सम्पादकीय

नेपाल शिक्षक महासंघले १९ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । महासंघले २५ चैतदेखि शैक्षिक हडताल पनि गर्दै आएकोछ । देशभरका सरकारी स्कूलमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । विद्यालय छाडेर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रँदा २ वैशाखमा सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन्‌ । आन्दोलनले वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरि तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेकाे समय तालिकामा परीक्षा सञ्चालन नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । एसर्ईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । यसले असार पहिलो साता प्रकाशित हुँदै आएको एसईईको परीक्षफल प्रकाशन ढिला हुने निश्चित भईसकेको छ ।  शिक्षकहरूले तत्काल नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह र संघीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रमा राखिनु पर्ने, उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गरी स्थायी गर्नु पर्ने, शिक्षकहरुलाई निजामति कर्मचारी सरहको सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुको केही माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने छ भने केही माग पुरा गर्न राज्यको वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी दाहित्व बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।  पाँच दशकअघिको शिक्षा ऐन विद्यमान छ । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले २०६५ सालदेखि प्रयास थालेको हो । सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन सकिरहेको छ्रैन । सरकारी स्कूलका शिक्षकहरुको माग र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कूलहरुको संरचना, सञ्चालन विधिमा धेरै विवाद संसदमा भईरहेको छ । यसले समग्रमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई जर्जर बनाउँदै लगेको छ ।  यो अवस्था विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि चिन्ताजनक छ। शिक्षकहरूको न्यायोचित मागलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ र तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ। अन्यथा, देशको भविष्य नै संकटमा पर्नेछ । शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको उनीहरूको सेवा शर्तमा सुधार, सम्मानजनक ज्याला, र स्थायी रोजगारी हो । नेपालमा धेरै शिक्षकहरू अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा नै छैन । यसले उनीहरूको प्रतिबद्धतामा असर पार्छ र शिक्षण गुणस्तर घटाउँछ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ किनभने शिक्षक नै राष्ट्र निर्माता हुन् । उनीहरूले नै भविष्यको पुस्तालाई निर्माणको जिम्मेवारी बहन गर्छन् । यदि शिक्षक नै आफ्नो हक हितको लागि आन्दोलनमा बस्नुपर्छ भने देशको शिक्षा ढाँचा कहिले सुधार्ने ? सरकारको कर्तव्य नागरिकहरूको मागलाई सुन्नु र समाधान गर्नु हो । शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको देशको शिक्षा नीतिलाई नै बेवास्ता गर्नु हो । यदि सरकारले शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न सकेन भने, शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संकट आउनेछ । विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनेछन्, शिक्षकहरूको मनोबल गिर्नेछ, र देशले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव झेल्नुपर्नेछ ।

लामो समयदेखि अराजक अभिव्यक्ति दिँदै चैत १५ गते हिसांत्मक प्रदर्शन गरेर फरार भएका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अन्ततः पक्राउ परेका छन् । राजावादी प्रदर्शनका नाममा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा परी दुई जनाको मृत्य भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । प्रदर्शनकारीले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरेका थिए । प्रदर्शन गर्ने केही व्यक्तिहरु सोही दिन पक्राउ भएपनि प्रदर्शनका कमाण्डर भनिएका प्रसाईं भने फरार थिए । लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरु, उद्योगी व्यवसायी, बैंकर तथा सञ्चार माध्यमको समेत तल्लोस्तरको आलोचना गरेर समाज र सर्वसाधारणलाई भड्काउने काममा लागेका प्रसाईंलाई सरकारले अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन । यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत् मानहानी गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएपछि पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका उनलाई सरकारले पनि वेवास्ता गरेको आरोप थियो ।  तर, अन्ततः उनी पक्राउ परेका छन् । गत चैत १५ गते नै काठमाडौंबाट झापा हुँदै भारतको आसाम पुगेका उनी यो अवधिमा भारतका विभिन्न सहर पुगेर जोगिने प्रयास गरेको बुझिएको छ । उनी आफैंले पनि प्रहरीसँग आसामसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, लखनउ पनि पुगेको बयान दिएका छन् । प्रहरीको नजरबाट भाग्नका लागि धेरै प्रयत्न गर्दा पनि नसकिने देखिएपछि उनी अन्ततः लखनउबाट आसाम फर्किएर बसेको र सोही ठाउँबाट नेपाल प्रहरीले भारतीय सुरक्षाकर्मीको साहयताले पक्राउ गर्न सफल भएको हो ।  ६ अर्ब बढी बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर सरकारसँग आफ्नो ऋण मिनाहाको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका उनलाई सरकारले छाडा छोडेको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो । विभिन्न बैंकर, उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई समेत तथानाम, गाली आरोप र उनीहरुविरुद्ध अराजक अभिव्यक्ति दिँदै आएका भएपनि सरकार उनको गतिविधि हेरेर बसेको भनेर सरकारको कार्यशैली र क्षमतामाथि पनि धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । तर, अहिले नेपाल प्रहरीले उनलाई भारतमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीको क्षमता प्रदर्शन मात्रै गरेको छैन, नेपाल प्रहरीको उचाइ थप बढाएको छ । चाहेको अभियुक्त जुनसुकै ठाउँबाट पनि खोजेर ल्याउन सक्छ भन्ने प्रमाण नेपाल प्रहरीले पस्केको छ ।  सरकारले उनलाई पक्राउका लागि गरेको प्रयत्नले कानूनी शासनप्रति नागरिकको भरोसा अझ बलियो बनेको छ भने समाजमा अराजकता, अश्लिलता र अमानवीयता चल्दैन भन्ने चेत पुनः महसुस गराएको छ । दुर्गा प्रसाईं र उनीजस्तै हिंसात्मक आन्दोलनमा सक्रिय बनेका पात्रहरुलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने प्रहरीको सक्रियता प्रशंसायोग्य छ । नेपाल प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर कानूनी राज्यको प्रभावकारिता, प्रहरी प्रशासनको क्षमताको प्रदर्शनसँगै न्यायप्रतिको आस्थालाई बलियो बनाउने सन्देश प्रवाह भएको छ । दुर्गा प्रसाईंको पक्राउ एउटा व्यक्तिको गिरफ्तारीमात्र होइन, यो प्रणाली, शासन र कानूनी चेतनाको परीक्षण पनि हो । १५ गतेको हिंसात्मक घटनामा मृत्यु भएका सुरेश रजक र सवीन महर्जनको आत्माले शान्ति पाउनु हो । सो घटनामा घाइते भएका दर्जनौं व्यक्तिको घाउमा मल्हम लाग्नु हो । यो गिरफ्तारी अरु अपराधीहरूलाई समेत भागेर जाने जोसुकै लामो समयसम्म लुकेर बस्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश हो । प्रहरी प्रशासनले देखाएको सक्रियताले समाजमा यस्ता किसिमका अराजक गतिविधि गर्नेलाई पनि सचेत र सजग बनाउँछ । प्रसाईं जुन बाटोबाट काठमाडौंबाट फरार भएका थिए, प्रहरीले पक्राउ गरेर त्यही बाटोबाट उनलाई थुनामा पुगायो । अदालतले पनि १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । प्रसाईंलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, अपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी छ । विगतमा क्षमतावान भनिएको नेपाल प्रहरीको उचाइमाथि यो बिचमा केही धुमिल बनेको थियो । तर, प्रहरीले जुन किसिमबाट प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा पु¥यायो यो परिपक्वता र प्रक्रिया आफैंमा प्रशंसनीय छ ।

  देश विकासको विषयमा बहस हुँदा प्रायः सबैको सोच, विचार र अभिव्यक्ति सरकारमा केन्द्रित हुन्छ । धेरैलाई लाग्छ, देश विकासको सबै जिम्मेवारी सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको मात्र हो । सरकारले राम्रो गरेन, नेताहरू असफल भए त्यसैले देश विकास भएन भन्ने सोच अधिकांशमा पाइन्छ । तर, सत्य यति मात्र होइन । देश विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको भूमिका हुन्छ । सरकारको प्रमुख काम नीति निर्माण, सुरक्षा, न्याय, र प्रशासन हो । नेपालजस्तो देशमा सडक, पुल, नहर, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग र विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको निर्णायक भूमिका रहन्छ । यो भूमिका पनि जनताबाट सङ्कलित करमा आधारित हुन्छ । जलविद्युत्‌सहितको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, यातायात, सञ्चार, शहरी विकास र पर्यटन पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले आधुनिक विकासलाई गति दिएको छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा व्यापार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । यसमा आम नागरिक सम्लग्न हुन्छन् । निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ, जसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ, राजस्व वृद्धि गरेको छ र उपभोक्तालाई मूल्य र गुणस्तरमा छनोटको अवसर प्रदान गरेको छ । बैङ्किङ, बीमा, पुँजी बजार, सञ्चार, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनजस्ता सेवाका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको प्रभाव निर्णायक देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको भूमिका नगन्य छ । तर, निजी सवारी किन्दा नागरिकले अत्यधिक कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । उद्योग क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । सिमेन्ट, डण्डी, चाउचाउ, बिस्कुट, चुरोट, रक्सीदेखि औषधि उत्पादनसम्म निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारको थोरै मात्र उपस्थिति छ, रासायनिक मलमा केही अनुदान र सिँचाइमा सामान्य लगानीले । तर, समग्रमा कृषि उत्पादनमा सरकारको भूमिका सीमित छ । संवैधानिक र कानूनी रुपमा हरेक नागरिकको गाँस, बास र कपासका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म सरकारले जिम्मेवारी लिएको छ । तर, आमरुपमा नेपालीको छाक टार्ने काममा सरकारको उपस्थिति छैन । आम मानिसको घर बनाउने काममा सरकारको सहभागिता छैन । र, आम मानिसलाई कपडा उपलब्ध गराउने काममा पनि सरकारको सहभागी छैन । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ भने निजी सवारी किन्दा नागरिकले सरकारलाई १०० कडा २४० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको उपस्थिति गुणस्तरहीन छ । ११ कक्षादेखि माथिको शिक्षाका लागि र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिकले चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । सरकारको प्रशासन, न्याय र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा पनि सामान्य उपभोक्ताले सेवा पाउन मुस्किल छ । घुसबिना सेवा पाउन कठिन छ । सरकारी निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदनले बेथिति, अनियमितता र विभेदलाई ऐनाजस्तो स्पष्ट पार्छ । इतिहासले राजा, नेता वा साहित्यकारलाई मात्र नायक मानेको छ । देश विकासका नायकहरू हरेक क्षेत्रमा छन् । उनीहरूको खोजी र सम्मान निरन्तर गर्नुपर्छ । देश विकासका लागि केवल भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक प्रगति पर्याप्त होइन । उद्योगको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु मात्रै विकास होइन । भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कला र मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूको विकासले मात्र देशको पहिचान मजबुत हुन्छ । स्मार्टफोन र टिभीले मात्रै प्रगतिको सूचक निर्धारण गर्दैन । फिल्म, खेलकुद, साहित्य र कलामा पनि लगानी आवश्यक छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नै ठूलो लगानी गरिरहेको छ । देशको विकास सरकारबाट मात्रै सम्भव छैन । यसका लागि कर्मठ नागरिक, उद्यमी र उच्च व्यवस्थापकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनीहरुलाई विश्वस्त हुने किसिमको वातावरण सिर्जना सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । चन्द्रप्रसाद ढकाल, डा. सन्दुक रुइत, कुलमान घिसिङको योगदान प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको तुलनामा कम छैन । इतिहासले राजा, नेता वा साहित्यकारलाई मात्र नायक मानेको छ । तर, विविध क्षेत्रमा सक्रिय पात्रहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । देश विकासका नायकहरू हरेक क्षेत्रमा छन् । उनीहरूको खोजी, सम्मान र योगदानको चर्चा निरन्तर गर्नुपर्छ । त्यो प्रयास हामीले थालेका हौं । तिनै विकास नायकको सम्मानमा देश विकासको यो विशेषाङ्क तयार गरिएको छ । सबैलाई एकै अङ्कमा समेट्न सकिँदैन । यस्ता विकास नायकको खोजी गर्ने र सम्मान गर्ने क्रम निरन्तर रहनेछ । यो शुरुवात हो, अन्तिम होइन ।

विकास मिडियाद्धारा प्रकाशित देशविकास पत्रिका १८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशविकासको १७औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कमा नेपालका ट्रेन्ड सेटर उद्यमीका बारेमा केन्द्रीत म्यागेजिन प्रकाशित गरेको थियौं, जहाँ उद्यमशिलताको महत्व दर्शाउने प्रयत्न गरिएको थियो । नयाँ अंकमा व्यवस्थापन पक्षको महत्व दर्शाउने गरी कुशल व्यवस्थापकको अनुभवलाई समेटेका छौं । कुनै पनि व्यक्तिको उद्यमशिलता सुरुवात नयाँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन सुरु स्टार्ट-अपबाट हुन्छ । अध्ययनहरूले के देखाएका छन् कि १० वटा स्टार्टअपमा ९ वटा असफल हुन्छ । एउटा मात्र सफल हुन्छ । इन्टरप्रिनर्स मिडिल इष्ट अनलाइनमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा यस क्षेत्रमा पनि ९० प्रतिशत स्टार्टअफ असफल हुने गरेको उल्लेख छ । इन्टरप्रिनर्सले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टका अनुसार ३८ प्रतिशत व्यवसाय पुँजीको अभावले बन्द हुने गरेका छन् । उत्पादित वस्तु तथा सेवा बजारको आवश्यकता नभएका कारण ३५ प्रतिशत बन्द हुने गरेका छन् । २० प्रतिशत व्यवसाय बजारमा हुने प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर बन्द हुन्छन् । बाँकी स्टार्टअपले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा गुणस्तरहीन वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन भएका कारण बन्द हुन्छन् । इन्भेष्टोपेडियाका अनुसार पहिलो वर्षमा नै २० प्रतिशत स्टार्टअप बन्द हुने गरेका छन् । स्थापनाको ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत स्टार्ट-अप बन्द हुन्छन् । १० वर्ष पार गर्दा ६५ प्रतिशत बन्द हुन्छन् भने १५ वर्ष पार गर्दा ९० प्रतिशत व्यवसाय बन्द भएका हुन्छन् । विश्व प्रशिद्ध लेखक एवम् सफल व्यवसायी कियोशाकीले आफ्नो ‘मोर इम्पोटेन्ट देन मनि पुस्तकमा लेखेका छन् कि सञ्चालनमा आएका ९० प्रतिशत व्यवसाय १५ वर्ष अवधिमा बन्द भएका हुन्छन् । १५ वर्षभन्दा बढी टिक्ने व्यवसायहरू मध्ये ६ प्रतिशत दीगोरूपमा सञ्चालन हुने गरी नाफा गर्छन् । ३ प्रतिशत उद्यमीले उच्च नाफा गर्दछन् । एलन मस्क वा मार्क जुकरर्वक जस्तो असाधारण कमाउने उद्यमी विश्वमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छन् । उद्यमीको तुलनामा उच्च व्यवस्थापकको कमाइ कम हुन्छ । तर, कम जोखिममा उच्च प्रतिफल लिने व्यक्तिमा कुशल व्यवस्थापकहरू पर्छन् । एनल मस्कले टेस्लाबाट सन् २०२२ मा तलब र भत्ताबाफत १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर बुझेको फोब्सले जनाएको छ । विश्वमा महँगा उच्च व्यवस्थापकहरूको बार्षिक कमाइ र नेपालका ठूला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पाउने तलबको केही आँकडासहितको एक रिपोर्ट यस अंकमा समावेश गरिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ-बिजनेसबाट मात्र होइन, व्यवस्थापन कार्यबाट पनि उच्च प्रतिफल लिन सकिन्छ । सफल उद्यमीहरूको सफलताको कथाले जो कोहीलाई पनि उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्दछ । लामो समय उच्च व्यवस्थापन तहमा काम गरेका अनुभवी व्यवस्थापकहरूले पनि उद्यमी बन्न सके उत्तम हो भन्दछन् । उत्प्रेरक (मोटिभेटर)हरूले उद्यमी बन्न झनै प्रेरित गर्दछन् । बौद्धिक बहस गर्ने सार्वजनिक मञ्चहरूमा, विकास बहस गर्ने टीभी टक शोहरूमा वा यूट्युव वा पोडकाष्टहरूमा सबै वक्ताहरूले स्रोताहरूलाई उद्यमी बन्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहित गर्ने गरेको हामी पाउँछौं । देशविकास र विकास मिडियाको अनलाइन पत्रिका विकासन्युज डटकममा पनि हामीले उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहित गर्न स्टाटअप गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । तर, यसभित्रको जोखिम पक्षलाई भुल्नु हुँदैन । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन मात्र उद्यमशिलता होइन । गुणस्तरीय उत्पादन, प्रभावकारी बजारीकरण, कानुनको परिपालना, पुँजी, जनशक्ति र जोखिमको उचित व्यवस्थापन पनि उद्यमशिलतासँगै आउँछन् । यी सबै विषयको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कुशल व्यवस्थापक अनिवार्य सर्त हो । व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय नेतृत्वकला, प्रभावकारी व्यवस्थापन, कामदारको भूमिका, व्यवस्थापकको भूमिका, कार्यकारी प्रमुख वा मुल नेतृत्वको भूमिकाको विषयमा संसारभर हजारौ पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन् । लाखौं लेखहरू प्रकाशित भएका छन् । जहाँ कुशल व्यवस्थापनबारे धेरै सुत्रहरू सेट गरिएका हुन्छन् । हामीले यस विशेषाङ्कमा नेपालका प्रभावकारी र प्रसिद्ध व्यवस्थापकहरूको अनुभवलाई समेटेका छौं, जसबाट हामीले धेरै सिक्नुछ । यसरी अब्बल व्यवस्थापक पात्रहरू छनोट गर्दा क्षेत्रगत विविधिकरणलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौं, जहाँ उद्योग, व्यापार, सेवा, बैकिङ, बीमा, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संगठित क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं । जहाँ पनि निश्चित सीमा हुन्छन्, हामीले यस अंकमा सबै क्षेत्रका विशिष्ट व्यवस्थापकहरूलाई ल्याउन सकेका छैनौं, यसको निरन्तरता आगामी अंकहरूमा पक्कै पनि हुनेछ । अन्त्यमा, यही अंकबाट देशविकास साप्ताहिक पत्रिका १८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशविकास, अनलाइन पत्रिका विकासन्युज डटकम र विकास मिडिया प्रालिको यात्रालाई सफल बनाउन निरन्तर खटिरहने सृजनशील पत्रकार, लेखक, कर्मचारी र हामीलाई साथ दिने पाठक, वितरक, सधैं सहयोग गर्ने विज्ञापनदाता, सूचनाको स्रोतहरू र अन्य सहयोगीमनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । देशविकास म्यागेजिनमा प्रकाशित स्टोरीहरु विकासन्युज डट कममा क्रमशः प्रकाशित हुनेछ । गत वर्ष झै यी स्टोरीहरु विशेष क्याटगोरीमा सजिलै हेर्न सकिनेछ । रामकृष्ण पौडैल प्रधान सम्पादक