नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतभन्दा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ महँगो
काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको तुलनामा ६० रुपैयाँ बढी देखिएको छ । शुक्रबारको मूल्य तुलना गर्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेल प्रतिलिटर औसतमा ६० रुपैयाँभन्दा बढी महँगो छ । आजको मूल्यअनुसार नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१६ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । डिजेल २०४ रुपैया ५० पैसा देखि २०७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । भारतको राजधानी दिल्लीमा सोही अवधिमा पेट्रोल प्रतिलिटर ९४ रुपैया ७७ पैसा भारतीय रुपैयाँ र डिजेल ८७ रुपैया ६७ पैसामा उपलब्ध छ । जुन नेपाली रुपैयाँमा क्रमशः करिब १५१ र १४० रुपैयाँ पर्छ । यसरी तुलना गर्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर करिब ६५ रुपैयाँ र डिजेल ६४ रुपैयाँभन्दा बढी महँगो देखिन्छ । पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब १ रुपैयाँ र डिजेलमा ८४ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको जनाएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । यही घाटा समायोजन गर्न मूल्य बढाइएको उनको तर्क छ । ठाकुरका अनुसार भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले व्यापक अनुदान दिने भएकोले सस्तोमा उपभोक्ताले खरिद गर्न पाएका हुन् । नेपालमा यो व्यवस्था नहुँदा महँगो परेको ठाकुरको भनाइ छ । आयल निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार मूल्य समायोजनपछि पनि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग किनेका डिजेल काठमाडौं ल्याउँदा २९१ रुपैयाँ पर्छ । उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । ढुवानीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म मूल्यवृद्धिको चाप बढेको छ । भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा महँगो हुनुमा संरचनागत समस्या, एकाधिकार र नीति–निर्णय प्रमुख कारण देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि बजार संरचना पुनरावलोकन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीतर्फ अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । बढ्दो मूल्य अन्तरसँगै पेट्रोलियम आयातमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बहस पनि तीव्र बनेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिस्पर्धा अभावका कारण मूल्य नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । सरकारले भने ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ र आपूर्ति स्थायित्वको कारण देखाउँदै पेट्रोलियम आयातमा सरकारी नियन्त्रण कायम राख्दै आएको छ ।
अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि ईयूको डन्डा, २ वर्षमा ७ अर्ब डलर जरिवानाले चिढिए ट्रम्प
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन युरोपेली संघ (ईयू) का ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि लगाइएका जरिवानाबारे झनझन् असन्तुष्ट बन्दै गएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा ईयूले लगाएका जरिवानाको रकम ७ अर्ब डलर नाघेपछि दुवै पक्षबीच टकराव बढ्दो अवस्थामा पुगेको हो । ईयू र ट्रम्प प्रशासनबीच बिग टेक जरिवानाको विषयमा टकराव बढ्दै गएको हो । गुगल, एप्पल र मेटाले ईयूका प्रतिस्पर्धा तथा एन्टिट्रस्ट (एकाधिकार विरोधी) कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा लगाइएका जरिवानाविरुद्ध चुनौती दिइरहेका छन् । सन् २०२४ सुरु भएयता मात्र यी जरिवाना ६ अर्ब युरो (करिब ७ अर्ब डलर) भन्दा बढी पुगेका छन् । यी जरिवाना अहिले ठूलो विवादको विषय बनेका छन् । कम्पनीहरू र ह्वाइट हाउसले यी जरिवानालाई नवप्रवर्तनप्रति ईयूको विरोधी दृष्टिकोणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने ईयूले भने आफ्नो कडा नीति उपभोक्ताको हितमा कम्पनीहरूलाई निर्णय गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले अपनाइएको बताएको छ । सन् २०२४ यता लगाइएका प्रमुख ६ जरिवाना मार्च २०२४ : एप्पललाई संगीत स्ट्रिमिङ एप वितरण बजारमा आफ्नो प्रभुत्व दुरुपयोग गरेको भन्दै १.८४ अर्ब युरो जरिवाना नोभेम्बर २०२४ : मेटालाई फेसबुक मार्केटप्लेससम्बन्धी अभ्यासका कारण ७९७ मिलियन युरो जरिवाना अप्रिल २०२५ : एप्पललाई ‘एन्टी स्टीरिङ’ नियम नमान्दा ५०० मिलियन युरो र मेटालाई प्रयोगकर्तालाई डेटा साझेदारीमा सहमति दिन वा विज्ञापनरहित सेवा लिन बाध्य पारेको भन्दै २०० मिलियन युरो जरिवाना सेप्टेम्बर २०२५ : गुगललाई विज्ञापन प्रविधि व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार गरेको भन्दै २.९ अर्ब युरो जरिवाना डिसेम्बर २०२५ : एक्स (पूर्व ट्विटर) लाई पारदर्शिता नियम उल्लंघन गरेको भन्दै १२० मिलियन युरो जरिवाना युरोपेली आयोगका एक प्रवक्ताका अनुसार ईयूमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीहरूले युरोपेली नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र उनीहरूको सुरक्षाका लागि बनाइएका नियमहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । जरिवाना केवल ईयू नियम उल्लंघन गर्ने युरोपभित्रका गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् । तर ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोण फरक छ । उसले ईयूमाथि अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई अत्यधिक नियमन गरेको र यसले युरोपलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासबाट लाभ लिन कठिन बनाउने आरोप लगाएको छ । फेब्रुअरीमा ट्रम्पले एक ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै विदेशी सरकारले अमेरिकी कम्पनीहरूमा लगाउने डिजिटल सेवा कर (डीएसटी), जरिवाना र नीतिहरूको प्रतिकार गर्न अमेरिका ट्यारिफ (शुल्क) समेत लगाउन सक्ने संकेत दिएका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका आर्थिक वृद्धि सम्बन्धी उपसचिव ज्याकब हेलबर्गका अनुसार ईयू र अमेरिका बीचको आर्थिक सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो तनावको स्रोत नै अमेरिकी कम्पनीहरू माथिका जरिवाना हुन् । उनले पछिल्ला दुई दशकमा ईयूले अमेरिकी टेक कम्पनीहरूबाट २५ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना असुलेको पनि बताए । यस्तै, ईयूमा अमेरिकी राजदूत एन्ड्रु पुजडरले एआई अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन युरोपले अमेरिकी डेटा सेन्टर, डेटा र हार्डवेयरमा पहुँच आवश्यक पर्ने बताउँदै अत्यधिक नियमन र ठूलो जरिवानाले कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबीच ईयू भने आफ्नो नीतिमा अडिग देखिएको छ । युरोपेली आयोगका अनुसार प्रतिस्पर्धा कानुन, डिजिटल मार्केट ऐक्ट (डीएमए) र डिजिटल सर्भिसेस ऐक्ट (डीएसए) अन्तर्गत लगाइने जरिवाना दुई उद्देश्यका लागि हुन्, पहिलो, कानुन उल्लंघनको सजाय र दोस्रो, भविष्यमा यस्ता उल्लंघन रोक्न चेतावनी । ईयू एकातिर आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारका लागि अमेरिकी कम्पनीहरूमा निर्भर छ भने अर्कोतिर ती कम्पनीहरूले आफ्ना नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेको छ । अमेजन, माइक्रोसफ्ट र गुगलले युरोपेली क्लाउड बजारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्छन् । युरोपेली आयोगका अनुसार कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले जरिवाना पाएपछि मात्र आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्छन् । उदाहरणका लागि, मेटाले २०२५ मा ‘तिर या सहमति गर’ नीति परिवर्तन गरेको थियो, जुन डीएमए उल्लंघनमा २०० मिलियन युरो जरिवाना पछि गरिएको हो । तर मेटाका ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोइल कप्लनले ईयूको जरिवानालाई सफल अमेरिकी कम्पनीहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भन्दै आलोचना गरेका थिए । हाल यी ६ अर्ब युरो बराबरका धेरै जरिवाना अदालतमा चुनौती दिइएकाले ईयूले सबै रकम अझै असुलिसकेको छैन । तर कानुनअनुसार कम्पनीहरूले अस्थायी भुक्तानी वा वित्तीय ग्यारेन्टी भने दिनैपर्छ । यस्तै, ईयूले अमेरिकी बिग टेक कम्पनीहरू विरुद्ध थप अनुसन्धानहरू पनि जारी राखेको छ । फेब्रुअरीमा आयोगले मेटालाई ह्वाट्सएपमा तेस्रो पक्षका एआई सहायकहरूलाई रोक्न नदिन अन्तरिम कदम चाल्ने संकेत दिएको थियो । मार्चमा ईयूले स्न्यापको स्वामित्वमा रहेको स्न्यापपच्याटमाथि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गरेको छ कि छैन भनेर औपचारिक अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) ‘बिटक्वाइनको स्रष्टा’ पहिचान गरेको ‘न्यूयोर्क टाइम्स’को दाबी युद्धविरामलाई लिएर ‘इजरायली मिडिया’ चिन्तित, नेतान्याहूले ‘ट्रम्पसामु आत्मसमर्पण गरेको’ आरोप
१८ नयाँ सदस्य विवादले रोकियो महासंघको चुनाव
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन अन्तिम समयमा स्थगित भयो । उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै चैत २९ र ३० गते तय भएको महासंघको ६०औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन स्थगित भएको हो । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालकाे संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि जारी भएको परमादेशअनुसार आवश्यक निर्णय नभएसम्म महासंघको साधारण सभा नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो । अदालतले २०८१ फागुन १६ गतेको परमादेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा साधारण सभा सम्पन्न हुँदा निवेदकहरूलाई असर पर्ने देखिएको भन्दै उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशअनुसार अब सम्बन्धित विषयमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म महासंघको साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएको छ । के हो विवाद ? महासंघमा यो विवाद विगत एक वर्ष अघि देखिको हो । २०८१ फागुनमा महासंघले वस्तुगत संघतर्फ १८ सदस्यलाई नयाँ सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उक्त निर्णयविरुद्ध नयाँ सदस्यता खारेजीको माग गर्दै २०८१ चैत २ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उक्त समयमा किशोर प्रधानको पोल एशोसिएसन पनि थियो । उनका अनुसार नयाँ सदस्यता दिनु हुँदैन, हाल कायम सदस्यताका आधारमा मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क थियो । ‘महासंघले दिएको सदस्यता ठिक छ, सदस्यता बदर वा खारेज हुनुपर्ने होइन । हाम्रो विधानसम्बन्धी विषयमा अदालतले निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय महासंघको आन्तरिक हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अदालतले सदस्यता खारेज गरेर १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न आदेश दियो ।’ प्रधानको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले १५ दिनभित्र निर्णय गर्न आदेश दियो । तर, महासंघले अदालतको आदेश बमोजिम निर्णय गरेन । बरु उल्टै नयाँ १८ सदस्यसहित महासंघले अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । सो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । महासंघको नियमित तालिका अनुसार ६०औं साधारण सभा तथा निर्वाचन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, १८ नयाँ सदस्यलाई साधारण सभामा सहभागी हुन नदिने गरी महासंघले निर्वाचन समितिलाई सदस्यता सूची बुझायो । निर्वाचन समितिले सोही सूचीका आधारमा चुनावी प्रक्रिया अघि बढायो । जबकि महासंघको विधानमा एक पटक वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भइसकेको सदस्य अर्को साधारण सभामा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न योग्य हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर नयाँ सदस्यहरूले आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्याे । ‘अघिल्लो पटक उच्च अदालतले नयाँ १८ सदस्यहरूको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा पुनः निर्णय गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । तर, महासंघले अदालतले आफ्नो आन्तरिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्दै उक्त आदेश अस्वीकार गरेको थियो । महासंघ र नयाँ १८ जना सदस्यहरूले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै पुनः उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालतले अघिल्लो आदेश कार्यान्वयन गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।’ अब के हुन्छ ? यदि कार्यसमितिले यो विवाद समाधान गर्न सके १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्भव हुने देखिन्छ । कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय गरी १५ दिनको समय निर्धारण गरेमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । तर, सहमति कायम हुन नसके प्रक्रिया लम्बिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको महासंघ स्रोतको भनाइ छ । ‘सबै पक्षबीच सहमति नजुटेमा निर्वाचनमा ढिलाइ हुन सक्छ । ‘भोट हाल्ने-नहाल्ने’ भन्ने हिसाबले पक्ष-विपक्ष छुट्याएर अघि बढ्ने प्रयास भएमा निर्वाचन तत्काल सम्भव नहुन पनि सक्छ । एउटालाई मिलाएर अर्काेलाई मिलाउन सकिएन भने लम्बिन सक्छ । जोड घटाउ गरेर टाउको गनेर यसले मलाई भोट हाल्छ, यसले हाल्दैन भन्ने हिसाबले लाग्यो भने चुनाव तत्काल नहुन पनि सक्छ । यो विवाद पदाधिकारी बैठकले सक्दैन, कार्यसमिति बैठक नै बस्नुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । यो विवाद पदाधिकारी बैठकले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले कार्यसमिति बैठक अनिवार्य हुने देखिन्छ । विधानअनुसार कार्यसमिति बैठक बोलाउँदा सबै सदस्यलाई एजेण्डासहित कम्तीमा ७ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि आवश्यकता परे आकस्मिक रूपमा बैठक बोलाउने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ । तर विधानमा ‘इमर्जेन्सी बैठक’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भने छैन । भूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता असाधारण परिस्थितिमा जस्तै विशेष अवस्थामा मात्र तत्काल बैठक बस्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने बताइन्छ । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजकुमार दासले अदालतले आफूहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको बताए । उनका अनुसार विगतमा केही व्यक्तिले मुद्दा दायर गरी आफूहरूलाई अयोग्य ठहर गराए पनि अहिले अदालतले सदस्यका रूपमा योग्य ठहर गर्दै आदेश दिएको छ । उनले भने, ‘१८ वटा संघ–संस्थाले सदस्यता लिएका थियौं । तर हामीलाई उम्मेदवार र मतदाताको अधिकार दिइएको थिएन । महासंघकै केही सदस्यले मुद्दा हालेर हामीलाई अयोग्य ठहर गराएका थिए । त्यसपछि हामी अदालत गयौं र अहिले अदालतले हामीलाई योग्य ठहर गर्दै आदेश दिएको हो ।’ उनका अनुसार अब नयाँ १८ सदस्यले उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार अदालतको आदेशपछि महासंघको निर्वाचन स्थगित भएको छ । अब निर्वाचन प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने विषयमा महासंघभित्र छलफल भइरहेको छ र आगामी निर्णय महासंघको बैठकले गर्नेछ ।
भीईसीभीले एकै वर्षमा १ लाख युनिट बिक्रीको माइलस्टोन पार गर्यो
काठमाडौं । भल्वो ग्रुप र आइसर मोटर्सको ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेको भीई कमर्सियल भेइकल्स लिमिटेड (भीईसीभी) ले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा १ लाख युनिट बिक्रीको माइलस्टोन पार गरेको छ । यो हालसम्म वार्षिक रूपमा सबैभन्दा धेरै संख्याको बिक्री हो । भारतीय आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात मार्चमा कम्पनीले १० हजार ५७९ अर्थात अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा २०.८ प्रतिशत बढी बिक्री गरेको छ। भीईसीभीको यो उपलब्धिमा कम्पनीका लाइट र मिडियम ड्यटी ट्रक, हेभी ड्युटी ट्रक र बस जस्ता सवारी साधनले भूमिका खेलेका छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी अर्थात ४६।१ प्रतिशत भूमिका लाइट एन्ड मिडियम ड्युटी ट्रकको छ । यी सवारी साधन ४७ हजार ७८९ युनिट बिक्री भएका छन् । त्यसैगरी, हेभी ड्युटी ट्रक २६ हजार ८६७ युनिट बिक्री भएका छन् । यी सवारी साधनको समग्र बिक्रीमा भूमिका २५.९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी १९ हजार ३६३ अर्थात १८.७ प्रतिशत बस बिक्री भएका छन् । भीईसीभीले विभिन्न उत्पादन उपलब्ध गराइरहेको छ र बेस्ट इन क्लास इन्धन दक्षता, उत्कृष्ट सञ्चालन समय अर्थात सुपेरियर अपटाइम र ग्राहक–केन्द्रित समाधानहरू प्रदान गर्ने कार्यलाई जारी राखेको छ । सन् २००८ देखि यी दुई ग्रुपको साझेदारी बने पश्चात भल्वो ग्रुपको ग्लोबल टेक्नोलोजीमा भएको विशेषज्ञता र आइसर मोटर्सको मार्केटिङ सम्बन्धी गहिरो बुझाई दुवैलाई जोडेर कमर्सियल मोबिलिटीको बेन्चमार्कलाई पुनःपरिभाषित गर्नमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपालमा भीईसीभीको आधिकारिक वितरक बतास एमएडब्लु हो । यस प्रकारको ऐतिहासिक यात्राको एक भाग हुन पाएकोमा बतास एमएडब्लुले गर्व महसुस गरेको बताएको छ । आगामी दिनमा समेत यस प्रकारको एड्भान्स्ड मोबिलिटीलाई ग्राहक बिचमा ल्याउने र नेपालको यातायात क्षेत्रको विकासका लागि क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता समेत कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेसको पन्ध्रौं महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्चमा पूरक रिट
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा देखिएको छ । पार्टीमा विशेष महाधिवेशन पक्षले अघि बढाएको १५औं महाधिवेशनको तयारी रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेसँगै पार्टीको विवाद सतहमा आएको हो । निवेदनमा रिटमार्फत विवाद समाधान नभएसम्म नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । निवेदक पक्षले पार्टीको आधिकारिकता, विधानअनुसारको प्रक्रिया र महाधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतको हस्तक्षेप माग गरेको जनाएको छ । कांग्रेसभित्र संस्थापन र असन्तुष्ट समूहबीच लामो समयदेखि जारी शक्ति संघर्षले महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो कदमसँगै आन्तरिक कचिंगल फेरि चर्किने संकेत देखिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार यो नयाँ रिट नभएर पुरानै रिटको पूरक निवेदन हो । ‘निवेदक पक्षले निवेदन दिएको हामीले पेसीसूची हेरेर थाहा पायौं । तर हामीलाई सूचना आएको छैन,’ उनले भने । विशेष महाधिवेशन पक्षको नेतृत्वलाई कानुनी परामर्श दिइरहेको खनालले जानकारी दिए । निवेदक समूहले छुट्टै रिट नदिई यसअघि दर्ता भएको मुद्दामै पूरक निवेदन पेश गरेको उनले बताए । सो निवेदनमाथि कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको खनालले जानकारी दिए ।
सुर्खेतमा आजदेखि ‘नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर’सुरु
काठमाडौं । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र नबिल बैंकको संयुक्त आयोजना तथा फेक्ट नेपालको प्राविधिक सहयोगमा शुक्रबारदेखि ‘नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर’ सञ्चालन भएको छ । जलनका कारण दीर्घकालीन समस्या भोगिरहेका विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई शिविरमा परामर्श, उपचार तथा शल्यक्रियालगायतका सेवा प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । सुर्खेतमा सञ्चालन हुने यस शिविरबाट करिब ५० जना जलन पीडितहरू लाभान्वित हुने बैंकको अपेक्षा छ । जटिल समस्या भएर शिविरमा आएका बिरामीलाई काठमाडौंको कीर्तिपुर अस्पतालमा रिफर गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने बैंकले जनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको निःशुल्क जलन शिविर लुम्बिनी प्रदेश तथा मधेश प्रदेशको जनकपुर र वीरगञ्जमा पनि सञ्चालन गर्ने बैंकले जनाएको छ । यसअघि फागुन १२ देखि १४ गतेसम्म धनगढीमा सञ्चालन भएको पहिलो शिविरमार्फत ६५ जना जलनका बिरामीहरुले निःशुल्क उपचार पाएका थिए । जसमध्ये २० जना बिरामीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमै वरिष्ठ चिकित्सकद्वारा शल्यक्रिया गरिएको थियो भने जटिल किसिमका १८ जना बिरामीलाई काठमाडौं साँखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । शिविरमा आगोले पोलेर शरीरको एक भाग अर्को भागसँग जोडिएको, हातका औंलाहरू टाँसिएको अवस्था भएकाहरुले निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । साथै जन्मँदै ओठ तालु (मुखभित्र जिब्रोभन्दा माथि) चिरिएका, जन्मँदै औंला जोडिएका, बढी भएका तथा चोटपटक लागेर समस्या भएका मानिसहरूले पनि सरसल्लाह लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । जलनका घटनाका पीडितलाई तत्काल र विशेष हेरचाह आवश्यक पर्दछ । तर आफ्नै ठाउँमा जलन उपचार केन्द्र नहुँदा पीडितहरूले समयमै गुणस्तरीय उपचार नपाउने अवस्था छ । जलनका कारण पीडा भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई उपचार गरी उनीहरुको जीवनमा सुधार ल्याउने प्रयासस्वरूप शिविर आयोजना गरिएको बैंकको भनाइ छ ।
दाँतमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन अस्पतालमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ अस्पताल पुगेका छन् । दाँतमा समस्या देखिएपछि उनी शुक्रबार बिहान प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा पुगेका हुन् । अहिले शाहले दाँत परीक्षण गराइरहेका छन् ।
आइतबार पनि ओपिडी सेवा सुचारु गर्न सरकारकाे निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका अस्पताल र सम्बन्धित निकायलाई आइतबार पनि ओपिडी सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले सरकारी कार्यालयलाइ शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागु गरे मन्त्रालयले एक विज्ञाप्ती जारी गर्दै सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञाप्तीमा भनिएको छ,‘अस्पतालहरूले आइतबारको हकमा आफ्नो वर्कलोड र जनशक्ति हेरेर ओपीडी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस व्यवस्था लागु गर्दा कर्मचारीहरूलाई हप्तामा शनिबार बाहेक अर्को एक दिन गरी दुईदिन बिदा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ, बिदा दिन नसिकने अवस्थामा सट्टा बिदा उपलब्ध गर्न सकिने छ ।’ यस्तै मन्त्रालयले यो व्यवस्था देशभरका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा समेत लागू गर्न सातै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
