विश्वनिकेतन विद्यालयमा मन्त्री पोखरेल र एडीबी अध्यक्ष कान्दाको संयुक्त अवलोकन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मीत पोखरेल तथा नेपाल भ्रमणमा रहेका एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयको संयुक्त अवलोकन गरेका छन् । एडीबीको सहयोगमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालय भवन, विज्ञान प्रयोगशाला (साइन्स ल्याब) तथा स्मार्ट कक्षाको उनीहरूले निरीक्षण गरेका हुन् । अवलोकनका क्रममा मन्त्री पोखरेल र एडीबी अध्यक्ष कान्दाले शिक्षकहरूको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ‘एआई लिट्रेसी एन्ड डिजिटल कम्पिटेन्सी’ तालिम मोड्युलको पाइलट कार्यक्रम पनि संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरे । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एडीबीको प्राविधिक सहकार्यमा विकास गरिने उक्त अनलाइन तथा स्व-अध्ययन (सेल्फ–लर्निङ) आधारित तालिममार्फत शिक्षकहरूलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, डिजिटल सीप तथा आधुनिक शिक्षण प्रविधिबारे दक्ष बनाइने जनाइएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एडीबीले करिब पाँच दशकदेखि पुर्याउँदै आएको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै विद्यालय शिक्षाको डिजिटल रूपान्तरण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षाको विस्तारमा आगामी दिनमा पनि सहकार्य थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयका अनुसार एडीबी नेपाल सरकारको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो । विद्यालय पूर्वाधार निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, शिक्षा सुधार तथा क्षमता विकासका विभिन्न कार्यक्रममार्फत एडीबीले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ ।
बीमा बजार सुधार र आगामी रणनीतिबारे विराटनगरमा ‘राउन्ड टेबल’ छलफल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा बीमा बजारको सुधार, सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि तथा आगामी आर्थिक वर्षका रणनीतिबारे विराटनगरमा जीवन, निर्जीवन, लघु जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुखहरूबीच ‘राउन्ड टेबल’ छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा उपनिर्देशक प्रीति देवले चालु आर्थिक वर्षभरि प्राधिकरणले विभिन्न सरोकारवालासँग सञ्चालन गरेका अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूमा उठेका प्रश्न, जिज्ञासा र जनगुनासोको समीक्षा गरिएको जानकारी दिइन् । उनले बीमा सेवाप्रति सर्वसाधारणमा देखिएका अन्योल तथा बजारका व्यावहारिक समस्याको समाधानमा बीमा कम्पनीहरूले थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । कार्यक्रममा सहभागी बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका गतिविधि, हासिल भएका उपलब्धि तथा सामना गर्नुपरेका चुनौतीबारे समीक्षा गरेका थिए । उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच विस्तार, सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि, बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई अझ छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा बीमा क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, जनचेतनामूलक कार्यक्रमको विस्तार तथा सेवामुखी कार्यशैलीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस्ता छलफलले बीमा बजारलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सरकार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गतिमा छ : उपाध्यक्ष भट्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्टले सरकार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाएर अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २५औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न तथा वास्तविक किसानसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने अग्रणी संस्था बनेको बताए । उनले संस्थाको प्रभावकारी कामलाई आधार मान्दै अब साना किसान विकास लघुवित्तलाई विशिष्टीकृत संस्था का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसबाट किसानको आर्थिक सशक्तीकरण र ग्रामीण विकासमा अझ ठूलो योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष भट्टले सरकारले साना किसान, कृषि उत्पादन, पूर्वाधार विकास तथा साना उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेर समावेशी आर्थिक रूपान्तरणको अभियान अघि बढाइरहेको बताए। ठूला परियोजनासँगै साना उद्यमीलाई पनि अवसर सिर्जना गरिने उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई साना किसान अभियानले निरन्तर साथ दिँदै आएको बताए । उनले किसानको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वासु अधिकारीले संस्थाले महिला, युवा, दलित, जनजाति, राउटे, वनकरीलगायत पछाडि परेका समुदायलाई कृषि उत्पादनमार्फत आर्थिक मूलधारमा जोड्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले विश्व अर्थतन्त्रका चुनौतीबीच ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन साना तथा लघु उद्यम प्रवर्द्धन अपरिहार्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शाखा तथा सहकारी संस्थाहरूलाई नगद र प्रमाणपत्रसहित सम्मान पनि गरिएको थियो ।
टेरामक्स प्रकरण: पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ, तत्कालीन अध्यक्ष झासहित ३ अधिकारी दोषी
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित ‘टेरामक्स’ खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । अदालतले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ भने प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन उच्च अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सुनाएको फैसलाअनुसार बस्नेतले मन्त्रीका रूपमा नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेकाले उनलाई सफाइ दिइएको हो । यता, तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले आवश्यक पूर्वतयारी नगरी बदनियतका साथ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अदालतको ठहर छ । उनलाई ६ महिना कैद ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा उच्च पदस्थ अधिकारी भएकाले थप ६ महिना कैदसहित कुल १ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र तथा भेनराइज सोलुसन्सका एजेन्टहरूले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । फैसलामा विशेष अदालतले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याउँदै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र लाभ-लागत विश्लेषण नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु बदनियतपूर्ण देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागमा नेतृत्व फेरबदल, यी हुन् नयाँ कमान्डर
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई महत्त्वपूर्ण निकायमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक फेरबदल गरिएको हो । भन्सार विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव यमलाल भुसाल नियुक्त भएका छन् । यसअघि निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भरतमणि पाण्डेयलाई अर्थ मन्त्रालयबाहिर सरुवा गरिएको छ । साथै, विभागको उपमहानिर्देशकमा प्रेमप्रसाद आचार्य नियुक्त भएका छन् । त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नियुक्त भएका छन् । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रमेश अर्याल लाई पनि अर्थ मन्त्रालयबाहिर सरुवा गरिएको छ । नयाँ जिम्मेवारी पाएका सहसचिव यमलाल भुसाल, डा. भीष्मकुमार भुसाल र प्रेमप्रसाद आचार्य हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका अधिकारी हुन् । राजस्व संकलन, कर प्रशासन तथा भन्सार व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यी दुई विभागमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भोला थापाले सम्हाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यभार
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिमा प्रा.डा. भोला थापाले सोमबार (आज) देखि कार्यभार सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १८ (२) बमोजिम गठित समितिको सिफारिसअनुसार सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम यही असार १९ गतेको निर्णायानुसार थापालाई नियुक्त गरेका हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति समेत रहिसक्नुभएका प्रा.डा. थापाले नेपालमा उच्च शिक्षा र अनुसन्धानको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका छन् । ्काठमाडौं विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रार र इन्जिनियरिङ सङ्कायका डीनसहित थुप्रै महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी पदहरूमा रहेर उत्कृष्ट योगदान गरिसक्नुभएका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. थापाले हाइड्रोलिक मेसिनरी र ऊर्जा प्रणाली क्षेत्रमा दक्ष विद्वानको समेत ख्याति प्राप्त गरेका छन् । उपकुलपति थापाले नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीवाट विद्यावारिधि गरेका हुन् ।कीर्तिपुरमा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उनले भौतिक तथा मानविय स्रोत/साधनमा सक्षम तथा विश्वमा पृथक पहिचान र गरिमा बनाएको गौरवशाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरोकारवाला सवैको राय, सुझाव र सहयोगमार्फत उत्कृष्ट संस्थाको रुपमा विसकित समर्पित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. सुशीलबहादुर बर्जाचार्य, निमित्त शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शङ्करप्रसाद खनाल एवं निमित्त रजिष्ट्रार प्रा.डा. महानन्द चालिसेलगायत विभिन्न अध्ययन संस्थान तथा सङ्कायका डीन, अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, महाशाखाका प्रमुखहरुलगायत प्राध्यापक, कर्मचारीका साथै विद्यार्थीहरु समेत सहभागी थिए ।
नेप्सेका चुडामणि चापागाईंको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंले दिएको राजीनामा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । सीईओ चापागाईंले सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका थिए। उनले राजीनामाको कारण व्यक्तिगत कारण उल्लेख गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सोही दिन उनको राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै नेप्से नेतृत्वमा परिवर्तन भएको छ । चापागाईंको बहिर्गमनसँगै अब नयाँ सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा बजारको चासो केन्द्रित भएको छ ।
नेपाललाई एडीबीको २५ अर्ब बढी सहुलियतपूर्ण ऋण
काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच कुल १६५ मिलियन अमेरिकी डलर (२५ अर्ब ८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार (आज)आयोजित एक समारोहमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्रीय) आयोजना र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) तथा ढुवानी–आपूर्ति प्रणाली सुधार कार्यक्रम (दोस्रो उपकार्यक्रम) का लागि उक्त ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्दाको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा एडीबीको नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आर्नो कुश्वाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्रीय) आयोजना का लागि ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ । यो रकम स्थानीय तहमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारमा खर्च गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग ९सासेक० तथा ढुवानी–आपूर्ति प्रणाली सुधार कार्यक्रम (दोस्रो उपकार्यक्रम) अन्तर्गत ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध हुनेछ । उक्त रकम भन्सार कार्यप्रक्रियाको आधुनिकीकरण, ढुवानी तथा आपूर्ति प्रणाली (लजिस्टिक्स) सुधार र ती सुधारका लागि बजेट सहयोगस्वरूप परिचालन गरिनेछ । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा एडीबीले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा दुवै पक्षबीचको विकास साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालसँग रहेको छ दशक लामो सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउँदै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालले सामना गरिरहेका बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीहरू समाधान गर्न एडीबी निरन्तर सहयोगी रहने तथा नेपालको विकास प्राथमिकतासँग बैंकका कार्यक्रमहरू मेल खाने बताए । समारोहमा नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
