विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन टुक्रा पारिने
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै लामो समयदेखि थाती रहेको प्राधिकरणको पुनर्संरचना प्रक्रियालाई आगामी वर्षभित्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याइने जानकारी दिएका हुन् । बजेट वक्तव्यअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यदक्षता बढाउन र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन यसलाई संस्थागत रूपमै खण्डीकरण गरिनेछ । जसअन्तर्गत प्राधिकरणलाई तीनवटा स्वायत्त कम्पनीहरूमा विभाजन गरिने भएको छ । जसमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी यसले विद्युतको उत्पादन र सोसम्बन्धी आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्नेछ । यसैगरी, प्रसारण कम्पनी जसले देशभित्रको प्रसारण लाइन विस्तार, सञ्चालन र राष्ट्रिय ग्रिडको व्यवस्थापन सम्हाल्ने तथा वितरण तथा व्यापार कम्पनी यसले उपभोक्ताको घरदैलोसम्म विद्युत् वितरण गर्ने र आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको जिम्मा लिनेछ । ‘ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादकत्व र कार्यकुशलता बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संगठनात्मक पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने ।
सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइने बताए।
पोषण भत्ता दोब्बर, अब मासिक एक हजार रुपैयाँ पाइने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिँदै आएको पोषण भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पोषण भत्तालाई दोब्बर बनाउने घोषणा गरेका हुन् । सरकारको यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब लक्षित समूहले मासिक एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि यो भत्ता मासिक पाँच सय रुपैयाँ मात्र रहेको थियो। बालबालिका तथा लक्षित वर्गको स्वास्थ्य र पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले चालु भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धि गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ कायम गरेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए । यस वृद्धिले ग्रामीण तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूको पोषण स्तर सुधार गर्न थप सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जीवन बीमा र विशाल बजारको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गरिने
काठमाडाैं। सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा र विशाल बजारको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
वृद्धभत्ता स्वेच्छिक गर्ने, नलिनेलाई सम्मान गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग गर्न आह्वान गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छाले नलिन आग्रह गर्दै “सक्नेले छोडौं, नसक्नेले लिउँ” भन्ने अभियान अघि बढाइने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप लक्षित, प्रभावकारी र आवश्यक वर्गमै केन्द्रित बनाउन यस्तो नीति लिएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यबाट उपलब्ध हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकले स्वेच्छाले त्याग गर्दा त्यसबाट बचत हुने स्रोत वास्तवमै आवश्यकता भएका नागरिकसम्म पुर्याउन सहज हुने बताए। सरकारका अनुसार यो अभियानले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषको दीगो व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र लक्षित बनाउने उद्देश्यले यो नारा बजेटमार्फत अघि सारिएको हो ।
आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा बृहद पुनरावलोकन गर्दै व्यक्तिगत करदाताका लागि १० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेका छन् । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको उनले जानकारी दिए । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर प्रणालीमा बृहत पुनरावलोकन गरिएको बताए । यस्तै, औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । यसअन्तर्गत २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचनालाई पुनर्संरचना गरी ७ तहमा सीमित गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुँदै आएका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’मा समाहित गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, बजेटमा व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अंशवण्डा, हक हस्तान्तरण तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीबद्ध कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै, वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिजक लिनेदिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीलगायत आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेधारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्ने भएको । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सरकारले निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय अघि सारेको हो ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए । प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने समेत अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
