सम्पादकीय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । स्थापना भएको चार वर्षमै देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति र सत्तारूढ दलका रूपमा स्थापित रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको औपचारिक कार्यक्रम थिएन, बरु पार्टीको संस्थागत परिपक्वता, लोकतान्त्रिक संस्कार र भविष्यको राजनीतिक दिशाको परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर थियो । त्यस अर्थमा महाधिवेशनले आशा जगाउने केही सन्देश दिएको छ भने पार्टीले अझै पार गर्नुपर्ने चुनौती पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । महाधिवेशनको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको नेतृत्व चयनलाई निर्वाचनमार्फत टुंग्याउने अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट स्थापित हुनु स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिको संकेत मानिन्छ । यसले पार्टी कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियतामा मात्र निर्भर छैन, संस्थागत प्रक्रियालाई पनि स्वीकार गर्न तयार छ भन्ने सन्देश दिएको छ । युवा नेतृत्वको उल्लेखनीय उपस्थितिले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहसलाई थप ऊर्जा दिएको छ । नयाँ पुस्ताको सहभागिताले पार्टीलाई समयअनुकूल सोच, प्रविधिमैत्री कार्यशैली र नवीन राजनीतिक अभ्यासतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  सभापतिमा रवि लामिछाने, बरिष्ठ नेतामा वालेन्द्र शाह र उपाध्यक्षमा स्वर्णिम वाग्ले सर्बसहमत हुनुले मुल नेतृत्व पार्टी पङ्तिीमा पनि सर्वस्वीकार्य रहेको पुष्टि भएको छ । निर्वाचनबाट छानिएका नेतृत्व पनि क्षमतावान, पार्टीमा योगदान गरेका र युवा पुस्ता रहेका छन् । पदाधिकारीसहित कार्यसमितिमा महिला उपस्थिति राम्रो छ । लैंगिक समावेशीता प्रशंशनीय भए पनि जातिय समाबेशीता प्रशंसनीय छैन । आरक्षणविना खुला प्रतिस्पर्धामा जाने हो भने स्वाभाविक रुपमा क्षमतावानहरु अगाडि आउनेछन् ।  तर उपलब्धिका बीचमा केही गम्भीर कमजोरी पनि देखिए । महाधिवेशनको व्यवस्थापन सुरुदेखि नै अपेक्षाअनुसार व्यवस्थित हुन सकेन । प्रतिनिधिको पहिचाहान र व्यवस्थापनको मामिलामा पार्टी नराम्ररी चुकेकै देखिन्छ । निर्वाचन तालिका, मतदान प्रक्रिया, मतगणना तथा सूचना प्रवाहमा देखिएको अन्योलले पार्टीको संगठनात्मक तयारी अझै परिपक्व भइनसकेको संकेत दियो । पहिलो चरणको मतदानमा करिब एकतिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियामै सहभागी नभएको र दोस्रो चरणको मतदातमा दुईतिहार महाधिवेशन प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियामै सहभागी नभएको तथ्यले प्रतिनिधित्व, आन्तरिक समन्वय र संगठन सञ्चालनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सत्तारूढ दलको हैसियतमा रहेका पार्टीका लागि यस्ता कमजोरी सामान्य मान्न सकिँदैन । प्रतिनिधिहरुको खाने बस्ने खर्चको स्रोत र व्यवस्थापनबारे पार्टीले प्रतिनिधिकहरुलाई राम्ररी नबुझाएको, पुराना पार्टीमा झै बस्न, खान सबै खर्च पार्टीले गर्छ भन्ने सोच पार्टी प्रतिनिधिमा भएको देखिन्छ । रास्वपाले यस प्रकारका सबै खर्च प्रतिनिधि स्वयमबाट गराउने नीति लिइको देखियो । यसले पार्टीलाई आर्थिक दाहित्व कम पर्ने तर प्रतिनिधिहरुको आर्थिक दाहित्व बढी भएको देखियो । राम्रो काम यो भयो कि देशको मुल पार्टीको महाधिवेशन गराउन व्यापारीहरुले रुचीविना, बलजफ्‌ती चन्दा दिनु परेन । बलजफ्‌ती चन्दा धन्दा यसपाली मौलाएन ।   रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।  तर वैकल्पिक राजनीति केवल नयाँ अनुहार, आकर्षक नाराबाजी वा फरक शैलीबाट मात्र स्थापित हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट वैचारिक आधार, दीर्घकालीन नीति, बलियो संगठन र अनुशासित कार्यसंस्कृति अपरिहार्य हुन्छ । महाधिवेशनले संगठनात्मक संरचना निर्माणतर्फ केही महत्वपूर्ण कदम चाल्यो, तर पार्टीको वैचारिक दिशा, आर्थिक दृष्टिकोण, संघीयता, सुशासन र विकास मोडेलबारे अझ स्पष्ट र परिपक्व सन्देश दिन सकेको देखिएन । जनविश्वास टिकाइराख्न विचार र व्यवहारबीचको सामञ्जस्य अनिवार्य हुन्छ । रास्वपा अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ । त्यसैले यसको प्रत्येक गतिविधि केवल पार्टीभित्र सीमित रहँदैन, राज्य सञ्चालनको क्षमतासँग पनि जोडिन्छ । जनताले यो महाधिवेशनबाट सरकारको भावी कार्यदिशा, नीति र प्राथमिकताबारे स्पष्ट संकेत अपेक्षा गरेका थिए । तर महाधिवेशन मुख्यतः संगठनात्मक निर्वाचनमा केन्द्रित देखियो । सरकार र पार्टीबीच सन्तुलन कायम गर्दै जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सक्नु अब नयाँ नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ । पहिलो महाधिवेशनले रास्वपालाई नयाँ नेतृत्व दिएको छ, तर त्योभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ । नेपाली जनताले यस दललाई केवल नयाँ पार्टीका रूपमा होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आशाका रूपमा हेरेका छन् । त्यो विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके रास्वपाको भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्छ; अन्यथा पहिलो महाधिवेशन इतिहासको एउटा औपचारिक अध्यायमा मात्र सीमित रहनेछ । अब उत्सव सकिएको छ, वास्तविक परीक्षा भने यहीँबाट सुरु भएको छ ।

२०६४ सालमा पहिलो पटक तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर लगाए । केही वर्षपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारे । त्यसको केही वर्षपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर पूर्ण रुपमा खारेज गरे । त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षालय र स्वास्थ्यलयलाई कर मुक्त बनायो ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षा संस्थामाथि ‘समता शुल्क’ का नाममा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो निर्णय सामाजिक न्याय र समान अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तर गहिरिएर हेर्दा यसले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, गुणस्तर र पहुँचलाई कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको कर नीति कति धेरै अस्थीर छ भनेर प्रकट गर्दछ । २० वर्षको दौरानमा ४ पटक कर घटबढ गर्ने, कर लगाउने र कर हटाउने नीति जसरी परिवर्तन भएका छन् ती सबै अर्थमन्त्रीको सनक र मनोगत धारणामा आधारित छन् । सरकारको कर नीति अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।  नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालले धान्न नसकेको मागलाई निजी क्षेत्रले पूरा गरिरहेको छ । हजारौं विद्यार्थी निजी विद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत छन् भने लाखौं नागरिक निजी अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन् । यिनै संस्थाहरूलाई सरकारले एकातिर सामाजिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाएको छ भने अर्कोतिर थप करको बोझ पनि थपेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थाहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ । पालिका सरकारले यसमा बलजफ्‌ती गरिरहेका छन् । त्यसैगरी निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क वा सहुलियत उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले नै गरेको छ । अर्थात् राज्यले सामाजिक सुरक्षाको केही जिम्मेवारी निजी संस्थामाथि पहिले नै सुम्पिएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि ‘समता शुल्क’ को नाममा थप ३ प्रतिशत कर लगाउनु दोहोरो दण्डसरह हो । राज्यले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने, त्यसको लागत निजी संस्थाले व्यहोर्ने, अनि फेरि त्यही संस्थाबाट थप शुल्क असुल्ने नीति न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।  यस प्रकारको कर अन्ततः कसले तिर्छ ? संस्थाका मालिकले होइन, सेवाग्राहीले । विद्यालयले शुल्क बढाउनेछन्, अस्पतालले उपचार खर्च बढाउनेछन् । परिणामस्वरूप गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो बन्नेछ । मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ, जो सरकारी सेवाप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त छैन तर अत्यन्त महँगो अन्तर्राष्ट्रिय विकल्प पनि रोज्न सक्दैन । यसले अर्को गम्भीर समस्या पनि निम्त्याउँछ—लगानी निरुत्साहन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र हुन् । पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी आवश्यक पर्छ । तर सरकारले बारम्बार कर र नियमनको बोझ बढाउने हो भने नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुने छैनन् । भएका संस्थाले पनि विस्तार योजनामा पुनर्विचार गर्न सक्छन् । अन्ततः यसबाट सेवा विस्तारको गति सुस्त हुन्छ र प्रतिस्पर्धा घट्छ । समताको वास्तविक अर्थ अवसरको समानता हो, सफलतामाथिको दण्ड होइन । यदि राज्यलाई विपन्न नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचयोग्य बनाउनु छ भने त्यसका लागि प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा भौचर, लक्षित अनुदान वा सार्वजनिक सेवा सुधारजस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ । निजी संस्थामाथि अतिरिक्त कर थोपरेर समता हासिल गर्न खोज्नु सजिलो राजनीतिक नारा त हुन सक्छ, तर प्रभावकारी नीति होइन । विकसित मुलुकहरूको अनुभवले पनि देखाउँछ कि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा उपयोग गरिन्छ, शंकाको दृष्टिले हेरिँदैन । जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइन्छ, त्यहाँ सेवा विस्तार, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जहाँ अतिरिक्त कर र दण्डात्मक नीतिले थिचिन्छ, त्यहाँ सेवाको लागत बढ्छ र गुणस्तरमा असर पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ता शुन्य प्रतिफल वा न्यून प्रतिफलबाट चिन्तित छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यबाट सिर्जित दोहोरो भारले लगानीकर्ता र सेवा प्रदायकहरुलाई गम्भीर संकटमा धकल्नेछ । यस परिस्थितिमा सरकारले समता शुल्कको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यदि निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइरहेका छन् र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गरिरहेका छन् भने उनीहरू सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका साझेदार हुन् । उनीहरूलाई थप करको बोझले दण्डित गर्नु भन्दा प्रोत्साहित गर्नु राज्यको हितमा हुन्छ । समता कर लगाउने नै हो भने निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्ने र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नपर्ने नीति खारेज गरिनुपर्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसदमा पेश गरेको बजेटमा करका दरमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा प्रष्ट शब्दमा लेखेका छन्‌- 'उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा वृहत् पुनरावलोकन गरेको छु ।’ यसले नागरिकस्तरमा ठूलो हलचल ल्याउने निश्चित छ । व्यवसायी र मध्यम वर्ग उत्साहित हुँदै गर्दा गरिब वर्गले बजेटप्रति असन्तोष र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने सम्भावना छ ।  व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय हुनेले आयमा कर तिर्नु पर्दैन । ४० लाख रुपैयाँ भन्दा भढी आय हुनेलाई पनि ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यस सुविधाले निजी तथा सरकारी सेवामा जागिर खाने, व्यापार व्यवसायमा लागेका ठूलो जनसङ्ख्यालाई लाभ पुग्ने छ । जुन वर्गप्रति विगतका सरकार उदार बन्न सकेको थिएन । उत्पादन वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने वर्गलाई सरकारले लाभ दिएको छ ।  औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । हाल ३६० वस्तुमा लागि आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । यसले उद्योग व्यवसायमा लाग्ने ठूलो समूहलाई लाभ पुग्नेछ । देशभित्र हुने उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।   बजेटमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सेयर बजारमा ट्रेड गर्ने व्यवसायीलाई ढुक्क बनाएको छ । उनीहरू दीर्घकालिन कर जोखिमको तनावबाट मुक्त भएका छन् । भलै पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुरानो दरलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाएको छ । यसले ट्रेडरहरुको नाफामा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गरेको छ । यसबाट सरकारले राजश्वमा ठूलो वृद्धि हासिल गर्नेछ ।  सरकारी कर्मचारीको शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई भएको छ । ग्रेड सहित सरकारी कर्मचारीको तलव न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब ४० हजार रूपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँमाथि पुगेको अर्थमन्त्रीको दावी छ । यसमा समग्रमा सरकारी कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्नेछ । अर्कोतिर कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू हुँदा मिहिनेती कर्मचारीले बढी तलब पाउने छन् भने सरकारी सेवामा सुधार हुनेछ ।  बजेटमा युवा पुस्तालाई लाभ दिने र उत्साहित बनाउने प्रयास पनि भएका छन् । सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । नव-उद्यम (स्टार्ट-अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउने घोषणा गरिएको छ । त्यही अनुसार बजेट विनियोजन पनि भएको देखिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश  प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थाले मोबाइल कारोबारमा अभ्यस्त भएको युवा पुस्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछ ।  सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले कर विवादमा रहेका हजारौं कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई राहत मिल्नेछ ।  सरकारले घुमाउरो बाटोबाट शिक्षा क्षेत्रमा कर थपेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशतका दरमा समता शुल्क लगाउने भनेको छ । यसको भार निजी क्षेत्रका शिक्षालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावक र निजी क्षेत्रका अस्पतालमा उपचार गर्ने समुदायलाई पर्दछ ।  इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने भनिएको छ । यसले जति धेरै महँगो गाडी किन्यो, त्यति धेरै कर लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।  उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । यसले निम्न वर्गलाई प्रत्यक्ष भार थप्नेछ । सरकारको बजेटमा सबैभन्दा बढी आलोचना सायद यसैमा हुनेछ । घरजग्गाको कारोबारमा पनि सरकारले कर वृद्धि गरेको छ । चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि भएको छ । यसका भार सबै वर्गलाई पर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नेपाल सरकारले प्रारम्भमा करिब रू १,९६४ अर्बको विनियोजनसहित ल्याएको थियो । यसमा धेरै अपेक्षा थियो कि यसले देशको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनेछ । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेट संरचना र लक्ष्यहरूमा महत्त्वपूर्ण संशोधन ल्याएको छ । सरकारले खर्च र राजस्व दुवै अनुमानलाई घटाउने निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गत कुल बजेट आकार करिब १४.०६ प्रतिशत (रू २७६ अर्ब) ले कम गर्दै रू १,६८८ अर्बमा पुर्‍याइएको छ । यो कदम राजस्व संकलन कमजोर र पुँजीगत खर्च ढिलो भइरहेको अवस्थाको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो । यो समीक्षा रिपोर्टले राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नहुनु, विदेशी सहायता ढिलाइ र लो पुँजीगत खर्च प्रदर्शनजस्ता प्रमुख चुनौतीलाई औंल्याएको छ । सुरुको लक्ष्यभन्दा राजस्व कम संकलन भएता पनि सरकारले खर्च काटेर समायोजन गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको विकास (पूँजीगत) खर्चको दरमा अत्यधिक सुस्त प्रदर्शन हो । यस वर्षको पहिलो ७ महिनामा मात्र कुल बजेटको करिब ४०.८ प्रतिशत खर्च भएको छ, जबकि समय ५८.३३ प्रतिशत घट्किसकेको छ । खर्चमा पनि पुँजीगत बजेटको मात्र करिब १५.६२ प्रतिशत (वि.सं. माघ मसान्तसम्म) खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिमा चालु खर्च करिब ४७.६२ प्रतिशत छ । यसका अर्थ अर्थतन्त्रका लागि दुई गम्भीर संकेत छन् : पहिलो, विकासमा विनियोजित स्रोतहरू अपेक्षित गतिमा उपयोग हुन सकेका छैनन् र दोस्रो, प्रशासनिक र सामाजिक खर्च भने अपेक्षाकृत उच्च दरमा खर्च भइरहेको छ । यस्तै, पुँजीगत खर्चमा सरकारले नै धेरै अंकुश लगाएको छ । नवपुस्ताको आन्दोलन, नयाँ सरकारको गठन र निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यताको असर बजेटको पुन: प्राथमिकिकरणमा गयो । नयाँ सरकारको नजरमा कम प्राथमिकता परेका क्षेत्रमा बजेट रोक निर्णय र स्रोतको पुनःप्राथमिकताले विकास खर्च अझै कमजोर भइरहेको छ।  बजेट कटौती तथा विकास खर्च ढिलो हुने प्रक्रियाले धेरै नकारात्मक संकेतहरू निम्त्याउन सक्छन् । सरकारले चालु वर्षको लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको थियो । तर मध्यम समीक्षा रिपोर्टले ती लक्ष्य पुरा नहुने सम्भावना र विकास गतिमा सुस्ती आउनुको कारणले औंल्याउँदै नयाँ प्रक्षेपण करीब ३.५ प्रतिशत हुने अनुमान पनि सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि यति कम हुनु चिन्ताको विषय हो । यो सामान्यतया राष्ट्रिय उत्पादन विस्तारको कमजोर संकेत हो ।  विकास खर्चको न्यून उपयोगले पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । पुँजीगत खर्चले सडक, ऊर्जा, जलसँग सम्बद्ध ठूलो परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्दछ । त्यो ढिलो हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा ढिलाइ हुन्छ जसले नयाँ रोजगारीको अवसर कम गर्दछ । सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दा निजी क्षेत्रलाई पनि पुँजीगत परियोजनामा सहभागी हुन प्रोत्साहन कमजोर पर्छ । अर्थशास्त्रका अध्ययनहरू बताउँछन् कि सार्वजनिक लगानीले निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ, त्यसैले यस खर्चको कमीले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन सक्छ । जब विकास खर्च कमजोर हुन्छ, सरकारले स्रोतमाथि सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च, चुनावी खर्च जस्ता चल्ती खर्चलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक संरचनामा अनुपयुक्त प्राथमिकता निर्धारण र ऋणभार वृद्धि गर्ने सम्भावना ल्याउँछ । अर्धवार्षिक समीक्षा र संशोधनले एक प्रकारले वित्तीय अनुशासन र यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्ने प्रयासको संकेत दिएको छ तर हालको परिस्थितिले पनि यसले अर्थतन्त्रलाई मानसिक र वास्तविक रूपमा दबाबमा राख्न सक्छ । विशेष गरी विकास खर्चको कमीले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजनामा ढिलाइ, र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह कमजोर पार्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले यदि बजेटका प्राथमिकता पुन:मूल्यांकन, कार्यसम्पादन सुधार, राजस्व संकलन क्षमता वृद्धि, र उत्कृष्ट पूँजीगत परियोजनालाई तीव्रता दिन सकेको भए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने थियो । अर्थ विभाग तथा नीति निर्माताले सन्तुलित, दिगो र परिणाममुखी बजेट प्रणाली निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

व्यवसायी बीरेन्द्र बहादुर बस्नेतको अगुवाईमा दीनेश प्रसाईको नेतृत्वमा गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता भएको छ । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अगुवाईमा पूर्व सचिव अनुप कुमार उपाध्ययको अध्यक्षतामा उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता प्रक्रियामा गएको छ । पूर्वमन्त्रीहरु जनार्दश शर्मा, सुधन किराती, राश्वपा छोडेका सन्तोष परियारसहितका नेताहरुले प्रगतिशिल अभियान नाममा नयाँ दल दर्ता गर्दै छन् । अझै सामाजिक सञ्जालमा लाखौले फलो गरेका बालेन, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र मेयरहरु नयाँ दल गठनको तयारीमा रहेको, जेनजीहरु नयाँ दल गठनको तयारीमा रहेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन आयोगमा ५ वटा नयाँ दल दर्ता भईसकेका छन् भने २२ वटा नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । यसअघि निर्वाचन आयोगमा १२५ वटा राजनीतिक पार्टी दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा पछि भएको २०७९ सालको निर्वाचनमा १ करोड ५ लाख मत खसेको थियो । त्यसको ५ प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाँच वटाले मात्र पाएका थिए । जम्मा एक करोड मतदान हुने देशमा १५० भन्दा बढी राजनीतिक दल स्थापना हुनु नै देशको पहिलो दुर्भाग्य हो ।  जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक व्यापक फेरबदलको सम्भावना देखिएको थियो । सडकमा उग्र देखिएका जेनजी ऊर्जा, आम मानिसमा पुराना दलप्रतिको मोहभंग, नेतालाई सोधिने कठोर प्रश्न र सामाजिक सञ्जालमा देखिने व्यापाक आलोचनाले राजनीतिक वातावरण निकै ताताएका थिए । त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले देखिँदै गएको छ । नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ता हुन थालेका छन्, नयाँ नाम, नयाँ आदर्श, नयाँ नेतृत्व, नयाँ आशाका बटुवा जस्तै बनेर ।  तर यति धेरै नयाँ दलहरू उमारिँदा सबैभन्दा बढी लाभ स्वभाविक रुपमा पुरानै दलहरूलाई । कारणहरू धेरै छन्, र ती कारणहरू सतहमा देखिने भन्दा धेरै जटिल छन् । धेरै दल हुँदा मत विभाजित हुन्छ । नयाँ दलहरूले ल्याउने विचार र अभियानले समाजमा नयाँ तरंग त ल्याउँछन् तर चुनावी अंकगणितमा भने उनीहरू प्रायः निर्णायक शक्ति बन्न सक्दैनन् । उनीहरु राजनीतिक दल नभई केवल दवाव समूहको सीमित हुन्छन् ।  धेरै दलहरू खुलेपछि जनतामा “कसलाई विश्वास गर्ने’’ भन्ने संशय मतदातामा हुन्छ । भोट गर्ने भन्दा भोट माग्नेको भीड ठूलो भएपछि मतदाताहरु नै अलमलमा पर्छन । यस्तो अवस्थामा मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा नागरिकहरू फेरि परिचित नामतिरै फर्किने सम्भावना धेरै हुन्छ । उनीहरुले पुरानैलाई मतदान गर्नेछन् । नयाँ दलहरूको मुख्य कमजोरी संगठनात्मक कमजोरी नै हो । उत्साह बढि तर संरचना कमजोर । यही समीकरण वर्षौँदेखि दोहोरिन्छ । यता पुराना दलहरूले पालैपालो सरकार चलाएर, गाउँ–नगर–वडामा संरचना बनाएका छन् । ट्रेड यूनियनदेखि विद्यार्थी संगठनसम्म जालो बुनेका छन् । नयाँ दलका आकर्षक अभियानको चमक ओझेल पार्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार यही संरचना हो । नयाँ दलहरू चुनावको पुरै चक्रमा टिकिरहन नसके पनि, उनीहरूले लिएर जाने भोटचाहिँ पुरानै दलको सन्तुलनमा मिलेर बस्छ । अन्ततः ठूलो वृक्ष छेउमा स–साना बिरुवा उमारिँदा, पानी त बिरुवाले खान्छन् तर छाया भने पुरानो वृक्षकै फैलिन्छ । समय वित्दै जाँदा ठूला विरुवाको सेपले साना विरुवा मासिन्छन् । पुराना र ठूला दलको विकल्पमा धेरै वटा नयाँ दलको उदय नै नयाँ दलको पतनको आधार हो । यस अवस्थामा चर्चित व्यक्तिहरु विरेन्द्रबहादुर बस्नेत वा कुलमान घिसिङ जस्ता पात्रहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतको निर्वाचन जित्न सक्छन् तर पार्टी पराजित हुनेछ । कुनै पनि नयाँ दलले समानुपातिक तर्फ ५ प्रतिशत मत पाएर राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना हुँदैन ।

कुनै समय विद्यालयको खेल मैदान र सहरका गल्लीहरुमा रमाइलोका लागि खेलिने क्रिकेट आज राष्ट्रिय गौरव र सम्भावनाको प्रतिक बनेको छ । मनोरञ्जनको सीमित दायराबाट उठ्दै यो खेल अहिले नेपालको पहिचान, युवा ऊर्जा र आर्थिक गतिशीलताको माध्यम बन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । एक दशक अघिसम्म केवल समाचारको कुनामा सीमित रहने क्रिकेट आज देशको राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा छ । कुनै बेला पत्रपत्रिकाको अन्तिम पृष्ठमा सीमित स्पेस पाउने क्रिकेट आज सञ्चार माध्यमको मुख्य समाचार बनिरहेको छ ।  शुक्रबार सम्पन्न आईसीसी विश्वकप टी-२० छनोट प्रतियोगितामा नेपालले अपराजित यात्रा गर्दै ट्रफी हातमात्रै हात पारेन, सहजै विश्व कपको यात्रा पनि तय गर्यो । यो ट्रफीसँगै तेस्रो पटक विश्वकपमा प्रवेश गर्न सफल भएको यस ऐतिहासिक उपलब्धिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मानचित्रमा थप मजबुत बनाएको छ । यो केवल खेलाडीको जित होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको जित हो, जसले देखाएको छ कि सीमित स्रोतसाधन र संरचनामाझ पनि दृढ इच्छाशक्ति र सामूहिक भावना भए असम्भव केही हुँदैन । यो जितसँगै देशभर क्रिकेटप्रतिको क्रेज अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ । नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेल  यस्तै, पछिल्ला वर्षमा सुरु भएका विभिन्न फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताहरू, एभरेष्ट प्रिमियर लिग, नेपाल प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिग लगायतले खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेका छन् । यी प्रतियोगिताले खेलाडीलाई मात्र होइन, व्यवसायी, विज्ञापनदाता, मिडिया र स्थानीय पर्यटनलाई पनि थप बल पुर्याएको छ । यसले क्रिकेटलाई अब मनोरञ्जनभन्दा बढी अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउने सम्भावना उजागर गरेको छ । अब नेपालमा क्रिकेटलाई व्यवस्थित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि व्यवसायी, लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले पनि खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । देशभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका क्रिकेट मैदान, अभ्यास केन्द्र र एकेडेमीहरु निर्माण गर्न जरुरी छ । आज क्रिकेटको लोकप्रियताले दर्शक, विज्ञापन र प्रसारणको बजार विस्तार गरिरहेको छ, यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि क्रिकेट अब राम्रो प्रतिफल पाउने क्षेत्रका रूपमा विकसित हुन सक्छ । व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रको सम्भावना बुझेर दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ, जसबाट उनीहरूलाई पनि आर्थिक लाभ मिल्नेछ र देशको खेलकुद अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेछ । सरकारको भूमिका पनि यहाँ निर्णायक हुन्छ । खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै खेलकुद पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन बढाउनुपर्छ । रोकिएका खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र स्थानीय तहबीच सहकार्यको संयन्त्र विकास गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन परिणाम सम्भव हुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत खेल स्टेडियम, क्रिकेट एकेडेमी र प्रशिक्षण केन्द्रहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । साथै, विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा क्रिकेटलाई पाठ्यक्रमसँग जोडेर प्रतिभा विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।  क्रिकेटले अब नेपालमा राष्ट्रिय एकताको भावनालाई सुदृढ बनाएको छ । प्रत्येक जितमा सर्वसाधारणको आँसु र हर्ष मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ । यो केवल खेलमात्र होइन, राष्ट्रिय गर्व र साझा भावनाको प्रतिक हो । यही भावनालाई उत्पादनमुखी दिशामा मोड्न सकियो भने क्रिकेटले हजारौं युवालाई रोजगारी दिने, खेल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बन्न सक्छ । यो उत्साहलाई दीर्घकालीन योजनामा रूपान्तरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले खेलकुदलाई दीगो नीति अन्तर्गत राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्छ । मिडियाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा जोड दिनुपर्छ । अनि मात्रै क्रिकेट नेपालको आर्थिक इन्जिनका रूपमा अघि बढ्न सक्छ । नेपालले अहिले ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ क्रिकेटले केवल खेल होइन, भविष्यको सम्भावना पनि बोकेको छ । यसलाई क्यास गर्न सक्ने हो भने क्रिकेटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नयाँ उचाइ ल्याउनेछ । भावनात्मक उत्साहका साथ अब योजनाबद्ध लगानी, पूर्वाधार र व्यवस्थापन गर्ने समय हो ।  

नेपालको राजनीतिमा एक ऐतिहासिक मोड आएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पद त्याग गरेको भोलिपल्ट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केन्द्रीय कार्यसमिति भंगगरी विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेका छन् । पार्टी अध्यक्षबाट उनी महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकमा सीमित भएका छन् । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव जमाएका यी दुई नेताले पदत्याग गर्नु केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको दबाब र देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक असन्तोषको परिणाम पनि हो । हालैको जेनजी आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा, संघर्ष र दृढताले पुरानो पुस्ताका नेताहरूलाई आफ्नो ठाउँबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। युवाहरूले सडकमा उत्रिएर पुरानो नेतृत्वको असफलता औंल्याए—रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, शिक्षा सुधार भएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन, अनि नेतृत्व निरन्तर उही अनुहारमा मात्र सीमित रह्यो । यसरी बढ्दो असन्तोषको दबाबले पुराना नेताहरूले अब आफ्नो भूमिकालाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । डा. भट्टराई र प्रचण्ड दुवैलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण अध्यायका पात्र मानिन्छ । भट्टराईले शैक्षिक एवं वैचारिक धरातलमा नयाँ सोच प्रस्तुत गरे भने प्रचण्डले विद्रोहमार्फत पुरानो सत्ता संरचनामा चुनौती पेश गरे । तर, समयक्रममा दुवै नेताले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालनमा देखाएको कमजोरी र निरन्तर दोहोरिएका असफलताले जनतामा गहिरो असन्तोष पैदा गर्‍यो । नेतृत्व परिवर्तन र पुस्ता हस्तान्तरणको माग त्यसैको प्रतिफल हो । युवापुस्ताले उठाएको मुख्य प्रश्न भनेको नेतृत्वको घुम्ती नै हो—किन दशकौंसम्म उही अनुहारले मात्र देश चलाउनु पर्छ ? जब मुलुकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी युवा छन्, उनीहरूलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र तिनको ऊर्जा प्रयोग गर्ने कुरा किन सम्भव हुन सकेन ? यही कारणले जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिको बाटो मोड्ने निर्णायक प्रभाव पारेको छ । अहिले पुराना नेताहरूले पदत्याग गर्नु सकारात्मक सुरुवात हो । यसलाई पुस्तान्तरणको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । तर प्रश्न यत्रतत्र छ—के केवल अध्यक्ष पद छाडेर पुराना नेताहरू वास्तवमै पन्छिन्छन् ? वा उनीहरू पछाडिबाटै शक्ति नियन्त्रण गर्न खोज्छन् ? यदि नेतृत्वको वास्तविक शक्ति फेरि पुरानै हातमा रह्यो भने यो पुस्ता परिवर्तनको नाटक मात्र हुनेछ । त्यसैले युवा पुस्ताले सतर्कतापूर्वक निगरानी राख्नुपर्ने छ । डा. भट्टराई र प्रचण्डले देखाएको बाटो नयाँ युगको सुरुवातको संकेत हो । तर यो यात्रा सजिलो छैन । पुरानो मानसिकता, दलगत स्वार्थ र सत्ता मोह अझै प्रबल छन् । युवापुस्ताले आफ्नो आवाजलाई केवल आन्दोलनमै सीमित नगरी नीति निर्माण र शासनमा सक्रिय भाग लिन सके मात्र यो परिवर्तन स्थायी हुनेछ । नेपालको भविष्य अब नयाँ पुस्ताको काँधमा सरेको छ—अव यो पुस्ताले इतिहास बदल्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन । अब पदत्यागको दवावको ठूलो लहर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेतिर मोडिएको छ । यी दुवै दलमा दशकमौसम्म उही नेतृत्वले पार्टी चलाएको, नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिएको र नीतिगत नवीनता ल्याउन नसकेको गुनासो तीव्र रूपमा बढ्दो छ । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वलाई लिएर असन्तोष रहँदै आएको छ भने एमालेमा केपी शर्मा ओलीको दीर्घ नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जब भट्टराई र प्रचण्ड जस्ता नेताले पदत्याग गरे, तब कांग्रेस र एमालेभित्र पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको माग अझ बलियो हुने निश्चित छ। युवापुस्ताले अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै गइरहेका छन् । उनीहरूको ऊर्जा र दबाबले कांग्रेस र एमालेलाई पनि पुस्तान्तरणतर्फ सोच्न बाध्य बनाउने छ । यदि यी दलहरूले पुरानै अनुहारलाई पुनः टिकाउने प्रयास गरे भने उनीहरू अझ बढी आक्रोश र असन्तोषको निशानामा पर्नेछन् । त्यसैले अब कांग्रेस र एमाले दुवैले संगठनात्मक सुधार, युवा नेतृत्वको उत्थान र पार्टीलाई नयाँ युगको दिशामा अघि बढाउने पहल नगरे सम्म राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने देखिँदैन । युवाहरूले अब केवल आन्दोलनको ऊर्जा होइन, नीति र योजनाको ठोस विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पुराना नेताको आलोचना गर्नु सजिलो हो, तर नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी सम्हाल्दा दक्षता, क्षमता र दूरदृष्टि देखाउनुपर्ने हुन्छ । देशलाई रोजगारी, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र समान अवसर चाहिएको छ । नयाँ पुस्ताले यी क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सके मात्र उनीहरूको विश्वासनीयता बढ्नेछ । यथार्थ के हो भने, पुराना नेताहरूले बिस्तारै औपचारिक रूपमा पद त्याग्दै गए पनि उनीहरूको अनुभव र योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । तर, त्यो अनुभव अब सल्लाहकार भूमिकामा सीमित हुनु जरुरी छ । सक्रिय सत्ता र नेतृत्व भने नयाँ पुस्ताले लिनुपर्छ । यसरी मात्र नेपालको राजनीतिको बाटो नयाँ दिशा तिर मोडिन सक्छ ।

पदभार ग्रहणपछि पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको सुशीला कार्कीले भनिन्‌, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा तोडफोड र आगलागी भएको छ । निजी घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ । यी कहालीलाग्दा घटनाले देशलाई नोक्सान मात्र भएको छैन, लाजमर्दो भएको छ ।’ यहाँ लाजमर्दो विषयले हामी नेपालीको चेतनास्तर कस्तो छ ? हामीले स्कूल र कलेजमा के सिक्यौं, घरमा के संस्कार सिक्यौं ? भन्ने विषयलाई संकेत गर्दछ ।  भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएका घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई गम्भीर प्रश्नको अगाडि उभ्याइदिएको छ । राजधानीका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल- संसद, सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका घर र अफिससम्म जले, नेताहरूका आवासहरू क्षतिग्रस्त भए । जेनजी प्रदर्शनीका नाममा सुरु भएको यो आन्दोलन युवाहरूको हातबाट हिंसात्मक उन्मादमा परिणत हुनुले हाम्रो सामाजिक संरचना र संस्कारबारे गहिरो आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्ता घटनाको मूल कारण के हो भन्ने प्रश्न सबैको मुखमा छ । राजनीतिक असन्तोष, सामाजिक असमानता, वा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि यी कारणहरूलाई पूरै नकार्न सकिँदैन । तर गहिरिएर हेर्दा यसको जड हाम्रो शिक्षा प्रणाली, नैतिक मूल्यहरूको क्षय र घर–परिवारबाटै सुरु हुने संस्कारको कमजोरीमा भेटिन्छ । आजको पुस्ता आधुनिक प्रविधि, भौतिक चकाचौंध र तत्कालीन सुखमा त आकर्षित छ तर सहनशीलता, जिम्मेवारी र समाजप्रतिको दायित्व सिक्न भने असफल हुँदै गएको छ । शिक्षाले केवल रोजगारका लागि दक्षता मात्र दिनु हुँदैन, जीवनको आधारभूत मूल्यहरू पनि गढ्नुपर्छ । तर हाम्रो शिक्षण पद्धति नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा कमजोर हुँदै गएको छ । पुस्तकमुखी अध्ययन, परीक्षामुखी प्रतिस्पर्धा र अंक-केन्द्रित मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरूलाई केवल आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिगत लाभ खोज्ने बनाएको छ । जब शिक्षा नै मानवता र सहअस्तित्वको पाठ दिन असफल हुन्छ, त्यस्तो समाजमा हिंसा, विनाश र अराजकता प्राकृतिक परिणामका रूपमा देखा पर्छ । यसैगरी, पारिवारिक संस्कारको क्षय अर्को मूल समस्या हो । घर नै जीवनको पहिलो विद्यालय हो । तर आधुनिक जीवनशैलीमा परिवारसँगको संवाद, अनुशासन र आपसी सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । अभिभावकहरू व्यस्त जीवनशैलीमा सीमित हुँदा बालबालिकाले मोबाइल, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र पाठ सिक्छन् । यी माध्यमहरूले मनोरञ्जन र जानकारी दिन्छन्, तर सही-गलत छुट्याउने क्षमता भने दिन सक्दैनन् । यही खालीपनले युवालाई असन्तोष व्यक्त गर्न हिंसात्मक बाटो रोज्न प्रेरित गरेको हो । यसरी जब शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संस्कार र सामाजिक मूल्यहरू तीनवटै पक्ष कमजोर हुन्छन्, तब एउटा पुस्ता दिशाहीन हुन्छ । दिशाहीन युवाले आन्दोलनलाई पनि अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर विनाशतिर मोड्न सक्छन् । संसद, अदालत वा सिंहदरबार जलेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी होइन, हरेक नेपाली परिवार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अब प्रश्न उठ्छ– यस्तो अवस्थाबाट समाजलाई कसरी सुधार्ने ? यसको उत्तर सजिलो छैन, तर स्पष्ट छ कि सुधार घरघरबाट सुरु हुनुपर्छ । अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई अनुशासन, आदर, श्रमप्रतिको सम्मान र समाजप्रतिको दायित्वबारे शिक्षित गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूले नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा र चरित्र निर्माणलाई पाठ्यक्रमको मुख्य हिस्सा बनाउनुपर्छ । सरकार र नेतृत्वले मात्र होइन, हरेक नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट मूल्य-आधारित समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ । देशलाई जलाउने होइन, निर्माण गर्ने संस्कार स्थापित गर्न अब ढिलो गर्न मिल्दैन । आज हामीले अनुभव गरेको विनाश हाम्रो आफ्नै कमजोरीको प्रतिफल हो । यदि हामी घर-घरबाटै सुधारको बाटो हिँड्न सक्छौं भने भोलिका दिनमा यस्ता विनाशकारी दृश्य दोहोरिन आवश्यक छैन । युवा पुस्तालाई दोष मात्र दिएर बस्ने होइन, उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । नेपालले धेरै आन्दोलन देखिसकेको छ, तर साँचो आन्दोलन भनेको मन र सोचको आन्दोलन हो । त्यसैले अबको अभियान ‘घरघरबाट सुधार’ हुनुपर्छ । यही बाटोले मात्र हामीलाई हिंसामुक्त, जिम्मेवार र समुन्नत समाजतर्फ डोऱ्याउन सक्छ । परिवर्तन ध्वंस र हिंसाबाट होइन, मत र अभिमतबाट गर्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तन मात्र उत्पादनमूलक र दिगो हुन्छ ।