कालोपत्र कार्य अधुरै रहने अवस्था देखिएको छ । अध्यक्ष चुमानले भने, ‘यदि सो बजेट समयमै कार्यान्वयनमा आएको भए चालु आवभित्रै बरादी–हिलेखर्क सडक पूर्ण रूपमा कालोपत्र हुने थियो ।’ अध्यक्ष चुमानले स्थानीय तहको बजेटबाट सम्भव भएसम्म सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै सङ्घीय सरकारको बजेट छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले आफ्नो स्रोतले सक्दो काम अघि बढाएका छौँ, बाँकी काम सङ्घीय बजेट कार्यान्वयनसँगै पूरा हुनेछ,’ उनले भने । वडाध्यक्ष दिलीप गुरुङका अनुसार सडक कालोपत्र भएपछि धुलो र हिलोको समस्या अन्त्य हुने, सवारीसाधन सञ्चालनमा सहजता आउने र समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतीय सीमामा लुकीछिपी, जाँच बिनै भित्रिन्छ भारतीय तरकारी
काठमाडौं । सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलबाट लुकीछिपी वीरगन्जमा क्वारेन्टिन जाँच नगरिएका ताजा तरकारी भित्रिने गरेका छन् । वीरगन्जको सीमावर्ती बजार रक्सौलबाट पर्सा र बारा जिल्लासँग जोडिएका खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै दैनिक साइकलमार्फत ताजा तरकारी भित्रिने गरेको छ । यहाँ दैनिक ‘क्यारिङ’ गर्ने साइकल चालकले ताजा तरकारी र फलफूल वीरगन्ज ल्याउने गर्छन् । पर्सा र बारासँग सीमा जोडिएको बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका, वीरगन्ज महानगरको नगवा, इनरुवालगायत खुला नाकाको फाइदा उठाउँदै साइकल चालकले दैनिक तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउने गरेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य अजित भुजेलले खुला सीमा नाकाबाट क्वारेन्टिन जाँच बिनै भित्रिने तरकारी तथा फलफूलले जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने भएकाले पनि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताए । ‘खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समूहले छपकैया, इनरुवा, विश्रामपुरलगायत स्थानबाट साइकलमार्फत दैनिक ठूलो मात्रामा तरकारी भित्र्याउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ वीरगन्जमा दैनिक साइकल चालकले बिहान सबेरैदेखि प्रति साइकलमा क्वारेन्टिन जाँच बिनै भारतीय तरकारी भित्र्याउने गरेका छन् । स्थानीय प्रशासन तथा सीमाक्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर क्वारेन्टिन जाँचमा योग्य भएका भएका तरकारी तथा फलफूलमात्र भित्र्याउन पाइने बताए । ‘क्वारेन्टिन जाँच बिनै ताजा तरकारी तथा फलफूल ल्याउन पाइँदैन । कोही कसैले ल्याएका रैछन् भने आवश्यक अनुगमन गरेर नियन्त्रणमा लिइनेछ,’ उनले भने । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वार्टर गणपति तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक मोहनबहादुर क्षेत्रीले पर्साको सीमा क्षेत्रबाट भन्दा पनि बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकासँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रबाट क्वारेन्टिन जाँच बिनै तरकारी भित्रिएर वीरगन्ज बजारमा पुग्ने गरेको बताए ।
देशका विभिन्न स्थानमा पश्चिमी वायुको प्रभाव, वर्षा र हिमपात हुने
काठमाडौं । पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभावका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बदली भएको छ । हाल कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भेगमा मुख्यतया मौसम सफा रहेको छ । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा बागमती प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मध्यम वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहने तथा बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा मधेश सहित लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । साथै लुम्बिनी प्रदेशको तराई भागका एक/दुई स्थानमा पनि वर्षा हुन सक्नेछ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईमा तापक्रम बढ्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली तथा तराई भेगमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । साथै देशका अधिकांश स्थानमा तापक्रम क्रमशः बढ्दै जाने देखिएको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई, उपत्यका तथा खोँचमा तापक्रम बढ्ने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । ती भेगका सर्वसाधारणलाई महाशाखाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखेको चुनौती र अवसर
रमेश लम्साल/रासस सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न १३ चुनौती रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई समाधानका लागि प्रभावकारी पहलकदमी एवं लगानी विविधकरण तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वितरण प्रणालीको क्षमता र गुणस्तर कमजोर हुनु, औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिको अभाव हुनुलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ । यस्तै, सरकारले घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु, कृषि, सिँचाइ तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग वृद्धि गर्नु र विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव हुनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी, डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उत्पादन गर्ने उद्योग, आधुनिक इँटाभट्टाजस्ता विद्युत् खपत गर्ने सघन उद्योगको न्यून विकास हुनु, आन्तरिक विद्युत्को माग पूर्ति भएपश्चात् बचत भएको विद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनु रहेको छ । यसका लागि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सम्बद्ध संरचनाहरूको पर्याप्त विकास गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको सरकारी निष्कर्ष छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा विद्युत्को आन्तरिक माग पूर्ति तथा क्षेत्रीय बजारको आवश्यकताअनुसार निर्यात गर्न उपयुक्त ठूला जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नु जरुरी छ । छिमेकी मुलुकको नीति तथा नियम र नेपालको विद्युत् उत्पादन र आयात निर्यातसम्बन्धी नीति तथा प्रक्रियाबीच सामन्जस्यता कायम गर्नु, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराउन कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को उच्च लागतका कारणले छिमेकी मुलुकको विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनु, नेपालको राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीलाई छिमेकी मुलुकको ग्रिड प्रणालीस्तरमा विकास गर्नु, नेपालमा प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजारको विकास गरी छिमेकी देशको विद्युत् बजारसँग सम्बन्धित प्रणाली निर्माण गर्नु पनि चुनौती रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । जलविद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गरी वार्षिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उच्च सम्भावना हुनुलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएको छ । यातायात, घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गरी आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने सम्भावना हुनु, देशमै उत्पादित स्वच्छ विद्युत् ऊर्जाको प्रयोगमार्फत दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आधार हुनुलाई अवसरका रूपमा लिइएको छ । आन्तरिक खपतपश्चात बचत हुने विद्युत्लाई द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने पर्याप्त सम्भावना हुनु, नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबमोजिम १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने स्पष्ट आधार तयार हुनु पनि अवसरका रूपमा रहेको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने याममा छिमेकी राष्ट्र भारत तथा बङ्गलादेशमा ऊर्जा माग उच्च रहनु र सो याममा उच्च विद्युत्दर प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना छ । कार्बन शून्यको लक्ष्य राखेका छिमेकी मुलुकका लागि नेपालको जलविद्युत् हरित ऊर्जाको रूपमा आकर्षक विकल्प हुनु, खनिज इन्धनको प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्रा बचत तथा शोधनान्तर स्थिति बलियो बनाउने विषयलाई मन्त्रालयले अवसरका रूपमा चित्रण गरेको छ । जलवायु वित्त तथा कार्बन बजारमा पहुँच वृद्धि गर्ने अवसर हुनु, ऊर्जा सघन उद्योगजस्तै डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, रासायनिक मल कारखाना आदिको विकासमार्फत ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना हुनु पनि अवसरका रूपमा रहेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने र कुलजडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले तय गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अनुसार विद्युत् ऊर्जा निर्यातमा अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुनेछ । व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदानमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनुलाई अपेक्षित उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब एक हजार ५०० युनिट पुग्नुका साथै शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा भरपर्दो विद्युत् पहुँच सुनिश्चित हुनेछ । विद्युत् निर्यात बढ्दै औसत निर्यातदर र राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । आन्तरिक खपत भई बचत हुने विद्युतको प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित हुनेछ । यस्तै, वातावरणीय प्रदूषणमा कमी आउने तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुग्नेछ । –––
सम्पर्कमा आएका १४४ परिवार होटलमा, सामान सुन्दरीघाटमा
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू खाली गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यसै सिलसिलामा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती आज बिहान १२:३० बजे पूर्ण रूपमा खाली गरिएको छ । विगतका झडप र विवादका तुलनामा यस पटकको स्थानान्तरण कार्य निकै शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण देखिएको छ । बस्ती खाली गराउन पुगेका नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरी बललाई स्थानीयले अवरोध गर्नुको सट्टा सहयोग गरेका थिए । सुरक्षाकर्मीहरूले समेत स्थानीयको घरायसी सामान उठाउन र ढुवानी गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएका थिए । हालसम्म थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका कुल १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । ती बस्तीहरूमा कोही व्यक्ति वा परिवार छुटेका छन् कि भनी अहिले पनि खोजी तथा उद्धार कार्य जारी राखिएको प्रशासनले जनाएको छ । सम्पर्कमा आएका र उद्धार गरिएका परिवारहरूलाई सुरुमा दशरथ रंगशाला पुर्याई विवरण सङ्कलन गरिएको छ। उनीहरूलाई तत्कालका लागि काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानान्तरण गरिएका परिवारका घरायसी सामानहरू दशरथ रंगशाला र कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यासमा सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिएको छ। महानगरले वडा नम्बर ९ को गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ को शान्तिनगरमा बस्ती खाली गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलमा रहेका बस्तीहरू आजै खाली गर्ने तयारी भए पनि विशेष कारणवश आजका लागि उक्त प्रक्रिया रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सरकारले अब होटलमा राखिएका परिवारहरूको विवरण छानबिन गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ ।
