माघ २८ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँदै कोटेश्वरको भाटभटेनी, अन्य स्टोर पनि सञ्चालनको तयारीमा
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीबाट क्षति भएको कोटेश्वरको भाटभटेनी पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । सुपारमार्केटका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पाणु पौडेलका अनुसार यही माघ २८ गतेबाट उक्त स्टोर सञ्चालनमा आउन लागेको हो । सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सोमबार (आज) बिहान आगलागीबाट क्षति भएको सुपरमार्केटको सञ्चालनका लागि पूजाआजा गरेका छन् । त्यसअघि पनि राजावादी आन्दोलनमा उक्त स्टोरमा लुटपाट र तोडफोड हुँदा क्षति पुगेको थियो । स्टोर तोडफोड भएको भोलिपल्ट नै उक्त सञ्चालनमा आएको थियो । कोटेश्वरको भाटभटेनीसँगै २ हप्तापछि महाराजगञ्जको स्टोर पनि सञ्चालनमा आउने तयारी भइरहेको सीओओ पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेका अन्य स्टोरहरू पनि पुनःनिर्माण सम्पन्न भई आउने क्रममा छन् । सुपारमार्केटले आन्दोलनको तीन महिनापछि बालुवाटारस्थित मुख्य गोदाम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले काठमाडौंसहित देशभर भएका २८ स्टोरमध्ये २१ स्टोरमा क्षति पुर्याएका थिए । आगजनी र तोडफोडमा भाटभटेनी सुपरस्टोरका २१ वटा स्टोरमा गरी १० अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९८ हजार ८५४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको थियो । २१ मध्ये बालुवाटारस्थित मुख्य स्टोरसहित १२ वटा स्टोर पूर्णरूपमा आगजनी भएको थियो भने बाँकी ९ वटा स्टोरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा भाटभटेनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीन बहादुर गुरुङले १२ वटा स्टोर पूर्णरूपमा जलाइएको र बाँकी ९ वटामा आंशिक क्षति पुर्याइएको जानकारी गराएका थिए । उनले भाटभटेनीमा कार्यरत १० हजार बढी कर्मचारीलाई बिदा नगर्ने योजना रहेको बताउँदै दशैं बोनस पनि पूरा महिनाको प्रदान गर्ने जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गुरुङले राज्यले चाहेमा आफूले आधा सम्पत्ति प्रदान गर्न तयार रहेको पटकपटक प्रतिवद्धता जनाउँदा पनि भाटभटेनीमाथि नै ‘टार्गेट’ गरिएको बताएका थिए। भाटभटेनीका १२ वटा पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भएका ९ वटा गरी १९ वटा स्टोरमा ४ अर्ब ४० करोड ६ लाख ५४ हजार ६०३ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने ५ अर्ब ९६ करोड ३ लाख ६७ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरका सामग्री पूर्णरूपमा जलाइएको छ । ४९ करोड ५७ लाख ७६ हजार ६५५ रुपैयाँ बराबरका सामग्री तोडफोड र लुटपाट गरिएको छ ।
तोकिएको समयमा निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ: प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सोमबार पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै तोकिएको समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । यही माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको सभाको १९औं अधिवेशनअन्तर्गतको पाँचौं बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बोधन गर्दै सरकारका प्राथमिकताका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र सुशासनका क्षेत्रमा भइरहेका कामबारे सदस्यहरूलाई जानकारी दिइन् । उनले आफू कुनै शासकीय आकाङ्क्षा बोकेर नभई विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भएकाले तोकिएको सयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट बन्ने नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न आफू आतुर रहेको पनि स्पष्ट गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको अवस्थामा गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभाको हालै भएको निर्वाचनमा विजयी सदस्यहरूलाई बधाई पनि दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन’ समितिका सभापति कमला पन्तबाट प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ माथिको छलफलमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि दिइन् ।
जापान नेपालको भरोसायोग्य विकास साझेदार हो : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल-जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वार्षिकोत्सव द्विपक्षीय सम्बन्धको एक कोशेढुङ्गा भएको बताएका छन् । उनले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा जापान एक महत्त्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदार रहेको र नेपालको विकास प्रक्रियामा जापानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। जापानको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति पौडेलसँग जापानका विदेश राज्यमन्त्री होरी इवाओले सोमबार गरेका शिष्टाचार भेटका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । ‘जापानले नेपाललाई द्विपक्षीय अनुदान र ऋण, बहुपक्षीय सहायता तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ जस्ले मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, संस्कृति जगेर्नाका क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ, यी क्षेत्रहरुमा जापानको अनुभव, ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट हामी अझै लाभान्वित हुन चाहन्छौं’, भेटमा राष्ट्रपति पौडेल भने । नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको श्रेणीबाट स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको र यसमा नेपालले सदाझैँ जापानबाट सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपालको विकास प्राथमिकताका क्षेत्रमा जापानी लगानी आकर्षित गर्ने ठूलो सम्भावना छ, हामीले नेपालमा व्यापार सहज बनाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधार गरिसकेका छौं’, राष्ट्रपति पौडेलले भने । सांस्कृतिक रुपमा दुई मुलुक गौतम बुद्धको शिक्षाबाट प्रेरित रहेको तथा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीले नेपाल र जापानका जनताबीच बलियो पुलको काम गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनीको विकासमा जापानले पुर्याएको सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे । जापानको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा आप्रवासी नेपाली समुदायको योगदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कुनै न कुनै रुपमा बलियो बनाउन मद्दत पु¥याएको उनको भनाइ थियो । सो अवसरमा जापानका विदेश राज्यमन्त्री इवाओले गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको प्रदर्शनीपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राष्ट्रपति पौडेलले खेलेको भूमिकाप्रति देशबाहिर पनि अत्यन्त प्रशंसा भएको बताउँदै शान्ति, स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जापानले सधैँ सहयोग गर्ने बताएका थिए । जापानी राज्यमन्त्रीले नेपालको शान्ति र समृद्धि भनेको यो क्षेत्रकै शान्ति र विकास भएको उल्लेख गर्दै दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने जापानको अपेक्षा रहेको बताएका थिए । यसैगरी उनले नेपालको विकासमा जापानका तर्फबाट निरन्तर सहयोग हुने विश्वास दिलाउँदै बाढीबाट क्षतिग्रस्त काठमाडौं–सिन्धुली सडकको पुनर्निर्माण र काठमाडौं-कोटेश्वरको सवारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ‘अन्डर पास’ निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको पनि जानकारी दिएका थिए । नेपाल र जापान बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औं वर्षगाँठका अवसरमा जापान सरकारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल, प्रथम महिला सबिता पौडलसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अहिले जापानमा उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त छ । ४ दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेल आइतबार राति जापान प्रस्थान गरेका हुन् ।
छोरी जन्माउने अभिभावकलाई ३ हजार भत्ता
काठमाडौं । बेल्डाँडी गाउँपालिकाले छोरी जन्माउने अभिभावकलाई प्रोत्साहन स्वरुप ३ हजार रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले लैङ्गिक विभेद हटाउने उद्देश्यले छोरी जन्माउने आमालाई ३ हजार रुपेयाँका दरले प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको हो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ती नाथले पछिल्लो समय लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई रोक्न छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताइन् । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट ‘उपाध्यक्ष कोसेली’ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएकोे हो’, उपाध्यक्ष नाथले भनिन्, ‘हालसम्म ३५३ आमाले छोरी जन्माएवापत प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४० आमालाई छोरी जन्माएवाफत प्रतिव्यक्ति तीन हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको छ । प्रोत्साहन भत्ता लिन आउँदा विवाह दर्ता र बालिकाको जन्मदर्ता ल्याउनुपर्ने भएकाले यसले बालविवाहलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसअघि पालिकाले सुत्केरी आमालाई पोषण भत्ता स्वरुप ५०० रुपैयाँ दिँदै आएको थियो । ‘उपाध्यक्ष कोसेली’ कार्यक्रमबाट पालिकामा गर्भपतिलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरिएको छ भने जिल्ला सदरमुकाम वा बाहिर रेफर हुँदा एम्बुलेन्समा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उपाध्यक्ष नाथले भनिन्, ‘यसले यहाँका नागरिकलाई निकै राहत भएको महसुस गरेका छौं ।’ उहाँले ३५ वर्ष नाघेका अविवाहित महिलालाई एकल महिला स्वरह मासिक २ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको बताइन् । ‘पालिकाभित्र रहेका तेस्रो लिङ्गीलाई मासिक भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘टुहुरा बालबालिकालाई पोसाक भत्ता दिने कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन चरणमा छ ।’
५ महिनापछि जलेको पुर्खौली घर पुगे पूर्वगृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक जेनजी आन्दोलनको ५ महिनापछि सोबमबार बिहान बेदकोट नगरपालिका-८ मा रहेको पुर्खौली घर पुगेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते उनको पुर्खौली घर आन्दोलनकारीले आगजनी गरी पूर्णरुपमा नष्ट गरेका थिए । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा पार्टी उम्मेदवारको पक्षमा माहोल बनाउन गृहनगर पुगेका कांग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका पूर्वगृहमन्त्री लेखकले जलेको घरको अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिए । लेखकको काठमाडौंको नैकापमा रहेको घर, बेदकोट-८ मा रहेको पुर्खौली घर पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको छ । महेन्द्रनगरस्थित बजारमा रहेको घर मर्मत गरी उनी आश्रय लिरहेका छन् । पहिलो पटक पुर्खौली घर पुगेका नेता लेखकले स्थानीयसित साक्षात्कार गरे । स्थानीयवासीले गाउँमा भइरहेको सडक पूर्वाधारलगायत विकासका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट २०७९ सालको निर्वाचनमा जित हासिल गर्दै गृहमन्त्री बन्नुभएका लेखक यसपटक भने उम्मेदवार छैनन् । नेपाली कांग्रेसले डडेल्धुरामा पुर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता लेखकलाई टिकट दिएन । पार्टीले यहाँ पूर्वजिल्ला पार्टी सभापति हरिप्रसाद बोहरालाई उम्मेदवार बनाएपछि नेता लेखकले चुनावी भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् ।
सर्वोच्चले खारेज गर्यो बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष ओझाको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि गत भदौ २३ मा जारी गरेको अल्पकालीन खारेज गरिदिएको हो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब ओझा प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको छ । सरकारले छानविन समितिलाई दिएको कार्यदिशा नै कानुन बमोजिम नभएको भन्ने निवदेन भन्ने जिकिर सो प्रश्न निवदेनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपरण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले सो समितको प्रतिवेदनबमोजिम भएको निर्णय र कामकारवाही रोक लगाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चद्वारा जारी पत्रमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले सो छानविन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानून बमोजिम नभएको भन्न निवेदन जिकिर भएतापनि सो प्रश्न प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल सो समितिको प्रतिवेदन बमोजिम भए गरेको निर्णय र काम कारवाही रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित देखिएन । तसर्थ यस अदालतबाट मिति २०८२/०५/२३ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू ।’ २०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगेका थिए । योग्यता नै नपुगी झुटो कागजात पेश गरेर अध्यक्ष बनेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । २०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
अबदेखि लाइसेन्ससम्बन्धी नतिजामा नागरिकता नम्बर नराखिने
काठमाडौं । अबदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी नतिजा सार्वजनिक गर्दा नागरिकता नराखिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्ससम्बन्धी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा परीक्षार्थीहरूको नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्न नपाइने ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको हो । कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन र कानुन विपरीत भएको ठहरसहित यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले लाइसेन्स परीक्षाफल प्रकाशनका नाममा नागरिकको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत हुने जनाउँदै अबदेखि यस्तो अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएसँगै यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले अब सवारी चालक अनुमति पत्र र त्यसको नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर उल्लेख नगरिने जानकारी दिए । व्यक्तिगत गोपनीयताको हकलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले दिएको यो आदेश कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए । ‘यसअघि नतिजा सार्वजनिक गर्दा नागरिकता नम्बर पनि राखिन्थ्यो, जसले गर्दा गोपनीयता भंग हुने गुनासो थियो । अबदेखि विभागले नतिजा निकाल्दा नागरिकता नम्बर नराखी सार्वजनिक गर्नेछ,’ खतिवडाले भने । उनका अनुसार सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर जस्ता वैयक्तिक तथा गोप्य विवरण नराखी केवल कानुन र कार्यविधिले तोकेको विवरण मात्र प्रकाशन गर्न आदेश दिएको हो । रिटकर्ता चौधरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्सको परीक्षामा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गरी नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन भएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न रिट दायर गरेका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए । उनले नेपालको संविधानको धारा १६ अनुसार गरिमासहित बाँच्न पाउने हक, धारा २८ अन्तर्गत गोपनीयताको हक तथा धारा ४६ र १३३ (२) र (३) बमोजिम प्राप्त न्यायिक उपचारको अधिकार प्रयोग गर्दै उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गरेका हुन् । उनले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ को दफा ११ ले परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा उत्तीर्ण परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कानुन विपरीत नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै रिट दायर गरेका थिए । चौधरीले नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्दा साइबर अपराध, पहिचान चोरी, वित्तीय ठगी तथा प्रति रूपण जस्ता गम्भीर जोखिम सिर्जना हुने भएकाले परीक्षार्थीहरूको गोपनीयतामा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने र अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भएकाले उक्त कार्य रोक्न मागसमेत गरेका थिए । १७ हजार लाइसेन्स प्राप्त हुँदा ५ हजार थन्किए निर्देशक खतिवडाका अनुसार अनलाइन प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्म मुद्रण विभागबाट करिब १७ हजार लाइसेन्स प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये करिब १२ हजार वितरण भइसकेका छन् भने ५ हजार प्रति लाइसेन्स अझै कार्यालयमा थन्किएका छन् । ‘धेरै सेवाग्राहीले आपतकालीन (इमर्जेन्सी) लाइसेन्स तयार भयो भन्दै सोधखोज गर्नुहुन्छ, तर लिन आउने बेलामा भने ढिलाइ गर्नुहुन्छ,’ खतिवडाले भने । ‘हामी निकै सकसका बीच काम गरिरहेका छौं, भवन अभावकै कारण कतिपय प्राविधिक समस्याहरू अझै कायमै छन्,’ उनले गुनासो गर्दै भने । कहाँ पुग्यो नयाँ मेसिन खरिद प्रक्रिया ? लाइसेन्स छपाइमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकारले करिब ७० करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ हाई–स्पीड प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । निर्देशक खतिवडाका अनुसार यसको कागजी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । ‘मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको छ र यो अहिले मूल्यांकनको चरणमा छ । टेन्डर प्रक्रिया सकिएपछि छिट्टै भौतिक रूपमा काम सुरु हुनेछ,’ उनले भने । नेपालको प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइका बाबजुद पनि सेवालाई लयमा फर्काउने प्रयास भइरहेको र सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउन कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको खतिवडाको भनाइ छ ।
भीड कम गर्न नुवाकोटमा बाल सुधार केन्द्र स्थापना, पहिलो चरणमा ७५ जना सारिए
काठमाडौं । केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा बाल सुधार केन्द्र स्थापना गरिएको छ । केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको रिक्त ब्लक नं ३ को भवनमा आवश्यक बन्दोबस्तीसहित स्थापना गरिएको केन्द्रमा देशका विभिन्न बाल सुधार केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी रहेका बाल बिज्याइँकर्तालाई ल्याउने लक्ष्यसहित तत्कालको लाग १५० जना क्षमताको केन्द्र स्थापना गरिएको हो । केन्द्र स्थापनासहित आइतबार बाल सुधार केन्द्र भक्तपुरमा रहेका ७५ जना बाल बिज्याइँकर्तालाई आइतबार स्थान्तरण गरेर ल्याइएको कारागार प्रमुख भेषबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनको अनुसार गत पुस ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनअन्तर्गत बाल सुधार केन्द्र भक्तपुरमा रहेकामध्ये पहिलो चरणमा पचहत्तर जनालाई केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको रिक्त ब्लकमा ल्याएर राखिएको छ । उक्त ब्लकमा करिब १५० जना बाल बिज्याइँकर्ता राख्न पुग्ने आवश्यक संरचना तयार गरिएको हुँदा बाँकीलाई क्रमशः ल्याउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । अहिले ल्याइएको बाल बिज्याइँकर्ता सबै जना १८ वर्ष उमेर पूरा भइसकेका, संलग्न घटनामा दोषी पुष्टि भएर बाल सुधार केन्द्र पठाउन सिफारिस भएका पुरुष रहेका छन् । बाल बिज्याइँकर्ता राख्न एउटा केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा अहिले एक मात्र भवन भएकाले तत्कालको लागि बालक (पुरुष) लाई मात्र स्थान्तरण गर्न लागिएको छ । देशका विभिन्न नौ स्थानमा सञ्चालित बाल सुधार केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी भएका बाल बिज्याइँकर्तालाई तत्कालै नुवाकोट स्थान्तरण गर्ने निर्णय गत पुस ३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भए पनि उनीहरूको लागी आवश्यक सुविधाको बन्दोबस्ती मिलाउन समय लागेको हो । कारागारमा निर्माण गरिएकामध्ये छुट्टै स्थानमा रहेको भवन (ब्लक नं ३) मा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा पहरामा तोकिएका मापदण्डको सुविधासहित बाल बिज्याइँकर्तालाई स्थान्तरण गरेर ल्याइएको हो । उनीहरूलाई बन्दोबस्ती सहितको सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य तत्कालका लागी केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमार्फत भए पनि केही दिनपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत प्रतिनिधि खटाइने प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ ।
