सम्पादकीय

पदभार ग्रहणपछि पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको सुशीला कार्कीले भनिन्‌, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा तोडफोड र आगलागी भएको छ । निजी घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ । यी कहालीलाग्दा घटनाले देशलाई नोक्सान मात्र भएको छैन, लाजमर्दो भएको छ ।’ यहाँ लाजमर्दो विषयले हामी नेपालीको चेतनास्तर कस्तो छ ? हामीले स्कूल र कलेजमा के सिक्यौं, घरमा के संस्कार सिक्यौं ? भन्ने विषयलाई संकेत गर्दछ ।  भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएका घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई गम्भीर प्रश्नको अगाडि उभ्याइदिएको छ । राजधानीका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल- संसद, सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका घर र अफिससम्म जले, नेताहरूका आवासहरू क्षतिग्रस्त भए । जेनजी प्रदर्शनीका नाममा सुरु भएको यो आन्दोलन युवाहरूको हातबाट हिंसात्मक उन्मादमा परिणत हुनुले हाम्रो सामाजिक संरचना र संस्कारबारे गहिरो आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्ता घटनाको मूल कारण के हो भन्ने प्रश्न सबैको मुखमा छ । राजनीतिक असन्तोष, सामाजिक असमानता, वा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि यी कारणहरूलाई पूरै नकार्न सकिँदैन । तर गहिरिएर हेर्दा यसको जड हाम्रो शिक्षा प्रणाली, नैतिक मूल्यहरूको क्षय र घर–परिवारबाटै सुरु हुने संस्कारको कमजोरीमा भेटिन्छ । आजको पुस्ता आधुनिक प्रविधि, भौतिक चकाचौंध र तत्कालीन सुखमा त आकर्षित छ तर सहनशीलता, जिम्मेवारी र समाजप्रतिको दायित्व सिक्न भने असफल हुँदै गएको छ । शिक्षाले केवल रोजगारका लागि दक्षता मात्र दिनु हुँदैन, जीवनको आधारभूत मूल्यहरू पनि गढ्नुपर्छ । तर हाम्रो शिक्षण पद्धति नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा कमजोर हुँदै गएको छ । पुस्तकमुखी अध्ययन, परीक्षामुखी प्रतिस्पर्धा र अंक-केन्द्रित मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरूलाई केवल आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिगत लाभ खोज्ने बनाएको छ । जब शिक्षा नै मानवता र सहअस्तित्वको पाठ दिन असफल हुन्छ, त्यस्तो समाजमा हिंसा, विनाश र अराजकता प्राकृतिक परिणामका रूपमा देखा पर्छ । यसैगरी, पारिवारिक संस्कारको क्षय अर्को मूल समस्या हो । घर नै जीवनको पहिलो विद्यालय हो । तर आधुनिक जीवनशैलीमा परिवारसँगको संवाद, अनुशासन र आपसी सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । अभिभावकहरू व्यस्त जीवनशैलीमा सीमित हुँदा बालबालिकाले मोबाइल, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र पाठ सिक्छन् । यी माध्यमहरूले मनोरञ्जन र जानकारी दिन्छन्, तर सही-गलत छुट्याउने क्षमता भने दिन सक्दैनन् । यही खालीपनले युवालाई असन्तोष व्यक्त गर्न हिंसात्मक बाटो रोज्न प्रेरित गरेको हो । यसरी जब शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संस्कार र सामाजिक मूल्यहरू तीनवटै पक्ष कमजोर हुन्छन्, तब एउटा पुस्ता दिशाहीन हुन्छ । दिशाहीन युवाले आन्दोलनलाई पनि अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर विनाशतिर मोड्न सक्छन् । संसद, अदालत वा सिंहदरबार जलेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी होइन, हरेक नेपाली परिवार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अब प्रश्न उठ्छ– यस्तो अवस्थाबाट समाजलाई कसरी सुधार्ने ? यसको उत्तर सजिलो छैन, तर स्पष्ट छ कि सुधार घरघरबाट सुरु हुनुपर्छ । अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई अनुशासन, आदर, श्रमप्रतिको सम्मान र समाजप्रतिको दायित्वबारे शिक्षित गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूले नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा र चरित्र निर्माणलाई पाठ्यक्रमको मुख्य हिस्सा बनाउनुपर्छ । सरकार र नेतृत्वले मात्र होइन, हरेक नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट मूल्य-आधारित समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ । देशलाई जलाउने होइन, निर्माण गर्ने संस्कार स्थापित गर्न अब ढिलो गर्न मिल्दैन । आज हामीले अनुभव गरेको विनाश हाम्रो आफ्नै कमजोरीको प्रतिफल हो । यदि हामी घर-घरबाटै सुधारको बाटो हिँड्न सक्छौं भने भोलिका दिनमा यस्ता विनाशकारी दृश्य दोहोरिन आवश्यक छैन । युवा पुस्तालाई दोष मात्र दिएर बस्ने होइन, उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । नेपालले धेरै आन्दोलन देखिसकेको छ, तर साँचो आन्दोलन भनेको मन र सोचको आन्दोलन हो । त्यसैले अबको अभियान ‘घरघरबाट सुधार’ हुनुपर्छ । यही बाटोले मात्र हामीलाई हिंसामुक्त, जिम्मेवार र समुन्नत समाजतर्फ डोऱ्याउन सक्छ । परिवर्तन ध्वंस र हिंसाबाट होइन, मत र अभिमतबाट गर्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तन मात्र उत्पादनमूलक र दिगो हुन्छ ।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई बधाई ! ‘देश बचाउनुहोस्, जनता बचाउनुहोस्, जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्, तपाईंलाई बधाई’ कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका अभिव्यक्ति फेरि स्मरण गराउन चाहन्छौं ।  सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्र बनिनन्, उनका कार्यसम्पादन पनि उत्कृष्ट थिए । भलै राजनीतिक नेतृत्वले उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि गराएको थियो । कार्कीप्रति सहकर्मीहरूले गरेको विश्वास, सञ्चारमाध्यमले उनका बारेमा सम्प्रेषण गरेका सकारात्मक समाचार, त्यसबाट आमनागरिकले उनीप्रति बनाएको धारणा र जनस्तरबाट राजनीतिक दलमा परेको दबाबपछि राजनीतिक नेतृत्व महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।  स्वच्छ छवि, प्रष्ट वक्ता, आँटिली महिला सुशीला कार्कीको अर्को पहिचान हो । अध्ययन, अनुभव, कार्यसम्पादन नतिजाका आधारमा उनलाई परिपक्व ‘व्यवस्थापक र लिडर’ दुबै मान्न सकिन्छ । त्यही भएर जेनजी पुस्ताले हजुरआमा पुस्ताकी कार्कीलाई सडकबाट बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्यायो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीको पद उनको मिहिनेत र चाहनाले प्राप्त भएको होइन । परिस्थितिले उनलाई सुम्पेको मात्र हो ।  ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण, सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, करको सदुपयोग, कम खर्चिलो शासन प्रणालीको निर्माण, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर’ जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग हुन् । यसतर्फ वर्तमान सरकारले कम्तिमा जग बसाल्ने काम गर्नुपर्छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भने झैं अन्तरिम सरकार भएपनि यसले भविष्यप्रति आशालाग्दो संकेत दिनैपर्छ । नत्र निर्वाचनबाट पुरानै दल, पुरानै व्यक्तिको पुनरागमनलाई बल पुर्याउनेछ ।   ‘संविधान बाहिरबाट सरकार गठन, संसद विघटन र निर्वाचन’ जेनजी आन्दोलनको माग थिएन । भदौ २३ गतेसम्म जेनजीका प्रचार सामग्री तथा जेनजी अगुवाहरूको अभिव्यक्तिहरूमा यस्तो माग भेटिँदैन । तर आज त्यही भयो ।  वर्तमान राज्य संयन्त्र नमान्ने, शासन प्रणाली नै फेर्ने, लोकतन्त्र मास्ने, संविधान च्यात्ने उनीहरूको माग थिएन । तर, त्यही भएको छ ।  संसद, सिंहदरबार, अदालत जलाउने, मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू जलाउने, प्रदेशका, जिल्लाका, पालिकाका सरकारी संरचना तोडफोड गर्ने, जलाउने जेनजीको उद्देश्य र योजना थिएन । सञ्चार गृह जलाउने, निजी उद्योग प्रतिष्ठान जलाउने, व्यक्तिका घर जलाउने, मानिसलाई कुटीकुटी मार्ने जेनजीको उद्देश्य र योजना थिएन ।  जेनजीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिमा पनि देशभरका जेल जलाउने र कैदीहरू भगाउने भन्ने सुनिएको थिएन । तर, त्यही भयो । भदौ २३ र २४ गते जे भयो त्यसमा कार्कीको संलग्नता देखिँदैन, आशंका पनि नगरौं । तर जेनजी पुस्ताको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि उनले भदौ २३ र २४ गते राज्यपक्ष र जेनजी पक्षबाट भएका सबै अपराध र कुकर्महरूको न्यायिक छानबिन गराउनुपर्छ । दोषीहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कानुनी कारवाही हुनुपर्छ ।  विगतलाई नियाल्दा सुशीला कार्की संविधानवाद र लोकतन्त्रको पक्षपाती नै थिइन् । तर आज उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा विगतको उनको विरासत खरानी भएको छ । संसद विघटन प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल निर्णयमा भएको छ । यो उनको अनुहारमा लागेको कालो दाग हो ।  तर त्यो दाग उनकै भूमिकाले पखालिन सक्छ । २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन् । घोषित मितिमा निर्वाचन भयो, त्यसमा सबै राजनीति दल सहभागी भए, निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र नयाँ प्रतिनिधि सभा स्थापित भयो भने त्यो दाग पखालिनेछ ।  प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीको शपथ ग्रहण २०५९ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजा ज्ञानेन्द्रसँग लिएको शपथ ग्रहणभन्दा फिक्का थियो । जहाँ प्रमुख दलका नेताहरु सहभागी भएनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित वहालवाला जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएनन् । बाबुराम भट्टराई बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सहभागी भएनन् । कार्कीको शपथ ग्रहण विदेशी राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने स्तरको थियो । यसले के संकेत गर्दै छ भने नयाँ सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको मात्र समर्थन रह्यो । सत्ता बाहिर पुगे पनि वर्तमान शासन प्रणालीका मुख्य खम्बाको रूपमा स्थापित प्रमुख दलहरूको समर्थन भएन ।  कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गर्ने निर्वाचनमा जेनजीहरू मात्र सहभागी भए,  कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका ठूला दलकाे सहभागिता भएन भने त्यस निर्वाचनको अर्थ छैन, औचित्य छैन, त्यसले निकास दिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा उनी पूर्ण असफल हुनेछिन् । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले वर्तमान संसद पुन : स्थापित गर्नुको विकल्प हुँदैन ।  प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्कीको चुनौती बहुआयामिक छन् । दलगत द्वन्द्व, स्वार्थ, असहमति र अस्थिरताले मुलुकको शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको थियो । त्यसमाथि भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएको छ । पुनर्निर्माण, भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण र सुशासनतर्फ उनले देखिने काम गर्नैपर्छ । त्यस्तै, आर्थिक पुनरुत्थानको चुनौती छ । जेनजी आन्दोलनले निजी घर र उद्योग व्यवसायमा व्यापक आक्रमण गरेको छ । खर्बौ रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको नोक्सान भएको छ । सरकारले करदातालाई सुरक्षा दिन नसक्दा राज्यप्रति विश्वास टुटेको छ । त्यसको असर कर संकलनमा उच्च गिरावट आउनसक्छ । ग्लोबलाइजेसन बुझेका र विश्व बजारलाई देखेका लगानीकर्ता अब नेपालमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना र मूलभूत सेवामा सुधारका लागि कार्कीलाई ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ । चुनावी सरकार भन्दैमा आर्थिक विकासलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।  उनी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली महिलाहरूले गर्वका साथ सामाजिक सञ्जालमा उनलाई बधाई दिएका छन् । लैंगिक समानताको दृष्टिले पनि उनको कार्यभारलाई नेपाली समाजले नयाँ दृष्टिले हेर्नेछ । महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन्, कठिन परिस्थिति पार गर्न सक्छन्, र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर यसपटक कार्कीले पाएकी छन् । यसले आगामी पुस्ताका महिलालाई राजनीति र नेतृत्वमा अघि बढ्न प्रेरणा दिनेछ ।

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।

नेपाल एक सानो तर सार्वभौम राष्ट्र हो । यसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कहिल्यै कसैको सामु झुकाएको छैन । इतिहासका लामो उतार-चढाव पार गर्दै नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न सफल भएको छ । तर समय-समयमा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट हुने हस्तक्षेप र भूमि अतिक्रमणका घटनाहरूले नेपाललाई निरन्तर चुनौती दिँदै आएका छन् । अहिले पुनः भारत र चीनबीच नेपाल सरकारको सहमति बिना लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको घटनाले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग हुन् भन्ने तथ्य ऐतिहासिक र कानुनी दुवै प्रमाणमा आधारित छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा मानेको थियो । त्यसको आधारमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम हुने काली नदी नै वास्तविक सीमा हो । पुराना आधिकारिक नक्सा, ब्रिटिश कालखण्डका अभिलेख र नेपालकै प्रशासनिक संरचनामा समेत यो भू-भाग नेपालको हिस्सा भएको स्पष्ट हुन्छ । तर भारतले एकतर्फी रूपमा यस भू-भागलाई आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने गरी नक्सा प्रकाशित गर्नु, सडक निर्माण गर्नु र अब चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्नु सरासर अतिक्रमण हो । नेपालको अनुमतिबिना दुई मुलुकले यसरी सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनको मूल आधारविपरीत छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानले कुनै सार्वभौम राष्ट्रको भू-भाग प्रयोग गर्न सो राष्ट्रको स्पष्ट सहमति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गर्छ । तर भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै एकअर्कासँग व्यापारिक स्वार्थका लागि सम्झौता गर्नु आपसी विश्वासघात मात्र होइन, छिमेकीसँगको मित्रता पनि कमजोर पार्ने कदम हो । यो घटनाले नेपाललाई तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पहिलो, नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । दोस्रो, कमजोर कुटनीति र आन्तरिक राजनीतिक विभाजनका कारण नेपाल आफ्नै भूमि र अधिकारको विषयमा दृढ अडान लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । तेस्रो, राष्ट्रिय हितका मुद्दामा दलहरूबीच एकता र जनस्तरमा दबाब बलियो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो पक्ष राख्न सक्छ । यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व भनेको भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक पत्रमार्फत स्पष्ट सन्देश दिनु हो । नेपालले यस सम्झौतामा आफ्नो सहमति नदिएको र त्यसैले यो सम्झौता नेपालका लागि अमान्य भएको प्रष्ट पार्नुपर्छ । यस्तै, आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्च वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता निकायमा मुद्दा उठाउनुपर्ने हुन्छ । असल मित्र राष्ट्रले नेपालको सार्वभौमिकता मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानको पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।  दोस्रो, नेपालले आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी मुद्दा कुनै दल विशेषको होइन, सम्पूर्ण नेपालीको साझा प्रश्न हो । यस विषयलाई राजनीतिक लाभ-हानी वा दलगत प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्ने हो भने छिमेकीले नै हाम्रो कमजोरीको लाभ लिन्छन् । त्यसैले दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बनाउन, विज्ञ तथा इतिहासविद्हरूको सल्लाह लिन र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । तेस्रो, दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्ना सीमा र भू-भागको रक्षा गर्न नक्सा, अभिलेख र प्रशासनिक उपस्थितिलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय प्रशासन र जनसंख्या उपस्थिति बलियो बनाउन सके मात्र भू-भागमाथि आफ्नो अधिकार प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा, छिमेकीले भौतिक उपस्थितिका आधारमा भूमि अतिक्रमणलाई व्यवहारिक आधार दिन सक्छन् । यस घटनाबाट अर्को शिक्षा के लिन सकिन्छ भने, नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै आफ्नो कुटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्छ । एकतर्फी दबाबमा झुक्ने वा अत्यधिक निर्भर हुने नीति दीर्घकालीन हितमा उपयुक्त हुँदैन । भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित, पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयास गर्नु जरुरी छ । सार्वभौमिकता भनेको कुनै राष्ट्रको आत्मसम्मान हो । यसलाई चुनौती दिने प्रयासलाई अस्वीकार गर्न सकिएन भने नेपालको अस्तित्व र पहिचानमै संकट उत्पन्न हुन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी केवल भौगोलिक भू-भाग मात्र होइनन्, यी नेपाली जनताको गौरव, आत्मसम्मान र इतिहाससँग गाँसिएका प्रतीक हुन् । त्यसैले भारत-चीनबीच भएको सम्झौता नेपालका लागि अमान्य छ भन्ने अडानमा दृढ रहनु नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा दायित्व हो ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको एकपछि अर्को काण्डले बजार तताइरहेको छ । मन्त्रीहरू स्वंयमले खुलेआम बार्गेनिङ गरेको अडियो तथा भिडियो नै सार्वजनिक भएपनि उनीहरू त्यसलाई स्वीकार्न चाहिरहेका छैनन् । केही दिनअघि मात्रै बिचौलियासँग घुसको अडियो संवाद सार्वजनिक भएर विवादित बनेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले गत मंगलबार राजीनामा दिए । घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि केही समयका लागि 'वेट एण्ड सी'को अवस्थामा रहेका उनले अन्ततः मौन रुपमा बार्गेनिङ गरेको स्वीकार गर्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएरमात्रै उन्मुक्ति पाउँछन् वा यो विषयमा छानबिन नै भएर उनी कारवाहीको भागिदार बन्छन् भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।  यही प्रकरणमा भूभि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पनि जोडिएका छन् । तर, मन्त्री अधिकारीले पनि यस विषयलाई स्वीकारेका छैनन् । बार्गेनिङमा बोलेका सुजन लामासँग आफ्नो चिनजान भएपनि सो अडियोमा आफू नबोलेको धारणा उनको छ । उनले आफू दोषी रहे कारवाही भोग्न तयार रहेको धारणा पनि राखेका छन् । अडियो सार्वजनिक भएपछि सडकदेखि सञ्जाल हुँदै संसदसम्ममा विभिन्न सर्वसाधारण तथा विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।  यी दुई मन्त्रीमात्रै होइनन्, ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादमा तानिरहेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिजिट भिसाको विषयमा रास्वपा र राप्रपाले अहिलेसम्म राजीनामाको मागबाट पछि हटेको छैनन् । तर, उनले पनि सो आरोप नकार्दै आएका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्का पनि बागर्नेनिङ तथा घुसको आरोपबाट टाढा छैनन् । ओली नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदा आम सर्वसाधारणमा वर्तमान सरकारमाथिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । उसो त नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रप्रति नागरिकहरूको आशंका कुनै नयाँ विषय होइन । तर, पछिल्ला केही वर्षमा सत्ताको वरिपरी रहेका मन्त्री र नेताहरू एकपछि अर्को काण्डमा मुछिँदा लोकतन्त्रकै जग हल्लिन थालेको छ ।  सुतिसकेको राप्रपा अहिले सल्बलाएको छ । राजावादी हुँ भनेर लाज मान्नेहरु अहिले फ्रन्टलाइनमा देखिन्छन् । यस्ता गतिविधिले सिंगो शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने काम गर्छ । मन्त्रीहरू विभिन्न काण्डमा मुछिनु, ठेक्कापट्टा र नियुक्तिमा अनियमितता गर्नु तथा भष्ट्राचार गर्नुले नागरिकमा चिन्ता थपिएको छ ।  यी सबै प्रकरणहरूमा जोडिए पनि सरकारी तबरबाट बलियो छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान नगर्नुले पनि सरकारकाे नियत र चरित्र पनि प्रष्ट हुँदै गएको छ । यसले जनतामा निराशाको ग्राफ बढ्दै लगेको छ । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै जनताप्रति जवाफदेही शासन, पारदर्शिता र विधिको शासन हो । तर जब शासनमै रहेका व्यक्तिहरूले नै नियम मिच्छन् र सत्ताको आडमा उन्मुक्ति खोज्छन्, त्यो लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार हो ।  लोकतन्त्रको सबल आधार जनताको विश्वास हो । यही विश्वास आज क्षीण हुँदै गएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू जब जनभावनाको खिल्ली उडाउँछन्, तब निराशाले चरम सीमा नाघ्छ । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने जनतामा वैकल्पिक प्रणालीप्रतिको मोह जाग्न सक्ने सम्भावना पनि नकार्न मिल्दैन । अहिले पनि 'राजा आउ देश बचाउ' भनेर केही समूहहरु लागिरहेका छन् । केही वर्षअघि सुतिसकेको राप्रपा अहिले सल्बलाएको छ । राजावादी हुँ भनेर लाज मान्नेहरु अहिले फ्रन्टलाइनमा देखिन्छन् । यस्ता गतिविधिले सिंगो शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने काम गर्छ । अब शासकहरु सचेत बन्नुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गरेर गलत गर्नेलाई नियमअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ । विभिन्न समयमा बाहिरिने यस्ता काण्डहरु समयमै नियन्त्रण हुन सकेनन् भने जनताले फर्काएको लोकतन्त्र फेरि खोसिने खतरा रहन्छ । 

नेपाल सरकारले हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिलाई फराकिलो बनाउँदै यसको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ । अबदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पेन्सन र उपदानजस्ता सुविधाको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ, जुन व्यवस्था निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूमा पहिले नै लागू भइसकेको छ । यसले नेपालमा रोजगारीका दुवै मुख्य क्षेत्रहरू निजी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबीच समानता ल्याउने दिशामा सरकारको यस कदम निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । यो नीतिको प्रमुख विशेषता भनेकै 'समान नीति, समान सुरक्षाको अधिकार' हो । विगतमा सरकारी कर्मचारीहरू पेन्सन, र्ग्याच्युटी, र अन्य दीर्घकालीन सुविधा प्राप्त गरिरहे पनि निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू यस्ता लाभबाट वञ्चित थिए । रोजगारदाताको लागि ज्यादै धेरै र दीर्घकालिन दाहित्व सिर्जना गर्ने यस्ता सुविधा निजी क्षेत्रले दिने अवस्था पनि थिएन । परिणाम एउटै राज्यमा दोहोरो व्यवहार र असमानता झल्काउँथ्यो । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिले सबै श्रमिकलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउँदै पारदर्शिता, न्याय र समानताको भावना विकास गर्नेछ । नयाँ नीति अनुसार अब सरकारी कर्मचारीले पनि आफ्नो पारिश्रमिकको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ, र भविष्यमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा त्यही योगदानको आधारमा हुनेछ । यो प्रणाली निजी क्षेत्रमा पहिल्यै लागू भइसकेको थियो । अब सरकारी क्षेत्रमा पनि समान व्यवस्था लागु भएपछि सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग समान कानुनी संरचनामा आबद्ध भएका छन् । यो समानता सामाजिक न्याय र समावेशीताको दृष्टिकोणबाट पनि महत्वपूर्ण छ । साथै, यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी खर्चमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ । पेन्सन तथा उपदान सम्बन्धी खर्च वर्षेनी बढ्दो क्रममा थियो, जसले समग्र बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको थियो । योगदानमा आधारित प्रणालीले त्यो बोझ कम गरी सरकारलाई स्रोतको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज बनाउनेछ । यद्यपि, यो रूपान्तरण सहज र स्वतः स्वीकार्य हुन सक्दैन । कर्मचारीहरूको मनोबल, बुझाइ र दीर्घकालीन सुरक्षाप्रति भरोसा कायम गर्नको लागि सरकारको भूमिका अझै निर्णायक हुनेछ । विशेषगरी, नयाँ प्रणालीका स्पष्ट कार्यविधि, पारदर्शी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र जवाफदेहिताको आवश्यकता रहनेछ । कर्मचारीहरूले आफूले योगदान गरेको रकम सुरक्षित रहेको, आवश्यकताका बेला प्राप्त गर्न सकिने र जीवनयापनमा भरोसा गर्न सक्ने महसुस गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि पनि यो एक उत्साहजनक संकेत हो । सरकारले स्वयंलाई उक्त प्रणालीमा समावेश गरेसँगै यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सक्रिय सहभागी बनाउने वातावरण बनाउनेछ । अझ, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि विस्तार गर्दै समावेशी सामाजिक सुरक्षाको ढोका खोल्न सकिनेछ ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालमा समावेशी, दिगो र न्यायसंगत श्रम प्रणाली निर्माणतर्फको आधारशिला हो । यसले न केवल कर्मचारीका लागि भविष्य सुरक्षित गर्नेछ, तर समग्र आर्थिक संरचना सुदृढ गर्दै सामाजिक स्थायित्वमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्र मात्र आवद्ध हुँदा यसको नीति नियमहरूमा सरकारी पक्षपात र पूर्वाग्रहरुको गन्ध थियो । अब त्यसको अन्त्य हुनेछ । सरकारी जागिरेले लाइन बस्न नपर्ने, निजी क्षेत्रका कर्मचारीले लाइन बस्नुपर्ने जस्ता असंगतीपूर्ण अभ्यासहरूको पनि अन्त्य हुनेछ । सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ, र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहमा दृढ इच्छाशक्ति र पारदर्शिता आवश्यक छ ।

इजरायल र इरानबीचको युद्धले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेको बेलामा अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेको छ । इरानमाथिको बमबारीलाई अमेरिकाले बहादुरपूर्ण कामको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने इजरायलले पनि अमेरिकी हमलाको तारिफ गरेको छ । अब मध्यपूर्व निकै अशान्त भएको छ । साथै, विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर असर गर्न सक्छ ।  भौगोलिक रूपमा टाढा र प्रत्यक्ष व्यापार कम देखिए पनि यी दुई देशको युद्धको प्रभाव नेपालमा मूलत: विप्रेषण र ऊर्जामा पर्ने निश्चित छ । इजरायल-इरान युद्धको सबैभन्दा ठूलो जोखिम तत्काल पेट्रोलियम इन्धनको  विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि नै हो । किनभने यी दुई देशसँग विश्व बजारको आधा हिस्सा बराबरको पेट्रोलियम भण्डारण रहेको मानिन्छ । युद्धका कारण ती देशको व्यापार चक्र बिग्रिइसकेको छ । जसले गर्दा ती देशबाट निर्यात हुने कच्चा तेलको मूल्य बढ्न सुरु भइसकेको छ । इरानको अत्यन्तै राम्रा व्यापार साझेदार भारत र चीन हुन् जोसँग नेपालको नब्बे प्रतिशत व्यापार हुन्छ ।  भारत र चीनमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालीको खल्तीदेखि भान्छासम्म पर्ने निश्चित छ ।  इरान मध्यपूर्वको ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र हो । युद्धका कारण तेलको आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढाउँछ । नेपालले १०० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसले घरेलु उत्पादनको पनि लागत वृद्धि गराउँछ । इन्धन महँगो हुँदा यातायात, वस्तु ढुवानी, उत्पादन लागत पनि बढ्नेछ, जसले समग्र मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ । यस युद्धसँगै नेपालको श्रम बजार र रेमिट्यान्स आयमा नराम्रो असर पर्ने सक्छ । इजरायल, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, ओमान, बहराइनजस्ता देशहरूमा लाखौं नेपाली कामदार छन् । युद्धका कारण खाडी मुलुकहरूमा अस्थिरता फैलिन सक्ने जोखिम छ, जसले रोजगारी घट्न सक्छ । त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको सुरक्षामा चुनौती आउन सक्छ । साथै, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी हुन सक्छ, जसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा असर पार्छ । युद्धका कारण विश्वव्यापी यात्रा तथा पर्यटन प्रभावित हुन सक्छ । ती क्षेत्रको हवाई रुट असुरक्षित भएका छन् । अव हवाई यात्रा महँगो बन्न सक्छ । साथै युरोप, अमेरिका र इजरायली पर्यटकहरू नेपाल आउने क्रम घट्न सक्छ । युद्ध र असुरक्षाकै त्रासले विश्व यात्रामा रमाउनेहरू घरेलु यात्रामा डाइभर्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ । युद्धले विश्व बजार अस्थिर बनाउँछ, जसले लगानीकर्ता, विशेषतः विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल जस्ता देशमा लगानी गर्न हिचकिचाउने बनाउँछ । नेपालजस्ता देशहरूलाई ऋण, अनुदान वा विकास सहायता दिने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्राथमिकता अन्यत्र सर्न सक्छ । युद्धको असर कम गर्न सरकारी तवरबाट तत्काल कुटनीतिक पहल थालनी हुनुपर्छ  । यदि नेपालले युद्धबारे चाँडो वा स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक धारणा नबनायो भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा निष्क्रिय देखिन सक्छ । यदि युद्धमा अमेरिका, रुस, चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए भने त्यसबाट नेपाललाई हुने नोक्सानीबाट कसरी बच्ने भनेर प्रयासहरू गरिनुपर्छ । नेपाल शान्तिको पक्षमा छ भनेर विश्वभर सन्देश दिने प्रयासहरुलाई घनीभूत बनाउनुपर्छ ।  साथै द्वन्द्वको असर कम हुने र नेपालको अर्थचक्र नखलबलिने किसिमको सुधारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्छ । इजराइल-इरान युद्धले नेपाललाई प्रत्यक्ष युद्धजन्य असर नगरे पनि इन्धन संकट, रेमिट्यान्स घट्ने, मूल्यवृद्धि, पर्यटन घट्ने, वैदेशिक लगानीमा अवरोध जस्ता परोक्ष असरहरू गम्भीर हुन सक्छन् । तसर्थ भारतका साथै चीनबाट इन्धन आयात गर्ने, इन्धन बढाउने, खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष दूतावास अनुगमन, हेल्पलाइन, आपतकालीन उद्धार योजना बनाउने, युद्धको कम असर रहेका जापान, कोरिया, युरोप र अमेरिकातर्फ श्रमबजार विस्तार गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्छ ।  इजरायल र इराकबीचको द्वन्द्व मात्र होइन, इजराइल र गाजाको युद्ध, युक्रेन र रसियाको युद्ध, अमेरिका र अफगानिस्तानको युद्ध, भारत र पाकिस्तानको युद्ध, उत्तर कोरियासँग दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिकाको टसलबीच अनुमानित युद्धहरू, अमेरिकाले चीन, क्यानडासहित देशहरूसँग थालेको आर्थिक युद्धहरू  विश्वका कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू कुनै पनि बेलामा युद्धमा जानसक्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँग युद्ध लड्ने क्षमता पनि नभएको र विश्वका अरु कुनै पनि देशसँग द्वन्द्व नचाहने देश भएकोले नेपाल नै सुरक्षित हो कि भन्ने अनुभूति नेपालीहरूले गरिरहेका छन् । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको मनमा पनि यही छ । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा पनि द्वन्द्वरत देशहरूको पक्ष र विपक्षमा नलागी शान्ति र सह-अस्तित्वको पक्षमा उभिनुपर्छ । विश्वमा उग्र बन्दै गएको द्वन्द्वबाट देश र जनताको सुरक्षाको लागि सरकारका कुटनीतिक नियोगहरू पनि चलाख हुनुपर्छ । देश र जनतामा युद्धको मार कसरी कम गर्ने भन्ने दिशामा सरकारले सुझबुझपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ । इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै  

आधुनिक व्यापारमा सफल उद्यमी मीनबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेको भाटभटेनीसहितका कुनै पनि कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत छैनन् । हवाई सेवा क्षेत्रमा सफल उद्यमी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बुद्ध एयरलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्ने योजना बनाएका छैनन् । अटोमोबाइल क्षेत्रमा सर्वाधिक राम्रो गरिरहेका सिद्धार्थ शमशेर राणाले सिप्रदीलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न जरुरी ठानेका छैनन् । चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादन थालेका लक्ष्मी ग्रुपका निराकार श्रेष्ठ वा दुई पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादनमा सफलता चुमेका शेखर गोल्छाले आफ्‌नो कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । न विनोद चौधरीले वाईवाई उत्पादक कम्पनी सीजी फुड्सलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठाने, न मनकामना केबुलकारका राजेशबाबु श्रेष्ठले आफ्‌नो कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत गर्न आवश्यक ठानेका छन् । द्वारिका, मेरियट, याक एण्ड यति जस्ता ठूला र मनग्य पैसा कमाईरहेका होटलहरु पनि नेप्सेमा आएका छैनन् । हिमाल, हामा, पञ्चकन्य जस्ता प्रिमियम मूल्यका बिक्री भईरहेको स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, विना लगानीको पैसा पुँजीबजारबाट उठाउन तयार छैनन् । सिमेन्ट बजारमा राज गरिरेका होङ्सी, मारुती, जगदम्बा जस्ता कम्पनीहरूले पब्लिकलाई सेयर बेच्न आवश्यक ठानेका छैनन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका एनसेल, वल्डलिङक, एफवान सफ्ट जस्ता कम्पनी बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, सेयर बेच्न तयार छैनन् । फुटबेयर बजारमा गोल्डस्टारका मालिक अमिरप्रताप राणाको राजकीय शान छ । ह्याचरी उद्योगमा अभिनाशका मालिक गुणचन्द्र विष्टको राजकीय शान छ । मदिरा बजारमा जाउलाखेल डिस्ट्रिलरीका मालिक राजबहादुर शाहको त्यस्तै शान छ । उनी हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यवसायीका रुपमा सरकारबाट सम्मानित भईरहेका छन् । उनीहरूलाई पुँजीबजारप्रति कुनै आकर्षण छैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी जस्ता सर्वाधिक नाफा गरिरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले पुँजी बजारमा उभ्याउन सकेको छैन । चन्द्र ढकालले लगानी गरेका कम्पनीहरू जसरी पुँजी बजारमा आइरहेका छन् त्यसरी नै उमेश श्रेष्ठ, सुलभ बुढाथोकी, राजेश अग्रवाल लगायत व्यवसायमा चम्किएका उद्यमीहरूलाई पुँजीबजारमा सरकारले आकर्षित गर्न सकेको छैन, जसले बजारमा नयाँ सिर्जना सँगै प्रशस्त पुँजी निर्माण गरिरहेका छन्, मनग्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन् ।  हो, नेपालको पुँजी बजारको इतिहास छोटो छ । हामीले भर्खरै तीन दशक पार गरेका छौं । र, पनि झण्डै देशको जीडीपीको नजिक अर्थात ४५ खर्बको पुँजी बजार बनेको छ । १५ अर्ब कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । ६८ लाख भन्दा बढी अर्थात जनसंख्याको करिब २३ प्रतिशत मानिस पुँजी बजारमा जोडिएका छन् । २४९ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार नियमित छ । लगानीकर्ताको लागि पुँजी बजारमा ३६० प्रकारका लगानीका उपकरण छन् । स्टक ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स लगायत पुँजी बजारका सेवा प्रदायकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।  बजारमा थुप्रै बेथितिहरू छन् । नेप्सेमा सूचीकृत भएर पनि २०५ वटा कम्पनी डिलिस्टेड भएका छन् । २४ वटा कम्पनी निलम्बनमा परेका छन् । ती कम्पनीमा गरिएको लगानी माटो भएको छ । खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा सहज प्रवेश सुविधाले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । पुँजीबजार प्रतिको विश्वास डगमगाउने जोखिम बढ्दो छ । सेयर बजारमा गरिएको लगानी डुबेर आत्महत्या गर्नेको समाचार बारबार प्रकाशनमा आएका छन् । सेयर बजारमा लगानी डुबेर रुवाबासी हुने, घर परिवारमा भाँडभैलो हुनेका अप्रकाशित कथाहरू पर्दा पछाडि धेरै छन् । त्यसो त पुँजी बजार गुमाउने खाल मात्र होइन, यहाँ कमाउनेहरू पनि प्रशस्त छन् । सेयरबाट घर गाडी जोड्नेहरूको कथा त दशौं हजार होलान् । अम्बिका पौडेल, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सन्दीप जलान लगायत सयौं व्यक्ति सेयरबाट कमाएर उद्योगमा लगानी गरेर सफल उद्यमीको रूपमा स्थापित पनि भएका छन् । अवसरका दायरा विस्तार गर्ने, जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै, आर्थिक लाभको पर्यायको रूपमा पुँजी बजारको विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।